बागमती प्रदेश सरकारको राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा नौ अर्बले कम
गत आर्थिक वर्षमा बागमती प्रदेश सरकारको राजस्व संकलनमा नौ अर्बले कमी आएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार प्रदेश सरकारले अनुमान गरेभन्दा १७ प्रतिशत कम राजस्व संकलन भएको हो ।
कार्यालय...
बागमती प्रदेश सरकार राजस्व संकलन र बजेट परिचालनमा निकै कमजोर देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामा बागमती प्रदेश सरकारले राजस्व संकलन लक्ष्यको जम्मा ३८.१० प्रतिशत र बजेट खर्च जम्मा...
चितवन (अस) । चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को प्रथम त्रैमासमा ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, चितवनले ८ हजार ४६७ ओटा सवारीसाधनलाई कारबाही गरेको छ, जसको जरीवानाबापत कार्यालयले ७६ लाख ७७ हजार रुपैयाँ संकलन भएको छ । कार्यालयका अनुसार साउनमा सबै सवारीसाधनबाट २५ लाख ७३ हजार राजस्व संकलन भएको छ । यस्तै भदौमा २३ लाख ७८ हजार र असोजमा २७ लाख २६ हजार रुपैयाँ असुली भएको छ ।
साउनमा २ हजार ७५७ ओटा, भदौमा २ हजार ६८७ ओटा र असोजमा ३ हजार २३ ओटा सवारीसाधन कारबाहीमा परेका थिए । कार्यालयका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक भगवानराज थापाका अनुसार भदौमा निषेधाज्ञाका कारण बैंकहरू आंशिक रूपमा मात्रै खुलेकाले राजस्व संकलनमा कमी आएको छ । ‘ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने सवारीधनीले रसिद काटे पनि बैंकहरूमा गएर त्यो महिना भुक्तानी गर्न पाएनन्,’ थापाले भने ।
चालू आवको तीन महीनामा सबैभन्दा बढी कारबाहीमा मोटरसाइकल परेका छन् । सो अवधिमा कार्यालयले २ हजार ३५४ ओटा मोटरसाइकललाई कारबाही गरेको छ । यसबाट १९ लाख ८१ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । यस्तै सबैभन्दा कम ४२६ ओटा ट्र्याक्टर कारबाहीमा परेका छन्, जसबाट कार्यालयले ३ लाख ९३ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।
कार्यालयका अनुसार तीन महिनामा १ हजार ६५० ओटा ट्रक/टिपरको कारबाहीबाट १६ लाख ९६ हजार, १ हजार ३० ओटा बस÷माइक्रो बसको कारबाहीबाट ९ लाख ३७ हजार, १ हजार ९८६ कार÷जीपको कारबाहीबाट १८ लाख ७९ हजार र टेम्पो तथा अन्य गरी १ हजार २१ सवारीसाधन कारबाहीबाट ७ लाख ९० हजार राजस्व संकलन भएको छ ।
कार्यालय प्रमुख थापाले जिल्लामा मोटरसाइकलको संख्या बढी र ट्राफिक नियम उल्लंघन पनि मोटरसाइकबाटै बढी हुने हुने गरेको बताए । ‘मोटरसाइकलको संख्या पनि बढी छ, मापसे र लापरबाही पनि यसैको बढी छ,’ थापाले भने । दुर्घटना र लापरबाही बढेपछि बागमती प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको समन्वयमा चालकका लागि भदौदेखि ट्राफिक सचेतना कक्षा समेत सञ्चालन गरिँदै आएको उनले जानकारी दिए ।
हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा लक्ष्य अनुसार रकम संकलन हुन सकेको छैन । प्रदेशका स्थानीय तहद्वारा नियमित रकम जम्मा नहुँदा विगत तीन वर्षदेखि नै लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेको हो । बागमती प्रदेश, सार्वजनिक लेखा समितिका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको राजस्व लक्ष्य ३ अर्बको छ । नदीजन्य पदार्थ (दहत्तर–बहत्तर)को राजस्व बाँडफाँटअन्तर्गत चालू आवको अन्त्यतिर आइपुग्दा ३३ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब मात्र कोषमा जम्मा भएको समितिले बताएको छ । चालू आवको लक्ष्य ३ अर्बको भए पनि अहिलेसम्म १ अर्ब मात्रै नदीजन्यको राजस्व जम्मा भएको र यो वर्ष पनि लक्ष्य हासिल नहुने देखिएको समितिका सभापति न्हुन्छेनारायण श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार कोषमा रकम जम्मा हुने क्रम चलिरहेकाले चालू आवको अन्त्यसम्ममा थप १ अर्ब राजस्व जम्मा हुन सक्ने समितिले प्रक्षेपण गरेको छ ।
चालू र अघिल्लो आवमा कोरोनाका कारण कोषमा अपेक्षित राजस्व जम्मा हुन नसकेको बताइएको छ । गत आव २०७६/७७ मा नदीजन्य पदार्थको राजस्व बाँडफाँटअन्तर्गत प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा २ अर्ब ५० करोड राजस्व संकलनको लक्ष्य लिइएकोमा ९८ करोड ६९ लाख ६५ हजार मात्रै जम्मा भएको थियो । सो आवमा प्रदेशअन्तर्गतका केही स्थानीय तहले कोषमा रकम जम्मा गरेका थिएनन् । उक्त कोषमा आव २०७५/७६ मा १ अर्ब ५ करोड राजस्व संकलन भएको समितिले बताएको छ । ‘वर्षेनि लक्ष्यअनुसारको रकम जम्मा भएको छैन, त्यसका विभिन्न कारण छन्,’ उनले भने । उनका अनुसार समितिले शुरूको वर्ष सर्कुलरको भरमा पर्दा २५ करोड मात्रै जम्मा भएको थियो । त्यसपछिका आवमा सबै स्थानीय तहमा नदीजन्य पदार्थको राजस्व बाँडफाँट एवं राजस्व बाँडफाँट प्रक्रियाबारे सचेतना भइसके पनि उल्लेख्य प्रगति नहुँदा उपसमिति बनाएर स्थलगत अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनपछि तेस्रो आवमा केही राजस्व वृद्धि भएको उनले बताए ।
आव २०७५÷७६ मा समितिद्वारा प्रदेश सदस्य रत्न ढकालको संयोजकत्वमा बनेको पाँचसदस्यीय उपसमितिले प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा नदीजन्य पदार्थको राजस्व बाँडफाँटबारे अनुगमन÷सचेतना गराएको थियो । उपसमितिको अनुगमनपछि नदीजन्य पदार्थको राजस्व बाँडफाँटले तीव्रता पाएको बताइएको छ । बागमती प्रदेश आर्थिक ऐनमा नदीजन्य पदार्थ, मनोरञ्जन तथा विज्ञापनको करमध्ये ६० प्रतिशत स्थानीय तह आफैले सञ्चित कोषमा राखेर ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने नीति छ । स्थानीय तहले प्रदेश सञ्चित कोषमा रकम जम्मा नगरे प्रदेशमार्फत आउने चार शीर्षकको अनुदान रोकिने सभापति श्रेष्ठले जानकारी दिए । प्रदेशमा ११९ स्थानीय तह छन् ।
स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थ (ढुंगा, गिट्टी, बालुवा)को टेण्डरमार्फत विक्रीको आम्दानीको ४० प्रतिशत राजस्व प्रदेशको सञ्चित खातामा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहले प्रदेश सञ्चित कोषमा नियमित रूपमा रकम जम्मा गर्न सक्ने भए पनि आर्थिक वर्षको अन्त्य नै कुर्नुपर्ने बाध्यता रहेको श्रेष्ठको भनाइ छ ।
तत्कालीन उपसमितिले २०७६ कात्तिकमा स्थानीय तहमा सञ्चालित उद्योग एवं खानीको मापदण्ड नपुगेको देखिएकाले अत्यावश्यक निर्माण सामग्री उत्पादन एवं वितरण उद्योगका मापदण्ड वैज्ञानिक ढंगले मापदण्ड परिमार्जित गर्दै केही लचिलो÷खुकुलो पार्नुपर्ने तथा चुहावट रोक्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन लेखा समितिलाई बुझाएको थियो । समितिले भने त्यस्ता उद्योगको वर्षेनि अनुगमन गर्ने बताएको छ । प्रदेशले चालू आवको शुरूमै वातावरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७७ पारित भएकाले वातावरण संरक्षण ऐनमार्फत उद्योगका मापदण्डमा वैज्ञानिक रूपले परिमार्जित हुन सक्ने सभापति श्रेष्ठले बताए । प्रदेश आर्थिक ऐनमा नदीजन्य पदार्थ, मनोरञ्जन कर तथा विज्ञापनको कर स्थानीय तहले आफै उठाई प्रत्येक महीना बाँडफाँट गरी प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने र त्यसको विवरण समितिमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । रासस
काठमाडौं । बागमती प्रदेश ट्राफिक कार्यालयले ट्राफिक नियम उल्लघंन गर्ने सवारी साधनबाट यस वर्ष उल्लेख्य राजस्व असुल गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म जम्मा १० करोड राजस्व असुल गरेको कार्यालयले यस वर्षको यो अवधिसम्म २१ करोड रुपैयाँ राजस्व असुल उपर गरिसकेको छ ।निषेधाज्ञाकै बीच ट्राफिक कार्यालयले उक्त राजस्व संकलन गरेको बागमती ...
बागमती प्रदेश सिन्धुली जिल्लाको कमलामाई नगरपालिका–६ स्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको २९ औं एक्सटेन्सन काउन्टर तथा राजस्व संकलन केन्द्रको एक समारोहकाबीच शुभारम्भ गरिएको छ ।
