हिंसा दोहोरिन नदिने गरी टीआरसी विधेयक पारित गर्नुपर्छः ओली

नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिंसा दोहोरिन नदिने गरी संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक पारित गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

सम्बन्धित सामग्री

टीआरसी विधेयक छिट्टै निश्कर्षमा पुग्छः कानुनमन्त्री गिरी

काठमाडौँ, १९ चैत । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकलाई छिट्टै निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि अध्ययन गरिराखिएको बताएका छन् । जवाफदेहिता निगरानी समितिका संयोजक राजुप्रसाद चापागाईंसहित विभिन्न सङ्घसंस्थाका तर्फबाट बुझाएको मागपत्र ग्रहण गर्दै उनले सर्वोच्च अदालतको फैसला, पीडितको भावना, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता सबैलाई मान्य हुने गरी सङ्क्रमणकालीन ऐन संशोधन गर्ने […]

सत्ताको चक्करले अलमलमा टीआरसी विधेयक

सत्ताको चक्करले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (टीआरसी) विधेयक अन्योलमा परेको छ ।

टीआरसी विधेयक अघि बढाउन प्रचण्ड, देउवा र ओली सहमत

काठमाडौं । संसदमा प्रमुख तीन दल संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (टीआरसी) विधेयक अघि बढाउन सहमत भएका छन् । लामो समयदेखि मतभेद रहेका उनीहरु उक्त विधेयकलाई अघि बढाउन सहमत भएका हुन् । शान्तिप्रक्रिया टुंगोमा पु-याउन महत्वपूर्ण मानिएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी विधेयकअघि बढाउन सरकारको नेतृत्व लिएको माओवादी केन्द्र, प्रमुख सत्तासाझेदार कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले […] The post टीआरसी विधेयक अघि बढाउन प्रचण्ड, देउवा र ओली सहमत appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

पद्मा अर्यालको दाबी: टीआरसी विधेयक भारतले नै टुंग्याउन दिँदैन

काठमाडौं,१५ माघ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेकी सचिव एवं लुम्विनी प्रदेश इन्चार्ज पद्मा अर्यालले संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुंगो लगाउन एमाले सदैव तयार रहेपनि सरकारले नै नचाहेको आरोप लगाएकी छन् आइतबार लुम्बिनी प्रदेश कमिटीको तेस्रो पूर्ण बैठकलाई सम्वोधन गर्दै पूर्वमन्त्रीसमेत रहेकी अर्यालले सरकारसँग अरु विषयमा असहमति भए पनि संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याउन सहयोग रहने बताएकी […]

टीआरसी विधेयक छिटो पारित गर्नुपर्ने कांग्रेसको निष्कर्ष

१६ साउन, काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन आयोगको संशोधन विधेयक (टीआरसी विधेयक) चाँडै पारित गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । मंगलबार कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको पदाधिकारी बैठकले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषय टुंग्याउन उक्त ऐन चाँडै पारित गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको कांग्रेस नेता मीन विश्वकर्माले बताए । […]

२ महिनादेखि टीआरसी विधेयक अलपत्र

काठमाडौं, असार १२ । संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई चाँडो टुंग्याउन सरकारले ल्याएको ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) तेस्रो संशोधन विधेयक–२०७९ अलपत्र छ । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा छलफलका लागि पुगेको उक्त विधेयक तोकिएको समयमा प्रतिवेदन नबुझाउँदा अलपत्र परेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमासमेत चासो रहेको यो विधेयक फास्ट ट्रयाकका […]

संसदमा टीआरसी विधेयक : प्रक्रियामै दलहरुको भिन्न मत

५ चैत, काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक (टीआरसी विधेयक) प्रतिनिधिसभामा पेश भएको छ । आइतबार बसेको संसदको बैठकमा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट सूचना तथा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७९’ पेस गरेकी हुन् । संक्रमणकालीन न्यायको विषय छिटो टुंग्याउनुपर्छ भन्नेमा दलहरु एकमत छन्, तर सरकारले ल्याएको विधेयकको […]

संसदको संभावित कार्यसूचीमा परेन टीआरसी विधेयक

२८ भदौ, काठमाडौं । बुधबार बस्ने प्रतिनिधिसभाको संभावित कार्यसूचीमा टीआरसी विधेयक ( बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक) परेको छैन । प्रतिनिधिसभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले बुधबार प्रतिनिधिसभामा टीआरसी विधेयकको प्रतिवेदन पेश गर्ने भनेको थियो । आइतबारको बैठकमा समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले सोमबार […]

टीआरसी विधेयक एमालेको ‘हात’मा

कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति सभापति पोखरेल एमाले सांसद हुन् । यसकारण, एमालेले रोक्ने गरी भूमिका खेले टीआरसी विधेयक समितिमै रुमल्लिनेछ । अन्यथा, विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पुर्‍याउन सरकार र सत्तारुढ गठबन्धनलाई रोक्न सक्ने जनमत संघीय संसदमा देखिन्न ।