उद्योग व्यवसाय प्रवर्द्धनको ठोस नीति ल्याउन निजीक्षेत्रको आग्रह

काठमाडौं । निजीक्षेत्रका दुई ठूला छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघका प्रतिनिधिले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजाललाई उद्योग व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि ठोस नीति ल्याउन आग्रह गरेका छन् । सोमवार मन्त्री रिजालसँग छुट्टाछुट्टै भएको भेटवार्तामा महासंघ र परिसंघका प्रतिनिधिमण्डलले उद्योगमन्त्री रिजालसँग यस्तो आग्रह गरेका हुन् । महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले अर्थतन्त्र संकटोन्मुख हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव उद्योग व्यवसायमा परेको बताए । अहिले बजारमा तरलता प्रवाह बढाउनुपर्ने र अन्य उपकरणको प्रयोग गरी ब्याजदर घटाउनुपर्ने अध्यक्ष गोल्छाले सुझाए । बजारमा माग नहुँदा उद्योग व्यवसाय आधाभन्दा कम क्षमतामा चलिरहेको उनको भनाइ थियो । यो अवस्था सहज बनाउन सरकारले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने वातावरण बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । अध्यक्ष गोल्छाले बाह्य लगानी ल्याउन दाताहरूसँग सम्मेलन गर्न पनि सुझाए । बजारमा उधारोको समस्या विकराल बन्दै गएको भन्दै उनले उधारो उठाउने सम्बन्धी कानून यथाशीघ्र ल्याउनुपर्ने बताए । यसैगरी उनले स्टार्टअप नीति तत्काल पारित गर्न पनि मन्त्री रिजालसमक्ष आग्रह गरे । महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले उपलब्ध भएसम्मका सबै उपाय र उपकरण प्रयोग गरेर भए पनि बजारमा लगानी बढाउन र निजीक्षेत्रमा विश्वासको वातावरण बनाउने काममा सरकार लाग्नुपर्ने सुझाव राखे । यसैबीच, सोमवार नै नेपाल उद्योग परिसंघले समेत मन्त्री रिजाललाई भेटेर उद्योगी व्यवसायीको मनोबल उकास्ने काम गर्न आग्रह गरेको छ । भेटमा परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले मागमा आएको संकुचन, उच्च ब्याजदर, लगानीयोग्य पूँजीको अभावलगायत कारण उद्योगी व्यवसायीको मनोबल निकै खस्किएको बताए । मागमा आएको संकुचनले लगानीका योजना ठप्प भएको उनको भनाइ थियो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान निरन्तर घट्दै गएको भन्दै उनले यसलाई बढाउने वातावरणको खाँचो औंल्याए । औद्योगिकीकरणले मात्र दिगो विकास प्राप्त गर्न सकिने र यसले पर्याप्त रोजगारीका अवसर सृजना गर्न सकिने भएकाले औद्योगिकीकरणलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन अध्यक्ष अग्रवालले अनुरोध गरे । यस्तै परिसंघले औद्योगिकीकरण बढाउन सरकारसँगको सहकार्यमा अघि बढाइरहेको ‘मेक इन नेपाल–स्वदेशी’ अभियानका बारेमा उनले जानकारी गराए । परिसंघले आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्न, चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा घोषणा गरिएको औद्योगिक क्षेत्र सार्वजनिक निजी साझेदारीमा अगाडि बढाउन पनि आग्रह गरेको छ । दुवै संस्थाका प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा उद्योगमन्त्री रिजालले निजीक्षेत्रका तर्फबाट आएका सुुझाव कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले सहकार्य गर्ने बताए । व्यवसायीको मनोबल बढाउन मन्त्रालयले निरन्तर सहयोग÷सहकार्य गर्ने विश्वाससमेत उनले दिलाए ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

अर्थतन्त्रमा संकट यथावत्: विकास खर्च गर्न र फजुल खर्च कटौती गर्न नसक्दा समस्या

चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को पुस मसान्तसम्मको राजस्व र खर्चको समीक्षा गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र अहिले पनि संकटमा रहेको चित्र सामुन्ने आयो । अर्थात्, सरकारले यस वर्ष उठाउने भनेको राजस्व करीब १४ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँमध्ये यो ६ महीनाको अवधिमा ४ खर्ब ९६ अर्ब राजस्व मात्र उठ्न सक्यो । गत आवको तुलनामा सरकारले यस वर्ष ४० प्रतिशत राजस्व बढाउने लक्ष्य राखेकोमा यो ६ महीनामा ८ दशमलव २ प्रतिशत मात्र राजस्व वृद्धि भयो । यो पुस महीनासम्मको राजस्व उठाउने लक्ष्य ६ खर्ब ६८ अर्ब भएकोमा रू. १ खर्ब ७२ अर्ब राजस्व न्यून उठ्यो । त्यस्तै पुस मसान्सम्म सरकारले आम्दानीको तुलनामा ४८ अर्ब रुपैयाँ बढी खर्च गर्‍यो । यस अवधिमा ५ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँको आम्दानीमा ५ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋणतर्फ सरकारले यो ६ महीनामा १ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको छ । सरकारले गरेको खर्चमध्ये चालू खर्च ४ खर्ब ३७ अर्ब पुगेको छ । पूँजीगत खर्च ४९ अर्ब र वित्त व्यवस्थापन खर्च ८० अर्ब रुपैयाँ भएको छ । अब ६ महीनाको आम्दानी र खर्चको अवस्था विचार गर्दा सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन किन सकेन त भन्ने प्रश्न आउँछ । सरकारले राजस्व उठाउने लक्ष्य राख्दा नै गलत मनसायले राखेको थियो किनभने सरकारलाई जसरी पनि बढी चालू खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । चालू खर्च घटाउन कुनै प्रभावकारी कार्य नगर्ने तर आम्दानीको वास्तविकतामा आधारित बजेट पेश गर्दा चालू खर्चभन्दा सरकारको राजस्व उठ्ती कम भई चालू खर्चको बजेट विनियोजन गर्न नपाउने बाध्यता सरकारलाई थियो । यो अवस्था सुधार गर्न सरकारले निर्ममतापूर्वक चालू खर्च घटाउन सक्नुपथ्र्याे । त्यो बाटो सरकारलाई कठिन लागेको हुन सक्छ ।तर पनि सरकारलाई थाहा थियो गतवर्षको राजस्वभन्दा यो वर्ष ४० प्रतिशत राजस्व वृद्धि गर्नु सम्भव छैन किनभने गतवर्षभन्दा यस वर्ष औद्योगिक क्षेत्र खास सुध्रिएको छैन । व्यवसायको अवस्था उस्तै उस्तै छ । भन्सारको दरमा सरकारले सामान्य वृद्धि गरे तापनि ठूलो फरक परेको छैन । आयकरको अवस्थामा सुधार हुने छैन । वैदेशिक ऋण र वैदेशिक सहयोग बढ्नुभन्दा घट्ने अवस्थामा छ । मुलुकमा आर्थिक मन्दीको असर देखिएको छ । राज्यको अतिनियमन, सुशासनको कमी र बढ्दो भ्रष्टाचारले उद्योगी, व्यवसायीहरू आफ्नो कारोबार बढाउनुभन्दा घटाउनपट्टि लागेका छन् । एक निराश उद्यमीले उद्यम बढाएर बढी राजस्व तिर्ने कल्पना गर्न सकिँदैन । मुलुकमा फस्टाएको अवैध व्यापार र त्यसको सञ्जालले वैध व्यापारलाई उछिनिसकेको छ । तर पनि चालू खर्च बढी गर्न अवास्तविक बजेट बनाउने कार्यतर्फ सरकार अग्रसर भयो । ऋण भनेको जनताको टाउकोमा जाने रकम हो । बढी ऋणको मारले गर्दा पूँजीगत खर्चमा नकारात्मक असर पर्छ । जनताको क्रयशक्ति त्यति ऋण तिर्न सक्ने छ/छैन विचार गर्नुपर्छ । ऋण लिँदा प्रतिफल प्राप्त हुने अति आवश्यकीय ऋण मात्र लिनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तमा सरकार चुकेको देखियो । वार्षिक बजेटको अर्को विडम्बना सरकारले पूँजीगत खर्चमा सम्पूर्ण बजेटमध्ये १७ प्रतिशत बजेट अर्थात् ३ खर्ब २ अर्ब रकम मात्र छुट्ट्याएको थियो । सुशासन, विकास र आदर्श बजेटका दृष्टिकोणले यो अत्यन्त नै न्यून बजेट हो । त्यसमा पनि यो ६ महीनाको अवधिमा जम्मा ४९ अर्ब अर्थात् पूँजीगत बजेटको १६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । सरकारले यो ६ महीनामा लिएको ऋण १ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँले भविष्यको नराम्रो अवस्था देखाउँछ । यो ऋणमध्ये ठूलो अंशमा आन्तरिक ऋण छ जो महँगो ब्याजमा लिइएको छ र यो सबै ऋण चालू खर्च तथा वित्तीय व्यवस्थापनमा खर्च भएको छ । आगामी दिनमा हामीले ऋण लिँदा आवश्यकतामा आधारित उपलब्धिमूलक र प्रतिफल दिन सक्ने आयोजनामा मात्र ऋण लिने व्यवस्था गरेनौं भने भोलि गएर लिएको ऋणको साँवा ब्याजमा मात्रै ठूलो खर्च हुनाले मुलुक आर्थिक संकटतिर जाने सम्भावना छँदै छ । अब राजस्व वृद्धितर्फ विवेचना गरौं । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष ८ दशमलव २ प्रतिशत राजस्व बढी उठेको छ । अघिल्लो वर्ष सरकारले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा आएको कमीको कारण विभिन्न वस्तुको आयात प्रतिबन्ध लगाएको थियो । राजस्व आउने मुख्य वस्तुहरू सवारी साधन, महँगो रक्सी, चुरोट, पेय पदार्थमा प्रतिबन्ध थियो । विदेशी मुद्रा खर्च हुने सामान आयात गर्दा अनेकौं अड्चन थिए । एलसी खोल्न ११० प्रतिशत मार्जिन चाहिन्थ्यो, बैंकहरूले सवारीसाधन, शेयर मार्केट, घरजग्गा निर्माण आदिमा कर्जा लगानी गर्न अत्यन्त कडाइ गरेका थिए । बैंकको चर्को ब्याजले गर्दा ऋण लगानी नभई उद्योग व्यवसाय विस्तार भएको थिएन । तर, यस वर्ष बैंकहरूले वस्तु आयातमा उदार नीति लिएका छन् । अहिले सवारीसाधन आयात खुकुलो गरिएको छ । सवारीसाधनमा बैंकहरूले ८० प्रतिशतसम्म कर्जा उपलब्ध गराएका छन् । तर पनि अपेक्षित राजस्व उठेको छैन, किन ? गम्भीर प्रश्न छ । खर्चतर्फ पनि यस वर्ष सरकारले उठेको राजस्वभन्दा बढी खर्च गरेको छ । चालू खर्च र वित्तीय व्यवस्थापन खर्च अधिक बढेको छ । पूँजीगत खर्च लक्ष्यअनुसार हुन सकेको छैन, जम्मा १६ प्रतिशत मात्र भएको छ । पूँजीगत खर्चतर्फ भएको कार्यको ठेकेदारहरूले भुक्तानी पाएका छैनन् भन्ने व्यापक गुनासो छ । यो ६ महीनामा लक्ष्यअनुसार हुने हो भने पूँजीगत खर्च करीब डेढ खर्ब हुनुपथ्र्याे । साँच्चै लक्ष्यअनुसार त्यति पूँजीगत खर्च भएको भए थप १ खर्ब खर्चको स्रोत सरकारले कसरी व्यवस्थापन गथ्र्याे भन्ने प्रश्न अहम् छ । त्यस्तै सरकारले यो ६ महीनामा अत्यधिक ऋण लिएको छ । ऋण भनेको जनताको टाउकोमा जाने रकम हो । बढी ऋणको मारले गर्दा पूँजीगत खर्चमा नकारात्मक असर पर्छ । जनताको क्रयशक्ति त्यति ऋण तिर्न सक्नेछ/छैन ? विचार गर्नुपर्छ । ऋण लिँदा प्रतिफल प्राप्त हुने अति आवश्यकीय ऋण मात्र लिनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तमा पनि सरकार चुकेको देखियो । चालू खर्च र वित्तीय व्यवस्थापनका लागि ठूलो परिणाममा ऋण लिएको देखियो । सरकारले अपेक्षित रूपमा यो ६ महीनामा वैदेशिक सहयोग प्राप्त गर्न सकेन । कारण कोभिडपछि सबै राष्ट्रहरू आ–आफ्नो मुलुकको समस्यामा बढी केन्द्रित भए र कुनै पनि मुलुकले उदारतापूर्वक वैदेशिक सहयोग दिएनन् । आफूले दिएको खर्च कति प्रभावकारी छ, त्यहाँ आर्थिक सुशासन कस्तो छ, कस्तो कार्यमा वैदेशिक सहयोगको रकम खर्च भएको छ आदि विषय हेरिने भएकोले निकट भविष्यमा समेत मुलुकको अपेक्षित वैदेशिक सहयोग पाउने सम्भावना छैन । अब ६ महीनाको आम्दानी खर्चको समीक्षा गर्दा सरकारले राजस्व बढाउन परम्परागत रूपमा भन्सार करको दर हेरफेर गर्नुबाहेक ठोस नीति ल्याउन सकेको देखिएन । सीमाक्षेत्रमा तोकिएको अव्यावहारिक भन्सार दरका कारण अहिले वैध व्यापारभन्दा अवैध व्यापारले प्रश्रय पाइरहेको छ । आर्थिक प्रशासनमा सुशासनको कमी, बढ्दो भ्रष्टाचार, सरकारको अनावश्यक अति नियमनले गर्दा वैध कारोबार दिनदिनै हतोत्साहित भइरहेको अवस्था छ । दोस्रो, औद्योगिक क्षेत्रमा आएको शिथिलताले गर्दा उद्योग व्यवसायको वृद्धि हुन सकेको छैन । उद्योगी व्यवसायीहरू आफ्नो कारोबार बढाउनभन्दा घटाउनेतर्फ लागिरहेकाले अपेक्षित राजस्व उठ्न सकेन । सरकार निर्ममतापूर्वक चालू खर्च घटाउन लाग्नुपथ्र्याे तर सरकार फजुल खर्चमा रमाउँदै गयो । अनावश्यक विदेश भ्रमण, गोष्ठी, सेमिनारहरू हुँदै गए । सल्लाहकारका नाममा सरकारले गैरकानूनी कर्मचारी नियुक्ति गर्दै गयो । करारमा कर्मचारी थपिँदै गए । डिल्लीराज खनाल आयोगले दिएको सुझावको केही वास्ता गरिएन । संघदेखि स्थानीय तहसम्म भएको भ्रष्टाचारलाई बेवास्ता गरियो । अवैज्ञानिक पेन्सन प्रणाली सुधारिएन । ज्येष्ठ नागरिक भत्ताको दायरा घटाइएन । सैनिकको दरबन्दी माओवादी जनयुद्ध हुनुभन्दा अघिको अवस्थामा ल्याइएन । सुशासनको नीति राज्यको कुनै पनि तहमा पालना गरिएन । पूँजीगत बजेट अपेक्षित खर्च हुन नसक्दा विकास निर्माणका काम हुन सकेन र त्यसबाट प्राप्त हुने राजस्व प्रभावित भयो । बिस्तारै राज्यको सम्पूर्ण राजस्व चालू खर्चमा खर्च हुने भएकाले पूँजीगत खर्च हुन नसक्ने अवस्था आउनेतर्फ मुलुक जाँदै छ । समग्रमा यो ६ महीनाको सरकारको आम्दानी, खर्च, वित्तीय व्यवस्थापन खर्च, वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋणको अवस्था निराशाजनक रह्यो । सरकारले निमर्मतापूर्वक यी पक्षमा सुधार नगर्ने हो भने मुलुक आर्थिक अराजकतातर्फ जानेछ । गौतम वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

व्यवसायी पलायनले अर्थतन्त्रमा समस्या

मुलुकभित्र देखिएको मन्दीका कारण व्यवसाय चल्न गाह्रो भएपछि व्यवसायीहरू विदेश पलायन हुने र अन्य विकल्प खोज्ने क्रम चितवनमा देखिएको छ । चितवनमा मात्रै होइन, मन्दीका कारण मुलुकका प्रमुख क्षेत्रमा व्यवसायहरू बन्द हुन थालेको र उद्योगहरूले उत्पादन कटौती गरिरहेको समाचार आइरहेका छन् । अर्थतन्त्रमा देखिएको यस संकटको घडीमा केही व्यावसायिक घरानाप्रति लक्षित गरी सार्वजनिक घृणा फैलाउने काम पनि भइरहेको छ । व्यवसाय गर्ने वातावरण बिग्रँदै गइरहेको बेला दुर्गा प्रसार्इंले खुलेयाम निश्चित समुदायको नामै किटान गरेर दोष थुपारिरहेका छन् । कानूनले उद्योग, व्यवसाय गर्ने सुविधा सबैलाई समान रूपले दिएको छ । खुला बजार अर्थतन्त्रको मूल मर्म नै यस्तो हो कि प्रतिस्पर्धामा जो खट्न सक्छन्, तिनै टिक्छन् । खुलेयाम अनर्गल प्रचार गर्दा यसले व्यवसायी र उद्योगीहरूमा चिन्ता बढेको छ । उनीहरू पनि पलायन हुन थाले भने मुलुकको अर्थतन्त्र डुब्ने सम्भावना बढ्छ । बुझाइ आआफ्नै होलान् । तर, मुलुकको अर्थतन्त्र निर्माणमा मारवाडी समुदायको योगदान उच्च रहेको छ । पुस्तौंपुस्तादेखि नेपालमा व्यवसाय गरेका यिनीहरूका विरुद्ध केही तप्काका मानिस खुलेर लागेका छन् । सांसदहरूले समेत अर्थतन्त्रको वास्तविकता नबुझी गलत सन्देश फैलाउने काम गरेको पाइन्छ । यस्ता अभिव्यक्तिले अर्थतन्त्रमा थप समस्या आउने देखिन्छ । यही कारण उद्योग व्यवसाय र रोजगारी सृजनामा योगदान दिएका व्यापारिक घरानाहरू अहिले निकै तनावमा रहेका छन् । कतिपय उद्योगपतिले त असुरक्षित हुनु परेको गुनासो गरिसकेका छन् । उद्योगपति नै असुरक्षित भएपछि उद्योग, व्यवसाय कसरी सञ्चालन हुने ? उद्योग नै सञ्चालन नभए सबल अर्थतन्त्रको के कुरा गर्ने ? बाह्य क्षेत्र खुकुलो भएको अहिलेको अवस्थामा सरकारले आन्तरिक लगानी बढाई उद्योगी व्यवसायीलाई विश्वासमा लिएर काम गर्ने हो भने डिलमा पुग्नै लागेको अर्थतन्त्रलाई सही ट्र्याकमा ल्याउन त्यति गाह्रो पनि नहुन सक्छ । यदि सरकार यस्ता कुरामा संवेदनशील नहुने हो भने त्यसले मुलुकभित्रै निकै ठूलो आर्थिक उथलपुथल ल्याउने निश्चित नै छ । अहिले जनताको क्रयशक्ति घटेको छ । क्रयशक्ति भए पनि उनीहरू खर्च गर्न डराइरहेका छन् । मुलुकमा व्याप्त निराशाका कारण सन्ततिहरू विदेशतिरै जान लालायित भइरहेको सन्दर्भमा नेपालमा अचल सम्पत्तिमा लगानी गर्नसमेत डराइरहेको अवस्था छ । त्यसैले उपभोग्य वस्तुदेखि विलासिताका वस्तुसम्मको कारोबार सुस्ताएको छ । उपभोक्ता र उद्योगीको मनोबल नउकासेसम्म अर्थतन्त्रले गति लिन सक्दैन । संकटको अर्थतन्त्रमा बढी कर लगाउनु प्रत्युत्पादक हुन्छ भन्ने यथार्थ सरकारले नबुझेको हो वा बुझेर पनि राजस्व बढाउनुपर्ने बाध्यताले हो करमा सरकार निकै अनुदार देखिएको छ । यसको मारमा उद्योगी व्यवसायी परेपछि उनीहरूले व्यवसाय बन्द गर्नु नै उपयुक्त देखेको हुन सक्छ । त्यही भएर कुनै बेला खोसाखोस हुने सटरहरू अहिले खाली छन् । महीनौंदेखि सटर खाली भएपछि घरधनीहरू तनावमा छन् । यस अवस्थाको अन्त्यका लागि सकारात्मक र आशावादी सन्देश प्रवाह गर्नु जरुरी छ । त्यसैले अहिले अर्थतन्त्रको उपचारमा सरकारले विशेष नीति ल्याउन आवश्यक छ । मुलुकलाई थप आर्थिक समस्यामा नलैजाने हो भने केही न केही नयाँ नीति ल्याउन आवश्यक भइसकेको छ । अर्थतन्त्र उपभोक्ताको आत्मविश्वासमा बढी चलायमान हुने हो । यो आत्मविश्वास जगाउने काम निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । किनभने समाजका हरेक पक्ष अहिले निराशाको अवस्थामा छ । यस्तो निराश जनतालाई घृणात्मक सन्देश दिएर उचाल्ने काम भइरहेको छ । यसले भोलिका दिनमा समाजमा अर्को द्वन्द्व ननिम्त्याउला भन्न सकिँदैन । वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढेकाले मात्र अहिले विपे्रषण आय बढिरहेको हो । यही विप्रेषणलाई देखाएर अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख छ भन्न मिल्दैन । विप्रेषणमा जुनसुकै बेला समस्या आउन सक्छ । धेरै नेपालीहरूले काम गर्ने खाडी मुलुक र मलेशियामा कुनै समस्या आयो भने नेपालीहरू स्वदेश फर्कनुपर्ने हुन्छ । अन्तरराष्ट्रिय राजनीतिका कारण ती मुलुकमा समस्या नआउला भन्न सकिँदैन । त्यसैले दीर्घकालीन र बलियो अर्थतन्त्रका लागि स्वदेशी उद्योग, व्यवसायको प्रवर्द्धन गर्नु अनिवार्य छ । बाह्य क्षेत्र खुकुलो भएको अहिलेको अवस्थामा सरकारले आन्तरिक लगानी बढाई उद्योगी व्यवसायीलाई विश्वासमा लिएर काम गर्ने हो भने डिलमा पुग्नै लागेको अर्थतन्त्रलाई सही ट्र्याकमा ल्याउन त्यति गाह्रो पनि नहुन सक्छ । तर, अहिलेको जस्तो नीतिहीनता रहिरहे अर्थतन्त्रको आगामी दिशा र दशाबारे यसै होला भनी आकलन गर्न सकिँदैन ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

अर्थतन्त्रमा संरचनागत समस्या

नेपालको अर्थतन्त्रले बाटो बिराइरहेको छ । अर्थतन्त्रको संरचनामा नै खिया लागिरहेको छ । आर्थिक जगत्का सबै क्षेत्र अपांगीकृत छन् र भएका पनि खिइँदै छन् । आर्थिक अनुशासनहीनताले आकाश छोइरहेको छ । जीविकोपार्जनका उत्पादक क्षेत्रहरू करीब करीब सबै बन्द हुन पुगिरहेका छन् । प्रमुख आर्थिक क्षेत्रका सूचकहरूको रेखा ओरालो लागिरहेको छ । सरकारी आँकडा आफै बोलिरहेको छ : नेपाल आर्थिक मन्दीको शिकार हुने अवस्थामा पुगिरहेको छ । यसको निराकरणका लागि चालिनुपर्ने कदमहरू चालिएका छैनन् । यो अवस्थामा पुर्‍याउन विगत २/३ दशकदेखिको राजनीतिक खिचातानी, सरकारको अकर्मण्यता, कुर्सीमा रहनेको गैरजिम्मेवारीपन र भ्रष्टाचार कारण हुन् भन्न सकिन्छ । विभिन्न क्षेत्रमा भएको राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक र सामाजिक विचलनका घटनाले यो अकर्मण्यतालाई पुष्टि गरिरहेको छ । अर्थतन्त्रमा भएका संरचनागत त्रुटिका साथै विद्यमान सबै दलको आर्थिक विकासका लागि दिशाविहीनताका कारण नेपालीहरू स्वदेशमा हुन् वा विदेशमा सबैमा वितृष्णा उत्पन्न भइरहेको छ । यो वितृष्णाको फाइदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले लिएको देखिन्छ जुन केवल नाराका भरमा मात्र सीमित रहेको छ । आर्थिक क्षेत्रमा सुधार गराउने कार्यशैली, कार्ययोजना र रोजगार प्रदान गर्ने कृषि, उद्योग व्यवसाय र सेवाक्षेत्रहरूको विकासमा यो दलको धारणा के हो सार्वजनिक भएको छैन । यो दलले पुराना दलहरूको अकर्मण्यताको फाइदा मात्र लिन खोजेको हो कि आर्थिक विचलनका जल्दाबल्दा समस्याहरूको समाधानका लागि कुनै योजना, नीति र कार्यनीति ल्याउँछ, स्पष्ट छैन । निर्यात प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापन नेपालमा उत्पादन गरेर विदेशमा निर्यात गर्न सकिने क्षेत्रहरू पनि छन् । आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने आर्थिक क्षेत्रहरू छायामा परिरहेका छन् । केही दशकयता नेपालको अर्थतन्त्र आयातमा निर्भर रहिरहेको छ, स्वदेशी उत्पादनले डाँडो काटेको छ । उद्योग व्यवसायको कुरा त परै राखौं, कृषि व्यवसाय पनि खिइँदै गएको छ । धान, गहुँ, मकै र तिनीहरूलाई प्रशोधन गरी दैनिक खानपिनमा आवश्यक पर्ने खाद्यान्न वस्तुहरू जस्तै : चामल, पिठो, मैदा आदिको नेपाली चूल्हाहरूमा प्रयोग आयातबाट हुने गरेको छ । यो अवस्थालाई आत्मनिर्भर मान्ने कि परनिर्भर ? हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा चौंरीगाई, भैंसी र बाख्रापलन गरी दुग्ध पदार्थ र मासुमा आत्मनिर्भर बन्ने कि विदेशबाट ल्याउन आयात प्रतिबन्ध हटाउने ? उद्योगधन्दा बन्द छन् । कृषिका फाँटहरू बाँझिएका छन् । गोठहरू रित्ता भएका छन् । यतिमात्र होइन, गाउँगाउँका बस्ती युवायुवतीविहीन भइरहेका छन् । यो समस्या समाधानमा पुराना दल त उदासीन छन् नै । घण्टी बजाउँदै जनमत बटुल्न सफल नयाँ दलले यो अवस्थालाई सकारात्मक मानेको छ कि नकारात्मक ? यदि नकारात्मक मानेको हो भने यो अवस्थालाई हराभरा बनाई विदेशिने युवालाई रोजगार प्रदान गरी देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने उपाय केके हुन् ? यसबारे स्पष्ट खाका र नीति उसले ल्याउन सक्नुपर्छ । पुरानाले अर्थतन्त्रलाई बेवास्ता गरेकै कारण नयाँ शक्ति उदाएको हो । अत: उसले आफूलाई यसमा केही फरक भएको अनुभूति दिलाउन आवश्यक छ । कृषि र विप्रेषण भनिन्छ, नेपाल कृषि प्रधान देश हो । हो पनि । परापूर्वकालदेखि नेपालीहरूको जीवकोपार्जन कृषिक्षेत्रबाट नै भएको थियो र आज पनि ६५ प्रतिशतभन्दा बढी मानिसको हातमुख जोर्ने आधार कृषि नै रहिरहेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको योगदान घट्दै गएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान घट्दै जाँदा मुलुक विप्रेषणको आयमा रमाउन थालेको छ । अर्थतन्त्रमा यसको अनुपात वृद्धि भइरहेको छ । विप्रेषण कहाँ र कसका पसिनाले देशभित्र भित्रिएको छ ? स्पष्टै छ । नेपालको कृषिक्षेत्रमा कार्यरत युवायुवती विदेशिएर पाएको रोजगारबाट प्राप्त रकम नेपाल भित्रिएको हो । विश्व बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध आँकडाहरूले देखाइरहेका छन् कि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान ह्रासोन्मुख छ । सन् १९९० को दशकमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको योगदान औसतमा ३९ प्रतिशत थियो । यस अवधिमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा विप्रेषण केवल १ दशमलव ४ प्रतिशत मात्र थियो । त्यसपछिका दशकहरूमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको योगदान खुम्चँदै गएको छ । सन् २००० को दशकमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको योगदान ३३ प्रतिशत पुगेको थियो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा विप्रेषण आय भने १५ प्रतिशत बढेको थियो । अघिल्लो दशकमा २८ गुणाले बढिरहेको अनुपात यो दशकमा २ गुणामात्र रहेको छ । सन् २०१० को दशकमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको योगदानभन्दा विप्रेषणको अनुपातले उछिनेको छ । यो तथ्यका आधारमा के भन्न सकिन्छ भने नेपालको अर्थतन्त्र दिशाविहीन हुन पुगेको छ । अब विप्रेषणलाई नै अर्थतन्त्रको मेरूदण्डका रूपमा लिने हो भने यसमा निर्क्योल हुन जरुरी देखिन्छ । यस विषयमा पुराना दलहरूको विगत ३ दशकदेखिको धारणामा छलफल गर्नु निरर्थक हुनेछ । उनीहरूको प्राथमिकता वैदेशिक रोजगार नै देखिन्छ । अब आयो उदीयमान नयाँ दलको अवधारणा । कृषिक्षेत्रको विकास गरी कृषि उपजमा आत्मनिर्भर बनाउन केकस्ता योजना र नयाँ विचार ल्याइएका छन् ? तिनीहरूको कार्यान्वयन पक्ष के के हुन् ? नयाँ दलले कृषिक्षेत्रको विकास र वैदेशिक रोजगारीलाई निरुत्साहित गर्ने नीति ल्याउन जरुरी ठानेको छ ? यो प्रवृत्तिलाई सकारात्मक मान्ने कि नकारात्मक ? सकारात्मक मान्ने हो भने देश उर्बर होइन मरुभूमि हुने कुरामा शंका छैन । खुलेआम भ्रष्टाचार पुराना दलभित्र रहेका नेता र कार्यकर्ता भ्रष्ट छैनन् भनेर किटान गर्न सकिँदैन । आलोपालो गरी सबैलाई भ्रष्ट बन्न मौका मिलिरहेकै छ । भ्रष्टाचारका ठूला वा साना काण्डहरू यदाकदा बाहिरिने गर्छन्, कैयौं काण्ड कसैले थाहा पाउँदैनन् । तिनीहरूको गहनरूपले खोज गरिँदैन, बीचमा नै गायब हुन्छन् । हाल नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएबापतको भ्रष्टाचार प्रकरणका कुरा सुन्ने मौका नेपालीहरूले पाएका छन् । यो त भ्रष्टाचारको ट्रेलरमात्र हो, पूरै फिल्म आउन बाँकी छ भनेर प्रधानमन्त्री नै भन्छन् । तर उनले भ्रष्टाचार रोक्न काम गरेको भने पाइँदैन । विभिन्न प्रलोभन र शक्तिकेन्द्रको आडमा यो काण्डमा कसले सजाय भोग्छ भन्ने कुरा अनिश्चित नै छ । यो काण्डको अनुसन्धान हुँदै छ, तर अन्य काण्ड भने राजनीतिक दलले छानबिन गर्न दिएका छैनन् । नेपालमा भ्रष्टाचारका ठूलाठूला काण्ड भए र हुने गरेका छन् । तर, राष्ट्रलाई फाइदा पुग्नेगरी तिनीहरूको छिनोफानो भएको छैन । उदीयमान नयाँ दलले भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान चलाएर आफ्नो पक्षमा जनमत बटुल्न सफल भइरहेको देखिन्छ । तर, यसको नियन्त्रण र निराकरणका निमित्त केकस्ता काम गर्न सकिन्छ भनेर तिनीहरूको खाका र प्रारूप वा योजना जनतासामु ल्याएको छैन । प्रशासनिक संयन्त्रको नसानसा भ्रष्टाचारको जालोले बेरिएको छ । सेवाको भावनामा खिया लागिसकेको छ । जुनसुकै क्षेत्रमा भ्रष्टाचारका लागि बिचौलियाको दबदबा छ । यसको निराकरण वा उन्मूलन नगरे भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान हतोत्साही हुनेछ । असमान वितरण नेपालमा नवधनाढ्यहरूको उदय भइरहेको छ । राष्ट्रिय सम्पत्तिको प्रमुख अंश यिनै धनाढ्यहरूको मुठीमा रहेको छ । राष्ट्रिय आम्दानीको वितरणमा विषमता छ अर्थात् असमान वितरणका कारण अर्थतन्त्र सिकिस्त बिरामी भइरहेको छ । यसको समान वितरणका लागि कर प्रणालीमा सुधारको आवश्यकता पर्छ । यस सम्बन्धमा स्पष्ट धारणाको आवश्यकता छ जुन सार्वजनिक हुन सकेको छैन । लेखक कमलराज ढुंगेल अर्थशास्त्री हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

अर्थतन्त्र सुधार्न ठोस नीति ल्याउन जोड

काठमाडौं । मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था निकै खस्किसकेको भन्दै सरोकारवालाहरूले सरकारलाई ठोस आर्थिक नीतिका साथ अगाडि बढ्न सुझाव दिएका छन् । राप्रपा नेपालको आर्थिक विभागले मंगलवार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था : संकट, चुनौती र समाधानका उपाय’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनीहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन् । नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंक अहिलेकै अनुसार चलिरहे समस्याको समाधान नहुने उनीहरूको भनाइ छ । पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले देशको आर्थिक अवस्था निकै कमजोर भइसकेको बताए । अर्थतन्त्रमा सुधारका लागि सुझाव दिने क्रममा उनले भने, ‘अर्थतन्त्रलाई ठीक ठाउँमा ल्याउन सरकार एक्लै वा राजनीतिक दलहरूसँग मिलेर मात्रै हुने अवस्था छैन । निजीक्षेत्रसँग पनि समन्वयात्मक प्रयास र सहकार्य गर्नुपर्ने खाँचो छ ।’ अहिले उद्योग व्यवसाय निकै संकटग्रस्त भइसकेको उनको भनाइ छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले अहिले राजस्व उठ्ने दर निकै कम रहेको बताउँदै अगाडि थपे, ‘राजस्वले साधारण खर्च धान्नै अप्ठ्यारो पर्ने स्थिति भइसकेको छ । बेरोजगारीको स्थिति पनि निकै भयावह छ । युवाहरू रोजगारीको लागि विदेश जानैपर्ने अवस्था बनेको छ । महँगी आकाशिएको छ ।’ नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्ने र पूँजीगत खर्च हुने वातावरण सृजना गर्नुपर्नेमा जोड दिए । अर्थशास्त्री डा. अच्युत वाग्लेले सरकारले केही सूचकांक सकारात्मक भएको आधारमा खुसी हुन नहुने बताए । ‘अहिले शोधनान्तर स्थितिमा सुधार र वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा बढोत्तरी भएको स्थिति छ तर यति हुँदैमा नेतृत्वले अर्थतन्त्रमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने कुरालाई बिर्सनु हुँदैन,’ उनले भने । अर्थशास्त्री डा. वाग्लेले बजेट निर्माण र लेखनको परम्परागत ढाँचाबाट अब काम नचल्ने भन्दै सुधारको खाँचो पनि औंल्याए ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

मौद्रिक नीतिको लागि चेम्बरले दियो १७ सुझाव, शेयर बजारलाई उकास्ने नीति ल्याउन माग

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी आर्थिक बर्ष २०७९÷८० को मौद्रिक नीतिका लागि राष्ट्रबैंकलाई १७ बुँदे सुझाव पेश गरेको छ ।अर्थतन्त्रको बिद्यमान समस्या, बिदेशी मुद्राको संचितिमा परेको दवाव एवं तरलता व्यवस्थापन लगायत विभिन्न बिषय समेटेर चेम्बरले १७ बुँदे सुझाव पेश गरेको हो । चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीलाई चेम्बरका तर्फबाट १७ बुँदे सुझाव पेश गरेका हुन्। गर्भनर अधिकारीलाई सुझाव पेश गर्ने क्रममा अध्यक्ष मल्लले शिथिल रहेको अर्थतन्त्रलाई मौद्रिक नीतिले सम्वोधन गर्नुपर्ने बताए । बजेटमा उल्लेखित ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र मुल्यवृद्धि ७ प्रतिशतमा सिमित गर्नु निकै चुनौती हुने अध्यक्ष मल्लको भनाई छ । कर्जा प्रवाह गर्दा बिगतमा वेश रेटमा शुन्य दशमलव २५ प्रतिशत सम्म प्रिमियम लिने व्यवस्था गरिएकोमा हाल ४ देखि ५ प्रतिशत पु¥याईएको भन्दै अध्यक्ष मल्लले सो व्यवस्था संशोधन गरि अधिकताम २ प्रतिशतमा झार्न पनि केन्द्रीय बैंकको ध्यानकर्षण गराए । गर्भनर अधिकारीसंग अध्यक्ष मल्लले शेयर बजारलाई उकास्नेगरि मौद्रिक नीतिले सम्वोधन गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, शेयर बजार व्यवस्थित हुन नसक्दा अधिकांश साना लगानीकर्ता समस्यामा परेका छन् ।’ गर्भनर अधिकारीले भने अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा पुगिनसकेको बताए । उनले भने, ‘अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा पुगिसकेको छैन । केहीलाई छाडेर उद्योग व्यवसाय चलिरहेका नै छन् । विश्वव्यापी मुल्यवृद्धिको असरका कारण उपभोक्तामा भने केही समस्या देखिन थालेको छ ।’ समग्र अर्थतन्त्रलाई ट्रयाकमा ल्याउन मौद्रिक नीतिले अधिकतम प्रयास गर्ने गर्भनर अधिकारीको भनाई छ । चेम्बरले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिका लागि व्याजदर एकल अंकमा कायम गर्न पनि माग गरेको छ । बैंक, वित्तिय संस्थामा सर्वसाधरणको पहुँचलाई सहज र सरलिकरण बनाउन एवं आवश्यक निवेदन, भौचर लगायतका कागजात समान ढंगको बनाउन समेत आग्रह गरेको छ । यस्तै ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाको पहुँच पु¥याउन पनि चेम्बरले आग्रह गरेको छ ।तरलता व्यवस्थापनकालागि पुँजिगत खर्च समयमै गर्ने व्यवस्था गर्न पनि चेम्बरले माग गरेको छ । खर्च हुन नसकी सरकारी ढुकुटीमा रहेको पुँजीलाई वाणिज्य बैंक मार्फत प्रवाह गरि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पनि चेम्बरले आग्रह गरेको छ । यस्तै बिगतका बर्षहरुमा झै सीसीडी रेसियो ८५ प्रतिशत वा सीडी रेसियोलाई बिद्यमान ९० प्रतिशतलाई ९५ प्रतिशत पु¥याउन पनि चेम्बरले आग्रह गरेको छ । भारतीय पर्यटकले नेपाल भ्रमण गर्दा साथमा राख्न पाउनुपर्ने हालको २५ हजार रुपैयाँको सिमालाई २ लाख ५० हजार पु¥याउन एवं ५ सय २ हजार रुपैयाँको नोटलाई सहज रुपमा सटहीको व्यवस्था गर्न पनि अध्यक्ष मल्लले गर्भनर अधिकारीसंग आग्रह गरे ।एलसी कारोबारमा शत प्रतिशत मार्जिनको व्यवस्थाले उद्योगी व्यवसायीको कारोबार क्षमतामा तिब्र ह्रास आउने तथा बस्तु तथा सेवाको आयत लागतमा बृद्धि भई महङ्गी समेत बढ्ने भएकाले सत प्रतिशत मार्जिनमा ब्याज दिने व्यवस्था गर्न पनि चेम्बरले सुझाव दिएको छ ।अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको पुँजीलाई बैकिङ प्रणालीमा ल्याउनका लागि मौद्रिक नीति मार्फत प्रोत्साहन गर्न समेत चेम्बरले आग्रह गरेको छ । सेयर कारोबारमा कर्जा प्रवाहका लागि हाल कायम ४ करोड र १२ करोड रुपैयाँको सिलिङ हटाउनुपर्ने चेम्बरको ठहर छ । यस्ता छन् चेम्बरले दिएका सुझाव : १. वेस रेट सम्वन्धमा कर्जा प्रवाह गर्दा बिगतमा वेश रेटमा .२५ देखि १.५ प्रतिशतसम्म प्रिमीयम लिने गरेकोमा हाल ४ देखि ५ प्रतिशत वेश रेटमा प्रिमियम लिने गरिएको छ । यो व्यवस्थालाइ तत्कालै संशोधन गरी अधिकतम २ प्रतिशत सम्म लिने व्यवस्था गरिनु पर्ने । वेश रेट लाइ पनि न्युनीकरण गरिनु पर्ने । २. CD Ratio सम्वन्धमा तरलताको समुचित व्यवस्थापन गर्नका लागि पुँजीगत खर्च समयमै गर्नु आवश्यक छ । पुंजीगत खर्च नभइ सरकारको ढुुकुटीमा रहेको पुंजीलाइ वाणिज्य वैंक मार्फत प्रवाह गरी अर्थतन्त्रलाइ चलायमान गरिनु पर्दछ । यस परिस्थितिमा बिगत बर्षमा झै CCD Ratio ८५ वा CD Ratio लाइ बिद्यमान ९०५ लाइ ९५५ गरिनु पर्ने चेम्वरको आग्रह छ । ३. भारतीय मुद्रा सम्वन्धमा ।भारतीय पर्यटकले अधिकतम भा.रु. २५०००। मात्र साथमा ल्याउन पाउने हाल कायम रहेको सिलीङले नेपालको पर्यटन व्यवसायले भारतीय पर्यटकहरुबाट बान्छित लाभ प्राप्त गर्न सकेको छैन यस सन्दर्भमा भा.रु २५०००लाइ वढाइ भा.रु.२लाख ५० हजारसम्म को नगद आफुसाथ ल्याउन पाउने व्यवस्था हुनु पर्ने । यसका साथै ५०० र २००० दरका भा.रु.लाइ सटही सुबिधा प्रदान हुनु पर्ने र डिजिटल कारोवारलाइ प्रोत्साहित गरिनु पर्ने ।४. LC मा सत प्रतिशत मार्जिन राख्नु पर्ने व्यवस्था ।Letter of Credit मा १०० प्रतिशत मार्जिन भन्नाले त्यसमा क्रेडिटको कुनै औचित्यनै रहँदैन । बरु यसबाट व्यवसायीहरुको कारोवार गर्ने क्षमतामा तिव्र ह्रास आउने र वस्तु तथा सेवाको आयात लागतमा धेरै वृद्धि भइ बजारमा सामानको मूल्य महंगो हुन जानेछ । यसबाट खुला सिमाना भएको हाम्रो मुलुकमा अनौपचारिक कारोवार प्रोत्साहित हुनेछ यसबाट राजश्व समेत प्रभाबित हुनेछ । सतप्रतिशत नगद मार्जिनको व्यवस्थाले बैड्ढिङ क्षेत्रले निब्र्याजी चलाउन पाउने तर अन्य औद्योगिक तथा व्यावसायीक क्षेत्र धराशायी हुने अवस्था रहेको छ । यस सन्दर्भमा बंैड्ढले सत प्रतिशत मार्जिनमा व्याज दिने व्यवस्था हुनु पर्ने । ५. व्यक्तिगत जमानीको व्यवस्था ः व्यक्तिगत ग्यारेण्टीको सम्वन्धमा शेयर स्वामित्वको अनुपातमा मात्र व्यक्तिगत जमानी लिईनु पर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । ६. करारनामा पालन सम्वन्धी व्यवस्था । सम्वन्धित वैक तथा ऋणी बीच हुने करारनामा दुवै पक्षबाट अक्षरशः पालन हुनु पर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने र कुनै एक पक्षको जानकारी तथा सहमति वेगर अर्को पक्षले एक तर्फी ढंगले संशोधन गर्न नहुने व्यवस्था प्रभावकारी ढंगले लागू गरिनु पर्ने । ७. अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको पुंजीवारे अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा रहेको पुँजीलाई बैँकिङ प्रणालीमा ल्याउन विशेष नीति अबलम्बन गरिनु पर्दछ । यसका लागि वैंकमा डिपोजिट हुन आएको रकमको श्रोत खोल्न नपर्ने व्यवस्था हुनु पर्ने । यसको निगरानी श्रोतमै हुनु पर्ने । ८. नगद ओसार पोसारवारे । नगद ओसारपोसारमा प्रहरीको हस्तक्षेप हुन नहुने । ९. फारामहरुको नमूना वारे । बिभिन्न वैंकहरुको बैकिङ प्रकृयाका लागि आवश्यक पर्ने निवेदन, भौचर लगायतका कागजातहरुको ढांचा बंैंक पिच्छे फरक हुने भएकोले सेवाग्राहीहरुलाइ कठिनाइ हुन गएको छ । वैकिङ प्रकृया सरल बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंककै निर्देशनमा सवै वैकहरुमा समान किसिमको कागजात हुने व्यवस्थ गरिनु पर्ने । १०. बैड्ढिङ सुबिधा पहुंच बैड्ढिङ सुबिधा नपुगेको क्षेत्र अझै बिद्यमान रहेकोले अधिकतम जनसंख्याले बैड्ढिङ सुबिधा पाउने गरी सेवा बिस्तार गरिनु पर्ने । ११. शेयर कारोवारमा कर्जा शेयर कारोबारमा कर्जा प्रवाहको लागि कायम गरिएको ४ करोड र १२ करोडको सिलीङ हटाइनु पर्ने । १२.व्याजदर सम्वन्धमा । Double digit आर्थिक वृद्धिको लागि एकल अंकको व्याजदर कायम हुनु पर्ने । १३. आयात र निर्यात सम्वन्धमा । बिदेशी मुद्राको सचितीमा हस आएकोले आयातलाइ नियन्त्रण गरिएको छ । यसले राजश्वमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पारेको सन्दर्भमा Balance of Payment लाइ कायम गरी आयातलाइ व्यवस्थित गरि निर्यातलाइ प्रवद्र्धन गरिनु पर्ने । १४ ओभरड्राफ्ट सम्वन्धमा । एलसी कारोवारमा ओभरड्राफ्ट limit लाइ पनि उपयोग गर्न पाउनु पर्ने । १५. बिभिन्न शुल्क सम्वन्धमा बैकहरुबाट बिभिन्न सुबिधाहरु प्रवाह गर्दा लिइने बिभिन्न शूल्कहरु नियन्त्रण गरिनु पर्ने । १६ निकासीमूलक उद्योगलाइ बिशेष सुबिधा । बिद्यमान बिदेशी मुद्राको संचितिमा आएको ह्रासलाइ सम्वोधन गर्न निकासीमूलक उद्योगलाइ प्रवद्र्धन गर्न सहुलियत दरमा कर्जा तथा duty drawback को सहज सुबिधा उपलब्ध गराइ प्रोत्साहित गरिनु पर्ने । १७. KYC Report सम्वन्धमा । ग्राहकहरुले कुनै बैंकमा खाता खोल्दा एक पटक KYC Report वुझाए पछि पुन ः अर्को बंैकमा KYC Report वुझाउनु पर्ने व्यवस्था हटाइनु पर्ने । सम्वन्धित बैंकलेनै प्थ्ऋ च्भउयचत पठाउनु पर्ने व्यवस्था हुनु पर्ने ।

Bizpati जेष्ठ २०७९

बजेट निर्माण तीव्र : मुख्य प्राथमिकतामा कृषि

काठमाडौं । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने दबाबमा रहेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि बजेट निर्माण तीव्र पारेको छ । अर्थ मन्त्रालयले कृषि क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान हुनेगरी आगामी आवको बजेट निर्माणमा तीव्रता दिएको हो । समयमै बजेट ल्याउन अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव भूपाल बरालको नेतृत्वमा मन्त्रालयको टोली नै परिचालित छ भने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले समेत अग्रसरता देखाइरहेका छन् । अघिल्ला बजेटहरूमा ‘लोकप्रिय’ कार्यक्रम समावेश गरिँदा अर्थतन्त्रलाई समेत अप्ठ्यारो पारेको निष्कर्षसहित बजेट निर्माण टोलीले यसपटक त्यस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छैन । अर्थमन्त्री शर्माले कृषि उपज धेरै आयात हुन थालेकाले कृषिलाई नै प्राथमिकता दिने बताउँदै आएका छन् । मन्त्रालयले कृषिमा बजेट अत्यधिक बढाउनेभन्दा पनि प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेगरी बजेटको तयारी गरेको छ । बजेट कृषिमा केन्द्रित हुने भए पनि अर्थमन्त्री शर्माले अनुदानलाई जोड नदिन कृषिका अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । अर्थमन्त्री शर्माले दिएको सुझाव अनुसार समयमै मलको उपलब्धता, प्रविधि र प्राविधिकको सहयोग लगायतका माध्यमबाट किसानलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी टोलीले बजेट बनाइरहेको छ । कृषि मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता प्रकाश सञ्जेलले आगामी आवका लागि ४२ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँको सिलिङ पाएको मन्त्रालयले बजेट सीमाभित्रै रहेर कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न लागिएको जानकारी दिए । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार नयाँ बजेटको प्राथमिकतामा अर्थतन्त्रको विद्यमान संकटबाट पुनरुत्थानलाई भने आगामी बजेटमा समावेश गर्नु नपर्ने आकलन गरिएको छ । अहिले देखिएको संकट आगामी तीन महीनामै सुधार आउने अनुमान गरिएकाले नयाँ बजेटमा त्यस सम्बन्धमा विशेष कार्यक्रम राख्नु नपर्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरूको बुझाइ छ । विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा चाप परे पनि आगामी बजेट आउनुअघि नै यो सन्तुलित अवस्थामा रहने आकलन गरिएको छ । सोही अनुमानका आधारमा यसमा नयाँ कार्यक्रम ल्याउने रणनीति नरहेको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि भने बजेटले सम्बोधन गर्ने ती अधिकारीको भनाइ छ । त्यसैगरी पन्ध्रौं योजनामा उल्लिखित सोच, लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीति, प्राथमिकता, सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताका साथै दिगो विकास लक्ष्यमा आधारित रहेर बजेट ल्याइने मन्त्रालयले बताएको छ । वित्तीय संघीयताको कुशल व्यवस्थापन, उच्च आर्थिक वृद्धि, तीव्र आर्थिक सामाजिक विकास र समन्यायिक वितरण गर्न विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइने मन्त्रालयको भनाइ छ । साथै सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षणमार्फत न्यूनतम मानवोचित कल्याणका कार्यक्रमलाई जोड दिइनेछ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रूपान्तरणकारी आयोजना, नयाँ प्रमुख कार्यक्रम र बहुवर्षीय ठेक्कामा गएका अन्य आयोजनाका लागि आवश्यक रकम सुनिश्चित हुनेगरी विषय क्षेत्रगत बजेटको खाका निर्माण मन्त्रालयले गरेको छ । यसमा अर्थमन्त्री शर्माले पहिल्यैदेखि चासो देखाउँदै आएका छन् । उनले एकै प्रकृतिका कार्यक्रम वा आयोजना एकआपसमा गाभ्ने वा खारेज गर्नुपर्नेमा जोड दिएकाले यसलाई बजेटमा सम्बोधन गर्नेबारे समेत अर्थले छलफल गरिरहेको छ । निजी क्षेत्रको अपेक्षा– करमा सुधारदेखि फ्ल्याट दरमा फिर्तासम्म आगामी बजेटमा निजीक्षेत्रले करमा सुधारदेखि फ्ल्याट दरमा फिर्ता हुनेसम्मको अपेक्षा राखेको छ । उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलका अनुसार निजी क्षेत्र उद्योगी व्यवसायीको हितमा हुने खालको बजेटको अपेक्षामा छ । उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको हितलाई ध्यानमा राखी चालू बजेटमा समेटिएका तर कार्यान्वयनमा नआएका व्यवस्थालाई आगामी बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । आगामी बजेटका लागि हालै प्याकुरेल नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई सुझाव समेत दिएको थियो । सुझावपत्रमा स्वदेशी कच्चापदार्थ प्रयोग गर्ने र ५० प्रतिशतसम्म भ्यालू एडिसन गर्ने उद्योगलाई नगदमा प्रोत्साहनको सुविधा भारत निर्यात गर्दा समेत दिइनुपर्ने माग गरिएको छ । यस्तै निकासीमूलक उद्योगले प्राप्त गर्ने बैंक ग्यारेन्टी, नगद धरौटी, पासबुक सुविधाहरू उपयोग गर्न प्रक्रियागत सरलीकरण गर्नुपर्ने र अन्य देशका असल अभ्यासको अध्ययन गरी सरकारले कर नीतिमा सुधार गर्नुपर्ने भनिएको छ । निकासीमूलक उद्योगले कच्चापदार्थ पैठारी गर्दा तिरेको महशुल निकासी गरेको परिमाणका आधारमा फ्ल्याट दरमा फिर्ता दिइनुपर्ने संगठनले माग गरेको छ । खाद्य वस्तु भारत निर्यात गर्न अनिवार्य रूपमा ल्याब परीक्षणका लागि कोलकाता पठाउनुपर्ने र परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त गर्न कम्तीमा १५ दिन लाग्ने भएकाले जोगबनीस्थित आईसीपीमा ल्याब सुविधा उपलब्ध गराउन पनि सुझाव दिइएको छ । उद्योगहरूले आयात गरेको कच्चा पदार्थ र त्यही सामानको तयारी वस्तुमा लाग्ने महशुल दर कम्तीमा दुई तह बढी कायम हुनुपर्ने नीति ल्याउन उद्योग संगठन मोरङले सुझाव दिएको छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

‘अहिलेलाई अर्थतन्त्र उकास्ने मुख्य अस्त्र खोप नै हो’

२० साउन, काठमाडौं । देशको अर्थतन्त्र कोभिड-१९ महामारीको दोस्रो लहरबाट प्रभावित छ । बजारमा माग शिथिल भएका कारण धेरै उद्योग-व्यवसाय अप्ठेरो परिस्थितिबाट गुजि्ररहेका छन् । यही समयमा सरकार परिवर्तन भएर गत जेठ १५ मा अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेट प्रतिस्थापन गरेर नयाँ बजेट ल्याउने चर्चा छ । मौद्रिक नीति ल्याउन ढिलाइ भएको छ । यस्तो परिस्थितिमा पनि […]

अनलाइनखबर आषाढ २०७८

ब्याजदरमा अपेक्षित नीति

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सरकारले विकास निर्माणका काममा खर्च बढाएकाले बजारमा तरलता पर्याप्त भए पनि केही बैंकहरूले निक्षेपमा ब्याजदर बढाएका छन् । असारमा बैंकहरूमा थपिएको तरतलाले २ महीना जति धान्ने र त्यसपछि तरलतामा समस्या आउने गरेको विगतको अनुभवका आधारमा बैंकहरूले बढी ब्याजदर दिएर निक्षेप वृद्धितर्फ लागेको हुन सक्छ । अहिले बैंकहरूको कर्जा निक्षेप अनुपात कसिलो भएकाले कर्जामा ब्याजदर बढ्ने सम्भावना प्रबल भएको बैंकरहरूको भनाइ छ । ब्याजदर अन्तरलाई यथाशक्य कम गर्न राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत विशेष व्यवस्था गर्न खोजेको र सकेको देखिँदैन । ब्याजदर अन्तरलाई यथाशक्य कम गर्न राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत विशेष व्यवस्था गर्न खोजेको र सकेको देखिँदैन । अर्थतन्त्रलाई गति दिन तथा उद्योग व्यवसाय फस्टाउन कर्जाको ब्याजदर न्यून हुनु पनि आवश्यक मानिन्छ । अन्य विषयबाहेक ब्याजदरले पनि लगानीमा प्रभाव पार्छ । विकसित देशहरूमा ब्याजदर ज्यादै न्यून हुन्छ । सस्तो ब्याजदरले नै त्यहाँको अर्थतन्त्रलाई थप गति दिएको देखिन्छ । तर, नेपालमा व्यवसायीले बारम्बार कर्जाको ब्याजदर बढी भयो भन्ने गुनासो गरेको पाइन्छ । उदार अर्थतन्त्र अपनाएको हुँदा सरकार वा राष्ट्र बैंकले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेर ब्याजदर कम गर्न मिल्दैन । तर, उपयुक्त रणनीति अपनाउन सके ब्याजदर कम गर्न नसकिने भने होइन । त्यसका लागि विभिन्न उपकरण र रणनीति आवश्यक हुन्छ जसका लागि केन्द्रीय बैंकले विशेष भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ । अर्थतन्त्रलाई गति दिन र स्वस्थ बनाउन निक्षेपमा ब्याजदर बढ्नुपर्छ र कर्जामा घट्नुपर्छ । यसले एकातिर बचतलाई प्रोत्साहित गर्छ भने अर्कातिर लगानीको अवसर दिन्छ । पैसा जति सस्तोमा पाइन्छ त्यति नै मुनाफा बढी पाउन सकिने भएकाले लगानी पनि बढ्छ । ब्याजदर कम गर्नका लागि यथाशक्य ब्याजदर अन्तरलाई शून्यको नजिकमा ल्याउनुपर्छ । निक्षेप र कर्जाको ब्याजदरमा अन्तर जति कम हुन्छ त्यति नै दुवै पक्ष लाभान्वित हुन सक्छन् । ब्याजदर अन्तरलाई शून्यको नजिक ल्याउनै नसकिने होइन । तर, कतिपयले, नियामकहरूले समेत, यसो हुन असम्भव भन्ने सोच राख्ने गरेको पाइन्छ । त्यो कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ खोजी खोजी गर्ने हो भने यसका उदाहरणहरू विभिन्न देशहरूबाट पाउन सकिन्छ । उद्योगी व्यवसायीले कर्जाको ब्याजदर घटाउन सरकारसँग हारगुहार गरेका छन् । तर, ब्याजदर अन्तर कम गर्न के गर्न सकिन्छ भन्नेबारे कुनै सुझाव दिएको चाहिँ पाइँदैन । त्यसैले अब राष्ट्र बैंक, बैंकर र व्यवसायीहरू सबैले मिलेर यस्ता उपायको खोजी गर्नुपर्छ । कोरोना संकटबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई बिउँताउन अरू उपायका साथै ब्याजदर घटाउनु पनि आवश्यक छ । के गरेर ब्याजदर घटाउन सकिन्छ त्यतातिर राष्ट्र बैंकको ध्यान जानुपर्छ । राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीतिका तयारीमा जुटेको छ । आगामी मौद्रिक नीतिले त्यसप्रति प्रयास गरेको छनक देखिनुपर्‍यो । कर्जा रासनिङ गर्ने, निर्देशित कर्जा नीति, ब्याजदरमा तल्लो र माथिल्लो सीमा प्रशासनिक आदेशबाट निर्धारण आदि जस्ता कुरामा नै मौद्रिक नीतिको ध्यान गइरहेको उदाहरण नेपालको मौद्रिक नीतिको इतिहासमा पाइन्छ । यही परम्परागत ढर्रालाई अझै अवलम्वन गरेर अहिलेका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न सकिँदैन । हुन त नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वतन्त्र रूपले मौद्रिक नीति ल्याउन पाएको छैन । यसमा सरकारी हस्तक्षेप हुने क्रम वर्षेनि बढिरहेको छ । त्यसैले पूर्वगभर्नरहरूले सरकारको छाया मौद्रिक नीतिमा देखिन नहुने बताएका छन् । राष्ट्र बैंकको यसको स्वायत्तता जोगाउन राष्ट्र बैंकका गभर्नरको भूमिका बढी हुन्छ । भर्खरै भएको सरकार परिवर्तनले यस वर्षको मौद्रिक नीतिमा ढिलाइ हुने संकेत पाइएको छ । यसको अर्थ वर्तमान सरकारले पनि यस्तो हस्तक्षेप जारी राखेको भन्ने हो । त्यसो नगरी राष्ट्र बैंकले स्वतन्त्र रूपमा मौद्रिक नीति ल्याउन पाउनुपर्छ । अहिलेका लागि ब्याजदर अन्तर कम गर्न सकिने उपायहरूको खोजीमै लागेर ती उपकरणमार्फत यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैंकले हिम्मत गर्नुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

आगामी मौद्रिक नीतिबारे सरोकारवालाको सुझाव "ठूला कर्जाको प्राइस बैंकलाई नै तोक्न दिइनुपर्छ : बैंकर्स संघ"

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८