बजेटमा जनप्रतिनिधिका ५ हजार टुक्रे योजना माग

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा वैशाख लागेदेखि नै सुरु भएको भीड अझै घटेको छैन । आफ्नो क्षेत्रमा योजना पार्न सांसद, नगरपालिका, गाउँपालिकाका प्रमुख तथा अध्यक्षहरूको विभागीय मन्त्री एवं सचिवलाई भेट्न र दबाब दिन दौडधूप रोकिएको छैन । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार संघीय मन्त्री, प्रदेश मन्त्री, सांसद, नगर प्रमुख, अध्यक्षले मागेको योजना नै ५ हजारभन्दा बढी छ ।

सम्बन्धित सामग्री

अबको बजेटमा २-४ लाखका टुक्रे योजना प्राथमिकतामा पर्दैन : मन्त्री सिंह

सुर्खेत । कर्णालीका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बेदराज सिंहले टुक्रे योजना २-४ लाख बजेटका योजनालाई प्राथमिकता नदिने बताएका छन् । सोमबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सम्बन्धी पत्रकारको राय सुझाव माग गरेका सिंहले टुक्रे योजना वितरण भएको उक्त योजनाबाट कुनै राम्रो रिजल्ट नआएको भन्दै यसलाई प्राथमिकतामा नराख्ने जनाए । सिंहले प्रदेशको बजेटमा अब विचौलियाको घोचपेच […]

कर्णालीमा एक हजार साना सडक निर्माण गरिँदै

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले यस वर्षमात्रै एक हजार साना सडक निर्माण गरिरहेको छ । सडकको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका नागरिकलाई पहुँचमा पुर्‍याउनका लागि प्रदेश सरकारले कर्णालीका बस्तीमा ती सडक निर्माण गर्दै आएको छ । कर्णालीका अधिकांश नागरिक विकासको महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार सडकको पहुँचभन्दा बाहिर रहेकाले प्रदेश सरकारले यसमा जोड दिएको हो । भौगोलिक हिसाबले सबैभन्दा ठूलो प्रदेश कर्णालीभरि यसवर्ष नयाँ र क्रमागत गरी करीब एक हजार सडक निर्माणका क्रममा छन् । प्रदेश सरकारले रू. ३० लाखभन्दा कमका योजना नबनाउने निर्णय गरेपछि यस वर्ष विगतमा भन्दा धेरै स–साना टुक्रे योजना र सडक निर्माणका योजना कम भएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी भीमबहादुर कार्कीले बताए ।     भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयले सडक र पुल निमार्णका लागि रू. ८ अर्ब विनियोजन गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि पर्याप्त जनशक्तिको अभाव रहेको छ । कर्णालीका १० जिल्लामध्ये सात जिल्लामा अहिले पनि निमित्तका भरमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । दुई सय २१ दरबन्दी रहेको मन्त्रालयलमा हालसम्म प्राविधिकतर्फ ६० प्रतिशत जनशक्ति रिक्त छ । रिक्त रहेको दरबन्दी पतपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगसँग माग गरिएको कार्कीले बताए । दरबन्दीअनुसारका जनशक्ति नहँुदा विशेषगरी भौतिक पूर्वाधार निर्माणका काम प्रभावित भएको छ । रासस

भौतिकमा २० लाखका १८ सय टुक्रे योजना, प्रदेशमा पठाउन माग

काठमाडौं, जेठ २९ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि २० लाख रूपैयाँसम्मका करिब १ हजार ८ सय योजना प्रस्ताव गरेको छ। ती टुक्रे योजनाहरूलाई प्रदेश सरकार मातहतमा पठाउन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियन तथा अन्य कर्मचारी संघ, संगठनहरूले माग गरेका छन्। ती संघ, संगठनहरूले भौतिक पूर्वाधारमन्त्री […]

भौतिकमा २० लाखका १८ सय टुक्रे योजना, प्रदेशमा पठाउन माग

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि २० लाख रूपैयाँसम्मका करिब १ हजार ८ सय योजना प्रस्ताव गरेको छ।...

केन्द्रमा टुक्रे योजना नराख्न भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका कर्मचारीहरुको माग

बजेट भाषणमा सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विभागलाई खारेज गरी त्यहा कार्यरत कर्मचारीहरुमा बढीमा १०प्रतिशतलाई संघीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत स्थानीय पूर्वाधार विकास सहजीकरण इकाइमा पठाइ बाँकी कर्मचारीहरुलाई प्रदेश सरकार र संघीय भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा समायो...