एमसीसीबारे सभामुखको अडान : बजेट जसरी होहल्लाका बीच पास हुँदैन

सभामुख सापकोटाले छलफलहरुमा मुख्य गरी तीनवटा विषय राख्ने गरेका छन्, पहिलो– एमसीसीमा राष्ट्रिय सहमति, दोस्रो– एमसीसीमा जनस्तरबाट उठेका प्रश्नको निरुपण र तेस्रो– संसदको अवरोध अन्त्य । सत्ताका लागि र निर्वाचनमा जानका लागि दलहरु एकमत भएजस्तै एमसीसीको विषयमा पनि एकमत हुँदा राम्रो हुने सभामुखको धारणा रहेको उनको भनाइ छ ।

सम्बन्धित सामग्री

बजेट संशोधन नगर्ने सरकारको अडान

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले जेठ १५ मा ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट संशोधन गर्न सत्तापक्षबाटै चर्को दबाव परिरहेको बेला सरकारले संशोधन नगर्ने अडान लिएको छ । सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी लगायत पार्टीका सांसदले बजेट संशोधन गर्न सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् । उनीहरूले संशोधन नभए बजेट पास गर्न नदिने चेतावनी दिइरहेका बेला अर्थमन्त्री डा. महतले सोमवार संसद्बाहिर पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा बजेट संशोधन नहुने बताए । उनका अनुसार कुनै संशोधनविना असार १३ गते बजेट पास हुनेछ । पूर्व प्रशासकहरूल बजेट संशोधन भए  सरकार असफल हने बताउँदै आएका छन् भने राजनीतिज्ञहरू भने संशोधन गर्न सकिने  बताउँछन् । आफूले सीमित स्रोत, साधनलाई ध्यानमा राखेर यथार्थपरक बजेट ल्याएको दाबी उनले गरे । बजेटमा समानता भएन भन्ने सांसदको भनाइ तर्कसंगत नभएको उनले टिप्पणी गरे । ‘बजेट पास हुन्छ, त्यसमा दुईमत नै छैन । थोरै साधनस्रोत, धेरै आवश्यकता आजको वास्तविकता हो । उपलब्ध र सम्भाव्य स्रोतसाधनलाई ध्यानमा राखेर बजेट ल्याइएको हो,’ अर्थमन्त्री महतले भने । सत्तारूढ नेकपा एकीकृत समाजवादीले संशोधनविना बजेट पास हुन नदिने बताइसकेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक पार्टीसहितका दलसमेत बजेट संशोधनको पक्षमा छन् । पूर्व प्रशासकहरूले बजेट संशोधन भए सरकार असफल हुने बताउँदै आएका छन् । राजनीतिज्ञहरू भने संशोधन गर्न सकिने बताउँछन् । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले बजेट संशोधन गर्न मिल्ने तर्क गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा आफू अर्थमन्त्री हुँदा सांसदको सुझाव समेटेर बजेट संशोधन गरेको नजीर दिँदै उनले सांसदहरूले दिएको सुझाव समेटेर बजेट संशोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गरे ।

बजेटमा सत्तारूढ दलकै असन्तुष्टि

सरकारले ल्याएको बजेटमा सत्तारूढ दल एकीकृत समाजवादी पार्टीले असन्तुष्टि जनाएको छ। सो दलले समानुपातिक वितरण नभएको चारवटा जिल्लालाई मात्र प्राथमिकतामा राखेकाले यथास्थितिमा बजेट पास हुन नदिने अडान राख्दै असन्तुष्टि जनाएको हो।...

बजेट पास हुन नदिने एमाले नेता नेम्वाङको अडान

काठमाडौँ : नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले सरकारले संसद्‌मा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पास हुन नदिने बताएका छन्।शनिवार पार्टीका मधेश प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई प्रशिक्षण दिन जनकपुर पुगेका नेम्वाङले यस्तो बताएका हुन्। उनले सरकारले ल्याएको बजेट भेदभावपूर्ण रहेको जिकिर गर्दै संसदबाट कुनै पनि हालतमा पास हुन नदिने बताए।उनले भौतिक मन्त्रालयबाट ५ अर्बको बजेटमध्ये ५१ प्रतिशत बजेट ४ वटा जिल्लामा र बाँकी ४९ प्रतिशत बजेट ७३ जिल्लामा दिनेगरी भेदभावपूर्ण रूपमा गरिएक

सुदूरपश्चिममा बजेट विवाद : संशोधन नगरी पास नगर्ने सत्तारुढ सांसदहरुकै अडान

२२ असार, धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सत्तारुढ दलकै सांसदले बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । र, उनीहरुले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित गर्न नदिने चेतावनी दिइरहेका छन् । असार मसान्तभित्र बजेट पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि प्रदेश सभा बैठक बस्न नसक्दा बजेटमाथि छलफल हुनै सकेको छैन । ८ असारमा बजेटमाथि छलफल गर्न बोलाएको बैठक सत्ता […]

एमालेको असहमतिमा धनगढी उपमहानगरको बजेट पारित

धनगढी उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुखसहित एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधीको असहमतिमा उपमहानगरपालिकाको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट पारित भएको छ ।सोमबार बसेको आठौं नगर सभाको तेस्रो बैठकमा उपप्रमुख कन्दकला रानासहित एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले असहमति जनाउँदा पनि नगर प्रमुख गोपाल हमालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बहुमतले पास भएको घोषणा गरेका हुन । उपप्रमुख रानाले आफू योजना तर्जुमा संयोजक भएपनि जानकारी नदिएको भन्दै  बजेटमाथिको छलफल लम्ब्याउन उनले अडान राखेकी थिइन् ।नगर प्रमुख हमालले बजेट पास

लुम्बिनी प्रदेशसभाको बैठक विपक्षी गठबन्धनद्धारा बहिष्कार

काठमाडौं। लुम्बिनी प्रदेशसभाको आइतबारको बैठक विपक्षी गठबन्धनले आफ्नो धारणा राखेर बहिस्कार गरेको छ। बैठकको सुरुमै कांग्रेसका सांसद वीरेन्द्र कनौडियाले सरकार वैध कि अवैध भनेर पहिलो छुट्याइनुपर्ने माग राखेका थिए। सरकारका सम्बन्धमा निर्क्यौल गरेर मात्रै सरकारले ल्याएको बजेट पास गर्नतिर सोच्न सकिने विपक्षी गठबन्धनको अडान छ। आइतबार आयब्ययको छलफल गरेर विनियोजन विधेयक पेश गर्ने तयारी थियो।

लुम्बिनीमा विपक्षी गठबन्धनद्वारा सरकार वैध कि अवैध छुट्याउनुपर्ने माग

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशमा विपक्षी गठबन्धनले प्रदेश सरकार वैध हो कि अवैध भनेर छुट्याइनुपर्ने माग गरेका छन् । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको सरकार अवैध भएको दाबी गर्दै आएका विपक्षीहरुले सरकारको वैधता टुंग्याएपछिमात्रै प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट पास गर्नतिर सोच्न सकिने अडान छ ।

विपक्षी गठबन्धनको माग : पहिला सरकार वैध कि अवैध छुट्याउनुपर्छ

विपक्षी गठबन्धनले लुम्बिनी प्रदेश सरकार वैध कि अवैध भनेर पहिलो छुट्याइनुपर्ने माग गरेको छ । त्यसपछि मात्रै प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट पास गर्नतिर सोच्न सकिने विपक्षी गठबन्धनको अडान छ । आइतबार प्रदेशसभामा विशेष समय माग गरेर बोल्दै काँग्रेस सांसद वीरेन्द्र कनौडियाले  पहिला सरकार वैध हो कि अवैध हो भन्ने छिनोफानो हुनुप...