यातायात व्यवसायी आन्दोलित, विभाग घेराउ गर्दै, यी हुन् माग

काठमाडौँ महानगरविरुद्ध फुटपाथ व्यवसायीहरूको प्रदर्शन - NepaliPatra

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाविरुद्ध फुटपाथ व्यवसायीहरूले प्रदर्शन गरेका छन् । आइतबार राष्ट्रिय स्वोरोजगार व्यवसायी संघ, नेपाल सडक व्यापार व्यवसायी संघ र फुटपाथ व्यापारीहरूले संयुक्त रूपमा महानगरविरुद्ध विरोध प्रदर्शन तथा काठमाडौँ महानगरपालिकाको कार्यालय घेराउ गरेका हुन् । महानगरपालिकाले फुटपाथ व्यवसायीहरूका माग सम्बोधन गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।स्वरोजगार व्यापारीहरूले गरिखान पाउनुपर्ने र उचित र वैकल्पिक ठाउँ दिनुपर्ने […]

Nepali Patra पौष २०८०

व्यवसायीको माग : हङकङ बजारको जग्गा ठेक्कामा नदेऊ

२७ असार, पोखरा । पोखराको हङकङ बजारका करिब ४ सय व्यवसायी विगत तीन महिनादेखि आन्दोलनमा छन् । कृषि सामग्री कम्पनी स्वामित्वको करिब ७ सय रोपनी जग्गामा बनाइएको हङकङ बजारमा व्यवसाय गरिरहेका उनीहरु भाडा वृद्धि हुने भएपछि आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । उनीहरु कहिले महानगर घेराउ गर्न पुग्छन् त कहिले कृषि सामग्री कम्पनीको पोखरा कार्यालय । २०६९ […]

अनलाइनखबर जेष्ठ २०८०

इन्जिनीयरिङ बीमाशुल्क : न्यूनतम दर घटाउने सहमति

काठमाडौं । निर्माण र ऊर्जा व्यवसायीको आन्दोलनपछि बीमा समितिले इन्जिनीयरिङ (नन–ट्यारिफ) बीमाको न्यूनतम बीमाशुल्क दर पुनरवलोकन गर्ने भएको छ । यसका लागि समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलको संयोजकत्वमा एक अध्ययन कार्यदलसमेत गठन गरिएको छ । उक्त कार्यदलबाट आवश्यक अध्ययन गराएर इन्जिनीयरिङ बीमाको न्यूनतम बीमाशुल्क दर घटाउने प्रक्रियामा समिति अघि बढेको हो । कार्यदलमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान), नेपाल बीमक संघ र पुनर्बीमा कम्पनी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल हेभी इक्वीप्मेन्ट व्यवसायी महासंघ, शहरी विकास मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालय, सर्भेयर एशोसिएशनका प्रतिनिधिसमेत रहनेछन् । समितिले सोमवार नै ती निकायलाई प्रतिनिधि पठाउन पत्राचार गरिसकेको छ । मंगलवार ती निकायले प्रतिनिधि पठाएमा बुधवारदेखि नै कार्यदलले काम शुरू गर्नेछ । कार्यदललाई ७ कार्यदिनको समय दिइएको छ । कार्यदलले इन्जिनीयरिङ बीमाको बीमाशुल्क दर संशोधन गर्ने विषयमा अध्ययन गर्नेछ । अध्ययनको आधारमा कार्यदलले समितिलाई सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाउनेछ । उक्त प्रतिवेदनको आधारमा इन्जिनीयरिङ बीमाको न्यूनतम दर घटाउने बताइएको छ । समितिका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले नन–ट्यारिफ बीमाको न्यूनतम दर घटाउने बताए । ‘यसको न्यूनतम दर घटाउन एकदमै चुनौतीपूर्ण छ । तर, लक्षित क्षेत्रका व्यवसायीले यसमा विरोध गर्दै आउनुभएको छ,’ उनले भने, ‘यसरी सधैंभर विरोध गरेर मात्र बस्ने कुरा आएन । त्यसपछि यस विषयलाई आवश्यक अध्ययन गरेर टुंग्याउन खोजेका हौं । अध्ययनपश्चात् सम्भवतः उक्त दर कम गर्न सकिन्छ ।’ यस्तै, अध्ययन अवधिभरका लागि उक्त बीमासम्बन्धी निर्देशिका स्थगित गरिएको छ । त्यसअनुसार ७ दिनसम्म उक्त निर्देशिकाअन्तर्गत गरिने बीमा व्यवसाय पनि रोकिने समितिको भनाइ छ । पहिला निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले व्यवसाय ल्याउने होडमा सस्तो दरमा जलविद्युत् आयोजनालगायत पूर्वाधारको बीमा गर्ने गरेका थिए । सस्तोदरमा बीमा गरेपछि विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीले सम्बद्ध आयोजनाको पुनर्बीमा नै गर्न छाडिसकेका थिए । फलस्वरूप दाबी भुक्तानीमा पनि चुनौती खडा हुन थालेको थियो । त्यसपछि बीमा समितिले गत असोज ६ गते निर्देशिका नै जारी गरेर त्यस्तो बीमाको न्यूनतम दर तोकेको थियो । त्यसपछि जलविद्युत् आयोजनाका प्रवर्द्धक कम्पनी र निर्माण व्यवसायीले विरोध गर्न थालेका थिए । तर, बीमा कम्पनी र समितिले त्यसमा चासो दिएका थिएनन् । त्यसपछि निर्माण र ऊर्जा व्यवसायी गत आइतवारदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । उनीहरूले ललितपुरको कुपण्डोलस्थित बीमा समितिको कार्यालयसमेत घेराउ गरेका थिए । त्यसपछि समितिले सोमवार छलफल गरेर सहमति गरेको हो । यससँगै निर्माण तथा ऊर्जा व्यवसायीको आन्दोलन स्थगित भएको छ । अहिले बीमादर घटाउँदा आयोजनाको पुनर्बीमा नहुने समस्या फेरि दोहोरिन सक्ने सम्भावना पनि छ । तर, त्यसका लागि पुनर्बीमा र बीमा कम्पनीहरूले चासो लिनुपर्ने समितिका अधिकारी बताउँछन् । बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले कार्यदलले बुझाउने प्रतिवेदनको आधारमा यस विषयमा उपयुक्त निर्णय गरिने बताए । पुनर्बीमामा पर्न सक्ने असर, अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासलगायत पक्षलाई समेटेर यस विषयमा निर्णय गरिने उनको भनाइ छ । ‘राष्ट्रिय सम्पत्तिको अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रका उत्कृष्ट कम्पनीमा पुनर्बीमा होस्, केही भएमा तुरुन्तै बीमा दाबी भुक्तानी पाइयोस् र इन्जिनीयरिङ बीमा गर्दा कार्टेलिङ हुन नपाओस् भन्ने नै समितिको चासो हो,’ उनले भने, ‘यद्यपि, इन्जिनीयरिङ बीमादर निर्देशिकाका सम्बन्धमा सरोकारवाला सबैको राय, सुझावका आधारमा अगाडि बढ्न समिति तयार छ ।’ इप्पानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले यससम्बन्धी प्रचलित बीमादर खारेज नै गर्नुपर्ने बताए । ‘हाम्रो पटकपटकको विरोध र आन्दोलनपछि बीमा समिति बल्ल वार्तामा आएको छ र यस सम्बन्धमा अध्ययन गर्न कमिटी पनि बनाएको छ । त्यो सकारात्मक पक्ष हो,’ उनले भने, ‘बीमा समितिले प्रचलित दरमा केही संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता त गरेको छ तर हामीलाई त्यतिले मात्र पुग्दैन । प्रचलित निर्देशिका नै खारेज गरेर पूर्णरूपमा नयाँ निर्देशिका ल्याउनुपर्छ । कार्यदलमा हाम्रो प्रतिनिधिले सोहीअनुरूप काम गर्नेछन् ।’ कार्यदलका लागि इप्पानले छुट्टै रणनीति बनाएर दिने उनको भनाइ छ । ‘कार्यदलमा हामीले के कस्तो माग राख्ने भनेर अध्ययन गर्दैछौं । सम्भवतः १/२ दिनमा नै त्यसले पूर्णता पाउनेछ,’ उनले भने ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

जोरबिजोर प्रणाली लगाएपछि कैलालीका अटोरिक्सा चालक आन्दोलित

कैलालीमा अटोरिक्सा चालकहरु आन्दोलित भएका छन् । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कैलालीले जोरबिजोर प्रणाली लगाएको विरोधमा अटोरिक्सा चालक आन्दोलित भएका हुन् ।रिक्सा चालकहरुले जोरबिजोर प्रणाली खारेजीको माग राख्दै आइतबार धनगढी उपमहानगरपालिकाको कार्यालय घेराउ गरेका छन् । ठेला व्यवसायी तथा श्रमिक संघका जिल्ला अध्यक्ष लालबहादुर कामीले जोरबिजोर प्रणालीका कारण मजदुर मर्कामा पर्ने बताए ।रिक्सा चालकलाई लाईसेन्स सिस्टमको व्यवस्था गरी व्यवस्थित रुपमा संचालन गर्नुको साटो जोरबिजोर लगाएर मजदुरको पेटमाथि लात हानिए

Ratopati मंसिर २०७८

मंगलवारदेखि हेटौंडा केन्द्रित आन्दोलन गर्दै यातायात व्यवसायी

काठमाडौं । स्थानीय रूटमा चल्ने छोटो दूरीका सवारीसाधनको भाडादर बढाउनुपर्ने माग राख्दै सोमवार बिहानैदेखि काठमाडौंमा आन्दोलन गरेका यातायात व्यवसायीले मंगलवारदेखि बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा आन्दोलन गर्ने भएका छन् । काठमाडौंमा आन्दोलन गरेर आफ्ना माग पूरा नहुने भन्दै उनीहरूले यस्तो निर्णय गरेका हुन् । दिनभर आन्दोलनमा रहेका व्यवसायीले सोमवार बेलुका बैठक बस्दै प्रदेश प्रमुखको कार्यालय घेराउ गर्न र आफ्ना माग पूरा गराउन प्रदेश राजधानी जाने निर्णय गरेका छन् । सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघका अध्यक्ष भरत नेपालले मंगलवारदेखि नै आफूहरू मुख्यमन्त्री र विभागीय मन्त्रीको कार्यालय घेराउ गर्न हेटौंडा जाने बताए । ‘बरु हामी दशैं मनाउँदैनौं, तर आफ्ना माग पूरा गराएरै छाड्छौं,’ उनले भने । व्यवसायीले छाटो दूरीका सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा बढाउनुपर्ने माग राख्दै काठमाडौंको चक्रपथमा चल्ने गाडी बाटोमै तेस्र्याएर आन्दोलन गरेका थिए । व्यवसायीले ग्वार्को, कोटेश्वर, गौशाला, सातदोबाटो, चाबहिल, सुकेधारा, कलंकी लगायत स्थानमा खाली गाडीले सडक अवरोध गरेर आन्दोलन गरेका थिए । उनीहरूले गाडीले यात्रु बोकेको पाएमा बीच बाटोमै रोकेर हिँड्न बाध्य पारेका थिए । यातायात व्यवस्था विभागले लामो दूरीमा चल्ने सवारीसाधनमा पहिलेको भाडादरमा २८ प्रतिशतले वृद्धि गरे पनि प्रदेश अन्तर्गतका जिल्लामा चल्ने सवारीसाधनमा भने भाडादर बढाएको छैन । यी जिल्लामा भाडा बढाउन प्रदेश सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने भए पनि बागमती प्रदेशले छोटो दूरीका सवारीसाधनमा भाडा बढाउनेबारे हालसम्म कुनै निर्णय नगर्दा व्यवसायी आन्दोलित भएका हुन् । सोमवारको आन्दोलनमा काठमाडौंसहित धादिङ, रसुवा, मकवानपुर, सिन्धुपाल्चोक लगायत जिल्लाका ७२ ओटा कम्पनीका करीब ५ हजार सवारीसाधन र त्यसमा काम गर्ने १० हजार मजदूर रहेका थिए ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

माग सम्बोधन नगरे सिंहदरबार घेराउ गर्ने चेतावनी

काठमाडौं । यातायात व्यवसायी एउटै प्रदेशभित्र चल्ने बस भाडा समायोजनको माग गर्दै आन्दोलित भएका छन् । सरकारले हालै मात्र एउटा प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा चल्ने लामो दूरीको बस भाडा समायोजन गर्दै २८ प्रतिशतसम्म भाडा वृद्धि गरेको थियो । यातायात व्यवसायीले एउटै प्रदेशभित्र चल्ने बस भाडा पनि समायोजन गर्न माग गरेका हुन् । बस भाडा समयोजनको मागमा […] The post माग सम्बोधन नगरे सिंहदरबार घेराउ गर्ने चेतावनी appeared first on RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal | Rajdhani Rastriya Dainik.

राजधानी दैनिक आषाढ २०७८

यातायात व्यवसायी सवारीसाधनसहित प्रदर्शनमा, विभाग घेराउ गर्दै

काठमाडौँ । यातायात व्यवसायीहरू सवारीसाधनसहित प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् । सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासङ्घको आह्वानमा यातायातको भाडा, कोरोनाविरुद्ध खोपलगायतका विभिन्न माग राख्दै सवारीसाधनसहित यातायात व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । सवारीसाधनसहित सडक प्रदर्शनमा निस्किएका पदर्शनकारीहरुले ट्याक्सीको सुरुवाती कल समायोजन गर्न, कोभिड खोपको व्यवस्था गर्न, २० वर्ष अवधि पुगेका सवारी साधनको अवधि थप गर्न, नवीकरण र जरिवाना छुट […]

Prashasan आषाढ २०७८

ट्रयाक्टर व्यवसायीद्वारा गाउँपालिका घेराउ - Naya Patrika

खोलाबाट प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन र ओसारपसारको अनुमति फुकुवा गराउन माग गर्दै ट्रयाक्टर व्यवसायी र चालकहरुले मोरङ्गको केरावारी गाउँपालिका घेराउ गर्दै प्रर्दशन गरेका छन् । केरावारी गाउँपालिले आफनो क्षेत्रमा रहेको खदम...पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिका बैशाख २०७५

यातायात व्यवसायी आन्दोलित, विभाग घेराउ गर्दै, यी हुन् माग

सम्बन्धित सामग्री