श्रीलंकामा इन्धन आपूर्ति गर्न रकम अभाव

एजेन्सी, १० फागुन। श्रीलंका सरकारले इन्धन आपूर्ति गर्न रकम अभाव भएको घोषणा गरेको छ । त्यहाँका सम्पूर्ण इन्धन स्टेशनहरु सुख्खा भएको हाे। हाल बेलाविदेशी मुद्राको सञ्चिती समेत शून्य भएपछि श्रीलंका इन्धन खरिद गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको बुझिएको छ । श्रीलंकाका उर्जामन्त्री उदय गम्मनपिलाले दुई पटक इन्धन आईपुगे पनि त्यसको ढुवानीको रकम भुक्तानी दिने पैसा समेत […]

सम्बन्धित सामग्री

तेल विक्रीमा कोटा तोक्न आयल निगमको प्रस्ताव

काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले घाटा चुलिएर थेग्नै नसक्ने अवस्था आएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको कार्यालय तथा आपूर्ति मन्त्रालयको ध्यानकर्षण गराएको छ । सोमबार दुवै निकायलाई पत्राचार गर्दै निगमले तत्काल स्रोतको जोहो नगरिए निकट भविष्यमै इन्धन आपूर्ति प्रभावित हुन सक्ने बताइएको छ । निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेश प्रसाद थानीले लेखेको पत्रमा निगमलाई कुनै स्रोतबाट आवश्यक रकम उपलब्ध […]

फेरि बढ्यो डिजेल, पेट्रोल र मट्टीतेलको मूल्य, अब कति पर्छ ?

सरकारले फेरि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ । नेपाल आयल निगमले आज सोमबार मध्यरातदेखि लागु हुने गरि पेट्रोलमा प्रति लिटर २ रुपैयाँ र डिजेल तथा मट्टितेलमा प्रति लिटर ९ रुपैयाँ बढाएको हो । यस संगै अब पेट्रोल प्रति लिटर १८१ र डिजेल तथा मट्टीतेल प्रति लिटर १७२ रुपैयाँ प्रति लिटर पुगेको छ।त्यस्तै आन्तरिकतर्फको हवाई इन्धनको मूल्य पनि प्रति लिटर ५ रुपैयाँ बढेको छ । अन्तराष्ट्रियतर्फको हवाई इन्धनको मूल्य र खाना पकाउने ग्यासको मूल्य भने यथावत छ ।लागत अनुरुप मूल्य समायोजन हुन नसकेको कारणबाट पेट्रोलियम पदार्थ खरिद वापत इण्डियन आयल कर्पोरेशनलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम बढ्दै जाने देखिएको हुँदा आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाइ राख्न दिन प्रति दिन निगमलाई चुनौती थपिदै गएको निगमले जनाएको छ । निगमले आज मात्र आर्थिक स्रोतको जोहो नभए निकट भविष्यमै इन्धन आपूर्ति प्रभावित हुन सक्ने चेतावनी नेपाल सरकारलाई दिएको छ । निगमका अनुसार भारतलाई इन्धन खरिदको भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम ३० अर्ब नाघेको छ । नेपाल आयल निगमले डिजेल र पेट्रोल बिक्रि गर्दा कोटा तोक्न सिफारिस गरेको छ । आयल निगमले नेपाल सरकारलाई पत्र लेख्दै पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्न बिक्रिमा कोटा तोक्ने सहित विभिन्न १० वटा उपाय सिफारिस गरेको हो । इन्धनको मूल्य वृद्धिका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र र निगमलाई जोगाउन विभिन्न प्रस्ताव गरिएको निगमले जनाएको छ ।यस्तो अवस्थामा पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्न निगमले सुझाव दिएको हो । जसमा पेट्रोल पम्पहरूले मोटर साइकललाई एक-पटकमा ५ लिटर र कार तथा जीप लगायतका साना सवारी साधनलाई २० लिटर मात्र ईन्धन बिक्री गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।यस्ता छन् सिफारिस: १.सार्वजनिक तथा अत्यावश्यक सेवाका सवारी साधनहरू बाहेक सरकारी तथा नीजि सवारी साधन जोर बिजोर प्रणालीमा संचालन गर्ने ।२. देशका प्रमुख शहरहरुमा प्रत्येक शनिबार गाडी रहित सार्वजनिक बिदाको घोषणा गर्ने ।३. खाना पकाउने एल.पी. ग्यासको खपत कम गर्न बिद्युतीय चुलो सहुलियत दरमा बिक्री गर्ने र घरायसी प्रयोजनको लागि विद्युतीय शुल्क कम गर्ने ।४. विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा बृद्धि गर्न प्रमुख शहरहरु र राष्ट्रिय राजमार्गहरुमा निः शुल्क चार्जिङ्ग स्टेशन निर्माण गर्ने तथा सार्वजनिक/निजी पार्किङ्ग स्थलमा विद्युतीय सवारीका लागि अलग्गै निः शुल्क पार्किङ्ग स्थल तोकिदिने ।५. पेट्रोल पम्पहरूले मोटर साइकललाई एक-पटकमा ५ (पाँच) लिटर र कार तथा जीप लगायतका साना सवारी साधनलाई २० (बीस) लिटर मात्र ईन्धन बिक्री गर्ने।६. छोटो दुरीमा सवारी साधनको सकभर प्रयोग नगरी पैदल यात्रा गर्न आव्हान गर्ने ।७. ढुवानी कार्यमा प्रयोग हुने मालवाहक सवारी साधनहरु पूर्ण क्षमतामा चलाउने ।८. मोटरसाइकल, कार, सरकारी सवारी साधन आदिमा सिट अनुरुप नै यात्रु रहने गरी संचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।९. पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधन लगायतका अन्य उपकरणहरुको आयात बन्द गर्ने ।१०. ठूला उद्योग, परियोजना, होटेल आदिले डिजेल तथा एल.पी.ग्यासको खपत नगरी विद्युतको खपत गर्न आव्हान गर्ने। विदेशी मुद्रा खर्च गरी महंगो मूल्यमा आयात गर्नुपर्ने पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग सकेसम्म कम गरी विद्युत लगायतका स्वदेशी ऊर्जाको खपत बढाउनुपर्ने राष्ट्रिय आवश्यकतालाई आम उपभोक्ताहरुले समेत मनन गर्ने विश्वास निगमले लिएको छ जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्रीलाई निगमको पत्र : पैसा छैन, इन्धन आपूर्ति रोकिन सक्छ

काठमाण्डौ : नेपाल आयल निगमले पैसा अभाव भएकाले इन्धनको आपूर्तिमै समस्या देखिन सक्ने जनाएको छ ।प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पत्र लेख्दै निगमले बक्यौता बढ्ने तर मूल्य समायोजन पनि आवश्यकताअनुसार नहुँदा  निकट भविष्यमै पेट्रोलियम आपूर्तिमा समस्या आउन सक्ने जनाएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य अत्यधिक वृद्धि भई सो बमोजिम नेपालमा मूल्य समायोजन हुन नसक्दा मासिक नोक्सानी जुलाई १, २०२२ को मूल्य बमोजिम करिब १० अर्बभन्दा बढी रहेको भन्दै निगमले भारतीय आयल कर्पोरेशनलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता र