नमोबुद्धको कृषि रणनीति

खाद्यान्न (अ)सुरक्षा

आपत्कालीन अवस्थामा खाद्यान्न आपूर्ति सहज बनाई खाद्यान्नको सुरक्षा गर्न सरकारले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई खाद्यान्न खरीद र भण्डारणको जिम्मेवारी तोकेको छ । नेपालमा खाद्य सुरक्षाको अवस्था कमजोर रहेकाले आपत्कालीन अवस्थाका लागि भण्डारण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले सार्क खाद्य भण्डार र राष्ट्रिय खाद्य भण्डार गरी दुई शीर्षकमा खाद्यान्न भण्डारण गर्ने गरिएको छ । कम्पनीको वेबसाइटमा राष्ट्रिय भण्डारमा २५ हजार मेट्रिक टन र सार्क खाद्य भण्डारमा ८ हजार मेट्रिक टन (मेटन) गरी कुल ३३ हजार खाद्यान्न मौज्दात रहेको देखाएको छ । तर, कार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार भने ऊसँग अहिले १४ हजार मेटन खाद्यान्न मौज्दात रहेको छ । राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार खाद्यान्न मौज्दात नरहेकाले कुनै आपत्कालीन अवस्था आए खाद्य असुरक्षा टड्कारो रूपमा हुने देखिन्छ । संविधानले नै हरेक नागरिकलाई पोषणयुक्त खानेकुराको प्रत्याभूति गरेको छ । त्यसैअनुसार कृषि रणनीति तयार गरिए पनि कागजी योजना र स्थलगत अवस्था फरक छ । खाद्यान्न उत्पादन र वितरणमा देखिएको असन्तुलनका कारण ७ प्रतिशतको हाराहारीमा जनताहरू खाद्यान्न असुरक्षाबाट प्रभावित बनेको पाइन्छ । खाद्य सुरक्षाका लागि भन्दै सरकारी कर्मचारीलाई तालीमलगायतमा ठूलो रकम खर्च गरेको देखिन्छ । तर, किसानसँग खाद्यान्न खरीद गर्न कम्पनीलाई सरकारले पर्याप्त रकम आवश्यक समयमा उपलब्ध गराउन सकेको छैन । धान बाली भित्त्याउने बेलामा किसानले सरकारले तोकेको खरीद मूल्यभन्दा सस्तोमा धान बेच्न बाध्य भएको पाइन्छ । यो धान सरकारी कम्पनीले किनिदिने हो भने एकातिर किसानहरू लाभान्वित हुन्छन् भने अर्कातिर कम्पनीसँग खाद्यान्नको मौज्दात पर्याप्त रही खाद्य मौज्दात अपेक्षित परिमाणमा जम्मा हुन्छ । यसले खाद्य सुरक्षाको स्थितिमा सुधार ल्याउँछ । खाद्यान्न भण्डारण गर्नुमात्र पर्याप्त हुँदैन, कति समयसम्म त्यसलाई भण्डारण गर्ने र कति समयपछि त्यसलाई बजारमा लैजाने भन्नेमा पनि विशेष ध्यान जानुपर्छ । खाद्यान्न नबिग्रियोस् भन्नका लागि भण्डारणमा नयाँनयाँ खाद्यान्नको मौज्दात बढाउँदै जानुपर्छ भने पुरानो मौज्दात विक्री गर्दै पनि जानुपर्छ । खाद्य व्यवस्था कम्पनीले यसरी खाद्य व्यवस्थापन गर्न चुकेको देखिन्छ । त्यही भएर केही समयअघि कर्णालीमा बेचेको खाद्यान्न कुहिएर काम नलाग्ने भइसकेको समाचार आएको थियो । केही शहरी केन्द्रमा ५–१० रुपैयाँ छूटमा खाद्य सामग्री बेचेर खाद्य सुरक्षामा सुधार आउँदैन र मूल्यमा पनि नियन्त्रण गर्न सकिँदैन । त्यसैले बजारमा हस्तक्षेप गर्न सक्नेगरी सामान आपूर्ति गर्ने सामथ्र्य कम्पनीमा हुने गरी यसलाई बलियो बनाइनु उपयुक्त हुन्छ । खाद्य सुरक्षाका लागि यसको उपलब्धता, पहुँच र पर्याप्त खाद्य उपयोगजस्ता कुरामा स्थिरता हुन अनिवार्य मानिन्छ । खेतीपाती निकै जोखिमपूर्ण व्यवसाय भएकाले तथा प्रकृतिमा निर्भर भएकाले यसको उत्पादनमा ठूलो अन्तर आउने गरेको छ । यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारले खाद्यान्न भण्डारणको जिम्मा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई दिएको हो । कम्पनीले यही मौज्दातबाट दशैंतिहारलाई लक्षित गरी सुपथ मूल्यका पसल सञ्चालन गरेको छ । कम्पनीसँग खाद्यान्न भण्डारणको लागि पर्याप्त भण्डारण केन्द्र रहेको देखिन्छ । तर, समयमै सरकारले बजेट उपलब्ध नगराउँदा उसले किसानसँग धान खरीद गर्न नसकेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा सुधार गर्न समयमै पर्याप्त बजेट दिइनुपर्छ र आवश्यक पूर्वाधार बनाउन पनि आवश्यक छ । बजार अर्थतन्त्रमा सरकारले खाद्यान्नको व्यापार गर्नु उपयुक्त मानिँदैन, त्यो काम विशुद्ध निजीक्षेत्रको हो । तैपनि सरकारले यस्तो कम्पनीका माध्यमबाट ठूलो परिमाणमा खाद्यान्न भण्डारण गर्ने र मूल्य बढेको बेला त्यसलाई बजारमा पठाउने हो भने मूल्य नियन्त्रणमा निकै सहयोगी हुन्छ । तर, कम्पनीले पनि प्रचारबाजीलाई नै माध्यम बनाएको देखिन्छ । दशैंतिहारका उपलक्ष्यमा केही शहरी केन्द्रमा ५–१० रुपैयाँ छूटमा खाद्य सामग्री बेचेर खाद्य सुरक्षामा सुधार आउँदैन र मूल्यमा पनि नियन्त्रण गर्न सकिँदैन । त्यसैले बजारमा हस्तक्षेप गर्न सक्नेगरी सामान आपूर्ति गर्ने सामथ्र्य कम्पनीमा हुने गरी यसलाई बलियो बनाइनु उपयुक्त हुन्छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

धनगढी उपमहानगरले पूर्वाधार एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्ने

कृषकलाई वर्गीकरणका आधारमा व्यावसायिक कृषक परिचयपत्र वितरण तथा एकीकृत कृषि रणनीति निर्माण गरी लागू गरिने गर्भवती, सुत्केरी, ज्येष्ठ नागरिकलाई पालिकाभित्र निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराउने धनगढी उपमहानगरपालिकाले नगर क्षेत्रको सडक सुधारका लागि...

नयाँ पत्रिका जेष्ठ २०७९

गहुँ प्रतिबन्धको पाठ

रसियाले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि विश्व आपूर्तिमा दबाब परेको गहुँ छिमेकी मुलुक भारतले निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि थप महँगो हुने भएको छ । नेपालीको भान्छामा चामलभन्दा निकै कम प्रयोग हुने गहुँ यहाँका खाद्य प्रशोधन उद्योगहरूले भारतबाटै आयात गर्ने गरेका छन् । अब भारतबाट आयातमा कडाइ हुने भएपछि कैयन् उद्योगमात्र नभई आमउपभोक्तासमेत प्रभावित हुनेछन् । आफ्नो देशका जनतालाई खुवाउन पुग्ने गरी अन्न उत्पादन नहुँदा कसरी मुलुक कमजोर हुँदै जान्छ भन्ने कुराका लागि यस्ता वस्तुमाथि पटकपटक लाग्ने गरेको प्रतिबन्धले स्पष्ट पार्दै आएको छ । तर पनि मुलुकलाई पर्याप्त हुने गरी खाद्यान्न उत्पादन गर्न तथा खानेबानीमा परिवर्तन गर्न सकिएको छैन । अर्थतन्त्रमा आइरहने चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न समस्या परेका बेलामा मात्रै ठूलाठूला नीति लिने र अवस्था सामान्य भएपछि त्यसलाई बेवास्ता गर्ने सरकारी नीतिमा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ । सन् २००८ को संकटमा विश्वका अधिकांश मुलुकले चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएका थिए । त्यसको असर नेपाली बजारमा पनि परेको थियो । खाद्यान्नमा हुने परनिर्भरताले अकस्मात् आइपर्ने यस्ता प्रतिबन्धका कारण मुलुकमा निकै ठूलो समस्या पैदा हुन्छ । महँगी उच्चदरमा बढ्छ । रूस युक्रेनबीच जारी द्वन्द्वले विश्वभरि नै महँगी बढाएको छ । तर, त्यसको सबैभन्दा बढी मार विपन्न मुलुकले भोग्नुपर्छ । नेपालले पनि यसको मार भोगिरहेको तथ्य नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । महँगीले सामान्य नागरिकको बचत कम हुन्छ र आर्थिक असमानता पनि बढ्छ । त्यसैले कुनै पनि तरीकाले खाद्य सुरक्षामा नेपालले गतिलो र दिगो पाइला चाल्नैपर्ने हुन्छ । नेपालमा कृषि उत्पादन बढाउनकै लागि सरकारले ठूलो लगानी गरे पनि परिणाम आशाप्रद देखापरेको छैन । फरक खाद्यबालीको रणनीति पनि अपनाइएको छैन । खाद्यबालीको खेती परम्परागत तरिकाले नै गर्ने गरिएको छ । त्यो पनि खेतीको मात्रा घट्दो छ । अर्थात् जमिन बाँझो रहने प्रवृत्ति बढ्दो छ । नेपालले कुन खेतीलाई कति प्रोत्साहन गर्ने, कुन ठाउँमा कुन खेती गर्न प्रेरित गर्ने तथा तिनलाई कसरी व्यावसायिक बनाउने भन्नेमा उपयुक्त रणनीति र योजना बनाउन सकेको छैन । विदेशी विज्ञले बनाइदिएको कृषि रणनीति छ जुन कार्यान्वयनयोग्य कमै देखिन्छ । बजेट सक्ने पाराले बनाइएको दीर्घकालीन कृषि रणनीति हेर्दा राम्रो छ तर, कार्यान्वयन करीब करीब शून्य छ । यो कृषिक्षेत्रमा मात्र होइन, धेरैजसो विकासे रणनीतिमा देखिने समस्या हो । जब कुनै मुलुक खाने कुरामा आत्मनिर्भर हुन सक्दैन, ऊ कमजोर हुन्छ । उसले आर्थिक मात्र होइन, कूटनीतिक क्षमता पनि गुमाउँदै जान्छ । सानातिना सहयोगको याचना गर्नुपर्ने अवस्थामा राष्ट्रिय स्वार्थलाई कतिपय अवस्थामा तिलाञ्जली दिनुपर्ने पनि हुन्छ । नेपालले यो दयनीय अवस्था भोगिरहेको छ तर सुधारका लागि ठोस प्रतिबद्धता छैन । नेपालमा केही हिमाली भूभागलाई छाडेर खेतीपाती नहुने ठाउँ नै छैन । जुन ठाउँमा जे खेती सबैभन्दा बढी हुन सक्छ त्यही खेतीका लागि प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ । गहुँ खेतीका लागि जुन जुन क्षेत्र उपयुक्त छन् त्यहाँ यसको खेतीका लागि प्रोत्साहन गरिनुपर्छ । धान, प्याज आदि खेतीमा प्रयोग गरिए पनि त्यो आंशिक मात्रै सफल भएको देखिन्छ । प्रशोधन उद्योगहरूले पनि आफूलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको खेतीका लागि प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनुपर्छ । आयातित गहुँ प्रशोधन गर्नुभन्दा करार खेती गराएर पनि स्वदेशी गहुँ उपयोग गर्न सकिन्छ । अर्थतन्त्रमा आइरहने यस्ता चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न समस्या परेका बेलामा मात्रै ठूलाठूला नीति लिने र अवस्था सामान्य भएपछि त्यसलाई बेवास्ता गर्ने सरकारी नीतिमा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ । गहुँमा आएको समस्या तेलमा आउन सक्छ, चामलमा आउन सक्छ, तरकारीमा पनि आउन सक्छ । प्याजमा त एकाध वर्षमा निर्यात रोक्ने समस्या आउने नै गरेको छ । अत: दिगो नीति बनाएर उत्पादन बढाउने काम गर्नुपर्छ । आर्थिक समृद्धिको कुरा गरेर नथाक्ने नीतिनिर्माताहरूले कमसे कम आत्मनिर्भर हुन देशका लागि कति आवश्यक हुँदो रहेछ भनेर बुझी सोही खाले नीति ल्याउन सक्नुपर्छ । अब पनि आत्मनिर्भर केन्द्रित योजना तय गर्न नसक्ने हो भने आर्थिक अवस्था सुधार गर्न मात्र नभई सर्वसाधारणलाई गुणस्तरीय जीवन व्यतीत गर्न पनि उत्तिकै कठिन हुन्छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

‘हाम्रो कृषि विकासको रणनीति नै गलत भयो’

नेपालको समग्र कृषि चक्रमा खास किसानले दुःख र हैरानी मात्रै पाउनुको मुख्य कारण भनेकै नेपालको कृषिले लिएको नीतिगत बाटो हो । नेपालको कृषि रणनीति गलत र त्रुटिपूर्ण बाटोमा हिंडेको छ । यो नै सबै समस्याको जड हो । हामीले अँगालेको रणनीति कृषिलाई उँभो लगाउने किसिमको छैन । विदेशी नीतिलाई हाम्रो भूगोलमा प्रयोग गर्न खोज्दा हामी […]

अनलाइनखबर मंसिर २०७८

अर्गानिक कृषि रणनीति बनाउँदै कर्णालीको कृषि मन्त्रालय

कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयले १५ वर्षे अर्गानिक कृषि रणनीति बनाउन थालेको छ।...

नागरिक दैनिक आश्विन २०७८

प्रधानमन्त्री ओलीबाट कृषक सूचीकरण अभियान शुभारम्भ

मुलुकमा पहिलोपटक किसान सूचीकरण व्यवस्थापन अभियानको शुभारम्भ गरिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिवार राजधानीमा एक समारोहबीच सातै प्रदेशमा एकैसाथ अभियान शुरूआत भएको घोषणा गरे । समारोहको भर्चुअल विधिबाट सातै प्रदेशमा एकैसाथ प्रसारण गरिएको थियो । समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अभियान कृषिको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरणको महत्त्वपूर्ण प्रयासका रूपमा रहेको बताए । सरकारले लिएको कृषि रणनीति कार्यान्वयनको एउटा चरण कृषक सूचीकरण अभियान रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसले कृषि क्षेत्रलाई आकर्षित र सम्मानित...

Lokaantar माघ २०७७

https://www.onlinekhabar.com/2020/05/867401

कृषि विकासका लागि हामीले २० वर्षको कृषि रणनीति बनाएका थियौ‌ं । त्यो योजनामा मकै, डेरी, तरकारी, चिया र मुसुरोको उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो । तर, हाल प्राथमिकता फेरिएका छन् । पछिल्लो समय बढ्दो कृषि उपजको …

अनलाइनखबर बैशाख २०७७

मुसिकोटको कृषि रणनीति : कफीका सय बोट रोपे १० हजार अनुदान - Naya Patrika

गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिकाले कृषकलाई आकर्षित गर्ने कृषि रणनीति सार्वजनिक गरेको छ । रणनीतिले कृषि आधुनिकीकरणका लागि नयाँ योजना तय गरेको छ । कफीका सय बोट रोपे १० हजार अनुदान सिकोट...पूरा पढ्नुहोस् »

Naya Patrika पौष २०७४

नमोबुद्धको कृषि रणनीति

सम्बन्धित सामग्री

कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयले १५ वर्षे अर्गानिक कृषि रणनीति बनाउन थालेको छ।...