निर्यात व्यापारमा देखिएको सकारात्मक संकेत

पछिल्ला केही समयमा देशको निर्यात व्यापारमा उल्लेखनीय वृद्धि हुँदै गएको छ । विदेशी मुद्रा आर्जनका लागि मात्र निर्भर रहँदै आएको देशका लागि निर्यात व्यापारमा सुधार आउनु पक्कै पनि सकारात्मक संकेत हो । निर्यात व्यापारमा वृद्धि हुँदा त्यसले देशको विदेशी मुद्रा आर्जन मात्र बढाउँदैन, सँगसँगै व्यापारघाटामा सुधारका लागिसमेत योगदान दिइरहेको हुन्छ । यद्यपि, हाम्रो देशको निर्यात डालो निकै सानो छ, जसका कारणले विश्व बजारमा अवसर हुँदाहुँदै पनि नेपालले त्यसबाट लाभ लिन सकिरहेको भने छैन । नेपालबाट हाल निर्यात हुने वस्तुहरू या त प्राथमिक कृषि वस्तुहरू रहने गरेका छन् अथवा न्यून मूल्य अभिवृद्धि गरिएका वस्तुहरू हुने गरेका छन् ।

सम्बन्धित सामग्री

अर्थतन्त्रको लय कतातिर ? : संकटको वास्तविकतामै विवाद

नेपालको अर्थतन्त्र संकटमा छ भनेर विश्लेषण भइरहँदा नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले भने देशको आर्थिक अवस्था सन्तोषजनक रहेको देखाएको छ । उद्यमी व्यवसायीहरूले अप्ठ्यारो अनुभव गरिरहेका बेला अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आफूले अप्ठ्यारामा पुगेको अर्थतन्त्रलाई सम्हालेको र अब केही समयमा नै नतिजा देखिने दाबी गरिरहेका छन् । सरकारले प्रस्तुत गरेको तथ्यांक, निजीक्षेत्रको दाबी र सर्वसाधारणले भोगेको अनुभवलाई हेर्दा अर्थतन्त्रमा तालमेल नमिलेको, तथ्यांकमा केही त्रुटि भएको र आआफ्नो स्वार्थको आधारमा विश्लेषण गरेको देखिन्छ । त्यसैले साँचिकै अर्थतन्त्रमा के भइरहेको छ भन्नेमा चाहिँ सर्वसाधारण कुहिराको काग बन्नुपर्ने अवस्था छ । एउटा उद्यमीका रूपमा मैले देखेको अर्थतन्त्र विगतकै निरन्तरताबाहेक खासै ठूलो संकट आएको वा समाधान भएको देख्दिनँ ।  सकारात्मक संकेत पछिल्लो समय महँगी केही घटेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । पछिल्लो समय विप्रेषण आप्रवाह बढिरहेको छ । त्यस्तै आयातमा कमी आउँदा विदेशी मुद्रा थपिँदै गएको छ । तर, विदेशी मुद्रा पर्याप्त भए पनि आवश्यक वातावरण नहुँदा सरकार र निजीक्षेत्रको खर्च गर्ने क्षमतामा वृद्धि भएको देखिँदैन । विदेशी मुद्राको सञ्चिति १६ खर्ब ९६ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) को ४ महीनामा नै कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १०.२ प्रतिशतले बढेको छ । चार महीनाको आयातलाई आधार मान्दा बंैकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति १३.६ महीनाको वस्तु आयात र ११.३ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने देखिन्छ । नेपाल श्रीलंका बन्न लागेको भाष्यलाई यसले चिरिदिएको छ । विदेशी मुद्राको अभाव भएर वस्तु आयात गर्न नसक्ने अवस्था नेपालमा देखिँदैन । यसो हुनुमा सरकारले आयातमा गरेको कडाइ एउटा कारण हो । तर, आयात खुला गर्दा पनि वस्तुको आयात बढ्न सकेको छैन । यो नबढ्नु राम्रो हो कि नराम्रो हो भन्न सकिँदैन । यो नबढ्नुको अर्थ उपभोग क्षमता घटेको भनेर अर्थ लगाइँदै छ । तर, उपभोगको मुख्य आधार भनेको विप्रेषण हो र यो बढिरहेको छ । त्यसो भए बचत बढेको हो भन्नुपर्छ । त्यो भनेको अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक पक्ष हो । तर, व्यापक विरोध र मागपछि अहिले राष्ट्र बैंकले नीति परिवर्तन गरेपछि ब्याजदर घटेको छ ।  यसपछि कर्जा केही बढेको छ र बैंकहरू अत्यधिक तरलताको समस्या भोगिरहेका छन् । एक वर्षअघिको तरलताको अभाव हटेको छ । तर, पनि अर्थतन्त्रका केही पक्षहरू सही देखिन्नन् । कात्तिकसम्मको तथ्यांकअनुसार शोधनान्तर स्थिति १ खर्ब ४७ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बचतमा रहेको छ । त्यस्तै चालू खाता ९६ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको देखिन्छ । तर, अघिल्लो आवको यही अवधिमा चालू खाता ३७ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँले घाटामा थियो । अर्थतन्त्रको माखिसांग्लो  अर्थतन्त्रमा सुधार आएको भन्ने सरकारको दाबीलाई शेयरबजारमा निरन्तर भइरहेको केही वृद्धि र घरजग्गा कारोबारमा देखिएको सुधार पनि हो । कोरोना कालमा सुस्ताएको अर्थतन्त्रलाई राहत दिन सरकारले ल्याएको सस्तो पैसा घरजग्गा तथा शेयरबजारमा गएको थियो । तर, यी दुवै क्षेत्रमा मन्दी आएपछि अर्थतन्त्र नै संकटमा देखिएको हो । पैसा शेयरमा डुबेको छ र घरजग्गाको कारोबार नै छैन । यसो भएपछि व्यवसायहरू नै चौपट बन्न पुगेका हुन् । यी क्षेत्रमा उद्योगी व्यवसायी, बैंकर, सरकारी कर्मचारी जो केही लगानी गर्न सक्छन्, ती सबैले यी क्षेत्रमा लगानी गरे । त्यसैको परिणति अर्थतन्त्रमा फोका उठेको थियो । सरकारले यी कुरामा नियन्त्रण गर्न खोज्दा समस्या झनै चर्कियो । अहिले यी क्षेत्रलाई खुकुलो बनाएर अर्थतन्त्र सुधार्न खोजिएको छ । यसो गर्दा आउने समस्या भनेको पुरानै रोगको पुनरावृत्ति हो अर्थात् सरकारले सस्तो पैसा शेयर र घरजग्गामा लगानी गर्ने बाटो बनाइदिएपछि ती क्षेत्र बढ्छन् र कुनै पनि बेला त्यो फोका फुट्न सक्छ । नेपालको अर्थतन्त्रको समस्या नै यही हो । नेपालको जग्गाको भाउ यूरोप अमेरिकाका शहरी क्षेत्रसरह पुगेको छ भनिन्छ । त्यो घरजग्गा किन्नका लागि भ्रष्टाचारको पैसा प्रयोग हुन्छ । जिन्दगीभरको कमाइले घरजग्गा जोड्न नसक्ने भए पनि युवावर्ग निराश भएर देश छाड्दै छ । तिनलाई देश छाड्न सहयोग गर्ने पनि यही घरजग्गा क्षेत्र हो । घरजग्गामा लगानी गर्नेको हातमा केही पैसा परेपछि त्यही पैसा देखाएर क्यानडा र अस्ट्रेलिया उड्नेको संख्या बढेको हो । अर्थतन्त्रको यो चक्र यति अप्ठ्यारोमा छ कि त्यसको गाँठो फुकाउन सरकार, राष्ट्र बैंक र प्रशासनयन्त्रसँग सामथ्र्य नै देखिँदैन । एकातिर छोयो अर्कातिर प्वाल परिहाल्छ । त्यही प्वाल टाल्न अर्को केही वर्ष लाग्छ । अहिलेको कर्जामा खुकुलो नीतिले संकटको प्वाल टाल्न सक्छ कि सक्दैन, केही वर्ष कुुर्नुपर्ने हुन्छ ।  आयात–निर्यात र अर्थतन्त्र देशको अर्थतन्त्रको सबैभन्दा बलियो आधार आयातनिर्यात नै हो । हामीले कति र कस्तो वस्तु आयात गरेका छौं र कस्तो वस्तु निर्यात गरेका छौं, त्यसको अर्थतन्त्रको दिशा र दशा निर्धारण गर्छ । नेपालबाट निर्यात भएका वस्तुको परिमाण, देश र वस्तुको संख्या तथा तिनको उत्पादन स्थिति हेर्दा नेपालको अर्थतन्त्र कहालीलाग्दो छ । प्रणालीभित्रको कुनै छिद्र खोजेर वा सुविधा हेरेर तत्कालीन लाभका आधारमा वस्तुहरूको आयात र निर्यात भइरहेको छ । दिगो अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्ने गरी ज्यादै कम वस्तुमात्र आयात र निर्यात भइरहेका छन् । चार महीनामा कुल वस्तु निर्यात ७.७ प्रतिशतले कमी आएको छ भने आयातमा ३ दशमलव ८ प्रतिशतले कमी आएको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार ५० अर्ब ५७ करोड बराबरको आयात भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निर्यातमा ३३ दशमलव ३ प्रतिशतले कमी आएको थियो । गन्तव्यका आधारमा भारततर्फ भएको निर्यात १४ दशमलव ५ प्रतिशतले कमी आएको छ भने चीन र अन्य मुलुकतर्फको निर्यात क्रमश: ३०७ दशमलव ९ प्रतिशत र ४ दशमलव ७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।  पहिलो र प्रमुख समस्या भनेको नेपालबाट निर्यात ज्यादै कम हुनु हो । यसले हामीलाई विदेशी मुद्रा कमाउन अवसर प्रदान गर्दैन । स्वदेशमा आम्दानीको अवसर सीमित छ । नेपालमा सबै आन्तरिक माग आयातले धान्ने गरेको छ । नेपालमा निर्यात र आयात करीब करीब १:१३ अनुपात छ । तुलनात्मक लाभका वस्तुको उत्पादन पनि रोकिएको छ । आयातित वस्तुमा पुन: निर्यात गर्दा पनि मूल्य अभिवृद्धि भएको देखिँदैन । सरकारी खर्चको चिन्ता महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार कात्तिकसम्म नेपाल सरकारको कुल खर्च ३ खर्ब ५५ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ भएको छ । सरकारी खर्च गत आवको पहिलो ४ महिनामा २२ दशमलव १ प्रतिशतले वृद्घि भएकोमा समीक्षा अवधिमा १ दशमलव ३ प्रतिशतले मात्र वृद्घि भएको छ । चालू आवको पहिलो ४ महीनामा चालू खर्च २ खर्ब ७१ अर्ब १७ करोड, पूँजीगत खर्च २९ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्था खर्च ५४ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रको संरचना करीब ५१ खर्ब पुगेको मानिन्छ । यति सानो संरचना भएको अर्थतन्त्रमा धेरै समस्या छन् । अर्थतन्त्र उकास्ने भनेको सरकार र निजीक्षेत्रले हो । अस्थिर राजनीतिका कुनै पनि दलले पूर्ण अवधि सरकार चलाउन सकेको छैन । अर्थनीतिभन्दा माथि राजनीति हुनुपर्नेमा अर्थनीतिमाथि राजनीति हाबी भएको छ । राजनीति नै कमजोर भएकाले नीति निर्माण पनि कमजोर भइरहेको छ । निर्माण भएका नीतिको कार्यान्वयन पनि निकै कमजोर रहेको छ ।  सुदृढ अर्थतन्त्रका लागि सरकार नै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । सरकारले निर्माण गर्ने वित्त नीतिमा कमीकमजोरी देखिएका छन् । बजेट तर्जुमा नै हचुवा किसिमबाट हुने गरेको छ । आम्दानी र खर्चमा सामञ्जस्य हुन सकेको छैन । सरकारले गर्ने आम्दानी भनेको राजस्व, वैदेशिक अनुदान, वैदेशिक ऋण र आन्तरिक ऋण हो ।  हामीले कति र कस्तो वस्तु आयात गरेका छौं र कस्तो वस्तु निर्यात गरेका छौं, त्यसको अर्थतन्त्रको दिशा र दशा निर्धारण गर्छ । नेपालबाट निर्यात भएका वस्तुको परिमाण, देश र वस्तुको संख्या तथा तिनको उत्पादन स्थिति हेर्दा नेपालको अर्थतन्त्र कहालीलाग्दो छ । विकासका लागि पूँजीगत खर्च बढी हुनुपर्छ । तर, केही वर्षदेखि विकास खर्चभन्दा चालूगत खर्च धेरै हुने गरेको छ । यसले के देखाउँछ भने विकास खर्चलाई हाम्रो अर्थतन्त्रले प्राथमिकतामा नराख्दा यो ओझेलमा परेको छ । यस्तो अवस्था आउनुलाई अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट राम्रो मानिँदैन । साथै, पूँजीगत खर्च बढाउनुपर्नेमा चालूगत खर्च बढ्दै गयो भने अनुत्पादक खर्चको बाहुल्य हुने गर्छ । यसले अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ । त्यसैगरी, सरकारले गर्ने खर्च मितव्ययी हुन सकेको छैन । सरकारबाट प्रवाह हुने सेवा महँगो भएको छ । अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा नै वस्तु तथा सेवा महँगो हुँदा आयातित वस्तु तथा सेवा स्वत: महँगो हुन्छ । आयातमा आधारित अर्थतन्त्र भएकाले कच्चा पदार्थ, खाद्य सामग्री, प्रविधि तथा निर्माण उपकरणजस्ता वस्तु खरीदको बाह्य भुक्तानीमा ठूलो रकम खर्च हुने गरेको छ र आयातित वस्तु वृद्धि हुँदा अर्थतन्त्रमा असर परेको छ । विप्रेषण वृद्धि र अर्थतन्त्र  अहिले देशको अर्थतन्त्र विप्रेषणले धानेको छ । करीब १२–१३ खर्ब रुपैयाँ विप्रेषण भित्रिइरहेको छ । यदि यो रकम प्राप्त नहुँदो हो त बाह्य अर्थतन्त्रमा ठूलो दबाब आउन सक्थ्यो । देशको अर्थतन्त्र बलियो भएको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीलाई प्रोत्साहन गर्ने कुरा राम्रो हुन्थ्यो । सस्तो श्रम बेचेर प्राप्त गरेको आम्दानी पनि उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी हुन सकेको छैन । जीवन निर्वाहका लागि मात्र विप्रेषणको रकम खर्च गर्ने हो भने देशको अर्थतन्त्र बेलुन फुलेसरह हुनेछ । जुन कुनै पनि बेला विस्फोट हुन सक्छ । बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, विप्रेषणबाट आउने सबै रकम वैधानिक बाटोबाट आएको छैन । हुन्डीजस्ता अवैध मार्गबाट प्रवेश गर्ने हुँदा यसले पनि अर्थतन्त्रमा समस्या सिर्जना गरेको छ । विप्रेषणबाट आउने सम्पूर्ण रकमलाई वैधानिक बाटोबाट भित्त्याउन सकियो भने यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिन सक्नेछ । विप्रेषणको रकमले आयातका लागि विदेशी मुद्रा पुग्ने गरेको छ । अहिले विप्रेषण बढेकाले विदेशी मुद्राको सञ्चिति निकै बढेको छ । विप्रेषणले उपभोग बढाएको छ । त्यो उपभोगका लागि चाहिने सामान नेपालमा उत्पादन नहुँदा ती सामानका लागि पैसा विदेशिने गरेको छ । उत्पादन बढाउन सकेको भए विप्रेषणको पैसा नेपालमै बस्थ्यो । नेपाल धनी बन्न सक्थ्यो ।  भ्रष्टाचार र अनौपचारिक अर्थतन्त्र  अर्थतन्त्रको ठूलो शत्रु भ्रष्टाचार हो । यही कारण देशमा लगानी गर्ने वातावरण बनेको छैन । भ्रष्टाचारकै कारण अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाएको छ । घरजग्गा महँगिनुको कारण पनि भ्रष्टाचार नै हो । वैधभन्दा अवैध आयात बढी भएकाले अनौपचारिक अर्थतन्त्र निकै बलियो बनेको छ । कुल अर्थतन्त्रको आधा त अनौपचारिक अर्थतन्त्र रहेको अनुमान छ । यसले अवैध कारोबार बढ्दै गएको छ भने सरकारले राजस्व गुमाउँदै गएको छ । गैरसरकारी संघसंस्थाहरूले अनौपचारिक बाटोबाट अनुदान ल्याउँदा पनि अनौपचारिक क्षेत्र बढेको छ । यसरी अनौपचारिक क्षेत्र हाबी हुँदै गयो भने अर्थतन्त्रको जोखिम बढ्दै जान्छ । भ्रष्टाचारकै कारण विदेशी लगानीकर्ता नेपाल आउन अनिच्छुक देखिएका हुन् । ब्याजदर, निक्षेप र मुद्रास्फीति तरलता अभावले गर्दा ब्याजदर बढ्यो । राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बढाएर कर्जा महँगो बनाई उपभोग घटाउने रणनीति लियो । ब्याजदर बढी हुँदा बैंकहरूले लगानी गर्न सकेनन् । अहिले तरलता बढेपछि ब्याजदर घट्न थालेको छ । ब्याजदर घट्दै गयो भने पैसा पलायन हुन्छ । बैंकहरूमा निक्षेप घट्न थाल्छ । त्यसले फेरि ब्याजदर बढ्न सक्छ । नेपालमा यो चक्र चलेको पनि धेरै भइसकेको छ । ब्याजदर मुद्रास्फीति भन्दा थोरै भए पछि बैंकको विकल्प खोज्न थालिन्छ । त्यसले घरजग्गा र शेयरबजार उचाल्छ । यसले दीर्घकालीन रूपमा हाम्रो आर्थिक वृद्धिलाई असर गर्छ । त्यसैले ब्याजदर, निक्षेप र मुद्रास्फीतिलाई सन्तुलनमा राख्नु आवश्यक छ । यसमा सरकार र राष्ट्र बैंकको समन्वयकारी र समुचित भूमिका आवश्यक पर्छ । यो अवस्थामा उद्योगहरूमा लगानी बढाउने हो भने मात्रै उचित समाधान निस्कन्छ । तर, नेपालमा लगानीको वातावरण बन्न सकेको छैन । सरकारको दायित्व अर्थतन्त्र खस्कँदै गए पनि त्यसलाई लयमा ल्याउन राजनीतिक प्रतिबद्धता चाहिन्छ । नीतिगत सुधार चाहिन्छ । केही संरचनागत परिवर्तन पनि आवश्यक हुन्छ । टालटुले नीति र पुरानै संरचनाबाट काम गर्ने हो भने अर्थतन्त्रले गति नलिने निश्चित छ । अस्थिर सरकारका कारण नीति पनि अस्थिर हुने गरेको छ । त्यसैले सरकारले साहसिक कदम चाल्नैपर्छ । केही कठोर र अप्रिय निर्णय लिनैपर्छ । त्यस्तो हिम्मत गर्ने सरकार नआएसम्म अर्थतन्त्रमा तात्त्िवक अन्तर आउने देखिँदैन । लगानी बढाएर उत्पादन नबढाएसम्म अर्थतन्त्र दिगो बन्न सक्दैन । आन्तरिक उत्पादनले आयात कम गर्न सक्नुपर्छ, निर्यात बढाउन सक्नुपर्छ । अहिलेको विश्वमा जुन मुलुकले उत्पादन गर्न सक्छ त्यसैको अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ, सरकार पनि बलियो हुन्छ । त्यसकारण सर्वप्रथम आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि गर्नैपर्छ । अर्थतन्त्र सुधार भनेकै उत्पादन बढाउनु हो । करीब ६७ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा लागेको तथ्यांक छ र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २४ प्रतिशत योगदान भए पनि यो क्षेत्र उपेक्षित नै छ । बिउ, मल, सिँचाइ, कृषि उपकरणजस्ता आधारभूत कुराको सधैं हाहाकार भइरहन्छ ।  लेखक पर्यटन व्यवसायी हुन् ।

सूचक हेरेर मख्ख सरकार

काठमाडौं। धरातलीय वास्तविकता फरक भए पनि सरकार आर्थिक परिसूचकहरू हेरेर रमाइरहेको पाइएको छ । बुधवार सार्वजनिक गरिएको मन्त्रालयगत प्रगति विवरण समेटिएको ‘रिपोर्ट कार्ड’मा आर्थिक परिसूचकहरूमा ‘राम्रो सुधार’ आएको उल्लेख गरेर सरकारले अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाप्रति सन्तुष्टि प्रकट गरेको हो ।  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ‘आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको समीक्षा’ कार्यक्रममा चालू आर्थिक वर्षको साउनको र अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षको प्रगति तुलना गरिएको रिपोर्ट कार्ड सार्वजनिक गरिएको थियो । रिपोर्ट कार्डमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति र रेमिट्यान्स आप्रवाह बढेको, शोधनान्तर स्थिति बचतमा गएको, व्यापारघाटाको आकार घटेकोलगायत तथ्यांकलाई सकारात्मक संकेत मानिएको छ । निजीक्षेत्रले भने बजार माग घट्दा उद्योगहरूको उत्पादन घटाउनु परेको, आर्थिक गतिविधि सुस्ताउँदा धान्नै मुश्किल परेको जस्ता गुनासो गरिरहेको छ ।  सरकारी तथ्यांकहरूले नै पनि सहज अवस्थाको संकेत गर्दैनन् । आयात–निर्यात अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटेको छ । बजेटले अघिल्लो वर्षको यथार्थको तुलनामा ४८ प्रतिशतभन्दा धेरैले राजस्व बढाउने लक्ष्य राखे पनि बुधवारसम्मको संकलन पोहोरको हाराहारीमै छ । राजस्व संकलनको तथ्यांक आर्थिक गतिविधि बढ्न नसकेको बलियो प्रमाण हो ।  सरकारले अर्थतन्त्रका सूचकहरू सकारात्मक रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेकै दिन सरकारी समाचार संस्था राससले हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगहरूले क्षमताको ४० प्रतिशत मात्रै उत्पादन गरिरहेको रिपोर्ट सम्प्रेषण गरेको छ । आर्थिक मन्दीले उत्पादन गरिएको उक्त समाचारमा उल्लेख छ ।  रिपोर्ट कार्डमा अघिल्लो आर्थिक वर्ष (आव) को तुलनामा यस आर्थिक वर्षमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको अवस्थामा राम्रो सुधार आएको देखिए पनि लक्ष्यअनुसार प्रगति हुन नसकेको उल्लेख छ । सरकारले आर्थिक परिसूचक तथा बजेट कार्यान्वयनमा राम्रो सुधार आएको बताए पनि विज्ञहरू त्यो मान्न तयार छैनन् ।  राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेल अर्थतन्त्रमा कुनै सुधार नआएको बताउँछन् । सरकारले सही नीति लिन नसक्दा अर्थतन्त्र शिथिल बनेको र अर्थतन्त्र मन्दीमै फसिरहेको उनको भनाइ छ । बजेट सार्वजनिक भएको लामो समयसम्म पनि अहिलेसम्म नीतिगत व्यवस्थाहरू लागू हुन नसकेको उनले बताए । ‘बजेटमा घोषणा गरिएका धेरैजसो योजना, कार्यक्रम कार्यान्वयनमै गएका छैनन्, सरकारको रिपोर्टको अर्थ छैन,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने ।  यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भने जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्तिले परिणाम दिन नसकेको बताउनुभएको छ । आफ्नो कार्यादेशअनुसार कर्मचारीले जोखिम उठाउन सक्नुपर्ने बताउँदै उहाँले कर्मचारीलाई प्रभावकारी हिसाबले काम गर्न निर्देशन दिनुभयो । कार्यक्रममा ‘रिपोर्ड कार्ड’को प्रस्तुतिपछि प्रधानमन्त्री दाहालले जोखिम उठाउन तयार हुने मनोविज्ञानले मात्र राम्रो परिणाम दिने बताउनुभयो । ‘हामी सबैले जिम्मेवारी वहन गर्नेतिरबाट सोच्नुपर्छ । जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्तिले परिणाम दिँदैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘जिम्मेवारीमा जोखिम हुन्छ । सबै कर्मचारी जोखिम मोल्न तयार भए मात्रै परिणाममुखी नतिजा आउँछ ।’  प्रधानमन्त्री दाहालका अनुसार नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको मासिक समीक्षा गर्ने प्रक्रियाको थालनी हुनु निकै राम्रो पक्ष हो । राम्रो परिणाम ल्याउन आगामी दिनमा धेरै मेहनत गर्नुपर्ने र यसले प्रभावकारी परिणाम दिने उहाँले बताउनुभयो ।  रिपोर्ट कार्डमा सरकारका विभिन्न मन्त्रालयले आव २०७९/८० मा सम्पादन गरेका कामको विवरण उल्लेख गरिएको छ ।  रिपोर्ट कार्डमा सबै मन्त्रालयका माइलस्टोन, सम्पन्न भएका काम, चालू काम र शुरू हुन बाँकी कामको सूची समेटिएको छ ।

७० देशमा निर्यात हुँदा आधा अंश अमेरिका

काठमाडौं। केही दशकअघि प्रमुख निर्यात वस्तुको अग्रस्थानमा रहेको नेपाली हस्तनिर्मित गलैंचाको निर्यात केही समयअघि संकटा उन्मुख भयो । ९० को दशकतिर ३४ लाख वर्गमीटरसम्म गलैंचा निकासी गरेको नेपालले अचेल अधिकतम ५ लाख वर्गमीटरसम्म निर्यात गर्छ । भन्सार विभागको पछिल्लो ५ वर्षको निर्यात तथ्यांक हेर्दा यो उद्योगमा केही सुधार देखिएको छ ।  विश्वका ७० देशमा नेपाली गलैंचा निर्यात हुने गरेको तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको छ । तथ्यांकअनुसार गतवर्ष सबैभन्दा धेरै अमेरिकामा निर्यात भएको छ । गतवर्ष कुल ४ लाख ९२ हजार ३३५ वर्गमीटर गलैंचा निर्यात भएकोमा अमेरिकामा मात्रै ७ अर्ब १८ करोड २५ लाख ६७ हजार रुपैयाँ बराबरको २ लाख ४६ हजार ८४५ वर्गमीटर निर्यात भएको छ । यो कुल निर्यातको आाधा हो । बाँकी निर्यात विश्वका विभिन्न ६९ देशमा भएको छ । जर्मनीमा ८८ करोड ७० लाख २२ हजार रुपैयाँको ३३ हजार ७३४ वर्गमीटर निर्यात भएको छ । यूकेमा ७८ करोड ७५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बराबरको २२ हजार ७०४ वर्गमीटर र इटालीमा ६१ करोड ४६ लाख ६२ हजार रुपैयाँ बराबरको २६ हजार ७६५ वर्गमीटर निर्यात भएको छ । यसबाहेक नेपाली गलैंचा बढी परिमाणमा निर्यात हुने मुलुकमा अर्जेन्टिना, अस्ट्रिया, क्यानाडालगायत पर्छन् । नेपाली गलैंचा गुणस्तरीय र विलासी भएकाले मूल्य पनि राम्रो पाउने गरेको छ । भारत, चीन जस्ता मुलुकमा पनि गलैंचा उत्पादन हुने तर मेशिनबाट बन्ने जानकार बताउँछन् । नेपाली गलैंचा हस्तनिर्मित भएकाले अमेरिकाजस्ता देशले बढी रुचाएको नेपाल गलैंचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता संघका निवर्तमान अध्यक्ष रामबहादुर गुरुङको भनाइ छ । त्यतिमात्रै नभई नेपाली व्यवसायीले उनीहरूकै अर्डर र डिजाइनमा समेत गलैंचा तयार गर्दै आएकाले नेपाली गलैंचाको लोकप्रियता फेरि पुरानै लयमा आउन लागेको गुरुङले बताए ।  रकम बढ्यो, परिमाण बढेन परिमाण कम भए पनि नेपाली गलैंचा छिमेकी मुलुकदेखि अमेरिका, यूरोप र खाडीसम्म निर्यात भएको छ । निर्यात मूल्यमा वार्षिक रूपमा वृद्धि देखिए पनि परिमाणमा बढोत्तरी छैन । गएको आर्थिक वर्ष (आव) मा निर्यात रकम बढे पनि परिमाण भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम छ । आव २०७४/७५ मा ७ अर्ब ८ करोडको ५ लाख ३० हजार ४१५ वर्गमीटर कार्पेट निर्यात भएको थियो ।  आव २०७५/७६ मा परिमाण घटेर ४ लाख ३ हजार ४७६ वर्गमीटर कायम हुँदा रकम भने ७ अर्ब ३६ करोड नाघेको देखिन्छ । आव २०७६/७७ मा ३ लाख ८ हजार ११२ वर्गमीटर निर्यात हुँदा त्यसबाट ६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ आम्दानी भएको छ । त्यस्तै आव २०७७/७८ मा ४ लाख ४० हजार ६५६ वर्गमीटर गलैंचा निर्यात हुँदा ७ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ आम्दानी भएको छ ।  आव २०७८/७९ मा ४ लाख ९४ हजार ८६७ वर्गमीटर निर्यातबाट ९ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आर्जन भएको छ । आव २०७९/८० मा ११ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको गलैंचा निर्यात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ ।  नेपाली रुपैयाँको विनिमय दरमा केही समयदेखि आएको कमीले गलैंचा निर्यातबाट आर्जित रकम बढेको देखिए पनि परिमाणमा सुधार हुन नसकेको संघका निवर्तमान अध्यक्ष गुरुङ बताउँछन् । गुरुङ वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँको नेपाली गलैंचा निर्यात गर्ने लक्ष्य संघको रहेकाले यसमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बताउँछन् । धराशयी हुने अवस्थामा पुगेको यो उद्योग पुन: लयमा फर्किनु आपैmमा राम्रो संकेत भए पनि सरकारले त्यति ध्यान नदिएको उनको गुनासो छ । ‘रकम बढेको देखिएको छ तर परिमाण खासै बढेको छैन । केही सुधार भने भएको छ,’ उनले भने, ‘हामीले मात्रै गरेर हुँदैन सरकारले पनि सहयोग गनुपर्छ । सहयोग नै गरेको छैन भन्ने पनि होइन तर अनुदानमा छुट्ट्याएको रकम हेर्दा थाहा हुन्छ कसरी सहयोग गरेको छ भन्ने ।’ राज्यस्तरबाट सहयोग नहुँदा गलैंचाको लागत घटाउन नसकेको व्यवसायी बताउँछन् । सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेको निर्यातमा ८ प्रतिशत नगद अनुदान गलैंचाले पाउने/नपाउने अन्योल देखिएको गुरुङको भनाइ छ । ‘सरकारले ८ प्रतिशत अनुदान दिने भनेको छ । गतवर्ष २ खर्बको वस्तु निर्यात भएको सरकारी तथ्यांक हुँदाहुँदै सरकारले जम्मा ९० करोड रुपैयाँ अनुदान छुट्ट्याएको छ । ८ प्रतिशतले यो वर्ष मात्रै १६ अर्ब चाहिन्छ । अब हामीले पाइन्छ भन्ने आश कसरी गर्नु ?’ उनले भने ।  यतिमात्रै नभई यस वर्षदेखि सरकारले गलैंचामा १३ प्रतिशत भ्याट लगाउने भनेपछि यो क्षेत्रलाई अझै समस्या हुने उनले बताए । ‘सरकारले भ्याट लगाउने भनेको छ यसले निर्यातमा समस्या हुन्छ । उत्पादन लागत बढ्छ । हामीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छौं,’ उनले भने ।  यसबाट कोभिडपछि लयमा फर्किन लागेको गलैंचा उत्पादनको लागत बढ्ने देखिएको छ । हवाईमार्गबाट निकासी हुँदै आएको नेपाली गलैंचामा बढ्दो हवाई भाडा र कार्गो शुल्कले पनि लागत बढाइरहेको छ ।  ‘अहिले नेपाल धेरै गलैंचा निकासी गर्ने देशमा पर्दैन, निर्यातमा सकारात्मक संकेत भने देखिएको छ,’ गुरुङले भने, ‘हाम्रो उत्पादन लागत महँगो छ । भारत, चीनजस्ता देशबाट सस्तो र अर्डरअनुसार छिटो सप्लाई हुँदै आएको छ ।’  अल्लो र हेम्प नेपालमै, ऊन आयातमा विदेशकै भर नेपालमा गलैंचा उत्पादनमा चाहिने हेम्प र अल्लो नेपालकै रोल्पा र डोल्पाबाट ल्याइने गरे पनि ठूलो परिणाममा ऊन तिब्बत र न्यूजिल्यान्डबाट आयात हुन्छ । ‘गलैंचा उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने ऊन, सिल्कजस्ता कच्चा पदार्थ तिब्बत, न्यूजिल्यान्डलगायतबाट ल्याउने गरिन्छ । उनका अनुसार गलैंचाको करीब ८० प्रतिशत जति कच्चा पदार्थ विदेशबाटै ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ ।  सरकारले धेरैजसो हिमाली भेगमा सडक सञ्जाल पुर्‍याएकाले अब भेडा/च्यांग्रापालनमा पहल गरिदिए गलैंचा उद्योगलाई मात्रै नभई मासु, चिज, छुर्पीजस्ता उत्पादन समेत निर्यातमा सहयोग पुग्ने उनको अपेक्षा छ ।  मजदूर अभाव हाल यस क्षेत्रमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी २ लाखभन्दा बढी मजदूर आबद्ध छन् । गुरुङका अनुसार यस उद्योगमा अहिले मजदूर अभाव चरम छ । शीप भएका मजदूर पाउनै मुश्किल भएको तथा भएकालाई पनि अग्रिम पैसा दिएरमात्रै काम गराउनुपर्ने भएकाले उद्योग सञ्चालन कठिन हुने गरेको बताए । ‘मजदूर पाउनै गाह्रो छ । यो उद्योग गाउँगाउँबाट सञ्चालन गर्न सकिन्छ । सरकारले पालिका स्तरबाटै तालीमको व्यवस्था गरिदिए उद्योग र रोजगारी बढ्ने थियो । मजदूर अभाव पनि कम हुने थियो । पहिले जस्तो अहिले छैन । गाउँगाउँमा सडक पहुँच पुगेको छ । सडक पुगेपछि मुस्ताङको स्याउले बजार पाएको छ त्यसरी नै नेपाली हेम्प, अल्लो र ऊनले पनि बजार पाउने थियो,’ निवर्तमान अध्यक्ष गुरुङले भने ।

अन्ततः भारतमै कारखाना खोल्न मूडमा पुगेका हुन् त मस्क ?

काठमाडौं । अमेरिकी विद्युतीय सवारी साधन निर्माता कम्पनी टेस्लाले भारतमा कारखाना खोल्ने गाइँगुइँ चल्न थालेको छ । अमेरिकी अर्बपति व्यापारी एलन मस्कको कम्पनीले भारतको घरेलु बजारमा बेच्न एवं विदेशी बजारमा निर्यात गर्न भारतमै कारखाना खोल्न चाहेको भन्दै भारत वार्तामा आएका टेस्लाका अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै सञ्चार माध्यमहरूले समाचार छापेका छन् ।  कम्पनी भारतमा उत्पादन बेस खोल्नेबारे गम्भीर रहेको शुक्रबार रोयटर्ससँगको अन्तरवार्तामा भारतका आईटीमन्त्री राजीव चन्द्रशेखरले भनेका थिए । सरकारले पनि यस प्रस्तावमा सकारात्मक संकेत दिएको उनको भनाइ छ ।  यसअघि भारत सरकारसँग भएका वार्तामा कम्पनीले कारखाना खोल्नेबारे बोलेकै थिएन । कम्पनी पहिलेदेखि नै भारतमा बाहिरबाट कार ल्याएर बेच्ने मूडमा थियो । तर, यसमा पनि तगारो आयात कर थियो । सरकारले आयात कर घटाएदेखि बाहिर बनाइएका कार ल्याएर बेच्ने कम्पनीको योजना थियो ।  तर, भारत सरकारले कम्पनीले गरेको अनुरोध लत्याइदियो । कम्पनीले सीमापार बजारमा बनाएका कार भारतमा ल्याएर बेच्न १०० प्रतिशतसम्म कर लाग्छ । भारतको कर विश्वमै सबैभन्दा धेरै भएको भन्दै मस्कले बारम्बार भारतको आलोचना पनि गरेका थिए ।  पछिल्लो वार्तामा टेस्लाले आयात कर घटाउनेबारे केही पनि नबोलेको बुझिएको छ । यसलाई कम्पनी तीव्र गतिमा बढिरहेको विश्वको सबैभन्दा ठूलो अटो बजारमध्ये एक भारतसामु मस्कले घुँडा टेकेको रूपमा पनि अर्थ्याउन थालिएको छ । यस पटकको वार्तामा नयाँ कारखाना खोल्न प्रस्ताव गरिएको छ ।  कारखाना कहाँ खुल्ने भनेर केही भनिएको छैन । कम्पनीले कार बनाउने कारखानाको साथमा ब्याट्री पनि उत्पादन गर्न खोजिरहेको मन्त्री चन्द्रशेखरको भनाइ छ । यसबारे टेस्लाले औपचारिक रूपमा भने मुख खोलेको भने छैन ।  पछिल्लो समय विश्वभर कम्पनीहरूले अटो उत्पादनमा चीनमाथिको निर्भरता कम गर्न खोजिरहेका छन् । टेस्लाले भारतमा कारखाना खोल्ने आशा यसअघि पनि पटकपटक तुहिएको छ । मस्क्ले सन् २०१५ मै भारतमा ब्याट्री बनाउने कारखाना खोल्न विचार गर्ने घोषणा गरका थिए । त्यति बेला नै कम्पनीले कार पनि बनाउँछ भन्ने आशा थियो । सन् २०२१ मा आएर बल्ल कम्पनीले बैंगलुरुमा आउटलेट खोल्यो । भारतीय सडकमा परीक्षणका लागि भनेर केही कार पनि ल्यायो । आफूले विक्री मूल्य बराबर नै कर तिरेर गाडी ल्याउनुपरेको भन्दै मस्कले बारबार सरकारसँग कर घटाइदिन अनुरोध गरेका थिए । टेस्लाले स्थानीय स्तरमा कार बनाएर बेचोस् भन्ने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारको चाहना थियो । कम्पनी भने भारतमा आफ्नो कार कत्तिको बिक्छ बजार र मागको अवस्था हेर्न चाहन्थ्यो । कर घटाउने अनुरोध बारबार अस्वीकृत भएपछि मस्क बिच्किएर भारतमा आफ्ना उत्पादन बेच्ने योजना नै त्यागिदिए । भारत विश्वको तेस्रो ठूलो कार बजार हो । यहाँ विद्युतीय कारको विक्री परम्परागत जस्तो लोभ लाग्दो भइसकेको छैन तर सम्भावना भने प्रचुर छ । विश्वकै सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको मुलुकमध्ये एक पनि भारत नै हो । भारतको मध्यम वर्गीय जनसंख्या बढ्दो छ । भारत सरकारले आफ्ना सडकमा गुड्ने सबै सवारी साधन विद्युतीय बनाउने महत्त्वाकांक्षी योजना ल्याएको छ । यस्तोमा भारतजस्ता उदीयमान बजारमा छिरेर वृद्धिको अवसर मस्कले कसरी गुमाउने जोखिम मोल्लान् र ?

अर्थतन्त्र सुधारका रणनीतिक उपाय

चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को शुरुआती महीनाका आर्थिक सूचकहरूले सकारात्मक संकेत गरेका छैनन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको चालू वर्षको साउन र भदौ महीनाको आर्थिक अवस्थाको प्रतिवेदनलाई हेर्दा सरकारले अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन तत्कालै प्रभावकारी कदम नचाल्ने हो भने आर्थिक दुर्घटनाको जोखिम देखिन्छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत साउन र भदौं २ महीनामा चालु खाता १ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँले घाटामा छ । जव कि, गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को यही अवधिमा चालू खाता २५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बचतमा थियो । उच्च आयात र आयातको तुलनामा न्यून निर्यातका कारण शोधनान्तर बचतसमेत खुम्चिएको अवस्था छ । शोधनान्तर घाटा चुलिएर करीब खर्बको हाराहारीमा पुगिसकेको छ । चालू वर्षको २ महीनामा यस्तो घाटामात्रै ८३ अर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ छ । अघिल्लो वर्षको समीक्षा अवधिमा शोधनान्तर स्थिति ६७ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँले बचतमा थियो । आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिएर निकासी बढाउनु वैदेशिक व्यापारमा देखिएको घाटालाई न्यूनीकरण गर्ने उपाय हो । यसले आर्थिक सूचकमा देखिएको विद्यमान नकारात्मक संकेतहरूलाई सच्याउन मद्दत मिल्न सक्छ । वैदेशिक व्यापारतर्फ निर्यातको आँकडा बढेको देखिए पनि त्यसको तुलनामा उच्च आयात र विप्रेषणमा कमीका कारण शोधनान्तर अवस्थामा नकारात्मक असर देखिनु स्वाभाविकै हो । राष्ट्र बैंकको अध्ययनले २ महीनामा ३ खर्ब १५ अर्बको आयात भएको देखाएको छ । यो परिमाण अघिल्लो वर्षको त्यही अवधिभन्दा करीब ७६ प्रतिशत बढी हो । निर्यातको परिमाण पनि बढेको देखिन्छ । यो समयमा ४४ अर्ब रुपैयाँबराबरको निकासी व्यापार भए पनि निकासीको तुलनामा पैठारीको परिमाण अत्याधिक भएकाले शोधनान्तरमा दबाब देखिएको हो । भन्सार विभागको अद्यावधिक तथ्यांकलाई आधार मान्दा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा आयात र निर्यातको खाडल अझ गहिरिएको छ । ३ महीनामा ४ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँबराबरको आयात भइसकेको छ । अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा यस्तो व्यापारको आँकडा २ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँबराबर मात्रै थियो । कुल ५ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक व्यापारमा आयातको अंश ८८ दशमलव ३ प्रतिशत छ । निर्यातको अनुपात ११ दशमलव ९७ प्रतिशतमात्रै छ । यसले चालू वर्षमा वैदेशिक व्यापारको आकारमात्र होइन, त्यसमा व्यापारघाटा पनि चुलिने अवस्था छ । नेपालबाट हुने निर्यातमा अहिलेसम्म मुख्य योगदान प्रशोधित खाने तेलको छ । भारतले यस्तो तेलको आयातमा सीमा कर घटाएपछि अब नेपालबाट यस्तो निकासी हुन नसक्ने देखिएको छ । यसले चालू वर्षमा नेपालको वैदेशिक व्यापारमा घाटाको अन्तर झन् फराकिलो बन्ने निश्चित छ । उच्च आयात र न्यून निकासी परिमाणबीच विप्रेषण भित्रिनेक्रम पनि खस्किएपछि आर्थिक सूचक नकारात्मक देखिनु स्वाभाविक हो । विगतका वर्षहरूमा दशैंलगायत चाडवाडको समयमा विप्रेषण बढी भित्रिने गरे पनि यो वर्ष यस्तो भएन । विप्रेषण आउने मुख्य समयमा नै यसको आकार घटेको राष्ट्र बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनमा देखिन्छ । अध्ययनका अनुसार यो साउन र भदौ महीनामा गतवर्षको यसै अवधिको तुलनामा ६ दशमलव ३ प्रतिशतले घटेको छ । हामीकहाँ आउने विपे्रषणको प्रमुख स्रोत वैदेशिक रोजगारी हो । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो २ महीनामा यस्तो आय १ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ भित्रिएको छ । वैदेशिक मुद्रा भित्रिने क्रममा कमी आएकै बेला बढ्दो उपभोगले बढाएको आयातले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप परेको छ । चालू वर्षको २ महीनाको आयातलाई आधार मान्दा नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा सञ्चित विदेशी विनियमले ७ दशमलव ८ महीनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्ने अनुमान राष्ट्र बैंकको छ । अघिल्लो वर्ष १४ महीनाको वस्तु र सेवाको आयातलाई थेग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चित थियो । गतवर्ष कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि लगाइएको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञामा परेकाले त्यसबेला स्वाभाविक रूपमा व्यापार खस्किएको थियो । त्यसताका समग्र वैश्विक व्यापार नै २० प्रतिशत खुम्चिएको अनुमान अन्तरराष्ट्रिय निकायहरूले गरेका थिए । हामीकहाँ आन्तरिक उत्पादन र बाह्य वस्तुको आपूर्ति शृंखलामा आएको गत्यवरोधले पनि व्यापार परिमाण कम देखिएको हो । गत वर्ष वैदेशिक रोजगारीबाट आउने विपे्रषण घट्ने अनुमान गरिएकोमा त्यसो भएन । अघिल्लो वर्ष न्यून आर्थिक गतिविधिको बेलाको वैदेशिक व्यापार र अहिले बजार तथा आवागमन सामान्य लयमा फर्किएको अवस्थामा व्यापार बढी देखिनु स्वाभाविकै मान्न पनि सकिएला । तर, आय र व्ययमा देखिएको असन्तुलनको समाधान र दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्वका निम्ति रणनीतिक योजनाको भने खाँचो छ । आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिएर निकासी बढाउनु वैदेशिक व्यापारमा देखिएको घाटालाई न्यूनीकरण गर्ने उपाय हो । यसले आर्थिक सूचकमा देखिएको विद्यमान नकारात्मक संकेतहरूलाई सच्याउन मद्दत मिल्न सक्छ । स्वदेशी उत्पादन र उपभोगको संस्कृतिलाई अघि बढाउने अभियान सञ्चालन गरिनुपर्छ । अहिले देखिएको संकट समाधानका निम्ति तत्कालीन उपायमा केन्द्रित हुनुपर्छ । अहिलेसम्म थोरै भए पनि नेपालको निर्यात व्यापारमा खाने तेल भरथेग थियो । अहिले निकासीमा असहजता आइराखेको अवस्थामा यसलाई कसरी निकासीयोग्य बनाउन सकिन्छ भन्नेमा तत्कालै कदम चाल्नुपर्छ । नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदारमात्र नभएर निर्यात गन्तव्य पनि भारत नै हो । अहिलेसम्म भारतमा लगाइएको उच्च दरको सीमा करको अन्तरमा निकासी सम्भव भएको थियो । अब भारतले सीमा कर घटाएर उत्पादन सस्तो बनाएकाले नेपालले ऊर्जा, करमा सहुलियतदेखि नगद अनुदान दिएरै भए पनि तत्कालका लागि निकासी गर्न लगाउनुपर्छ । दीर्घकालका लागि आन्तरिक स्रोतमा आधारित उद्यमलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति चाहिन्छ । यतिसम्म कि, कृषिप्रधान अर्थतन्त्र भनिएको देशमा मुख्य खाद्यान्नको आपूर्ति नै आयातको भरमा चलेको छ । वर्षेनि खर्बौं रुपैयाँबराबरको खाद्यान्न आयात भइराखेको छ । यो विडम्बनाको अन्त्यका निम्ति कृषिलाई उत्पादनसित आबद्ध गरिनुपर्छ । कृषि भन्दैमा सबै खालका उत्पादनमा लाग्न जरुरी छैन । तुलनात्मक लाभमा आधारित कृषि उद्यम अबको उद्देश्य बन्नुपर्छ । यसलाई उद्यमको रूपमा अघि बढाउनुपर्छ । स्वदेशी उद्योगमा प्रशोधनको तह जति बढी भयो, मूल्यअभिवृद्धि र रोजगारीमा त्यसको योगदान त्यति नै बढी हुन्छ । अहिले खेतीयोग्य जमीन बाँझो छोडेर युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा भौंतारिइराखेका छन् । कृषिलाई उद्यमसित जोडेर स्वदेशमै पर्याप्त रोजगारीका अवसर सृजना सकियो भने विप्रेषण भित्रिएन भनेर चिन्तित हुनु पर्दैन । अर्कातिर, सरकार आर्थिक क्षेत्रमा देखिएका मौजुदा सूचक सुधारका निम्ति विदेशी विनिमयदेखि विलासिताका वस्तु वा अन्य अल्पकालीन उपायमा मात्रै बढी एकोहोरिएको भान हुन्छ । नेपालको जलविद्युत् यस्तो उपाय हो, जो अर्थतन्त्रका प्रत्येक अवयवको उत्थानको अचुक औजार बन्न सक्छ । नेपालको व्यापारघाटाको मुख्य अंश पेट्रोलियम पदार्थको आयात हो । अहिले स्वदेशमा जलविद्युत् उत्पादनमा सुधार आएको छ । उत्पादनको तुलनामा खपत वृद्धि नहुँदा विद्युत् खेर जाने अवस्था छ । यस्तोमा विद्युत् खपत बढाउने हो भने स्वतः व्यापारघाटामा सुधार आउँछ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण विद्युत्को बजार खोज्न भौंतारिइराखेको छ । यस्तोमा स्वदेशमै खपत बढाउन सकिने प्रशस्तै क्षेत्रहरू छन् । सवारी साधनका उत्पादकहरू विद्युतीय सवारी उत्पादनमा केन्द्रित भइराखेको अहिलेको अवस्थामा नेपालले विद्युतीय सवारीसाधन भिœयाउन र खरीदमा सहुलियत दिने हो भने पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउन सकिन्छ । घरायसी खपत बढाउन प्रभावकारीमात्र होइन, क्रान्तिकारी सुधार नीति चाहिन्छ । उद्योग विद्युत् खपतको मुख्य क्षेत्र हो । उद्योगीहरूले अहिले पनि डिजेल प्रयोग गरिरहेका छन् । उनीहरू भारतमा निकासी गर्ने दरमा हामीलाई नै विद्युत् देऊ पनि भनिराखेका छन् । सरकारले उत्पादनको क्षेत्रमा विद्युत्मा सहुलियत दिने हो भने खपतमात्र बढ्दैन, उत्पादन प्रतिस्पर्धी हुन जान्छ । नेपाललाई सस्तो ऊर्जा उपलब्ध हुने देशका रूपमा ब्रान्डिङ गरेर आन्तरिक र बाह्य लगानी आकर्षित गर्न नसकिने कारण छैन । अभाव सकारात्मक सोच र दीर्घकालीन नीतिको मात्रै हो ।

कृषिमा देखिएको सकारात्मक संकेत

नेपाल कृषि प्रधान देशका रूपमा चिनिँदै आए पनि यहाँको कृषिक्षेत्रको विकास र उत्थानका लागि सरकारी तवरबाट भएका प्रयासहरूले आशा गरेअनुरूप सफलता मिलिरहेको छैन । तर, पछिल्लो समय निजीक्षेत्रको भूमिका बढ्दै गएको देखिन्छ । सरकारले कृषिक्षेत्रकै विकासका लागि स्थापना गरेका नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् नार्क, कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड, राष्ट्रिय फलफूल विकास केन्द्रलगायत पछिल्लो समय सञ्चालनमा ल्याएका फलफूल जोन, धान सुपरजोन र पकेट क्षेत्रहरूले पनि कृषिको पुनरुत्थानमा केही सकारात्मक भूमिका त निर्वाह गरे तर सरकारी तवरबाट भएका प्रयासहरू खासै प्रभावकारी हुन नसकिरहेका बेला पछिल्लो समय निजीक्षेत्रबाट गरिएका प्रयासहरूले भने नेपालको कृषिको पुनरुत्थान हुन सक्छ भन्ने आशा जगाएको छ । पछिल्लो समय नेपालका ठूला व्यापारिक घरानादेखि पूर्वराजनीतिज्ञलगायत अरूले पनि निजीक्षेत्रबाट कृषिमा ठूलो मात्रामा लगानी गरिरहेका छन् । नेपाललाई हरेक किसिमका कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ र कसरी भविष्यमा नेपाली उत्पादनलाई अन्तरराष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्न समेत सकिन्छ भन्नेतर्फ केन्द्रित रहेको छ । करीब वर्ष दिन अघि शुरू भएको राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेड, दुई पटकसम्म मन्त्री बनेका पूर्वमाओवादी नेता लोकेन्द्र विष्टले शुरू गरेको ड्रागन फलको खेती, रियल इस्टेट, बैंक तथा वित्तीय संस्था र जलविद्युत्लगायत दर्जनौं व्यापारिक क्षेत्रमा लगानी गरेर सफलता हात पार्दै आएको गोल्यान समूह, रियल इस्टेट व्यवसायी दीपक मल्होत्राद्वारा सञ्चालित आईएमएस एग्रो कम्पनी निजीक्षेत्रबाट गरिएका प्रयासका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । नेपालको ७७ ओटै जिल्लाका ७ सय ५३ ओटै स्थानीय तहमा कृषिक्षेत्रको विकासका लागि काम गर्ने उद्देश्यले २ अर्ब रुपैयाँको लगानीमा सञ्चालनमा आएको राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेड निजीक्षेत्रबाट सञ्चालित कृषि उत्पादक कम्पनी हो । यसमा कृषिक्षेत्रका विज्ञहरू, प्राविधिक, सहकारी संस्थालगायत निजी कम्पनीहरू आबद्ध रहेका छन् । हालै मात्र यस कम्पनीले पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा आपैm किसानसँग मिलेर धान, कोदो, फलपूmल र तरकारी उत्पादनमा सरिक भइरहेको छ । कम्पनीले हाल झापा, मोरङ, सुनसरी जिल्लामा ५५ बिगाहा जग्गा भाडामा लिएर धान, तरकारी र फलपूmल खेती गरिरहेको छ भने उक्त स्थानका स्थानीय किसानहरूसँग मिलेर ४ सय ५ बिगाहा जमीनमा बासमती धानको खेती गरेको छ । त्यसैगरी पोखराको हेम्जामा ३५ रोपनी जग्गा भाडामा र ३ सय १३ रोपनी जग्गामा किसानहरूसँग मिलेर जेठोबूढो नामक स्थानीय धानको खेती गरिएको छ । कम्पनीले दिएको जानकारीअनुसार यस बाहेक बर्दियामा पनि अहिले पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा करीब ६० बिगाहा खेतमा धानखेती भइरहेको छ । यसमध्ये झापा र बर्दियामा करीब ५ बिगाहा जमीनमा राइस डक फार्मिङ प्रविधि अर्थात् एउटै जमीनमा हाँस र धानखेती गरिएको छ । पूर्वमाओवादी नेता तथा पूर्वमन्त्री लोकेन्द्र विष्टले शुरू गरेको ड्रागन फलको खेतीले पनि नेपाली कृषिको उत्थानका लागि भूमिका खेल्न सक्ने देखिएको छ । विष्टले दाङको बिजौरीस्थित घोराही तुलसीपुर सडकको किनारामा करीब २ वर्ष अघिदेखि ३ बिगाहाभन्दा बढी जमीन १५ वर्षका लागि भाडामा लिएर ड्रागन फलको खेती थालेका छन् । सिउँडी जातको भएकाले यो फलको खेती प्रायजसो दक्षिण अफ्रीकातिर हुने गरेको छ । नेपालमा पनि पानी नजम्ने तर सिँचाइ भएको जमीनमा यसको राम्रो खेती हुने भएकाले आपूmले खेती शुरू गरेको उनको भनाइ छ । यस फलको एउटै बोटबाट ६/७ सय रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्न सकिन्छ । रियल इस्टेटको क्षेत्रमा वर्षौंदेखि स्थापित भएर व्यवसाय गरिरहेका व्यवसायी दीपक मल्होत्रा पनि यतिबेला आईएमएस एग्रो नामक कम्पनी स्थापना गरी कृषिक्षेत्रको पुनरुत्थानमा लागि रहेका छन् । यस अघि उनले सम्हाल्दै आएका अन्य व्यवसायको जिम्मेवारीलाई भन्दा पनि कृषि कर्मलाई बढी समय दिँदै आएका उनले अबको आप्mनो पूर्ण ध्यान कृषिमा हुने बताएका छन् । आईएमएस कम्पनीले हाल पूर्वी नेपालको सुनसरी जिल्लामा आपैmले किनेको २५ बिगाहा जमीनमा १० करोड रुपैयाँको लगानीसहित स्ट्रवेरी, कागती, मेवा र तरबुजालगायत फलफूल खेतीको शुरू गरिसकेको छ । कपिलवस्तुको चन्द्रौटामा ८ बिगाहा जमीनमा अम्बा खेती र मनाङमा करीब ६ सय बिगाहा जमीन भाडामा लिएर स्याउ खेती शुरू गर्न लागेको छ । सुर्खेत र डोल्पा जिल्लामा समेत स्याउ र ओखरखेती गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । मल्होत्राका अनुसार यस कम्पनीले कृषिक्षेत्रमा कुल ४ अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने योजना बनाएको छ । आईएमएस कम्पनीले शुरू गरेको यो व्यवसाय पूर्ण रूपमा सञ्चालन भइसकेपश्चात् ६ हजारभन्दा बढी नेपाली युवाले रोजगारी पाउनेछन् । नेपालमा हरेक वर्ष ५० अर्ब रुपैयाँको धान र चामल, २० अर्ब रुपैयाँको खानेतेल आयात हुने गर्छ भने आलु, गहुँ, मकै र भटमास गरी १ खर्ब रुपैयाँको आयात हुने गरेको सरकारी तथ्यांक छ । यस्तो अवस्थाको अन्त्य गरी आन्तरिक उत्पादन बढाउन र नेपाली मुद्रा विदेशिन नदिन निजीक्षेत्रले कृषिमा लगानी बढाउनैपर्ने हुन्छ । रियल इस्टेट, बैंक तथा वित्तीय संस्था र जलविद्युत् लगायत दर्जनौं व्यापारिक क्षेत्रमा लगानी गरेर सफलता हात पार्दै आएको गोल्यान समूहले पनि पछिल्लो समय माटो ब्रान्ड नाम दिएर अग्र्यानिक कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन गर्दै आएको छ । यो समूहले पूर्वी नेपालको झापा जिल्लामा करीब २ सय बिगाहा जमीनमा तरकारी, धान, गहुँखेती गरेको छ । त्यस्तै आँप, लिची, मेवा, स्ट्रबेरीलगायत फलफूलको खेती पनि गरिरहेको छ । कुल लगानी यति बेला ८२ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै रहेको समूहले बताएको छ । कोरोना महामारीका कारण अन्य व्यवसाय थलिए पनि निजीक्षेत्रबाट कृषिमा गरिएको लगानी सह्राहनीय देखिन्छ । कुनै पनि क्षेत्रको विकास हुनका लागि सरकारी लगानी मात्र पर्याप्त हुँदैन, यसमा निजीक्षेत्रको अहम् भूमिका हुन्छ । सरकारी अधिकारीहरूले पनि यस तथ्यलाई स्वीकारेका छन् ।

कोरोना महामारी र बदलिएको आर्थिक परिदृश्य

मुलुकको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थाबारे नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले सकारात्मक संकेत गरेको छैन । कोरोना महामारीको संकट अनिश्चित बनिरहेको बेला आगामी वर्ष २०७८/७९ का लागि सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आशंकाहरूको पनि कम छैन । सरकारले ल्याएको ‘लोकप्रिय’ बजेटको स्रोतमा बढी सन्देह देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट कार्यान्वयनको अवस्था र आगामी वर्षको आय तथा खर्चको प्रक्षेपणबीचका विरोधाभासहरूबीच अर्थतन्त्रका संकट अझ गहिरिएर जाने हुन् कि भन्ने आशंका बलियो बन्दै छ । अहिले राजस्व आम्दानीले साधारण खर्च पुगनपुग हुने अवस्थामा विकास खर्चका लागि बाह्य क्षेत्रको मुख ताक्नुको विकल्प छैन । अनुदान दिने हैसियत राख्ने ठूला भनिएका अर्थतन्त्र आफै महामारीबाट अक्रान्त रहेका बेला सहयोगको अपेक्षा सार्थक नहुन सक्छ । बढ्दो व्यापारघाटा, उत्पादनका क्षेत्रमा देखा परेको प्रतिकूल प्रभावले अर्थतन्त्र थप समस्यामा पर्ने सम्भावना नै बढी देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको १० महीनाको आर्थिक अवस्थाबारे राष्ट्र बैंकको विश्लेषण हेर्दा वैदेशिक रोजगारीबाट आउने विप्रेषण बढे पनि शोधनान्तर बचत घटेको देखिएको छ । विप्रेषण आप्रवाह १९ दशमलव २ प्रतिशतले बढेर ८ खर्ब १० अर्ब पुगेको छ । आयात बढ्दा शोधनान्तर बचतमा धक्का लागेको हो । गतवर्ष आयात १३ प्रतिशतले घटेको थियो । गतवर्ष आयात घटेकाले शोधनान्तर स्थिति बचतमा देखिए पनि यो वर्ष आयात २२ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । कोरोना महामारी र यसलाई नियन्त्रणमा लिन विगतमा लगाइएको बन्दाबन्दी र निषेध आदेशका कारण खुम्चिएको आयात अहिले बढेको देखिएको छ । गतवर्ष सरकारले आयात घट्नुलाई वैदेशिक व्यापारमा सुधारका रूपमा अथ्र्याएको थियो । त्यो आत्मरति र प्रचारको उपायमात्रै थियो भन्ने अब प्रमाणित हुँदै छ । यो वर्षको ११ महीनामा १५ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँको कुुल वैदेशक व्यापार भएको छ । त्यसमा व्यापारघाटा २४ दशमलव ६१ प्रतिशतले बढेर १२ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँबराबर पुगेको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । कृषिप्रधान अर्थतन्त्र भएको देशमा ३ खर्ब रुपैयाँको त खाद्यान्नमात्र भित्रिएको देखिन्छ । अघिल्लो वर्षको ११ महीनामा करीब सवा २ खर्बको खाद्यान्न आयात भएको थियो । मुख्य खाद्यान्न चामलको आयात सबैभन्दा बढी भएको तथ्यांकले बताउँछ । सरकारले घोषणा गरेको आधारभूत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने भाका सारेको सार्‍यै छ, आयात बढिरहेको छ । ३ वर्षअघि २ वर्षभित्र आधारभूत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने र ५ वर्षमा निकासी गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्ने भनिएको थियो । अहिले ५ वर्षभित्र मुख्य खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने भनिँदै छ । तर, यसका निम्ति भरपर्दो योजना भने देख्न पाइएको छैन । सरकारले ल्याउने वार्षिक बजेट र यसको प्रभावकारिता अर्थतन्त्रका समग्र सरोकारहरूसित जोडिएका हुन्छन् । बजेटले लिने नीति र योजनाले अर्थतन्त्रलाई डोर्‍याउने भएकाले यो प्रभावकारी भएमा उत्पादन र बजारलाई गति दिएर अर्थतन्त्रका अवयवलाई सकारात्मक दिशातिर अग्रसर हुन्छन् । हामीकहाँ यथार्थ आय र व्ययभन्दा पनि हचुवा योजना समावेश गरेर बजेटलाई कसरी लोकप्रिय कसरी बनाउने भन्नेमा बढी प्रतिस्पर्धा देखिन्छ । यसले अर्थतन्त्रलाई सही गति दिन सकेको छैन । अर्थतन्त्रका आधारहरू कमजोर बन्दै गएका छन् । कृषि, उद्योग, व्यापार, सेवालगायत क्षेत्रले अपेक्षित प्रगति गर्न सकेका छैनन् । २०/२५ वर्षअघिसम्म खाद्यान्न, कपडाजस्ता वस्तु उल्लेख्य परिमाणमा निकासी हुने गरेकोमा आज यस्ता वस्तुको आन्तरिक आपूिर्तसमेत आयातले धानिदिएको अवस्था छ ।   सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । १० खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ राजस्वबाट उठाउने लक्ष्य रािखएको छ । यो चालू आर्थिक वर्षको लक्ष्यभन्दा २० प्रतिशत बढी हो । हामीकहाँ राजस्वको मुख्य आधार व्यापार नै हो । राजस्व संरचनामा अप्रत्यक्ष करको अंश बढी देखिनुको अर्थ भन्सार नाकाबाट उठ्ने रकम नै सरकारी आयको मूल स्रोत हो । कोरोना महामारीका कारण २ वर्षदेखि बिथोलिएको व्यापारमा सुधार आउने अपेक्षामा राजस्वको लक्ष्य बढी राखिएको हुनुपर्छ । तर, महामारीले कुन बेला कस्तो रूप लिन्छ, यसै अनुमान गर्न सकिने अवस्था छैन । अहिले राजस्व आम्दानीले साधारण खर्च पुगनपुग हुने अवस्थामा विकास खर्चका लागि बाह्यक्षेत्रको मुख ताक्नुको विकल्प छैन । अनुदान दिने हैसियत राख्ने ठूला भनिएका अर्थतन्त्र आफै महामारीबाट अक्रान्त रहेका बेला सहयोगको अपेक्षा सार्थक नहुन सक्छ । अनुमान र यथार्थबीच तालमेल नमिल्दा हरेक वर्ष बजेटघाटा बढेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा बजेट घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २ दशमलव २४ प्रतिशत थियो । अहिले यो ८ दशमलव १२ प्रतिशत रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ । वैदेशिक ऋणको अनुपात पनि बढेर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३७ प्रतिशत पुगिसकेको छ । वैदेशिक ऋण बढ्नुभन्दा पनि यस्तो रकम सदुपयोग हुन नसक्नुचाहिँ चिन्ताको मूल विषय हो । बजेट कर्यान्वयनमा कमजोर सावित हुनु सबैभन्दा ठूलो विडम्बना बनेको छ । विगत ५ वर्षका बजेटको आकार र खर्च हेर्दा औसत ७८ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको देखिन्छ । त्यसमा साधारण खर्च करीब ८३ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । विकास बजेट खर्च ७० प्रतिशतमात्र भएको पाइन्छ । कुल विकास खर्चमध्ये करीब ५० प्रतिशत आर्थिक वर्षको अन्तिम महीना असारमा भइआएको छ । चालू आर्थिक वर्षको बाँकी बजेट खर्च गर्न असारमा प्रतिदिन १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन संविधानमै बजेट ल्याउने मिति तोकिएको छ । यस आधारमा ५ ओटा बजेट आइसकेका छन् । तर, प्रवृत्तिमा पटक्कै सुधार आउन सकेको छैन । आयको स्रोतलाई ख्याल नगरी बजेट ठूलो देखाउने र त्यसमा आर्थिक सम्भाव्यताभन्दा पहुँचवाला नेताको वैयक्तिक लाभ र महŒवाकांक्षा सम्बोधन गर्ने परिपाटीको पुनरावृत्ति हुँदै आएको छ । चालू वर्षको बजेटलाई नै हेरौं, १४ खर्ब ७४ अर्बको बजेट दुईपटक संशोधन गरेर १२ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँमा झारियो । आकार घटाइएको बजेटसमेत पूर्ण कार्यान्वयन हुने अवस्थामा छैन । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटले आयात प्रतिस्थापन र निकासी व्यापार अभिवृद्धिका निम्ति खासै योजना ल्याउन सकेको छैन । व्यापारघाटा न्यूनीकरणका निम्ति निर्यात प्रवर्द्धन वा आयात प्रतिस्थापन नै उपाय हो । व्यापारघाटा कम गर्न आयात प्रतिस्थापन निर्यात जत्तिकै प्रभावकारी उपाय त हो । तर, यसको रूपान्तरणमा सरकारी योजना आफै अलमलमा परेको भान हुन्छ । नेपालले निकासी गर्न सकिने र आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने वस्तुको सूची बनाएर त्यसलाई कसरी प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ भन्नेमा वस्तुनिष्ठ गृहकार्य गर्नुपर्ने हो । सरकारमा यो तत्परताको अभाव देखिँदै आएको छ । सरकारले केही वर्षअघि सिमेन्टलाई निकासीयोग्य वस्तुको सूची राख्यो । त्यसयता यसलाई कसरी निकासी गर्ने भन्नेमा योजना देख्न पाइएको छैन । नेपालबाट फलामका उत्पादनको पनि निर्यात हुन सक्छ । सिमेन्ट र फलाम उद्योगमा यति लगानी भइसक्यो कि आत्मनिर्भरमात्र होइन, यो क्षेत्र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा अघि बढिसकेको छ । मागभन्दा उत्पादन दोब्बर पुगिसकेको छ । अब पनि यस्ता उत्पादनको निकासीको सम्भाव्यता नखोज्ने हो भने लगानी डुब्ने अवस्था आउन सक्छ । हामी न्यून मूल्यअभिवृद्धिका वस्तुको सीमित निकासीमा अल्मलिएर बसेका छौं । यसबाट अर्थतन्त्रले सोचेजति लाभ लिन सकेको छैन । यदि अर्थतन्त्रलाई उकास्ने हो भने स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित वा बढी मूल्यअभिवृद्धिका उत्पादनमा जोड दिइनुपर्छ । स्वदेशी उत्पादनलाई निर्यातयोग्य बनाउन गुणस्तर र उत्पादन लागतमा सुधार ल्याउनु उत्तिनै अपरिहार्य छ । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

शेयरबजार बढ्ने सामान्य कारणहरू

नेपालमा निषेधाज्ञाको बीचमा पनि शेयरको दोस्रो बजार संकेत गर्ने नेप्से परिसूचक बढिरहेको छ । गतवर्ष लगभग १३०० को हाराहारीमा रहेको नेप्से यो वर्ष अति तीव्र गतिमा बढेको छ । नेप्से ३००० बाट पनि उकालो लागेको छ । कोरोनाले अर्थतन्त्र तलतिर गएको बेलामा बजार बढ्नुलाई आश्चर्यका रूपमा हेरिएको छ । अर्थतन्त्रमा सकारात्मक संकेत देशको अर्थतन्त्र राम्रोसँग बढेको छैन, राम्रो गति लिन पनि सकेको छैन, कोभिडको दोस्रो लहरले जनतालाई आक्रान्त पारेको छ तर देशको अर्थतन्त्रको एक इन्डिकेटरका रूपमा रहेको शेयरबजारमा दिनको १९ अर्ब माथिको कारोबार भइरहेको छ । शेयरबजार बढ्नुको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र भरपर्दो आधार सम्बद्ध कम्पनीको त्रैमासिक वितरणयोग्य नाफा अत्यधिक बढ्नु, सेन्सेटिभ इन्डेक्सको पीई रेसियो सुधार हुनु, कम्पनी प्रतिशेयर आम्दानी बढ्नुलाई पनि मानिन्छ । देशको अर्थतन्त्र गतवर्ष माइनसमा गएको थियो । यो आवमा बढेर ४२ खर्ब पुग्ने सरकारी अनुमान भए पनि आर्थिक सूचकहरू त्यो गतिमा सकारात्मक छैनन् । वैशाख १६ पछि त बन्दाबन्दीले काम गर्ने कमाउने हातहरू कोठाभित्र लगभग भोकै सुत्नुपर्ने अवस्थामा छ । यो बेलामा अहिले अर्थतन्त्र राम्रो छ, त्यसैले बजारमा उछाल आयो भनी विश्लेषण गर्नु वान्छनीय हुँदैन र छैन पनि । पर्यटनतर्फ होटेल, हवाई यातायात, पर्वतारोहण, पदमार्ग सबै बन्द छ । यातायातका साधन थन्किएका छन् । १५ रुपैयाँको विकास गर्न ८५ रुपैयाँ तलब खाएर कर्मचारीतन्त्र र सुरक्षा निकाय कार्यरत छन् । यस्तो अवस्थामा शेयर वर्तमान अर्थतन्त्रको कारणले बढ्यो भन्ने आधार कतै देखिँदैन । आर्थिक भविष्यभित्रको सम्भावना शेयर बढ्ने अर्को आधार भनेको देशको आर्थिक भविष्य उज्ज्वल हुनु हो । राजनीति यस्तो बेथिति छ । यस्तो बेलामा लगभग ७० अर्ब खर्च लाग्ने अनावश्यक चुनावको बोझ बोकाउन लगाएको छ सरकारले । ऋण खोजेर चुनाव गर्ने देशमा सार्वजनिक क्षेत्रले के लगानी दिन सक्ला र निजीक्षेत्रले पनि कति लगानी गर्ला र भोलिका दिनमा देशको उज्ज्वल आर्थिक विरासत आउँछ भनेर लगानी गरिएको होला भन्ने अनुमान पनि बेकार छ । यो दृष्टिकोणअनुसार लगानीकर्ताहरू भोलिको दिनमा निर्यात र रोजगारी बढ्नेछ, बैंक वित्तीय संस्थाहरूले आधुनिक कार्यशक्ति जस्तै रोबोट आदिबाट आफ्ना कर्मचारीको संख्या व्यापक कटौती गरेर वितरणयोग्य नाफा बढाउनेछन् भन्ने आशामा शेयरमा लगानी बढाएका हुन्छन् । यो अवस्थामा अहिले सतही रूपमा देखिएको छैन । मुद्राको आपूर्ति शेयरबजार बढ्नका लागि अर्को महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा मुद्राको आपूर्ति बढी हुनुलाई मानिन्छ । अमेरिकाको शेयरबजारमा आएको उछाललाई स्वाभाविक मान्न सकिन्छ किनभने यो कोरोना संकटमा अमेरिकाले यति धेरै डलर छाप्यो र कोरोनाको भ्याक्सिन बनाउने कम्पनी र त्यसका वैज्ञानिकहरूलाई पनि जति चाहिन्छ पैसा दिएर काममा लगायो । जनतालाई पनि सक्दो मद्दत गर्‍यो जसले गर्दा बजारमा तरलता पर्याप्त भयो । त्यो पैसा शेयरबजारमा लगानी हुँदा त्यहाँको शेयर सूचक नेस्डेकमा सुधार आयो । त्यो अवस्था नेपालमा छैन । वस्तुबजारमा व्यापक मूल्यस्फीति भयो भनेर दोष लगाउने ठाउँ पनि छैन खानेतेल, गेडागुडीबाहेक अरूको मूल्य बढेर कमोडिटी बजार इन्प्mलेशनका कारण व्यापारी अचाक्ली धनी भए र त्यो रकम शेयरबजारमा अन्धाधुन्ध लगानी भयो भनी अनुमान गर्न पनि न्यायसंगत हुनेछैन । अर्को सम्पत्तिको मूल्य (एसेट प्राइस) घरजग्गाको कारोबार केही मात्रामा बढेको थियो । बन्दाबन्दीले त्यो ठप्प भएपछि त्यो मध्ये केही रकम शेयरमा आयो भनी अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यो आधारले पनि ४ अर्ब कारोबार हुने बजारमा १६/१७ अर्ब आउने अवस्था रहँदैन । एनआरएनको लगानी गैरआवासीय नेपालीले नेपालको शेयरबजारमा लगानी गरे त्यस कारणले नेप्से बढ्यो भन्ने अनुमान पनि सत्य हुँदैन । नेपालका एनआरएन बस्ने प्रत्येक देशजस्तै बेलायत, अमेरिका, यूरोपेली संघका देश, अस्ट्रेलिया जापान, यी सबै देशमा शेयर बढेको छ भने उनीहरूले सोही देशमा लगानी गर्छन् । किन नेपालमा आएर लगानी गर्ने ? कम्पनीहरूको ज्यादै राम्रो वित्तीय अवस्था शेयरबजार बढ्नुको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र भरपर्दो आधार सम्बद्ध कम्पनीको त्रैमासिक वितरणयोग्य नाफा अत्यधिक बढ्नु, सेन्सेटिभ इन्डेक्सको पीई रेसियो सुधार हुनु, कम्पनी प्रतिशेयर आम्दानी बढ्नुलाई पनि मानिन्छ । कोरोना कालमा यसरी कुनै कम्पनीले चामत्कारिक रूपमा वा वस्तुनिष्ठताको कसीमा अति राम्रो व्यापार गरेका छन् भन्ने त्रैमासिक प्रतिवेदन पनि प्रकाशित भएको छैन । यी अनेक तर्क वितर्क हुँदैहुँदै पनि बजार त बढेको छ । अनेक डाइग्नोसिस पछि पनि रोग पत्ता लागेन र बिरामीलाई सकस भइरह्यो भने पनि डाक्टरले आफूलाई केही नजान्ने बनाउन त चाहँदैन । त्यो बेलामा उसले रोगीलाई पेनकिलर दिन्छ । त्यसैगरी बजार बढ्नुमा यी कारण पनि हुन सक्छन् । लगानीको अन्य बाटो नहुनु एउटा सहज तर्क पनि छ भने कोरोनाको कारणले लगानीका अन्य अवसर गुमेकाले मनग्गे तलब पाउने कर्मचारी, शिक्षक, सेना प्रहरीको बचत अहिले शेयरमा आएको छ । त्यसैले बजार निरन्तर बढेको छ । लगानीका अन्य विकल्प शून्यताले गर्दा शेयरबजारमा लागनी बढ्यो भन्ने तर्क आफैमा कमजोर छैन । यो एउटा कारण हुन सक्छ । रूपन्देहीका एक मार्बल व्यापारीले मार्बल आयात गर्न जम्मा पारेको रू. २० लाख शेयरमा लगानी गरेको बताएका थिए । यो एउटा कारणले शेयर बढेको हुन सक्छ । लगानी राजनीतितिरबाट आएको हो कि, यो शंका किन गरिँदै छ भने । देशमा यदि राजनीतिमा गडबड हुन्छ भने अन्य सबै नीतिहरू खलबलिन्छन् । पछिल्ला दिनमा देशको राजनीति अन्योलमा चलेको छ । सम्भवतः राजनीतिक क्षेत्रका व्यक्तिहरू र उनीहरूका आसेपासेले शेयरबजारमा पो गरेका हुन सक्छन् । कुनै व्यक्ति व्यापारी अथवा कारोबारीको नामबाट कमिशन, भ्रष्टाचार, उपहार आदिका रूपमा आएको सबै रकम कुनै एक वा सो भन्दा बढी छिद्रबाट बजारमा छिराइएको हुन सक्छ । लेखक कैलाशकूट बहुमुखी क्याम्पसमा व्यवस्थापन विषय अध्यापन गर्छन् ।

निर्यातले लिएको गति

देशको निर्यात क्षेत्रले लामो समयपछि गति लिन थालेको छ । आयात उच्च दरमा बढेर व्यापारघाटाले देशको कुल बजेटको राशिलाई नाघिसकेको अवस्थामा निर्यातको अनुपात पनि बिस्तारै वृद्धि हुँदै जानु सकारात्मक संकेत हो । तर, के–कस्ता वस्तुहरूको निर्यात बढेको छ भन्ने कुराले विशेष अर्थ राख्छ ।