हरेक वर्ष जेठ १५ गते सङ्घीय बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ । असार मसान्तमा बजेट ल्याइने र ढिलो गरी खर्चको अख्तियारी विकासे कार्यालयमा पुग्नाले विकास (पुँजीगत) बजेट खर्च हुन नसकेका जस्ता तर्कवितर्क बीच बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन नै संविधानमा निर्धारण गरिएको छ । स्थानीय तहले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट चालू आर्थिक वर्षको असार १० गतेभित्रै प्रस्तुत गरिसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्था ऐन, २०७४ मा राजस्व र व्यय (बजेट) को अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार १० गतेभित्र सभामा पेस गर्नुपर्ने भए पनि प्रदेश २ का १५ गाउँपालिका र १९ नगरपालिकाले आ.व. २०७७÷०७८ मा निर्धारित समयमा बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न सकेनन् । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार ७५३ स्थानीय तहमध्ये ऐनको प्रावधानअनुसार २०७७÷७८ को नीति, कार्यक्रम र बजेट पेस गर्ने स्थानीय तहको सङ्ख्या ५९७ अर्थात् ७९ प्रतिशत छ ।