कर्णालीमा कहिले सकिएला एकीकृत बस्तीको काम?

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लाका  जोखिमयुक्त बस्तीबाट  स्थानीयवासीलाई जोगाउनका लागि  तीन वर्षअघि ‘एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम’ सुरु गरिएको भएपनि प्रभावकारी बन्न सकेको छैन।सरकारले ‘प्रदेश विशेष कार्यक्रम’ का रूपमा लिएको एकीकृत बस्ती विकासको योजना कार्यान्वयन भने निकै फितलो रहेको आरोप लाग्दै आएको छ।यसै कार्यक्रमका लागि सरकारले हरेक वर्ष करोडौँ बजेट विनियोजन गर्दै आएपनि थोरै मात्रै जोखिमयुक्त बस्तीको व्यवस्थापन हुन सकेको छ।आर्थिक वर्ष २०७६र०७७ देखि

सम्बन्धित सामग्री

कहिले सम्पन्न होला एकीकृत बस्ती निर्माण ?

कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लाका जोखिमयुक्त बस्तीबाट स्थानीयवासीलाई जोगाउनका लागि तीन वर्षअघि ‘एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम’ सुरु गरिए पनि प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । सरकारले ‘प्रदेश विशेष कार्यक्रम’ का रूपमा लिएको एकीकृत बस्ती विकासको योजना कार्यान्वयन भने निकै फितलो रहेको आरोप लाग्दै आएको छ । यसै कार्यक्रमका लागि सरकारले हरेक वर्ष करोडौँ बजेट विनियोजन गर्दै आएपनि थोरै मात्रै जोखिमयुक्त बस्तीको व्यवस्थापन हुन सकेको छ ।आर्थिक वर्ष ०७६-०७७ देखि सुरु गरेको  यो कार

विसंगत बस्तीको उहापोह

बस्तीलाई विम्व बनाएर लेखिएका धेरै साहित्यिक रचनाको लामो सूची तयार हुने देखिन्छ । मदन पुरस्कार प्राप्त सरुभक्तको पागल बस्ती, सरुबिन्दको विसंगत बस्तीहरु, जर्ज अर्वेलले लेखेका एनिमल फार्मको  नेपाली अनुवाद पस्केका विश्वम्भर चञ्चलको पशुहरुको बस्ती अनि डब्बु क्षेत्रीले लेखेको चलचित्र बस्ती । यही बस्तीहरुको लहरमा मुक्तक संग्रहको रुपमा डा ऋषि बस्ताकोटीको भर्खरै प्रकाशित कृति ‘विसंगत बस्ती’ आएको छ । कहिले चेपाङहरुको बस्तीमा, कहिले नेपाली गाउँघरको कुना कन्दराको अनकन्टार बस्तीहरुमा चह

दिगो विकासमा चुक्दै हामी

अहिले सबै अर्थशास्त्रीहरू दिगो विकासको वकालत गर्छन् । तर, बन्दै गरेका कैयौं पूर्वाधारको अवस्था नियाल्ने हो भन यो पक्षलाई बेवास्ता गरेको पाइन्छ । लाप्राकको बस्ती निर्माणका लागि गैरआवासीय नेपालीहरूको संस्थामार्फत शेष घलेको अगुवाइमा पुरानो बस्तीभन्दा माथि गुम्सी पाखा छनोट गरेर काम अगाडि बढ्यो । बस्तीको निर्माण कार्य सकिएपछि भाइरल भएका फोटोमा झट्ट हेर्दा निकै राम्रा सलाइका बट्टाहरू मिलाएर राखिएका जस्ता घरहरू देखिन्थे । शेष घलेको निकै तारिफ पनि भयो । तर, त्यो बस्तीमा लाप्राकीहरू बस्न मानेनन्, पुरानै ठाउँमा आफ्नै ढंगले संरचनाहरू बनाएर बसे । नयाँ घरहरू आलु थुपार्न अप्ठ्यारो, भेडा थुन्न असहज थिए । ट्वाइलेट र ढलको गतिलो व्यवस्था पनि थिएन । स्थानीयको अवस्थालाई सम्बोधन नगरी बनाइएका यस्ता संरचना अर्थहीन हुन्छन् र तिनले दिगो विकासमा खासै सहयोग गर्दैनन् । राजनीतिक पहुँच, सामाजिक हैसियतकै लाभ लिएर इन्जिनीयरिङ र भौगर्भिक अध्ययन नै नगरी आफ्नो अनुकूलतामा बाटो सोझ्याउँदा समाजकै अर्को निमुखा थप पीडित बनेका उदाहरणहरू पनि थुप्रै छन् । यस्ता कार्यले समाजमा अन्ततः द्वन्द्व बढाउँदै लैजान्छ । पिछडिएको समुदायलाई माथि उठाउन कुनै न कुनै कार्यक्रममार्फत सम्बोधन गर्ने वा त्यसबाट लाभान्वित गराउने आशयले सहयोग अनुदान दिनु राम्रो हो । तर, त्यस्ता कार्यक्रम लक्षित समुदाय/वर्ग सुहाउँदो छ कि छैन भन्ने ख्याल नगर्दा त्यो असफल र व्यर्थ पनि हुन जान्छ । ठूलो धनराशिको नोक्सानीसमेत हुने गरेको छ । विकास निर्माणका यही काममा ध्यान नदिँदा समाजमा ठूलै विग्रह हुने गरेको पनि पाइन्छ । दिगो विकास चाहने हो भने स्थानीय जनता र स्थानीय स्रोत पहिलो प्राथमिकतामा पर्नैपर्छ । नेताको राजनीतिक लाभ हेरेर बनाइएका आयोजनाहरू दिगो विकासका लागि उल्टो साबित भएका छन् । यसमा नेपाल सरकारको ध्यान कहिले जाला ? दिनेश देवकोटा नयाँबजार, काठमाडौं ।

माझी बस्तीको दैनिकी फेरिने आश

कहिले कालिगण्डकी किनारमा माछाको खोजी त कहिले मजदूरीका लागि भौँतारिने बागलुङकी गुमा माझीले आज आफ्नै आँगनमा बाख्राको पाठी प्राप्त गर्नुभयो । माझी पोशाकमा सजिएकी उनीको पोशाक र अनुहारमा चमक थियो । गण्डकी प्रदेश पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मणिभद्र शर्माले उन्नत जातको बाख्राको पाठी बाँधेको दाम्लो गुमाको हातमा थमाउँदा उनी हर्षविभोर हुनुहुन्थ्यो । सबै चाँजोपाँजो …

अंकल हाम्रो घर कहिले बनाईदिने ? (फोटो फिचर) - Naya Patrika

बल्वा गाउपालिका–१ डोम टोलकि ७ वर्षिया राधा मल्लिक बाढीले घर बगाएपछि बल्वा पुल छेउमै प्लास्टिकको छाप्रोमा खाना खाँदै गर्दा नयाँ पत्रिकाकर्मीलाई प्रश्न गरिन । स्थानिय डोम बस्तीको दश घरजति बाढीले...पूरा पढ्नुहोस् »