महाधिवेशन प्रचण्डलाई निल्नु न ओकल्नु भो

संसद अवरोधको ‘सेफ ल्यान्डिङ’ नभेट्दा एमालेलाई निल्नु न ओकल्नु

निरन्तरको अवरोधले उनी बेखुस देखिन्छन् । संसद अवरोधको 'सेफ ल्यान्डिङ' हुन नसक्दा एमालेका लागि पनि निल्नु न ओकल्नु भएको छ ।

Shilapatra आषाढ २०८०

‘निल्नु न ओकल्नु’ अवस्थामा वित्तीय संस्था

नेपालको कानुनले जुवातास खेल्नलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ । तर, सरकारलाई नै चुनौती दिएर लुकिछिपी तास खेल्नेको संख्या पनि उत्तिकै छ । कतिपयलाई प्रहरीले जुवातास अड्डाबाटै पक्राउ गर्दछ । त्यसरी पक्राउ परेकालाई कानुनमा उल्लेख भएबमोजिम कारबाही गरिन्छ । पछिल्लो समय शेयर पनि ठ्याक्कै जुवातासजस्तै भएको छ । एकदिन शेयरको मूल्य बढ्यो हर्षित हुन्छन्, अर्को दिन फेरि […]

नेपाल समाचारपत्र मंसिर २०७९

पुटिनलाई युक्रेन युद्ध निल्नु न ओकल्नु !

काठमाडौँ – युक्रेनको खेर्सन सहरबाट आफ्नो फौज फिर्ता भएसँगै रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई युक्रेनमा जारी आक्रमण निल्नु न ओकल्नु साबित भएको छ । गत फेब्रुअरी २४ मा युक्रेनमाथि आक्रमण थालेको रुसले एकपछि अर्को गरी हार व्यहोरिरहेको अवस्था छ । पछिल्ला केही समययता रुसले यसअघि युक्रेनमा कब्जा गरेका विशाल भूभागमात्र गुमाएको छैन, कृष्णसागरीय नौसेना, क्राइमिया प्रायद्विपलाई […]

Khabarhub आश्विन २०७९

एमालेसँगको गठबन्धन उपेन्द्र यादवलाई निल्नु न ओकल्नु

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई नेकपा ( एमाले) सँग गरेको चुनावी गठबन्धन निल्नु न ओकल्नु भएको छ । एमालेसँगको गठबन्धनले पार्टीलाई फाइदा नपुगेको बरु उल्टै एमालेले फाइदा लिएको जसपाका नेताहरूको बुझाइ छ ।

HamraKura आश्विन २०७९

सार्वजनिक संस्थान सरकारलाई निल्नु न ओकल्नु

नेपालीमा उखान छ, नखाऊँ भने रातभरिको सिकार खाऊँ भने कान्छाबाबुको अनुहार, हाम्रा सार्वजनिक संस्थानहरू त्यस्तै छन् । राजनीतिक संयन्त्रहरू आयोग, संस्थाहरूमा दलका कार्यकर्ताहरूको भर्तीकेन्द्र जस्तै भएका छन् हाम्रा संस्थानहरू र व्यावसायिक दक्षता नभई या त धराशायी छन्, बन्द वा रुग्ण, जो नाफामा छन् जनताको ढाड सेकाएर मात्र छन्, आयल निगम, विद्युत् प्राधिकरण, टेलिकमहरू ढाड सेकाएर […]

कारोबार दैनिक बैशाख २०७९

सार्वजनिक संस्थान सरकारलाई निल्नु न ओकल्नु

काठमाडौं । नेपाली उखान छ, नखाउँ भने रातभरिको सिकार खाउँ भने कान्छा बाबुको अनुहार, हाम्रा सार्वजनिक संस्थानहरू त्यस्तै छन् । राजनीतिक संयन्त्रहरू आयोग, संस्थाहरूमा दलका कार्यकर्ताहरूको भर्तीकेन्द्र जस्तै भएका छन् हाम्रा संस्थाहरू र व्यवसायिक दक्षता नभई या त धाराशायी छन्, बन्द वा रुग्ण, जो नाफामा छन् जनताको ढाड सेकाएका मात्र छन्, आयल निगम, विद्युत् प्राधिकरण, […]

Image Khabar बैशाख २०७९

मासिक पाँच हजार औषधि उपचार खर्च : मेरुदण्ड पक्षघातका बिरामीलाई निल्नु न ओकल्नु

सरकारले दिने भनेको मासिक पाँच हजार औषधि उपचार खर्च मेरुदण्ड पक्षघातका बिरामीलाई निल्नु न ओकल्नु भएको छ । औषधि उपचार खर्च रोज्ने बिरामीले हाल मासिक रूपमै पाउँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता...

नयाँ पत्रिका फाल्गुन २०७८

अख्तियारले कानुन नबुझ्दा सिमेन्ट उद्योगीविरुद्दको मुद्दा ‘निल्नु न ओकल्नु’

९ सिमेन्ट उद्योगीलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग अहिले तनावमा परेको छ । कमजोर कानुनी आधार समातेर ९ सिमेन्ट उद्योगी र खानी विभागका महानिर्देशक सहितका कर्मचारीविरुद्द मुद्दा दायर गरिसकेपछि अहिले ‘कमजोरी’ भएको महशुस अख्तियारले गर्न थालेको छ । भ्रष्टाचार ऐन र राजस्व छलीको मुद्दाको प्रकृति नै फरक भएपनि अख्तियारले यसको ख्याल नगरी मुद्दा दायर गरेपछि बल्ल कमजोरी भएको महशुस गर्न थालेको छ । कानुनी आधार बलियो नभएको भन्दै महान्यायधिवक्ताको कार्यालयले समेत अख्तियारलाई सघाउन नसक्ने भनिसकेको छ ।‘कमजोरी भयो’उद्योगीहरुविरुद्द विशेष अदालतमा मुद्दा दायरपछि अख्तियारले आन्तरिक छलफल गरेको थियो । प्रमुख आयुक्त प्रेम राईसहित अरु सदस्यहरु बसेर गरेको छलफलमा कानुनी कानुनी जटिलताका बारेमा कुराकानी भएको थियो । यसअघिःअख्तियारले ‘डामे’का खानी विभागका एक अधिकृतको ‘बकपत्र’तर, उक्त छलफलले मुद्दा दायर गर्दा कमजोरी भएको निकर्ष निकालेको छ । छलफलमा उद्योगीले तोकिएभन्दा बढी खानी उत्खनन् गरेको विषयमा छानबिनका लागि राजस्व अनुसन्धान विभागलाई पठाउनुपर्ने भएपनि त्यसो नगरिएकोमा कमजोरी भएको निष्कर्ष निकालिएको छ । त्यसकारण ९ सिमेन्ट तथा चुनढुंगा उद्योगीलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लगाउने कानुनी आधार नदेखिएको अख्तियार स्रोत बताउँछ । ‘तोकिएको भन्दा बढी खानी उत्खनन् गरेपनि रोयल्टी सबै बुझाएका थिए, रोयल्टीसँगै खानी विभागको खानी तथा खनिज पदार्थ ऐनको दफा ४ अनुसार जरिवाना पनि तिरेका छन् । २ वर्ष बढी खनियो भनेर एउटा उद्योगले २ लाख तिरेको छ’ स्रोत भन्छ, ‘तोकिएको भन्दा बढी उत्खनन् गर्यौ, गल्ती भयो भनेर ऐनले तोके बमोजिम १ लाख रुपैयाँ जरिवानासमेत तिरिसकेका कारण उद्योगीलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्ने आधार देखिँदैन ।’यो पनिःमुरारका भन्छन्, ‘मुद्दा चलाएर अख्तियारले उपहार दिईहाल्यो, अब जग्गा व्यापार गर्नुपर्ला’महान्यायधिवक्ता पनि असन्तुष्टअख्तियारले महान्यायधिवक्ता खम्मबहादुर खातीसँग पनि यसबारेमा छलफल गरेको छ । तर, दोस्रो समितिमा महान्यायधिवक्ता कार्यालयको प्रतिनिधिका रुपमा बसेर १ अर्ब २६ करोड उठाउनुपर्नेमा जम्मा १८ लाख उठाए पुग्ने गरि निर्णय गर्न सघाएको भन्दै उपमहान्याधिवक्ता चन्द्रकुमार पोखरेलविरुद्द पनि मुद्दा दायर गरेसिछ महान्यायधिवक्ता खाती असन्तुष्ट बनेका छन् ।‘महान्यायधिवक्ता कार्यालयले खानी विभागबाट सहयोग चाहियो भनेर अनुरोध आएपछि हामीले कर्मचारी पठाएका थियौँ’ स्रोत भन्छ, ‘तर, सहयोग गर्न गएको व्यक्तिलाई नै मुद्दा लगाईयो, आफ्नै उपमहान्याधिवक्ताविरुद्द फोकटमा मुद्दा लगाईएको छ, अनि हामीले कसरी सहयोग गर्न सक्छौँ । कुनै पनि सहयोग महान्याधिवक्ता कार्यालयले गर्न सक्दैन । कानुनी आधार नै कमजोर छ ।’यसअघिःसिमेन्ट उद्योगीको मुद्दामा नयाँ ट्वीष्टः हाकिमलाई ‘ठेगान’ लगाउन खोज्दा आफैँ फसे रामप्रसादअख्तियार आफैँ संकटमाकमजोर कानुनी जगमा टेकेर ९ ठूला उद्योगी र खानी विभागका महानिर्देशकसहित अरु कर्मचारी विरुद्द भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेपछि अहिले अख्तियारलाई यो मुद्दा ‘निल्नु न ओकल्नु’ भएको छ ।कानुन मन्त्रालय स्रोतले भने अख्तियारमा कानुन बुझ्ने कर्मचारी नहुँदा लहलहैमा लागेर मुद्दा दर्ता भएको हो । जसले अख्तियारलाई नै संकटमा पारेको छ । अख्तियार स्रोतले पनि पर्याप्त कानुनी आधार पकड्न नसक्दा अहिले आफूहरु ‘अट्याकिङ नभई डिफेन्सिभ’ अवस्थामा आईपुगेको बताएको छ ।यति मात्रै नभई, मुद्दा दर्ता गर्ने दिन पनि कयौ विषय छुटेको भन्दै विशेष अदालतले पटक पटक फिर्ता पठाएको थियो । सच्याउँदै, ल्याउँदै गरेर मुद्दा त दर्ता भयो, तर कमजोर आधार भएकाले अख्तियारकै गरिमामाथि प्रश्न उठ्ने जोखिम रहेको स्रोत बताउँछ ।

Bizpati माघ २०७८

गठबन्धनलाई एमसिसी निल्नु न ओकल्नु भएको छ : पृथ्बीसुब्बा गुरुङ

नेकपा एमालेका उप–महासचिव पृथ्बीसुब्बा गुरुङले गठबन्धन सरकारलाई एमसिसी निल्नु न ओकल्नु भएको बताएका छन् । प्रेस चौतारी लमजुङले शनिबार बेँसीशहरमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा गुरुङले हिजो एमसिसी रोक्ने शक्ति...

नयाँ पत्रिका पौष २०७८

एमसीसी सम्झौता– सत्ता गठबन्धनलाई निल्नु न ओकल्नु !

अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) स्वीकार गर्ने वा इन्कार भन्ने बारेमा निर्णय गर्न नेपाल सरकारसँग जम्मा ११ दिनको समय बाँकी छ । अमेरिकास्थित एमसीसीको केन्द्रीय कार्यालयले नेपाललाई एमसीसी स्वीकार्ने वा अस्वीकार गर्नेबारे डिसेम्बर महिनाभित्रमा निर्क्योल गर्न भनेको छ । एमसीसी मुख्यालयले दिएको ‘डेडलाइन’ सकिनै लाग्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एमसीसी सम्झौता संसद्मा पेश गर्ने तयारीमा जुटेका छन् । यसअघिको ओली सरकारले संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिसकेको उक्त सम्झौता अहिलेसम्म संसद्को एजेण्डा बन्न सके...

Lokaantar मंसिर २०७८

महाधिवेशन प्रचण्डलाई निल्नु न ओकल्नु भो

सम्बन्धित सामग्री