संकटमोचनको उपाय : विप्रेषण वृद्धि

विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा निरन्तर आइरहेको संकुचनले यतिखेर नेपाल कतै श्रीलंकाको बाटोमा अर्थात् संकटतिर लागिरहेको त छैन भन्ने त्रास फैलिएको छ । श्रीलंकासँग विदेशी मुद्रा नहुँदा उसले इन्धनदेखि कागजसम्म किन्न सकेको छैन, जसले गर्दा सर्वसाधारणको दैनिकी कष्टकर बन्दै छ । नेपालसँग कुनै बेला १२/१३ महीनासम्म वस्तु तथा सेवा खरीद गर्न सक्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति हुन्थ्यो । त्यो अहिले घटेर करीब आधा भएको छ । खर्चको तुलनामा आय वृद्धि हुन नसकेका कारण कतै विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अवस्था अझै तल झर्ने त होइन भन्ने चिन्ता अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूमा देखिन्छ । कोरोना महामारीका बेला वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्यामा कमी आउँदा विप्रेषण बढ्यो तर अहिले विदेश जानेको संख्या बढ्दै जाँदा किन घट्यो, सबभन्दा पहिला यसबारे अध्ययन हुनुपर्छ । यही कारण उनीहरू कहिले कुन वस्तुको त कहिले कुन वस्तुको आयातमा कडाइ गर्ने योजना अघि सार्दै छन् । हुँदाहुँदा काठमाडौंको चोभारस्थित सुक्खा बन्दरगाह उद्घाटन समारोहमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विलासी वस्तुको आयात जथाभावी नगर्न आग्रह नै गरे । यसले स्थिति गम्भीर अवस्थामा पुगिसकेको त होइन भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ । कोरोना महामारीपछि नेपालको विदेशी मुद्रा आयको प्रमुख माध्यम विप्रेषण भएको छ । कोरोना महामारीले पर्यटन क्षेत्र थला परेपछि एकलौटी काँध थापेको वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने विप्रेषण चालू आर्थिक वर्ष (आव) को शुरूदेखि नै सुधार हुन नसकेपछि सत्ताको नेतृत्व गर्नेहरू आत्तिएको देखिन्छ । यो स्वाभाविक हो । अर्थतन्त्रलाई सबल बनाइराख्न सचेत र चनाखो हुनैपर्छ । तर, यतिखेर सरकारी अधिकारीहरूको निर्णय र काम गराइको तरीका देख्दा लाग्छ उनीहरू समस्याको चुरोमा पुगेका छैनन् वा टालटुले नीतिमा रमाइरहेका छन् । अहिलेको मुख्य समस्या भनेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै जानु हो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएपछि यसलाई वृद्धि गर्ने योजना र कार्यक्रम चाहिन्छ । सरकारसँग विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने बाटो बन्द भएको छैन । यदि विदेशी मुद्रा आय हुने बाटो बन्द भएको भए अल्पकाललाई भए पनि आयातमा कडाइ वा अन्य नियन्त्रणकारी उपाय उपयुक्त मान्न सकिन्थ्यो । सरकारी अधिकारीहरूको व्यवहार र काम हेर्दा लाग्दै छ, उनीहरू थप काम गर्न चाहँदैनन् । उनीहरूको विकल्प जसरी हुन्छ नियन्त्रणको पक्षमा देखिन्छ । अर्थतन्त्रका लागि यस्तो नियन्त्रण थप समस्या हुनसक्छ भन्ने पाटो जिम्मेवार तहमा रहेकाले बुझेको देखिएको छैन । गाडी तथा विलासिताका वस्तुको आयात रोकिँदा राजस्व कम उठी भोलि कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसक्ने अवस्था आउन सक्छ भन्नेमा सरकारी अधिकारीको ध्यान गएको देखिँदैन । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले २ महीनाअघि प्रकाशित गरेको विवरणअनुसार यतिखेर विदेशमा बसोवास गर्ने नेपालीको संख्या करीब २२ लाख छ । केही महीनायता वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढेकाले अहिले यो संख्या बढेर २५ लाख हाराहारी पुगेको होला । तर, उनीहरूले यतिखेर बैंकिङ च्यानलबाट पठाइरहेको विप्रेषण प्रतिमहीना औसत ७७ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी छ । चालू आवको ७ महीनामा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले ५ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण पठाएका छन् । यो गतवर्षको सोही अवधिको तुलनामा ४ दशमलव ९ प्रतिशतले कमी हो । आव २०७७/७८ मा वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाले ९ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण बैंकिङ च्यानलमार्फत पठाएका थिए । विप्रेषण वृद्धिका लागि गर्नुपर्ने काम कोरोना महामारीका बेला वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्यामा कमी आउँदा विप्रेषण बढ्ने तर अहिले विदेश जानेको संख्या बढ्दै जाँदा किन घट्यो, सबभन्दा पहिला यसबारे अध्ययन हुनुपर्छ । विप्रेषणमा कमी आउनुमा राज्य संयन्त्रबाट लाभ लिइरहेका व्यक्तिहरूको नै हात रहेको चर्चा चल्ने गरेको छ । खासगरी हुन्डी र क्रिप्टोकरेन्सीमा नेपालीलाई लगाउने कार्य बढ्दा विप्रेषण आय घटेको सतही अनुमान सरकारी अधिकारीहरूको छ । यदि हुन्डीमार्फत विप्रेषण भित्रिने गरेको छ भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने वा बैंकिङ च्यानलमार्फत भित्र्याउन नियम, कानून बनाउने जिम्मेवारी सरकारको हो । उसलाई यसो गर्न कसले रोकेको छ ? आयातमा कडाइ गर्ने वा विलासी वस्तु खरीद नगर्न आग्रह गर्ने उच्च पदस्थ व्यक्तिले खोइ विप्रेषणलाई वैधानिक तवरले भित्र्याउने प्रयास गरेको ? विप्रेषणलाई वैधानिक तवरले भित्र्याउनुपर्छ भन्ने दबाब लामो समयदेखि आएपछि केही महीनायता केही बैंकले बैंकिङ च्यानलमार्फत आउने विप्रेषणमा साविकभन्दा १ प्रतिशत बढी ब्याज दिने घोषणा गरेका छन् । अहिलेको परिस्थितिमा त्यो प्रयासले काम गरेको देखिएको छैन । किनकि हुन्डीवालाले बैंकले दिने ब्याजभन्दा बढी कमिशन दिने गरेका हुन्छन् । त्यसैले, सरकारले अहिलेलाई कम्तीमा हुन्डी नियन्त्रण गर्न सक्यो भने हाल भित्रिरहेको विप्रेषणभन्दा करीब तीन गुणा बढी रकम भित्रिन सक्ने अनुमान छ । नेपाल जत्तिकै संख्यामा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने अन्य देश (बंगलादेश, पाकिस्तान) ले नेपालको भन्दा बढी विप्रेषण भित्र्याउने गरेका उदाहरण छन् । ती देशले बैंकिङ च्यानलमार्फत विप्रेषण भित्र्याउन कुनै नयाँ काम गरेका होइनन् । ती देशले गरेको मुख्य काम बैंकिङ च्यानलमार्फत विप्रेषण पठाउँदा लाग्ने कर घटाएका हुन् र जसले गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको विश्वास जितेका छन् । तर, नेपालमा भने वैदेशिक रोजगारी र विदेश जाने युवाप्रति हुने व्यवहार फरक छ । स्वदेशमा रोजगारी सृजना हुन नसकेका बेला युवाका लागि वैदेशिक रोजगारी बाध्यकारी हो । यस्तो अवस्था बुझ्दाबुझ्दै पनि सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवायुवतीलाई न सम्मान दिन सकेको छ, न उनीहरूको परिश्रमको नै मूल्य बुझेको छ । उनीहरूलाई सहज गरिदिने काम पनि पर्याप्त गर्न सकेको छैन । सरकारले तत्काल वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवायुवतीलाई सम्मान गर्दै विप्रेषण आप्रवाहलाई सहजीकरण गर्न सक्ने हो भने अहिले देखिएको विदेशी विनिमय सञ्चितिको संकुचनमा ठूलो राहत प्राप्त हुन सक्छ । यति काम गर्दा पनि भएन भने नियन्त्रणका अन्य उपाय त  छँदै छन् । कुनै पनि संस्था वा निकायलाई व्यवस्थापन गर्ने संसारभरि नै मुख्यगरी दुई तरीका हुन्छन् । एउटा मनपर्दी निर्णय गर्ने र कार्यान्वयनमा लैजाने तथा अर्को तरीका सरोकारवालासँग समन्वय गरी त्यस्तो निर्णयमा सबैको साझेदारी गर्ने र गराउने । यी दुई अभ्यासको नतिजामा दोस्रो अर्थात् सहभागितामूलक निर्णयले राम्रो परिणाम दिएका उदाहरण प्रशस्त छन् । त्यसैले अहिले नियन्त्रणमुखीभन्दा पनि देखिएको समस्यामा सबैलाई सहभागी गराएर उपचार खोज्ने बेला हो । वैदेशिक रोजगारीमा जानेप्रति सरकार यतिसम्म उदासीन छ कि अहिलेसम्म उनीहरूलाई मताधिकारको सुविधासम्म दिन सकेको छैन । कम्तीमा आउँदै गरेको स्थानीय चुनाव होस् वा त्यसपछि हुने संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई मताधिकारको सुविधा दिने हो भने उनीहरू देशप्रति बढी जिम्मेवार हुनुका साथै अपनत्व महसूस गर्न सक्छन् । यसले गर्दा विप्रेषणलाई जथाभावी नगरी बैंकिङ च्यानलबाट पठाउन उनीहरू उत्प्रेरित हुन्छन् । आफ्नो दायित्व पूरा नगर्ने अनि अनेकथरी तानाबाना बुन्न खोज्ने हो भने त्यसले समस्याको समाधान नगरी केवल बल्झाउने काम मात्र गर्छ । अहिले नेपालका लागि स्रोतको नभई सोचको समस्या हो भन्ने विभिन्न गतिविधिले देखाइरहेका छन् ।

सम्बन्धित सामग्री

आर्थिक क्षेत्रका समस्या समाधानका उपाय

देशमा उद्योग व्यापारदेखि आर्थिक सरोकार राख्ने सबैजसो क्षेत्र अहिले समस्यामा छन् । अर्थतन्त्रमा संकटको संकेत देखिएको छ । यस्तो अवस्था किन आयो त ? तरलता अभावको समस्या विगतका वर्षहरूमा पनि हुने गरेको थियो । तर, सरकारले वैदेशिक व्यापारमा यतिसारो नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्था थिएन । अहिले विश्वलाई नै आहत बनाउने गरी कोरोना महामारी र यसले उत्पन्न गरेका असहजता संकटका मुख्य कारण हुन् । कोरोना महामारीको समयमा उत्पादन र आपूर्ति ठप्प भयो । महामारी मत्थर हुँदै जाँदा मागसँगै मूल्यमा दबाब पर्न थाल्यो । उत्पादन कम र बजारमा माग उच्च भएपछि मूल्य बढ्ने संकेत व्यापारिक क्षेत्रले पाइसकेको थियो । यसले आयात ह्वात्तै बढ्यो । यो कुराको आकलन र सम्बोधन सरकारले सही तरीकाले गर्न सकेन । धेरै मालसामान आयात भयो भनेर आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने उपायमा उत्रियो । यसैबीचमा छिमेकी देश श्रीलंकामा चरम आर्थिक संकट देखियो । हाम्रो र श्रीलंकाको अर्थतन्त्रको धरातल फरक भए पनि नेपालको सकसलाई त्यहाँको संकटसँग दाँजेर हेर्ने काम भयो । यसले पनि आशंका बढायो । आयात नियन्त्रणको असर सकारात्मक देखिएन । स्रोत र बाह्य ऋणको प्रकृतिका आधारमा हाम्रो अर्थतन्त्र श्रीलंकासित तुलना हुन सक्दैन । उपयोगमा ढंग पुर्‍याउने हो भने हामीकहाँ कृषि, पर्यटन, जंगल, जडीबुटी, जलविद्युत्जस्ता स्रोतहरू छन् । यसलाई हामीले आर्थिक समस्या समाधान मात्र होइन, समृद्धिको आधार बनाउन सक्छौँ । श्रीलंकाको बाह्य ऋण प्राय: द्विपक्षीय छ । यसका शर्त कडा हुन्छन् । तर, हामीले बहुपक्षीय संस्थाबाट ऋण लिएका छौं, जसको परिचालन एउटा निश्चित विधि र प्रक्रियाबाट हुन्छ । यस्तो ऋणमा अरूका लागि बेग्लै र नेपालको फरक मापदण्ड हुँदैन । अर्को, नेपालको वैदेशिक ऋण र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपात पनि श्रीलंकाजस्तो जोखिमको अवस्थामा छैन । यसकारण हामीकहाँ आर्थिक समस्या हो, तर यो संकट होइन । यो सकस धेरै लामो समय जाँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई ऋण लगानीमा कर्जा–पूँजी–निक्षेप (सीसीडी) को सट्टा कर्जा–निक्षेप (सीडी) अनुपातको व्यवस्था गरेकाले पनि तरलताको सकस बढेको हो । राष्ट्र बैंकले सीडी अनुपात ९० प्रतिशत राख्न भने पनि कतिपय बैंकको यो सीमा करीब १०० प्रतिशत पुगिसकेको समाचार आएको छ । बैंकहरू लगानीयोग्य रकम खोज्न होइन, सीडी अनुपात मिलाउन पनि निक्षेप लिने र कर्जा रोक्ने दबाबमा रहेको पाइएको छ । बैंकमा पैसा छैन भन्ने कुरा झूटो हो । बैंकहरूको पूँजी थन्किएर बसेको छ । निक्षेपमा ब्याज बढाएका छन् । लगानी हुन पाएको छैन । नियमित खर्च रोकिएको छैन । यी सबैको असर बैंकहरूको आधार दरमा परेको छ । बैंकले कर्जाको ब्याज बढाएर १५/१६ प्रतिशत पुर्‍याएका छन् । यसले उद्यम व्यापारमा अप्ठ्यारो पारेको छ । नेपालका कुनै पनि व्यापार व्यवसायमा अधिकतम नाफा २० प्रतिशत लिन पाउने व्यवस्था छ । तर, बैंकहरूको आधार र प्रिमियम दर हेर्दा यो ५० प्रतिशतसम्म भएको देखिन्छ । नियामक निकाय यसमा मौन देखिनु रहस्यमय छ । बैंकहरूले ऋणको करार अवधिसम्म प्रिमियम बढाउन नपाउने नियम भए पनि त्यसविपरीत जथाभावी बीचैमा प्रिमियम थप्ने काम भइरहेको छ । बैंकहरूले लिने विभिन्न सेवा शुल्क र ऋण नवीकरणको शुल्क पनि अस्वाभाविक रूपमा धरै छ । बैंकले प्राथमिकता क्षेत्रअनुसार लगानी गरेको छ कि छैन ? कुन क्षेत्रमा कति लगानी भएको छ भन्नेबारेमा वस्तुनिष्ठ अध्ययन र त्यसको निष्कर्ष सार्वजनिक हुनुपर्छ । यसप्रति पनि राष्ट्र बैंक रमिते बनेको छ । कतिपयले बैंकमा पैसा छैन भन्ने कुराले पनि पैसा घरमा राख्न थालेका छन् । श्रीलंकाको आर्थिक अवस्थाबारेमा आएका अनेक हल्लाका कारण उत्पन्न आशंकाले पनि पैसा घरमै राख्ने प्रवृत्ति बढेको छ । हामीकहाँ जेठ १५ मै बजेट आउँछ । वर्षको अन्तिम चौमासमा बजेट निकासा हुने परिपाटी छ । बजेट खर्च सुधारका लागि संविधानमै बजेट आउने दिन तोकिएर पनि उपलब्धि देख्न सकिएको छैन । आर्थिक वर्ष शुरू हुनुभन्दा डेढ महीनाअघि बजेट आउँछ । तर, खर्च असारमा हुन्छ । अधिकांश रकम खर्च हुनै सक्दैन । यसले एकातिर विकासको प्रभावकारितामा प्रश्न उठाएको छ भने अर्कातिर तरलताको अभावलाई पनि चर्काइरहेको छ । बजेटको प्रभावकारिता नहुँदा आर्थिक सरोकारहरू समस्यामा पर्दै आएका छन् । अहिले विप्रेषण आप्रवाह घटेकोमा चिन्ता देखिएको छ । कोरोना महामारीका बेला फर्किएका कामदार अब फेरि बाहिर जान थालेका छन् । विप्रेषणको आर्जन बढ्न सक्छ । यसलाई कसरी औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउने ? यसमा सरकारले नीतिगत सुधार गर्नुपर्छ । औपचारिक माध्यमबाट पठाउन चाहनेलाई प्रोत्साहनको सट्टा अनेक झमेला र शुल्क तिराउने नीति रहेसम्म यो अनौपचारिक उपायतिरै जान्छ । सरकारले विलासिताका वस्तुको आयातमा गरेको कडाइ भने ठीक छ । नेपालमा ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी मोलको गाडी र ५०० सीसीका मोटरसाइकल किन चाहियो ? सरकारले यीलगायत हामीलाई नभए पनि हुने वस्तुको आयात रोक्दा फरक पर्दैन । तर, यो नीति कार्यान्वयन गर्दा अन्य अत्यावश्यकीय वस्तुको उत्पादन र आपूर्तिमा प्रतिकूल असर नपुग्ने कुराको सुनिश्चितता भने हुनुपर्छ । नेपालमा जलविद्युत्को सम्भावना अधिक छ । वर्षामा त बिजुली खेर जाने अवस्था छ । तर, पेट्रोलियम पदार्थको आयात प्रतिस्थापनमा प्रभावकारी नीति छैन । विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्छ । विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग सहज बनाउन प्रत्येक पेट्रोल पम्पमा चार्जिङ स्टेशन अनिवार्य गरिनुपर्छ । सरकारले आगामी वर्षको बजेटमार्फत लिएको नीतिले यो उद्देश्यलाई सघाउ पुग्ने देखिँदैन । आयातमा राजस्व बढाउँदा उपयोग बढाउन सकिँदैन । सरकारले भन्सारबाट उठ्ने राजस्वमात्र हेर्ने होइन, त्यसबाट अर्थतन्त्रका अन्य सरोकारमा पर्ने चक्रीय प्रभावलाई पनि ठीक हिसाबले मूल्यांकन गर्नुपर्छ । रवि ग्रूप अफ कम्पनिज्का अध्यक्ष बरनवालसित गरिएको कुराकानीमा आधारित ।

गरीबी घटाउँदै विप्रेषण

सर्लाही, हरिवननिवासी रामपुकार तिवारीका ३ सन्तान यतिखेर काठमाडौंमा नाम चलेका निजी शिक्षण संस्थामा अध्ययन गर्छन् ।  कक्षा ६, ८ र १० मा अध्ययन गर्ने उनका ३ सन्तानका लागि खर्च जुटाउने माध्यम हो, विप्रेषण । ६/७ वर्षअघिसम्म गाउँकै सरकारी विद्यालयमा सन्तान पढाउनसम्म हम्मेहम्मे पर्ने तिवारी जब रोजगारीका लागि संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) गए, त्यसपछि आम्दानी बढ्न थालेको हो ।  ‘वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषणले घर खर्च टार्न मात्र नभई छोराछोरीको शिक्षादीक्षामा पनि सहयोग भइरहेको छ,’ केही दिनअघि घर फर्केका उनले आर्थिक अभियानसित भने, ‘विप्रेषण प्राप्त हुन नसकेको भए छोरोछोरीलाई राम्रो विद्यालयमा पढाउन मात्र नभई दैनिक गुजारा चलाउन समेत गाह्रो थियो ।’ स्वदेशमा उनलाई वार्षिक ५० हजार रुपैयाँ जुटाउन पनि मुश्किल हुने गरेको तर वैदेशिक रोजगारीमा गएपछि त्यति रकम १ महीनामै जम्मा गर्न सकेको बताए ।  ४ वर्ष १० महीना कोरिया रोजगारीमा बिताएका बुटवलका मोहन पन्थीले अहिले ४० ओटा गाई पालेका छन् । कोरियामा मासिक करीब ३ लाख रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउने गरेको बताउने पन्थीले त्यहीबाट ल्याएको रकमबाट गाईपालन शुरू गरेको बताए । गाई पाल्नका लागि २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरिसकेको बताउने उनी रोजगारीका लागि कोरिया नगएको भए उद्यमी बन्न सम्भव नहुने बताउँछन् । ‘कोरिया रोजगारीले कमाइ मात्र भएन,’ उनले भने, ‘सोही रकमले उद्यमी बन्ने मौका पनि मिल्यो ।’ उद्यमी बनेपछि जीवनस्तर नै परिवर्तन भएको उनको भनाइ छ । अहिले खर्च व्यवस्थापनका लागि कुनै समस्या नभएको बताउने पन्थी तीन जनालाई रोजगारी दिएको समेत सुनाउँछन् ।  वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा जीवनस्तर परिवर्तन भएका यी प्रतिनिधि नमूना हुन् । स्वदेशमा रोजगारीका अवसर नपाउँदा केही वर्षयता वृद्धि भइरहेको वैदेशिक रोजगारीले स्वयम् विदेशिने परिवारलाई मात्र लाभ भइरहेको छैन, विप्रेषणका कारण समग्र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन मद्दत गरेको छ ।  श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ सोम लुइँटेल वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषणले एकातिर बेरोजगार वर्गलाई लाभ पुगेको र अर्कोतर्फ अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा पर्दा साथ दिने उपकरण पनि भएको बताउँछन् । कोरोना महामारीका बेला अर्थतन्त्रका समग्र सूचक नकारात्मक हुँदा पनि विप्रेषण आप्रवाहमा कमी नआएपछि केही सहजता भएको विज्ञहरू बताउँछन् । यद्यपि चालू आर्थिक वर्षको शुरुआतपछि भने विप्रेषण आप्रवाहमा केही कमी आइरहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ । कोरोना महामारीले अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा परेका बेला आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ मा वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाले ९ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण पठाएका थिए । चालू आवको फागुनसम्म ६ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण भित्रिएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १ दशमलव ७ प्रतिशतले कमी हो ।  राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा पछिल्लो १५–२० वर्षदेखि नै विप्रेषण आम नेपालीका लागि उपयोगी सावित हुँदै आएको बताउँछन् । ‘विप्रेषण आप्रवाह वृद्धि हुँदै गएपछि नेपालीको गरीबी पनि घटेको छ,’ उनले भने, ‘विप्रेषणकै कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थादेखि निजी विद्यालय सञ्चालनमा सहयोग पुगेको छ भने शहरीकरणमा टेवा पुगेको छ ।’ नेपालको गरीबी दर ४२ प्रतिशतबाट १८ प्रतिशतमा झर्नुको मुख्य कारण विप्रेषण नै रहेको उनको भनाइ छ । ‘अहिले खान नपाउने नेपालीले खान पाइरहेका छन् भने घर नहुनेको पक्की घर भएको छ,’ उनले भने, ‘यातायातका साधन थपिनुदेखि निजी शिक्षण संस्थामा अध्ययन गर्ने बालबालिकाको संख्या बढ्नु विप्रेषणकै देन हो ।’  केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार हाल वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाले पठाउने विप्रेषण ५६ प्रतिशत घरधुरीमा प्रत्यक्ष रूपमा पुग्ने गर्छ केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार हाल वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाले पठाउने विप्रेषण ५६ प्रतिशत घरधुरीमा प्रत्यक्ष रूपमा पुग्ने गर्छ । पछिल्लो समय विप्रेषण अझ धेरै परिवारमा पुगेको अनुमान गरिन्छ, किनकि यो तथ्यांक १० वर्षअघिको हो । विभागले २०७८ मा गरेको तथ्यांक संकलनको अन्तिम नतिजा आइसकेको छैन । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट बैंकहरूको निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहमा वृद्धि हुनुको सम्बन्ध पनि विप्रेषणसँग रहेको बताउँछन् ।   त्यस्तै, नेपालले आयात गर्ने वस्तुको भुक्तानी गर्न पनि विप्रेषणले सहयोग पुर्‍याउँदै आएको विज्ञहरू बताउँछन् । विश्वका कतिपय मुलुक आयात गरिएको सामानको भुक्तानी गर्न नसकेर समस्यामा पर्ने गर्छन् । नेपालमा विप्रेषण एक चक्रीय प्रणालीजस्तै भइसकेको छ । एउटा घरको सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा त्यसको लाभ सम्बन्धित परिवारले मात्र लिएको हुँदैन । वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जित धनले घरजग्गा किन्ने वा घर बनाउने, जीवनस्तर सुधार्ने, बैंकमा निक्षेप जम्मा गर्ने, सन्तानलाई निजी शिक्षण संस्थामा अध्ययन गराउनेसम्मका काम हुन्छन् । यसरी विप्रेषण एकैपटक धेरै व्यक्तिको हातमा पर्छ । यसबाट सिंगो अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ ।  पछिल्लो ६ वर्षयता देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को औसत २५ प्रतिशत हाराहारी विप्रेषण भित्रिने गरेको छ । आव २०७२/७३ मा विप्रेषण जीडीपीको २९ दशमलव ६ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो ।  अझै बढ्न सक्छ विप्रेषण विज्ञहरू अहिले आइरहेको विप्रेषण अझै वृद्धि हुने सम्भावना रहेको बताउँछन् । नेपाल रेमिटर्स एशोसिएशनका पूर्वअध्यक्ष सुमन पोखरेल सरकारले विप्रेषणलाई वैधानिक तवरले ल्याउन पहल गर्ने हो भने अहिलेको तुलनामा वृद्धि हुने बताउँछन् । विज्ञहरू विप्रेषणलाई वैधानिक बाटोबाट ल्याउन पहल गर्ने हो भने अहिलेको तुलनामा कम्तीमा १ तिहाइले वृद्धि हुने सम्भावना देख्छन् ।  महँगो कमिशन तथा हुन्डीवालाको बिगबिगीले गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कैयन्ले हुन्डीमार्फत विप्रेषण पठाउने गरेको अनुमान गरिँदै आएको छ । त्यस्तै कतिपय विज्ञ अहिलेका रोजगारीका गन्तव्यको साटो नयाँ खोज्ने हो भने त्यसले पनि विप्रेषण वृद्धिमा सघाउ पुग्ने बताउँछन् । हाल वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये करीब ९५ प्रतिशत खाडी मुलुक (साउदी अरेबिया, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कुवेत, ओमान, बहराइन) र मलेशिया जाने गर्छन् । ती मुलुकमा रोजगारीका लागि जानेको औसत मासिक पारिश्रमिक ४० हजार रुपैयाँ हाराहारी हुने गरेको छ । तिनै श्रमिकलाई राम्रो पारिश्रमिक पाइने मुलुकमा पठाउन सक्ने हो भने कम्तीमा अहिलेको भन्दा दोब्बरले विप्रेषण वृद्धि हुने धेरैको अपेक्षा छ ।  सरकारले संस्थागत रूपमा विश्वका ११० गन्तव्य मुलुक रोजगारीका लागि खुला गरे पनि म्यानपावरले कामदारको अधिकांश मागपत्र खाडी मुलुक र मलेशियाबाट ल्याउने गरेका छन् । जापानलगायत विकसित एशियाली मुलुक तथा यूरोपमा नेपाली कामदारको माग रहे पनि त्यहाँ कामदार पठाउने प्रक्रिया मिलाउन नसक्दा नेपाली  श्रमिक राम्रा मुलुकमा जान पाएका छैनन् । सरकारले ३ वर्षअघि नै नेपाली युवालाई जापान रोजगारीमा पठाउने गरी सम्झौता गरे पनि त्यो सम्झौता अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । त्यस्तै बेलायतमा नर्स पठाउने चर्चा चले पनि ठोस प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार हालसम्म करीब ५६ लाख युवायुवती श्रमस्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् ।  वैदेशिक रोजगारीको शुरुआत नेपालीहरू कहिलेदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जान थाले भन्नबारे अहिलेसम्म विभिन्न मत रहँदै आएको छ । त्यसमध्ये धेरैले स्वीकारेको तथ्य वैदेशिक रोजगारीको पहिलो कदमको रूपमा अरनिकोको तिब्बत यात्रा हो ।  सन् १२४४ मा जन्मिएका मानिएका ललितपुरनिवासी अरनिको (बलबाहु) ८ वर्षको छँदा सन् १२५५ (विसं १३१२) मा ८० भन्दा बढी समूह लिएर तिब्बतमा रोजगारीका लागि पुगेको पाइन्छ । सन् १२४४ मा जन्मिएका मानिएका ललितपुरनिवासी अरनिको (बलबाहु) ८ वर्षको छँदा सन् १२५५ (विसं १३१२) मा ८० भन्दा बढी समूह लिएर तिब्बतमा रोजगारीका लागि पुगेको पाइन्छ । अरनिको सिपालु कलाकार भएकाले तिब्बती शासक पाहसपाले उनलाई नेपाल फर्कन दिएनन् । यत्तिको कुशल व्यक्तिलाई बरु चीनका शासक कुब्ला खाँको दरबार पुर्‍याउन पाए, आफ्नो ठूलो नाउँ हुन्थ्यो र कुब्ला खाँले सधैं गुन मान्ने थिए भन्ने सोची उनलाई कुब्ला खाँको दरबार पुर्‍याइयो । इतिहासकार दाबी गर्छन्, कुब्ला खाँले मन पराएको एउटा ठडिनै नसक्ने मूर्तिलाई अरनिकोले आकर्षक बनाएर ठड्याएपछि उनी दरबारका प्यारा बने । त्यसपछि त उनले देशतर्फ हेर्ने अवसर नै पाएनन् । उनले पाउनुपर्ने मान, सम्मान र अवसर पाइरहे । उनको मन उतै रमायो र नेपाल फर्कने फुर्सद पाएनन् । अथवा यसो भनौं, उनलाई उतै अल्झाउने सबै किसिमका सेवा र सुविधा उपलब्ध गराइए । उनले चीनमा गरेका योगदान सबै त्यहाँको इतिहासमा अंकित छ । यसरी नेपालको इतिहासमा एउटा ज्ञात गैरआवासीय नेपालीले विदेशमा कीर्ति फैलाए ।  नेपाल–अंग्रेज युद्ध र ‘लाहुर प्रवृत्ति’ नेपालको ज्ञात इतिहासअनुसार अरनिकोको चीनयात्रा वैदेशिक रोजगारीको पहिलो पाइला थियो भने नेपाल–अंग्रेज युद्ध दोस्रो पाइला । अरनिकोजस्ता कुशल कलाकार चीन पुगेर नाम कमाए । उनको कीर्ति हाम्रा लागि ‘सफ्ट पावर’ मात्र बन्यो । नेपाल–अंग्रेज युद्धकालमा देखिएको एउटा रीतले भने पृथ्वीनारायण शाहको सपनालाई धक्कादिएको थियो । त्यो रीत थियो– पश्चिमी भेगमा बढाइएको नेपालको सीमामा कमजोर हतियार र खजानाको वितरण । इतिहासकारहरूका अनुसार पश्चिम नेपाल विस्तारको क्रममा देशका प्रख्यात लडाकूहरू नियुक्त गरिएको थियो । त्यसमा बलभद्र कुँवर, अमरसिंह थापा, भक्ति थापालगायतको समूह थियो । समूहमा लडाकू पनि निकै कम थिए भने तिनलाई सहयोग गर्न कुनै रासन पानीको व्यवस्था गरिएको थिएन । यस्तो अवस्थामा नेपाली सेनाका लागि एउटै मात्र उपाय स्थानीय जनताबाट कर असुल्नु र त्यहीँबाट सेना उत्पादन गर्नु बाध्यता बन्यो ।  नेपाली युवायुवतीको वैदेशिक रोजगारीको थालनीलाई नेपाल–अंग्रेज युद्धले पनि सघाएको मान्न सकिन्छ । महाकालीपारि सीमाविस्तार गर्ने क्रममा स्थानीय जनतालाई जबरजस्ती मर्ने र मार्ने काममा भर्ती लगाउनुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो । त्यसै पनि लडाइँका बेला पश्चिम नेपालमा गञ्जागोल थियो, सुशासन त्यो बेलामा हुने कुरै भएन । स्थानीय त के कतिपय गोर्खा फौजभित्रकै लडाकू समूह पनि अंग्रेजको फौज हुन थालिसकेको थियो । राम्रोसँग खान पनि नपाइने पल्टनमा बस्नुभन्दा राम्रो रकम पाइने लोभमा पश्चिम नेपालभन्दा पारिका युवा लडाकूहरू अंग्रेजसँग मिसिन थाले । पैसाको अभावका कारण उनीहरू क्रमश: अंग्रेज सेनामा भर्ती हुन थाले । यसैक्रममा कतिपय योद्धा बरु पानी खाएर भए पनि लडाइँ लड्नुपर्छ भन्ने सोच नभएका भने थिएनन् । तर, यस्तो सोच राख्नेको संख्या घट्दो थियो । कतिपय गोर्खालीहरू निकै पछिसम्म पनि अंग्रेजसँग मिसिनुभन्दा रेटिएर मर्नु नै निको ठान्थे । नेपाली युवायुवतीको वैदेशिक रोजगारीको थालनीलाई नेपाल–अंग्रेज युद्धले पनि सघाएको मान्न सकिन्छ । युद्ध चल्दै गर्दा भागेका सिपाहीलाई समेटेर रोजगारी दिएको अंग्रेज सेनाले त्यसपछि भारतमै र पछि बेलायतमा समेत नेपाली वीरताको कदर गर्दै सेनामा जागीर दियो । भारतीय र बेलायती सेनामा भर्ती हुने क्रम आजसम्म छँदै छ । विसं २०३५/३६ तिर विदेशी सेनामा भर्ती हुने क्रम यति धेरै बढ्यो कि गाउँमा ‘लाहुरे’ बन्ने लहर नै चल्यो । नेपाल–अंग्रेज युद्धयता हालसम्म करीब १० लाख नेपालीले विदेशी सेनामा काम गरेको अनुमान छ ।  अरब यात्राको कथा पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धको अनुभवले नेपाली लडाकू जाति हो भन्ने विश्व मानचित्रमा स्थापित भएपछि आफ्नो सुरक्षाका लागि नेपालीलाई राख्ने क्रम बढ्न थाल्यो । मूलत: ब्रुनाइमा छापामार संकटताका गोर्खालीले देखाएको वीरताका कारण ‘गोर्खा’ सैनिक धेरैको दृष्टिमा पर्न सफल भए । अधिकांश अवस्थामा सके बेलायती–गोर्खा सेना नभए नेपाली सेनाबाट रिटायर्ड वा सैन्य पृष्ठभूमिका जोसुकैले पनि काम पाउने अवस्था शुरू भयो । २०३८/३९ सालताका केही सीमित व्यक्ति वैदेशिक रोजगारीका लागि अरब क्षेत्र पुगेको केहीको धारणा छ तर यो ज्यादै सीमित व्यक्तिमाझ भएकाले प्रचारप्रसार केही भएन ।  २०३८/३९ सालताका केही सीमित व्यक्ति वैदेशिक रोजगारीका लागि अरब क्षेत्र पुगेको केहीको धारणा छ तर यो ज्यादै सीमित व्यक्तिमाझ भएकाले प्रचारप्रसार केही भएन ।  २०४२/४३ सालमा पहिलो वैदेशिक रोजागारीसम्बन्धी नीति सार्वजनिक गरिएपछि एकादुई वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा सघाउने, मानिसलाई विदेश पठाउने कम्पनी खुले । वैदेशिक रोजगारीमा लामो समय बिताएका निर्मल गुरुङका अनुसार २०४६ पछि विदेश जानेको संख्या क्रमिक रूपमा बढ्यो । खासगरी ठूलो बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न तत्कालीन श्रममन्त्री शेख इद्रिसले अरब मुलुकमा रोजगारीको बाटो खुलाए । यसलगत्तै नेपाली कामदार भर्खरै तेल बेचेर मनग्य आम्दानी गर्न थालेका अरब मुलुकमा कामका लागि जान थाले ।  त्यो बेलासम्म वैदेशिक रोजगारीको आकर्षण थपिएको थिएन किनभने अरबमा पानीसमेत पिउन पाइँदैन, मरुभूमिमा काम गर्न कठिन छ भन्ने आशंका व्याप्त थियो । तापनि केही सीमित व्यक्ति अवसरको खोजीमा गए । उनीहरूले चिट्ठीपत्रमार्फत त्यहाँको जानकारी दिइरहन्थे । संवाद शुरू हुन कैयौं महीना लाग्थ्यो । यस्तो अवस्थामा अरब भनेको टाढै हो भन्ने भान हुनु, अरबका बारेमा विभिन्न भ्रान्ति जोडिनु पनि स्वाभाविक थियो । तापनि केही सीमित युवा जाने क्रम भने जारी नै रह्यो । वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा सुनौला दिन त्यो बेला आयो, जब २०५४ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई, श्रममन्त्री बलबहादुर केसी र वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष निर्मल गुरुङको पहलमा कामदारलाई विदेश पठाउँदा टीका र अबिर लगाएर बिदा गरेको दृश्य संसारभर प्रख्यात भयो । यसले वैदेशिक रोजगारीका बारेमा भएका नकारात्मक सोचलाई केही हदसम्म न्यून पार्न भूमिका खेल्यो । सरकारले नै युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन जोड दिँदा देशभित्रका युवाको विदेशमा हुने जोखिमको भ्रम तोडिँदै गयो भने बाँकी विश्वले पनि नेपाल सरकारको त्यस कदमलाई सकारात्मक रूपमा लियो । खेतीपातीको काममा वर्षौं घोटिँदा पनि दुई, चार हजार जुटाउन गाह्रो पर्ने युवायुवतीलाई २–४ वर्षको वैदेशिक रोजगारीले २–४ लाख रुपैयाँ सहजै जुटाउने अवसर सृजना गरिदियो ।  नेपालका प्रधानमन्त्रीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई रातो टीका, अबिर र फूलमाला लगाएर गरेको बिदाइ आफैमा रोचक मात्र नभई अनुकरणीय थियो । अन्तरराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले यो विषयलाई निकै रोचकताका साथ प्रचार गरे । यसैको सिको पछि बंगलादेश, फिलिपिन्सजस्ता मुलुकले पनि गरे । विप्रेषणमा सधैं भर पर्न सकिँदैन  यतिखेर नेपालीको गुजारा टार्न विप्रेषण निकै उपयोगी सावित हुँदै आए पनि सधैं विप्रेषणमा निर्भर रहन खोज्नु दीर्घकालका लागि उपयुक्त नहुने विज्ञहरूको धारणा छ ।  ‘जसरी वर्षात्मा पानी परेका बेला वर्षे खोला भरिन्छन् र हिउँदमा ती खोला सुक्छन्, त्यस्तै हो– वैदेशिक रोजगारी' श्रमविज्ञ लुइँटेल तत्कालै विप्रेषणलाई प्रतिस्थापन गर्ने खालको नेपालको आन्तरिक क्षमता र स्रोत नभए पनि दीर्घकालमा के गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट हुनुपर्ने बताउँछन् ।  विज्ञहरूले वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने विप्रेषणलाई वर्षे खोलासँग तुलना गर्ने गरेका छन् । ‘जसरी वर्षात्मा पानी परेका बेला वर्षे खोला भरिन्छन् र हिउँदमा ती खोला सुक्छन्, त्यस्तै हो– वैदेशिक रोजगारी, त्रिभुवन विश्व विद्यालयका प्राध्यापक रामजी अधिकारी भन्छन्, ‘वैदेशिक रोजगारीबाट विप्रेषण आउने भनेको पनि युवा उमेर छउन्जेल नै हो ।’  अर्थशास्त्री डा. पोषराज पाण्डे पनि वैदेशिक रोजगारीमा सधैं निर्भर हुन नहुने सुझाव दिन्छन् । उनले युवालाई स्वदेशमै उद्यमशीलता विकास गर्न सके सबैको हितमा हुने बताए । विज्ञहरू सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनेलाई निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराएर विभिन्न उत्पादनमूलक काममा लगाउन सक्यो भने केही सहयोग पुग्ने सुझाव दिन्छन् । तर, नेपालमा युवालाई सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने कार्यक्रमका अनुभव सन्तोषजनक छैनन् । युवालाई स्वरोजगार बनाउन विगतमा ल्याइएका अधिकांश कार्यक्रम असफल भएका छन् ।   वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई स्वदेशमै उद्यम गर्ने कार्यक्रम बजेटमा घोषणा गरिए पनि लक्षित वर्गले त्यसको लाभ लिन सकेका छैनन् । वैदेशिक रोजगार बोर्डले उद्यम गर्न चाहने युवालाई लक्षित गरी आवेदन माग गर्दा १८ हजार ७ सय ३७ जनाले आवेदन दिएकोमा झन्डै ३ सयले मात्र कर्जा पाएको बताइएको छ ।  स्वदेशमा उद्यम गर्न चाहनेलाई १० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउन खोजिए पनि बैंकहरूले धरौटी राख्न खोज्दा समस्या परेको बोर्डले जनाएको छ । यतिखेर धेरैले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कने युवालाई कृषि कार्यमा लगाउन सकिने सुझाव दिने गरेका छन् । कृषिजन्य उत्पादन राज्यले खरीद गर्ने ग्यारेन्टी नगरेसम्म युवा कृषिकर्ममा आकर्षित नहुने धेरैको भनाइ छ।   विप्रेषणको तत्कालको विकल्पमा कृषि उत्पादनलाई जोड दिन र दातृ निकायबाट ऋण लिन सकिने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भट्ट बताउँछन् । ‘सन् १९९० अघि ५० प्रतिशतसम्म बाह्य ऋण लिने प्रचलन थियो,’ उनले भने, ‘अहिलेको संकटका बेला पनि दातृ निकायसँग ऋण लिएर अर्थतन्त्र टिकाउनुपर्ने अवस्था आएको छ ।’ हाल वर्षेनि करीब ५ लाख युवा श्रम स्वीकृति लिएर (नयाँ र नवीकरणसहित) वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् ।

तरलता बढाउने उपाय

कोरोना महामारीको घट्दो प्रभावसँगै कर्जाको माग बढेपछि  २०७८ तरलता अभावको वर्ष बन्यो । कर्जा प्रवाहको अनुपातमा निक्षेप संकलन नहुँदा बैंकहरूले माग भएअनुसार कर्जा प्रवाह गर्न सकेनन् । विनालगानी अर्थतन्त्रको विस्तार हुँदैन । लक्षित आर्थिक वृृद्धिदर प्राप्त गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले विस्तारकारी मौद्रिक नीति जारी गरेपछि कर्जा वृद्धि हुनु स्वाभाविकै हो । तर, तरलता सहज बनाउन सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न सकेन जसको असर पूरै अर्थतन्त्रमा पर्न गयो । अर्थतन्त्रलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन सरकार कमजोर साबित भएको छ । त्यसैको असर तरलता र समग्र अर्थतन्त्रमै परिरहेको छ । अतः तरलता अभावलाई दिगो रणनीतिका साथ समाधान गर्न ढिला भइसकेको छ । २०७७ मा कोरोनाका कारण आयात निकै कम भयो । अन्य क्षेत्र स्थिर हुँदा बैंकहरूले मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा लगानी प्रशस्त गरे । तर, २०७८ मा अर्थतन्त्रले बिस्तारै लय समात्न थाल्यो र कर्जाको माग बढ्न थाल्यो । कर्जा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भन्दा आयात र उपभोगका क्षेत्रमा बढी गएको विश्लेषण पाइन्छ । यसरी कर्जामा गएको रकम फर्केर पुनः बैंकमा आएको भए तरलताको अभाव हुने थिएन । तर, त्यो रकम बैंकमा फर्किएन । त्यस्तै कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई राहत दिन ल्याइएको राहतका कार्यक्रममार्फत गएको कर्जा पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रभन्दा बाहिर गएको विश्लेषण अर्थशास्त्रीहरूले गरेका छन् । त्यही कारण तरलता अभाव गत वर्षभरि नै रह्यो । यो समस्या हरेकजसो वर्ष साउन भदौतिर देखिने र कात्तिक लागेपछि बिस्तारै कम हुने गरेको थियो । कात्तिक लागेपछि विकास निर्माणले गति लिने र पूँजीगत बजेट खर्च भई त्यो पैसा जनताका हातमा पुगी बैंकिङ प्रणालीमा आउने गरेको थियो । तर, गतवर्ष यो चक्र पूरा भएन । कात्तिकमात्र होइन, चैत मसान्तसम्म पनि पूँजीगत खर्च निराशाजनक रह्यो । बैंकहरूले प्रवाह गरेको कर्जा आयातमा गयो, विप्रेषण वृद्धिमा रोक लाग्यो र पर्यटनबाट प्राप्त हुने विदेशी मुद्रा पनि आउन सकेन । यसैको परिणति तरलता अभावको समस्यासँगै विदेशी विनिमयमा दबाब पर्न थाल्यो । यसरी विविध कारणले तरलता अभाव नेपालको स्थायी समस्या जस्तो बन्न थालेको देखिन्छ । नीतिनिर्माताहरूले यस समस्यालाई मौसमी चक्रका रूपमा लिँदा गतवर्ष यो समस्या वर्षभरि नै रह्यो । तैपनि सरकारले यसको समाधानमा ठोस र साहसिक काम गर्न सकेन । तरलता समस्या समाधान गर्न अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक अक्षम रहे पनि अर्थले गभर्नरलाई निलम्बन गरेको छ । समस्याको जड सरकार नै हो । सरकारले जबसम्म पूँजीगत खर्च गर्न सक्दैन तबसम्म तरलता अभावको समस्या दोहोरिइरहने देखिन्छ । नेपालको अर्थतन्त्रको विस्तारमा निजीक्षेत्रको योगदान झन्डै ७५ प्रतिशत छ भनिन्छ । तर निजीक्षेत्रले सरकारले सहजीकरण गर्नभन्दा पनि अवरोध गरेको बुझिरहेको छ । सरकारले १ रुपैयाँ पूँजीगत लगानी गर्दा निजीले त्यो भन्दा कैयौं बढी लगानी गर्छ । तर, सरकारी खर्च नहुँदा निजीक्षेत्रको लगानी शेयर र घरजग्गातिर गएको अनुमान छ । अर्थमन्त्रीले विकासे मन्त्रालयलाई पूँजीगत खर्च बढाउन बारम्बार ताकेता गरे पनि त्यसले परिणाम दिएन । यस्तोमा संरचना फेरेर वा काम नगर्ने कर्मचारीलाई दण्ड तथा गर्नेलाई पुरस्कार दिएर भए पनि सरकारी लक्ष्यअनुसार काम गर्ने वातावरण तयार पार्नुपथ्र्यो जसमा सरकार चुकेको छ । स्वदेशी पूँजीले मात्र तरलता अभावको समस्या सम्बोधन गर्न कठिन हुन्छ । तरलता र विदेशी विनिमय सञ्चितिलाई सन्तुलनमा राख्न विदेशी पैसा पनि चाहिन्छ । राष्ट्र बैंकले नेपाली बैंकहरूलाई विदेशी बैंकबाट रकम ल्याउन सहज बनाएको त छ । तर, पर्याप्त कर्जा आउन सकेको देखिँदैन । नेपाललाई बढीभन्दा बढी विदेशी लगानी आवश्यक छ । सरकारकै अस्थिर नीति, क्षणिक राजनीतिक स्वार्थका आधारमा गरिने हचुवा तालका निर्णय र कामले गर्दा विदेशी लगानीकर्ताले नेपाललाई पत्याउन सकेका छैनन् । सरकारले काम गर्न नसक्दा विकास साझेदारले गरेको सम्झौताको रकम शोधभर्नामार्फत ल्याउन सरकार चुकेको छ । अर्थतन्त्रलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन सरकार कमजोर साबित भएको छ । त्यसैको असर तरलता र समग्र अर्थतन्त्रमै परिरहेको छ । अतः तरलता अभावलाई दिगो रणनीतिका साथ समाधान गर्न ढिला भइसकेको छ । यसरी सधैं एउटै समस्यामा अल्झिरहने हो भने नेपाललाई प्रगतिपथको बाटोमा हिँड्न कठिन हुन्छ ।

संकटमा अर्थतन्त्र कसरी उम्किन सकिन्छ ?

काठमाडौं । कोरोनापछि तंग्रिन थालेको अर्थतन्त्र पुनः संकटतिर फर्किएको छ । २ वर्ष लामो कोरोना महामारीको दुष्प्रभावबाट बाहिरिएर पुनरुत्थानको चरणमा प्रवेश गरेकै बेला स्थिति बिग्रिएको हो । बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव, महँगी, ऊर्जा अभाव, घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चितिलगायतले गर्दा अर्थतन्त्र संकटतिर धकेलिएको हो ।   अर्थतन्त्रमा चाप पर्ने संकेत गत साउनदेखि नै देखिएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले हरेक महीना सार्वजनिक गर्ने मुलुकको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिसम्बन्धी प्रतिवेदनले अर्थतन्त्र नकारात्मक दिशामा जान लागेको देखाइसकेको थियो । साउनदेखि नै शोधनान्तर स्थिति घाटामा जान थाल्यो भने विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्न शुरू भयो । यसका अतिरिक्त व्यापारघाटा बढ्ने, विप्रेषण आप्रवाह घट्ने, बैंकमा लगानीयोग्य रकम नहुनेजस्ता समस्या सतहमा आइसकेको थियो । त्यसलाई समाधान गर्न प्रभावकारी कदम नचाल्दा अर्थतन्त्र संकटमा गइसकेको विज्ञहरू बताउँछन् । पछिल्लो समय देखिएको इन्धनको मूल्य वृद्धि, ऊर्जासंकट, महँगीजस्ता समस्याले अर्थतन्त्र थप प्रभावित भएको उनीहरूको भनाइ छ । त्यस्तो बेला सरकारले तत्काल सुधारको काम गर्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । सरकारले तत्काललाई विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउने गरी काम गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति अर्थतन्त्रको महŒवपूर्ण सूचक हो । विदेशी मुद्रा सञ्चितिका आधारमा अर्थतन्त्रको अवस्था थाहा हुन्छ । वस्तु तथा सेवा आयात गर्न विदेशी मुद्रा नै चाहिन्छ । यो नभए विदेशबाट वस्तु तथा सेवा आयात गर्न सकिँदैन । पछिल्लो समय नेपालमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेर समस्या आएको हो । यो संकटबाट पार पाउन तत्कालै विदेशी मुद्राका स्रोतलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नुपर्ने अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन् । ‘अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको मुख्य समस्या भनेकै विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कमी हो । त्यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई असर गरेको छ,’ उनले भने, ‘तर, सरकारले विदेशी मुद्रा सञ्चिति रोक्ने काम मात्र गरेको छ, भित्र्याउने काम भएको छैन । अब सरकारले विदेशी मुद्रा आम्दानी हुने विप्रेषण, विदेशी लगानी, पर्यटन, निर्यातजस्ता क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ ।’ विप्रेषणलाई औपचारिक माध्यमबाट ल्याउन प्रोत्साहन प्याकेज तत्काल ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘विदेशी मुद्रा आउने बलियो स्रोत विप्रेषण नै हो । तर, पछिल्लो समय विप्रेषण आप्रवाह घटेको छ । अनौपचारिक माध्यमबाट पनि विप्रेषण आउने गरेको बताइन्छ । तसर्थ, त्यसलाई औपचारिक माध्यमबाट ल्याउन प्रोत्साहन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसैगरी विदेशी पर्यटक भित्र्याउने प्योकजको पनि खाँचो छ ।’ यस्तै, निर्यात र विदेशी लगानी बढाउन प्रभावकारी काम गर्नुपर्ने उनले बताए । साथै, विदेशी सहायतामा सञ्चालित आयोजनाको खर्च बढाउन सके पनि विदेशी मुद्रा प्राप्त हुने उनको भनाइ छ । ‘विदेशी आयोजनाको खर्च बढे्यो भने पनि तत्काल विदेशी मुद्रा भित्रन्छ । साथै, स्वदेशी उत्पादनको निर्यात बढाउने, विदेशी लगानी ल्याउने काम पनि गर्नुपर्छ ।’ सरकारले अहिलेसम्म विदेशी मुद्रा बाहिरिन रोक्ने काम मात्र गरेको उनको भनाइ छ । ‘अहिले सरकारले ट्यांकीको टुटी टाइट गरेर पानी बाहिरिन रोकेको छ । तर, ट्यांकीमा पानी हाल्ने काम गरेको देखिँदैन,’ उनले भने, ‘भन्नुको अर्थ सरकारले विदेशी मुद्रा बाहिरिन मात्र रोकेको छ, भित्र्याउने विषयमा प्रभावकारी काम गरेको छैन । तत्काललाई यही काम गर्न सकियो भने अर्थतन्त्र पुरानै लयमा फर्किन्छ ।’ तत्काल काम नगरे अर्थतन्त्र रेड जोनमा जाने उनको भनाइ छ । ‘नेपालको बास्तविक अर्थतन्त्र ग्रे जोनमा थियो । अहिले यल्लो जोनमा छ र रेडजोनतर्फ उन्मुख भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘तत्काल समाधानको काम गरियो भने हामी ग्रे जोनमा फर्किन्छौं । होइन भने रेडमा जानुको विकल्प छैन ।’ निजीक्षेत्र सहयोग गर्न तयार निजीक्षेत्रका अगुवाहरू यो संकट समाधानमा सहयोग गर्न तयार रहेको बताउँछन् । सरकारसँग हातेमालो गरेर संकट पार गर्न निजीक्षेत्र तयार रहेको उनीहरूको भनाइ छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले आर्थिक संकट पार लगाउन निजीक्षेत्र जुनसुकै सहयोग गर्न तयार रहेको बताए । ‘यो संकटको घडी हो । यो समयमा हामी नाफाघाटा हेर्दैनौं । आफ्नो व्यवसायभन्दा माथि उठेर सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार छौं,’ उनले भने, ‘तर, सरकार निजीक्षेत्रलाई विश्वस्त बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । जुन काम त्यत्ति भएको देखिँदैन । सरकारले यस सन्दर्भमा निजीक्षेत्रसँग छलफल त गरेको छ, तर निर्णायक तहमा गरेको छैन ।’ पछिल्लोपटक सरकारले चालेको कदम समाधानको उपाय नभएको गोल्छा बताउँछन् । ‘सरकारले समस्या समाधान गर्ने बाटोमा काम गरेको देखिएको छैन । समस्यालाई पछाडि धकेलिएको मात्र छ, समाधानकै काम भएको जस्तो लाग्दैन,’ उनले भने, ‘अब के कसरी अगाडि बढ्दा ठीक हुन्छ । त्यसमा निजीक्षेत्रलाई समेत सहभागी गराएर सरकारले काम गर्न आवश्यक छ ।’ एकैपटक आयातमा कडाइ गर्दा समस्यासमेत उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ । ‘वर्तमान परिस्थितिअनुसार सरकारले यस्ता कदम उठाउन आवश्यक पनि थियो । तर, त्यसले समस्या पनि उत्पन्न गरेको छ,’ उनले भने, ‘यो नै दीर्घकालीन उपाय हो कि होइन, सोच्नुपर्छ ।’

जिम्मेवार बन्ने बेला

नेपालको अर्थतन्त्रका परिसूचकहरूमा नकारात्मक संकेत देखिएको लामै समय भए पनि अहिले आएर विदेशी विनिमय सञ्चिति घटेपछि सरकार आयात नियन्त्रणतर्फ लागेको छ । श्रीलंकाको आर्थिक संकटको समाचारबाट त्रस्त आमनागरिकलाई सरकारले विश्वस्त पारेर अर्थतन्त्रको लय भत्किन नदिन पर्नेमा उल्टै आतंकित बनाउने काम गरेको छ जसले गर्दा समस्या थप जटिल बन्दै जाने देखिन्छ । एकातिर संकट आइसकेको जस्तो गर्नु र अर्कातर्फ संकटमोचनका उपाय चाहिँ समाधान गर्ने खालको भन्दा पनि थप जटिलता निम्त्याउने खालको हुनु अझ गम्भीर समस्या हो । अर्थ मन्त्रालयमा अर्थतन्त्रको गहिराइ बुझेको र त्यसलाई सम्बोधन गर्न सक्ने व्यक्ति नेतृत्वमा हुनुपर्छ । त्यसो भएमा उसले अर्थतन्त्रको कुन चरमा समस्या आएको हो त्यसअनुसार उपचारको नीति तय गर्न सक्छ । अर्थतन्त्र संकटतर्फ लागिसकेको भन्ने दृष्टिकोणले राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय सञ्चिति जोगाउन कडा नीति लिन थालेको छ । उता योजना आयोगका उपाध्यक्षले हल्ला गरिएजस्तो संकट आएको छैन भन्ने आशयका अभिव्यक्ति दिएको पाइन्छ । अझ अचम्म अर्थतन्त्रको मूल चाबी लिएको अर्थ मन्त्रालयले आफू गम्भीर भएको भन्नेबाहेक ठोस कदम चालेको देखिँदैन । यसरी सरकारी संयन्त्रबीच नै समान दृष्टिकोण र समन्वयको अभाव देखिन्छ । राष्ट्र बैंक आफै पनि समस्याको गम्भीरताप्रति परिपक्व दृृष्टिकोण बनाउन सकेको अनुभव हुँदैन । अहिलेको अवस्थामा सरकारको पहिलो काम आमनागरिकलाई आफ्नो अर्थतन्त्रप्रति विश्वस्त पार्नु हो । संकट आउनै लागेको भए पनि हल्ला गर्नुभन्दा त्यो चुनौतीलाई कसरी सामना गर्ने हो त्यो कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयन गर्नु हो । सरकारले नियन्त्रणका कार्यक्रम ल्याउनु भन्दा सरकार आफैले खर्च कटौती गरेर उदाहरणीय बन्नु पर्ने हो । संकटको लक्षण देखिइसकेपछि त्यसको अध्ययन गरेर सुधारका कदम चाल्नु पर्ने हो तर यसमा सरकार चुकेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा मात्रै दबाब परेको हो कि अर्थतन्त्रका अन्य अवयवहरू पनि त्यतिकै संकटमा परेको हो भन्ने स्पष्ट छैन । बैंकहरूमा तरलताको अभाव आजको समस्या होइन, यो त दशकौंदेखि यस्तै देखिँदै आएको छ । त्यसैले अर्थ मन्त्रालयले तथ्यांकहरूको विश्लेषण गरेर अर्थतन्त्रको चिरफार गरी औषधि गर्न लागिहाल्नुपर्ने हो । विप्रेषण आयमा मुलुकको अर्थतन्त्रले गति लिएको तथ्य सबैसामु छर्लङ्ग नै छ । विप्रेषणमा मात्र भर पर्दा जुनसुकै बखत समस्या आउँछ र त्यसका लागि विकल्प खोज्नुपर्छ भन्ने आवाज उठेको दशकभन्दा बढी भइसकेको छ । तर, सरकार विप्रेषण आय र त्यसरी भित्रिएको डलरबाट बढेको आयात राजस्वमा दंग परेर बस्यो । मुलुकभित्र उत्पादन शिथिल बन्दै गए पनि आर्थिक वृद्धिदरको आँकडा बढाएर सफलताको पगरी गुथ्न अर्थमन्त्रीहरूबीच प्रतिस्पर्धा नै चलेको थियो भन्न सकिन्छ । विप्रेषण नभित्रिएर मात्रै अर्थतन्त्रमा समस्या आएको हो भने तत्कालका लागि बढी विप्रेषण भित्र्याउने विभिन्न उपाय हुन सक्छन् । बंगलादेशमा १ लाख रुपैयाँ विप्रेषण भित्रियो भने सरकारले त्यसमा रकम थपेर दिन्छ । त्यसो भएपछि औपचारिक प्रणालीबाट विप्रेषण भित्रिन्छ । विप्रेषण कम भित्रिएकामा कोकोहोलो मच्चाउने सरकारले ऋण गरेर विदेश गएका कामदारको पक्षमा कति काम गरेको छ भन्ने कुरा उठ्नु स्वाभाविक हो । सरकारले उनीहरूलाई दिएको हैरानीको लेखाजोखा त्यति सहज छैन । त्यसैले उनीहरूलाई आग्रह गर्नुको अर्थ हुँदैन । अर्थ मन्त्रालयमा अर्थतन्त्रको गहिराइ बुझेको र त्यसलाई सम्बोधन गर्न सक्ने व्यक्ति नेतृत्वमा हुनुपर्छ । त्यसो भएमा उसले अर्थतन्त्रको कुन चरमा समस्या आएको हो त्यसअनुसार उपचारको नीति तय गर्न सक्छ । अहिलेको अवस्थामा सरकारसँग वास्तविक विज्ञहरूको टोली बनाएर काम गर्न सक्ने अर्को सुविधा पनि बाँकी नै छ । तर नेपालमा विज्ञको नाममा आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्ने र जागीर खुवाउने प्रचलन छ । फेरि पनि त्यस्तै गरियो भने त्यो कदम थप प्रत्युत्पादक हुनसक्छ । आफ्नो विद्वत्ता देखाउने हिसाबले गरिने तर्क र बहसलाई भन्दा देशको वास्तविकतालाई समेट्ने खालका नीति तय गर्न सक्ने समूहलाई यस्तो जिम्मेवारी दिइनुपर्छ । उनीहरूले समस्याको सूक्ष्म अध्ययन गरेर दिएका सुझावलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरे समाधान त्यति कठिन देखिँदैन । अतः अर्थतन्त्रलाई थप क्षति हुन नदिन तथा देशभित्र नै उत्पादन बढाउन आवश्यक रणनीति तय गर्न विशेष कदम जरुरी छ । त्यो कदम चाल्न ढिला गरियो भने मुलुक समस्याको भुँवरीमा नफस्ला भन्न सकिँदैन ।

विप्रेषण बढाउने उपाय

हाम्रो अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण टेकोको रूपमा रहेको विप्रेषण विगत वर्षदेखि निरन्तर घट्दै आएको देखिन्छ । खासगरी कोरोनाको दोस्रो लहरपछि विप्रेषण घट्दै जान थालेको हो । सरकारले विदेशबाट विप्रेषण पठाउने व्यक्तिहरूलाई नगद प्रोत्साहन तथा सेवा शुल्कमा छूट दिने तयारी गरेको छ । विप्रेषण खातामा हाल दिँदै आएको थप १ प्रतिशत ब्याजदरमा केही परिवर्तन गर्ने, विप्रेषण पठाउने व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा कोष, सञ्चय कोष आदिमा आबद्ध गर्ने, वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको विक्रीलाई सहज र प्रभावकारी बनाउनेलगायत विकल्पमा छलफल भरहेको बताइन्छ । अन्य देशले पनि विप्रेषण बढाउने यस्तै नीतिको अवलम्बन गरेको देखिन्छ, जसले विप्रेषण २५ प्रतिशतले वृद्धि भएको दृष्टान्त पाइएको छ । गत साउनदेखि विप्रेषण लगातार घट्दै गएको छ । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा पहिलो ६ महीनामा ५ विन्दु ५ ले कमी आएको छ । अहिले विप्रेषणले दैनिक खर्च टार्न, ऋण तिर्न, घरजग्गा खरीद गर्न, घर निर्माण तथा खरीद गर्न, बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य आदिमा खर्च भएको देखिन्छ । विप्रेषणको रकम विपन्न नागरिकमा सोझै पुग्ने भएकाले उनीहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सहयोग पुगेको देखिन्छ । त्यस्तै यसले विदेशी विनिमय, भुक्तानी सन्तुलन, आन्तरिक ब्याजदर बचत, लगानी वृद्धि र गरीबी निवारणमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । विप्रेषण आयको ८० प्रतिशतभन्दा बढी रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुने गरेको अध्ययनहरूले देखाएका छन् । राज्यले विशेष योजना निर्माण गरी विप्रेषणको रकमलाई उत्पादनमुखी कार्यमा लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ । विदेशमा काम गर्न जाने अधिकांश अदक्ष र अर्धदक्ष कामदार हुन् । हामीले शीप नसिकी विदेशमा काम गर्न जाँदा अनेकौं समस्याको सामना गर्नु परिरहेको छ । श्रम सम्झौताअनुसारको रकम पाउन नसक्दा उनीहरूले अनेकौं शारीरिक तथा मानसिक समस्या भोगिरहेका छन् । गरीबी घटाउन, आर्थिक असमानता कम गर्न, बचत तथा लगानी वृद्धि गरी पूँजी निर्माण गर्न, विदेशी मुद्राको स्रोत बढाउन, विदेशी विनिमय दर स्थिर गर्न, आर्थिक वृद्धि गर्न, बेरोजगारी घटाउन, भुक्तानी सन्तुलन अनुकूल बनाउन आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न विप्रेषणको सहयोग महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको छ । विप्रेषण अल्पविकसित देशका लागि महत्त्वपूर्ण विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने स्रोत हो । विप्रेषणले देशमा आर्थिक संकट पर्दा ठूलो सहयोग पुगेको पाइन्छ । रोगको महामारी, भूकम्प, राजीतिक युद्ध, प्राकृतिक विपत्ति जस्ता विषम अवस्थामा महत्त्वपूर्ण टेवा दिएको देखिन्छ । यस क्षेत्रमा रहेका समस्या छन्, जसलाई हटाउन थप कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने देखिन्छ । अझै पनि अवैधानिक रूपले विप्रेषण भित्रिने क्रम जारी छ । भित्रिएको रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भएको छ । वैदेशिक रोजगारीका अन्य गन्तव्य खोजी पर्याप्त मात्रामा हुन सकेको छैन । विदेशमा रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई पर्याप्त शीप सिकाउन नसक्नु, कामदारलाई अभिमुखीकरण तालीमको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा गर्न नसक्नु, गैरकानूनी रूपले विदेशमा जाने क्रम नरोकिनु, विदेश जाँदा अदृश्य खर्च ज्यादा मात्रामा हुनु, कामदारको सुरक्षाको अभाव हुनु, विप्रेषणको कारोबार गर्ने संस्थाहरूको अनुगमन नहुनुजस्ता समस्याले गर्दा वैदशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउन नसकेको देखिन्छ । विप्रेषणलाई राज्यले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्नुपर्छ । कतिपय म्यानपावर कम्पनीले युवालाई अलपत्र पारी उनीहरूको रकम ठगी गरी भाग्ने गरेका घटना पनि त्यत्तिकै बढेको छ । यसलाई प्रभावकारी रूपले नियन्त्रण गर्नुपर्ने खाँचो छ । महिला श्रमिकमाथि हुने श्रम शोषण हटाउन प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ । श्रमिकहरू पनि गैरकानूनी मार्गबाट विदेश जाने कार्य बन्द गर्नुपर्छ । राज्यले विदेश जानेहरूका लागि पनि ऋण दिने सहज तरीका अपनाउनुपर्छ । बढ्दो बेरोजगारी हटाउन स्वदेशमा नै उद्योग स्थापना गर्ने कार्यमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ । हाम्रो देशबाट विदेशमा काम गर्न जाने ८० प्रतिशतभन्दा ज्यादा अर्ध दक्ष वा अदक्ष कामदार हुने भएकाले पनि धेरै कठिनाइको सामना गर्नु परेको यथार्थलाई पनि हामीले भुल्नु हुँदैन ।  विप्रेषण क्षणिक रूपले सकारात्मक भए पनि यसले दीर्घकालीन हित गर्दैन । त्यसैले हामीले उद्योग स्थापना गरी धेरैलाई रोजगारी दिन सकिने स्थलहरूको खोजी नगरी नहुने अवस्था सृजना भएको छ । हमीले विदेशमा निर्यात गर्ने सामानहरू जस्तै गलैंचा, हस्तकलाका समानहरू, चिया, कफी, अलैंची, जडीबुटी, गार्मेन्टका सामान तथा तयारी पोशाक आदिको उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । हामी परनिर्भर हुँदै गएका छौं । कृषि प्रधान देशमा खाद्यान्नसमेत मासिक अर्बौं रकमको आयात गरिरहेका छौं । फलफूल, तरकारीसमेत भारतबाट ठूलो मात्रामा किन्नुपर्ने अवस्था छ । वैदेशिक श्रमलाई सम्मानित र व्यवस्थित बनाउँदै क्रमिक रूपमा यसलाई घटाउँदै लैजानुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीलाई कम गर्ने मुख्य विकल्प भनेको कृषि नै हो । कृषिमा युवालाई आकर्षित गर्न सकिएमा स्वत: बेरोजगारी घट्दै जान्छ । आम नागरिकको जीवनस्तर वृद्धि गरी आर्थिक रूपमा सबल बन्न गरीबी कम गर्नु जरुरी हुन्छ । यसका लागि कृषि, पर्यटन, जलस्रोतका क्षेत्रमा उल्लेख्य मात्रामा विकास गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । समग्रमा भन्नु पर्दा हामीले हरतरहले रोजगारी सृजना गर्नुपर्ने खाँचो छ । लेखक विश्वशान्ति कलेजमा समाजशास्त्रका अध्यापन गर्छन् ।

भारतसँग व्यापारघाटा न्यूनीकरणका उपाय

राजनीति शास्त्रमा एउटा उक्ति रहेको छ :  इतिहास आफै तरबार बोकेर भावी सन्ततिको रक्षा गर्न आउँदैन । तर, इतिहासले मुलुकलाई दुईवटा कुरामा सदाकाल स्पष्ट मार्ग निर्देश गरिरहेको हुन्छ । पहिलो भविष्यमा हिँड्नुपर्ने गमनपथ र दोस्रो प्रगतिका लागि आत्मबल ।   जलविद्युत्मा आधारित यातायात प्रणाली विकास गर्ने नेपालको घोषित मूल नीतिको विपरीत जाँदा पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा भएको वृद्धिले नेपालको भारतसँग व्यापार सन्तुलन खराब  बनाउन भूमिका खेलिरहेको छ । सन् १९१३/१४ र १९२०/२१ मा नेपालको भारतसँगको व्यापार अवस्था दुवै वर्ष नेपालको पक्षमा रहेको देखिन्छ । सुनको भाउलाई सामान्य आधार मान्दा हाल सो निर्यात १९२०/२१ मा रु. ३०० अर्बको हाराहारीमा हुन आउँछ । नेपालको पक्षमा व्यापार सन्तुलन नै करीब रु. १५० अर्ब जति हुन आउँछ । परन्तु, २००७ सालयता नेपालमा भारतसँगको व्यापार सन्तुलन कहिल्यै पनि नेपालको पक्षमा देखिएको छैन । सो समयमा करीब रु. १ करोडको त धानचामल मात्रै भारतमा निर्यात भएको पाइन्छ जो वर्तमान मूल्यमा करीब रु. ५० अर्ब जति हुन आउँछ ।   परन्तु परिस्थिति यसरी परिवर्तन भएको छ कि चालू आर्थिक वर्ष (आव) मा धानचामलको आयात नै करीब रु. ५० देखि ५५ अर्बको हाराहारीमा हुने अनुमान गर्न सकिन्छ  । आव सन् १९९४/९५ मा १:६ रहेको नेपालको भारतसँगको निर्यात आयात अनुपात आव सन् २०२०/२१ मा आउँदा करीब १:९ पुग्न गएको छ । ९० को दशकमा अर्बको दुई अंकमा सीमित रहेको नेपालको भारतबाट हुने आयात  आर्थिक वर्ष सन् २००५/०६ पछि अर्बको तीन अंकमा उक्लिन गएको छ । चालू आवको प्रथम आठ महीनाको तथ्यांकलाई आधार मानी हेर्दा भारतबाट नेपालमा हुने आयातको आँकडा रु. ११ खर्बदेखि रु. १२ खर्बको हाराहारीमा रहने देखिन्छ । अर्थात् आव २०२१/२२ मा भारतबाट नेपालमा हुने आयातले नयाँ उचाइ छुने र व्यापारघाटाको खाडल अझ पाताल धसिने निश्चित छ । विप्रेषणतर्फ नेपाल भारतको छैटौं ठूलो विप्रेषणको स्रोत रहेको छ । विप्रेषणमा नेपाललाई करीब रु. २ अर्ब अमेरिकी डलरको घाटा रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आव २०७६/७७ को प्रथम दश महिनामा नै सेवा व्यापारमा भारतसँग नेपालको व्यापार घाटा करीब रु. ३३ अर्ब रहेबाट सेवा व्यापारतर्फ पनि नेपालको अवस्था कमजोर नै रहेको पाइन्छ । भारतबाट हुने अनौपचारिक आयात (सेवा र वस्तु) को तथ्यांकलाई समावेश गर्ने मोडलको विकास गर्ने हो भने नेपालमा भारतबाट हुने आयातको वर्तमान आँकडा धेरै माथि हुने विज्ञहरूको भनाइ रहेको छ ।   उपर्युक्त तथ्यांकहरूबाट नेपालको भारतसँग व्यापारघाटा वृद्धि हुनुमा विभिन्न कारणहरू जिम्मेवार रहेको पाइन्छ । पहिलो जलविद्युत्मा आधारित यातायात प्रणाली विकास गर्ने नेपालको घोषित मूल नीतिको विपरीत जाँदा पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा भएको वृद्धिले नेपालको भारतसँग व्यापार सन्तुलन खराब  बनाउन भूमिका खेलिरहेको छ । दोस्रो, हिमाललाई जडीबुटी र पर्यटन, पहाडलाई फलफूललगायतका नगदेबाली र तराईलाई खाद्यान्नको पकेट क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने गरी २०२९ सालमा नेपालले अंगीकार गरेको मूल नीतिको विपरीतका क्रियाकलापहरूमा वृद्धि हुँदै खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी तथा तयारी खाद्य वस्तुहरूमा  भारतनिर्भरतामा वृद्धि भएको हो । तेस्रो, विज्ञान र प्रविधिको विकास क्रमसँगै देशभित्र औद्योगिकीकरण, अनुसन्धान र विकास तथा नवप्रवर्तनका गतिविधिहरू समानान्तर गतिमा अघि बढ्न नसक्दा गैरकृषिक्षेत्रमा समेत भारतबाट हुने आयातमा व्यापक वृद्धिको अवस्था देखिएको छ ।   चौथो, सीप विकास केन्द्र र शैक्षिक संस्थामा विद्यमान समस्याका कारण विप्रेषण र सेवा व्यापारमा पनि नेपालको अवस्था कमजोर देखिएको हो । पाँचौं, भारत एशियामा सबैभन्दा बढी अनुदान र प्रोत्साहन दिने मुलुकभित्र पर्दछ  भने नेपालको अवस्था यसको एकदम विपरीत रहेको छ । छैटौं, तुलनात्मक रूपमा सस्तो मानिने रेल र पानीजहाजजस्ता यातायातका मोडहरूमा भारतीय परिवहन क्षेत्रको व्यापक सञ्जाल एवम् सस्तो दरमा प्राप्त हुने सवारीसाधन इकोनोमी स्केलका कारण नेपाली उत्पादनहरू समकक्षी भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धी हुन सकिरहेका छैनन् । सातौं, नेपालबाट भारततर्फ निकासी भइरहेका विशेष उत्पादनहरू जस्तै रैथाने जातका गाईभैंसीबाट उत्पादित घ्युलाई समयको माग अनुसार विकास गर्न नसक्दा पनि भारततर्फको निर्यातमा वृद्धि हुन सकिरहेको छैन । विगतमा नेपालको ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्षम रहेको नेपालको घ्युनिकासीलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा यस क्षेत्रमा विद्यमान ठूलो अवसरबाट नेपाल वञ्चित रहँदै आएको छ । आठौं, नेपाली उत्पादनहरूलाई भारतमा गैरभन्सार अवरोधहरूको सामना गर्नु परिरहेको सम्बन्धित निकासीकर्ताको लामो समयदेखिको गुनासो रहिआएको छ । यस्ता अवरोधहरूले नेपाली उत्पादनकर्तालाई उत्पादन विस्तारमा अनिच्छुकता उत्पन्न गराइदिएको छ । फलस्वरूप नेपालबाट भारततर्फ हुने निर्यातमा मौसमी खालको उतारचढाव देखिएको  छ । सारांशमा भन्नुपर्दा आत्मनिर्भरतासम्बन्धी राष्ट्रिय मूल नीतिविपरीतको गमनपथ, नेपाली उत्पादनमूलक तथा सेवा क्षेत्रको संरक्षणमा देखाइएको उदासीनता एवम् निर्यात प्रवर्द्धनमा कुशलताको कमीका कारण एकातिर भारतबाट हुने आयात आकाशिँदो रहेको छ भने निर्यातमा जडताको अवस्था विद्यमान रहेको छ । उपर्युक्त तथ्य र तथ्यांकलाई आधार मान्दा भारतसँगको व्यापारघाटा न्युनीकरण गर्न आत्मनिर्भर नेपालको राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्न आवश्यक देखिन्छ । यस अभियानलाई नेपालले समय समयमा तर्जुमा गरेका राष्ट्रिय आत्मनिर्भरताको नीतिका आधारमा परिचालित गर्न आवश्यक देखिन्छ । यसका लागि माथि भनिए झैँ  हिमाल, पहाड र तराईलाई तीनवटा क्षेत्रको पकेट क्षेत्रका रूपमा घोषणा गर्दै हिमाललाई पर्यटन र जडीबुटी पहाडलाई पशुपालन तथा नगदेबाली र तराईलाई अन्न उत्पादनको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न आवश्यक नीतिगत र संरचनागत परिवर्तन हुन जरुरी छ । यस पहलले केही वर्षभित्रै तरकारी, फलफूल, मसला, प्रधान अन्न, तयारी खाद्य परिकार, कपासमा भारतमा रहेको परनिर्भरतालाई धेरै हदसम्म सम्बोधन गर्ने देखिन्छ । जलविद्युत्मा आधारित यातायात, भान्साघर र औद्योगिक ऊर्जा आपूर्तिको नीतिलाई अंगीकार गर्ने हो भने पेट्रोलियम पदार्थ उपरको भारततर्फको निर्भरता केही दशकभित्रै अन्त्य हुने देखिन्छ ।   यस्तै, सीप विकास केन्द्र र शैक्षिक संस्थाहरूलाई तिनका स्थापनाका उद्देश्य बमोजिम सञ्चालन मात्र गरिदिने हो भने सेवा व्यापार र विप्रेषणमा रहेको घाटा धेरै हदसम्म कम हुने देखिन्छ । कम्तीमा भारतका कृषक र उद्योगहरूले प्राप्त गरिरहेको सेवा, सुविधा र संरक्षण नेपाली कृषक र उद्योगहरूले प्राप्त गर्न सकेको खण्डमा भारतीय उत्पादनको वर्तमान प्रवाहलाई धेरै हदसम्म शमन गर्न सकिन्छ । विशेषगरी समुद्री बन्दरगाहबाट नेपालको सीमामा पुग्दा नेपाली उद्योगले आयात गर्ने कच्चापदार्थको ढुवानीलाई करछुट र अनुदानबाट सम्बोधन गर्न सकेको खण्डमा नेपाली उत्पादनहरू भारतीय उत्पादनसँग मूल्य प्रतिस्पर्धी हुन गई भारतीय उत्पादनको वर्तमान प्रवाहलाई धेरै हदसम्म शमन गर्न सकिन्छ  । यसका अतिरिक्त भारतमा नेपाली निर्यातयोग्य वस्तुहरूले बेहोरिरहेका गैरभन्सार अवरोधहरूलाई हटाउन नेपालको आर्थिक कूटनीति सक्षम भएको खण्डमा भारततर्फको वर्तमान निर्यातमा गुणात्मक वृद्धि हुने निश्चित छ । व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगार्ईंका यी विचार निजी हुन् ।

तरलता संकट समाधानका उपाय

कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुख्य काम निक्षेप संकलन गर्नु र कर्जा प्रवाह गर्नु हो । तर, उनीहरूले जति निक्षेप संकलन गरेको हुन्छन् त्यसको सबै अंश कर्जाको रूपमा विस्तार गर्न पाउँदैनन् । केन्द्रीय बैंकको नियमअनुसार प्रत्येक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो निक्षेपको केही अंश तरल सम्पत्तिको रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकमा खाता खोले राख्छन् भने केही रकम राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने ट्रजरी बिललगायत वित्तीय उपकरणमा लगानी गर्न सक्छन् । यसरी तरल सम्पति राख्नुको मुख्य उद्देश्य यदि कुनै निक्षेपकर्ताले आफ्नो खाताको रकम निकाल्न चाहेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा उपलब्धता होस् भन्ने हो । त्यस्तो निक्षेपको रकम फिर्ता दिन नसकेको अवस्थामा समग्र बैंकिङ प्रणालीप्रति निक्षेपकर्ताको विश्वास घट्न पुग्छ । यही कारण समग्र आर्थिक क्रियाकलापमा नै नकारात्मक असर पर्न जान सक्छ । यसरी सम्पूर्ण निक्षेपकर्ताको निक्षेपको जिम्मेवारी सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्था र नेपाल राष्ट्र बैंकको रहेको हुन्छ । अहिलेको बैंकिङ प्रणालीमा देखा परेको तरलताको समस्या भनेको बैंकहरू निक्षेपकर्ताको पैसा फिर्ता दिन सक्ने अवस्थामा छैनन् भन्ने होइन । अहिले समग्र बैंकिङ प्रणाली र अर्थतन्त्रमा देखापरेको तरलता समस्या भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले बजारमा थप कर्जा प्रवाह गर्ने नसकेको अवस्थालाई जनाउँछ । बजारमा निक्षेपको रकम घट्दै जानु, कर्जाको माग बढ्दै जानु र घट्दो निक्षेपका कारणले बजारमा थप कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रदान गर्न सक्ने अवस्थामा नहुनु नै तरलता अभाव हुनु हो । तरलता समस्याको कारण नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता समस्या नौलो बिषय होइन । विसं २०७२ सालको महाभूकम्प र आर्थिक नाकाबन्दीपछि चलायमान भएको अर्थतन्त्रमा पनि तरलता संकट गहिरिएको थियो । उक्त समयमा देखा परेको तरलता संकटका कारणहरू मध्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पूँजी वृद्धिको प्रभाव एक प्रमुख कारण रहेको थियो । धेरैजसो बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पूँजी वृद्धि गर्नका निमित्त मर्जर प्रक्रियामा सामेल हुन्छन् भन्ने अनुमानका साथ राष्ट्र बैंकले पूँजी वृद्धिको नीति लियो तर तिनले हकप्रद र बोनस शेयरमार्फत पूँजी बृद्धिको बाटो रोजे । चार गुणासम्म पूँजी बिस्तार भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आफ्नो नाफा र लाभांश बढाउनुपर्ने बाध्यता बन्यो, जसका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू आक्रामक रूपमा कर्जा प्रवाह गर्न लाग्दा तरलता समस्या उत्पन्न भएको थियो । त्यसैगरी संघीयताको कार्यान्वयनसँगै बनेको नयाँ सरकारले राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्ने र आर्थिक क्षेत्रमा देश अगाडि बढ्छ भन्ने अपेक्षाका साथ पनि कर्जाको माग बढ्न गयो । उदाहरणका लागि विसं २०७२/७३ मा ११ अर्ब ७० करोड बराबरको सिमेन्ट आयात भएको थियो भने २०७२/७३ मा २६ अर्ब १० करोड र २०७३/७४ मा ३१ अर्ब ७० करोड बराबर आयात भएको सिमेन्टमा अहिले भने नेपाल आत्मनिर्भर भएको पाइएको छ । आर्थिक नाकाबन्दी पछि चलायमान भएको अर्थतन्त्रमा आयातको आकार बढ्न गयो, जसका कारण पनि कर्जाको मागमा तीव्र वृद्धि भएको थियो । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका कारण धेरै पैसा आवश्यक परेको सरकारले ठूलो आकारको बजेट लिएर आयो । लक्ष्यअनुरूप सरकारले राजस्व संकलन गरे पनि पूँजीगत खर्च गर्न नसक्नु र घट्दो वृद्धिदरका रूपमा रहेको विप्रेषण तरलता समस्याको अर्को पाटो बनेको थियो । विसं २०७२ सालपछिको तरलता संकट जस्तै अहिले पनि बैंकिङ प्रणालीमा तरलता संकट गहिरिएको अवस्था छ । कोभिड–१९ को महामारीमा ठप्प भएको अर्थतन्त्रमा प्रशस्त तरलता थियो । तर, जब अर्थतन्त्र चलायमान हुने अवस्था भयो । आयातको आकार तीव्र रूपले बढ्न गयो तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तीव्र व्यवसाय वृद्धिको बाटो समाते । हालै प्रकाशित नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो ६ महीनामा व्यापार घाटा अघिल्लो आर्थिक वर्षको ६ महीनाको तुलनामा ४६ दशमलव ६ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ, जसका कारण धेरै मात्रामा देशबाट पैसा बाहिरियो । एकातिर सोचेभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न नसक्दा बैंकिङ प्रणालीमा पैसा आउन सकेन जुन तरलता संकटको अर्को मुख्य समस्या रह्यो । विप्रेषण आप्रवाहमा आएको कमीको कारण पनि बैंकिङ प्रणालीमा कम पैसा आएको देखिन्छ । तरलता समस्या समाधानका उपाय विद्यमान तरलता समस्या समाधानको पहिलो उपाय भनेको सरकारले पूँजीगत खर्च बढाउनु नै हो, जसबाट बजारमा पैसाको प्रवाह हुन जान्छ र तरलता समस्या समाधानको बाटोतर्फ जान सक्छ । दोस्रो समाधान भनेको अवैधानिक बाटोबाट आउने विदेशी मुद्रालाई रोक्नु हो । त्यसैगरी अहिलेको चर्को बहसको रूपमा रहेको क्रिप्टोकरेन्सीमा गरिने अवैधानिक लगानी पनि तरलता समस्याको अर्को कारण बनेको छ । यसरी अवैधानिक रूपमा हुने कारोबारले गर्दा पनि ठूलो आकारको रकम नेपालबाट बाहिरिने गरेको देखिएको छ । हालै प्रकाशित एक विज्ञप्तिका अनुसार सिंगापुरको क्रिप्टोपेमेन्ट गेटवे ट्रिपल एले विश्वभर भएका क्रिप्टोकरेन्सी प्रयोगकर्ताहरूको विषयमा हालै नया प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । नेपालको करीब १ दशमलव ४५ प्रतिशत अर्थात् करीब ४ लाखको हाराहारीले अवैध रूपमा क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी गरेको तथ्यांक बाहिरिएको छ । तरलता समस्या समाधानको अर्को उपाय भनेको विलासिता समानका रूपमा प्रयोग गरिने वस्तुको आयातमा कडाइ गर्नु हो । हुन त यस्तै विलासिता सामानको भन्सार महसुलबाट राजस्वको केही अंश परिपूर्ति भए तापनि दिगो कर प्रणाली लागू गर्न भन्सार महसुलबाहेक अन्य करका दायराहरूमा ध्यान दिएर यस्ता विलासिताका वस्तुको आयात घटाउन सकियो भने तरलता समस्यालाई केही राहत पुग्न सक्थ्यो । अन्त्यमा तरलता समस्याको दीर्घकालीन उपाय भनेको आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी र स्वरोजगारमुखी अर्थतन्त्रका रूपका विकास गर्दै लैजानु हो । यसैका माध्यमबाट नेपालमा उत्पादित सामानले आयातमा कमी ल्याई नेपालबाट बाहिरिने रकम कम हुँदै जन्छ । लेखक आरआर क्याम्पसमा अर्थशास्त्र,  स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थी हुन् ।

अर्थतन्त्र सुधारका रणनीतिक उपाय

चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को शुरुआती महीनाका आर्थिक सूचकहरूले सकारात्मक संकेत गरेका छैनन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको चालू वर्षको साउन र भदौ महीनाको आर्थिक अवस्थाको प्रतिवेदनलाई हेर्दा सरकारले अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन तत्कालै प्रभावकारी कदम नचाल्ने हो भने आर्थिक दुर्घटनाको जोखिम देखिन्छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत साउन र भदौं २ महीनामा चालु खाता १ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँले घाटामा छ । जव कि, गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को यही अवधिमा चालू खाता २५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बचतमा थियो । उच्च आयात र आयातको तुलनामा न्यून निर्यातका कारण शोधनान्तर बचतसमेत खुम्चिएको अवस्था छ । शोधनान्तर घाटा चुलिएर करीब खर्बको हाराहारीमा पुगिसकेको छ । चालू वर्षको २ महीनामा यस्तो घाटामात्रै ८३ अर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ छ । अघिल्लो वर्षको समीक्षा अवधिमा शोधनान्तर स्थिति ६७ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँले बचतमा थियो । आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिएर निकासी बढाउनु वैदेशिक व्यापारमा देखिएको घाटालाई न्यूनीकरण गर्ने उपाय हो । यसले आर्थिक सूचकमा देखिएको विद्यमान नकारात्मक संकेतहरूलाई सच्याउन मद्दत मिल्न सक्छ । वैदेशिक व्यापारतर्फ निर्यातको आँकडा बढेको देखिए पनि त्यसको तुलनामा उच्च आयात र विप्रेषणमा कमीका कारण शोधनान्तर अवस्थामा नकारात्मक असर देखिनु स्वाभाविकै हो । राष्ट्र बैंकको अध्ययनले २ महीनामा ३ खर्ब १५ अर्बको आयात भएको देखाएको छ । यो परिमाण अघिल्लो वर्षको त्यही अवधिभन्दा करीब ७६ प्रतिशत बढी हो । निर्यातको परिमाण पनि बढेको देखिन्छ । यो समयमा ४४ अर्ब रुपैयाँबराबरको निकासी व्यापार भए पनि निकासीको तुलनामा पैठारीको परिमाण अत्याधिक भएकाले शोधनान्तरमा दबाब देखिएको हो । भन्सार विभागको अद्यावधिक तथ्यांकलाई आधार मान्दा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा आयात र निर्यातको खाडल अझ गहिरिएको छ । ३ महीनामा ४ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँबराबरको आयात भइसकेको छ । अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा यस्तो व्यापारको आँकडा २ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँबराबर मात्रै थियो । कुल ५ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक व्यापारमा आयातको अंश ८८ दशमलव ३ प्रतिशत छ । निर्यातको अनुपात ११ दशमलव ९७ प्रतिशतमात्रै छ । यसले चालू वर्षमा वैदेशिक व्यापारको आकारमात्र होइन, त्यसमा व्यापारघाटा पनि चुलिने अवस्था छ । नेपालबाट हुने निर्यातमा अहिलेसम्म मुख्य योगदान प्रशोधित खाने तेलको छ । भारतले यस्तो तेलको आयातमा सीमा कर घटाएपछि अब नेपालबाट यस्तो निकासी हुन नसक्ने देखिएको छ । यसले चालू वर्षमा नेपालको वैदेशिक व्यापारमा घाटाको अन्तर झन् फराकिलो बन्ने निश्चित छ । उच्च आयात र न्यून निकासी परिमाणबीच विप्रेषण भित्रिनेक्रम पनि खस्किएपछि आर्थिक सूचक नकारात्मक देखिनु स्वाभाविक हो । विगतका वर्षहरूमा दशैंलगायत चाडवाडको समयमा विप्रेषण बढी भित्रिने गरे पनि यो वर्ष यस्तो भएन । विप्रेषण आउने मुख्य समयमा नै यसको आकार घटेको राष्ट्र बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनमा देखिन्छ । अध्ययनका अनुसार यो साउन र भदौ महीनामा गतवर्षको यसै अवधिको तुलनामा ६ दशमलव ३ प्रतिशतले घटेको छ । हामीकहाँ आउने विपे्रषणको प्रमुख स्रोत वैदेशिक रोजगारी हो । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो २ महीनामा यस्तो आय १ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ भित्रिएको छ । वैदेशिक मुद्रा भित्रिने क्रममा कमी आएकै बेला बढ्दो उपभोगले बढाएको आयातले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप परेको छ । चालू वर्षको २ महीनाको आयातलाई आधार मान्दा नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा सञ्चित विदेशी विनियमले ७ दशमलव ८ महीनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्ने अनुमान राष्ट्र बैंकको छ । अघिल्लो वर्ष १४ महीनाको वस्तु र सेवाको आयातलाई थेग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चित थियो । गतवर्ष कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि लगाइएको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञामा परेकाले त्यसबेला स्वाभाविक रूपमा व्यापार खस्किएको थियो । त्यसताका समग्र वैश्विक व्यापार नै २० प्रतिशत खुम्चिएको अनुमान अन्तरराष्ट्रिय निकायहरूले गरेका थिए । हामीकहाँ आन्तरिक उत्पादन र बाह्य वस्तुको आपूर्ति शृंखलामा आएको गत्यवरोधले पनि व्यापार परिमाण कम देखिएको हो । गत वर्ष वैदेशिक रोजगारीबाट आउने विपे्रषण घट्ने अनुमान गरिएकोमा त्यसो भएन । अघिल्लो वर्ष न्यून आर्थिक गतिविधिको बेलाको वैदेशिक व्यापार र अहिले बजार तथा आवागमन सामान्य लयमा फर्किएको अवस्थामा व्यापार बढी देखिनु स्वाभाविकै मान्न पनि सकिएला । तर, आय र व्ययमा देखिएको असन्तुलनको समाधान र दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्वका निम्ति रणनीतिक योजनाको भने खाँचो छ । आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिएर निकासी बढाउनु वैदेशिक व्यापारमा देखिएको घाटालाई न्यूनीकरण गर्ने उपाय हो । यसले आर्थिक सूचकमा देखिएको विद्यमान नकारात्मक संकेतहरूलाई सच्याउन मद्दत मिल्न सक्छ । स्वदेशी उत्पादन र उपभोगको संस्कृतिलाई अघि बढाउने अभियान सञ्चालन गरिनुपर्छ । अहिले देखिएको संकट समाधानका निम्ति तत्कालीन उपायमा केन्द्रित हुनुपर्छ । अहिलेसम्म थोरै भए पनि नेपालको निर्यात व्यापारमा खाने तेल भरथेग थियो । अहिले निकासीमा असहजता आइराखेको अवस्थामा यसलाई कसरी निकासीयोग्य बनाउन सकिन्छ भन्नेमा तत्कालै कदम चाल्नुपर्छ । नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदारमात्र नभएर निर्यात गन्तव्य पनि भारत नै हो । अहिलेसम्म भारतमा लगाइएको उच्च दरको सीमा करको अन्तरमा निकासी सम्भव भएको थियो । अब भारतले सीमा कर घटाएर उत्पादन सस्तो बनाएकाले नेपालले ऊर्जा, करमा सहुलियतदेखि नगद अनुदान दिएरै भए पनि तत्कालका लागि निकासी गर्न लगाउनुपर्छ । दीर्घकालका लागि आन्तरिक स्रोतमा आधारित उद्यमलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति चाहिन्छ । यतिसम्म कि, कृषिप्रधान अर्थतन्त्र भनिएको देशमा मुख्य खाद्यान्नको आपूर्ति नै आयातको भरमा चलेको छ । वर्षेनि खर्बौं रुपैयाँबराबरको खाद्यान्न आयात भइराखेको छ । यो विडम्बनाको अन्त्यका निम्ति कृषिलाई उत्पादनसित आबद्ध गरिनुपर्छ । कृषि भन्दैमा सबै खालका उत्पादनमा लाग्न जरुरी छैन । तुलनात्मक लाभमा आधारित कृषि उद्यम अबको उद्देश्य बन्नुपर्छ । यसलाई उद्यमको रूपमा अघि बढाउनुपर्छ । स्वदेशी उद्योगमा प्रशोधनको तह जति बढी भयो, मूल्यअभिवृद्धि र रोजगारीमा त्यसको योगदान त्यति नै बढी हुन्छ । अहिले खेतीयोग्य जमीन बाँझो छोडेर युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा भौंतारिइराखेका छन् । कृषिलाई उद्यमसित जोडेर स्वदेशमै पर्याप्त रोजगारीका अवसर सृजना सकियो भने विप्रेषण भित्रिएन भनेर चिन्तित हुनु पर्दैन । अर्कातिर, सरकार आर्थिक क्षेत्रमा देखिएका मौजुदा सूचक सुधारका निम्ति विदेशी विनिमयदेखि विलासिताका वस्तु वा अन्य अल्पकालीन उपायमा मात्रै बढी एकोहोरिएको भान हुन्छ । नेपालको जलविद्युत् यस्तो उपाय हो, जो अर्थतन्त्रका प्रत्येक अवयवको उत्थानको अचुक औजार बन्न सक्छ । नेपालको व्यापारघाटाको मुख्य अंश पेट्रोलियम पदार्थको आयात हो । अहिले स्वदेशमा जलविद्युत् उत्पादनमा सुधार आएको छ । उत्पादनको तुलनामा खपत वृद्धि नहुँदा विद्युत् खेर जाने अवस्था छ । यस्तोमा विद्युत् खपत बढाउने हो भने स्वतः व्यापारघाटामा सुधार आउँछ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण विद्युत्को बजार खोज्न भौंतारिइराखेको छ । यस्तोमा स्वदेशमै खपत बढाउन सकिने प्रशस्तै क्षेत्रहरू छन् । सवारी साधनका उत्पादकहरू विद्युतीय सवारी उत्पादनमा केन्द्रित भइराखेको अहिलेको अवस्थामा नेपालले विद्युतीय सवारीसाधन भिœयाउन र खरीदमा सहुलियत दिने हो भने पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउन सकिन्छ । घरायसी खपत बढाउन प्रभावकारीमात्र होइन, क्रान्तिकारी सुधार नीति चाहिन्छ । उद्योग विद्युत् खपतको मुख्य क्षेत्र हो । उद्योगीहरूले अहिले पनि डिजेल प्रयोग गरिरहेका छन् । उनीहरू भारतमा निकासी गर्ने दरमा हामीलाई नै विद्युत् देऊ पनि भनिराखेका छन् । सरकारले उत्पादनको क्षेत्रमा विद्युत्मा सहुलियत दिने हो भने खपतमात्र बढ्दैन, उत्पादन प्रतिस्पर्धी हुन जान्छ । नेपाललाई सस्तो ऊर्जा उपलब्ध हुने देशका रूपमा ब्रान्डिङ गरेर आन्तरिक र बाह्य लगानी आकर्षित गर्न नसकिने कारण छैन । अभाव सकारात्मक सोच र दीर्घकालीन नीतिको मात्रै हो ।

विप्रेषण सदुपयोगका केही उपाय

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा विप्रेषणको हिस्सा धेरै हुने देशमा नेपाल विश्वको तेस्रो स्थानमा छ । हाल यसले यहाँको अर्थतन्त्रमा झन्डै ३० प्रतिशत योगदान दिइरहेको छ ।विप्रेषणले नेपालमा गरिबी घटाउने, साक्षरता दर बढाउने, आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने, कृषि, व्यापार, पर्यटन, ऊर्जा, विकासका पूर्वाधार निर्माणजस्ता क्षेत्रमा महŒवपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ । योबाहेक माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको बेलामा, […]