सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लाका जोखिमयुक्त बस्तीबाट स्थानीयवासीलाई जोगाउनका लागि तीन वर्षअघि ‘एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम’ सुरु गरिएको भएपनि प्रभावकारी बन्न सकेको छैन।सरकारले ‘प्रदेश विशेष कार्यक्रम’ का रूपमा लिएको एकीकृत बस्ती विकासको योजना कार्यान्वयन भने निकै फितलो रहेको आरोप लाग्दै आएको छ।यसै कार्यक्रमका लागि सरकारले हरेक वर्ष करोडौँ बजेट विनियोजन गर्दै आएपनि थोरै मात्रै जोखिमयुक्त बस्तीको व्यवस्थापन हुन सकेको छ।आर्थिक वर्ष २०७६र०७७ देखि