प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि दाबी गर्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यले भविष्यमा विश्वासको मत पाउने आधार छ/छैन भन्ने विषय राष्ट्रपतिको अधिकार भएको बताएका छन् । यस सम्बन्धमा अदालतमा प्रश्न उठाउन नसकिने उनको जिकिर छ ।
प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतलाई बिहीवार महान्यायाधीवक्ता कार्यालयमार्फत पठाएको जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार भए/नभएको यकिन राष्ट्रपतिले मात्र गर्ने बताएका हुन्
ओलीले राष्ट्रपतिबाट संविधानको संरक्षकको भूमिका प्रभावकारी र...
