नागरिक दैनिक

जेष्ठ २०७७

पहिरोको जोखिममा स्थानीय तह, विपद् व्यवस्थापन योजना छैन

बैतडीका ८ वटा स्थानीय स्थानीय तह पहिरोको जोखिममा छन् । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले तयार पारेको विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना अनुसार जिल्लाका १० स्थानीय तहमध्ये पुर्चौडी नगरपालिका, मेलौली नगरपालिका, दोगडाकेदार गाउँपालिका, सिगास गाउँपालिका, शिवनाथ गाउँपालिका, पञ्चेश्वर गाउँपालिका, दशरथचन्द नगरपालिका र डिलासैनी गाउँपालिका पहिरोको जोखिममा रहेका छन् ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

सल्यानका दर्जनौं बस्ती बाढीपहिरोको जोखिममा

सल्यान । सल्यानका दर्जनौं बस्ती बाढीपहिरोको उच्च जोखिममा रहेको पाइएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सल्यानका अनुसार जिल्लाका तीन नगरपालिका र सात गाउँपालिकाका अधिकांश बस्ती बाढी पहिरोको जोखिममा रहेका हुन् । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति सल्यानले निर्माण गरेको जिल्ला विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना अनुसार जिल्लाको तल्लो भेगका बस्तीमा बाढीको जोखिम बढेको छ । कालिमाटी गाउँपालिकाको काप्रेचौर, कालिमाटी काल्चे, कालिमाटी रामपुर क्षेत्र बाढीको उच्च जोखिममा रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मीदेवी होमागाईंले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार जिल्लाको माथिल्लो क्षेत्रमा भने पहिरोको जोखिम छ । भौगोलिक भूबनोट तथा भिरालो जमीनका कारण माथिल्लो क्षेत्र पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको उनको भनाइ छ । यस्तै कपुरकोट गाउँपालिकाका धनवाङ र सिनवाङ क्षेत्र, छत्रेश्वरी गाउँपालिकाको कोर्वाङ झिम्पे क्षेत्र, सिद्धकुमाख गाउँपालिकाको सिद्धेश्वरी क्षेत्र, बागचौर नगरपालिकाको बाफुखोला क्षेत्र, कुमाख गाउँपालिकाका मर्मपरिकाँडा, स्वीकोट, कालागाउँ क्षेत्र र बन्गाड कुपिण्डे नगरपालिकाका निगालचुँला, घाँजरीपिपल लगायत क्षेत्र पहिरोको उच्च जोखिममा छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी होमागाईंले वर्षात् भइरहेको र बाढीपहिरोको जोखिमको समय नजिकिँदै गएकाले विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना तयार गरेर अगाडि बढेको बताइन् । ‘प्राविधिक जनशक्ति र स्रोतसाधनको अभाव छ, हामीले योजना तयार पार्ने हो, यसको कार्यान्वयनका लागि मूलतः स्थानीय तह नै सक्रिय बन्नुपर्छ,’ उनले भनिन् । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले जिल्लाका प्रत्येक पालिकाले विपद् प्रतिकार्य योजना तयार पारेर अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै प्रत्येक वडामा १६ प्रकारका विपद् रोकथाम, नियन्त्रण तथा उद्धार सम्बन्धी सामग्रीको व्यवस्था गर्ने र सबै क्षेत्रसँगको समन्वय र सहकार्यमार्फत अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको छ । बाढीपहिरोको उच्च जोखिममा परेका बस्ती स्थानान्तरण गरिनुपर्ने आवाज समेत उठ्ने गरेको छ । केही घरपरिवार उच्च जोखिममा भए पनि सरकारले बस्ती स्थानान्तरणका लागि कुनै पहल नगरेको सरोकारवालाको भनाइ छ । गाउँ–गाउँमा डोजरमार्फत सडक खन्दा पनि पहिरोको जोखिम बढेको छ । बाढीपहिरोले जिल्लामा वर्षेनि करोडौंको क्षति हुने गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

कर्णाली प्रदेशमा विपद्सँग जुध्नका लागि १० करोड बजेट छुट्याउने निर्णय

असार ३, वीरेन्द्रनगर । कर्णाली प्रदेश सरकारले बाढी र पहिरो जस्ता विपद्सँग जुध्नका लागि १० करोड बजेट छुट्याउने निर्णय गरेको छ । बुधवार मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बसेको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद्को बैठकले विपद् कोषमा तत्काल १० करोड रुपैयाँ छुट्याउने निर्णय गरेको सरकारको प्रवक्तासमेत रहेकी आन्तरिक मामिला तथा कानूनी मन्त्री सीताकुमारी नेपालीले जानकारी दिइन् । उक्त रकम विपद् प्रतिकार्यका लागि आवश्यक सामग्री खरीद तथा जनशक्ति परिचालन गरिने छ । बाढी पहिरोको जोखिममा रहेका बस्तीमा बाढीको पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । मन्त्रालयले सम्बन्धित जिल्ला र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा बाढीपहिरोको जोखिममा रहेको बस्तीमा प्रभावकारी सूचना प्रवाह गर्नेछ । सम्बन्धित स्थानीय तहको समन्वयमा खोलाको किनार, बगर र पहाडी इलाकाहरुमा बस्तीहरुलाई बाढी आउनुपूर्व नै बस्ती छोड्न सूचना गरिने छ । जोखिमबाट हुने क्षति कम गर्नका लागि वडास्तरमा स्वयंसेवक परिचालन गरिने छ । स्वयंसेवकहरुलाई नेपाल प्रहरीले उद्धारको तालिम दिनेछ । विपद्मा घटनास्थलमै पुगेर उपचार गर्नको लागि स्वास्थ्यकर्मीहरु तयारी अवस्थामा राख्न सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । मन्त्रालयले सम्बन्धित जिल्ला, स्थानीय तह र प्रदेश अस्पतालसँग समन्वय गरेर स्वास्थ्यकर्मी घटनास्थलमै पठाउने छ । स्वास्थ्यकर्मी परिचालन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयलाई दिइने छ । यस्तै बर्खायाममा बाढी र पहिरोले सडक अवरुद्ध हुनसक्ने भन्दै भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको समन्वयमा मुख्य राजमार्गमा डोजर तयारी अवस्थामा राख्ने निर्णय गरिएको छ । कर्णाली राजमार्ग, छिन्चु–जाजरकोट सडक खण्ड र राप्ती लोकमार्गमा डोजर तयारी अवस्थामा राख्ने निर्णय गरिएको हो ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

https://nagariknews.nagariknetwork.com/social-affairs/265631-1594097248.html

बैतडीका ८ वटा स्थानीय स्थानीय तह पहिरोको जोखिममा छन्। जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले तयार पारेको विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना अनुसार जिल्लाका १० स्थानीय तहमध्ये पुर्चौडी नगरपालिका, मेलौली नगरपालिका, दोगडाकेदार गाउँपालिका, सिगास गाउँपालिका, शिवनाथ गाउँपालिका, पञ्चेश्वर गाउँपालिका, दशरथचन्द नगरपालिका र डिलासैनी गाउँपालिका पहिरोको जोखिममा रहेका छन्।

नागरिक दैनिक जेष्ठ २०७७