धारा ७६ (५) बमाेजिम प्रधानमन्त्रीका लागि आधार प्रस्तुत गर्न राष्ट्रपतिकाे आह्वान, २१ घण्टाकाे समय !

धारा ७६ को व्याख्या

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको केपी शर्मा ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटन र आम निर्वाचनको घोषणालाई बदर गर्दै नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई २८ घण्टाभित्र प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चको यो निर्णयले सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी संविधानमा रहेको अन्योल र अस्पष्टतालाई स्पष्ट पार्ने काम गरेको छ । यसले लामो समयदेखि रहेको राजनीतिक विवाद र अन्योललाई नयाँ निकास दिएको छ । अब नयाँ बन्ने सरकारले राजनीतिक रूपमा जति नै विवाद भए पनि कोरोनाविरुद्धको खोप वितरण र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने विषयलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । राजनीतिक आचरण सही नहुँदा नै संविधानको व्यवस्थामा जटिलता देखिएको हो जसलाई सर्वोच्चले केही मात्रामा व्याख्या गरेर स्पष्ट पारिदिएको छ । नेपालको संविधानको धारा ७६ मा सरकार गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । यसमा बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेता, त्यो नभए दलहरूको सहमतिसहित बहुमत पुर्‍याउने सबैभन्दा ठूलो दलको नेता र त्यो पनि नभए सांसदहरूको बहुमत समर्थन प्राप्त सांसदलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नेगरी विभिन्न उपधाराहरूको व्यवस्था गरिएको छ । तर, यी उपधाराहरूको प्रयोग गर्दा क्रमशः हुनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीले एउटा उपधारा मिचेर अर्को उपधाराअनुसार प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि सिफारिश गरेकाले राजनीतिक दलहरू अदालतमा पुगेका थिए । अहिले सर्वोच्चले यी उपाधाराहरूको स्पष्ट व्याख्या गर्दै सम्भव भएसम्म प्रतिनिधिसभा जोगाउने र बाध्यात्मक अवस्थामा मात्रै यो भंग गर्न सकिने व्यवस्था भएको तथ्यलाई स्पष्ट पारेको छ । साथै, धारा ७६ को ५ उपधारामा सांसदहरूलाई ह्वीप नलाग्ने समेत व्याख्या सर्वोच्चले गरिदिएको छ । ह्वीप अनिवार्य नगर्दैमा दलीय व्यवस्था असफल हुने भन्ने तर्कलाई पनि सर्वोच्चले खण्डन गरिदिएको छ । प्रतिनिधिसभा आफैले अधिवेशन आह्वान गर्न सक्ने पनि सर्वोच्चले व्याख्या गरिदिएको छ । सर्वोच्चको निर्णयले संविधानको धारा ७६ को थप व्याख्या भएको छ । अब यही नजीर बस्छ । यसले यो धारालाई बलियो र स्पष्ट बनाएको छ । जबसम्म प्रतिनिधिसभा रहन्छ सरकार बनाउन सबै प्रयास हुनुपर्छ भन्ने सन्देश पनि सर्वोच्चको निर्णयले दिएको छ । बेलायतमा सरकारले विधेयक बनाएर संसद् विघटन गर्न प्रस्ताव गर्ने र संसद्ले नै निर्णय गर्ने व्यवस्थासमेत छ । सर्वोच्चको निर्णयले नेपालमा पनि त्यस्तै बाटो खुलाएको हो कि भन्ने देखिन्छ । तर, यसलाई स्पष्ट पार्नेगरी व्याख्या भएको भने छैन । सर्वोच्चको निर्णय आएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिएर बाटो खुलाउनुको विकल्प देखिँदैन । हो, सर्वोच्चको निर्णयको आलोचना हुन सक्छ । त्यसका लागि विभिन्न तर्क र आधार पनि हुन सक्छन् तर अहिलेको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प सरकारसँग छैन । सर्वोच्चको निर्णयलाई लिएर प्रधानमन्त्रीले आफ्नो प्रतिक्रिया सार्वजनिक गर्नुभएको छैन । तर, फैसला कार्यान्वयनको विकल्प उहाँसँग छैन । धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार गठित सरकारले विश्वासको मत लिँदा पार्टीको ह्वीप नलाग्ने भनेपछि सर्वोच्चमा हस्ताक्षर सनाखत गर्ने सांसदहरूको संख्याका आधारमा देउवाले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने सम्भावना देखिन्छ । तर, भोलि एमालेमा रहेको विवाद मिल्यो र एमाले सांसदहरूले देउवालाई विश्वासको मत दिएनन् भने के होला भन्ने आशंका पनि अहिले उब्जिएको छ । विश्वासको मत नपाएपछि उनले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न प्रस्ताव गर्न सक्ने व्याख्या सर्वोच्चले गरिदिएको छ । त्यसैले अहिले सर्वोच्चले एउटा बाटो खोलिदिएको छ तर राजनीति सरल रेखामा नजाने भएकाले आगामी घटनाक्रम कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने स्पष्ट संकेत भने अझै देखिँदैन । धारा ७६ को प्रयोगलाई लिएर भएको विवादको निरूपण राजनीतिक तवरले नै गर्नुपर्थ्यो । तर, सरकार र प्रतिपक्ष सबैले कानूनी दाउपेचका आधारमा चलेर विवादको कानूनी समाधान खोजे । राजनीतिक विवादमा यसरी कानूनी खेल खेल्नु राम्रो होइन । अझै यस्तो खेल हुन सक्छ । वास्तवमा राजनीतिक आचरण सही नहुँदा नै संविधानको व्यवस्थामा जटिलता देखिएको हो जसलाई सर्वोच्चले केही मात्रामा व्याख्या गरेर स्पष्ट पारिदिएको छ । मुलुक कोरोनाको संकट र अर्थतन्त्रको शिथिलताबाट निकै समस्यामा परिरहेका बेला सर्वोच्चले राजनीतिक दाउपेच र अन्योललाई केही मात्रामा चिर्ने काम गरेको छ । निकास निस्किएको छ । अब थप विवाद उठाएर राजनीतिक जटिलता निम्त्याउनभन्दा खोप वितरण र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने काममा सबैको ध्यान जानु जरुरी छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

सर्वोच्चले भन्यो, 'विश्वासको मत जाँच्ने आधार राष्ट्रपतिलाई छैन'

काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६(५) मा विश्वासको मत जाँच्ने आधार राष्ट्रपतिलाई नभएको फैसला सुनाएको छ। प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाको ३३ घण्टे बहसमा उपधारा ५ मा सरकार बनाउन आधार नपुगेको भन्ने राष्ट्रपतिको निर्णयको चर्को आलोचना भएको थियो। निवेदक पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले ‘हु आर यु’ समेत भन्न भ्याएका थिए। संवैधानिक…

पहिलो पोस्ट जेष्ठ २०७८

प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने आधार नदेखेर राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनः वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारी

Dekhapadhi जेष्ठ २०७८

७६(५) मा राष्ट्रपतिले पूरा कार्यकाल समर्थन दिने आधार हेर्नुपर्छ : वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारी

अनलाइनखबर जेष्ठ २०७८

महान्यायाधीवक्ता पाण्डेयले भने, ‘विश्वासको मत लिने आधार व्यक्ति होइन दल हो’

काठमाडौं। महान्यायाधीवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयले संविधानको धारा ७६(५)मा दलको ह्वीप लाग्ने दाबी गरेका छन्। प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिटमा सरकारको पक्षबाट बहस गर्दै उनले बहुदलीय व्यवस्था र डेमोक्रेसिका लागि लडेका दलहरुले दलीय ह्वीप लाग्दैन भन्न नमिल्ने बताए। “धारा ७६(५)ले विश्वासको मत पाउन सक्ने आधार व्यक्तिले होइन। यो आधार दलले दिने हो”, उनले भने।

Dekhapadhi जेष्ठ २०७८

‘धारा ७६ (५) का सम्बन्धमा राष्ट्रपतिले गरेको निर्णयविरुद्ध अदालतमा प्रश्न उठाउन मिल्दैन’

Lokaantar जेष्ठ २०७८

ओलीलाई नै संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

Lokaantar बैशाख २०७८

धारा ७६ (५)को प्रयोग राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकार हो, त्यस प्रश्नमा उजुरी लाग्दैन– प्रधानमन्त्री ओली

Lokaantar बैशाख २०७८

भोलि साँझसम्म संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी पेश गर्न आह्वान

Dekhapadhi बैशाख २०७८

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ मा के व्यवस्था छ ?

काठमाडौं। संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम कुनैपनि सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार राष्ट्रपतिलाई प्रस्तुत गर्नुपर्छ।यसका आधारमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नेछ।यसरी बनेको सरकारले १ महिनाभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ।तर विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा सोही धाराको उपधारा ७ बमोजिम प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्न नयाँ मिति तोक्नेछ।

Dekhapadhi बैशाख २०७८

धारा ७६ (५) बमाेजिम प्रधानमन्त्रीका लागि आधार प्रस्तुत गर्न राष्ट्रपतिकाे आह्वान, २१ घण्टाकाे समय !

सम्बन्धित सामग्री