बैङ्कको बढेको ब्याजदर फिर्ता लिन महासङ्घको माग

ब्याजदर कोरिडोर लागू गर्न लगातार तरलता प्रशोचन

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकलाई ब्याजदर कोरिडोर अनुसार अल्पकालीन ब्याजदर कायम गर्न धौधौ परेको छ । वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलताका कारण १ महीनामै एक दर्जनपटक निक्षेप संकलन उपकरण जारी गरी करीब डेढ खर्ब रुपैयाँ उठाए पनि अन्तरबैंक ब्याजदर अझै तोकिएको सीमाभन्दा तल कायम भएको हो । चालू आर्थिक वर्ष (आव) को मङ्सिर ६ गतेदेखि मंगलवारसम्ममा राष्ट्र बैंकले ११ पटक निक्षेप संकलन उपकरण जारी गरी बजारबाट १ खर्ब ४७ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ उठाइसकेको छ । त्यसमध्ये ७५ अर्ब रुपैयाँ भने परिपक्व भई पुन: बजारमा फिर्ता भइसकेको छ । अन्तरबैंक ब्याजदर अझै सीमाभन्दा तल कायम भएपछि राष्ट्र बैंकले बुधवार पनि २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको १४ दिन अवधिको निक्षेप संकलन उपकरण जारी गर्दै छ । मंगलवार १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको निक्षेप संकलन उपकरणका लागि आवेदन माग गर्दा बैंकहरूले ३४ अर्ब ४० करोडका लागि बोलकबोल गरेका थिए । यसमा अघिल्लो पटकको उपकरणमा भन्दा ब्याजदर पनि घटेको छ । मंगलवारको निक्षेप संकलनमा बैंकहरूबाट अधिकतम २ दशमलव ७३ प्रतिशत र न्यूनतम १ दशमलव ९५ प्रतिशत ब्याजदर बोलकबोल भएकोमा औसत २ दशमलव ३३६५ प्रतिशत कायम भएको छ । यसअघि आइतवार जारी भएको बोलकबोलमा औसत २ दशमलव ४७८४ प्रतिशत ब्याजदर कायम भएको थियो । ‘ब्याजदर करिडोरसम्बन्धी कार्यविधि २०७६’ अनुसार कोरिडोरको माथिल्लो सीमा बैंकदर र तल्लो सीमा निक्षेप संकलन बोलकबोल दर तोक्दै अन्तरबैंक ब्याजदर यही बीचमा राख्ने व्यवस्था छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकले तरलता प्रवाह र प्रशोचन गर्न विभिन्न मौद्रिक उपकरण प्रयोग गर्ने प्रावधान छ । केन्द्रीय बैंकले चालू आवको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत निक्षेप संकलनदर ३ प्रतिशत कायम गरेको छ । यसभन्दा अघि यो दर ४ दशमलव ५ प्रतिशत थियो । निक्षेप संकलन ब्याजदर नै कोरिडोरको तल्लो सीमा तोकिएकाले केन्द्रीय बैंकले अन्तरबैंक ब्याजदर यसभन्दा तल आएमा तरलता प्रशोचन गर्नुपर्छ । सोमवार दैनिक औसत अन्तरबैंक ब्याजदर २ दशमलव ७६ प्रतिशत कायम छ । यसअघि यो दर १ प्रतिशतभन्दा तल झरेको थियो । चालू आवमा भदौ अन्तिमबाटै अन्तरबैंक ब्याजदर कोरिडोरको सीमाभन्दा तल कायम भए पनि राष्ट्र बैंकले मङ्सिरसम्म त्यसलाई बढाउन कुनै उपकरण प्रयोग गरेन । सरकारले धमाधम आन्तरिक ऋण उठाइरहेकाले ब्याजदरमा केन्द्रीय बैंकले बेवास्ता गरेको थियो । सरकारको ऋण उठाउने योजना पूरा भए पनि अन्तरबैंक ब्याजदर तोकिएको सीमाभित्र कायम नभएपछि राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन उपकरणबाट धमाधम तरलता प्रशोचन गरिरहेको छ । मौद्रिक नीतिमा भने ब्याजदर लक्ष्यभन्दा कम वा बढी भएमा दोस्रो बजार कारोबार र निक्षेप संकलन बोलकबोल खुला गर्ने उल्लेख छ । पछिल्लो समय बैंकमा निक्षेप वृद्धिको तुलनामा कर्जा प्रवाह हुन नसक्दा अधिक तरलता देखिएको हो । मङ्सिर मसान्तमा बैंकहरुको औसत कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ७९ दशमलव ८९ प्रतिशतमा झरेको छ । बैंकहरूले ९० प्रतिशतसम्म कर्जा–निक्षेप अनुपात कायम गरी कर्जा दिन सक्ने प्रावधानअनुसार यतिबेला उनीहरूसँग थप ६ खर्ब रुपैयाँ कर्जा विस्तार गर्न सक्ने क्षमता छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

बढेको ब्याजदर र घट्दो कर्जा आकर्षण

भदौ महीनामा अनअपेक्षित रूपमा बैंकहरूले ब्याज बढाए भन्ने आरोप अहिले यत्रतत्र देखिन्छ । सबै बैंकको सीडी अनुपात कम भएको समयमा, डलरको मूल्यले फेरि अर्को उचाइ रहेको समयमा, पेट्रोलको मूल्य फेरि बढिरहेको समयमा बैंकहरूको ब्याजदर वृद्धि हुनु शुभ पक्ष होइन । विगत केही समय अगाडि मात्र अन्तरबैंक १ प्रतिशत तल झरिसकेको अवस्था थियो, अर्थात् तरलता पर्याप्त थियो । बैंकहरूले यस्तो समयमा ब्याज बढाउँदा पर्ने प्रभाव समग्र अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक हुनु स्वाभाविक नै हो । एकातिर व्यापारी वर्ग अब त कर्जाको ब्याज घट्ला भनी पर्खिरहेको समय, अर्कोतर्फ मुद्रास्फीति आफै उच्च रहिआएको परिप्रेक्ष्यमा बढाइएको ब्याजदरले शेयरबजारदेखि समग्र विकास नीतिसम्मलाई अवरोध पार्ने निश्चित छ । व्यक्तिगत आम्दानी नबढ्नु, खर्च गर्न सक्ने क्षमता नबढ्नु र भान्छामा खपत हुने वस्तुको मूल्य बढ्नुले व्यक्तिगत अर्थतन्त्रलाई मार परेकै छ । सोचेअनुरूप राजस्व नउठिरहेको अवस्थामा बैंकहरूले ब्याजदर बढाइदिँदा अर्थतन्त्र थप कमजोर हुने सहजै आकलन गर्न सकिन्छ । असार मसान्तमा तरलता समस्या हल भइसकेको जस्तो लागे पनि पुन: बल्झिएको जस्तो देखिनुमा पक्कै केही कारक तत्त्व छन् । अन्यथा हिजो बैंकको ब्याजदर घट्न थालिसकेको अवस्थामा पुन: वृद्धि हुने अवस्था आउने थिएन । साउनको पहिलो हप्ता जब सरकारले वाणिज्य बैंकहरूमा भएको स्थानीय निकायको निक्षेप फिर्ता लियो, यी बैंकबाट करीब १ खर्ब रुपैयाँ बाहिरियो । एउटा गति लिन थालिसकेको तरलताको अवस्थाले पुन: एक कदम पछाडि सर्नुपर्‍यो । निक्षेप वाणिज्य बैंकलाई दिने या नदिने, पूर्ण रूपमा सरकारी निर्णय थियो । नदिने हो भने उक्त रकम फिर्ता लिनु त्यही नै उपयुक्त समय थियो । बैंकिङ प्रणालीबाट १ खर्ब रुपैयाँ बाहिरिन्छ भन्ने थाहा पाएपश्चात्, साउन महीनामै कतिपय बैंकले आफ्नो ब्याजदर वृद्धि गरिसकेका थिए । मौद्रिक नीति आएपश्चात् नीतिगत दर परिवर्तन भएमा बैंकहरूले आफूले प्रकाशित गरेको ब्याजदर पुन: परिवर्तन गर्न पाइने एकीकृत निर्देशिकाको नीतिलाई आधार बनाएर पनि ब्याजदर परिमार्जन गरे । फलस्वरूप, उक्त रकम प्रणालीबाट घटे तापनि निक्षेपलाई आकर्षण गर्ने वृद्धि भएको ब्याजदर फलदायी नै रह्यो । रकम त्यही थियो, एउटा बैंकको निक्षेप बढ्दा अर्को बैंकको घट्यो, जसले गर्दा भदौ महीनामा उक्त समयमा ब्याज नबढाएको बैंकहरू बढाउन बाध्य भए । सामान्यतया, बैंकमा तरलता हुँदा अन्तरबैंक ब्याजदरदेखि बैंककै ब्याजदरमै कमी आउनुपर्ने हो तर यहाँ विषय अर्कै छ । तरलता कम शायद भएकै छैन यहाँ, जसले गर्दा बैंकमा ब्याजदर घट्ने प्रसंग नै उचित रहँदैन । अझ गम्भीर विषय त के हो भने, सीडी अनुपात कम भए तापनि बैंकहरूले यस समयमा कर्जा प्रवाह गर्न सकेका छैनन् । यसो हुनुको कारण कर्जाको माग नहुनु नै हो । स्थानीय निकायको रकम त पुन: बैंकिङ प्रणालीमा आएपश्चात् तरलता त सहज होला तर यो अवस्थामा अझै पनि कर्जा प्रवाह बढ्ने सम्भावना कमै छ । अर्थतन्त्रमा कर्जा प्रवाह नहुनु भनेको व्यापारीहरू निरुत्साहित हुनु हो । व्यक्तिले कुनै आर्थिक अपेक्षा नराख्नु हो । यो वास्तवमै एक गम्भीर आर्थिक समस्या हो । हिजो शेयरबजार र घरजग्गामा जुन आकर्षण देखिन्थ्यो, अहिले त्यो छैन । मौद्रिक नीति र केन्द्रीय बैंक मात्र अर्थतन्त्रको जिम्मेवार निकाय होइनन् । ब्याजदर बढ्दा उद्यमशीलता निरुत्साहित हुने पक्ष एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ व्यापारीहरू थप मर्कामा परेको देखिन्छ । व्यापारबाट हुने उक्त महँगीको चपेटाको मार अन्तत: आम सर्वसाधारणलाई नै हुने हो । बैंकको कर्जाको प्रयोग व्यापारका लािग गरिँदै छ भने अर्कोतर्फ यहाँबाट प्राप्त कर्जा विदेशमा आयातका लागि खर्च भइरहेको छ । अहिले बढेको ब्याजले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने शेयरबजारलाई पनि हो । व्यापार व्यवसाय बन्द हुँदा विदेशिने युवाको संख्यादेखि बेरोजगारीको समस्याले थप मार पार्ने नै भयो । महँगो बजारमा जब आम सर्वसाधारणको खर्च गर्न सक्ने क्षमता कम हुन्छ, त्यसले प्रत्यक्ष रूपमा जनता प्रभावित हुने नै भए । आज देखिएको सहकारी पीडितको समस्या केही हदसम्म यही पक्षसँग आबद्ध रहिआएको बुझ्न सकिन्छ । घरजग्गा कारोबारमा उत्साह नदेखिनुदेखि कर्जाको बोझ थपिने हुन्छ । स्वदेशी लगानीमा उत्साह नभएर वैदेशिक लगानी वृद्धि नभएको देखिन्छ । साउनमा ६० ओटा उद्योगमा ११ अर्ब ९३ करोड १८ लाख ३० हजार रुपैयाँबराबरको वैदेशिक लगानी स्वीकृत भएको तथ्यांकले यस पक्षको पुष्टिसमेत गर्छ । आजको यो अवस्था हिजो कोभिडको समयको झैं नै रहेको छ । कर्जाको माग न्यून भएको छ । कर्जाको माग न्यून हुनुको अर्थ आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि नहुनु हो । जहाँ कर्जा प्रवाह नै सुस्त गतिमा भइरहेको छ त्यहाँ उद्योग, कलकारखाना, व्यापार, व्यवसायमा उत्साह नहुनु स्वाभाविक हो । ब्याजदर कुनै सिन्डिकेट प्रणालीबाट तोकिनु गलत हो । खुला बजारमा ब्याजदर निर्धारण बजारले नै गर्नुपर्ने हुन्छ । बैंकहरूले तरलता व्यवस्थापनका लागि ब्याजदरमा प्रतिस्पर्धा गर्न थालेपछि स्थानीय तहको ६० प्रतिशत रकम निक्षेपमा गणना गर्न दिने व्यवस्थाअनुरूप अब केही समयमा तरलता शायद सामान्यतर्फ उन्मुख हुन थाल्छ । स्थानीय निकायको रकम पुन: बैंकिङ प्रणालीमा आएपश्चात् तरलता त सहज होला, तर यो अवस्थामा अझै पनि कर्जा प्रवाह बढ्ने सम्भावना कमै छ । यसले गर्दा बैंकहरूले उक्त रकम खोलिने ट्रेजरी बिल्स, ऋणपत्रबाहेकका ठाउँमा लगानी गर्ने सम्भावना न्यून छ । कर्जालाई ऊर्जा दिन समग्र क्षेत्र चलायमान हुन आवश्यक छ । तरलताको यस अवस्थामा अर्थतन्त्रले जे गुमायो, आफ्नो ठाउँमा होला तर सुधार उन्मुख भविष्यतर्फ सबै पक्ष एकीकृत रूपमा अगाडि बढ्न आवश्यक छ । रेग्मी बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

एकल अंकको ब्याजदर कायम गर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको आश्वासन, उद्योगी व्यवसायीको आन्दोलन फिर्ता

ekagaj फाल्गुन २०७९

एकल अंकको ब्याजदर कायम गर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको आश्वासन, उद्योगी व्यवसायीको आन्दोलन फिर्ता

ekagaj फाल्गुन २०७९

चर्को ब्याजविरुद्ध आन्दोलन

बैंक तथा वित्तीय संस्थाद्वारा हालै जारी चर्को ब्याजदर फिर्ता हुनुपर्ने माग राख्दै जुम्लाका उद्योगी–व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका छन् । उनीहरूले पहिलो चरणमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै तत्काल ब्याजदर फिर्ता गरिनुपर्ने माग राखेका हुन् ।

कान्तिपुर कार्तिक २०७९

राष्ट्र बैंकको प्रयास ‘टालटुले समाधान’ मात्र

नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार गरेको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाले माग सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै निजी क्षेत्र असन्तुष्ट बनेको छ । बैंकको उच्च ब्याजदर घटाइनुपर्ने र केन्द्रीय बैंकले ल्याएको चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन फिर्ता हुुनुपर्ने मागसहित आन्दोलित निजी क्षेत्रले मौद्रिक नीतिको समीक्षाले ‘टालटुले समाधान’ मात्र खोजेको टिप्पणी गरेको छ । आम निर्वाचनका कारण रोकिएको निजी […]

कारोबार दैनिक कार्तिक २०७९

चर्को ब्याजविरुद्ध जुम्लाका व्यवसायी आन्दोलित

बैंक तथा वित्तीय संस्थाद्वारा लगाइएको चर्को ब्याजदर फिर्ता हुनुपर्ने माग राख्दै जुम्लाका उद्योगी तथा व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका छन् । उनीहरूले पहिलो चरणमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लामा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै तत्काल ब्याजदर फिर्ता गरिनुपर्ने माग राखेका छन् ।

कान्तिपुर कार्तिक २०७९

ब्याजरदर वृद्धिको विरोधमा कालो कपडा लगाएर उद्योगी व्यवसायीको प्रदर्शन

२३ कात्तिक, विराटनगर । बैंकको चर्का ब्याजरदरविरुद्ध मोरङका उद्योगी व्यवसायीले कालो कपडा लगाएर सडकमा प्रदर्शन गरेका छन् । मनोमानी रुपमा बैंकले चर्काे ब्याजरदर बढाएको गुनासो गर्दै चुनावको मुखमा मोरङका उद्योगी व्यावसायी सडक संघर्षमा उत्रिएका हुन् । आन्दोलनमा उत्रिएका उद्योगी व्यवसायीले तत्काल बढेको ब्याजदर फिर्ता गर्न माग गरे । मोरङ व्यापार संघ, उद्योग संगठन मोरङ र […]

अनलाइनखबर आश्विन २०७९

ब्याजदर वृद्धिको निर्णय फिर्ता लिन होटल संघ पोखराको माग

६ असोज, काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले १ असोजदेखि लागू हुने गरी गरेको ब्याजदर वृद्धिको निर्णय फिर्ता लिन होटल संघ पोखरा नेपालले माग गरेको छ । कोभिड-१९ बाट थला परी भर्खर उठ्ने प्रयास गर्दै गरेको पर्यटन क्षेत्रका लागि ब्याजदर वृद्धिको निर्णय थप पीडादायी भएको संघका अध्यक्ष लक्ष्मण सुवेदीले बताउ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको […]

अनलाइनखबर भाद्र २०७९

ब्याजदर वृद्धिमा विवाद

बैंकहरूसँग लगानीयोग्य रकमको अभाव भए पछि उनीहरूले निक्षेप तान्नका लागि यसमा दिइने ब्याजदर बढाएका छन् । २ महीनायता लगानीयोग्य रकम घट्दै गएपछि तरलता अभावको समस्या बढ्दै गएको छ । ब्याजदर बढाउँदा निक्षेप बढ्छ र अनौपचारिक क्षेत्रको पैसासमेत बैंकिङ प्रणालीमा आउन सक्छ तर यसले अर्थतन्त्रको लागत बढाउँछ । त्यसैले ब्याजदरलाई कति प्रतिशतमा सीमित राख्ने भन्ने कुरा सधैं विवाद हुने गरेको छ । बैंकहरूले ऋणपत्रजस्ता विभिन्न दीर्घकालीन स्रोतको व्यवस्था गर्नुपर्छ । बैंकहरूले नाफाका लागि मुख्यका साथै सहायक व्यवसायमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनु आवश्यक छ । अन्यथा ब्याजदरको किचलो सधैं रहिरहनेछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदरको निर्धारण गर्ने जिम्मा बजारलाई दिएको छ । स्वतन्त्र बजारमा उसले हस्तक्षेप गर्न थाल्यो भने केही समय सकारात्मक असर देखिए पनि त्यसले थप समस्या निम्त्याउँछ नै । त्यसैले राष्ट्र बैंकले ब्याजदरमा सीधै हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन । हो, उसले केही नीतिगत व्यवस्था गरेर तथा बजारमा पैसा पठाएर ब्याजदरलाई निश्चित विन्दुमा रोक्न सक्छ । तर, सीधै हस्तक्षेप गर्न भने हुँदैन र सक्दैन पनि । ब्याजदर अकस्मात् बढेको होइन, यो बढ्छ भन्ने कुरा धेरै अगाडिदेखि भनिँदै आएको हो । राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले भने तरलताको अभाव नभएको दाबी गरिरहेको पाइन्छ । बैंकहरूसँग लगानीयोग्य रकम नहुनु तर कर्जाको माग बढ्दै जानु नै तरलता अभाव हो । तरलता बढाउन निक्षेप बढाउनुको विकल्प देखिँदैैन । त्यही भएर ब्याजदर बढेकोे हो । निक्षेपको ब्याजदर बढेपछि कर्जाका ब्याजदर पनि थप बढ्छ र बढिसकेको पनि छ । यसले अर्थतन्त्रलाई महँगो बनाउँछ । उद्योगहरूको व्यावसायिक सम्भाव्यतामा असर पुग्छ । त्यसैले सबैतिरबाट यसको विरोध भएको हो । । नेपालमा मात्र होइन, विश्वमै ब्याजदर अर्थतन्त्रका लागि संवेदनशील मानिन्छ । यसलाई सन्तुलित बनाउन विभिन्न वित्तीय उपकरणहरू प्रयोगमा ल्याइन्छ । नेपालमा विरोधका सिलसिलामा राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ सम्म भनिन्छ । तर, राष्ट्र बैंकले कसरी हस्तक्षेप गर्न सक्छ भन्ने सुझावचाहिँ दिन सकेका पाइँदैन । व्यावहारिक र तर्कसंगत सुझाव नदिई हस्तक्षेप गर्न आग्रह गर्नु उपयुक्त मान्न सकिँदैन । सबैलाई एउटै ब्याजदर लगाउने निर्णय गर्ने हो भने त्यो महत्त्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तन हुन्छ । त्यो त्यति सजिलो छैन । मौद्रिक नीति विस्तारकारी भएकाले कर्जाको माग बढ्नु स्वाभाविक हो । कर्जाको माग बढ्छ भनेर विश्लेषण गर्न र त्यसैअनुसार रणनीति तय गर्न भने बैंकहरू चुकेको देखिन्छ । बजारमा अलिकति तरलता बढ्नेबित्तिकै ब्याजदर घटाइहाल्ने तथा तरलतामा दबाव पर्ने बित्तिकै आत्तिएर ब्याजदर बढाउनतिर लाग्ने प्रवृत्तिले उनीहरू दीर्घकालीन रणनीति तय गर्न चुकेको अनुभव हुन्छ । यद्यपि नाफा कमाउनै पर्ने बाध्यताका कारण उनीहरू सधैं दबाबमा हुन्छन् । तरलताको समस्या समाधान गर्न सरकारी खर्च प्रभावकारी हुनुपर्छ । सरकारी खर्च नहुँदा निक्षेप बढ्न सकेको छैन । त्यस्तै भुक्तानी सन्तुलन घाटामा छ । त्यस्तै दशैंका बेलामा सधैं नै विप्रेषण बढ्ने गरेकामा यसपटक कमी आएको छ । विभिन्न विकास साझेदारहरूसँग कर्जाका लागि सम्झौता भए पनि त्यो रकम आइपुगेको छैन । यी सबैको परिणति तरलतामा दबाब पर्नु हो । यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले जति नै हस्तक्षेप गरे पनि ब्याजदर वृद्धिको समस्या समाधान हुने सम्भावना ज्यादै कम छ । सरकारी खर्च बढाउन सकियो भने बैंकमा निक्षेप बढ्छ । अन्यथा करका रूपमा सरकारी ढुकुटीमा पुगेको रकम त्यहीँ जम्मा भएर बस्छ, बैंकहरूमा फिर्ता जाँदैन । विदेशबाट कर्जा लिन सहज बनाइए पनि त्यो रकम थोरै हुँदा समाधान हुन कठिन छ । तर, सरकारले स्वीकृत गरेको कर्जा ल्यायो भने तरलता सहज हुन्छ । त्यस्तै पर्यटन बढाउनुपर्छ । तर, सबैभन्दा मुख्य कुरा बैंकहरूले ऋणपत्रजस्ता विभिन्न दीर्घकालीन स्रोतको व्यवस्था गर्नुपर्छ । बैंकहरूले नाफाका लागि मुख्यका साथै सहायक व्यवसायमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनु आवश्यक छ । अन्यथा ब्याजदरको किचलो सधैं रहिरहनेछ ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

बैङ्कको बढेको ब्याजदर फिर्ता लिन महासङ्घको माग

सम्बन्धित सामग्री