बजेट पास हुन नदिने एमाले नेता नेम्वाङको अडान

शुभकामना दिन उभिएका नेताहरुले पोखे आक्रोश

बागमती प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशनको पहिलो दिन नेकपा एमाले र राप्रपाका नेताहरुले सरकारप्रति आक्रोश पोखेका छन् । उनीहरुले सहमति अनुसार आफूहरुको योजनामा बजेट नदिए प्रदेशसभा चल्न नदिने चेतावनी दिएका छन् ।

अनलाइनखबर 2 महिना पहिले

आफ्ना ११ माग पूरा नभएसम्म बागमती प्रदेशसभाको बैठक अवरुद्ध पारिरहने एमालेको चेतावनी

Khabarhub जेष्ठ २०८०

अर्थमन्त्रीले भुल स्वीकारेको विषय नराख्ने हो बजेट पास हुन्न – एमाले, रास्वपा

जबरजस्ती बजेट पारित गर्न खोज्ने हो भने पारित गर्न नदिने भन्दै उभिएका छन् ।

HamraKura जेष्ठ २०८०

बजेट संशोधन नगर्ने सरकारको अडान

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले जेठ १५ मा ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट संशोधन गर्न सत्तापक्षबाटै चर्को दबाव परिरहेको बेला सरकारले संशोधन नगर्ने अडान लिएको छ । सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी लगायत पार्टीका सांसदले बजेट संशोधन गर्न सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् । उनीहरूले संशोधन नभए बजेट पास गर्न नदिने चेतावनी दिइरहेका बेला अर्थमन्त्री डा. महतले सोमवार संसद्बाहिर पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा बजेट संशोधन नहुने बताए । उनका अनुसार कुनै संशोधनविना असार १३ गते बजेट पास हुनेछ । पूर्व प्रशासकहरूल बजेट संशोधन भए सरकार असफल हने बताउँदै आएका छन् भने राजनीतिज्ञहरू भने संशोधन गर्न सकिने बताउँछन् । आफूले सीमित स्रोत, साधनलाई ध्यानमा राखेर यथार्थपरक बजेट ल्याएको दाबी उनले गरे । बजेटमा समानता भएन भन्ने सांसदको भनाइ तर्कसंगत नभएको उनले टिप्पणी गरे । ‘बजेट पास हुन्छ, त्यसमा दुईमत नै छैन । थोरै साधनस्रोत, धेरै आवश्यकता आजको वास्तविकता हो । उपलब्ध र सम्भाव्य स्रोतसाधनलाई ध्यानमा राखेर बजेट ल्याइएको हो,’ अर्थमन्त्री महतले भने । सत्तारूढ नेकपा एकीकृत समाजवादीले संशोधनविना बजेट पास हुन नदिने बताइसकेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक पार्टीसहितका दलसमेत बजेट संशोधनको पक्षमा छन् । पूर्व प्रशासकहरूले बजेट संशोधन भए सरकार असफल हुने बताउँदै आएका छन् । राजनीतिज्ञहरू भने संशोधन गर्न सकिने बताउँछन् । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले बजेट संशोधन गर्न मिल्ने तर्क गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा आफू अर्थमन्त्री हुँदा सांसदको सुझाव समेटेर बजेट संशोधन गरेको नजीर दिँदै उनले सांसदहरूले दिएको सुझाव समेटेर बजेट संशोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गरे ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

बजेट संशोधन गर्न हुँदैन : विज्ञ

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले १५ जेठमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेटको सडकदेखि सदनसम्म आलोचना भइरहेको छ । सत्ता साझेदार दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का सांसद्हरूले बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै यथास्थितिमा बजेट पारित गर्न नदिने बताइरहँदा नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले पनि बजेटको आलोचना गरिरहेका छन् । सदनदेखि सडकसम्म बजेटको आलोचना हुँदा सरकारलाई त्यसको सामना गर्न अप्ठ्यारो परेको देखिन्छ । बजेटमा विवाद रहे पनि विज्ञहरू बजेटका कमा, पूर्णविरामसम्म चलाउन नहुने तर्क गर्छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल संशोधन गरे बजेटसँगै सरकार पनि असफल हुने बताउँछन् । ‘बजेटमा संशोधन गर्नु हुँदैन । सदनमा उठेको केही कुरा सरकारले अमूर्त हिसाबले सम्बोधन गर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘यसअघि पनि सदनमा आवाज उठ्दा सरकारले सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएर बजेट पास गरेको छ ।’ उनका अनुसार बजेट संशोधन गर्नु भनेको प्राविधिक रूपमा फेलसरह हो । उपयुक्त भाषा प्रयोग गरेर सरकारले कतिपय विवादित कुरालाई सम्बोधन गर्छौं भनेर दलीय समझदारी जुटाई प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुपर्छ । पोखरेलका अनुसार नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्म बजेट संशोधन भएको छैन । नेपाल सरकारका पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली पनि बजेट संशोधन गर्न नहुने बताउँछन् । उनका अनुसार कार्यकारी पद्धति भएको शासनमा बजेट र त्यसमार्फत ल्याइएका दरहरूमा संशोधन गर्न हुँदैन । किनभने सरकारको नीति र प्राथमिकताका विषयमा पहिल्यै छलफल भएको हुन्छ । बजेट तर्जुमा गर्दा नै प्राथमिकता र नीतिका विषयमा व्यापक छलफल हुने र त्यही कुरा बजेटमा समावेश हुने मैनाली बताउँछन् । ‘बजेट सार्वजनिक भइसकेपछि यसका अंक, करका दर, खर्च प्रस्तावहरू संशोधन हुने हो भने फेरि आउने सरकारहरूले बीचमा बार्गेनिङ गर्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘नराम्रो संस्कार बस्छ र आउने सरकारहरूले आप्mनो दृष्टिकोणअनुसार बजेट ल्याउन सक्दैनन् ।’ बजेटलाई व्यवस्थित गर्न आगामी वर्षबाट फागुनमै बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल गर्ने भनिएको छ । त्यसमा सघन रूपमा छलफल गर्नुपर्ने मैनाली बताउँछन् । अहिलेको बजेटका कुनै विषय पनि हेरफेर गर्न नहुने मैनालीले बताए । सरकारले गत जेठ १५ गते ल्याएको बजेटमार्पmत कम बजेटका विद्युतीय सवारीसाधन र दैनिक उपभोग्य वस्तु आलु, प्याजसम्ममा कर बढाएपछि ती वस्तु महँगिएका छन् । सामान्य भाषामा सांसद विकास कोष भनिने सांसदहरूको तजबिजीमा खर्च गर्ने गरी पैसा बाँड्ने कार्यक्रम पनि सरकारले संकटका बेला ब्यूँताएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । अर्थमन्त्रीले खर्च कटौतीमा जोड दिएको बताए पनि महँगी भत्ता, पदाधिकारीको इन्धन खर्च, बैठक भत्ताजस्ता शीर्षकमा ठूलो बजेट विनियोजन भएको छ । यसले गर्दा मन्त्री महतले ल्याएको बजेटमाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अहिलेसम्म बजेट संशोधनको तयारी छैन । अहिलेसम्म कुनै बजेट पनि संशोधन नभएकाले यो पनि संशोधन गर्न नपर्ने अर्थका अधिकारीहरूको बुझाइ छ । तर, आइतवार पनि सत्ता साझेदार नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का उपाध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले यथास्थितिमा बजेट पारित गर्न नदिने चेतावनी दिए । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले बजेटका बारेमा गरेको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले आफ्नो पार्टी र सांसदले यथास्थितिको बजेटमा समर्थन गर्न नसक्ने स्पष्ट पारे । उनले पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई बजेट यथास्थितिमा पारित गर्न नदिने भनिसकेको पनि बताए । अर्थमन्त्री महतले सत्ता गठबन्धनका मन्त्रीहरूका परियोजना सूचीलाई बेवास्ता गरेपछि सत्ता गठबन्धनमा खटपट आएको हो । त्यसलाई मत्थर पार्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पटकपटक सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरे पनि खासै नतिजा निस्कन सकेको छैन । त्यस्ता छलफलमा अरू विमति रहे पनि बजेटमा भाँजो नहाल्न सत्ता साझेदार दलहरूलाई प्रधानमन्त्रीले आग्रह गर्नुभएको छ । तर, सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेताहरू खुलेरै बजेटको विरोधमा उत्रँदा सामना गर्न सरकारलाई गाह्रो परिरहेको छ । संसद्मा बजेटमाथिको छलफलमा अर्को सत्ता साझेदार जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मधेशविरोधी बजेट आएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधव नेपालले डँडेलधुरा, गोरखा र नुवाकोटकेन्द्रित बजेट भनेर चर्काे आलोचना गरेका छन् । बजेट संशोधन नगरे सरकार ढल्न सक्ने चेतावनी पनि उनले दिएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनमोर्चासमेत बजेटको विपक्षमा उभिएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कोशी प्रदेशबाहेक संघीय र अन्य प्रदेशको बजेटको विरोधमा खुलेर लाग्न निर्देशन दिएका छन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

बजेट पास हुन दिँदैनौँः सुवास नेम्वाङ – देशसञ्चार

काठमाडौँ – एमाले उपाध्यक्ष एवं पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पास हुन नदिने बताएका छन्। पार्टीका

Desh Sanchar जेष्ठ २०८०

बागमती प्रदेशसभा बैठक : मन्त्री बढाएकोमा विपक्षीको आपत्ति, बजेट पास हुन नदिने चेतावनी

Nepal Press बैशाख २०८०

गण्डकीमा विपक्षीको विरोधका बीच बजेट पास, एमाले सांसदले टेबल फाले

३० असार, पोखरा । विपक्षी नेकपा एमालेको विरोधका बीच गण्डकी प्रदेशको बजेट पारित गरिएको छ । त्यसक्रममा एमाले सांसदहरुले टेबल उठाएर फालेका छन् । एमालेले बुधबार बिहान अर्थ मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हालेका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई बजेटमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने भन्दै १० बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको थियो । यसबारे मुख्यमन्त्रीले जवाफ नदिए सदन चल्न नदिने एमालेको […]

अनलाइनखबर जेष्ठ २०७८

प्रदेशसभा बैठक निरन्तर अवरुद्ध हुँदा बजेट पास गर्न कर्णाली सरकारलाई आपत्, समयमै बजेट पारित नभए के हुन्छ?

पहिलो पोस्ट जेष्ठ २०७८

बजेट पास हुन नदिने एमाले नेता नेम्वाङको अडान

सम्बन्धित सामग्री

जबरजस्ती बजेट पारित गर्न खोज्ने हो भने पारित गर्न नदिने भन्दै उभिएका छन् ।