Ratopati

चैत्र २०७७

नेकपा मालेले दियो सरकारलाई सुझाव

काठमाडौं । नेकपा मालेले कोरोना संक्रमणको अवस्था भयावह हुँदै गएको जनाउँदै सर्वसाधारण जनतालाई सहज र सुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलव्ध गराउन सरकारलाई ९ बुँदे सुझाव दिएको छ । नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनालीले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सो सुझाव दिएका हुन् । यस्ता छन् सुझाव(क) नेपालका सबै अस्पतालहरुमा आवश्यक जनशक्ति सहित बेड, औषधी, भेन्टीलेटर, आइसियु तथा अक्सिजनको पर्याप्त ब्यवस्था मिलाउन सरकारले सर्वोच्च प्राथमिकता देओस् तथा कोरोना जाँच तीब्र बनाइयोस्, (ख) कोरोना पीडित सर्वसाधारणहरूको निम्ति सहज,

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

विद्युत् खपत बढाउने सूत्र : नीतिगत सुधार र कार्यान्वयन क्षमता अभिवृद्धि

काठमाडौं । स्वदेशमा उत्पादित विद्युत्को प्रयोग व्यापक बनाउन अहिलेको नीतिमा सुधार गर्नुपर्ने खाँचो सरोकारवालाले औंल्याएका छन् । सरकारले जतिसुकै लोकप्रिय नारा दिए पनि यही नीति कायम रहे अपेक्षाअनुरूप विद्युत्को प्रयोग नबढ्ने उनीहरूको भनाइ छ । विद्युत् क्षेत्रका विज्ञ र सरोकारवालाले राज्यको नीति कार्यान्वयन क्षमता पनि अत्यन्तै कमजोर रहेको बताएका छन् । सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता महासंघका अध्यक्षसमेत रहेका ऊर्जाक्षेत्रका जानकार नारायण ज्ञवालीले विद्युत् उपभोग बढाउन सर्वप्रथम सबै नेपालीको घरमा बिजुली पुग्नुपर्ने बताए । ‘सरकारले ६ वर्षअघि सबै नेपालीको घरमा विद्युत् पुर्‍याइसक्ने भनेको थियो, अझसम्म पुगेको छैन । सरकारले अहिले २ वर्षपछि पुग्छ भनिरहेको छ । यसरी कहाँबाट माग बढ्नू ?’ उनले भने । ज्ञवालीका अनुसार विद्युतीकरण भइसकेका ठाउँमा पनि सबै उपकरण चलाउन मिल्ने खालको गुणस्तरीय बिजुली छैन । कतिपय घर र अपार्टमेन्टमा बिजुलीका लाइन जडान हुदाँहुँदै पनि जेनेरेटरबाट माग धान्नु परेको उनको भनाइ छ । ज्ञवालीका अनुसार बिजुलीको गुणस्तर सुधारका लागि अहिलेको प्रणाली अद्यावधिक गर्नुपर्छ । उनले विद्युत् महशुल पनि आम उपभोक्ताले सहजै भुक्तानी गर्न सक्ने किसिमको बनाउन सरकारलाई सुझाव दिए । सरकारले विद्युत् माग बढाउनुका साथै एलपी ग्यास आयातमा विदेशिने डलर बचाउने बन्दै बिजुलीले चल्ने इन्डक्शन चूल्हो प्रयोगको नारा दिएको लामो समय भइसकेको छ । तर, अहिले पनि थोरैमात्र नेपालीको भान्छामा विद्युतीय चूल्हो प्रयोग हुने गरेको छ । उपभोक्ताले विद्युत्को नियमित आपूर्तिको सुनिश्चितता नहुनुका साथै ग्यास सिलिन्डर र इन्डक्शन चूल्हो खरीदमा खासै अन्तर नभएकाले ग्यासकै प्रयोगलाई निरन्तरता दिइरहेको बताउने गरेका छन् । ऊर्जा उद्यमीहरू पनि सरकारले इन्डक्शन चूल्होलाई सस्तो बनाउनुपर्ने बताउँछन् । इन्डक्शन चूल्होमा लाग्ने भाँडाकुँडामा पनि भ्याट छूट दिनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का उपाध्यक्ष मोहनबहादुर डाँगी सर्वसाधारणलाई इन्डक्शन चूल्हो प्रयोग गर्दा फाइदा हुन्छ भन्ने अनुभूति राज्यले गराउनुपर्ने बताउँछन् । ‘सरकारले अहिले एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ५ सय ९२ रुपैयाँ अनुदान दिइरहेको छ । ग्यासको अनुदान कटाएर इन्डक्शन चुलो वा विद्युत् महसुलमा दियो भने इन्डक्शन चूल्होका साथै बिजुलीले चल्ने सामानको प्रयोग बढ्छ । अनि विद्युत्को माग पनि वृद्धि हुन्छ,’ उपाध्यक्ष डाँगीले भने । बिजुली माग बढाउन सरकारले विद्युतीय गाडीको प्रयोगमा प्रोत्साहन मिल्ने खालका कार्यक्रम पनि ल्याउनुपर्ने उनको धारणा छ । उपाध्यक्ष डाँगीले अगाडि थपे, ‘सरकारले अहिलेको अवस्थामा डिजेल, पेट्रोलले चल्ने सवारीसाधनलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्ने कार्यक्रम पनि ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।’ विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोगलाई बढावा दिन ठाउँठाउँमा चार्जिङ स्टेशनलगायत पूर्वाधार निर्माण पनि उत्तिकै जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । सरकारी अधिकारी भने विद्युत् खपत देशव्यापी रूपमा बढिरहेको दाबी गर्छन् । ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवालले विद्युत् माग थप बढाउन सरकारले विभिन्न कार्यक्रम ल्याइरहेको बताए । ‘विद्युतीय गाडी प्रयोगलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ । यसका लागि आवश्यक संरचना निर्माण पनि भइराखेका छन् । इन्डक्शन चूल्होको प्रयोग र ग्यास विस्थापन कार्यक्रमलाई सिंहदरबार र महानगरबाट शुरू गरेका छौं,’ प्रवक्ता भेटुवालले भने । उनले कृषि, सिँचाइ र खानेपानी क्षेत्रमा माग बढाउन कम शुल्कमा बिजुली दिइरहेको बताए । भेटुवालले देशका केही ठाउँमा विद्युत् प्रसारण र वितरण प्रणाली पुर्‍याउन नसकेको पनि स्वीकार गरेका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार गत मङ्सिरसम्ममा देशको करीब ९६ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत् पुगेको छ । राष्ट्रिय प्रसारण लाइनबाट करीब ९२ र वैकल्पिक ऊर्जाका माध्यमबाट ४ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युतीकरण भएको प्राधिकरणको भनाइ छ । बाँकी ४ प्रतिशत जनसंख्याको पहुँचमा आगामी आर्थिक वर्षभित्रै बिजुली पुर्‍याउने लक्ष्य छ । राष्ट्रिय प्रसारणको पहुँच नभएको क्षेत्रमा वैकल्पिक ऊर्जाका माध्यमबाट विद्युतीकरण गरिएको छ । ७५३ पालिकामध्ये अब करीब ३०/३५ गाउँपालिकामा मात्र विद्युतीकरण हुन बाँकी रहेको प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् । वैकल्पिक ऊर्जाका माध्यमबाट दुर्गम क्षेत्रमा आपूर्ति गरिएको विद्युत्बाट बत्ती बाल्नेबाहेक अरू काम गर्न सकिँदैन ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

प्रेस काउन्सिलको ध्यान सामाजिक सञ्जालतिर, सरकारलाई दियो यस्ता सुझाव

काठमाडौं । प्रेस काउन्सिल नेपालले युट्युव च्यानल दर्ता र सूचीकरण गरी करका दायरामा ल्याउन र युट्युवसहितका सामाजिक सञ्जालको नियमनका लागि बेग्लै स्वतन्त्र निकाय बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । सञ्चारमाध्यम सम्बद्ध बाहेक समग्र सामाजिक सञ्जालको नियमन र व्यवस्थापनका लागि काउन्सिलले यस्तो सुझाव दिएको हो । काउन्सिलले सामाजिक सञ्जालका सञ्चालक बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूका कार्यालय वा कम्पनीको प्रतिनिधि […]

Nepal Press जेष्ठ २०७९

निजामती कर्मचारी संगठनले लुम्बिनी सरकारलाई दियो २२ बुँदे सुझाव

रुपन्देही । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटका लागि नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन लुम्बिनीले प्रदेश सरकारलाई विभिन्न २२ बुँदे सुझाव दिएको छ । प्रदेश सरकारले तय गरेका लक्ष्य पूरा गर्न र प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई उत्प्रेरित गर्न भन्दै संगठनले प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएको हो । प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा सहकारीमन्त्री कृष्णध्वज खड्का र प्रमुख सचिवमार्फत संगठनले […]

Nepal Press बैशाख २०७९

भारत र चीनसँग प्रतिष्पर्धा गर्ने औकात हाम्रो छैन, देशको माटो सुहाउँदो उद्योग स्थापना गर्नुपर्छ : राजेन्द्र मल्ल

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

अब जरुरी विद्युतीय सवारी

चैत १३ गते नेपाल आयल निगमले हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिन सरकारलाई सुझाव दियो । त्यसअघि नेपाल बैङ्कर्स सङ्घले पनि यस्तै प्रस्ताव गरेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले यसै हप्ता अर्थ मन्त्रालयलाई हप्तामा दुई दिन बिदा दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । त्यसो त नेपालमा हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिनुपर्ने विषय पछिल्लो समय नियमित चर्चामा छ । कोभिड सङ्क्रमणपछिको अवस्थामा आन्तरिक पर्यटनमार्फत अर्थतन्त्र उत्थान गर्ने अपेक्षासहित संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयले यसको अध्ययन गरेर अल्पकालका लागि हप्तामा दुई दिन बिदा उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालेको छ तर पेट्रोलियम व्यापारको जिम्मेवारी पाएको आयल निगमले सार्वजनिक बिदाजस्तो प्रशासनिक विषयमा दिएको सुझाव आफैँमा अनौठो सुनिन्छ । त्यति मात्र होइन, निगमले सार्वजनिक सवारीसाधनमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गर्ने सुझाव पनि बिदासँगै जोडेको छ । असम्बन्धित क्षेत्रमा निगमले सरकारलाई दिएको सुझाव सतहमा आश्चर्यजनक लागे पनि यसको अन्तर्यमा गम्भीर परिस्थितिको सङ्केत स्पष्ट देखिन्छ ।

गोरखापत्र फाल्गुन २०७८

निर्यात बढाउन महासङ्घले दियो सरकारलाई सुझाव

काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले निर्यात वृद्धिलाई स्थायित्व दिँदै थप सुधारका लागि सरकारलाई आग्रह गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा नेपालको निर्यात व्यापारमा ११५ प्रतिशतले वृृद्धि भएको सन्दर्भमा महासङ्घले नेपालबाट निर्यात हुने वस्तुहरूको थप पहिचान एवं प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । उसले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाको स्थापना यथाशीघ्र गरिनुपर्ने, नेपालका साना […]

Prashasan श्रावण २०७८