अर्थतन्त्रका बारेमा कहिले सोच्ने ?

कुराभन्दा काम महत्त्वपूर्ण

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपाललाई लगानीको गन्तव्य बनाउन आवश्यक कानूनी तथा नीतिगत आधार तयार गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ । यस्ता प्रतिबद्धतता उहाँले यसअघि पनि जनाउनुभएको थियो । त्यति मात्र होइन, यसअघिका प्रधानमन्त्रीहरूको भनाइ पनि यस्तै खाले हुने गर्थे । तर, व्यवहारमा भने सुधार भएको सर्वसाधारणले देख्न पाएनन्, पाएका छैनन् । वैदेशिक लगानी ल्याउन भाषण होइन योजना, नीति र व्यवहार महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा सरकारमा बस्नेहरूले बुझ्न नसकेका हुन् वा बुझेर पनि बेवास्ता गरेका हुन् भन्नेमा आशंका गर्न सकिन्छ । यतिखेर अर्थतन्त्रका सूचक सकारात्मक नहुनुमा सरकारको काम कारबाही र व्यवहारलाई मुख्य कारण ठान्ने गरिन्छ । सरकारका नीतिकै कारण अनेकौं समस्या आइरहेको बताइन्छ । तर, सरकारले त्यस्ता नीतिलाई सुधार नगरी किन अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन काम गर्दैन भन्ने प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन । यस्तो बेला सरकारका प्रधानमन्त्री/मन्त्रीहरूले सर्वसाधारणले नपत्याउने खाले भाषण गर्नुभन्दा समस्या जहाँनेर परेको छ त्यसलाई फुकाउने गरी काम गर्नुपर्छ । सरकारमा बसेपछि यो वा त्यो कारणले काम गर्न सकिएन भन्न मिल्दैन, सुहाउँदैन । कैयौं नेताहरूले अपेक्षित काम नहुनुमा कर्मचारीतन्त्रलाई दोष दिने गर्छन् । यदि कर्मचारी दोषी हुन् भने कारवाहीको दायरामा ल्याउन कसले रोकेको छ ? कुनै ऐनकानूनको अभाव छ भने त्यस्ता ऐन, कानून संशोधन गरे भइहाल्यो । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्र सुधारका लागि योजना र लक्ष्यविना जतिसुकै भाषण गरे पनि खासै उपलब्धि हात लाग्दैन भन्ने कुरा उहाँले पछिल्ला केही दिनयता अर्थतन्त्र सुधार गर्न जतिसुकै सक्रियता बढाए पनि हुँदैन भन्ने कुरा देखिइसकेको छ । अर्थतन्त्र सुधारका लागि प्रधानमन्त्री दाहालले कहिले निजीक्षेत्र, कहिले सम्बद्ध निकायसँग छलफल गरिरहेको पाइन्छ । त्यसैले सरकारमा बस्नेहरूको सक्रियता केवल देखाउन मात्र हो जस्तो भइरहेको छ, यसो गर्नु भनेको समयको बर्बादी मात्र हो । कार्यपालिकामा रहेर भाषण गर्दै हिँड्नुभन्दा निश्चित योजना बनाएर कति समयमा के काम गर्ने भन्ने ठोस योजना बनाई त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु महत्त्वपूर्णहुन्छ । उदाहरणका लागि अहिले बजारमा प्याजको अभाव छ । भारतले प्याज निर्यातमा कडाइ गरेपछि एकातिर मूल्य वृद्धि भएको छ भने अर्कोतर्फ बजारमा प्याजको अभाव छ । भारतजस्तै भौगोलिक अवस्था रहेको नेपालमा किन प्याज उत्पादन भएन ? नेपालले पनि ८–१० वर्षअघि नै प्याज मिशन कार्यक्रम त शुरू गरेको थियो । तर, त्यो कार्यक्रमले निरन्तरता नपाउनुमा को दोषी थियो ? के सरकारले त्यसमा छानवीन गरी कारवाही गर्न सक्छ ? सरकारले देशका लागि आवश्यक योजना किन सफल भएनन् भन्ने अनुसन्धान गरी कारवाही गर्ने संयन्त्र विकास नगरेसम्म जतिसुकै भाषण गरे पनि कुनै उपलब्धि हुने देखिँदैन । त्यसैले यस्तो बेला नेपालमा प्याज उत्पादन गर्ने नीति ल्याउँछौं भन्नुभन्दा पनि त्यस्तो नीति ल्याएर उत्पादन थालिहाल्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । वैदेशिक लगानीको अवस्था पनि त्यस्तै हो । भाषणमा नेपाल वैदेशिक लगानीका लागि जति नै राम्रो छ भन्ने कुरा गरे पनि केही नहुँदो रहेछ भन्ने केही वर्षयताका उदाहरण प्रशस्त छन् । नेपालमा वैदेशिक लगानीको सम्भावना नभएर वैदेशिक लगानी नआएको हो वा अन्य कारणले नै ? सम्बद्ध क्षेत्रका व्यक्तिहरूले सरकारको कार्यशैलीका कारण वैदेशिक लगानी भित्रिन नसकेको रटान लगाइरहेका छन् । त्यसो हो भने सरकारले कार्यशैली किन सुधार गर्दैन ? कार्यपालिका भनेको काम गर्नका लागि जाने ठाउँ हो । त्यसैले कार्यपालिकामा रहेर भाषण गर्दै हिँड्नुभन्दा निश्चित योजना बनाएर कति समयमा के काम गर्ने भन्ने ठोस योजना बनाई त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा देशमा तीन तहका सरकार भएकाले पनि योजना बनाएर काम गर्ने हो भने लक्ष्य प्राप्तिमा कुनै समस्या हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

अर्थतन्त्रमा सकस

नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रको बाह्य पक्ष सकारात्मक बन्दै गएकाले क्रमश: आन्तरिक पक्ष पनि सक्रिय हुने बताए पनि अर्थतन्त्रका विद्यमान निराशामा परिवर्तन आएको देखिएको छैन । चाडबाडमा उद्योगको उत्पादन ४० प्रतिशत मात्र हुनाले अर्थतन्त्र सकसमा रहेको पुष्टि हुन्छ । विगतमा दशैंतिहारमा अर्थतन्त्र चलायमान हुने गरेको थियो । वर्षभरिको व्यापारको झन्डै ३० प्रतिशत कारोबार दशैंमा हुने अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूको परिदृश्य यस वर्ष देखिएन । दशैंका बेलामा बजारमा भीडभाड बढेको देखिए पनि व्यापार नबढेको भनी व्यापारीले बताएकाले बजारमा माग बढ्न नसकेको देखाउँछ । दशैं खर्च भनी अर्बौं रुपैयाँ सर्वसाधारणका हातमा गएको महीनामा समेत बजारमा माग नबढ्दा उद्योगले उत्पादन क्षमता घटाउनु पर्नुको कारण के हो ? सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । गम्भीर नहुने हो भने समस्या झन् विकराल हुन सक्छ । अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको समस्याको गाँठो केही मात्रामा अन्तरराष्ट्रिय हो भने केही मात्रामा आन्तरिक कमजोरी नै हो । कोरोनाबाट बिग्रिएको आपूर्ति शृंखलाबाट प्रभावित अर्थतन्त्र लयमा आउन नपाउँदै रूस–युक्रेन युद्धका कारण थप प्रभावित बन्यो । यसरी प्रभावित भए पनि अहिले नेपालका दुई छिमेकी चीन र भारतलाई यसले खासै छोएन । यी दुई देश नेपालका प्रमुख व्यापारिक साझेदार हुन् । त्यसो हुँदा नेपालको अर्थतन्त्र पनि त्यति धेरै संकटमा नपर्नु पर्ने हो । हुन त नेपाली मुद्रा भारतीय मुद्रासँग आबद्ध गरिएकाले नै विश्व अर्थतन्त्रको समस्याबाट कम प्रभावित भएको देखिन्छ । तैपनि नेपालको अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको छ । यसो हुनुमा सरकारको नीति र कार्यक्षमताको अक्षमता नै कारण हो भन्ने देखिन्छ । उद्योगहरूको उत्पादन घट्नुको कारण माग कमजोर हुनु हो । सरकारले पूर्वाधार निर्माणका काम तीव्र बनाउन सकेन जसका कारण निर्माण उद्योगहरू सुस्ताउन पुगे । निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाहरूको समेत सरकारले भुक्तानी दिन सकेको छैन । ठेकेदारहरूले झन्डै ७० अर्ब भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । सरकारी ढुकुटीमा रहेको रकम बजारमा आएको भए त्यसले पैसाको आपूर्ति बढाउँथ्यो र ब्याजदर घटाउनसमेत दबाव पाथ्र्यो । तर, काम सम्पन्न भएका ठेक्काको भुक्तानी दिन सरकारले आनाकानी गरिरहेको छ । आन्तरिक ऋण उठाएर कर्मचारीलाई तलब खुवाउनुपर्ने र ऋण तिर्नका लागि पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा सरकार छ । त्यसैले अहिलेको समस्याको कारक सरकार नै हो भन्ने देखिन्छ । आन्तरिक ऋण उठाएर कर्मचारीलाई तलब खुवाउनुपर्ने र ऋण तिर्नका लागि पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा सरकार छ । त्यसैले अहिलेको समस्याको कारक सरकार नै हो भन्ने देखिन्छ । असोज महीनामा आयात बढेको देखिएको छ । यसले माग बढेको हो कि भन्ने देखाउँछ । तर, उत्पादन नबढाउने हो भने यस्तो माग बढ्नुलाई सकारात्मक मान्न सकिन्न । अर्थतन्त्रमा खास के कारणले समस्या आइरहेको छ भन्नेमा सरकारले चासो नै नलिएको हो कि भन्ने देखिएको छ । साँचिकै सरकार गम्भीर हुन्थ्यो भने यसले विज्ञहरूसँग बसेर गम्भीर छलफल गर्नुपथ्र्यो, अर्थतन्त्रका संवाहक मानिएको निजीक्षेत्रसँग पनि अन्तरक्रिया गर्नुपथ्र्यो । निजीक्षेत्रको चासो र चिन्तालाई सम्बोधन पनि गथ्र्यो । तर, यी कुनै पनि काम नभएकाले सरकारलाई अर्थतन्त्रको कुनै चिन्ता छैन भन्ने देखाउँछ । अझ विडम्बनाको कुरा के छ भने अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतका अभिव्यक्ति नै विरोधाभासपूर्ण देखिएका छन् । उनले केही अर्थतन्त्र सही गतिमा नै रहेको बताएको पाइन्छ भने कहिले समस्या भएको बताउने गरेको पाइन्छ । यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रमा आत्मविश्वास कसरी पलाउँछ ? जुन कारणले समस्या भइरहेको छ त्यसलाई फुकाउने काम सरकारको हो । तर, देखिने काम पनि सरकारले गर्न सकेको छैन । पूँजीगत खर्चमा सुधार आएको छैन । बजार चलायमान बनाउने र उत्पादन वृद्धि गर्ने कार्यक्रम छैनन् । सर्वसाधारणमा आशामात्रै जगाउन सके पनि अर्थतन्त्र केही चलायमान हुन्छ । त्यति काम गर्न पनि सरकार चुकिरहेको छ । त्यसैले अर्थतन्त्रको सकस हटाउन सरकारले सबै पक्षलाई समेटी कडा प्रतिबद्धताका साथ संरचनात्मक सुधारका कार्यक्रम ल्याउन ढिला गर्नु हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०८०

अर्थतन्त्रमा सुधार

कोरोना महामारीपछि नेपाली अर्थतन्त्र सन्तोषजनक छैन । महामारी सकिएपछि अर्थतन्त्र लयमा फर्केला भन्ने धेरैका अनुमानविपरीत आजको दिनसम्म अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक कमजोर छन् । वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले पठाएको विप्रेषण वृद्धि हुन नसकेको भए अवस्था झनै खराब हुनेमा शंका छैन । अर्थतन्त्र समस्यामा छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि स्वीकार गर्नुभएको छ । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख छ भनिरहँदा प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्र समस्यामा रहेको र यसका लागि ‘माइनर अपरेशन’ ले काम नगर्ने बताउनुलाई समस्या स्वीकार गरेका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको राष्ट्रिय आर्थिक बहस कार्यक्रममा देशको कार्यकारी तहमा रहेको व्यक्तिले यसरी अभिव्यक्ति दिएपछि सरकारका तर्फबाट कामचाहिँ के भइरहेको छ भनेर प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । नेपाली अर्थतन्त्र समस्यामा पर्नुका अनेक कारण छन् । केही अन्तरराष्ट्रिय घटनाक्रम पनि छन् । कोरोना महामारीपछि शुरू भएको रसिया–युक्रेन द्वन्द्वले केही अप्ठ्यारो बनाएको पक्कै हो । तर, नेपाली अर्थतन्त्र सुधारका लागि सबभन्दा बढी भूमिका आन्तरिक अस्तव्यस्त नै हो । सरकारले गर्नसक्ने थुप्रै ठाउँ र सम्भावना छन् । सरकार अलिकति गम्भीर रूपमा काम गर्ने नियतका साथ अघि बढ्ने हो भने अर्थतन्त्र सुधार गर्न कुनै अपरेशन चाहिँदैन । अहिले इमानदारीपूर्वक काम गरे मात्र पुग्छ । अहिलेको अर्थतन्त्र ‘माइनर अपरेशन’ ले सुधार हुँदैन भन्ने हेक्का भएका प्रधानमन्त्रीलाई समस्या कहाँनेर छ भनेर थाहा छैन भन्ने कुरा अनुमान गर्न सकिँदैन । तर, यदि थाहा भएको हो भने किन काम भइरहेको छैन भन्ने कुराचाहिँ महत्त्वपूर्ण छ । विगतमा जस्तो अहिले सरकार टिकाउन त्यति समय दिनुपर्ने बाध्यता छैन । सरकार टिकाउनकै लागि दौडधुप भइरहेको छ भने पनि कसै न कसैले त्यसलाई तोड्नैपर्छ । वर्तमान प्रधानमन्त्री दाहालको राजनीतिमा प्रवेशको कारण सत्ता टिकाउनुभन्दा पनि सुधार मुख्य हो भन्ने कुरा नेपाली जनताले सुनेका हुन् । तर, अहिले सुधारको ठाउँमा पुगेको बेला पुन: ‘माइनर अपरेशन’ ले अर्थतन्त्र सुधार हुँदैन भन्नुको अर्थ पुन: जनतालाई छक्याउने अर्को प्रयास हो । बजारमा कर्जा लगानी किन भएन ?, नेपालमा के कारणले वैदेशिक लगानी आएन ?, किन पूँजीगत खर्च हुन सकेन ?, के कारणले चालू खर्च बढिरहेको छ ?, उपलब्धिविनाका विदेशी कार्यक्रममा गएर राज्यकोषको दोहन कसले गर्दैछ ?, कहिले कर्मचारी, कहिले शिक्षक, कहिले किसानको आन्दोलन किन हुँदैछ ?, काम गर्ने उमेरका युवाशक्ति विदेश पस्न कसले उत्प्रेरित गरिरहेको छ ?, दशैं, तिहारको मुखमा सर्वसाधारणलाई दुई केजी चिनी पाउन सहज छैन । यस्ता कुराको दायित्व कसको हुन्छ ? यी सबैमा सरकारको भूमिका छ र हुन्छ भन्नेमा कसैको दुईमत हुँदैन । यस्तो वास्तविकताका अघिल्तिर प्रधानमन्त्रीले पनि उम्किने कुरा गर्ने हो भने अर्थतन्त्र सुधारको काम कसले गर्ने ? प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तै ‘मेजर अपरेशन’ कसले गरिदिने ? त्यसैले अहिलेको समयमा प्रधानमन्त्रीले अर्थहीन कुरा गरेर हिँड्नुभन्दा काम गर्नुपर्छ । समस्याका चाङमाथि बसेकाले सबै काम एकैचोटि हुन सक्दैनन् भने कुन काम पहिला गर्ने र कुन पछि गर्ने भन्नेबारे कार्य योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । मेरो कार्यकाल त २ वर्ष हो त्यसपछि अर्कै व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन्छ भनेर ठान्ने र अर्थतन्त्र सुधारका लागि अर्ती उपदेश दिँदै हिँड्ने हो भने यो केवल समयको बर्बादी मात्र हो । उदाहरणका लागि यो वर्ष लक्ष्यअनुसार पूँजीगत बजेट खर्च गर्ने र खर्च हुन नसके सम्बन्धितलाई जिम्मेवारी बनाउने वा कारबाही गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्ने हो भने पनि सुधारको शुरुआत त्यहीबाट हुन्छ । संविधानले आर्थिक वर्ष शुरू हुनुभन्दा साढे १ महीनाअघि नै बजेट ल्याउने व्यवस्था गरेको छ । सोहीअनुसार बजेट पनि आउने गर्छ । तर खर्च हुँदैन । यसको दोष कानून त होइन नि । कार्यान्वयनमा लैजाने सरकारले यसको जिम्मा लिन पर्ने कि नपर्ने ? त्यसैले सरकार अलिकति गम्भीर रूपमा काम गर्ने नियतका साथ अघि बढ्ने हो भने अर्थतन्त्र सुधार गर्न कुनै अपरेशन चाहिँदैन । अहिले इमानदारीपूर्वक काम गरे मात्र पुग्छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

पोल्ट्री व्यवसायमा संकट

नेपाल आत्मनिर्भर भएको भनिएको कुखुरापालन व्यवसाय अहिले विभिन्न कारणले संकटमा फस्न थालेको छ । व्यवसाय धान्न नसकेपछि व्यवसायीहरू पलायन हुन थालेको भनाइ छ । आत्मनिर्भर भनिएको कुखुरापालन व्यवसाय किन अहिले संकटमा पर्‍यो त ? कुनै पनि उद्योग आत्मनिर्भर हुनु भनेको उत्पादनको हिसाब गरेर मात्रै हुँदैन । विश्व खाद्य संगठनले तोकेको परिमाणको हिसाबले आत्मनिर्भर भनिए पनि औद्योगिक चक्रको आधारमा कत्तिको आत्मनिर्भर भएको हो भन्ने हेरिनुपर्छ । नेपालमा कुखुराको अण्डा र कुखुराको मासु पर्याप्त उत्पादन हुँदा मुलुकको माग बराबर उत्पादन भएपछि यसलाई आत्मनिर्भर भनिएको हो । तर, उत्पादनका कच्चा वस्तु र अन्य सहायक वस्तुहरूको आयात गरेर आत्मनिर्भरको तहमा पुग्दैमा मुलुक आत्मनिर्भर भइहाल्ने होइन । तथ्यांकीय हिसाबमा भने यसलाई आत्मनिर्भर मानिन्छ । नेपालमा ८ हजार कुखुरा फर्म रहेकामा अहिले त्यो घटेर ४ हजारमुनि पुगेको व्यवसायीको भनाइ छ । यति ठूलो परिमाणमा फर्महरू बन्द भएका हुन् भने त्यो अर्थतन्त्रका लागि खतराको घण्टी हो । नेपाल कुखुराको दानाका लागि पनि आत्मनिर्भर मानिन्छ । तर, दानाका लागि मकैलगायत वस्तु विदेशबाट आयात हुन्छ । त्यस्तै किसानले कुखुराका चल्ला लगेर पाल्ने हुन् । ती चल्ला जन्माउन चाहिने प्यारेन्ट कुखुरा भने आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । प्यारेन्ट कुखुरा उत्पादन गर्ने प्रशस्त ह्याचरी नभई कुखुराको मासु र अण्डामा आत्मनिर्भर भएको भनी स्वीकार्न सकिन्न । यसरी बीउ नै नभएको अवस्थालाई आत्मनिर्भरताको अवस्था मान्न सकिँदैन । नेपालमा प्यारेन्ट कुखुरा आयात गर्नुपर्ने बाध्यता हटेको छैन । यद्यपि व्यवसायीहरूले प्यारेन्ट ह्याचरी बनाउने कुरा उठेको दशक पुगिसकेको छ । प्यारेन्ट कुखुरा उत्पादन गर्ने ह्याचरी खुलेको पनि पाइन्छ । तर, त्यसको संख्या ज्यादै न्यून छ । अहिलेको समस्याको जड के हो भन्ने स्पष्ट छैन । कोरोना महामारी र रूस–युक्रेन युद्धका कारण अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको छ तर दैनन्दिन जीवनलाई ध्वस्त पार्ने खालको समस्या भने देखिएको छैन । नेपालमा अर्थतन्त्रमात्र होइन, निर्माण क्षेत्रमा अन्य क्षेत्रमा पनि कोरोना र रूस–युक्रेन युद्धलाई दोष देखाएर सरकारी अधिकारीहरू सरक्क पन्छने गरेका छन् । व्यवसायीहरूमा पनि यस्तै प्रवृत्ति नदेखिएको होइन । यद्यपि परिमाण भने निकै कम छ । अहिले चर्को ब्याजदर र बजारमा मागको कमी आएको कुरालाई लिएर उद्योगव्यवसायका धेरैजसो क्षेत्रले समस्या परेको बताइरहेका छन् । यो भनाइमा कति सत्यता छ सरकारले अनुसन्धान गर्न जरुरी देखिइसकेको छ । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्रकै बारेमा कहिले सकारात्मक त कहिले नकारात्मक टिप्पणी गरेको पाइन्छ । जे भए पनि अहिले कुखुरापालन व्यवसायमा समस्या आएको छ भनेर भन्नचाहिँ सकिन्छ । अब यसलाई कम गर्न उत्पादनको लागत कम हुनुपर्छ । सरकारले उत्पादित सामानको बजार हिस्सा नखोसिने तर प्रतिस्पर्धा हुने वातावरण बनाइदिनुपर्छ । अहिले कुखुरापालनमा देखिएको समस्याको निदान पनि यसै गरेर मात्रै सम्भव हुन्छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

सरकार तथ्यांकमा खुशी कि मिथ्यांकमा ?

सरकारले मन्त्रालयगत प्रगति विवरण समेटिएको रिपोर्ट कार्डमा आर्थिक परिसूचकहरूमा राम्रो सुधार आएको भन्दै अर्थतन्त्रप्रति सन्तुष्टि प्रकट गरेको छ । तर, धरातलीय यथार्थ योभन्दा फरक छ । अर्थात्, अर्थतन्त्र मन्दीमा छ र त्यसमा सुधारका संकेत खासै देखिएका छैनन् । व्यवसायी र सर्वसाधारणले समेत अर्थतन्त्र मन्दीमा रहेको अनुभव गरिरहेका बेला सरकारले यसलाई किन सुधार हुँदै गएको देख्यो त ? नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्ने देशको अर्थतन्त्रसम्बन्धी मासिक प्रतिवेदनले शोधनान्तर स्थिति, विदेशी विनिमय सञ्चितिलगायत बाह्य पक्षमा सुधार आएको बताएको छ । राष्ट्र बैंकले बाह्य क्षेत्रमा सुधार आए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्रमा सुधार गर्नुपर्ने बताएको सन्दर्भमा सरकारले अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक बताएको छ जुन पत्याउने आधार छैन । मुलुकको अर्थतन्त्रको एउटा प्रमुख सरोकार पक्ष भनेको अर्थ मन्त्रालय हो । अर्थमन्त्री स्वयंले अर्थतन्त्र अहिलेको अवस्थाभन्दा तल जाने ठाउँ नभएकाले अब सुधारतर्फ लाग्छ भनेर केही दिनअघि मात्रै अभिव्यक्ति दिएका थिए । अहिले न सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन सकेको छ न त उत्पादनमा सुधार आउन नै सकेको छ । माग नबढेसम्म उत्पादन बढ्दैन । उत्पादन बढाउन लगानी पनि बढाउन आवश्यक छ । तर, कर्जा लगानी गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कर्जाको माग नै छैन । त्यसो हुँदा अर्थतन्त्रका कुनचाहिँ परिसूचक सरकारले सकारात्मक देखेको हो ? सरकार आफै कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । सार्वजनिक वित्त घाटामा छ । उद्योगहरूले आफ्नो उत्पादन कटौती गरिरहेका छन् । बजारमा शटरहरू खाली भइरहेका छन् । अर्थतन्त्रमा जति लगानी बढ्छ त्यति यसको विस्तार हुन्छ । लगानी कि त निजीक्षेत्रले गर्छ कि त सरकारले । तर, सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न नसक्दा लगानी कम छ । निजीक्षेत्रले लगानी बढाइरहेको छैन भन्ने त बैंकहरूमा कर्जाको माग नभएबाट नै पुष्टि हुन्छ । राष्ट्र बैंकले बाह्य क्षेत्रमा सुधार आए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्रमा सुधार गर्नुपर्ने बताएको सन्दर्भमा सरकारले अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक बताएको छ सरकारी तथ्यांक धेरै अवस्थामा तोडमोड गरिन्छ । तथ्यांकलाई मिथ्यांक बनाउन वा भ्रमांक बनाउन सकिन्छ । त्यसैगरी आफूलाई आवश्यक परेका तथ्यांकलाई मात्र लिएर आफूअनुकूल व्याख्या गरिन्छ । कतिपय अर्थमन्त्रीले आफ्नो सरकारको पालामा अर्थतन्त्र बलियो बनेको र प्रतिपक्षका बेलामा अर्थतन्त्र बिग्रिएको भनी पुष्टि गर्ने गरेका पनि छन् । अहिले सरकारले रिपोर्ट कार्ड हेरेर सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । तर, विकासे मन्त्रालयहरूले गर्ने खर्चको अवस्था निराशाजनक छ । लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन असफल हुँदा कसरी स्रोतको जोहो गर्ने भन्नेमा सरकार अन्योलमै देखिन्छ । आन्तरिक ऋण र वैदेशिक ऋण नलिने हो भने सरकारले प्रशासनिक खर्च धान्नसमेत नसक्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा कुनचाहिँ तथ्यांक हेरेर सरकारले अर्थतन्त्र सकारात्मक देखेको होला ? अर्थमन्त्रीको अभिव्यक्ति नै कहिले अर्थतन्त्र संकटमा छ भन्ने हुन्छ भने कहिले सही दिशामा गइरहेको छ भन्ने पनि बताइरहेका हुन्छन् । स्वतन्त्र ‘थिंकट्यांक’ एकीकृत विकास अध्ययन केन्द्रले अर्थतन्त्र समस्यामा भएकाले संरचनात्मक सुधार अनिवार्य भएको बताएको छ । अर्थतन्त्रका विभिन्न चरमा समस्या देखिएकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्न ढिला भइसकेको छ । तर, सरकार नयाँ खालको कार्यक्रम ल्याउनुभन्दा सुधार भइरहेको आत्मरतिमा रमाइरहेको छ । यस्तै अवस्था रहिरहे कुनै पनि बेला अर्थतन्त्र सम्हाल्न नसक्ने गरी नबिग्रला भन्न सकिँदैन ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

अर्थतन्त्रमा थपिँदो सकस

अर्थतन्त्रका समग्र सूचक अहिले सकारात्मक देखिएका छैनन् । बढ्दो आयात परिमाणलाई अर्थतन्त्रमाथिको दबाबको मुख्य कारण मानिएको छ । आयातमा कडाइ गरेर अर्थतन्त्रलाई सुधारको बाटोमा लैजाने अभिप्रायबाट सकारको आर्थिक सल्लाहकार नेपाल राष्ट्र बैंकले गत महीना नै केही वस्तुको आयातमा कडाइ गरेको थियो । फेरि आयातमा कडाइको दायरा बढाइएको छ । केन्द्रीय बैंकले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को अर्धवार्षिक अवधिको अध्ययन प्रतिवेदनले सूचकहरू झन् नकारात्मक बन्दै गएको देखायो । अर्थात्, आयातमा कडाइको उपाय आर्थिक सुधारका निम्ति प्रभावकारी भएन किन ? समीक्षा जरुरी छ । हामीकहाँ व्यापारघाटाको कारण के हो र, यसको दीर्घकालीन निदान कसरी खोज्नेभन्दा पनि सतही उपायमा आत्मरति खोज्ने काम बढी भएको पाइन्छ । अर्थतन्त्रको परिदृश्य देशमा भित्रिनेभन्दा बाहिरिने रकम बढी हुँदा त्यसले पारेको असन्तुलन अर्थतन्त्रको मुख्य समस्याको रूपमा चित्रण गरिएको छ । वैदेशिक विनिमयको सञ्चिति घट्ने क्रम रोकिएको छैन । कोरोना महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारीका अवसर खुम्चिएका छन् । यसबाट बाह्य स्रोत खुम्चिएको छ । चालू वर्षको ६ महीनामा यस्तो आय अघिल्लो वर्षको त्यही अवधिको तुलनामा साढे ५ प्रतिशतले कमी आएको तथ्यांक सरकारकै छ । अर्कातिर कोरोनाकै कारण वस्तुको माग र आपूर्तिको शृंखला बिथोलिएको छ । एकातिर स्वाभाविक माग बढिरहेको छ भने उत्पादन खुम्चिएको छ । वस्तु आयात बढेको छ । यस्तोमा अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली मुद्रा अवमूल्यन हुँदा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ । एकातिर वस्तुको मूल्य बढेको छ भने अर्कातिर ढुवानीको खर्च पनि ४/५ गुणासम्म बढेको छ । यसको समग्र प्रभाव आयात, बजार, उपभोग्य मूल्य हुँदै अर्थतन्त्रमा पर्ने नै भयो । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आवको पुस मसान्तसम्म थप १४ करोड डलरबराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेको छ । मंसिरसम्म १० अर्ब ३ करोड डलर रहेको सञ्चिति पुस मसान्तसम्ममा ९ अर्ब ८९ करोड डलरमा झरेको देखियो । यो मुद्राको सञ्चयले ६ दशमलव ६ महीनाको वस्तु तथा सेवाको भुक्तानी गर्न सकिने केन्द्रीय बैंकको भनाइ छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा ११ अर्ब ७५ करोड डलर रहेको सञ्चिति यो ६ महीनामा १६ प्रतिशतले खुम्चिन पुगेको छ । अघिल्लो आव २०७७/७८ को पुस मसान्तसम्म शोधनान्तर स्थिति १ खर्ब २४ अर्ब ९२ करोड रूपैयाँले बचतमा र चालू खाता घाटा पनि ५१ अर्ब ६८ करोड रूपैयाँ रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । यो पुस मसान्तसम्म शोधनान्तर घाटा २ खर्ब ४१ अर्ब रूपैयाँ पुगेको देखिन्छ । चालू खाता घाटा पनि बढेर ३ खर्ब ५४ अर्ब रूपैयाँमा उक्लिएको छ । एक महीनासअघिसम्म यो क्रमश: १ खर्ब ९५ अर्ब र ३ खर्ब रूपैयाँ थियो । यता वैदेशिक रोजगारीबाट आउने आम्दानी भने घटेको देखिन्छ । विप्रेषणको आम्दानी घटेर ४ खर्ब ६८ अर्ब रूपैयाँमा सीमित भएको छ । अघिल्लो आव २०७७/७८ को शुरु ६ महीनाको तुलनामा वैदेशिक व्यापारघाटा ४६ दशमलव ६ प्रतिशत बढेको तथ्यांकले देखाएको छ । व्यापारघाटाको आकार ८ खर्ब ८० अर्ब ४९ रूपैयाँमा उक्लिएको छ । अघिल्लो समीक्षा अवधिमा भने यो परिमाणमा कमी आएको थियो । यसो त कोरोना महामारीका कारण त्यसबेला वैश्विक व्यापार नै करीब २० प्रतिशतले खुम्चिएको थियो । अहिले करीब १० खर्ब रूपैयाँको वस्तु आयात हुँदा निर्यात सवा खर्ब रूपैयाँ पनि छैन । ९ खर्ब ९९ अर्ब ३४ करोड रूपैयाँको आयात भएको देखिन्छ भने निकासी व्यापार १ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड रूपैयाँ बराबर छ । किन भएन सुधार ? आयात नियन्त्रणका उपाय अपनाउँदा पनि अर्थतन्त्रका सूचकमा किन सुधार आउन सकेन ? विज्ञहरू अर्थतन्त्रमाथि संकटको बादल मडारिइरहेको बताउँछन् । अर्थमन्त्री र नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू अहिले पनि ६ महीनाभन्दा बढीको आयात धान्न सक्ने रकम सञ्चितिमा रहेकाले आत्तिइहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताइरहेका छन् । यसलाई नराम्रो अवस्था भन्न नमिल्ने तर्क उनीहरूको छ । अर्थतन्त्रको अवस्था बिग्रियो भनेर गलत प्रचार गरिएको भनेर त अर्थमन्त्रीले केही समयअघि सार्वजनिक रूपमा असन्तोष नै प्रकट गरेका थिए । तर, यो सञ्चिति घट्दो क्रममा जानु चाहिँ चिन्ताको विषय हो । हामीकहाँ व्यापारघाटाको कारण के हो र, यसको दीर्घकालीन निदान कसरी खोज्नेभन्दा पनि सतही उपायमा आत्मरति खोज्ने काम बढी भएकाले अलिकति असहज अवस्था हुनेबित्तिकै अर्थतन्त्र धर्मराउने स्थिति बनेको हो । आव २०७५/७६ मा आयात घटेकोमा सरकारले ठूलै उपलब्धिको रूपमा प्रचार गर्‍यो । तर, त्यतिबेलाको आयातमा आएको संकुचन नियन्त्रणकारी नीतिको परिणाम थियो । यतिसम्म कि त्यसबेला औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयात समेत घटेको थियो । तयारी उपभोग्य वस्तुको आयात खस्किएर कच्चा पदार्थको आयातमा वृद्धि भएको भए त्यसलाई उपलब्धि पनि मान्न सकिन्थ्यो । तर, त्यो त तथ्यांकीय चलखेललाई आफ्नो उपलब्धि देखाउने र त्यसैमा रमाउने चलाखीमात्रै भयो । वर्षेनि तरलता अभावको समस्या हुन्छ । अहिले आयात बढ्नुलाई कारण देखाइएको छ । के सरकारले आयात घटेको भनेर खुसी मनाइरहेको वर्ष यस्तो समस्या थिएन ? यसमा पनि दिगो समाधानभन्दा तत्कालीन उपाय खोज्ने र मूल समस्याको समाधानमा बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति छ । वित्तीय क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा बढाउने र बाह्य क्षेत्रका वित्तीय संस्था र उपकरणको उपयोगमा किन चासो नराखिएको हो ? यसको चित्त बुझ्दो जबाफ अहिलेसम्म पाउन सकिएको छैन । आयात घटाउने हो र अर्थतन्त्रलाई दिगो रूपमा बलियो बनाउने हो भने उत्पादन बढाउनुको विकल्प छैन । अहिले अपनाइएको आयात नियन्त्रण त टालटुले उपाय मात्रै हो । यसले अर्थतन्त्रका आयामलाई स्थायित्व दिँदैन । बरू यो बजार अराजकता र मूल्य वृद्धिको कारण चाहिँ बन्न सक्दछ । सरकारले आयातमा कडाइ गरेको छ तर त्यसबाट उत्पन्न भइरहेका र सम्भावित समस्याको निदानको विषयमा सोच्न पनि आवश्यक नठानेको आभास हुन्छ । अब के गर्ने त ? हामीकहाँ बाह्य क्षेत्र असन्तुलनको मुख्य कारण आय, उत्पादन र उपभोगसँग जोडिएको छ । आयको स्रोत वैदेशिक रोजगारीको भरमा छ । यो दिगो हुँदैन भनेर भन्न थालिएको वर्षौं भइसक्यो । रोजगारी अभिवृद्धिको उपायमा चरम उदासीनता छ । स्वदेशमै उत्पादनलाई बढावा दिने हो भने रोजगारीका लागि बाहिर जाने अवस्थाको अन्त्य हुन सक्दछ । यस्तोमा बाहिरबाट रकम आउला र आयात धानौंला भन्ने अवस्थामा पनि सुधार आउने थियो । उत्पादन अभिवृद्धिले उपभोगमा आयातको भर कम हुँदै जान्छ । स्वाभाविक रूपमा आयात कम भएपछि व्यापारघाटा स्वत: घट्दै जान्छ । हामीले के उत्पादन गर्ने, के आयात गर्ने भन्नेमा रणनीतिक योजना बनाउनु पर्दछ, यसमा निकै ढिलाइ भइसकेको छ । अधिक लाभका लागि स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनलाई जोड दिनु पर्दछ । यसले मूल्य अभिवृद्धि बढाउँछ । जति बढी मूल्य अभिवृद्धि, त्यति रोजगारीको अवसर बढी हुन्छ । निकासीभन्दा आयात प्रतिस्थापनलाई मुख्य ध्येय बनाउनु पर्दछ । नेपालको व्यापारघाटाका मुख्य वस्तु इन्धन, सवारीका साधन, खाद्यान्न छन् । तत्काल सवारी उत्पादनमा जान नसकिए यसमा नियन्त्रण अपनाउनु अन्यथा हुँदैन । तर, हामीले विद्युत्का माध्यमबाट इन्धन आयातलाई प्रतिस्थापित गर्न त सक्दछौं । विद्युत्लाई प्रतिस्पर्धी बनाउने हो भने उत्पादनको लागत घटाउन सकिन्छ । प्रतिस्पर्धी उत्पादन अर्थतन्त्र उत्थानको मुख्य उपाय हुन सक्दछ । खाद्यान्न उत्पादनमा रणनीतिक योजना बनाएर अघि बढ्नु पर्दछ । कुन खाद्य वस्तुको उत्पादन गर्ने र कुन आयात गर्ने ? यसमा तुलनात्मक लाभका आधारमा योजनाबद्ध तरिकाले अघि बढ्नु पर्दछ । हचुवा पारामा कहिले यसमा प्रतिबन्ध, कहिले त्यसमा कडाइजस्ता सतही उपाय सकसका कारणमात्रै बन्नेछन्, यसले अर्थतन्त्रका खास समस्याको निकास कदापि दिन सक्दैन । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

कहिले हट्ला घरजग्गामा मन्दी ? बैनाको भाका सार्दै खरीदकर्ता, मालपोत कार्यालय सुनसान

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

सबल अर्थतन्त्रका लागि यातायातका साधनमाथिको सहज पहुँच

अर्थतन्त्र चलायमान गर्ने दुईओटा चक्रहरू मेशिनरी तथा यातायातका साधनलाई लिने गरिन्छ । यी दुईओटामध्ये एउटा चक्रको अनुपस्थितिमा समग्र अर्थतन्त्र अपांग हुन जान्छ । त्यसैले क्पापिटल गुड्सभैंm यातायातका साधनहरूलाई विश्वभरि नै अपरिहार्य आवश्यकताका रूपमा लिने गरिन्छ । राजस्वको आकर्षणमा मोहित हुन गई यातायातका साधनको यो विश्वव्यापी ध्रुवसत्यलाई अंगीकार गर्न नसक्दा यातायातका साधनलाई कथित विलासिताको ट्याग लगाएर समाजमा नराम्रो चित्रण प्रस्तुत गरिएको छ । समाजमा यस्तो सामाजिक मनोविज्ञान खडा गरिएको छ कि मदिरा, चुरोट र सुर्तीको हाराहारीमा यातायातका साधनहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण सृजना गरिएको छ । यातायातका साधनलाई विलासिताका वस्तुको वर्गमा वर्गीकृत गरी यस्ता साधनमा अत्यधिक कर लगाइने गरेको छ । परिणामस्वरूप यातायातका साधनको मूल्य सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा बाहिर पुग्न गएको छ । आर्थिक क्रियाकलापसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने यातायातका साधनहरूमा लाग्ने अत्यधिक करले समग्र अर्थतन्त्रमा कति नकारात्मक असर गरिरहेको छ भन्ने विषयमा सबैतिर अज्ञानजन्य मौनता व्याप्त छ । वर्तमान व्यस्त समाजमा यातायातका साधनमाथिको असहज पहुँचका कारण समग्र आर्थिक क्रियाकलापमा एक प्रकारको जडता सृजना भएको छ । यस जडताले व्यवस्थापक तहमा सृजनाशीलता र श्रमिक तहमा उत्पादकत्वमा गम्भीर असर गरिरहेको छ । निजीको साटो सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्दा उत्पन्न हुने थकावट तनाव, अनिश्चितता र समयको बर्बादीले वस्तु तथा सेवा उत्पादनमा गम्भीर असर गरेको विषयमा नेपालमा कुनै चिन्तन नै हुने गरेको छैन । यी सबै पक्षको एकमुष्ट असर भनेको नेपाली उत्पादनको लागत वृद्धि नै हो जसले यस्ता वस्तुहरूलाई थप अप्रतिस्पर्धी बनाउन भूमिका खेलिरहेको हुन्छ । सारमा भन्नु पर्दा अस्वभाविक रूपमा महँगा बनाइएका सवारीसाधनका कारण यस्ता साधनमा सर्वसाधरणको पहुँच नहुँदा समग्र समाजको कार्यसम्पादनमा गम्भीर असर गरिरहेको छ । उदाहरणका लागि समान आयस्रोत भएका भारतका नागरिकले मोटर चढ्ने हैसियत राख्छन् भने नेपाली नागरिकले नेपालमा मोटरसाइकल खरीद गर्न पनि धौधौ पर्ने गरी कर थोपरिएको छ । नेपालमा साइकल चढ्ने हैसियत राख्ने व्यक्तिसरहको भारतीय नागरिकले मोटरसाइकल चढ्ने हैसियत राख्छ । यसरी बोर्डरको पारिभन्दा वारि नेपालतिर तीन गुणा महँगो सोही साधन प्रयोग गर्ने जुन बाध्यता सृजना गरिएको छ त्यसले नेपाल र भारतका उद्यमी, व्यापारी र मजदूरहरूको कार्यसम्पादनमा गम्भीर असमानता सृजना गरिरहेको छ । विशेषगरी भन्सार विभागबाट आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्रकाशित तथ्यांकलार्ई बृहत् आर्थिक वर्गीकरणको परिभाषाअनुसार गणित गरी हेर्दा यातायातका क्षेत्रबाट प्राप्त करीब रू. ९६ अर्ब बराबरको राजस्व सरकारले उठाएको छ । तथापि सारमा हेर्दा यसले नेपालमा उत्पादन हुने हरेक वस्तु तथा सेवामा रू. ९६ अर्बको थप व्ययभार थपिरहेको हुन्छ । यो भनेको यस्ता करका कारण नेपाली वस्तु तथा सेवा कम्तीमा रू. ९६ अर्ब जतिले कम प्रतिस्पर्धी हुनु नै हो । केही अपवादबाहेक यातायातका साधनहरूको मूल्यको सम्बन्ध प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपले उत्पादनको लागतसँग बढी जोडिएको हुन्छ अन्यत्र जस्तै नेपालमा पनि । यसको असर स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादित वस्तुहरू आप्mनै देशमा पनि विदेशी उत्पादनसँग कम प्रतिस्पर्धी हुनु तथा नेपाली निर्यातजन्य वस्तुहरू अन्य मुलुकमा उत्पादनसँग पनि कम प्रतिस्पर्धी हुुनु हो । भन्सार राजस्व बढी उठ्यो भन्ने आत्मसन्तुष्टिमा यो पाटोलाई कहिले पनि हेर्ने गरिएको छैन । उपर्युक्त पक्षलाई दृष्टिगत गरी यातायातका साधनमा सहज पहुँच स्थापित गरी संलग्न जनशक्तिको कार्यसम्पादनमा सुधार ल्याई अर्थतन्त्रलाई गतिशील र उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन देहायका विषयमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । सर्वप्रथम, विश्वव्यापी मान्यताअनुरूप नेपालमा पनि खाद्य पदार्थ, कच्चापदार्थ र क्यापिटल गुड्सजस्तै गरी यातायातका साधनलाई पनि अपरिहार्य आवश्यकताको वस्तुको सूचीमा राख्नुपर्छ । विकसित देशहरूमा भैंm एक व्यक्ति गाडीको नीति अवलम्बन गरी जनतामा सवारीसाधनको सहज पहुँच स्थापित गर्न भन्सारलगायत कुनै पनि प्रकारका कर, शुल्क र महसुलबाट यस यातायात क्षेत्रलाई मुक्त गर्नुपर्छ । यसले नेपाली उद्यमी र व्यापारीको लागतलाई न्यून गर्न र अतिरिक्त बचत उद्योगका अन्य क्षेत्रमा उपयोग गर्ने अवसर मिल्छ । उदाहरणका लागि हाल रू. २५ लाख पर्ने भारतीय गाडीलाई करमुक्त सुविधा प्राप्त गर्ने हो भने नेपालमा रू. ८ लाख जति पर्न आउँछ । यो अतिरिक्त रू. १७ लाख या त उद्योगमा बढी उत्पादन क्षमताका मेशिनरी जडान गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ या उद्योगका बजार अध्ययन, अनुसन्धान र विकास या उद्योगको वित्त व्यवस्थापनमा उपयोग गर्न सकिन्छ । यसबाट उद्योगकोमा उत्पादित हुने वस्तु तथा सेवाको लागत न्यूनीकरण तथा गुणस्तर अभिवृद्धिकरणका प्रत्यक्ष सहयोग पुग्नु हो । दोस्रो कररहित यातायात क्षेत्रको अवधारणा कार्यान्वयन हुँदा सर्वसाधरणको समेत यस्ता साधनमा पहुँच स्थापित भई आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न जनशक्तिको समय र ऊर्जालाई बचत गर्छ । यस्तो समय र ऊर्जा बचतका कारण प्राप्त हुने अतिरिक्त सृजना र उत्पादनले आर्थिक वृद्धिमा थप योगदान दिने निश्चित छ । तेस्रो, यातायातका साधनको व्यापक पहुँचसँगै गाडी मर्मत, सम्भारजस्ता अतिरिक्त क्रियाकलापहरूमा ज्यामितीय वृद्धि आउने निश्चित छ । हरेक घरमा गाडी हुँदा साथ टोलटोलमा गाडी मर्मत केन्द्रहरू खुल्छन् । चोक चोकमा स्पेयर पार्ट्स विक्री केन्द्र, फ्युल सेन्टरहरू खुल्छन् । यस्ता जनशक्ति उत्पादन गर्न तालीम केन्द्रहरूको पनि त्यत्तिकै जरुरत पछै । यसबाट देशभरि लाखौंको संख्यामा थप रोजगारी सृजना हुने पनि निश्चित छ । चौथो, करमुक्त यातायात क्षेत्रको अवधारणा लागू हुँदा साथ यातायातका साधनहरूमा सर्वसाधारणहरूको पहुँच स्थापना भई लाखौं करोडौंको संख्यामा यस्ता साधनको माग बढ्न जान्छ । यस्तो संख्याले कम्तीमा चरणबद्ध रूपमा एसेम्बलिङ उद्योगको सम्भावना प्रबल भएर जान्छ । सम्भव भएका क्षेत्रमा वैश्विक मूल्य शृंखलाको अंग हुने गरी कुनै निश्चित पार्ट्सको उत्पादन केन्द्र स्वदेशमै स्थापना गर्न सकिने पक्ष पनि विद्यमान रहन्छ । यूरोपेली कमिशनको एक अध्ययनअनुसार ईयू क्षेत्रमा अटोमोबाइल क्षेत्रमा २६ लाख प्रत्यक्ष रोजगारी हुँदा थप १ करोड ३८ लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी प्राप्त हुने देखिएको छ । यसको अर्थ अटोमोबाइल उत्पादनमा एक जना प्रत्यक्ष रोजगारी हुँदा थप ५ जना अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगार हुने देखिन्छ । त्यसैले यसलाई कथित विलासिताको क्षेत्रबाट हटाई अपरिहार्य आवश्यकताको क्षेत्रमा पार्नुपर्ने देखिन्छ । पाँचौं सवारीसाधनको व्यापकतासँगै सवारीसाधनमा प्रयोग हुने एक्सेसरिजहरू स्वदेशमै उत्पादन गर्नु आर्थिक दृष्टिले पनि व्यावहारिक हुँदै जान्छ । यस्ता क्रियाकलापहरूले मुलुकभित्र उत्पादनका क्रियाकलापहरूमा थप विस्तार हुने तथा रोजगारका थप अवसरहरू सृजना हुने देखिन्छ । छैटौं, करमुक्त यातायात क्षेत्रको अवधारणा लागू हुँदा ढुवानी तथा सवारी भाडामा आउने कमीले दैनिक जनजीविकामा पर्ने सकारात्मक असर र अतिरिक्त वचतले गरिवी निवारण दिने योगदानलाई समेत कम आँक्नु हुँदैन । सारांशमा भन्नुपर्दा करमुक्त यातायात क्षेत्रले पैदल हिँड्ने वर्गलाई साइकल चढ्ने वर्गमा, साइकल चढ्न सक्ने वर्गलाई मोटरसाइकल चढने वर्गमा र मोटरसाइकल चढ्ने वर्गलाई मोटर चढ्ने वर्गमा रूपान्तरण गर्ने निश्चित छ । यो रूपान्तरणले मुलुकमा ल्याउने आर्थिक क्रियाकलाप नेपालको कायापलटको एक प्रमुख कारण बन्ने देखिन्छ । समग्रमा भन्दा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, व्यक्तिगत क्षमता अभिवृद्धि, रोजगारी सृजना, एसेम्बलिङ उद्योगहरूको स्थापना, एक्सेसरिज उद्योगको विकास तथा सस्तो ढुवानी र सवारी भाडाले गरीबी निवारण जस्ता बहुआयामिक क्षेत्रमा सकारात्मक पार्ने यस करमुक्त यातायात क्षेत्रको अवधारणालाई लागू गर्नु देशको समग्र आर्थिक उन्नत्तिका लागि अपरिहार्य नै छ । व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठअधिकृत बजगाईंका यी विचार निजी हुन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

करको भार र अर्थतन्त्रका विसंगति

हामीले कमाएको एक तिहाइ भागसम्म राज्यलाई कुनै न कुनै रूपमा कर तिर्छौं । बचेको दुई तिहाइमध्ये पनि एक तिहाइ राज्यलाई अप्रत्यक्ष रूपमै तिरिरहेका हुन्छौं । चाहे पेट्रोलमा होस्, फोन कलमा होस् या अन्य केही खरीदमा होस् । यसरी मूल्यांकन गर्दा, करीब एक तिहाइ कमाइ मात्र हाम्रो हुन्छ र करीब दुई तिहाइ कमाइ हामी राज्यलाई नै सुम्पिन्छौं । यहाँ दोहोरो मात्र नभएर तेहरो करसम्म तिर्नुपरिरहेको छ । कर तिर्न पनि बैंकबाट कर्जा लिनेहरू छन् भनिन्छ । खराब अर्थतन्त्रक धेरैजसो दुर्गुण हामीले भोगिरहेका छौं । अझै पनि हामी पूँजीगत खर्च गर्न सकेका छैनौं । नेपालमा रोजगारको अवसर नै कम छ । अवसर पाए पनि आधारभूत आवश्यकता पु¥याउन नै हम्मेहम्मे हुने तलब छ । यहाँ हचुवामा, विना अध्ययन निर्णय हुन्छ, निर्णय फिर्ता पनि हुन्छ । अनि विश्वसनीयताभन्दा पनि व्यक्तिगत फाइदातर्पm केन्द्रित भएको भेटिन्छ । यहाँ राज्यको उद्देश्य के भन्ने नै स्पष्ट छैन । तलब बढ्छ, तर उक्त तलब केका आधारमा, केलाई तुलना गरेर बढाइएको कसैले बुझ्दैनन् । उक्त समयमा शायद खपत गरिने इन्धन, खाना पकाउने तेलकै मूल्य वृद्धि भएको तलबभन्दा बढी मात्रामा बढिसकेको थियो होला । तर, यहाँ त्यो मूल्यांकन गर्न सक्ने, वैज्ञानिक मापदण्ड निर्धारण गर्न सक्ने पक्ष र आधार कतै कहीँ रहँदैन । फलस्वरूप, तलब वृद्धिलाई महँगीले जित्छ । सपना बाँडिन्छ, २०४४ सम्म २२०० किलोमीटर रेलवे विस्तार गर्ने, प्रतिव्यक्ति आय १२१०० डलर पुर्‍याउने, उच्च आय भएको मुलुकमा पुर्‍याउन आदि । तर, यस प्रकारको सपनाप्रति न कुनै योजना हुन्छ, न कुनै कार्यविधि, फलस्वरूप तेस्रो वर्षसम्म पनि बजेट भाषणमा कोटेश्वरको जाम निर्मूल गर्ने योजना रहन्छ न कार्य प्रगति नै सन्तोषजनक हुन्छ । हामी विश्वास गर्छाैं, अपेक्षा राख्छाैं नयाँ पिँढीबाट, तर नयाँ पिँढीको सपना आजभोलि अस्ट्रेलियाको पीआर, अमेरिकाको ग्रीन कार्ड र क्यानेडामा भविष्य देख्नु हो । एक हूल युवा पिँढी खाडीमा रोजगारी गर्दै बस्दा, अर्को हुल तेस्रो मुलुकमा हुन्छन् । अनि बचेका जो नेपालमा हुन्छन् । उनीहरूको सोचाइ ‘कसरी पैसा कमाउने ?’ भन्ने तर्पm नै केन्द्रित हुन्छ । थेसिस किनेर पास भएका त्यस हूलमध्ये आधारलाई त्यसैगरी पैसा कमाउने तरीका पनि किन्न पाए हुन्थ्यो कि भन्ने लागेको हुन्छ । उद्यमशीलताको निमित्त प्रयास नभएको होइन । तर, यहाँ प्रवद्र्धन गर्नेभन्दा दुःख दिने नियति बढी देखिन्छ । विभिन्न नयाँ र आधुनिक स्टार्टअपको परिकल्पना र प्रयास नभएका होनन् । तर, सधैं विभिन्न तरीकाले तिनीहरूमाथि अवरोध पु¥याइन्छ । टुटल र पठाओविरुद्ध ट्याक्सी व्यवसायीको आन्दोलन, विदेशी मूल्यको सामु नेपाली मूल्य बढी पर्ने गरी लगाइएको कर आदि यसका उदाहरण हुन् । इलामको घिउ काठमाडौंमा ल्याइन्छ, हिमाली क्षेत्रको छुर्पी तेस्रो मुलुक निर्यात गरिन्छ, यद्यपि तिनीहरूलाई प्रवद्र्धन गर्ने भनेको आपैmले हो । विनाअध्ययन वास्तविकतामा कम चासो दिई नीति ल्याइन्छ । कहिले विनाधितो सहुलियत पूर्ण कर्जाको, कहिले सर्टिफिकेट राखेर लिइने कर्जाको त कहिले विभिन्न आकर्षक परिदृश्यको, जुन सधैं असफल हुने गरेको छ । अध्ययन अनुसन्धानको निमित्त यहाँ ठाउँ छैन । क्रिप्टो मुद्रामा जोखिम होला, तर के अध्ययन भयो के अनुसन्धान भयो । त्यो नखुलाई निर्देशन जारी गरिन्छ । हामीलाई गर्व छ गौतम बुद्धको जन्मभूमि भन्न, सगरमाथाको देश भन्न– तर, हामी तिनको आर्थिक उपयोगमा चासो दिँदैनौं । लुम्बिनी त्यस्तो ठाउँ हो, जसको माटो नै प्याकेटमा बेचे पनि विक्री हुन्छ । सगरमाथा नजिकबाट हेर्ने रहर हरेक नेपालीलाई छ । तर, त्यस्तो पूर्वाधार हामी बनाउन सक्दैनौं । हामीलाई बहाना बनाउन कसैले सिकाउनु पर्दैन । हामीलाई गर्व छ, हामी बेलायती शासनअन्तर्गत रहनु परेन भनेर तर हामीलाई उक्त समयमा बेलायतले भारतमा गरेको विकासबाट केही सिक्न सकेनौं । आज बेलायतले भारत छाडे पनि रेलमार्ग, पहाडी भेगमा सडक मार्गजस्ता भौतिक विस्तार छाडेर गए । गर्व गर्नु आप्mनो ठाउँमा महŒवपूर्ण होला, तर विषय यहाँ गर्वभन्दा पनि उत्पादकत्वको मूल्यांकन हुनुपर्ने हो । आम नेपालीको धेरै ठूलो इच्छा हुँदैन, दुई छाक खान पाउन, शनिवार एक थोक बढी तरकारी खान पाउन, वर्षको दुई जोर कपडा आफूलाई र परिवारमा आफूमा आश्रितलाई किनिदिन, छोराछोरीलाई राम्रो शिक्षा दिन, बिरामी बुबाआमालाई औषधि खर्च धान्न अनि बस्न एउटा सामान्य कोठा र भान्छा होस् । अलिक प्रगति गर्नेले एउटा सवारीसाधन, केही सम्पत्ति जोड्ने इच्छा राख्छ । राज्यले आम्दानीको दुई तिहाइ कर लिइसकेपछि त्यत्ति आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्ने प्रति पनि जिम्मेवारी बोध गर्न सक्नुपर्ने हुन्थ्यो । हामी गरीब छौं, तर, सधैं गरीब रहने या नरहने त्यो अब चालिने कदमले निर्धारण गर्छ । राजनीतिक शक्तिलाई यो सम्पूर्ण विषयले खासै माने राख्दैन । वृद्ध भत्ता आप्mनो भोटको निमित्त बढाइन्छ । तलब लोकप्रियताको निमित्त बढाइन्छ । अनि त्यही क्रममा कर पनि वृद्धि गरिन्छ । नसक्ने भएको भए आज नेपालीहरू विश्वबजारमा बिक्दैन थियो होला । नेपालीहरूसँग त्यो क्षमता छ, तर उनीहरूलाई वातावरण मिलाई दिने जिम्मेवारी राज्यको हो । राज्य यहीँनेर चुकेको छ । राजनीतिक नेतृत्व सही नहुँदा मुलुकले यो विसंगति भोग्नु परेको हो । हिजो दार्जिलिङ, नैनीतालतिर पढाइको निमित्त पठाइने परिपाटी आज छैन । तर, अवसरको खोजीमा भौंतारिने नेपालीहरू रोजगारी नपाएका विदेशिन बाध्य छन् । युवा श्रम निर्यात गरेर उपभोग्य वस्तु आयात गर्ने अर्थतन्त्रले दिगो विकास हुन सक्दैन । तर, यसतर्पm राज्यको नीति र नियत स्पष्ट देखिँदैन । अर्थतन्त्रको जिम्मा लिएको निकाय र राजनीतिक नेतृत्व नयाँ सोच ल्याउनभन्दा जे छ जस्तो छ त्यस्तै चलोस् र आप्mनो हैसियत जोगाउन पाइयोस् भन्नेमै सीमित दिएका छन् । त्यसैले देशको अर्थतन्त्र समस्यामा छ र जनजीविका सहज बन्न सकेको छैन । रेग्मी बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

चीनले आफूलाई विश्वको पहिलो अर्थतन्त्रका रुपमा कहिले र कसरी पुर्‍याउला ? :: Pahilopost.com

Pahilopost कार्तिक २०७४

अर्थतन्त्रका बारेमा कहिले सोच्ने ?

सम्बन्धित सामग्री