केन्द्रमा टुक्रे योजना नराख्न भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका कर्मचारीहरुको माग

‘बार्गेनिङ’ गरेर मन्त्री नियुक्त भएकी आलेले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय माग्ने

काठमाडौं,२० चैत । मुख्यमन्त्री शालीकराम जम्कट्टेललाई विश्वासको मत दिनुअघि मन्त्री पद सुनिश्चितता गराएर बिना विभागीय मन्त्री नियुक्त भएकी बागमती प्रदेशकी नवनियुक्त बिना विभागीय मन्त्री रमा आले मगरले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा दाबी गर्ने भएकी छन् । सोमबार मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले विश्वासको मत कार्यसूची रहेको थियो । तर, आफूलाई मन्त्री बनाउने शर्त पूरा नगरेसम्म विश्वासको मत […]

Reporters Nepal 1 महिना पहिले

यातायात कार्यालयमा अनलाइन भुक्तानी सुरुवात

काठमाडौँ – लाइसेन्सका लागि नयाँ आवेदन, नवीकरण, वर्ग थपका लागि शुल्क र राजश्व अनलाइनबाट तिर्न सकिने भएको छ। बुधबार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र गण्डकी प्रदेशको पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले संयुक्त रुपमा यातातात कार्यालयहरुमा बुझाउनुपर्ने शुल्क अनलाइन माध्यमबाट तिर्न सकिने सुरु गरेको हो। अनलाइन सेवा सुचारु भएपछि यातायात ब्यवस्था कार्यालयमा बायोमेट्रिक गर्न, लिखित परीक्षा र ट्राइल दिन […]

Desh Sanchar जेष्ठ २०८०

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय तगारो बन्दा गाडी गुड्नै मुस्किल

पश्चिम जाजरकोटमा जतासुकै सडक निर्माण गरिए पनि यातायातका साधन गुड्न भने मुस्किल हुँदै आएको छ । हिउँदयाममा समेत यातायातका साधन सञ्चालन गर्न फलामको चिउरा चपाएझैँ रहेको पश्चिम जाजरकोटका सडक विद्युतीय धराप झैं छन् । भेरी करिडोरसँग जोडिएको छेडा–कचाली सडकदेखि मोर्क हुँदै जुनिचाँदे, कुशेसम्मका सडक विद्युतीय धराप झैं भएका छन् । मापदण्डविपरीत जहाँतहीं डोजरको सहायताले खनिएका […]

कारोबार दैनिक माघ २०७९

रास्वपा दाबी : उपप्रधानमन्त्रीसहित गृह र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय

राष्ट्रिय स्वतन्‍त्र पार्टी(रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेको नेतृत्वमा सरकारमा सामेल हुने भएको छ । स्रोतका अनुसार लामिछानेले उपप्रधानमन्त्रीसहित गृह र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा दाबी गरेका छन् ।

कान्तिपुर मंसिर २०७९

अधिकार मिचेर नियम बनाउँदै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय

बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले निर्माण गरी लागू गरेको अधिकांश कानुन प्रत्यायोजित विधायनको मान्यताविपरीत भएको देखिएको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूसँग सम्बन्धित अधिकांश कानुन प्रत्यायोजित विधायन अधिकार मिचेर बनाएको पाइएको हो। सरकारले बनाएको ऐनको मूल उद्देश्य प्राप्त गर्न र ऐनमा भएका विषय कार्यान्वयनका लागि कार्यविधिगत रूपमा आवश्यक पर्ने विषयको सम्बन्धमा कार्यकारिणीलाई थप नियम बनाएर कार्यान्वयन गर्न सक्ने गरी विधायिकी अधिकार तोकिएको हुन्छ र जसलाई प्रत्यायोजित विधायन भनिन्छ।

गोरखापत्र भाद्र २०७९

मन्त्रीलाई सांसदको प्रश्न : डाँडाघरे साइँलाको घरबाट गैराघरे काइँलाको घरसम्म पुग्ने बाटो कसरी सहायक राजमार्ग ?

Ratopati जेष्ठ २०७९

एकैपटक धेरै आयोजना अघि सार्दा एउटा पनि नबन्ने अवस्था आउँछ : थापा

नेपाली काँग्रेसका सांसद गगन थापाले एकैपटक धेरै आयोजना बनाउँदा एउटा पनि नबन्ने अवस्था आउने बताएका छन् । मंगलबार प्रतिनिधिसभामा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय शीर्षकमा छलफलमा भाग लिँदै उनले कसले कम अंकको टेन्डर हात पार्छ भन्ने होइन, कसले कम समयमै आयोजना सक्छ त्यस्ता निर्माण व्यवसायीलाई टेन्डर दिनुपर्ने बताए ।उनले ०७२ सालमा पारेको बजेट अहिले पनि कार्यान्वयन हुँदैछ भने यस्तो अवस्थामा एकैपटक धेरै आयोजना छुट्याउन नहुने बताए । सांसद थापाले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा सडक आयोजना बनाउन बेहोरेको स

Ratopati बैशाख २०७९

खानेपानीलाई जलस्रोत मन्त्रालय मातहत राख्ने निर्णय

कर्णाली प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मातहत रहेको खानेपानीलाई जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालय मातहत राख्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले खानेपानीलाई जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालय मातहत राख्दै निर्देशनालय र जिल्ला कार्यालयहरुको नाम ...

नागरिक दैनिक मंसिर २०७८

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय नपाए उपेन्द्र यादवको पार्टी सरकारमा नजाने

काठमाडौं, १९ असोज । सत्तापक्षीय गठबन्धनमा मन्त्रालयको भागबण्डा टु्ँगो लागेपनि कुन मन्त्रालय कुन पार्टीले लिने भन्नेबारे अन्तिम सहमति भएको छैन् । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल भने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय नपाए सरकारमा नै नजाने भएको छ । आज (मंगलबार) विहान भएको गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुको सहमतिअनुसार कांग्रेसले ६ वटा मन्त्रालय पाएको छ […]

Reporters Nepal भाद्र २०७८

मनाङेलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, भने - इन्जिनियर-ठेकेदारको लापरबाही छ, अब त्यो सुधार्ने हो

Shilapatra बैशाख २०७८

केन्द्रमा टुक्रे योजना नराख्न भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका कर्मचारीहरुको माग

सम्बन्धित सामग्री