बैशाख २०७९

यौनहिंसासहितको विधेयक छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाइयो

काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाले ‘यौन हिंसाविरुद्धको केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९’ र ‘फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धि केही ऐन संशोधन गर्ने विधेयक २०७९’ दफावार छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाएको छ। शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले ती दुवै विधेयक दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउन सरकारले गरेको…

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

गण्डकीमा अझै गठन भएनन् संसदीय समिति

गण्डकी प्रदेशमा राजनीतिक भागबन्डा नमिल्दा प्रदेशसभा सुरु भएको सात महिना हुँदासम्म संसदीय समिति गठन हुन सकेका छैनन् । सरकारले बनाएका विधेयक संसदीय समितिमा नगई सिधै सभाबाट पारित भइरहेका छन् ।

कान्तिपुर आषाढ २०८०

बागमती प्रदेश : अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक बारेको विवाद सुल्झाउन पहल

मकवानपुर । बागमती प्रदेशसभाको बैठक शनिबार ४ बजे बस्ने भनिए पनि अझै बस्न सकेको छैन । दलहरुबीच दुई वटा अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्ने प्रक्रियाका बारेमा विवाद बढेपछि प्रदेशसभा बैठक प्रभावित भएको हो । सरकारले

Ratopati माघ २०७९

यौनहिंसासहितको विधेयक छलफलमा लागि संसदीय समिति पठाइयो

शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले दुवै विधेयक दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउन सरकारले गरेको प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुभएको हो । त्यसलाई बैठकले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो ।

Image Khabar बैशाख २०७९

यौनहिंसासहितको विधेयक छलफलमा लागि संसदीय समिति पठाइयो

प्रतिनिधिसभाले ‘यौन हिंसाविरुद्धको केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९’ र ‘फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धि केही ऐन संशोधन गर्ने विधेयक २०७९’ दफावार छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाएको छ ।

कान्तिपुर बैशाख २०७९

प्रदेश संसदीय समिति निष्क्रिय

मिनी संसद्का रूपमा चिनिने लुम्बिनी प्रदेशका विषयगत समिति झण्डै १० महिनादेखि निष्क्रिय छन् । सभापति नै मन्त्री भएपछि समिति नेतृत्वविहीन हुँदा बैठक बस्न सकेको छैन । त्यसले विषयगत समितिमा छलफल हुनुपर्ने विधेयक पनि थन्किएका छन् ।

कान्तिपुर कार्तिक २०७८

संसदीय समितिमा १० वटा विधेयक विचाराधीन

संसदीय समितिमा सभापति चयन हुन नसक्दा समितिको काम प्रभावित भइरहेको छ । संसदीय समिति गठन भएको लामो समय बितिसक्दा पनि समिति सभापति चयन हुन नसक्दा समितिले गर्ने काम, कारबाहीहरू प्रभावित बनेका हुन् ।

गोरखापत्र बैशाख २०७६

'संघीय कानुन नबनी प्रदेश कानुन बनाउनुको अर्थ छैन'

जनकपुर : प्रदेशसभा गठन भएको एक वर्ष भइसकेको छ। प्रदेश २ मा एक वर्षमा १६ वटा विधेयक पारित भएर प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भइसकेका छन्। ७ वटा विधेयक प्रदेशसभाले छलफलका लागि समितिमा पठाएको छ। ३ वटा विधेयक प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भइसकेको छ। प्रदेशसभामा एक वर्षभित्र ७ वटा संसदीय समिति समेत निर्माण भएका छ...

थाहा खबर माघ २०७५