डरपोक प्रशासन

राजनीतिक नेतृत्वको लाचार छाया बन्न पुग्दा नेपाली प्रशासन डरपोक मात्रै होइन दिन प्रतिदिन पंगु बन्दै जान थालेको छ । विशेष गरी राजनीतिक नेतृत्वका रूपमा आउने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले जे भने त्यही मान्ने प्रशासकको गलत प्रवृत्तिका कारण प्रशासन पंगु बनेको हो । राजनीतिक नेतृत्वको गलत धन्दामा समेत सहयोग गर्ने काम गरेर प्रशासकले जनविरोधी कामसमेत गर्ने गरेका […] The post डरपोक प्रशासन appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.

सम्बन्धित सामग्री

व्यवस्था बद्लियो, बदलिएन कर्मचारी प्रशासन

देशमा प्रजातन्त्र आएको झन्डै ७३ वर्ष भयो। अझै जनमुखी प्रशासन स्थापित हुन सकेको छैन। विश्वका अन्य देशहरू वैज्ञानिक, बलियो, व्यवहारिक र जनमुखी प्रशासन स्थापित गरेर विकासको फड्को मारिरहेका छन्।...

गुल्मी प्रशासन देशभरमै सर्वोत्कृष्ट

१७ असोज, गुल्मी । गुल्मी जिल्ला प्रशासन कार्यालय गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयमा देशकै उत्कृष्ट बनेको छ । गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबीच भएको कार्यसम्पादन सम्झौता बमोजिम उत्कृष्ट कार्य गरेकोले देशभरका ७७ जिल्लामा गुल्मी प्रथम भएको गुल्मीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद गैरेले बताए । प्रशासन कार्यालयले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरेर आफूहरु कार्यसम्पादन मापकका सूचकबाट […]

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिवमा सिंह

७ भदौ, काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी विनोदप्रकाश सिंहले पाएका छन् । बुधबारको मन्त्रिपरिषदको बैठकले सिंहलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिवमा सरुवा गरेको हो । हाल कृष्णहरि पुष्कर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव थिए । सामान्य प्रशासनमन्त्रीमा अनिता देवी  नियुक्त भएलगत्तै मन्त्रालयको सचिव फेरिएका हुन् । यसअघि सिंह प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा […]

बोझिलो र भद्दा विकास प्रशासन

सार्वजनिक प्रशासन विकास प्रशासनको तुलनामा बृहत, बोझिलो र भद्दासमेत हुन्छ। संरचनागत र प्रक्रियामुखी हुने गर्छ। विकास प्रशासन भने समयानुकुल, गतिशील, क्रियाशील र चुस्त समेत हुने गर्छ। अग्रीम लक्ष्य तोकिने हुँदा परिणामुखी हुन्छ। विकास प्रशासनले तोकिएका प्रक्रिया समयमै पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। सार्वजनिक प्रशासनमा प्रक्रिया बढी हुनाले कार्य सम्पादनमा ढिलो हुनसक्छ। उत्तरदायीत्वको दृष्टिले पनि सार्वजनिक प्रशासन केन्द्रमुखी […]

रूपान्तरणको पर्खाइमा प्रशासन

वर्तमान सरकारले प्रशासन सुधारका लागि विभिन्न आयोग बनाउन त परै जाओस् प्रशासन सुधारका सम्बन्धमा सामान्य छलफल र बहस समेत चलाउन सकेको छैन । यो सरकारले प्रशासन के हो र यसलाई कसरी कामयावी बनाउन सकिन्छ भन्नेमा कुनै ध्यान नै नदिनु ठूलो विडम्बना भएको छ । प्रशासनलाई पुरै बेवास्ता गरिएको तथा प्रशासनबाट सरकारले कुनै काम लिन नसकेकाले […] The post रूपान्तरणको पर्खाइमा प्रशासन appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.

ऐन अलपत्र पर्दा कर्मचारी प्रशासन अस्थिर

स्थिर सरकार भनिएको प्रशासन क्षेत्र निकै अस्थिर बनेको छ। २०७४ सालको चुनावपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा ६ पटक मन्त्री र पाँचपटक सचिव फेरिए। तर प्रशासन क्षेत्रको मूल कानुन संघीय निजामती सेवा ऐन भने अलपत्र परेको छ।...

हस्तक्षेपले प्रशासन कोमामा पुग्ने खतरा

यतिखेर स्थायी सरकारका रूपमा रहेको निजामती प्रशासन नजानिँदो किसिमले कोमामा पुग्न लागेको छ । जनतालाई प्रभावकारी सेवासुविधा दिने महान् लक्ष्य लिएको प्रशासन संयन्त्र आईसीयूबाट भेन्टिलेटर हुँदै कोमामा पुग्ने अवस्था आउनु निकै विडम्बना र दुःखदायी अवस्था हो । राजनीतिक नेतृत्व खराब भएकाले त्यसको असर प्रशासन संयन्त्रमा नराम्ररी परेको छ । हाम्रो प्रशासन पनि सधंै राजनीतिको पिछलग्गु […] The post हस्तक्षेपले प्रशासन कोमामा पुग्ने खतरा appeared first on RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal | Rajdhani Rastriya Dainik.

‘प्रशासन बहस’ आजदेखि

काठमाडौँ । राजनीति र प्रशासन बिचको अन्तरसम्बन्धमा केन्द्रित ‘प्रशासन बहस’ आजदेखि सुरु हुने भएको छ । प्रशासन डटकमबाट सातामा दुई दिन प्रसारण हुने उक्त बहस कार्यक्रमको पहिलो चरण अन्तर्गत १२ वटा भाग रहेका छन् । प्रशासन डटकमका विशेष प्रतिनिधि एस राज उपाध्यायले सञ्चालन गर्ने उक्त बहसमा पूर्व मुख्य सचिव डा।सोमलाल सुवेदीदेखि पूर्वसचिवहरु प्रतापकुमार पाठक, पूर्णचन्द्र […]

प्रशासन बहस

काठमाडौँ । नेपालको पहिलो व्यावसायिक प्रशासनिक अनलाइन न्युज पोर्टल प्रशासन डटकमले सार्वजनिक प्रशासनका विविध आयामहरूमा केन्द्रित रही ‘प्रशासन बहस’ सञ्चालन गर्ने भएको छ । साउन पहिलो सातादेखि सुरु हुने उक्त बहस पहिलो चरणमा अन्तर्वार्तामूलक र विशेष गरी लोक सेवा परीक्षा केन्द्रित रहनेछ । पूर्वप्रशासकहरुसँगको अन्तर्वार्ता उपसचिव र सहसचिवसँग सम्बन्धित हुने छ ।

अधिवेशन अन्त्यः प्रशासन कानुन फेरि अलपत्र

काठमाडौं, बैशाख ७ । राष्ट्रपतिले अधिवेशनको अन्त्य गरेको घोषणा गरेपछि निजामती प्रशासन कानुन फेरि अलपत्र परेको छ। प्रशासन कानुन नआउँदा करिब ९० हजार निजामती कर्मचारीलाई निर्देशिन, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ उत्पन्न भएको छ। स्थायी सरकारको रूपमा रहेको निजामती प्रशासनलाई सञ्चालन गर्न करिब साढे दुई वर्ष अघि नै सरकारले प्रशासन कानुन ल्याउन प्रयास गरेको थियो। […]