Image Khabar

कार्तिक २०७९

सुकुम्बासीका विषयमा सरकारी निकायबीच अन्तरविरोध

काठमाडौं । सरकारी निकायबीच अधिकार क्षेत्रका विषयलाई लिएर घम्साघम्सी चल्दा बागमती किनारको सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने काठमाडौं महानगरपालिकाको अभियान विवादमा परेको छ । सरकारका तीन निकाय काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समिति र काठमाडौं महानगरले एकैपटक सार्वजनिक भूमिको सुरक्षा गर्न सशक्त अभियान चलाएकोप्रति अधिकार सम्पन्न राष्ट्रिय भूमि आयोगले भने आपत्ति जनाएको छ […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

पुनर्निर्माणमा बेवास्ता

जाजरकोटको रामिडाँडा केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प गएको २ महीना बिते पनि पुनर्निर्माणको काम शुरू नभएको मात्र होइन, कुन मोडलमा कसरी पुनर्निर्माण गर्ने भन्ने कुरासमेत सरकारले तय गर्न सकेको छैन । अस्थायी बसोवासको व्यवस्थासमेत राम्ररी मिलाउन नसक्दा जाडो यामको कठिनाइसँग पीडितहरू जुधिरहेका छन् र केहीको ज्यानसमेत गइसकेको छ । भूकम्पमै परेर ज्यान जाँदा सरकारले केही गर्न सकेन, यसमा त्यति दोष दिन मिल्दैन तर उद्धार कार्य सकिएपछि पीडितले उचित बसोवासको सुविधा नपाएर ज्यान गुमाउनु भनेको पूर्णतया सरकारको दोष हो । त्यसमा पनि पुनर्निर्माणका लागि कुनै मोडालिटी तय गर्न नसक्नु कमजोरी मात्र होइन, गैरजिम्मेवारी पनि हो । जाजरकोटमा करीब ३५ हजार घर प्रभावित भएका छन् भने रुकुमपश्चिममा ३१ हजार र सल्यानमा १ हजार ७४३ घरमा क्षति पुगेको छ । विद्यालय, स्वास्थ्य भवनलगायत सरकारी भवनहरूमा पनि क्षति पुगेको छ । खासगरी विद्यालय भवन भत्किँदा पठनपाठन प्रभावित भएको छ । सानो क्षेत्रमा प्रभाव परे पनि अस्थायी बसोवास, पुनर्निर्माण आदि कार्यमा सरकारले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सकेको देखिँदैन । २०७२ सालमा गएको गोर्खा भूकम्पले गरेको क्षति र प्रभाव पारेको क्षेत्र अहिलेको दाँजोमा निकै बढी भए पनि त्यति बेला तीव्र गतिमा क्षतिको मूल्यांकन भएको थियो र पुनर्निर्माणका लागि पहल पनि भएको थियो । तर, अहिले सानो क्षेत्रमा क्षति पुगे पनि सरकारको काम प्रभावकारी देखिएको छैन । सानो क्षेत्रमा मात्रै प्रभाव परेकाले त्यो समस्या नै होइन कि भनेजस्तो सरकारी सोचाइ देखिन्छ । यो गलत हो, किनभने जो भूकम्पबाट पीडित छन् तिनका लागि यो निकै ठूलो समस्या हो । यस्तो समस्यामा परेकालाई राज्यले आश्रयको अनुभूति दिन सक्नुपर्छ । अहिलेको भूकम्पमा राज्य यो दायित्व पूरा गर्न चुकेको अनुभूति हुँदै छ । सामान्य अवस्थामा राज्यले केही गर्नु पर्दैन, आफै जेजस्तो सकिन्छ त्यो काम गरेर नागरिकहरूले आआफ्नो जीवन चलाएकै हुन्छन् । अप्ठ्यारो पर्दा पनि सहयोग पाइएन भने राज्यप्रति गुनासो मात्र होइन, विद्रोहको भाव पनि जन्मन सक्छ भन्ने कुरामा सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ । सरकारले पुनर्निर्माणको मोडालिटी नबनाउँदा कसरी पुनर्निर्माण गर्ने भन्नेमा पीडितहरू अन्योलमा परेका छन् । कमसे कम केही मोडल र नीति बनाइदिए उनीहरूले आफै पनि पुनर्निमाणका लागि काम थाल्न सक्थे, राज्यको सहयोग कुरेर ज्यानै फाल्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन । तर, सरकारभित्र नै अन्तरविरोध देखिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पुनर्निर्माणका लागि १० अर्ब रकम छुट्ट्याएको बताए पनि १ अर्ब मात्रै पीडितको हातमा पुग्दा दु:ख लागेको बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको भनाइ स्रोतको अभाव नभएको छ भने अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत स्रोतको खोजी भइरहेको बताउँछन् । अर्थमन्त्रीको भनाइमा झन्डै ७३ अर्ब रुपैयाँ पुनर्निर्माणका लागि लाग्छ । त्यो स्रोत जुटाउन लागिपरेको उनको भनाइ छ । स्रोत जुटाउन पनि क्षतिको पूर्ण विवरण र पुनर्निर्माणको मोडालिटी तथा लागतबारे सहयोगदाताहरूसमक्ष प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ । यसका लागि अर्थमन्त्रीले कुनै तयारी गरेको देखिँदैन । गोर्खा भूकम्पमा प्राप्त अनुभवलाई सरकारले कतै पनि प्रयोगमा ल्याएको छैन । अर्थात् त्यसबाट सरकारले केही पनि सिकेको रहेनछ भन्ने देखिन्छ । हुन त नेपालमा संस्थागत संस्मरणको पद्धति नै बसेको छैन । त्यसैले नयाँ व्यक्तिले जिम्मेवारी सम्हालेपछि पुरानाको कुरालाई निरन्तरता दिने र त्यसको जिम्मेवारी लिने प्रचलन नै छैन । अहिले भूकम्पमा पनि त्यस्तै भएको छ । गोरखा भूकम्पमा पुनर्निर्माण गर्दा स्थानीय स्रोतको प्रयोग गरिएन । त्यसैले पुनर्निर्माणको लागत बढी भयो । घर निर्माणमा परम्परागत शैली पूरै हरायो । अहिले त्यस्तो गर्नु हुँदैन भन्ने भनाइ आइरहेको छ । त्यस्तै जाडोमा अस्थायी बसोवास पनि नपाएका पीडितलाई तत्काल न्यानो आवासको आवश्यकता छ । तर, प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको विरोधाभासपूर्ण अभिव्यक्तिले पुनर्निर्माणप्रतिको उपेक्षालाई मात्र देखाउँदैन, यसले पीडितले चाँडै नै स्थायी बसोवास पाउन नसक्ने अवस्थालाई समेत संकेत गर्छ । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच तालमेल मिलेन भने यो वेस्टमिनिस्टर शैलीको सरकार होइन भन्न सकिन्छ । यस्तो सरकारमा प्रधानमन्त्री नै सर्वेसर्वा हुन् । तर, प्रधानमन्त्रीका कतिपय अभिव्यक्ति हेर्दा प्रधानमन्त्रीको शक्ति नै नभएको जस्तो प्रतीत हुन्छ जुन गलत हो । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीचको सम्बन्ध राम्रो छैन भन्ने चर्चालाई पनि फरकफरक कुराले सतहमा ल्याइदिएको छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

जनशक्ति अभाव भएपनि टाईम कार्डमा काठमाडौं प्रशासनको निरन्तरता

काठमाडौं । एउटा सरकारी कार्यालयले गरेको निर्णयमाथि अर्को निकायले प्रश्न उठाउने अन्तरविरोध सरकारी प्रणालीमा प्रशस्तै पाइन्छ । दैनिक १५ सय सेवाग्राहीलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सेवा दिँदै आएको काठमाडौं जिल्ला प्रशासनले दिएको टाईम कार्ड प्रणाली प्रभावकारी बनेको दाबी गरेको छ । राहदानीको समस्या ज्यूँ का त्यूँ भएका बेला गृहप्रशासनको यो कदमप्रति सेवाग्राहीको सकारात्मक दृष्टिकोण रहेको छ । […]

Image Khabar फाल्गुन २०७९

कांग्रेसभित्र अन्तरविरोध : बालुवाटारमा वार्ता, सानेपामा धर्ना

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसमा समानुपातिकतर्फका उमेदवारको बन्दसूचीको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । नेता डा. शेखर कोइराला पक्षले बुधबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा धर्ना सुरु गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा सभापति शेरबहादुर देउवाले डाकेर शेखर पक्षसहित पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको बैठक जारी छ । देउवाले समानुपातिकतर्फको बन्दसूची सच्याउन र सबैलाई समेट्न...

बाह्रखरी भाद्र २०७९

एमाले बैठकमा वामदेव जाने

नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्दै छ । शुक्रबार विहान ११ बजे प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बैठक बस्न लागेको हो । आजको बैठकमा पार्टीका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम पनि सहभागी हुने भएका छन् । पार्टीभित्र अन्तरविरोध चलिरहँदा वामदेव भने स्वतन्त्र भूमिकामा रहेका छन् । यसअघि उनले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै माधव नेपालले नयाँ ...

Ratopati जेष्ठ २०७८

माधव पक्षको अनुपस्थितिका बीच एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्दै

काठमाडौं । नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्दै छ । शुक्रबार विहान ११ बजे प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बैठक बस्न लागेको हो । पार्टीका केन्द्रीय कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङले केन्द्रीय कमिटीको १३ औं बैठकमा पार्टीमा उत्पन्न अन्तरविरोध र समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल हुने बताए ।विहीबार साँझ ओली र नेपाल पक्षका दोस्रो तहका नेताबीच भएको छलफलमा नेपाल पक्षले केन्द्रीय कमिटी बैठक स्थगित गर्न आग्रह गरेको थियो । नेपाल पक्षले आग्रह गरे पनि अहिलेसम्म बैठक स्थगित हुने कुनै संकेत नदेख

Ratopati जेष्ठ २०७८

उत्पादन बढाउने बजेट

नबढ्दो आयात प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यात वृद्धि गर्ने सरकारको लक्ष्य भए पनि प्रभावकारी कार्ययोजना र तिनको कार्यान्वयन फितलो हुँदा उत्पादन वृद्धि हुन सकेको छैन । उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई सघाउने खालको नीति नबन्दा तथा सरकारी निर्णयमा अन्तरविरोध रहँदा उद्योगहरूको संख्या उल्लेख्य खुल्न सकेको छैन । सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा जुटिरहेको छ र उसले उद्योगले भोग्नुपरेका समस्या समाधानार्थ केही क्रान्तिकारी नीति लिन आवश्यक देखिएको छ । सरकार टालटुले परम्परागत नीति तथा लोकरिझ्याइँका कार्यक्रममा रमाउला वा अर्थतन्त्रमा गम्भीर समस्यालाई क्रान्तिकारी कार्यक्रमबाट सम्बोधन गर्ला त ? नेपालमै उत्पादन गर्नुभन्दा आयात गर्न सस्तो हुने गरी नीति बनाइएको छ । केही तयारी वस्तुमा भन्दा कच्चा वस्तुमा कर बढी लिनु यसको उदाहरण हो । आयात वृद्धिको आँकडामा केही कमी आए पनि व्यापारघाटा कहालीलाग्दो छ । निर्यात वृद्धि भए पनि उत्साहित बनाउने खालको छैन । अझ निर्यात पनि नेपालको उत्पादनमूलक क्षमताका कारण बढेको देखिँदैन । भन्सार मूल्यान्तरमा खेलेर तेस्रो मुलुकबाट आयात गरी भारततर्फ गरिने निर्यात बढी देखिन्छ । ठूलो परिमाणमा मूल्य वृद्धि गर्न सकेको भए पनि यो सकारात्मक हुन्थ्यो । तर, भारतसँगको व्यापार सन्धिका कारण पाएको सुविधाको उपयोग गरेर सामान्य प्रशोधन गरिएका वस्तुको निर्यात बढेको छ । यस्तो निर्यात अस्थिर हुन्छ । अर्को यसले मुलुकको साख र अन्य देशको विश्वास गुम्न सक्ने डर हुन्छ । निर्यात वृद्धि स्थिर खालको हुनुपर्छ । तर, विश्व बैंकका अनुसार औसतमा २ दशमलव ७ वर्षका लागि मात्र कुनै वस्तुको निर्यात भएको पाइन्छ । पाम निर्यात बढ्यो तर भारतले यो आयातमा प्रतिबन्ध लागेपछि भटमासको तेल निर्यात बढेको छ । भटमासको तेलमा पनि प्रतिबन्ध लाग्न सक्छ । विगतमा राम्रो निर्यात भएका गलैंचा, पश्मिना र तयारी पोशाक पनि धेरै वर्ष टिक्न सकेनन् । यसले नेपालको निर्यात क्षमता कमजोर रहेको देखाउँछ । विश्व बैंकको प्रतिवेदनअनुसार नेपालको निर्यात क्षमता ९ अर्ब २० करोड डलर बराबरको रहेको छ । तर, निर्यात भने १ अर्ब डलर पनि छैन । अहिले भइरहेको निर्यातको १२ गुणा बढी सम्भावना छ तर सम्भावना दोहनमा नेपालले आवश्यक काम गर्न नसकेको देखिन्छ । पूर्ण क्षमतामा निकासी गर्न सकेमा २ लाख २० हजार नयाँ रोजगारी सृजना हुन्छ । १० लाख डलर बराबरको निर्यात सामग्री बनाउँदा कृषिक्षेत्रमा ३८ र उत्पादनमूलकमा १३ नयाँ रोजगारी सृजना हुन्छ । नेपालले निर्यात क्षमता बढाउन सकेको छैन बरु घट्दै गएको आँकडाले देखाउँछ । सन् २००९ मा ११६७ ओटा वस्तु निर्यात भएकामा २०१७ मा १०९३ मा झरेको थियो । त्यस्तै यस अवधिमा १४६ देशमा निर्यात गरेको घटेर १२४ मा सीमित भएको छ । निर्यात गरिएका वस्तु पनि उच्च प्रविधिको बढी आम्दानी गराउने खालको छैन । १ प्रतिशत वस्तुमात्रै यस्तोमा परेको देखिन्छ । यस्तोमा उत्पादनमूलक उद्योगलाई सरकारले सहयोग गर्नुपर्नेमा दिएका सुविधासमेत फिर्ता लिएको देखिन्छ । त्यस्तै नेपालमै उत्पादन गर्नुभन्दा आयात गर्न सस्तो हुने गरी नीति बनाइएको छ । केही तयारी वस्तुमा भन्दा कच्चा वस्तुमा कर बढी लिनु यसको उदाहरण हो । कोरोनाका कारण पर्यटनको आय घटेको छ । यो वस्तु निर्यातको हाराहारीमा रहेको छ । विप्रेषण आय केही बढे पनि पर्यटन आय घट्दा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब परेको छ । यसलाई कम गर्न वस्तुको निर्यात वृद्धि गर्नुपर्छ । कृषि सामग्रीको निर्यातका लागि क्वारेन्टाइन केन्द्र निर्माणलगायत पूर्वाधार बढाउन आवश्यक छ । वैदेशिक लगानीले नेपाली उत्पादनलाई विश्व मूल्य शृंखलामा जोड्न सक्छ तर त्यसो भइरहेको छैन । यसका लागि नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ । निर्यातका लागि विभिन्न देशले दिएको सुविधा नेपालले उपयोग गर्न सकेको छैन । स्तरीकरणपछि अहिले पाएको केही सुविधा गुम्ने भएकाले निर्यातमा झनै समस्या हुन सक्छ । त्यसका लागि अहिलेदेखि नै तयारी थाल्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालको श्रम उत्पादकत्व बढ्न सकेको छैन । त्यस्तै आर्थिक कूटनीति पनि निर्यात वृद्धिमा अपेक्षित रूपमा सक्रिय भएको पाइँदैन । यी सबै कुरामा सुधार ल्याउने गरी बजेटमा कार्यक्रम आउन आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७