प्रदेश १ काे नाममाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता

विराटनगर : प्रदेश १ काे नाममाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ।प्रदेशको नाम काेशी राख्ने प्रस्तावमाथि छलफल सकिएकाे छ। छलफलपछि सभामुखले संशोधन प्रस्तावका लागि दिएको समयमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्रकुमार राई र कमल जवेगुले किराँत लिम्बुवान काेशी नामकाे संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्।

सम्बन्धित सामग्री

कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन विधेयक सर्वसम्मतिले पारित

विराटनगर । प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन अनुदान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । बिहीवार बसेको प्रदेश १ प्रदेशसभा बैठकले संशोधन सहित उक्त विधेयक सर्वसम्मत पारित गरेको हो । प्रदेश १ का भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री रामबहादुर मगरले विधेयक पारित गरियोस् भनी राखेको प्रस्ताव संशोधनसहित सर्वसम्मत पारित भएको सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले जानकारी दिए । विधेयकमा सांसदहरू बुद्धिकुमार राजभण्डारी र विमल कार्कीले कृषिमा अनुदान दिने व्यवस्था राख्न नहुने, निश्चित समयका लागि निब्र्याज ऋण दिने  व्यवस्था राख्न संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । यस्तै सांसदहरूले अनुदान पाएका कृषिसम्बन्धी फर्म तथा परियोजनाको अनुगमन गर्न सम्बन्धित जिल्लाका प्रदेशसभा सदस्यहरू पनि अनुगमन समितिमा राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । सांसदहरूले राखेको संशोधन प्रस्तावका विषयमा बोल्दै मन्त्री मगरले अनुगमन समितिमा सम्बन्धित जिल्लाका प्रदेशसभा सदस्यहरू राख्ने प्रस्ताव स्वीकार्य रहे पनि नगद अनुदान दिन नहुने भन्ने प्रस्ताव स्वीकार्न नसकिने बताए । संशोधन प्रस्तावका प्रस्तावक विमल कार्कीले अनुदान रकम दिन नहुने भन्ने आफूहरूको धारणा रहे पनि उक्त प्रस्ताव फिर्ता लिने बताए । प्रस्तावक सांसदहरूले प्रस्ताव फिर्ता लिएपछि विधेयक सर्वसम्मत पारित भएको हो । विधेयकमा पटक पटक एकै किसिमको अनुदान एउटै फर्मले नलैजाओस्, लगेको अनुदान दुरुपयोग नहोस् भन्ने उद्देश्य राखिएको छ । विधेयकमा कृषिक्षेत्रको व्यावसायिकीकरण, विकास र रोजगारी सृजनाका साथै समग्र अर्थतन्त्र गतिशील र सुदृढ बनाउन अनुदान वितरण व्यवस्थित र पारदर्शी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ  । कृषि तथा पशुपन्छीजन्य वस्तु उत्पादन, प्रशोधन, बजारीकरणलगायत निर्यात प्रवद्र्धनमा सघाउन मन्त्रालयले बजेट व्यवस्था गरी अनुदान उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । यस्तै उत्पादन सम्बद्ध पूर्वाधार निर्माण, भण्डारण, प्रशोधन, बजार प्रवद्र्धनका साथै यन्त्र÷उपकरण र ढुवानी साधन खरीद गर्न सरकारले अनुदान दिने लगायत व्यवस्था छ ।

प्रदेश १ को प्रदेशसभाबाट कृषि अनुदान विधेयक पारित

मोरङ – प्रदेश १ प्रदेशसभाको बिहीबारको बैठकमा ‘प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन अनुदान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७८’ सर्वसम्मतिले पारित भएको छ। सो प्रस्ताव भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री रामबहादुर मगरले सदनमा पेस गरेका थिए। सो विधेयकमा प्रदेशसभा सदस्यद्वय बुद्धिकुमार राजभण्डारी र विमल कार्कीले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। संशोधन प्रस्तावको दफावार छलफलमा प्रदेशसभा […]

प्रदेश १ को विनियोजन विधेयक पारित

विराटनगर । प्रदेशसभा सदस्य र मन्त्रीबीचको भनाभनले लम्बिएको प्रदेश १ को बजेट अधिवेशनबाट विनियोजन विधेयक बहुमतले पारित भएको छ । चारपटक अवरुद्ध भएको प्रदेशसभा बैठक सोमवारदेखि सुचारु भएको थियो । शुक्रवार विनियोजनमाथिको छलफल सकिएपछि विधेयक निर्णयार्थ पेश गरिएको थियो । बजेट अधिवेशनमा बोल्ने क्रममा माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य मोहन खड्का र भौतिक पूर्वाधारमन्त्री अम्बिरबाबु गुरुङबीच प्रदेशसभामा भएको भनाभनपछि प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध हुँदै आएको थियो । मन्त्री गुरुङले माफी माग्नुपर्ने माग गर्दै माओवादीका प्रदेशसभा सदस्यले बैठक अवरुद्ध गर्दै आएका थिए । सोमवार बैठक प्रारम्भ हुनुपूर्व नै एमाले र माओवादीबीच सहमति भएपछि सोमवारदेखि प्रदेशसभा सुचारु भएको थियो । मन्त्री गुरुङले बोलेको रेकर्डबाट हटाउने निर्णय भएपछि दुवै पार्टीका नेताबीच प्रदेशसभा बैठक विनाअवरोध सञ्चालन गर्ने सहमति भएको थियो । प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले खर्च कटौतीको दुई छुट्टाछुट्टै प्रस्ताव दर्ता गराएकोमा खर्च कटौतीको दुवै प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएका थिए । खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद शिवनारायणसिंह गनगाईले अर्थ विविध शीर्षकमा ३ अर्ब रुपैयाँ बजेट स्वैच्छाचारी ढंगले खर्च गर्ने उद्देश्यले राखिएको भन्दै त्यसलाई कटौती गरी १ रुपैयाँ राखियोस् भनी प्रस्ताव गरेका थिए । नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद मोहनकुमार खड्काले राजनेता पार्कका लागि २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा त्यसलाई घटाई १ रुपैयाँ कायम गर्न संशोधन प्रस्ताव गरेका थिए । दुवै प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भए । खर्च कटौतीको प्रस्तावको विषयमा जवाफ दिँदै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री टंक आङबुहाङले खर्च कटौतीको प्रस्ताव स्वीकार गर्न नसकिने बताए । विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल सकिएपछि मुख्यमन्त्री शेरधन राईले समग्र बजेटका सन्दर्भमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिएपछि बजेट बहुमतले पारित भएको हो । बजेट पारित भएसँगै प्रदेशसभाको बैठक अनिश्चित समयका लागि स्थगित भएको छ । अर्काे सूचना नभएसम्मका लागि आठौं अधिवेशनको बैठक स्थगित गरिएको सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले बताए ।