भारतसँगको रेलसेवा सम्झौता संशोधन, नेपाली रेललाई हल्दिया र कोलकातासम्म पहुँच

समुद्रपार व्यापारमा ढुवानीको सकस

बितेका ५ वर्षमा नेपालको समुद्रपार व्यापारको ढुवानी व्यवस्थामा प्रतिस्पर्धाका थुप्रै उपक्रम थपिए । जतिजति प्रतिस्पर्धा बढ्दै छ, पारवहन लागत भने बढेको बढ्यै छ । कोरोना महामारीले निम्त्याएको लागत अभिवृद्धि त औसत विषय भयो, नेपाली आयातनिर्यातकर्ताले तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारमा अनेक असहजता सामना गर्नु परेको छ । वैदेशिक व्यापारमा नेपालले उपयोग गर्दै आएका भारतीय बन्दरगाह, बन्दरगाहमा प्रक्रियागत सुधारदेखि रेलसेवामा पछिल्लो प्रतिस्पर्धा व्यापार सहजीकरणको आधार बन्ने आपेक्षा अस्वाभाविक होइन । अस्वाभाविक तरीकाले अपेक्षा कुण्ठित भइरहेको छ । वैदेशिक व्यापारमा ढुवानी खर्च उकालो लाग्नेक्रम किन रोकिएको छैन ? यसमा चिन्तामात्र देखिएको छ, तथ्यगत चिन्तनको अभाव छ । रेलसेवा सम्झौता संशोधनअघि कोन्करको एकाधिकारसँगै सम्पूर्ण ढुवानी उसको दायित्व पनि थियो । कोन्कर यो दायित्वबाट मुक्त भएपछि अहिले भाडा र रेक दुवै घटाइदियो । अन्य प्रतिस्पर्धीले आफ्नो क्षमता बढाउन नसक्दा ढुवानी अस्तव्यस्त बनेको छ । एकाधिकार सकिँदा थपियो समस्या ! गत असार १५ मा नेपाल–भारत रेलसेवा सम्झौता संशोधनले १८ वर्षदेखि कन्टेनर ढुवानीमा भारतीय कन्टेनर निगम (कोन्कर) को एकाधिकार अन्त्य गर्‍यो । नेपालको वैदेशिक व्यापारले यसको लाभ अहिलेसम्म लिन सकेको छैन, उल्टै हैरानी भने झन् बढेको छ । सम्झौता संशोधनपछि भदौ ३० गतेयता भारतकै तीनओटा निजी कम्पनी कोन्करको प्रतिस्पर्धामा उत्रिइसकेका छन् । प्रतिस्पर्धी कम्पनीलाई दबाबमा राख्न शुरूमा भाडा घटाएको कोन्करले अहिले रेल रेक आपूर्ति कटौती गरेपछि तेस्रो मुलुकबाट नेपालका लागि आएका कन्टेर भारतीय बन्दरगाहमा थुप्रिन थालेका छन् । ३५ प्रतिशतसम्म भाडा घटाएको कोन्कर बलियो पूर्वाधारसहितको कम्पनी हो । अहिले प्रतिस्पर्धामा आएका अन्य कम्पनीले नेपालका लागि आउने कुल कन्टेनरमा करीब १० प्रतिशतमात्रै ढुवानी गरिरहेका छन् । रेलसेवा सम्झौता संशोधनअघि कोन्करको एकाधिकारसँगै सम्पूर्ण ढुवानी उसको दायित्व पनि थियो । कोन्कर यो दायित्वबाट मुक्त भएपछि अहिले भाडा र रेक दुवै घटाइदियो । अन्य प्रतिस्पर्धीले आफ्नो क्षमता बढाउन नसक्दा ढुवानी अस्तव्यस्त बनेको छ । तीमध्ये प्रिस्टिन लजिस्टिक इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालक कम्पनीको मुख्य साझेदार हो । रेल सञ्चालनबाट नाफा कमाउने उद्देश्यले दोब्बरभन्दा बढी रकममा ठेक्का सकारेको यो कम्पनी अहिले आफै अलमलमा परेको छ । प्रक्रिया र प्रतिस्पर्धाको लाभ कता ? भारतीय बन्दरगाहमा ट्रान्ससिपमेन्ट प्रणाली लागू भएपछि ढुवानी भाडा आधामा झर्ने भनिएको थियो । ढुवानीको भाडा लगत्तै ५० प्रतिशतसम्म बढ्यो । त्यसअघि कस्टम ट्रान्जिट डिक्लियरेन्समा कन्टेनर ल्याउँदा कोलकातामा आयातकर्ताका प्रतिनिधि राख्नुपर्ने बाध्यता थियो । ट्रान्ससिपमेन्टमा प्रतिनिधिको काम सिपिङ कम्पनीले नै गर्न थाले । वीरगञ्जसम्मै ढुवानी दिने भएपछि भारतीय बन्दरगाहमा लाग्ने डिटेन्सन (विलम्ब जरीवाना) लाग्न त छोड्यो, सिपिङ कम्पनीले सम्भावित विलम्ब र बन्दरगाहमा लाग्ने लागतसमेत भाडामै जोडेपछि ढुवानी भाडा बढ्यो । अन्ततः बन्दरगाहमा गरिएको प्रक्रियागत सुधारको लाभ नेपालको व्यापारमा होइन, सिपिङ कम्पनीको हातमा पुग्यो । यसअघि आयातकर्ताका एजेन्टको मनोमानीले लागत बढाएको भन्ने थियो । एजेन्टको हातबाट सिपिङ कम्पनीको जिम्मामा सरेपछि आयातकर्ता तावाबाट उम्किएर भुङ्ग्रोमा परेजस्तो भएका छन् । रेल भाडाको लाभ पनि नेपालको आयातले पाएन । ट्रान्ससिपमेन्ट मोडेलमा निर्यातकर्ता (सिपर) ले नै वीरगञ्ज बन्दरगाहसम्म ढुवानी दिन्छन् । यसमा वस्तुको उत्पत्तिदेखि वीरगञ्जसम्म ढुवानी खर्च वस्तुको मोलमै जोडिएको हुन्छ । रेलसेवा प्रदायकसँगको व्यावसायिक समझदारी तिनै कम्पनीले तय गर्ने हुँदा भारतीय बन्दरगाहदेखि वीरगञ्जसम्मको ढुवानी भाडा घट्दा सिपर वा सिपिङ कम्पनीले लाभ लिइराखेका छन् । अयातकर्ताले भाडा घटेको अनुभूति पाएका छैनन् । बन्दरगाह व्यवस्थापन नेपाली आयातकर्ताले लामो समयसम्म कोलकाता बन्दरगाहको असहजता र हल्दियाको सीमितता झेलेपछि सन् २०१७ अप्रिलमा भारतको आन्ध्र प्रदेशस्थित विशाखापत्तनम् बन्दरगाह उपायोगको बाटो खुल्यो । वीरगञ्जबाट ७०० किलोमीटर (किमी) दूरीमा रहेको कोलकातामार्फत हुने अधिकांश ढुवानी अहिले दोब्बर दूरीको विशाखापत्तनम्तर्फ सरिसकेको छ । अहिले यही बन्दरगाहमा कन्टेनर थुप्रिन थालेका छन् । अहिले समुद्रपारबाट वर्षमा सवा लाखभन्दा बढी कन्टेनर आउँछन् । यो संख्या बढ्दो छ । नेपालले भारतको धाम्रा र मुद्रा बन्दरगाह प्रयोग गर्नेसम्बन्धी सैद्धान्तिक समझदारी बनिसकेको छ । कोलकाता र विशाखापत्तनम्को बीचमा रहेको उडिसा राज्यस्थित धाम्रा बन्दरगाह विशाखापत्तनम्भन्दा सहज हुन सक्छ । गुजरात राज्यस्थित मुद्रा बन्दरगाहबाट नेपालको पश्चिमी क्षेत्रमा ढुवानी सहज हुन्छ । नेपालले बन्दरगाह व्यवस्थापनमा दीर्घकालीन रणनीति अख्तियार गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । यसमा भारतका सबै बन्दरगाह उपयोग गर्न पाउने गरी सहमत गराउँदा आयातकर्ताले पायक पर्ने जुनसुकै बन्दरगाह प्रयोग गर्न सक्दछन् । एकीकृत जाँच चौकी, सुक्खा बन्दरगाह, सीमा भन्सारजस्ता व्यापार सहजीकरणका पूर्वाधारको संरचनागत सुधार र क्षमता विस्तारलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । जलमार्ग उपयोग नेपालको अधिकांश ढुवानी स्थलमार्गमा आधारित छ । जलमार्ग ढुवानीमा सबैभन्दा सस्तो मानिन्छ । नेपाल र भारतबीच भारतको साहिबगञ्ज र कालुघाटसम्मको जलमार्ग उपयोग गर्नेसम्बन्धी समझदारी ३ वर्षअघि नै भएको थियो । भारतको झारखण्डस्थित साहिबगञ्जबाट नेपालको मुख्य नाका वीरगञ्ज ४८३ किमी दूरीमा छ । पश्चिम बंगालको कालुघाटबाट ४९२ किमी पर्छ । साहिबगञ्जबाट विराटनगर २५४ किलोमीटर र कालुघाटबाट १७१ किमीमात्र पर्छ । भारतले सागरमाला परियोजनाअन्तर्गत सन् २०३५ सम्ममा जलमार्ग विस्तार, बन्दरगाह, पारवहन पूर्वाधारको सुधार, तटीय आर्थिक क्षेत्र निर्माणलगायत महत्त्वाकांक्षी योजना अघि बढाएको छ । यसबाट कसरी लाभ लिन सकिन्छ भन्नेमा प्रभावकारी कूटनीतिक पहलको खाँचो खट्किएको छ । आन्तरिक जलमार्ग उपयोगको योजना त राजनीतिक खपतको विषयमात्रै बढी बन्दै छ । क्षमता सुधारका उपाय संशोधित नेपाल–भारत रेलसेवा सम्झौताले भारतका निजी रेलसेवा प्रदायक र नेपाल रेलवे कम्पनीले ढुवानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारी स्वामित्वको नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेड (एनटीडब्ल्यूसीएल) अहिलेका लागि रेलसेवा सञ्चालनको उत्तम विकल्प हुन सक्छ । भारतमा १५ ओटा निजी कम्पनीले रेलसेवा सेवा दिइरहेका छन् । ती कम्पनीलाई भित्र्याउन पहल गर्नुपर्छ । सरकारले अन्य कम्पनीसित साझेदारी गरेर भए पनि रेल ढुवानी सेवा सञ्चालन गर्न सक्छ । अहिले नेपालको अधिकांश ढुवानी व्यापार (वार्षिक ३ खर्बभन्दा बढी) को लाभ भारत र अन्य देशका ढुवानी सेवाप्रदायकले लिइराखेका छन् । नेपालको ढुवानीमा २१ भन्दा बढी सिपिङ कम्पनी र भारतीय ट्रान्सपोर्ट सक्रिय भए पनि नेपाली कानूनको अधीनमा छैनन् । ढुवानीमा यस्ता कम्पनीको मनपरीका अगाडि सरकार निरीह बन्नुको मुख्य कारण यो पनि हो । सरकारले केही समयअघि ढुवानी कम्पनीलाई नेपालमा दर्ता हुन भनेको थियो । समयान्तरमा त्यो प्रयास सेलाएर गयो । ढुवानीका निम्ति ढुवानीसम्बन्धी कानून बनाएर व्यवस्थित, प्रतिस्पर्धी र सुरक्षित बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन । दीर्घकालीन प्रयोजनका निम्ति त नेपालकै निजीक्षेत्रलाई ढुवानीमा प्रतिस्पर्धी नबनाई हुँदैन । यस्ता कम्पनीको संख्या र क्षमता विस्तार गरिनुपर्छ । अरू देशका कम्पनीलाई भित्र्याउँदा स्वदेशी कम्पनीसितको साझेदारी भए दक्षता बढाउन सकिन्छ । अहिले वीरगञ्ज नाकामा मात्र सीमित रेल पूर्वाधारलाई जतिसक्दो चाँडो विराटनगर र भैरहवाजस्ता मुख्य नाका र क्रमशः अन्य नाकामा पनि विस्तार गरिनुपर्छ । यो उपाय खर्च न्यूनीकरणको औजार बन्न सक्छ । सचेत निजीक्षेत्र वैदेशिक व्यापारका पूर्वाधार, प्रक्रिया र प्रतिस्पर्धामा आएका सुधारको लाभ लिन आयातकर्ता स्वयम् पनि उत्तिनै सचेत हुनुपर्छ । सरकारले प्रक्रिया र पूर्वाधारको प्रबन्ध मिलाए पनि प्रतिस्पर्धाको अवसर लागि त ‘बी टु बी’ बाटै तय हुन्छ । आयातकर्ता यसमा उदासीन छन् । लागतजति उपभोक्ताको टाउको थुपार्ने ‘सहुलियत’ उपलब्ध हुँदासम्म आयातकर्ता सचेत हुँदैनन् । आयातकर्ताले ढुवानीमा ‘फ्रि अन बोर्ड’ (एफओबी) रोज्दा प्रतिस्पर्धाको लाभ सहज हुन सक्छ । यसमा सिपरले वस्तुको उत्पत्ति देशको बन्दरगाहसम्म मात्रै ढुवानीको जिम्मा लिने भएकाले सिपिङ कम्पनी, रेलवे सेवा र भारतीय बन्दरगाहमा प्रतिनिधि छनोटमा आयातकर्ता स्वतन्त्र हुन्छन् । यसमा आयातकर्ताले प्रतिस्पर्धाको लाभ लिन सहज हुन्छ । अहिले हामीकहाँ आउने अधिकांश कन्टेनर रित्तै फर्किन्छन् । निकासी अभिवृद्धि पनि ढुवानी खर्च घटाउने उपाय बन्न सक्छ । यस निम्ति गुणस्तर र मूल्यका आधारमा प्रतिस्पर्धी उत्पादन अनिवार्य शर्त हुनेछ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

कोन्करले रेल उपलब्ध नगराएपछि भारतीय बन्दगाहमा थुप्रिए ४ हजार कन्टेनर

वीरगञ्ज । नेपाल–भारत रेलसेवा सम्झौता संशोधनले कन्टेनर ढुवानीमा भारतीय कन्टेनर निगम (कोन्कर)को एकाधिकार त अन्त्य भयो, तर नेपालको वैदेशिक व्यापारले यसको लाभ त पाएन नै हैरानी झन् बढेर गयो । सम्झौता संशोधनपछि भारतकै २ निजी कम्पनी कोन्करको प्रतिस्पर्धामा उत्रिए । कोन्करले प्रतिस्पर्धी कम्पनीलाई दबाबमा राख्न चालेको चालको मार भने नेपाली आयातकर्ताले उठाउनु परेको छ । प्रतिस्पर्धी निजी कम्पनीलाई तह लगाउन स्वात्तै भाडा घटाएको कोन्करले अहिले रेल आपूर्ति पनि त्यसरी नै कटौती गरेपछि ढुवानी अस्तव्यस्त बन्न पुगेको आयातकर्ता बताउँछन् । कोन्करले कहिले भारतको कोलकाता र कहिले विशाखापत्तनम् बन्दरगाहमा आयातकर्तालाई समस्यामा पारेको छ । १ महीनाअघि कोलकाता बन्दरगाहमा रेल र्‍याक आपूर्तिमा झमेला गरेको कोन्करले अहिले विशाखापत्तनम् बन्दरगाहमा नियमित रेल संख्यामा कटौती गरेको हो । तेस्रो मुलुकबाट यो बन्दरगाह हुँदै आउने कतिपय कन्टेनर २ महीनादेखि बन्दरगाहमै रोकिएको आयातकर्ता आशिष लाठले बताए । ‘कोन्करले रेल उपलब्ध नगराएपछि विशाखात्तनम् बन्दरगाहमा २ महीनादेखि यो समस्या आइरहेको छ । यसले समयमा मालसामान ढुवानी गर्न सकिएको छैन,’ वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका सचिव लाठले आर्थिक अभियानसित भने । विशाखापत्तनम्मा अहिले नेपालका लागि आएका करीब ४ हजार कन्टेनर रोकिएका छन् । यसअघि कोन्करले यो बन्दरगाहमा महीनामा २० ओटा रेल दिने गरेकोमा अहिले यो संख्या ७/८ मा झारेको बन्दरगाह स्रोतले बताएको छ । आवश्यकताको तुलनामा न्यून रेल उपलब्ध गराएकाले बन्दरगाहमा कन्टेनर थुप्रिएको हो । ‘यसअघि कोन्करको एकाधिकार रहँदा यस्तो समस्या थिएन । प्रतिस्पर्धा बढेपछि झन् समस्या थपियो,’ संघका पूर्वअध्यक्ष प्रदीप केडिया बताउँछन् । रेल संख्या बढी भएको र नेपालका लागि हुने ढुवानीको करीब ९० प्रतिशत अंश लिएको कोन्करले र्‍याक कटौती गरेपछि समस्या देखिएको हो । निजी सेवा प्रदायक हिन्द टर्मिनल र प्रिस्टिन लजिस्टिक इन्फ्रा प्रोजेक्ट्सले ढुवानी थाले पनि ती कम्पनीसँग पर्याप्त रेल छैन । प्रतिस्पर्धाका आएका कम्पनीको यही कमजोरीलाई कोन्करले प्रतिस्पर्धा रोक्ने हतियार बनाएको छ । कोलकाता र विशाखापत्तनम्बाट हुने ढुवानीमा ३० देखि ३५ प्रतिशतसम्म भाडा घटाएको कोन्करले रेल आपूर्ति पनि घटाइदिएको छ । यसको मार नेपालको ढुवानीमा परेको छ । गत असार १५ मा रेलसेवा सम्झौता संशोधन भएपछि भदौ ३० मा पहिलो पटक निजी रेल वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहमा आएको थियो । त्यही दिन कोन्करले भाडा कटौतीको सूचना निकालेको थियो । मंसिर १८ गते विशाखापत्तनम्बाट निजी रेल वीरगञ्ज भित्रिएको थियो । स्रोतका अनुसार पुरानो भाडा दरमा वीरगञ्जसम्मको ढुवानीमा कोन्करले प्रतिकन्टेनर १२ हजार भारतीय रुपया (भारू) नाफा कमाउँथ्यो । पछिल्लो भाडादरमा नाफा ५ हजार भारूमा झरेकाले कोन्करले रेल कटौती गरेको हो । कोन्करले बढी नाफा हुने भारतकै अन्य रूटमा रेल संख्या बढाएको छ । एक महीनाअघि कोलकाता बन्दरगाहमा यस्तै समस्या देखिएकोमा कोन्करका अधिकारीहरूसँग समन्वय गरेर रेल र्‍याक आपूर्ति बढाइएको कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्यदूत ईश्वराराज पौडेलले बताए । विशाखापत्तम् बन्दरगाह कोलकाता महावाणिज्यदूतावासको क्षेत्राधिकारमा पर्दैन । यो बन्दरगाहमा आइपर्ने समस्यामा नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले समन्वय गर्दै आएको छ । डेढ दशकसम्म ढुवानीका एकाधिकार चलाएको कोन्करले अहिले अनेक बखेडा झिक्न थालेको आयातकर्ताको गुनासो छ । बन्दरगाहमा हुने विलम्वमा शुल्कको भार सोझै आयातकर्तालाई नपरे पनि समयमै मालसामान नआउँदाको व्यावसायिक नोक्सानी भइरहेको लाठको भनाइ छ । बन्दरगाहमा यस्तै विलम्ब जारी रहे सिपिङ कम्पनीले त्यसको आर्थिक नोक्सानीसमेत जोडेर आयातकर्तासित असुल्ने आयातकर्ताको दाबी छ । यसले नेपालको आयात व्यापार थप महँगो हुने र त्यसको भार वस्तुको मूल्यमा जाने केडिया बताउँछन् । कोन्करबाट ढुवानी प्रक्रियामा रहेका कन्टेनर अन्य सेवाप्रदायकलाई दिन कोन्करकै ‘नो अब्जेक्शन’ आवश्यक पर्छ । कोन्करले यो स्वीकृतिसमेत दिन नमानेको सिपिङ कम्पनीका प्रतिनिधि बताउँछन् । एकभन्दा बढी सेवाप्रदायक भएकाले कोन्करले र्‍याक उपलब्ध गराउन नसके अन्य कम्पनीबाट ढुवानीका लागि एनओसी दिने व्यवस्था मिलाइनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । प्रतिस्पर्धाको लाभ सिपिङ कम्पनीलाई ! ढुवानीमा निजी कम्पनीको प्रवेशपछि ढुवानीमा अनेक समस्या सामना गरिरहेको नेपालको आयात व्यापारले घटेको भाडाको लाभ भने लिन पाएको छैन । सीआईएफ वीरगञ्जमा आउने कन्टेनरको सम्पूर्ण ढुवानी खर्च सिपिङ कम्पनीले आयातकर्तासित असुल्छन् । त्यसमा बन्दरगाहदेखि वीरगञ्जसम्मको भाडा पनि समावेश हुन्छ । ढुवानीकर्ताले ३० देखि ३५ प्रतिसम्म रेल भाडा घटाए पनि सिपिङ कम्पनीले आयातकर्तासँग पुरानै दरमा रकम लिइरहेका छन् । ठूलो परिमाणमा कारोबार गर्ने एकाध आयातकर्ताले यो छूट लिए पनि अधिकांश आयातकर्ताले पाएका छैनन् । ढुवानीमा कोन्करको वर्चस्व भएझैं कन्टेनर आपूर्तिमा मक्र्स सिपिङ लाइनको हालीमुहाली छ । कन्टेरमा प्रतिस्पर्धा नभएकाले ढुवानी सेवा प्रदायकले घटाएको भाडाको लाभ सिपिङ कम्पनीको पोल्टामा गइरहेको आयातकर्ता बताउँछन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

ढुवानीमा कोन्करको बाहानाबाजी

वीरगञ्ज । रेलमार्फत कन्टेनर ढुवानीमा सेवाप्रदायकबीच प्रतिस्पर्धा बढेपछि नेपालको वैदेशिक व्यापारमा त्यसको लाभ पुग्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, लाभ त परको कुरा यति बेला आयातकर्तालाई यो थप हैरानीको कारण बन्न पुगेको छ । भारतको कोलकाता र विशाखापत्तनम् बन्दरगाहबाट निजी रेलसेवा प्रदायकले सेवा शुरू गरेको ३ महीना बितिसकेको छ । यो प्रतिस्पर्धा नेपाली आयातकर्ताका लागि समस्याको एकअर्को अध्याय बन्न पुगेको छ । नेपाल–भारत रेलसेवा सम्झौता संशोधनबाट नेपालका लागि कन्टेनर ढुवानीमा भारतीय कन्टेनर निगम (कोन्कर) को एकाधिकार अन्त्य भएको थियो । डेढ दशकसम्म ढुवानीका एकाधिकार चलाएको कोन्करले अहिले विभिन्न बहानामा बखेडा झिक्न थालेको आयातकर्ताले बताए । भदौको अन्तिम साता भारतकै हिन्द टर्मिनलले कोन्करको प्रतिस्पर्धामा पहिलो पटक वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहमा रेल ल्याएको थियो । त्यही दिन ३० देखि ३५ प्रतिशतसम्म भाडा घटाएर प्रतिस्पर्धी कम्पनीलाई हतोत्साहित गर्न खोजेको कोन्करले त्यो प्रयास सफल नभएपछि अहिले कोलकाताबाट कन्टेनर लोडिङमा समस्या सृजना गरेको सिपिङ कम्पनीका प्रतिनिधिले बताए । अहिले भारतीय बन्दरगाहबाट कोन्करका साथै हिन्द टर्मिनल र प्रिस्टिन लजिस्टिक इन्फ्रा प्रोजेक्ट्सले ढुवानी सेवा दिइरहेका छन् । प्रिस्टिन सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालक प्रिस्टिन भ्यालीको मुख्य साझेदार पनि हो । कोन्करले कोलकाता बन्दरगाहमा रेल र्‍याक उपलब्ध नगराउँदा कन्टेनर ढुवानीमा विलम्ब भइरहको छ । सिपिङ कम्पनीले सीआईएफ वीरगञ्जका लागि जिम्मा लिएका कन्टेनरको ढुवानीमा कोन्करले र्‍याक उपलब्ध नगराउन बाहानाबाजी गरिरहेको छ । कोन्करले र्‍याक उपलब्ध नगराएपछि डिसेम्बर ३ तारीखमा अनलोड भएका कन्टेनरसमेत अहिलेसम्म कोलकाता बन्दरगाहमा थन्किएको सिपिङ कम्पनीका प्रतिनिधिले बताए । सिपिङ कम्पनीले वीरगञ्जसम्म ढुवानीको शर्त स्वीकार गरेका हुन्छन् । अहिले कोलकातामा हुने विलम्बको शुल्कको भार सोझै आयातकर्तालाई नपरे पनि समयमै मालसामान नआउँदाको व्यावसायिक नोक्सानीको जोखिम भने बढेको आयातकर्ता प्रदीपकुमार केडिया बताउँछन् । अहिलेसम्म ढुवानी प्रतिस्पर्धाका लाभ आयातकर्ताले पाएका छैनन् । सीआईएफ वीरगञ्जका लागि आउने कन्टेनरमा सिपिङ कम्पनीले नै ढुवानीकर्तासँग भाडा तय गर्ने भएकाले प्रतिस्पर्धाको लाभ पनि सिपिङ कम्पनीले उठाएका छन् । प्रतिस्पर्धाबाट भाडामा लाभ उठाउन नपाएका आयातकर्ता अब कोन्करको रवैयाबाट कन्टेर ढुवानीसमेत समयमै नपाउने भएका छन् । कोलकातामा विलम्ब जारी रहे सिपिङ कम्पनीले त्यसको आर्थिक नोक्सानी आयातकर्तासित असुल्ने चिन्ता आयातकर्ताको छ । अन्ततः यो खर्चको भारत नेपाली उपभोक्ताको टाउकोमा जान्छ । शुरूमा भाडा घटाएर प्रतिस्पर्धी कम्पनीलाई प्रभावित पार्न खोजेको कोन्करले अहिले रेल र्‍याक उपलब्ध नगराएर ढुवानीमा अप्ठ्यारो पारिरहेको छ । अन्य प्रतिस्पर्धी कम्पनी पूर्वाधारका हिसाबमा कमजोर भएकाले अहिले पनि ९० प्रतिशत कन्टेनर ढुवानी कोन्करकै हातमा छ । कोन्करका अधिकारीले अन्य कम्पनीबाट कन्टेनर ढुवानी गर्नेलाई अप्ठ्यारो पार्ने नियतले सीआईएफ वीरगञ्जका कन्टेनरका लागि र्‍याक उपलब्ध नगराएको सिपिङ कम्पनीहरूको गुनासो छ । कोलकाता बन्दरगाहमा मात्रै अहिले नेपालका लागि आएका साढे ४ सय कन्टेनर थुप्रिएको उनीहरू बताउँछन् । कोन्करले सिपिङबाट फर्वाडिङ लिइसकेका कन्टेनर पनि लोड गरेको छैन । एकभन्दा बढी सेवाप्रदायक भएकाले कोन्करले ¥याक उपलब्ध गराउन नसके अन्य कम्पनीबाट ढुवानीका लागि एनओसी दिनुपर्ने महाप्रबन्धक मल्लिकको माग छ । कोन्करले कन्टेनर ढुवानीमा समस्या खडा गरेकोबारे कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावास जानकार छ । ढुवानी भाडा एक तिहाइसम्म घटेकाले नेपालका लागि कन्टेनर ढुवानीमा न्यून नफा देखेको कोन्करले अन्यत्रको ढुवानीलाई प्राथमिकतामा राखेको बुझाइ अधिकारीहरूको छ । ‘यसबारेमा हामीलाई पनि कुरा आउन थालेको छ । कोन्करका अधिकारीहरूसँग समन्वय गरी समाधानको पहल थालेका छौं,’ महावाणिज्यदूत ईश्वरराज पौडेलले भने । पौडेलका अनुसार सिपिङ कम्पनी र आयातकर्ताले महावणिज्य दूतावासमा कोन्करले ¥याक उपलब्ध नगराएको जानकारी दिएका छन् । यसबारेमा कोन्करका वरिष्ठ प्रबन्धक एम माथौरलाई भेटेर ¥याक आवश्यक ¥याक उपलब्ध गराउन भनिएको र उनले सहजीकरणको प्रतिबद्धता जाहेर गरेको महावाणिज्यदूत पौडेलले बताए ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

रेलवे ढुवानीमा प्रतिस्पर्धा

वीरगञ्ज । भारतीय समुद्री बन्दरगाहबाट नेपालका लागि हुने कन्टेनर ढुवानीमा निजी रेल कम्पनीले सेवा शुरू गरेलगत्तै त्यसअघि ढुवानीमा एकाधिकार जमाएको कम्पनीले भाडा स्वात्तै घटाएको छ । नेपाल–भारत रेलसेवा सम्झौता संशोधन भएर पहिलोपटक निजी रेल कन्टेनर बोकेर वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहमा भित्रिएकै दिन यसअघि ढुवानी सेवा दिइरहेको भारतीय कन्टेनर निगम (कोन्कर) ले भाडा घटाएको हो । ३ महीनाअघिमात्रै भारतीय निजी रेल सेवाप्रदायक र नेपाल रेलवे कम्पनीले ढुवानी गर्न सक्नेगरी सम्झौता संशोधन भएको थियो । बुधवार हिन्द टर्मिनलको रेल भारतको हल्दिया बन्दरगाहबाट कन्टेनर लिएर वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहमा आइपुगेको हो । कोन्करले बुधवारै जारी गरेको सूचनामा कोलकाता बन्दरगाहबाट वीरगञ्जसम्मको प्रतिकन्टेनर भाडा ३१ देखि ३७ प्रतिशतसम्म घटाएको देखिन्छ । त्यस्तै हल्दिया बन्दरगाहबाट हुने ढुवानीमा पनि भाडादर उल्लेख्य घटाएको छ । कोन्करले तत्कालै लागू हुने भन्दै भाडादर पुनरवलोकनको सूचना निकालेको हो । सन् २००४ को रेलसेवा सम्झौताले भारतीय रेलवेको सहायक कम्पनी कोन्करलाई एकाधिकार दिएको थियो । वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहसम्म भारतीय रेलवेले रेलमार्ग बनाइदिएको थियो । कोन्करको एकाधिकारका कारण रेल भाडामा मनपरी भइरहेको भन्दै नेपालको निजीक्षेत्रले सम्झौता संशोधनको माग गर्दै आएको थियो । नेपाल सरकारले संशोधन प्रस्ताव राखे पनि विगतमा भारतीय पक्षबाट आनाकानी हुँदै आएको थियो । निजी रेल कम्पनीले सेवा शुरू गरेलगत्तै भाडा घटाउनुले विगतमा कोन्करले नेपालका लागि कन्टेनर ढुवानीमा मनपरी भाडा लिएको पुष्टि भएको व्यवसायीहरू बताउँछन् । कोन्करले कोलकाता बन्दरगाहबाट वीरगञ्जसम्म कन्टेनर ल्याएर खाली कन्टेनर पुनः कोलकातास्थित सिपिङ कम्पनीको यार्डमा पुर्‍याउँछ । यो शर्तमा २० फीटको कन्टेनरमा ३१ मेट्रिक टनसम्मको मालसामानको नयाँ भाडादर भारतीय रुपया (भारू) ३९ हजार ८५६ छ । ४० फीटको कन्टेरमा ३० मेट्रिक टन ल्याउँदा ५८ हजार ८ भारू पर्छ । मंगलगवारसम्म यो दर क्रमशः ६१ हजार ४६६ र ८५ हजार १९८ भारू थियो । कोलकाता र हल्दियाबाट मालवस्तुको अन्य परिमाणका आधारमा तोकिएको भाडामा पनि व्यापक कटौती भएको छ । कोन्करले हल्दिया बन्दरगाहबाट वीरगञ्जसम्मको भाडा पनि २५ देखि ३१ प्रतिशतसम्म घटाएको छ । नेपालको वैदेशिक व्यापारमा पूर्वाधार र प्रतिस्पर्धा बढाएर व्यापारको लागत घटाउन सकिने उच्च सम्भावना रहेको कोलकातास्थित तत्कालीन नेपाली महावाणिज्यदूत एकनारायण अर्याल बताउँछन् । अहिले नेपाल सरकारको सचिव रहेका अर्यालले कोलकातामा महावाणिज्यदूतको रूपमा रहँदा नेपाली आयातमा त्यहाँको भन्सारमा कागजी प्रक्रिया हटाउन र ढुवानीमा प्रतिस्पर्धा बढाउन सक्रिय थिए । ‘अहिले वीरगञ्जमा मात्र रहेको रेल सेवाको पूर्वाधारलाई जतिसक्दो चाँडो अन्य नाकाहरूमा पनि विस्तार गर्ने र नेपाल रेलवेले आप्mनो रेल सञ्चालनमा ल्याउने हो भने नेपालको वैदेशिक व्यापारलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिन्छ,’ अर्यालको बुझाइ छ । नेपालमा अहिले कन्टेनर ढुवानीका लागि कोन्करसहित चार कम्पनी अगाडि आएका छन् । बन्दरगाह सञ्चालन गरिरहेको प्रिस्टाइन भ्यालीको मुख्य भारतीय साझेदार कम्पनी प्रिस्टाइन लजिस्टिक इन्फ्रा प्रोजेक्ट्सले पनि केही दिनमै सेवा शुरू गर्ने भएको छ । यो कम्पनीले कोलकाताबाट कन्टेनर ढुवानीका लागि त्यहाँको भन्सारसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाइसकेको जानकारी आएको त्यहाँस्थित नेपाली महावाणिज्यदूत ईश्वरराज पौडेलले बताए । भारतमा बन्दरगाह र रेलसेवा चलाइरहेको जेएन बक्सी समूहले पनि वीरगञ्जसम्म कन्टेनर ढुवानीको तयारी थालेको अधिकारीहरूले बताएका छन् । निजी सेवाप्रदायकको प्रवेशसँगै ढुवानी भाडा घट्नु नेपालको वैदेशिक व्यापारका लागि सकारात्मक भएको महावाणिज्यदूत पौडेलको भनाइ छ । ‘ढुवानीमा निजीक्षेत्रको प्रवेशसँगै प्रतिस्पर्धा बढ्नु अत्यन्तै सकारात्मक छ । यो अवसरलाई नेपाली व्यवसायीहरूले उपयोग गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

रेलसेवा संशोधनको लाभ लिन ‘फ्री अन बोर्ड’

वीरगञ्ज । नेपाल–भारत रेलसेवा सम्झौता संशोधन भएपछि वैदेशिक व्यापारमा त्यसको लाभ कसरी लिने भन्नेमा व्यवसायी चनाखो हुनुपर्ने देखिएको छ । हालै भएको नेपाल–भारत रेलसेवा सम्झौता संशोधनले भारतीय समुद्री बन्दरगाहबाट रेलवे ढुवानीमा एकाधिकार अन्त्य गरिदिएको छ । यसको लाभ लिन फ्री अन बोर्ड अपनाउन आवश्यक रहेको बताइएको छ । भारतमा रेल ढुवानी सेवा दिइरहेका सबै कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धाको बाटो खोले पनि अहिले ढुवानी प्रणालीमा औसत आयातकर्ताले ती सेवाप्रदायकसँग सीधै सेवा लिन सक्दैनन् । विगत २ वर्षदेखि विद्युतीय कार्गो ट्र्याकिङ सिस्टम (ईसीटीएस) लागू भएको छ । ईसीटीएस अन्तर्गत वीरगञ्जसम्मकै मूल्य, बीमा र भाडा (सीआईएफ)मा कन्टेनर ढुवानी भइरहेको छ । यो प्रणालीमा सिपर कम्पनी (विक्रेता)ले नै वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहसम्म ढुवानीको जिम्मा लिने भएकाले रेलवे सेवामा प्रतस्पर्धाको प्रत्यक्ष लाभ ती कम्पनीहरूलाई जाने देखिएको छ । कोलकाता, हल्दिया र विशाखापत्तनम् बन्दरगाहबाट अधिकांश ढुवानी ईसीटीएसबाटै हुन्छ । रेलसेवा सम्झौता संशोधनअघिसम्म नेपालका लागि रेलवे ढुवानीमा भारतीय कन्टेनर निगम (कोन्कर) को एकाधिकार थियो । अहिलेसम्म पनि कोन्करले लिनेभन्दा सिपिङ कम्पनीले आयातकर्तासित असुल्ने भाडा करीब दोब्बर हुने गरेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश २ का यातायात तथा पारवहन समितिका संयोजक अशोककुमार टेमानी बताउँछन् । टेमानीका अनुसार कोन्करले कोलकाताबाट वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहसम्मको भाडा प्रतिकन्टेनर ५० हजार भारतीय रुपया (भारू) निर्धारण गरेको छ । सिपिङ कम्पनीले आयातकर्तासित ९० हजार भारूसम्म लिने गरेका छन् । ईसीटीएसमा वस्तुको उत्पत्तिदेखि वीरगञ्जसम्म ढुवानीको जिम्मा सिपरले लिएको हुन्छ । कम्पनीले आयातकर्तासित एकमुष्ट रकम लिन्छन् । यो प्रणालीमा सिपिङ कम्पनी, रेलवे सेवा र भारतीय बन्दरगाहमा प्रतिनिधि छनोटमा आयातकर्ताको भूमिका हुँदैन । यस्तो अवस्थामा रेलवे सेवामा प्रतिस्पर्धाको लाभ लिन व्यवसायीले ढुवानीमा फ्रि अन बोर्ड (एफओबी) अपनाउन सक्ने नेपाल फ्रेट फर्वाडर्स एशोसिएशनका उपाध्यक्ष नरेश अग्रवाल बताउँछन् । यो प्रणालीमा विक्रेताले आयातकर्ताले चाहेको स्थान वा बन्दरगाहसम्म ढुवानी दिन्छन् । अहिलेसम्म नेपालका व्यवसायी एफओबीमा उदासीन देखिएको उपाध्यक्ष अग्रवालले बताए । ‘वीरगञ्जसम्मको सीआईएफभन्दा एफोबीमा प्रतिस्पर्धाको बढी लाभ लिन सकिन्छ । तर, यसमा आयातकर्ता त्यति चनाखो देखिएका छैनन्,’ उनले भने । एफओबीमा सिपरको दायित्व सामान्यतः पानीजहाजमा कन्टेर चढाउनेमात्रै हुन्छ । ‘यस्तोमा सिपिङ कम्पनी र रेल सेवाप्रदायक छान्ने अवसर आयातकर्तालाई हुन्छ । यसबाट पारवहन खर्च घटाउन सकिन्छ,’ संयोजक टेमानीले आर्थिक अभियानसित भने । ईसीटीएसअन्तर्गत सीआईएफ वीरगञ्जका लागि आउने कन्टेनरको ढुवानी खर्च सामान्य अवस्थामा पनि ५० प्रतिशतसम्म बढेको आयातकर्ताले बताउँदै आएका छन् । अहिले कोरोना महामारीले कन्टेनर अभाव हुँदा ५ गुणासम्म बढेको आयातकर्ता नवनीत अग्रवाल बताउँछन् । एफओबीमा तेस्रो मुलुकका बन्दरगाहबाट वीरगञ्ज बन्दरगाहसम्म ढुवानीको जिम्मा दिँदा पनि लागत घट्न सक्ने टेमानीको दाबी छ । व्यवसायीले सिपिङ र रेलवे दुवैमा प्रतिस्पर्धी कम्पनी रोज्न सक्छन् । भारतीय बन्दरगाहमा ईसीटीएस प्रणाली लागू भइसेकाले यसमा भारतीय पक्षको चासो नहुने व्यवसायी अग्रवालको दाबी छ । सिपर र रेलवे ढुवानीमा कसरी प्रतिस्पर्धी कम्पनी छान्ने भन्नेमा स्वदेशी व्यवसायी सचेत हुनुपर्ने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव रविशंकर सैंजू बताउँछन् । ‘ईसीटीएसले भारतीय बन्दरगाहमा कागजी प्रक्रिया घट्यो । रेलसेवा सम्झौताले ढुवानीमा प्रतिस्पर्धा बढायो । अब यसबाट कसरी लाभ उठाउने भन्ने त व्यवसायीले पनि सोच्नुपर्‍यो नि,’ सैंजूले भने । वैदेशिक व्यापारलाई कसरी प्रतिस्पर्धी बनाउने भन्नेबारेमा स्वदेशी व्यवसायीलाई जागरुक बनाउनुपर्ने सैंजूको बुझाइ छ । रेलसेवा सम्झौता संशोधनपछि कोन्करसहित चारओटा भारतीय कम्पनी सेवा दिन तत्पर देखिएका छन् । ५ वर्षका लागि वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनको ठेक्का हात पारेको कम्पनी प्रिस्टाइन भ्याली ड्राइपोर्टको मुख्य भारतीय साझेदार प्रिस्टाइन लजिस्टिक इन्फ्रा प्रोजेक्ट्सको यसमा बढी रुचि छ । यो कम्पनीले नेपालका लागि आउने कन्टेनर ढुवानीलाई मुख्य व्यावसायिक लक्ष्य बनाएको छ । भारतमा बन्दरगाह र रेलसेवा चलाइरहेको जेएन बक्सी समूह र हिन्द टर्मिनल प्रालिले पनि नेपालको कार्गो ढुवानीमा रुचि बढाएका छन् । भारतमा यस्ता १५ निजी कम्पनीले ढुवानी सेवा दिइरहेका छन् । रेल सेवामा प्रतिस्पर्धा बढिरहँदा व्यवसायीले यसको लाभ लिन सक्नुपर्ने र यसमा मुख्य आयातकर्ताहरूको भूमिका बढी प्रभावकारी हुनसक्ने सुझाव सैंजूको छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

पारवहनमा प्रतिस्पर्धा

नेपाल–भारत रेलसेवा सम्झौता संशोधन भएपछि नेपालले आफ्नै रेल तथा वागन प्रयोग गरी भारतको कोलकाता र हल्दिया बन्दरगाहबाट सामान ढुवानी गर्न पाउने भएको छ । त्यस्तै भारतीय रेल कम्पनीहरूले पनि भारतीय बन्दरगाहबाट नेपालसम्म सामान ढुवानी गर्न पाउने भएकाले यस्तो ढुवानीमा कन्टेनर कर्पोरेसन अफ इन्डिया –कोन्कर) को एकाधिकार तोडिएको छ । यसले पारवहन लागत घट्ने आधार तय गरेको छ । तर, यसको कार्यान्वयनमा सम्भाव्य व्यावहारिक कठिनाइलाई हेर्दा नेपालले यसबाट फाइदा नपाउन पनि सक्ने देखिन्छ । व्यापार लागत कम हुने गरी संशोधित व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन चुनौतीपूर्ण नै छ । सपिङ कम्पनीले वीरगञ्ज सुक्खाबन्दरगाहसम्म सीधै सामान पठाउने हुँदा प्रतिस्पर्धाको लाभ आयातकर्ताले नभई सिपिङ कम्पनीले लिन सक्ने अवस्था देखिन्छ । नेपालको सिमानासम्म भारतीय कम्पनीहरू आउन सक्ने तथा कोलकाता र हल्दिया बन्दरगाहसम्म नेपाली रेल पनि जान सक्ने व्यवस्था एक कदम प्रगति हो । नेपालले १० वर्ष अघिदेखि उठाउँदै आएको मागलाई अहिले भारतले सम्बोधन गरेको छ । तर, विशाखापत्तनम् बन्दरगाहलाई संशोधित सुविधामा नपारिँदा अपेक्षित लाभ लिन कठिन हुने देखिन्छ । नेपाल भारतबीच सम्झौता भएसँगै भारतीय चारओटा रेल कम्पनीहरू नेपालसम्म ढुवानीका लागि तयार भएका छन् । यसले ढुवानी कम्पनीहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुन्छ । नेपाल आउने कार्गोका लागि स्वीकृति दिएका बन्दरगाहबाट सामान ल्याउन सहज हुन्छ । अहिले वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा साझेदारी गरिहेको कम्पनी प्रिस्टाइन लजिस्टिक इन्फ्रा प्रोजेक्ट्सले तत्कालै रेलसेवा सञ्चालनको तयारी थालेको छ । बन्दरगाह सञ्चालन गर्ने र ढुवानी पनि गर्ने एउटै कम्पनी हुँदा नयाँ व्यवस्थाको लाभ आयातकर्तालाई नहुन पनि सक्छ । अर्थात् यसले पारवहन लागत नघट्न पनि सक्छ । यसको कार्यान्वयनमा सतर्कता अपनाउनु जरुरी देखिन्छ । सिपिङ कम्पनीले वीरगञ्ज सुक्खाबन्दरगाहसम्म सीधै सामान पठाउने हुँदा प्रतिस्पर्धाको लाभ आयातकर्ताले नभई सिपिङ कम्पनीले लिन सक्ने अवस्था देखिन्छ । त्यसैले यसको कार्यान्वयन नेपाली व्यवसायीलाई लाभ हुने गरी गर्नु आवश्यक छ । ढुवानीका लागि अहिले दिइएको सुविधामा विशाखापत्तनम् बन्दरगाह भने परेको छैन । अहिले नेपालको समुद्रपार व्यापारको झन्डै ४० प्रतिशत अंश यसै बन्दरगाहबाट हुन थालेको छ । नेपालले यो सुविधा भारतसँग माग गरेको समयमा विशाखापत्तनम्बाट आयात खासै हुँदैनथ्यो । तर, अहिले यहाँबाट हुने आयातको परिमाण निकै भए पनि नेपाली अधिकारीहरूले विशाखापत्तनम्को विषयमा ध्यान जान नसकेको देखिन्छ । त्यस्तै, नेपालको रेलसेवा भारतको कोलकाता र हल्दिया बन्दरगाह जान सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो । तर, यसमा निजी कम्पनीलाई समावेश गरिएको छैन । सरकारी कम्पनीले रेल किनेर ढुवानी गर्ने योजना र सोच अहिलेसम्म पाइएको छैन । सोचै भए पनि त्यो यथार्थमा परिणत हुन कठिन नै देखिन्छ । भारतसँग किनिएका दुईओटा रेल थन्किएर बसेकाले नेपाल सरकारले ढुवानीका लागि रेल सञ्चालन गर्ला भनेर आशा गर्न सक्ने ठाउँ देखिँदैन । अर्को कुरा, सर्वसाधारणका लागि रेल सञ्चालन गर्दा आर्थिक लाभभन्दा पनि प्रचारको लाभ बढी हेरिएको छ । ढुवानीका लागि रेल सञ्चालन गर्दा लोकप्रियतामा खासै नपर्ने हुनाले सरकारले यो काम गरिहाल्ला भन्न सकिँदैन । तर, नेपालका निजी कम्पनीहरूलाई यो सुविधा दिएको भए उनीहरूले कम्पनी खोल्ने वा भारतीय कम्पनीसँग साझेदार गर्न सक्ने सम्भावना थियो जसको लाभ नेपाली पक्षले पाउन सक्थ्यो । विराटनगर र वीरगञ्जबाहेक अन्य नाकामा पनि रेलवेको पूर्वाधार बनाउनु आवश्यक देखिन्छ । नेपालको सीमामा ५/१० किलोमीटर मात्रै भए पनि रेलवे सञ्चालन भएमा ढुवानीका लागि पूर्वाधार तयार हुन्छ, त्यहाँ आधारित रेल भारतका धेरैजसो बन्दरगाहसम्म जान पाउँछन् । धेरै सीमाक्षेत्रमा यस्तो पूर्वाधार बनेमा रेलवेबाट हुने ढुवानीमा साँचीकै प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ । नेपालले यसका लागि राम्रो तयारी गर्नुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

रेलसेवा सम्झौता संशोधनको स्वागत

संशोधित सम्झौताअनुसार नेपाललक्षित पारबहन कार्गो ढुवानीका लागि नेपाल रेलवे कम्पनीको स्वामित्वमा रहने रेल तथा वागनले वीरगन्ज र विराटनगरदेखि कोलकाता/हल्दियासम्म रेलसेवा दिन व्यवस्था छ।...

नागरिक दैनिक जेष्ठ २०७८

भारतका चार रेलसेवा नेपालका लागि ढुवानीका लागि तत्पर

नेपाल–भारत रेलसेवा सम्झौता संशोधनलगत्तै भारतका चार रेलसेवा प्रदायक नेपालका लागि कार्गो ढुवानीका लागि तत्पर देखिएका छन् । सम्झौताले भारतका निजी रेलसेवा प्रदायकलाई समेत नेपालको कार्गो ढुवानीको बाटो खोलेपछि भारतीय कम्पनीहरूबीच प्रतिस्पर्धा बढ्ने भएको हो । अहिलेसम्म भारतीय समुद्री बन्दरगाह कोलकाता, हल्दिया र विशाखापत्तनम्बाट भारतीय कन्टेनर निगम लिमिटेड ९कोन्कर०ले ढुवानी सेवा दिइरहेको छ । अहिलेसम्म रेलमार्पmत हुने ढुवानीमा भारतीय रेलवेको सहायक कम्पनी कोन्करको एकाधिकार थियो । अन्य तीन कम्पन

Ratopati जेष्ठ २०७८

नेपाल–भारत रेलसेवा सम्झौताः पारवहन लागत घट्ने अपेक्षा

काठमाडौं, असार २७ । नेपाल–भारत रेलसेवा सम्झौता संशोधनपछि नेपालले आफ्नै रेल तथा वागन प्रयोग गरी भारतको कोलकाता-हल्दिया पोर्टसम्म सीधै वस्तु तथा सामान ढुवानी गर्न पाउने भएको छ । यसले नेपालको व्यापार लागत कम पर्ने अपेक्षा गरिएको छ । शुक्रवार भएको लेटर अफ एक्सचेन्ज (एलओई) दुवै देशका अधिकारीहरूबीच आदानप्रदान भएसँगै नेपालले यस्तो सुविधा पाउने भएको हो […]

Reporters Nepal जेष्ठ २०७८

भारतका चार रेलसेवा ढुवानीका लागि तत्पर

वीरगञ्ज (अस) । नेपाल–भारत रेलसेवा सम्झौता संशोधनलगत्तै भारतका चार रेलसेवा प्रदायक नेपालका लागि कार्गो ढुवानीका लागि तत्पर देखिएका छन् । सम्झौताले भारतका निजी रेलसेवा प्रदायकलाई समेत नेपालको कार्गो ढुवानीको बाटो खोलेपछि भारतीय कम्पनीहरूबीच प्रतिस्पर्धा बढ्ने भएको हो । अहिलेसम्म भारतीय समुद्री बन्दरगाह कोलकाता, हल्दिया र विशाखापत्तनम्बाट भारतीय कन्टेनर निगम लिमिटेड (कोन्कर)ले ढुवानी सेवा दिइरहेको छ । अहिलेसम्म रेलमार्पmत हुने ढुवानीमा भारतीय रेलवेको सहायक कम्पनी कोन्करको एकाधिकार थियो । अन्य तीन कम्पनी तत्कालै सेवा दिन तत्पर देखिएका हुन् । अहिले वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा साझेदारी गरिरहेको कम्पनी प्रिस्टाइन लजिस्टिक इन्फ्रा प्रोजेक्ट्सले तत्कालै रेलसेवा सञ्चालनको तयारी थालेको कम्पनीका एक उच्च अधिकारीले बताए । भारतमा बन्दरगाह र रेलसेवा चलाइरहेको जेएन बक्सी समूह र हिन्द टर्मिनल प्रालि पनि नेपालको कार्गो ढुवानीमा तत्कालै आउने ती अधिकारीको दाबी छ । प्रिस्टाइन लजिस्किटले स्थानीय भ्याली ड्राइपोर्टसँग साझेदारीमा यसै वर्षदेखि ५ वर्षका लागि बन्दरगाह सञ्चालनको ठेक्का लिएको छ । प्रिस्टाइनले नेपालमा रेल सेवामा रुचि राख्दै आएको थियो । प्रिस्टाइनसँग ३० ओटा रेल रेक छन् । भारतमा अहिले १५ निजी कम्पनीले रेलवे ढुवानीको सेवा दिइरहेका छन् । संशोधनले ती सबै कम्पनीलाई ढुवानीमा बाटो खुलेको छ । निजी कम्पनीलाई सेवामा भित्र्याएपछि प्रतिस्पर्धा बढेमा नेपालको पारवहनले लाभ लिन सक्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश २ यातयात तथा पारवहन समितिका संयोजक अशोककुमार टेमानी बताउँछन् । संशोधनमार्फत नेपालबाट निजी रेलसेवा प्रदायकले ढुवानी गर्न सक्ने विषय नराखिएकोमा भने संयोजक टेमानीको असन्तुष्टि छ । संशोधनमार्फत भारतीय निजी कम्पनीले नेपालमा ढुवानी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइए पनि नेपालका निजी रेलसेवा प्रदायकका बारेमा सम्झौता मौन छ । नेपाल रेलवे कम्पनीको स्वामित्वमा रहने रेल तथा वागनले सेवा दिन सक्ने गरी सम्झौता संशोधन भएको छ । नेपाली आयातनिर्यातकर्ताले दशकअघि सम्झौता संशोधनको माग गरेका थिए । लामो समयपछि भएको संशोधनले वैदेशिक व्यापारमा बदलिएको परिवेशलाई सम्बोधन गर्न छुटाएको टेमानीको टिप्पणी छ । ‘अहिले स्वदेशकै निजी लजिस्किट कम्पनी पनि सेवा दिन इच्छुक र सक्षम भइसकेका छन् । यस्तोमा सम्झौताले निजी कम्पनीलाई प्रवेशको बाटो खोल्न नसक्नु सरकारी अधिकारीहरूको अदूरदर्शिता हो, उनले भने ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

भारतसँगको रेलसेवा सम्झौता संशोधन, नेपाली रेललाई हल्दिया र कोलकातासम्म पहुँच

सम्बन्धित सामग्री