काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक बजेट घोषणा गरिसकेकाले यसकै आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि मौद्रिक नीतिको तयारी गर्दै छ । यसबीच बैंक तथा वित्तीय संस्था लगायत सरोकारवालाले अहिलेको परिस्थितिमा सबै पक्षलाई कार्यान्वयनमा सहज हुनेगरी मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाएका छन् । अबको मौद्रिक नीतिले गर्नुपर्ने व्यवस्थाबारे बैंकिङ फाइनान्स एण्ड इन्स्योरेन्स इन्स्टिच्युटले शनिवार आयोजना गरेको भर्चुअल अन्तरक्रियामा सरोकारवालाले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।
अन्तरक्रियमा नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवनकुमार दाहालले आगामी मौद्रिक नीतिले ठूला ऋणीहरूको कर्जाको प्राइस बैंकहरूलाई नै तोक्न दिन अनुरोध गरे । ‘केन्द्रीय बैंकले ४ दशमलव ४ प्रतिशतको स्प्रेडदर कायम गर्न भनेको छ । चैतमा हामीले ३ दशमलव ८ प्रतिशत मात्र कायम गर्न सक्यौं । किनभने हाम्रो आधारदर घटेको छ । दक्षिण एशियामै ब्याजदरमा डिरेगुलेशन गर्ने पहिलो देश नेपाल भएकाले वित्तीय संस्थाको स्वास्थ्य उत्कृष्ट भएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘तर अहिलेको अवस्था निरन्तर भइरहे बैंकिङ क्षेत्रमा राम्रो मान्छे नबस्ने जोखिम बढ्ने भएकाले ठूला ऋणीहरूको प्राइसिङ निर्णयमा बैंकहरूलाई नै छोडिदिँदा राम्रो हुन्छ ।’
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले गतवर्षका कमजोरी औंल्याएर यसपटक अहिलेको बजेटलाई समेट्नेगरी मौद्रिक नीति ल्याउन जरुरी रहेको बताए ।
यसैगरी नेपाल डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएशनका अध्यक्ष प्रद्युम्न पोखरेलले अबको नीतिले विकास बैंकहरूलाई पनि लोकल एलसीको कारोबारको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । यसो गर्न पाए बजारमा प्रतिस्पर्धा बढ्ने र साना व्यवसायीलाई फाइदा पुग्ने उनको बुझाइ छ ।
नेपाल वित्त कम्पनी संघका अध्यक्ष सरोजराज तुलाधरले बजेटले जस्तोसुकै व्यवस्था गरे पनि मौद्रिक नीतिमार्फत आएपछि मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि गरिएको व्यवस्थाले मूर्तरूप पाउने बताए । नेपाल लघुवित्त वित्तीय संघका अध्यक्ष वसन्तराज लम्सालले बजेटमार्फत सहकारीबारे धेरै व्यवस्था गरिए पनि लघुवित्तबारे स्पष्ट नआएको बताए । कतिपय व्यवस्था सहकारी र लघुवित्तसँग मेल खाने भएकाले यसलाई कार्यान्वयनको क्रममा केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमा स्पष्ट व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले दिँदै बैंक तथा वित्तीय संस्था र उद्योग व्यवसाय एउटै शरीर र यसभित्र सञ्चार हुने रगत भएकोले दुवैलाई बचाउनेगरी नीति लिइने बताए । उनका अनुसार बजेटले वित्तीय स्थायित्वलाई केन्द्रित गरेकाले मौद्रिक नीतिले यसलाई जोड दिनेछ ।
‘एकातिर आर्थिक वृद्धि र अर्कोतर्फ बजेटको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘यद्यपि कार्यान्वयनमा सबै संयन्त्र, स्टेक होल्डरको प्रतिबद्धता जरुरी छ ।’
