काठमाडौं । लामो विवादपछि अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) र नेपाल सरकारबीचको सम्झौता संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा पेश गरिएको छ ।
सडकदेखि सदनसम्म चर्को विरोधबीच सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले आइतवार उक्त सम्झौता संसद्मा पेश गरेका हुन् । कार्कीले नै २०७४ भदौ २९ गते अर्थमन्त्रीका रूपमा नेपालका तर्फबाट सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । उक्त सम्झौतालाई केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले अनुमोदनका लागि २०७६ असार ३० मा संसद्मा दर्ता गरेका थिए ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडाले संसद्मा दर्ता गराएकाले हालका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारका तर्फबाट सभामा पेश गर्नुपर्ने भए पनि उनी उपस्थित नभएपछि कार्कीले पेश गरेका हुन् ।
संसद्को बैठक शुरू हुनेबित्तिकै नेकपा एमालेका सांसदहरूले रोस्ट्रम घेराउ गरेका थिए । त्यसपछि बैठक अघि बढाउँदै सभामुख सापकोटाले नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देव गुरुङ, एमालेका भीम रावल, नेपाल मजदूर किसान पार्टीका प्रेम सुवाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुर्गा पौडेललाई बोल्न समय दिए । उनीहरूले एमसीसी प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेश गर्न नहुने धारणा राखेका थिए । सभामुख सापकोटाले भने एमसीसी राष्ट्रिय महत्त्वको विषय भएकाले छलफल गर्नु उपयुक्त हुने बताए ।
सदनदेखि सडकसम्म तनाव
एमसीसी सम्झौता पेश हुँदै गर्दा नयाँ बानेश्वर तनावग्रस्त थियो । सत्तारूढ दलका नेता तथा कार्यकर्ताले गरेको प्रदर्शन नियन्त्रण बाहिर गएपछि प्रहरीले दर्जनौं सेल अश्रु ग्यास र पानीको फोहोरा फालेको थियो । प्रदर्शनकारीमाथि प्रहरीले रबरको गोली चलाएको थियो ।
गठनबन्धनमा मतभेद
सत्तारूढका दलका कतिपय नेताले सहमति नभई सरकारले एमसीसी सम्झौता संसद्मा पेश गरेको दाबी गरेका छन् । एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले एमसीसीलाई प्रतिनिधिसभाबाट पास गर्ने कुरामा आपूmहरूको सहमति नभएको बताए । उनले भने, ‘एमसीसी पास गर्ने विषयमा हाम्रो सहमति छैन ।’ सत्तारूढ दलका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विवाद र विरोधबीच सरकारले एमसीसी सम्झौता पेश गरेको गुनासो गरे । उनले वक्तव्य सार्वजनिक गर्दै भनेका छन्, ‘विवाद र विरोधबीच सरकारले एमसीसी सम्झौता संसद्मा पेश गरेको छ । हाम्रो पार्टी र संसदीय दलले एमसीसीका विपक्षमा उभिने मत पहिले नै स्पष्ट गरिसकेको छ ।’
यस्तो छ, अबको प्रक्रिया
ससंद्मा पेश भएसँगै अब एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि प्रक्रियामा गएको छ । उक्त सम्झौता लागू हुन संसद्को बहुमतले पास गर्नुपर्छ । अब बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा सैद्धान्तिक छलफल भएपछि निर्णयार्थ पेश हुँदा उक्त सम्झौताबारे टुंगो लाग्छ । एमसीसीका कतिपय विषयमा संशोधन पेश गर्न चाहने सदस्यले त्यस्तो संशोधन माग गर्न सक्छन् । संसदीय समितिमा छलफलका लागि एमसीसी सम्झौतालाई पठाइएको अवस्थामा केही दिन छलफलका लागि खर्चिनुपर्ने देखिन्छ । तर, सोझै सदनमा छलफलका लागि प्रस्ताव गरिएको अवस्थामा भने प्रक्रिया केही छोटो हुनेछ । एमसीसी पारित गर्ने समयसीमा निकट आइसकेका कारण सरकारले सकेसम्म सदनमै छलफल गराएर एमसीसी सम्झौतालाई निर्णयार्थ लैजाने बाटो अवलम्बन गर्न सक्ने देखिन्छ ।
