शिक्षा र आर्थिक विकासको सन्दर्भ

शिक्षा कुनै पनि देशको समग्र विकासको आधार भएकाले यसको विकासमा विशेष ध्यान दिइन्छ । आज विकसित र सभ्य देशको साक्षरताको प्रतिशत लगभग शतप्रतिशत रहेको देखिन्छ । हाम्रो देशमा पनि पछिल्ला केही वर्षदेखि साक्षरहरूको संख्यामा लगातार वृद्धि भएको छ । जबसम्म आमनागरिक साक्षर हुँदैनन तबसम्म विकासको गति तीव्र हुँदैन । शिक्षा र विकास एकै सिक्काका दुई […]

सम्बन्धित सामग्री

आर्थिक उन्नतितर्फ किन जान सकेन मुलुक ?

वास्तवमा राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा आउने अधिकांश समस्याको जड मानव हो, देशको विद्यमान राजनीतिक अस्थिरता नै हो । जबसम्म मुलुकमा स्थायी शान्ति कायम हुन सक्दैन, तबसम्म कुनै पनि मुलुकको आर्थिक विकास सम्भव छैन । नेपालको सन्दर्भमा कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, वित्त, भौतिक पूर्वाधार, बैंकिङलगायतका क्षेत्रहरूमा अहिले प्रभावकारी काम हुन नसकी यी निकायहरू अझै […]

‘सरकारको मुख्य एजेन्डा आर्थिक विकास’

काठमाडौं  । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारको मुख्य एजेन्डा नै आर्थिक विकास रहेको बताउनुभएको छ । उहाँले सो कुरा खुमलटारस्थित दाहाल निवासमा उद्योग वाणिज्य संघ चितवनका पदाधिकारीले गरेको भेटघाटका क्रममा बताउनुभएको हो । प्रधानमन्त्री दाहालले कृषि, पर्यटन, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास गर्दै समग्रमा मुलुकलाई आर्थिक समृद्धितर्फ अघि बढाउने योजना सरकारको रहेको जानकारी गराउनुभयो । […]

सरकारको मुख्य एजेण्डा आर्थिक विकास : प्रधानमन्त्री दाहाल

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारको मुख्य एजेण्डा नै आर्थिक विकास रहेको बताएका छन् । काठमाडौँको खुमलटारस्थित दाहाल निवासमा आज उद्योग वाणिज्य सङ्घ चितवनका पदाधिकारीले गरेको भेटघाटका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले कृषि, पर्यटन, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास गर्दै समग्रमा मुलुकलाई आर्थिक समृद्धितर्...

सरकारको मुख्य एजेण्डा आर्थिक विकास : प्रधानमन्त्री दाहाल

काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारको मुख्य एजेण्डा नै आर्थिक विकास रहेको बताउनुभएको छ । ललितपुरको खुमलटारस्थित दाहाल निवासमा आज उद्योग वाणिज्य सङ्घ चितवनका पदाधिकारीले गरेको भेटघाटका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले कृषि, पर्यटन, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास गर्दै समग्रमा मुलुकलाई आर्थिक समृद्धितर्फ अघि बढाउने योजना सरकारको रहेको जानकारी गराउनुभयो । सो क्रमममा व्यवसायीले देशको […]

‘राजनीतिक स्थिरताबिना आर्थिक विकास असम्भव’

जनकपुर : जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मुलुकमा राजनीतिक स्थिरताबिना आर्थिक विकास सम्भव नभएको बताएका छन्।समाजवादी युवा सङ्घको जनकपुरधाममा आजदेखि सुरु भएको राष्ट्रिय युवा भेलाको उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष यादवले मुलुक समृद्ध बनाउनका लागि आर्थिक विकासमा जोड दिनुपर्ने बताए।युवालाई गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको सुनिश्चितता राज्यले गर्न सके मुलुकमा छिट्टै विकास र समृद्धि कायम हुने उनको भनाइ थियो। 'युवालाई सही ढङ्गबाट परिचालन गर्न नसकेकै कारण मुलुक पछाडि परेको हो', अध

बजेटमा आर्थिक विकास र सन्तुलित वितरणमा जोड

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा बैठकमा आव २०७९/८० को विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफल शुरू भएको छ । सदनमा बुधवार पहिलो दिनको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले आर्थिक विकास र सन्तुलित वितरणमा जोड दिएका छन् । सांसदहरूले कृषि ऊर्जा, पर्यटनलगायत क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव राख्दै मुलुकलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ डोर्‍याउने खालको बजेटको आवश्यकता औंल्याए । बजेट निर्माण गर्दा साझा धारणाका साथ बनाउनुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन् । विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा बुधवार १७ जना सांसदले भाग लिएका थिए । मंगलवार सदनमा पेश गरिएको बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने, आर्थिक तथा प्राविधिक हिसाबले सम्भाव्य देखिएका आयोजनामा मात्र बजेट प्रस्ताव गर्ने, अनुत्पादक क्षेत्रमा सरकारी खर्च कटौती गरी मितव्ययिता कायम गरिने उल्लेख गरेका छन् । सरकारले सामाजिक न्याय र ग्रामीण विकासलाई केन्द्रमा राखेर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने ध्येयका साथ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ । समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले विदेशिएका युवालाई देशभित्रै रोजगारी तथा कृषिको उत्पादन वृद्धि गर्ने लक्ष्यलाई पनि बजेटको केन्द्रमा राख्ने विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा समावेश छ । उक्त सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि बिहीवार पनि प्रतिनिधिसभामा छलफल जारी रहनेछ भने राष्ट्रियसभामा छलफल प्रारम्भ हुनेछ । बैठकमा सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सचेतक पुष्पा भुसाल गौतमले कृषि उत्पादन वृद्धि गर्दै ग्रामीण विकास, ऊर्जा, पर्यटनका क्षेत्रमा बजेटले महŒवपूर्ण फड्को मार्ने विश्वास व्यक्त गरिन् । सबै क्षेत्रमा सन्तुलित विकास र आर्थिक वितरण हुनुपर्ने उनले बताइन् । उपत्यकाभित्र पनि गरीब, दलित तथा पिछडिएका वर्गका समुदाय छन् । उनीहरूलाई पनि बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । ‘मुलुक धनी हुनेगरी बजेट तर्जुमा गर्नुपर्छ, हामीसँग धेरै सम्भावना छन्,’ उनले भनिन् । बैठकमा सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद हरिबोल गजुरेलले विकासका सन्दर्भमा राजनीतिक दलका नेताबीच छलफल आवश्यक रहे पनि यस्तो अभ्यास नेपालमा नहुनु दुःखद भएको उनले बताए । बजेटका विषयमा गठबन्धन दलमा समेत छलफल नभएको जिकिर गर्दै उनले बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा भूमिसुधार भन्ने शब्दसमेत नभएको बताए । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद उमाशंकर अरगरियाले कृषिप्रधान देश भनेर किताबमा पढेको, तर किसानले मल बीउसमेत पाउन नसक्नु विडम्बना भएको बताए । ‘जब कृषि क्रान्ति हुँदैन, तबसम्म देशको विकास सम्भव छैन,’ अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई संकेत गर्दै उनले भने, ‘कृषि विकासका लागि एउटा योजना अघि बढाउनुहोस् ।’ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद खगराज अधिकारीले सरकारले व्यापार घाटा बढाएर परनिर्भर भएको बताए । प्राथमिकता र सिद्धान्त आफै अलमलमा रहेको उनले औंल्याए । समन्वयायिक सिद्धान्तका आधारमा अघि बढ्न सके मात्रै समाजवाद निर्माण गर्न सकिने उनले बताए । नेपाली कांग्रेसका सांसद डिला संग्रौलाले गरीब नागरिकको जीवन माथि उठाउने खालको बजेट आवश्यक भएको बताइन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद धर्मशिला चापागाईंले सांसदहरूले प्राथमिकताका विषयमा जोड दिए पनि परम्परागत रूपमा बजेट निर्माण भइरहेको बताइन् । नयाँ राज्यसत्ताको अभ्यास र अनूभूति दिन नसकिएको भन्दै उनले त्यसको सम्बोधन जरुरी रहेको बताइन् । नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद समिना हुसेनले कृषि विकासमा जोड दिनुपर्ने बताए । नेकपा एमालेका सांसद डा. विजय सुब्बाले मुलुकमा भ्रष्टाचार कायमै रहेकाले त्यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराए । नेपाली कांग्रेसका सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले व्यक्तिभन्दा जनतालाई बलियो बनाउने गरी बजेट ल्याउन आग्रह गरे । नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद श्यामकुमार श्रेष्ठले उद्योग, कृषि, पर्यटन, ऊर्जाका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलाई पनि सँगसँगै जोडेर बजेट ल्याउनुपर्ने बताए ।   छफलफलमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका लक्ष्मीकुमारी चौधरी, नेकपा एमालेका डा. सूर्यप्रसाद पाठक, कांग्रेसका जिपछिरिङ लामा र माओवादी केन्द्रका गजेन्द्रबहादुर महत पनि सहभागी थिए । प्रतिनिधिसभाको अर्काे बैठक बिहीबार अपराह्न १ बजे बस्नेछ । रासस

बंगलादेशको आर्थिक विकास मोडेल

दक्षिण एशियामा सबैभन्दा उच्च आय भएको मुलुक श्रीलंका एकातिर चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ भने विश्वव्यापी र क्षेत्रीय अर्थतन्त्रमा संकुचन भइरहँदा कुनै समय चरम गरीबीको अवस्थामा रहेको बंगलादेशले उच्च अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिरहेको छ । आजको दिन श्रीलंकामा खाद्यान्न, दुग्धजन्य लगायत दैनिक उपभोग्य सामानहरू, पेट्रोलियम पदार्थ र ऊर्जाको चरम अभाव भइरहेको छ । कागजसमेत आयात गर्न नसक्ने परिस्थिति भएकाले विद्यालयस्तरका पठनपाठन र परीक्षाहरू रोकिएका छन् र आर्थिक संकटको मुद्दामा प्रदर्शनहरू भएका छन् । श्रीलंका सरकार स्वयंले तत्काल वैदेशिक ऋणहरू भुक्तानी नगर्ने घोषणासमेत गरिसकेको छ भने सरकारका मन्त्रीहरूसमेत पटक–पटक फेरबदल भइरहेका छन् । तर, बंगलादेशको परिस्थिति ठिक उल्टो छ र २०२२ मार्चको आईएमएफको मूल्यांकन प्रतिवेदनले समेत तुलनात्मक रूपमा बंगलादेशमा बाह्य र सार्वजनिक ऋण संकटको जोखिम नरहेको प्रष्ट पारेको छ । तसर्थ, अहिलेको परिदृश्यमा उच्च आय भएको मुलुक श्रीलंका असफल हुनु र चरम गरीबीको अवस्थामा रहेको बंगलादेश सफल हुनुमा त्यहाँको विकासका आयामहरूको चर्चा हुनु स्वाभाविक देखिन्छ । विश्वव्यापी रूपमा ऊर्जा, खाद्य अन्य गैरखाद्य वस्तुहरूको मूल्यमा भएको वृद्धिका बीचमा पनि पछिल्लो समय बंगलादेशको मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतमा सीमित छ । पाकिस्तानबाट स्वतन्त्रता प्राप्त गरेपछि दक्षिण एशियाली मुलुकमध्ये बंगलादेशको अर्थतन्त्र सबैभन्दा कमजोर थियो र ८० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या चरम गरीबीको सीमाभन्दा तल रहेका थिए । त्यसपछि समेत लामो समय राजनीतिक अस्थिरता, सैन्य विद्रोह, प्रतिकूल मौसम र प्रकोप लगायतका कारण बंगलादेशको अर्थतन्त्रमा खासै सुधार भएको थिएन । कुनै समय ‘के बंगलादेशमा पनि विकास सम्भव छ’ भन्ने तर्कमा लामो बहस हुन्थ्यो । त्यहाँको सीमित स्रोत र ठूलो जनसंख्याका कारण विकास सम्भव छ भन्ने सबै खाले तर्कहरू कमजोर सिद्ध हुन्थ्यो । तर, अहिलेको परिस्थिति ठिक उल्टो भएको छ र विश्व अर्थतन्त्र संकुचन भइरहँदा समेत बंगलादेशले उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको छ । आजको दिन बंगलादेशमा उत्पादन र सेवा क्षेत्रका गतिविधिहरूले समग्र आर्थिक विकासमा उच्च योगदान दिइरहेको छ । विश्वव्यापी रूपमा ऊर्जा, खाद्य अन्य गैरखाद्य वस्तुहरूको मूल्यमा भएको वृद्धिका बीचमा पनि पछिल्लो समय बंगलादेशको मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतमा सीमित छ । यद्यपि मुलुकको चालू खाता र बढ्दो मुद्र्रास्फीतिका बीच बलियो आर्थिक वृद्धिदरका आधारहरू प्राप्त गरेको छ । कोभिड १९ महामारी हुँदै रुस–युक्रेन युद्धका कारण पनि बंगलादेशमा प्राप्त हुने विप्रेषणको रकम घटेको थियो । तर, बंगलादेशले अर्थतन्त्रको समग्र संरचनात्मक सुधारहरूलाई निरन्तरता दिएर बाह्य क्षेत्रको प्रभावलाई प्रतिरोध गर्ने गरी आन्तरिक सुधारलाई सम्बोधन गरेकाले आर्थिक पुनरुत्थान सहितको योजनामा सफलता प्राप्त गरेको देखिन्छ । कोभिड–१९ शुरू हुनुभन्दा अगाडि नै बंगलादेशको अर्थतन्त्र द्रुत गतिमा सुधार भइरहेको थियो र आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो । कोभिड– १९ का कारण सन् २०२० को वृद्धिदर ३ प्रतिशत मात्र रहे पनि २०२१ को वृद्धिदर अपेक्षाकृत भन्दा बढी अर्थात् ५ प्रतिशतसम्म पुगेको अनुमान छ । साथै, अबको ५ वर्षमा बंगलादेशको आर्थिक वृद्धिदर निरन्तर ७ प्रतिशतभन्दा माथि रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । बंगलादेश हाल विश्वको ठूला अर्थतन्त्रहरूको रोलक्रममा ३७ औं नम्बरमा छ भने सन् २०३० सम्ममा मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रको आकार दोब्बर हुनसक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । आर्थिक वृद्धिदरले निरन्तरता पाउने हो भने सन् २०३० सम्म बंगलादेशको अर्थतन्त्रको आकार २० ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरूको सूचीमा समेटिने देखिन्छ । बंगलादेशको आर्थिक वृद्धिमा दिगो आधारको रूपमा खाद्यान्न उत्पादन, तयारी पोशाक र सामाजिक क्षेत्र विशेषगरी स्वास्थ्य क्षेत्रको पुनःसंरचनाको मुख्य योगदान हुने बताइएको छ । बंगलादेश संयुक्त राष्ट्र संघको अतिकम विकसित मुलुकहरूको सूचीबाट बाहिरिने क्रममा छ । बंगलादेशको सामाजिक क्षेत्रमा भएको अर्को सुधारको पक्ष शिक्षा क्षेत्रमा भएको लगानी हो जुन अन्य मुस्लिम देशहरूभन्दा पृथक् छ । दक्षिण एसियामा समग्र मुस्लिम बहुल देशहरूको तुलनामा छात्राहरूको शिक्षा तथा शीपविकासमा बंगलादेशको लगानी धेरै ठूलो छ । शीप विकासमा गरेको लगानीको प्रतिफलले कृषि क्षेत्र बाहिरका ४० लाख महिलाहरूलाई रोजगारीको अवसर उपलब्ध भइरहेको छ, जुन अवसरलाई तयारी पोशाक निर्यातको बलियो समर्थनमार्फत अर्थतन्त्रमा पूँजीकृत गरिएको छ । बंगलादेशले चीनपछिको ठूलो तयारी पोशाक निर्यातको पहिचान बनाएको छ । तयारी पोशाकले बंगलादेशको कुल निर्यातमा ८३ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको छ भने सन् २०२२ मा ५१ अर्ब डलर बराबरको निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएको छ । गार्मेन्ट क्षेत्रले महिलाको रोजगारी र निर्यात व्यापारमार्फत अर्थतन्त्रलाई मात्र नभई बंगलादेशको समग्र सामाजिक स्थितिमा समेत ठूलो प्रभाव पारिरहेको छ । बंगलादेशको महिला सशक्तीकरणमा लघुवित्त कार्यक्रमको ठूलो योगदान छ, जुन कार्यक्रमको अवधारणाका प्रतिपादक मोहमद युनुस हुन् । उनले सोही विषयका लागि सन् २००६ को नोबेल शान्ति पुरस्कार पाएका थिए । लघुवित्तमार्फत साना तथा घरेलु उद्योगमा पूँजीकृत भएको लगानी नै बंगलादेशको सीमान्तीकृत वर्गको उत्थान र समग्र अर्थतन्त्रको जगको रूपमा रहेको छ । बंगलादेशको नेतृत्व महिलाले समेत गरिरहेको र सरकारका कतिपय आर्थिक तथा वित्तीय नीतिहरू समेत लैङ्गिक विभेदमुक्त रहेको देख्न सकिन्छ । सरकारले पनि लगानी र व्यापारलाई प्राथमिकता दिएर आर्थिक कूटनीतिको परिचालन गरेको देखिन्छ भने ऋणप्रतिको आशक्ति ज्यादातर देखिंदैन । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले वैदेशिक ऋणलाई जोखिमरहित स्तरमा कायम राख्न निर्देशन दिएकी छिन् । बंगलादेशले सुरक्षामार्फत खाद्यान्नमा हुने विश्वव्यापी मूल्यवृद्धिको नकारात्मक प्रभाव अर्थतन्त्रमा रोक्ने दोहोरो रणनीति अवलम्बन गरेको छ । बंगलादेश प्राथमिक खाद्यान्न वस्तुहरूको उत्पादनमा आत्मनिर्भर भइसकेको छ । कृषि उत्पादनमा बंगलादेशले पाएको सफलता मुलुकको आर्थिक विकासको अर्को बलियो आधारशिला बनेको छ । कृषि यान्त्रिकीकरणमा जोड, भूउपयोगमा सफल रणनीति, कृषि उत्पादनलाई प्रत्यक्ष सहयोग, बजारीकरणमा सहयोग, सिँचाइको सुविधा लगायतका कारणले कृषिको योगदान गुणात्मक बनाउन सहयोग पुगेको छ । तसर्थ बंगलादेश कृषि उत्पादनमा विशेष गरी माछा, धान, तरकारी, गहँु र दुग्ध उत्पादनमा अग्रणी मुलुकमा रूपान्तरण हुने क्रममा छ । बंगलादेशले पूर्वाधारमा गरेको लगानी र बीउबिजनदेखि रासायनिक मलको समेत सुरक्षात्मक उपायहरू अवलम्वन गरिरहेको छ । पछिल्लो समयमा पूर्वाधारको विकासमा गरेको लगानीले समेत अर्थतन्त्रमा सकारात्मक टेवा दिन थालेको छ । ऊर्जा, सडक, यातायात र प्राकृतिक विपत्तिको प्रतिरोधका लागि ठूलो लगानी गरेको छ । बंगलादेश सरकारको स्पष्ट आर्थिक कार्यदिशा र सफल बजेट व्यवस्थापन नै आर्थिक वृद्धिदरको मुख्य कारण देखिन्छ । कोभिड– १९ महामारीको अवस्थामा बंगलादेशको समेत अर्थतन्त्रमा व्यापक असर पर्ने अनुमान गरिएको थियो । तर, बजेट प्रणालीको व्यवस्थापनमा देखिएको उच्च निगरानी र न्यून  सार्वजनिक ऋणको भार कायम गर्ने अभिलाषाले सकारात्मक नतिजा दिएको देखिन्छ । कोभिड–१९ का कारण प्रभावित क्षेत्रमा समेत फराकिलो धेरै राहत प्याकेज वा प्रोत्साहन दिएको थिएन, जसका कारण छिटो भन्दा छिटो आर्थिक गतिविधिहरू स्वाभाविक लयमा फर्कन बाध्य भयो । विप्रेषण वा लगानी जस्ता बाह्य स्रोतहरूको समेत टेवा अर्थतन्त्रमा परिरहे पनि सरकारले आन्तरिक उत्पादनलाई नै मुख्य प्राथमिकता दिएको थियो । तसर्थ बजेट प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन र बाह्य वित्तीय व्यवस्थामा भर नपर्ने नीति मुलुकको अर्थव्यवस्थाका लागि सफल नीति बन्यो । पछिल्लो समय नेपालले लगानीयोग्य पुँजी अभाव, व्यापार घाटा, घट्दो विप्रेषण, बढ्दो ब्याजदर, पूँजीगत खर्च लगायतका समस्यासँग जुधिरहेको छ । तसर्थ नेपालले पनि वित्तीय सन्तुलनलाई निश्चित आकारमा कायम राख्ने, घरेलु उत्पादनलाई प्रश्रय दिने, आन्तरिक बजेट व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने कार्यका लागि बंगलादेशबाट पाठ सिक्नु अपरिहार्य छ । आर्थिक र राज्यस्रोतमाथिको बढ्दो अराजकतालाई नियन्त्रण गर्न र सही किसिमले आर्थिक स्रोतहरूको उपयोग गर्ने वातावरण बनाउनु आवश्यक छ । तर, नेपालले अब श्रीलंका वा बंगलादेशमध्ये कुन देश हिँडेको बाटोमा हिँड्ने त्यसको रूपरेखा दुवै देशको आर्थिक मार्गचित्रबाट शिक्षा लिएर तय गर्नुपर्ने परिस्थिति छ । लेखक आर्थिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।

नेपाललाई अमेरिकाको ८० अर्ब अनुदान

युएसएडमार्फत आउने यो रकम आगामी पाँच वर्षमा शिक्षा–स्वास्थ्य, आर्थिक विकास, प्राकृतिक स्रोत तथा विपत् व्यवस्थापन तथा सुशासनका क्षेत्रमा खर्च हुनेछ नेपाललाई अमेरिकाले ८० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ ।...

नेपालमा वैज्ञानिक जर्नल: गुणस्तर सुधारको मार्ग

नेल्सन मन्डेलाको भनाइ अनुसार विश्वलाई परिवर्तन गर्न सक्ने सबैभन्दा शक्तिशाली हतियार शिक्षा हो। शिक्षाले हाम्रो समग्र विकासमा सहयोग पुर्‍याउँदै आएको छ। यसले नयाँ सिद्धान्तहरु प्रतिपादन गर्नुको साथै समग्र सामाजिक र आर्थिक विकास गर्न सहयोग गर्दछ। शिक्षा लिने-दिने क्रममा अध्ययन-अनुसन्धान गर्ने परिपाटी परापूर्वकालदेखि हालसम्म चलिआएको हो। विविध किसिमका अध्ययन-अनुसन्धानमध्ये वैज्ञानिक अनुसन्धान एउटा यस्तो प्रक्रिया हो, जसले […]

शिक्षा र आर्थिक विकास

शिक्षा कुनै पनि देशको समग्र विकासको आधार भएकाले यसको विकासमा विशेष ध्यान दिइन्छ । हाम्रो देशमा पनि पछिल्ला केही वर्षदेखि साक्षरहरूको संख्यामा लगातार वृद्धि भएको छ । शिक्षा र विकास एकै सिक्काका दुई पाटा हुन् । अहिले हामीले दिने शिक्षा व्यावहारिक र जीवनोपयोगी हुन नसकेको गुनासो सर्वत्र सुनिँदै आएको छ । शीपयुक्त र व्यावहारिक शिक्षाको विकास भयो भने मात्र देश विकासको गतिमा तीव्रता आउँछ । शिक्षा समयसापेक्ष भएन भने देश विकासले मूर्तरूप लिन सक्दैन । शिक्षामा जुन मात्रामा लगानी भइरहेको छ त्यो पर्याप्त त होइन तैपनि त्यसको प्रतिफल भने नगण्य रहेको छ । वर्तमान अवस्थामा शिक्षामा हुँदै आएको लगानीको लगभग ९० प्रतिशत रकम त शिक्षकको तलबमा खर्च हुन्छ । १० प्रतिशत रकम भने अन्य शीर्षकजस्तै तालीम, मसलन्द, शौचालय निर्माणजस्ता क्षेत्रमा खर्च हुने गर्छ । पछिल्ला ५ वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने शिक्षामा विनियोजित बजेट घट्दै आएको देखिन्छ । यस क्षेत्रका विज्ञहरूले भने कम्तीमा शिक्षाका लागि राज्यले २० प्रतिशत रकम विनियोजन गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै आएका छन् । तर, राज्यले त्यसलाई सम्बोधन गर्न भने सकेको छैन । सरकारी विद्यालयको गुणस्तरमा प्रश्न आउने गरेको देखिन्छ । राज्यले निःशुल्क शिक्षा भनेको छ तर व्यवहारमा शिक्षा सशुल्क नै छ । मासिक शुल्क नलिए तापनि विविध शीर्षकमा शुल्क असुल्ने गरिन्छ । शिक्षालाई प्रभावकारी र थप उपलब्धिपूर्ण बनाउने उद्देश्यले हाल देशैभरका प्राथमिक कक्षाका विद्यार्थीका लागि दिवा खाजा कार्यक्रम चलाइएको छ । विद्यालयमा विद्यार्थी टिकाई राख्न यो उपाय अवलम्बन गरिएको हो । यसको प्रभावकारिता अत्यन्तै सकारात्मक देखिएको छ । विद्यार्थीको पठनपाठन नियमित नहुनुको मूल कारण भनेको नै गरीबी भएकाले यसलाई न्यून गर्न राज्यले अझ प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । शिक्षा मानवको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक विकासका लागि अत्यावश्यक हुन्छ । शिक्षाले मानवलाई कुनै पनि समस्याको सामना गर्न सक्ने बनाउँछ । यसले उचित समयमा सही निर्णय लिन सक्षमसमेत बनाउँछ । सृजनशील र रोजगारी सृजनामा शिक्षाले अहम् भूमिका खेलेको हुन्छ । हामी धेरैजसो नागरिकमा शिक्षा रोजगारीका लागि मात्र आवश्यक हुन्छ भन्ने मानसिकता रहेको देखिन्छ तर वास्तविकता त्यो होइन । आजको समयमा शिक्षा जीवनको अभिन्न अंगका रूपमा विकास भएको वास्तविकतालाई हामीले भुल्नु हुँदैन । हरेक नागरिकको कुल आयको ३० प्रतिशतभन्दा धेरै रकम खर्च यसै शिक्षाक्षेत्रमा खर्च हुने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । अहिले कोरोनाको दोस्रो चरणको संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिरहेकाले सर्वत्र चिन्ता छाएको अवस्था छ । बालबालिका बढी प्रभावित भइरहेकाले समस्या थप जटिल बनेको देखिन्छ । विद्यालय कोरोनाको हट स्पट बन्ने जोखिम बढेकाले बन्द गर्नुपरेको छ । कोरोनाको पहिलो लहरका बखतमा विद्यालयहरूले जेजस्ता सावधानी र सतर्कता अपनाउनुपर्ने थियो त्यो नभएको देखियो । आजको यो विषम अवस्थाको सामना गर्न सबैले हातमालो गर्नुपर्छ । शिक्षा र अर्थतन्त्रको सम्बन्ध पनि नङ र मासुझैं रहेको हुन्छ । प्रत्यक्ष र परोक्ष जे जसरी यसका लागि खर्च हुन्छ त्यसको लेखाजोखा गर्दा स्पष्ट देखिन्छ । शिक्षा ज्यादा खर्चिलो बन्दै गएको छ । हालसालै मात्र शिक्षा मन्त्रालयले सबै सरोकारवालासँग छलफल गर्दा विद्यालय सञ्चालकहरूले विद्यालय बन्द नगर्ने भनेर सरकारलाई स्पष्ट पारे । शैक्षिक सत्रको अन्त्यमा जुन अवस्थाको सामना गर्नुपर्ने अवस्थाको सृजना भयो त्यसले सर्वत्र चिन्ता र समस्या बढाएको छ । शिक्षाले प्रत्यक्ष रूपमा जसरी रोजगारी सृजना गर्छ त्यसैगरी परोक्ष रूपमा यसबाट विविध क्षेत्रमा राजगारीको अवसर सृजना गर्छ । व्यापार व्यवसाय तथा अन्य क्षेत्रमा पनि सहज वतावरण निर्माण गर्ने भएकाले शिक्षा मानव जीवनमा अत्यन्तै महŒवपूर्ण मानिएको हो । शिक्षित मानव शिष्ट सृजनशील तथा हरेक सवालमा सचेत हुन्छन । कोरोनाको पहिलो लहरबाट निकै प्रभावित भएको शिक्षाक्षेत्र विस्तारै सुचारू हुन थालेका बखतमा पुनः अर्को लहर जुन झनै जटिल र तीव्र संक्रमण हुने बेलायती भेरिएन्टको भाइरसका कारण झनैमा त्रासपूर्ण वतावरण निर्माण भएको छ । शिक्षामा व्यापारीकरणको चर्चा हुने नगरेका होइन तर हामीले शिक्षामार्फत जेजस्ता लाभ लिन सक्छाैं । त्यो लिँदै सकेसम्म व्यावहारिक र वैज्ञानिक अनि शीपयुक्त बनाउँदै जानुपर्छ । शिक्षालाई शीपसँग जोडन सक्यौं भने यसले विकासका थप मार्ग खोल्ने भएकाले यसमा सबै सरोकारवाला गम्भीर हुन जरुरी देखिन्छ । शिक्षाक्षेत्रमा ठूलो मात्रामा अर्थतन्त्रको सम्बन्ध गाँसिएको हुन्छ । अबका दिनमा सबै विद्यालयले सरकारबाट जारी भएमा स्वस्थ्य मापदण्डको इमानदारीका साथ पालना गर्दै यस घडीमा सुरक्षित रहने हरसम्भव प्रयासमा जुट्नुपर्छ । हालको सन्दर्भलाई हेर्दा सरकारलाई कर उठाउने चिन्ता हुनसक्छ भने विद्यालयलाई शुल्क उठाउने चिन्ताले सताएको होला । तर, आम अभिभावकलाई भने छोराछोरीको स्वास्थ्यको चिन्ता छ । आजको यो विषम अवस्थामा हामी सबैले जिम्मेवार भएर अगाडि बढ्नुपर्छ । अभिभावकले पनि यस अवस्थामा आप्mना बालबालिकालाई सृजनशील कार्यमा लगाउन पे्ररित गर्दै पठनपाठनमा जोड दिनुपर्छ । विद्यालयसँग जोडिएका अनेकाैं सवाल छन् ती भनेका किताब कापी पोशाकलगायत सामग्री खरीदले आर्थिक क्रियाकलाप गतिशील मात्र नबनाई समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमानसमेत बनाइराख्छ । गतवर्ष जसरी ल्यापटप मोबाइल र कम्प्युटरजस्ता प्रविधिका उपकरणले बजार पाएको थियो । त्यसको ठीकविपरीत पुस्तक तथा अन्य स्टेशनरीका सामानले बजार नपाउँदा यसको व्यवसाय गर्नेलाई मर्का पर्न गयो । विश्वभर आज जुन सन्त्रासपूर्ण वातावरण रहेको छ त्यसलाई हामीले निकै सुझबुझका साथ सामना गर्नुको अर्को विकल्प पनि त छैन । शिक्षामा संलग्न सबैले सजगताका साथ सरकारको निर्देशनको पालनामा इमानदार हुँदै अनलाइन पठनपाठनमा जुट्नुपर्छ । लेखक विश्वशान्ति कलेजका समाजशास्त्रका अध्यापक हुन् ।