Be in the know - सुसूचित बनौं
O-o-oh! Something broke.
Go Backलोकप्रिय प्रकाशन
खोज, उद्धार र राहतका लागि निजी क्षेत्रले सरकारलाई हेलीकोप्टर उपलब्ध गराउने
विपद्मा परेका व्यक्तिहरुको खोज तथा उद्धारका लागि प्रयोग हुने गरी निजी क्षेत्रले हेलीकोप्टर, ड्रोन र
नक्कली शरणार्थी प्रकरण : कसलाई कति सजाय ? (सूचीसहित)
काठमाडौं । जिल्ला अदालत काठमाडौंले बहुचर्चित नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएकामध्ये दोषी ठहर भएका आरोपितहरूको सजाय निर्धारण गरेको छ । न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासले ठगी, संगठीत अपराध र राज्यविरुद्धको कसुरमा मुछिएकाहरूलाई सजाय निर्धारण गरेको हो ।
Fake Bhutanese Refugee Case: Masterminds Keshav Prasad Dulal and Sanu Bhandari Sentenced to 4 Years in Prison and Fined Rs 40,000 Each
Kathmandu. In the fake Bhutanese refugee case, main masterminds Keshav Prasad Dulal and Sanu Bhandari have been sentenced to 4 years in prison and a fine of 40,000 each. Both have been in custody for pre-trial detention since the beginning of the case. Now Dulal and Bhandari will be released after serving one year of their prison sentence.The bench of Judge Tej Bahadur Khadka has also ordered both of them, considered the 'masterminds' of this case, to pay a fine of 40,000 rupees each. The court has convicted them of fraud, organized crime, forgery of government documents, and crimes against...
धितोपत्र बजार सुधारका लागि बोर्डद्वारा नौ प्राथमिकताका क्षेत्र सार्वजनिक
काठमाडौँ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि पूँजी बजार सुधारसँग सम्बन्धित नौ वटा प्राथमिकताका क्षेत्र सार्वजनिक गरेको छ । बोर्डका अनुसार पूँजी बजारको संस्थागत सुदृढीकरण, प्रविधिमैत्री सेवा विस्तार, लगानीकर्ताको सहभागिता बढाउने तथा नियामकीय प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित प्राथमिकता तय गरिएको हो । धितोपत्रसम्बन्धी कसुरको प्रारम्भिक अनुसन्धान प्रक्रियालाई […]
मिटर ब्याजको छानबिन सम्बन्धी दुई प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा
काठमाडौँ । सरकारले मिटरब्याजको छानबिन सम्बन्धी दुईवटा प्रतिवेदन कार्यान्वयमा लैजाने निर्णय गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) सम्बन्धमा नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम विगतमा गठन भएका विभिन्न आयोगका प्रतिवेदनहरू गृह मन्त्रालयले तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारको यो निर्णयसँगै मिटरब्याज समस्याबारे छानबिन गरी बुझाइएका दुई प्रमुख प्रतिवेदनहरू तत्काल कार्यान्वयनको चरणमा जाने […]
