आफूलाई असहयोग गरेको आरोप लगाउँदै सरकारले छानविन शुरू गरेपछि स्वतः निलम्बनमा परेका नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सर्वोच्चले अल्पकालीन आदेशद्वारा पुनःस्थापित गरिदिएको छ । यो निर्णयले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता जोगाएको भनेर धेरैले विश्लेषण गरेको पाइन्छ । तर, राष्ट्र बैंक ऐनमा नै सरकारले हस्तक्षेप गर्न पाउने व्यवस्था राखिएकाले यस्तो विश्लेषणको अर्थ देखिँदैन । साँच्चीकै स्वायत्त बनाउने हो भने ऐन नै संशोधन गर्नुपर्छ । विवाद जेजस्तो भए पनि अर्थतन्त्र संकटमा परेका बेलामा सरकारको आर्थिक सल्लाहकार मानिएको राष्ट्र बैंकका गभर्नरमाथि कारबाही हुनु र अर्थमन्त्री तथा गभर्नरबीच द्वन्द्व हुनु राम्रो संकेत होइन ।
ऐन नै संशोधन गरेर राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता बलियो बनाइनुपर्छ । ऐन, कानूनले नै दरोसँग स्वायत्तताको ग्यारेन्टी गर्ने हो भने केन्द्रीय बैंकको गरिमा साँच्चीकै कायम रहन सक्छ ।
यसअघि पनि राष्ट्र बैंकका दुई गभर्नर सरकारी निलम्बनमा परेका थिए । तर, तिनलाई सर्वोच्चले पुनःस्थापना गरिदिएको थियो । नैतिक आधारमा तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यले राजीनामासमेत दिएका थिए । त्यसै प्रसंगलाई जोडेर अहिले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठेको छ । तर, मूल कुरा अर्थतन्त्र संकटका नजिक पुगेका बेला अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच विवाद हुनु नै गम्भीर समस्या हो । त्यसमाथि गभर्नर जस्तो व्यक्तिमाथि हचुवाका भरमा कारबाही हुनु गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा नै हो ।
सरकारले गभर्नरलाई निलम्बन वा कारबाही गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने विवाद पनि उठेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २१ को ५ र दफा २२ को ५ र त्यसको (ख) मा रहेको प्रावधानअनुसार सरकारले गभर्नरमाथि छानविन गरी कारबाही गर्न पाउँछ । मुलुकको वित्तीय क्षेत्रमा गम्भीर हानिनोक्सानी पुर्याएमा निलम्बन गर्न सक्ने अधिकार ऐनले दिएको छ । तर, यसका लागि जाँचबुझ समिति बनाउनुपर्छ र जाँचबुझ प्रक्रिया शुरू हुनासाथ गभर्नर स्वतः निलम्बनमा पर्छन् । गभर्नरलाई मनपरी गर्न नदिन ऐनमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हुन सक्छ । तर, यसले राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि भने अंकुश लगाएको छ ।
वर्तमान गभर्नरले अर्थतन्त्र सुधारका लागि उपयुक्त नीति लिन नसकेको आरोप लगाएको पाइन्छ । पूर्ववर्ती सरकारले नियुक्त गरेकाले वर्तमान सरकारलाई असहयोग गरेको पनि आरोप लागेको छ । केकस्तो असहयोग भयो भन्ने कुरामा चाहिँ ठोस र चित्त बुझ्दो जवाफ सरकारबाट आएको पाइँदैन । गभर्नरमाथि गरिने कारबाहीबारे ऐनमा तोकिएका आधार नै वस्तुगत देखिँदैनन् । हचुवा र अनुमानका भरमा आरोप लगाउन सक्ने देखिन्छ । यस्तो प्रावधानमा संशोधन हुनुपर्छ । ऐनको पछिल्लो संशोधनपछि राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामा थप प्रश्न उठ्न थालेको हो ।
भरपर्दो आधारमा मात्रै निलम्बन गर्ने कुरामा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । यसअघिका निलम्बनका बेला ऐनमा निलम्बनसम्बन्धी व्यवस्था तुलनात्मक रूपमा अलिक कडा खालको भएको तर अहिले संशोधनपछि त्यसलाई अलिक खुकुलो पारेको बताइन्छ । ऐनले यसरी अर्थ मन्त्रालयलाई राष्ट्र बैंकमा हस्तक्षेप गर्ने बाटो खोलेको छ ।
नेपालमा अधिकारप्राप्त व्यक्ति र निकायले गम्भीर अध्ययन गरी परिणाम विचार गरेर निर्णय गर्ने गरेको पाइँदैन । त्यसैले पटकपटक गल्ती गर्ने र निर्णय उल्ट्याउने गर्दा विधि र प्रक्रिया मिचिने गरेको छ । अहिले पनि विधि र प्रक्रिया मिच्दा सोही ऐनको सहारा लिइएको छ । बूढी मरीभन्दा पनि काल पल्क्यो भने झैँ यो चिन्ताको विषय हो ।
राष्ट्र बैंक स्वायत्त भए मात्रै उसले अर्थतन्त्रलाई सही गति दिन सक्छ । त्यसैले उसको स्वायत्ततामाथि आउने हरेक अंकुश स्वीकार्य हुँदैन । अतः ऐन नै संशोधन गरेर उसको स्वायत्तता बलियो बनाइनुपर्छ । ऐन, कानूनले नै दरोसँग स्वायत्तताको ग्यारेन्टी गर्ने हो भने केन्द्रीय बैंकको गरिमा साँच्चीकै कायम रहन सक्छ । विद्यमान ऐनलाई संशोधन नगरी राष्ट्र बैंकको स्वायत्तताको कुरा मात्र गरिरहने हो भने यस्ता समस्या दीर्घकालसम्म पनि कायम रहिरहन्छन् ।
