भन्सारमा छोड्ने, दरबारमार्गमा छापा मार्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन्छः डा.युवराज खतिवडा

हामी असिमित दायित्वको चाङमाथि बसेर उच्च आर्थिक बृद्धिको लागि साधन परिचालन गर्ने र सम्भवतः आर्थिक अनुशासन पनि पालना गर्दै करदाताहरुले तिरेको करको अनुभुति विकासमा प्रतिविम्बित होस भनेर काम गर्नुपर्ने छ। त्यसैले हामी चुनौतिपुर्ण अवस्थामा छौं। असिमित दायित्व व्यवस्थापन मन्त्रालयजस्तो भएको छ अर्थमन्त्रालय। हामीले श्रोत व्यवस्था गर्ने भनेर श्रोत नभएका आयोजनालाई कार्यान्वयनमा त पठायौं तर श्रोत…

सम्बन्धित सामग्री

मधेश प्रदेशमा पर्यटन विस्तारका आधार

हामीकहाँ हिमाल, पहाड र तराई मधेश सबै क्षेत्र पर्यटकीय सम्भावनाले भरिएका छन् । मधेशको समथर भूमि कृषि र उद्योग व्यापारका लागि मात्र नभएर पर्यटनका लागि पनि उत्तिकै सम्भाव्य छ । यो सम्भावनाको उपयोग हुन पाएको छैन । हिमाल र पहाडका सीमित सम्भाव्यताहरूको उपयोग भइरहे पनि मधेशको पर्यटकीय महत्त्व एक प्रकारले ओझेलमा परेको छर्लङ्ङ नै छ । तराई/मधेश पर्यटकीय हिसाबमा कि पछाडि पर्‍यो या पारियो यो विषयमा बहस होला । सरकारले भारतीय रुपयामा व्यापार व्यवसायमा प्रतिबन्ध नलगाएको अवस्थामा १ सयभन्दा बढी दरका भारतीय नोट बोक्न प्रतिबन्ध लगाउनुको अर्थ छैन । भारतीय पर्यटकलाई तेस्रो मुलुकबाट आएका अन्य पर्यटकसरह सम्मान दिने हो भने मधेशमा पर्यटन व्यवसायले हाम्रै पालामा राम्रै छलाङ मार्ने कुरामा आशंका आवश्यक छैन । भौगोलिक र जनसांख्यिक रूपमा दुई विशाल देशको बीचमा रहेको हाम्रो देशले आर्थिक रूपमा लाभ लिन सक्ने क्षेत्रमध्ये पर्यटन पनि एक हो । सापेक्ष नीति र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने हो भने पर्यटनलाई यहाँको मुख्य आयस्रोत बनाउन नसकिने कारण छैन । भौगोलिक र प्राकृतिक सुन्दरताका हिसाबले त पर्यटकले नेपाललाई स्वर्गकै टुक्राको उपनाम पनि दिएको पनि सुनिन्छ । अहिले मधेशले पर्यटन क्षेत्रका समस्याहरूको समाधान चाहेको छ । त्यसैले हामीले यदि मधेशमा साँच्चै पर्यटकीय गतिविध बढाउने हो भने तहगत सरकारले त्यसअनुसारका नीति र योजना बनाएर अघि बढ्नु पर्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले वार्षिक बजेट बनाउनुअघि तीनओटै तहगत संवादबाट एकीकृत कार्ययोजना ल्याउनुपर्छ । पर्यटकीय स्थलको पहिचान गरी खास स्थानमा उद्देश्यमूलक तरीकाले देखिने खालका योजनामा लगानी गर्नुपर्छ । त्यसको फाइदा मधेश र त्यससँग जोडिएका सम्पूर्ण सरोकारवालाले तुरुन्तै लिन सकून् । यस्तो सम्भावित क्षेत्रहरू कुन हुन सक्छन् त ? पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने भनेको पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज र पर्साको ठोरी वरिपरिका क्षेत्र नै हुन् । पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज र ठोरीक्षेत्र अहिलेकै अवस्थामा पनि मधेशमा आकर्षक पर्यटकीय स्थल मानिन्छन् । यदि यी क्षेत्रमा थोरै पूर्वाधार विकास र उचित प्रवर्द्धन हुने हो भने मधेश पर्यटनका हिसाबले सुनको अन्डा दिने कुखुरा नै साबित हुने छन् । यदि तीनै तहका सरकारका बजेट कनिका छरेझैं भिन्नभिन्न ठाँउमा भिन्नभिन्न परियोजनामा लगाएर भ्रष्टाचारको अखडा बनाउनुभन्दा प्रत्येक आर्थिक वर्षमा एकमुष्ट रूपमा यस्ता उत्पादनशील योजनामा लगाउन सकेमा हाम्रै पालामा मधेशको पर्यटनमा कयापलट सम्भव हुनेछ । अझ धार्मिक पर्यटनको हिसाबले त मधेश आफैमा अथाह सम्भावना भएको प्रदेशका रूपमा आउँछ । हामीकहाँ प्रचारप्रसारै गर्न नपर्ने आफैमा प्रसिद्ध जानकी मन्दिर, विश्वमै प्रसिद्ध गढमाई मन्दिर, छिन्नमस्ता, पारसनाथ धामजस्ता धेरै प्रसिद्ध मन्दिर छन् । थोरै प्रचारप्रसार र प्रवर्द्धन गरे पुग्ने भाठा धाम, जलेश्वर नाथ, भरत ताल, चुरियामाई, नाडी ताल, शल्हेश फूलबारी, गेट्वे अफ नेपाल भनेर चिनिने शंकराचार्य गेटजस्ता धेरै पर्यटकीय सम्भावना बोकेका पर्यटकीय स्थल छन् । बाराको गढीमाई, वीरगञ्जको घरिअर्वा, गहवा, पारसनाथ, भाठालगायत क्षेत्रको धार्मिक मान्यतासँगै पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको पर्यापर्यटनको सम्भाव्यतालाई ब्रान्डिङ गर्नुपर्छ । धार्मिक प्रसिद्धि कमाएका यी स्थलको प्रचारप्रसार गर्न हामी धेरै टाढा पनि जानै पर्दैन । छिमेकी देश भारतको हिन्दू धर्मालम्वीहरूको बाहुल्य रहेको विहार राज्य मधेशसँगै जोडिएको छ । यो पर्यटनका लागि अवसर हो । जनकपुर र अयोध्यालाई प्याकेजको रूपमा ब्रान्डिङ गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । यसबाट पर्याप्त पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जनकपुर भ्रमणको समयमा जनकपुर–अयोध्या भगिनी सम्बन्ध र विकास योजनाको कुरा भएको थियो । त्यो योजना अहिले अलमलमा परेको छ । त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान विलम्ब गर्नु हुँदैन । मधेश प्रदेश सरकारले पर्यटनमा अपनत्व लिएर विहारका शहरहरूमा यस्ता पर्यटकीय स्थलहरूको महत्त्व र परिचय झल्कने होडिङबोर्ड वा अन्य सञ्चारमाध्यममार्फत प्रचारप्रसार गरिदिने हो भने मधेशमा पर्यटक खोज्न अन्त जानै पर्दैन । अझ भरतीय नम्बर प्लेटका पर्यटकीय सवारीसाधनलाई मधेश प्रदेशभरि भन्सारमा इन्ट्रीमात्र गरेर निःशुल्क आउजाउ गर्न दिने हो भने सहज हुन्छ । सिमानामा भारतीय रुपैयाँ लिएर आएका पर्यटकसँग हुने दुर्व्यवहार भारतीय पर्यटकका लागि हैरानीको मूल कारण बनेको छ । यसले भारतबाट आउने पर्यटकलाई सिमानामा अनपेक्षित हैरानी हुने गरेको छ । यो पर्यटकलाई पैसा नलिई आऊ भनेजस्तै भयो । पर्यटक हामीकहाँ आएर खर्च गरोस् भन्नका लागि त यस्ता कुरामा सहजीकरण गरिनु पर्छ । सरकारले भारतीय रुपयामा व्यापार व्यवसायमा प्रतिबन्ध नलगाएको अवस्थामा १ सयभन्दा बढी दरका भारतीय नोट बोक्न प्रतिबन्ध लगाउनुको अर्थ छैन । भारतीय पर्यटकलाई तेस्रो मुलुकबाट आएका अन्य पर्यटकसरह सम्मान दिने हो भने मधेशमा पर्यटन व्यवसायले हाम्रै पालामा राम्रै छलाङ मार्ने कुरामा आशंका आवश्यक छैन । बालुवाको बगरमा उभिएका देशले त विश्वका पर्यटकलाई तानिरहेका छन् भने प्राकृतिक सुन्दरतामा यति अब्बल हाम्रो देशमा पर्यटक भित्र्याएर अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन नसक्ने होइन, अभाव दीर्घकालीन सोच र नीतिगत व्यवस्थापनको मात्रै हो । पन्त वीरगञ्ज होटेल तथा पर्यटन व्यवसायी संघका अध्यक्ष हुन् ।

भन्सार ऐनले नै भन्छ, ‘कालोबजारी गरेर कमाऊ’

उत्पादनमा आधारित नभई भन्सारमा निर्भर अर्थतन्त्र भएको देशमा ‘भन्सार ऐन’मै त्रुटी रहेको पाईएको छ । भन्सार ऐन २०६४ मा कसले, कति मूल्यमा र कति राजश्व तिरेर बस्तुको आयात गरेको हो भनेर खुलाउन नपाईने व्यवस्थाले उपभोक्ता ठगीमा परिरहेका छन् ।भन्सार ऐन २०६४ को दफा ८८ (क) मा निकासीकर्ता वा पैठारीकर्ताको गोपनीयता सम्बन्धि व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थालाई देखाएर कुन बस्तु, कसले, कति मूल्य तिरेर आयात गर्यो भन्ने विवरण गोप्य राखिन्छ ।भन्सार ऐन २०६४ को दफा ८८ (क) मा उल्लेख गोपनीयता सम्बन्धि व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘निकासीकर्ता वा पैठारीकर्ताले भन्सार कार्यालयमा पेश गरेका गोपनीयता कायम राख्नुपर्ने पर्ने प्रकृतिका भन्सार मूल्याड्ढन सम्बन्धी सूचना तथा अन्य व्यक्तिगत व्यवसाायिक सूचनाहरू अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट अनुसन्धान वा लेखापरीक्षणको प्रयोजनका लागि वा अदालतबाट न्यायिक कारबाहीको प्रयोजनका लागि माग भएको अवस्थामा बाहेक गोप्य राखिनेछ ।’ यो व्यवस्थाका कारण उपभोक्ताहरु बस्तुको वास्तविक मूल्य थाहा पाउनबाट बन्चित भएका छन् । फलस्वरुप, बजारमा कालोबजारी अत्याधिक मात्रामा बढेको उपभोक्ताको क्षेत्रमा काम गरिरहेका संघ संस्थाहरुको अध्ययनले देखाएको छ ।दैनिक उपभोग्य बस्तुदेखि अत्यावश्यक औषधि र बिलासीका साधनमा समेत उक्त व्यवस्था आकर्षण हुने भन्दै भन्सार विभागले आयातकर्ताले भन्सार बिन्दुमा कति शुल्क तिरेर बस्तु आयात गरेको हो भन्ने तथ्यांक दिने गरेको छैन । मानौँ कुनै औषधि बाहिरबाट आयात हुन्छ, यहाँ उपभोक्ताले प्रति ट्याब्लेट १० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । तर, उक्त औषधिको आयातकर्ताको को हो, उक्त औषधि आयात गर्दा भन्सार बिन्दुमा कति शुल्क तिरेको छ, र भन्सार शुल्क तिरिसकेपछि कायम भएको मूल्य कति हो भन्ने जानकारी भन्सार विभागले त्यहीँ एनेको दफा ८८ (क) देखाएर दिन मान्दैन ।सवारी साधनको हकमा पनि ‘आयातकर्ताले भन्सार शुल्क तिरिसकेपछि कायम भएको मूल्य कति हो ?’ भन्ने विवरण गोप्य राखिन्छ । जसका कारण उपभोक्ताले वास्तविक लागत मूल्य थाहा पाउँदैन र बिक्रेताले भने अनुसारकै मूल्य तिर्न बाध्य हुन्छ ।भन्सार ऐनको दफा ८८ (क) कै कारण उपभोक्ताले बस्तुको वास्तविक मूल्य थाहा नपाउँदा बिक्रेताले जति भन्यो, त्यति नै मूल्य तिर्न बाध्य हुनु परेको र यसले कालोबजारी बढाएको राष्ट्रिय उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका उपाध्यक्ष विष्णु तिमल्सिनाको भनाई छ । उक्त ऐनको दफाले नै घुमाउरो तरिकाले कालोबजारी गर्न प्रोत्साहन गरेको उनी बताउँछन् । उनले गोपनीयताको नाममा बस्तु आयातमा आयातकर्ताले भन्सार बिन्दुमा तिरेको मूल्यलाई गोप्य राखेर उपभोक्तालाई मार्ने काम हुनु दुःखद भएको भन्दै उपभोक्तालाई मारमा पर्ने खालका कानुन सच्याउनुपर्ने बताए ।यद्यपी, एमआरपी तोक्नैपर्ने १८ बस्तुको भने भन्सार बिन्दुबाटै मूल्य तोकेर पत्रिकामा सूचनासमेत छपाउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, सबै उपभोक्तामा यसबारे जानकारी नहुने भएकाले उपभोक्ताले चाहेको बेला कुनैपनि बस्तु आयात गर्दा आयातकर्ताले भन्सारमा तिरेको शुल्क पछिको मूल्य कति हो भन्ने जानकारी पाउनुपर्ने र यसका लागि उक्त दफा हटाउनुपर्ने माग तिमल्सिनाको छ ।मूल्य अभिवृद्धि कर निर्देशिकाले बस्तुको लागत मूल्यमा २० प्रतिशत बढी नाफा राख्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

‘सभामुख महोदय, भैँसीको नागरिकता भए देखाइदिन्थेँ यो भारतीय होइन, नेपाली हो भनेर’

काठमाडौं : राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)का सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले कम्युनिस्ट सरकारले साना व्यापारीहरुलाई मारमा पारेको आरोप लगाएका छन्। आजको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसद कर्णले भन्सारमा करोडौँको सामान ल्याउनेलाई कारबाही नगरेको भन्दै साना व्यापारीलाई मारमा पार्दा सरकारको नै बदनाम हुने बताए। सांसद कर्णले भने, ‘दुई/चार लाखको व्यापार गर्नेलाई मार्ने काम

अर्थमन्त्रीले भने- दरबारमार्गमा छापा मारिन्न, मुहानै सफा गरिन्छ

२१ फागुन, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भन्सारमा खुकुलो गरेर सामान छाडिदिने अनि पुरानो कानून समातेर दरबारमार्गमा छापा मार्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरिने बताएका छन् । बुधबार अर्थमन्त्रालयमा आयोजित बजेटको अर्धवाषिर्क समीक्षा कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री खतिवडाले भने- 'हामी मुहानमै यसलाई सम्वोधन गर्छौं, हामी मुहानै सफा गर्ने भनेर लागेको हो ।' धेरैवटा निर्वाचनका …