माओवादी बन्दसत्रमा तीन आयोगको प्रतिवेदन पेश, प्रचण्डले सम्बोधन गर्दै

नेकपा माओवादी केन्द्रको जारी महाधिवेशन अन्तरगत बन्दसत्रमा शुक्रबार तीन आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन पेश गरेका छन् ।  केन्द्रीय निर्वाचन आयोग, लेखा आयोग र अनुशासन आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन पेश गरेको हो । प्रतिवेदनमा आफू मातहतबाट भएका कार्यसम्पादनको विवरण पार्टीलाई जानकारी दिइएको छ । आयोगहरूले आफ्नो प्रतिवेदन पेश गरेसँगै अध्यक्ष प्रचण्डले बन्दसत्रमा सम्बोधन थालेका छन् । प्रचण्डले राजनीतिक र विधान संशोधन प्रस्तावमाथिको छलफलका सन्दर्भमा केन्द्रीय रहेर जवाफ दिन सम्बोधन थालेको माओवादी स्रोतले जनाएको

सम्बन्धित सामग्री

रासायनिक मल कारखानाको सम्भावना अध्ययन गरिँदै

नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढ्ने भएको छ । यसका लागि लगानी बोर्ड नेपाल र जर्मनीको डायग इन्डस्ट्रिज लिमिटेडबीच सम्झौता भएको छ । सम्झौतापत्रमा लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट र डायग इन्डस्ट्रिज लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक बेन्यामिन बेकरले हस्ताक्षर गरेका छन् । सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली, २०७७ को व्यवस्थाअनुसार उक्त कम्पनीको प्रस्तावका आधारमा लगानी बोर्डको २०७८ चैत १७ मा सम्पन्न ५०औं बैठकले अध्ययन अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । साथै प्रस्तावकसँग गरिने समझदारीपत्रको मस्यौदा २०७९ चैत ३० मा सम्पन्न लगानी बोर्डको ५३औं बैठकबाट स्वीकृत भएको थियो । सम्झौताअनुसार प्रस्तावक कम्पनी डायग इन्डस्ट्रिज लिमिटेडले अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको २४ महीनाभित्र विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन लगानी बोर्डको कार्यालयमा पेश गर्नुपर्नेछ । कम्पनीले नेचुरल ग्यास, इलेक्ट्रोलाइसिस अथवा हाइब्रिड प्रविधिमध्ये एउटा उपयुक्त प्रविधि प्रयोग गरी वार्षिक ७ लाख टन रासायनिक मल (युरिया) उत्पादन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । उल्लिखित प्रविधि र क्षमतामा रासायनिक मल उत्पादनका लागि ७१ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर लाग्ने अनुमान रहेको छ ।  आगामी आव २०८०/८१ को बजेटमा लगानी बोर्डको सहजीकरणमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनासम्बन्धी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने उल्लेख छ । सम्झौतापत्र हस्ताक्षर कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्टले विश्वसनीय अध्ययनले जोखिम न्यूनीकरणसहित परियोजनाको कार्यान्वयन र दिगो रूपमा सञ्चालन गर्ने मार्गचित्र प्रदान गर्ने बताए । तोकिएको समयभित्र सम्भाव्यता जाँचसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न प्रस्तावक कम्पनीलाई उनले आग्रह गरे ।

जनार्दन शर्माको राजीनामापछि कसले पायो अर्थ मन्त्रालयको कार्यभार ?

प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले अर्थ मन्त्रालय आफुले नै सम्हाल्ने भएका छन्। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पदबाट राजिनामा दिएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले अर्थमन्त्रालयको कार्यभार अन्य कुनै मन्त्रीलाई नदिएर आफुसंगै राखेका हुन् ।यस संगै अर्को ब्यबस्था नहुँदासम्म देउवाले नै अर्थमन्त्रीको रुपमा भूमिका निभाउने छन् । राष्ट्रपति कार्यालयले देउवाले नै अर्थ मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्ने गरि रोकिएको उल्लेख गरेको छ । राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ 'सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूले मौजुदा मन्त्रिपरिषद्‌का माननीय अर्थ मन्त्री श्री जनार्दन शर्माले नेपालको संविधानको धारा ७७ को उपधारा (२) को खण्ड (क) बमोजिम मन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुभएकोले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको सिफारिसमा अर्थ मन्त्रालयको कार्यभार सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउवाज्यूले सम्हाल्ने गरी तोक्नु भएको छ ।' प्रधानमन्त्री देउवाले रक्षा मन्त्रालयको कार्यभार पनि सम्हालिरहेका छन् । अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माले आज संसदमा सम्बोधन गर्दै राजिनामा दिएको घोषणा गरेका हुन्। राजिनामा दिदै उनले आफु एउटा मात्र होइन, हजारौ छानविनको लागि तयार रहेको बताए । उनले भने 'आज आम नागरिकले आवाज उठाएका कारण , मेरो बिरुद्द एउटा भ्रम सिर्जना भएको कारण, मैले देशको पक्ष, जनताको पक्षमा काम गरेको हुदा हुदै पनि भ्रमण सिर्जना भएर जुन समस्या देखेको छु, त्यसलाई सत्य तथ्यले स्पष्ट गर्ने छ'।त्यस्तै उनले अनावश्यक झुटा आरोप र लाल्छाना लगाईएको भन्दै त्यसको आफ्नो तर्फबाट खारेज गरेको बताए । उनले आफुले छानविन समितिलाई पूर्ण सहयोग गर्ने बताए । उनले छानविनको लागि मार्गप्रसस्त गर्दै राजिनामा दिएको बताए । उनले छानविनले ल्याएका सस्त्य तथ्यको अगाडी उपस्थित भएर आफ्नो काम अगाडी बढाउने बताए । उनले राजिनामा माग्नेहरुलाई धन्यवाद दिदै भने 'मैले गल्ति गरेको छैन , तपैहरुको आवाजलाई सम्मान गरेर राजिनामा दिएको  छु, तथ्यमा गईदिनु होला' ।  आज मात्रै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति बनेको छ । समितिको सदस्यहरुमा खगराज अधिकारी, देव गुरुङ, पुष्पा भुसाल, प्रदीप ज्ञवाली, भानुभक्त ढकाल, विमला विक, लक्ष्मणलाल कर्ण, शक्ति बहादुर बस्नेत, सरला कुमारी यादव, सीताराम महतो र सुरेन्द्र यादव रहेका छन् । समितिको सभापतिको चयन सदस्यहरु आफैँले गर्न सक्नेछ ।काम सुरु गरेको १० दिन भित्रमा समितिले प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ ।

'मैले गल्ति गरेको छैन, तपाईहरुको आवाजलाई सम्मान गरेर राजीनामा दिएको छु'

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पदबाट राजिनामा दिएका छन् । उनले आज संसदमा सम्बोधन गर्दै राजिनामा दिएको घोषणा गरेका हुन्। राजिनामा दिदै उनले आफु एउटा मात्र होइन, हजारौ छानविनको लागि तयार रहेको बताए । उनले भने 'आज आम नागरिकले आवाज उठाएका कारण , मेरो बिरुद्द एउटा भ्रम सिर्जना भएको कारण, मैले देशको पक्ष, जनताको पक्षमा काम गरेको हुदा हुदै पनि भ्रमण सिर्जना भएर जुन समस्या देखेको छु, त्यसलाई सत्य तथ्यले स्पष्ट गर्ने छ'।त्यस्तै उनले अनावश्यक झुटा आरोप र लाल्छाना लगाईएको भन्दै त्यसको आफ्नो तर्फबाट खारेज गरेको बताए । उनले आफुले छानविन समितिलाई पूर्ण सहयोग गर्ने बताए । उनले छानविनको लागि मार्गप्रसस्त गर्दै राजिनामा दिएको बताए । उनले छानविनले ल्याएका सस्त्य तथ्यको अगाडी उपस्थित भएर आफ्नो काम अगाडी बढाउने बताए । उनले राजिनामा माग्नेहरुलाई धन्यवाद दिदै भने 'मैले गल्ति गरेको छैन , तपैहरुको आवाजलाई सम्मान गरेर राजिनामा दिएको  छु, तथ्यमा गईदिनु होला' ।  आज मात्रै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति बनेको छ । समितिको सदस्यहरुमा खगराज अधिकारी, देव गुरुङ, पुष्पा भुसाल, प्रदीप ज्ञवाली, भानुभक्त ढकाल, विमला विक, लक्ष्मणलाल कर्ण, शक्ति बहादुर बस्नेत, सरला कुमारी यादव, सीताराम महतो र सुरेन्द्र यादव रहेका छन् । समितिको सभापतिको चयन सदस्यहरु आफैँले गर्न सक्नेछ ।काम सुरु गरेको १० दिन भित्रमा समितिले प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माद्वारा राजीनामा

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पदबाट राजिनामा दिएका छन् । उनले आज संसदमा सम्बोधन गर्दै राजिनामा दिएका हुन्  । आज मात्रै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति बनेको छ । समितिको सदस्यहरुमा खगराज अधिकारी, देव गुरुङ, पुष्पा भुसाल, प्रदीप ज्ञवाली, भानुभक्त ढकाल, विमला विक, लक्ष्मणलाल कर्ण, शक्ति बहादुर बस्नेत, सरला कुमारी यादव, सीताराम महतो र सुरेन्द्र यादव रहेका छन् । समितिको सभापतिको चयन सदस्यहरु आफैँले गर्न सक्नेछ ।काम सुरु गरेको १० दिन भित्रमा समितिले प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ ।

कार्यदलले बुझायो मुख्यमन्त्रीलाई नीति तथा कार्यक्रमको प्रतिवेदन

विराटनगर । सरकार परिवर्तनपछि नयाँ सरकारले कस्तो नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने भन्ने विषयमा गठन भएको कार्यदलले मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईलाई २० पृष्ठको नीति तथा कार्यक्रमको खाकासहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ । कार्यदलका संयोजक तथा नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सांसद शेखरचन्द्र थापाले २० पृष्ठ लामो न्यूनतम साझा कार्यक्रमसम्बन्धी प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री राईलाई हस्तान्तरण गरेका हुन् । प्रदेशको सत्ता गठबन्धनमा रहेको नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले भीम आचार्य नेतृत्वको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई अनुकूलन गर्न न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने घोषणा गरेका थिए । कात्तिक तेस्रो साता सांसद थापाको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई सरकार संचालनमा सहजीकरण गर्न भन्दै गठन गरिएको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा लगेर छलफल गरेपछि सार्वजनिक गर्ने सरकारको तयारी छ । संयन्त्रको संयोजक रहेका कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइराला काठमाडौंमा रहेकोले उनी आएपछि संयन्त्रको बैठकमा प्रतिवेदन पेश गरिने मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले जानकारी दिए । कार्यदलका संयोजक थापाले न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार पारेर कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारलाई बुझाएको बताए । उनले प्रदेश १ को विगतको हैसियत, वर्तमान र भविष्यमा गर्न सक्ने कामको आधारमा कार्यान्वयनयोग्य न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार पारेर हस्तान्तरण गरिएको जानकारी दिए । ‘कार्यदलबाट निर्णय गरेर बुझाएका छौं, यसको कार्यान्वयन सरकारले गर्ने हो,’ संयोजक थापाले भने, ‘प्रदेशको सामर्थ्यलाई ध्यानमा राखेर अल्पकालीन र दीर्घकालीन कार्यक्रम समेटेका छौं, मुख्यतया स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा कोभिड–१९ को अवस्थामा राहतलाई प्रतिवेदनको प्राथमिकतामा राखेका छौं ।’ उनले दीर्घकालीन रूपमा प्रदेश १ लाई समृद्ध बनाउने सम्भावना बोकेका पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा लगानी बढाउन पनि सरकारलाई सुझाव दिएको बताए । प्रदेशको धरातलीय यथार्थलाई दृष्टिगत गरी साधनस्रोतको सीमितता र प्रदेशका जनताका अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने गरी प्रतिवेदनलाई सकेसम्म वस्तुपरक र कार्यान्वयनमुखी बनाइएको संयोजक थापाले बताए । कृषिक्षेत्रलाई व्यवसायीकरण, यान्त्रिकीकरण गर्दै उत्पादनमुखी बनाउनुका साथै कृषि नै समृद्धिको आधार भएकाले बढीभन्दा बढी रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने सोचका साथ न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समेटिएको थापाले बताए । ‘औद्योगिक आधारस्तम्भ भएको यस प्रदेशका साना, मझौला र घरेलु उद्योगलाई टेवा पु¥याउने गरी न्यूनतम साझा कार्यक्रममा व्यवस्था गरेका छौं,’ उनले भने, ‘प्रदेशमा थप नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यहरूको पहिचानका साथै विकास गरेर बढीभन्दा बढी पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्ने दृष्टिकोणले न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याएका छौं ।’ स्वच्छ, सुखी र समृद्ध प्रदेश निर्माणका साथै पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने दीर्घकालीन सोचका साथ २० पृष्ठ लामो न्यूनतम साझा कार्यक्रमको प्रतिवेदन बुझाइएको छ । न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदामा प्रदेशका सांसदको राय, सुझावसहित उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रबाट पारित गराएर शुक्रवार सार्वजनिक गर्ने मुख्यमन्त्री राईले बताए ।

एमालेको बैठक बालुवाटारमा शुरु, विष्णु रिजाल पनि सहभागी

काठमाडौं। नेकपा एमाले केन्द्रीय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक बालुवाटारमा शुरु भएको छ। बैठकको अध्यक्षता गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गरेका छन्। अध्यक्ष ओलीले कुनै गुटका विचारलाई मान्यता र स्थान नदिइने बताएका छन्। बैठकमा महासचिव ईश्वर पोखरेलले सांगठनिक प्रतिवेदन पेश गर्नेछन्। माधवपक्षका विष्णु रिजाल र सोम मिश्र बैठकमा सहभागी छन्। बैठकभरि विष्णु रिजाल कालो चश्मा र मास्क लगाएर बसे।

मन्त्रीहरुको काम र व्यवहार हेर्दा हाम्रै सरकार होइन जस्तो लाग्न थाल्यो

काठमाडौं : सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको एक वर्षपछि बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा नेताहरुले आक्रोश पोख्ने क्रम जारी छ। दुईतिहाइको बहुमत पाएर पनि नेकपा नेतृत्वको सरकारले जनताका माग सम्बोधन गर्ने गरी काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। शुक्रबार तेस्रो दिन जारी बैठकमा प्रदेश नम्बर २ का अध्यक्ष प्रभु साहले प्रतिवेदन पेश ग...