‘पोलिसी ह्याक’ जस्तो हेराफेरीमा अर्थमन्त्री नै प्रत्यक्ष रूपमा मुछिए । यसले संस्थागत सुशासनका सवालमा अहिलेको सरकार कत्ति पनि चिन्तित छैन भन्ने देखियो । नत्र, गठबन्धन जोगाउने नाउँमा जे पनि स्वीकार गर्ने र देखे–नदेखे जस्तो गर्नुपर्ने बाध्यतामा प्रधानमन्त्री नहुनुपर्ने हो ।