Dekhapadhi

पौष २०७९

अमेरिका, इजरायल, चीन, फ्रान्स र भारतले हतियार बनाउन म्यानमारलाई मद्दत गरिरहेका छन्ः प्रतिवेदन

माघ ३। म्यानमारलाई निगरानी गरिराखेको अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञहरुको समूह ‘स्पेशल एडभाइजरी काउन्सील अफ म्यानमार’ले एक दर्जन देशले म्यानमारलाई हतियार उत्पादन गर्न मद्दत गरिरहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। म्यानमारले ती हतियारको प्रयोग आफ्नै जनता विरुद्ध गरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। म्यानमारलाई हतियार बनाउन सघाउने देशमा अमेरिका,इजरायल,चीन, फ्रान्स,भारतलगायतका देश छन्। दुई वर्षअघि म्यानमारको शासन सेनाले लिएपछि त्यहाँ २हजार ६ सयभन्दा बढी जनता मारिएका छन्।(बीबीसी)

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

भारत–मध्यएशिया–यूरोपेली कोरिडोरको भू–आर्थिक महत्त्व

सन् २०२३ सेप्टेम्बर ९ र १० मा सम्पन्न जीट्वेन्टी शिखर सम्मेलनका विभिन्न आयाम छन् । यसमा द्विपक्षीय र बहुपक्षीय वार्ता र संवादहरू पनि सम्पन्न भएका थिए । प्रजातान्त्रिक कित्तामा भएका मुलुकहरू चीनको बढ्दो आर्थिक र भू–राजनीतिक प्रभावबाट त्रस्त भएका छन् । अनेक दबाब भए पनि रसियाले आफ्नो अडान र आक्रामकतामा कमी गरेको छैन । अमेरिकाको नेतृत्वमा क्वार्ड (अमेरिका, भारत, जापान र अष्ट्रेलिया), अक्स (अष्टे्रलिया, बेलायत र अमेरिका) र आ.ड.टु.यू.टु (अमेरिका, भारत, इजरायल र यू.एई.ई) गठन भए तापनि चीनले आफ्नो दक्षिण सागरको नीति, हिन्दमहासगरीय नीति र मध्यएशियाली नीतिमा परिवर्तन गरेको छैन । सन् १०२३ देखि नै शुरू भएको बीआरआइ (रेशम मार्ग) गुरुयोजना संसारमा सबभन्दा भीमकायी रहेको छ । ५ ट्रिलियन अमेरिकी डलर धनराशिको उक्त योजनाको ब्याजदर पनि अपेक्षाकृत रूपमा उच्च रहेको छ । ब्याजदरले गर्दा दक्षिण एशिया र अफ्रिकाका मुलुकहरू टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेका पनि छन् । श्रीलंका, पाकिस्तान, जिम्बावे, इथोपियाजस्ता अनेकौं मुलुक चिनियाँ ऋणको पासोमा परेका छन् । जीट्वेन्टीको सेरोफेरोमा नै इटालीका प्रधानमन्त्री मेलोनीले बीआरआईसँग सम्बन्ध विच्छेदको घोषणा गरेकी छन् । उक्त योजनाका कारण प्रतिवर्ष इटालीले २० बिलियन व्यापारघाटा चीनसँग बेहोर्नुपर्ने भएको छ । बीआरआई गुरुयोजनाको प्रभाव र पराकम्पनलाई निस्तेज गर्न अमेरिकाको नेतृत्वमा लामो समयदेखि गृहकार्यको थालनी भएको छ । जीट्वेन्टीको शिखर सम्मेलनको सेरोफेरोमा भारत–मध्यएशिया र यूरोप कोरिडोरको अमेरिकी राष्ट्रपति जो वाइडेन र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले घोषणा गरेका छन् । मध्यएशियाली र यूरोपेली नेताहरूले अनुमोदन गरेका छन् । भारत–मध्यएशिया–यूरोप कोरिडोरको परिकल्पनाबारे सन् २०२१ को जी सेभेनको बैठकमा पनि चर्चा भएको थियो । भारत–मध्यएशिया–यूरोप कोरिडोरको अवधारणा ल्याउने व्यक्ति माइकल त्यानचुन हुन । माइकल त्यानचुन हार्बर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापक हुन् । उनले सिंगापुर लिक्याउन विश्वविद्यालयमा एक शोधपत्र प्रस्तुत गर्दै भारत–मध्यएशिया–यूरोप कोरिडोरको अवधारणालाई अघि सारेका थिए । उक्त योजनालाई कार्यरूप दिएको खण्डमा विश्व व्यापार ४० प्रतिशतले वृद्धि हुने उनको तर्क थियो । भारत–मध्यएशिया–यूरोप कोरिडोरको गुरुयोजनामा सम्बद्ध पक्षको सहमति भइसके तापनि ६० दिनभित्र यसको रोडम्याप तयार गर्न अमेरिकी राष्ट्रपतिले सम्बद्ध पक्षलाई आग्रह गरेका छन् । यस योजनाका माध्यमबाट अमेरिकाले मध्य एशियामा चीनको बढ्दो प्रभाव र दबदबालाई कम गर्न सक्नेछ । मध्यएशियाको पूर्वाधार विकास निर्माणमा चीनले सबभन्दा बढी लगानी गरेको छ । सन् २०२३ मा स्वयं चिनियाँ राष्ट्रपति सीले मध्यएशिया यात्रा गरेर पूर्वाधार विकासका लागि २९ प्रतिशत ५ बिलियन अमेरिकी डलरको घोषणा गरेका थिए । मध्यएशियामा चीन सक्रिय रहेको इतिहास नभए तापनि इरान र साउदी अरेबियाबीच सम्झदारी गराउन चीनले सक्रियता देखाएको थियो । अमेरिका जहिले पनि मध्यएशियामा सक्रिय रहिआएको छ । चीनको सक्रियता अमेरिकालाई पाच्य भएको छैन । भारत–मध्यएशिया–यूरोपेली करिडोरको निर्माण अमेरिकी नेतृत्वमा भएको खण्डमा आर्थिक समृद्धिका साथसाथै अमेरिकी वर्चस्व पनि बढ्न सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । भारत–मध्यएशिया–यूरोपेली कोरिडोर भारतबाट शुरू हुनेछ । यसलाई मल्टिमोडेल योजना भनिएको छ । यसमा सडक, रेल र सामुद्रिक यात्रा जोडिनेछ । दक्षिण र मध्यएशियामा रेलवेको माध्यमबाट साउदी अरेबिया र यूएई जोड्दै इजरायलसम्म रेल सञ्जाल स्थापित हुनेछ । इजरायलबाट सामुद्रिक मार्गबाट ग्रीस हुँदै यूरोपमा समेत सञ्जाल विस्तार हुनेछ । उक्त कोरिडोरलाई विस्तार गर्न यूरोपेली मुलुकहरू जर्मनी, फ्रान्स र इटालीले नेतृत्व लिएका छन् । भारत पाकिस्तानबीच बढ्दो कटुताका कारण भारतले ग्वादर बन्दरगाहलाई प्रचूर मात्रामा प्रयोग गर्न सकेको थिएन । ग्वादार बन्दरगाहको विकल्पमा भारतले इरानको चावाहार बन्दरगाह निर्माणका लागि ८ बिलियन अमेरिकी डलर लगानी गरेको छ । चावाहार बन्दरगाहको मद्दतले भारत मध्यएशियाली मुलुकलगायत एशियासँग समेत कारोबार गर्न सक्छ । अमेरिका–एशिया–इरानको त्रिकोणात्मक सम्बन्धले गर्दा भारतीय लगानीमा निर्माण भइरहेको चावाहार बन्दरगाह समयसमयमा प्रभावित भएको छ । भारत– मध्यएशिया–यूरोप कोरिडोर (इमेक) निर्माण भएको खण्डमा भारतको इरानप्रतिको निर्भरता अपेक्षाकृत कम हुनेछ । साथसाथै ग्वादर बन्दरगाहबाट भारत प्रभावित हुने छैन । अर्कातर्फ साउदी अरेबिया र यूएई लगानीको खोजीमा छ । इमेक निर्माण हुनेबित्तिकै मध्यएशिया र भारत बीचको दूरी छोटोछरितो हुनेछ । १ दशमलव ४ बिलियन जनसंख्या भएको भारतमा लगानीको लागि पर्याप्त अवसर रहेको कुरा साउदी अरेबिया र यूएईलाई राम्ररी थाहा छ । विगतका दिनहरूमा साउदी अरेबिया र इजरायलबीच पनि सम्बन्ध सहजीकरणतर्फ उन्मुख भइरहेको अवस्था छ । इजरायलको प्रविधि र साउदीको पूँजीको सामञ्जस्य र सहकार्य भएको खण्डमा यसले विकासमा राम्रो टेवा पुर्‍याउन सक्छ । गुरुयोजनामा दक्षिण एशियाली मुलुकहरूले पनि प्रचुर मात्रामा लाभ लिन सक्छन् । यो मार्ग बंगालको खाडीका लागि समेत नजिक हुन सक्छ । अमेरिकी नेतृत्वमा यस किसिमको कोरिडोर निर्माण अफ्रिकामा समेत सम्पन्न भएको छ । उक्त कोरिडोरलाई लोवितो कोरिडोर भनिन्छ । त्यस्तै ल्याटिन अमेरिकामा पनि यस्तै प्रकारको कोरिडोर निर्माण भएको छ । जानकारहरूका अनुसार इमेकले विश्व व्यापारमा अभिवृद्धि ल्याउनको साथै भूमण्डलीकरण, उदारवाद र खुलाबजारको राप र तापलाई बढाउन सक्नेछ । लेखक विदेश मामिलाका अध्येता हुन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

‘आइमेक’ कोरिडोर र नेपाल

काठमाडौं। हालै (सेप्टेम्बर ९ र १०) भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न जी–२० सम्मेलनको अवसरमा ‘इन्डिया–मिडिल इस्ट–यूरोप इकोनोमिक कोरिडोर’ (आइमेक) परियोजना अघि बढाउन समझदारी (एमओयू) भएपछि यतिखेर त्यस परियोजनाबारे विश्वभर चर्चा चुलिएको छ । तीन महादेशलाई जोड्ने उक्त परियोजनाबाट आर्थिक विकासमा निकै मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । आइमेकले अहिले भइरहेको भारतदेखि यूरोपसम्मको व्यापारलाई झन्डै ४० प्रतिशत छिटो बनाउनेछ । छिटो हुँदा सोमा हुने खर्च निकै कटौती हुने अपेक्षा लिइएको छ । छिमेकी मुलुक भारतमा विश्वका नेताहरूले यति दूरगामी प्रभाव पार्ने समझदारी गरिरहँदा नेपाल भने सूचना नपाएको जस्तो गरी ‘शान्त’ अवस्थामा रह्यो । जी–२० सम्मेलनमा नबोलाइएका कारण नेपालले विश्वलाई जोड्ने उक्त परियोजनाबारे थाहा नपाएको हो वा थाहा नपाएजस्तो गरेको हो भन्नेबारे यकीन नभए पनि कूटनीतिक क्षमता प्रयोग गर्ने हो भने नेपालले पनि त्यस परियोजनाबाट लाभ लिन सक्छ । हुनत: सफल कूटनीतिको अभ्यास गर्न सकेको भए जी–२० सम्मेलनमा नेपाल पनि कुनै न कुनै रूपमा सहभागी हुन सक्थ्यो । त्यसका लागि न नेपालले आफ्नो आवश्यकता सिद्ध गर्न सक्यो न त कूटनीतिक सहायताले आयोजकलाई विश्वास दिलाउन नै । जबकि नेपालकै हैसियतमा रहेको बंगलादेशले जी–२० सम्मेलनमा भाग लिन पनि पायो र भारतले अघि सारेको आइमेक परियोजनामा पनि सहभागी हुँदै छ । जी–२० सम्मेलनमा नेपाल नबोलाइनुको कारण विभिन्न होलान्, आयोजकका अनेक रुचि होलान् तर सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा नेपालको कमजोर कूटनीतिक क्षमता हो । त्यसैले नेपालको विद्यमान कूटनीतिक क्षमता विकास गर्नु त छँदै छ योसँगै अहिलेको आवश्यकता जी–२० सम्मेलनमा आयोजकले बोलाएन भनेर रिसाउनुभन्दा आइमेक परियोजनामा कसरी जोडिने भन्नेतिर जोडबल गर्न आवश्यक छ । आन्तरिक उत्पादन र अन्य क्षमताका कारण नेपाल दिन प्रतिदिन झन्झन् परनिर्भर बन्दै छ । त्यसैले क्षेत्रीय तथा अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा हुने ठूला परियोजनामा भरसक सहभागी हुनु नेपालका लागि हितकर हुन्छ । तीन महादेशलाई जोड्ने उक्त परियोजनाबाट आर्थिक विकासमा निकै मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । आइमेकले अहिले भइरहेको भारतदेखि यूरोपसम्मको व्यापारलाई झन्डै ४० प्रतिशत छिटो बनाउनेछ । फेरि यो परियोजना नेपालको नजिकको छिमेकी भारतले शुरू गर्ने र त्यो पनि आर्थिक विकाससँग सम्बद्ध भएकाले नेपालका लागि झनै बढी आवश्यक छ । भारतको आर्थिक राजधानी भनेर चिनिने मुम्बईबाट शुरू हुने उक्त परियोजनामा बंगलादेश सहभागी हुन सक्छ भने नेपाल सहभागी हुन नसक्ने भन्ने हुँदैन । अहिले पनि नेपालमा मुम्बईबाट सामान आयात हुने गर्छन् । नेपाललाई मुम्बईसँग जोड्न भौगोलिक रूपले त्यति कठिन देखिँदैन । जबकि आइमेकभन्दा कठिन मानिने नेपालले चीनको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)’ मा सहभागी हुने निर्णय यसअघि गरिसकेको छ । नेपाल बीआरआईको सदस्य भएको लामो समय भइसक्दा पनि देखिने प्रगति हुन नसकेकाले आइमेकको सदस्य बन्दा अहित हुने सम्भावना देखिँदैन । आइमेकको सदस्य रहेका साउदी अरेबिया, इटालीजस्ता मुलुक यसअघि नै बीआरआईको सदस्य भइसकेका छन् । त्यसैले नेपालले के काम गर्दा र कस्तो निर्णय गर्दा आफ्ना लागि बढी हितकर हुन्छ भन्ने कुरा ख्याल गर्न आवश्यक छ । ‘इगो’ लिँदैमा वा जी–२० मा सहभागी हुन नपाएको कारण आइमेकलाई पनि बेवास्ता गर्ने हो भने त्यसले नेपाल एकीकृत विश्वबाट एक्लिने खतरा निकै छ । आइमेक परियोजनाका लागि एमओयू गर्ने मुलुकहरू नै यतिखेर विश्वको नेतृत्व तहमा छन् । कनेक्टिभिटीको मद्दतले मात्र नेपालले यी मुलुकले गरेका आर्थिक, प्राविधिक लगायतबाट फाइदा लिन सक्छ । प्रविधिको विकासका कारण विगतमा जस्तो आफ्नै मोडेलमा काम गर्छौं भन्ने अवस्थामा नेपाल कमजोर हुँदै गइरहेको छ । सम्पन्न देशहरूको सहयोग नभई हुँदैन भन्ने कुरा सबैले बुझ्न आवश्यक छ र आइमेक जस्ता परियोजनाको सदस्य बन्नका लागि लबिङ गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन । एकातिर आफू काम नगर्ने र अर्कोतिर यस्ता दीर्घकालीन महत्त्वका परिवर्तनकारी परियोजनामा पनि सहभागी नहुने हो भने नेपाल सधैंका लागि अदक्ष कामदार विदेश निर्यात गर्ने मुलुकभन्दा माथि उक्लन गाह्रो पर्छ । के हो आइमेक ? भारतको राजधानी मुम्बईबाट शुरू हुने उक्त परियोजना जाबेल अली (यूएई), अल घुवाइफात (यूएई), हराध (साउदी अरेबिया), रियाध (साउदी अरेबिया), अल हदिथा (साउदी अरेबिया), हाइफा (इजरायल), जोर्डन, पैरस (ग्रीस) हुँदै अमेरिका, यूरोप जोड्ने परियोजना हो । प्रारम्भिक रूपमा उक्त परियोजनाका लागि यूरोपेली संघ, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, मरिसस, संयुक्त अरब इमिरेट्स, साउदी अरेबिया, इजरायल, अमेरिकाले समझदारी गरेका छन् । यसले समुद्रमा पानीजहाजको र अन्यत्र रेल कनेक्टिभिटीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

नयाँदिल्लीको जी–२० शिखर सम्मेलनमा हालसम्मकै ठूलो सहभागिता रहने दाबी

भारतमा अर्को महिना हुने जी–२० शिखर सम्मेलनमा अहिलेसम्मकै धेरै सहभागिता हुने भारतले दाबी गरेको छ। दिल्ली पुलिसले सुरक्षाको जिम्मा लिएको छ भने कार्यक्रम स्थल, होटल लगायतका क्षेत्रमा एम्बुलेन्स सहितको मेडिकल टोली खटाइने भएको छ।जी–२० मा अर्जेन्टिना, अष्ट्रेलिया, ब्राजिल, क्यानडा, चीन, फ्रान्स, जर्मनी, भारत, इन्डोनेसिया, इटाली, जापान, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, रुस, साउदी अरेबिया, दक्षिण अफ्रिका, टर्की अमेरिका, बेलायत र युरोपेली संघ रहेका छन्। भारतले बंगलादेश, इजिप्ट, मौरिसस, नेद

थाहा खबर श्रावण २०८०

कृषिजन्य वस्तुमा डरलाग्दो परनिर्भरता

भारतले गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि विश्वभरि तरंग फैलिएको छ । महामारी र युक्रेन समस्याका कारण यसै पनि संकटमा परेको विश्व खाद्य आपूर्ति यस कदमले थप जटिल बन्न गएको छ । यी घटनाले पैसा भएपछि जहाँबाट सस्तो हुन्छ त्यहीँबाट किनेर खाने भन्ने कुमतिमा लागेकाहरूको ओठमुख सुक्न थालेको छ । कम्तीमा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुनुपर्दछ भन्ने चेतसम्म फिरेको देखिन्छ । आइटिसीका अनुसार सन् २०२१ मा विश्वको कुल आयात २१९ खर्ब अमेरिकी डलर रहेकोमा कृषिजन्य वस्तु आयात करीब १९ खर्ब डलर रहेको छ । यो विश्वको कुल आयातको करीब ८ प्रतिशत हुन आउँछ । सन् २०२० को तुलनामा सन् २०२१ मा कृषिजन्य वस्तुको आयातमा करीब २५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जर्मनी, नेदरल्याण्ड्स, जापान, फ्रान्स, युके, इटाली, स्पेन, बेल्जियम विश्वमा कृषिजन्य वस्तुहरूको प्रमुख निर्यातकर्ता मुलुकका रूपमा रहेका छन् । विश्वका प्रमुख दश आयातकर्ताहरूमा संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजिल, नेदरल्याण्ड्स, जर्मनी, फ्रान्स, युके, चीन, स्पेन, क्यानडा र इटाली रहेका छन् । विश्वको कृषिजन्य वस्तुको आयातकर्ता र निर्यातकर्तामा एकै समूहका देशहरूको बाहुल्य रहेबाट यो व्यापारमा तुलनात्मक लाभका आधारमा व्यापार भइरहेको प्रष्ट हुन्छ । परन्तु, कृषिजन्य वस्तुको व्यापार सामान्य व्यापारका रूपमा नभई एक हतियारका रूपमा रहेको हुन्छ । विशेष गरी धान, चामल, मकै र गहुँ वैदेशिक व्यापारका यस्ता अस्त्र हुन् जुन कुनै पनि देशको निर्णय क्षमतालाई नजानिंदो रूपमा प्रभावित गरिरहेका हुन्छन् । त्यसैले सार्वभौम मुलुकका आधारस्तम्भहरू ( खाद्यान्न आपूर्ति, जल आपूर्ति, हतियार, जनशक्ति र प्रविधि) मध्ये खाद्यान्न आपूर्तिको पक्षलाई अति संवेदनशील वस्तुको सूचिमा राखिएको हुन्छ । त्यसैले खाद्यान्न आपूर्तिमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउनु कुनै पनि सार्वभौम मुलुकको पहिलो प्राथमिकता रहेको हुन्छ । उपलब्ध कृषियोग्य भूमिको अधिकतम उपयोग गर्दै देशका जनतालाई पुग्ने गरी खाद्यान्न उत्पादन गर्ने दिशामा राज्यका सम्पूर्ण नीतिहरू केन्द्रीकृत गरिएका हुन्छन् । तदनुकूल भूमि उपयोग नीति, बस्ती विकास नीति, सिञ्चाइ नीति, वन नीति, उद्योग नीति र सडक नीति, संरक्षण नीति, कृषि नीति, कृषक नीति र लगानी नीतिहरू तर्जुमा गरिएका हुन्छन् । नेपालमा भने स्थिति त्यसको एकदम विपरीत दिशातिर उन्मुख रहेको छ । मूल नीति नेपाललाई कृषिजन्य उत्पादन विशेष गरी खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी, दलहन र तेलहनमा आत्मनिर्भर बनाउने भनी घोषणा गरिए तापनि क्रियाकलापहरू भने नेपाललाई कृषिजन्य उत्पादनमा कसरी परनिर्भर बनाउने भन्ने दिशातर्फ उन्मुख रहेको पाइन्छ । कृषिभूमिको विनाश गर्ने गरी लागू गरिएका शहर विकास नीतिका कारण कृषि उत्पादनका पकेट क्षेत्रहरू क्रंक्रिटको जंगलमा परिणत हुने क्रम तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । चुरे पर्वतको विनाश तथा महाभारत पर्वत श्रृंखलामा बढ्दा खानीहरूका कारण नदीमा लेदोको मात्रा बढ्न गई नदीहरू चौडा भइरहेका छन् र तट कटान हुन गई कृषियोग्य भूमिको विनाश भइरहेको छ । तराईका पूर्वपश्चिम दिशामा अनियन्त्रित रूपमा निर्माण गरिएका सडकका कारण कृषियोग्य भूमि वर्षा कालमा डुबानमा पर्दा मकै र धानबाली नष्ट हुने क्रम बढ्दो मात्रामा छ । पर्वतीय क्षेत्रमा खनिएका अवैज्ञानिक सडकका कारण पहाडमा पानीका मूलहरू सुक्ने क्रम तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । यस्ता सडकका कारण सिंगो पर्वतीय क्षेत्र पहिरोको जोखीमयुक्त क्षेत्रमा रूपान्तरण भइसकेको छ । सडकसिर्जित यस्ता पहिराहरूका कारण नेपालका पहाडहरू माटोविहीन चट्टाने ढिस्कोको रूपमा परिणत हुँदै छन् । कृषिक्षेत्रमा कृषकहरूलाई टिकाइराख्न विश्वभरि नै यस क्षेत्रलाई अति अनुदानित क्षेत्रका रूपमा संरक्षण गरी राखिएको हुन्छ । नेपालमा ठीक यसको विपरीत कृषिक्षेत्रलाई भारत, चीनलगायत कृषिलाई अत्यधिक अनुदान प्रदान गरिरहेका देशका उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने पासोमा पार्ने गरी बजारको प्रतिस्पर्धामा छोडिएको छ । यसैकारण नेपाली कृषिक्षेत्रमा ठूलो मात्रामा लगानी हुन सकिरहेको छैन । बरु, कृषिक्षेत्रभन्दा वैदेशिक रोजगार नेपाली श्रमिकहरूको प्राथमिकतामा पर्न गएको छ जसका कारण श्रमिकको अभावमा कृषि भूमि बाँझो रहन थालेको छ । पहाडमा गरा प्रणालीमा मलिलो माटो संरक्षण गर्ने गरिन्छ । कृषिभूमि बाँझो राख्दा यस्ता गराहरू बिग्रिने र यसबाट मलिलो माटो वर्षासँगै बगेर जाने हुन्छ । यसबाट पहाडमा ढुंग्यानमात्र बाँकी रहने प्रक्रिया पनि तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । यसरी नेपालका पहाडहरू केही दशकभित्रै माटोविहीन हुने दिशामा छन् । भूमिमा हदबन्दी तथा भूमिको अति राजनीतीकरणका कारण भूमिमा ठूला कृषकहरूको उपस्थिति शून्य प्रायः भइसकेको छ । ठूला कृषकलाई शोषकका रूपमा चित्रण गर्ने राजनीतिक परिपाटीका कारण पनि फार्म हाउस प्रकृतिका कृषि कार्यहरू नेपालमा सम्भव छैन । यस अवस्थामा कृषिको व्यवसायीकरण नारामा मात्रै सीमित हुने देखिन्छ । कृषिको व्यवसायीकरण विना यस क्षेत्रमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि पनि सम्भव छैन । माथिका कारणहरू बारे नेपालको नीति निर्माण तह अनभिज्ञ चाहिँ पक्कै छैन । परन्तु नेपाललाई कृषिमा सदैव परनिर्भर बनाई नेपालको सार्वभौमसत्तालाई कमजोर बनाई नेपालको निर्णय गर्ने क्षमतालाई सदैव दयनीय बनाई राख्न अदृश्य रूपमा कृषिमा परनिर्भरताको नीतिमा सारा मुलुक क्रियाशील भइरहेको छ । यसैको फलस्वरूप नेपालमा कृषिजन्य वस्तुको आयातमा वर्षेनि ठूलो परिमाणमा वृद्धि भइरहेको छ । नेपालमा कृषिजन्य वस्तुको आयात हरेक वर्ष ज्यामितीय गतिमा वृद्धि भइरहेको छ । आर्थिक वर्ष सन् २००८।०९मा करीब रु. ४१ अर्बको हाराहारीमा रहेको कृषिजन्य वस्तुको आयात त्यसको १३ वर्षपछि करीब ८ गुणाले वृद्धि भई रु. ३२४ अर्ब पुगेको छ । यो अवस्थाले नेपाल भीषण संकटतर्फ उन्मुख रहेको प्रष्ट हुन्छ । मुलुक कृषिजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर भएन भने वर्तमान महामारी र युक्रेन संकटले आउने विभीषिका कस्तो हुन्छ भन्ने विषय सर्वविदितै छ । तसर्थ परिस्थिति सम्हाल्नै नसक्ने गरी अघि बढ्ने अवस्था आउन नदिन सम्बद्ध सबै पक्षको ध्यान जानु आवश्यक छ । अबको बाटो ‘उप्रान्त खेती हुन्या जगामा कुलो बिराई खेती गर्नु’ भन्ने पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेश नै छ । नेपालको कृषिनीति यसै धरातलमा आधारित छ । यस नीतिलाई मूल आधार मान्दै कृषियोग्य भूमिको संरक्षण र कृषियोग्य भूमिमा गैरकृषिजन्य क्रियाकलापहरूमा प्रतिबन्ध लगाउनु जरुरी छ । यस्तै, भूक्षय, डुबान र कटान हुने गरी खनिएका र खनिन लागेका सडकहरू बन्द गरिनु पनि आवश्यक छ । साथै, कृषिक्षेत्रमा कम्तीमा भारत र चीनमा लागू गरिएका अनुदान, संरक्षण र प्रोत्साहनका प्रावधानहरू नेपालमा पनि लागू हुनुपर्दछ । वर्तमान समयमा मलिला फाँटहरूमा निर्मित शहरहरूलाई क्रमशः पहाडका कोटहरूमा सार्नु पनि आवश्यक छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा नेपालको तराई क्षेत्रलाई अन्न बेल्ट, पहाडलाई फलफूल र नगदेबाली तथा लेकाली र हिमाली क्षेत्रलाई जडीबुटी र पशुपालनको बेल्टका रूपमा विकास गर्ने गरी २०२९ सालमा सरकारले घोषणा गरेको अवधारणालाई बल पुग्ने गरी सरकारका सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू लक्षित हुन आवश्यक छ । अफ्रिकी मुलुकमा गृहयुद्ध हुनुको एउटा प्रमुख कारण खाद्यान्नमा परनिर्भरता पनि हो भन्ने विषय हामी सबैले हेक्का राख्नुपर्दछ । लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

जुलाईमा भारतको निर्यात कीर्तिमानी उचाईमा

साउन १९, नयाँ दिल्ली (भारत) । गत महीना भारतको निर्यातले नयाँ उचाई छोएको छ । जुलाईमा भारतले ३५ अर्ब २० करोड डलर मूल्य बराबरको वस्तु निर्यात गरेको छ । निर्यातको यो आकार अहिलेसम्मकै उच्च हो । यसले भारतको मुख्य पश्चिमी बजारहरुमा तीव्र आर्थिक पुनर्बहाली भइरहेको र यसले भारतीय वस्तुको माग बढाएकोतर्फ संकेत गरेको छ । वाणिज्य मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार सो अवधिमा आयात पनि बढेर ४६ अर्ब ४० करोड डलरमा पुगेको छ । यो अहिलेसम्मकै दोस्रो उच्च हो । सो अवधिमा बाँकी विश्वसँगको व्यापारमा भारतलाई ११ अर्ब २० करोड डलर घाटा भएको छ । अमेरिका, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) र बेसिल्जयमतर्फको निर्यातमा सबैभन्दा धेरै वृद्धि देखिएको छ । मलेशिया, इरान र तान्जानियातर्फको निर्यातमा भने उच्च कमी आएको छ । यूएई, इराक र स्वीटजरल्याण्डबाट आयातमा उच्चतम् वृद्धि देखिँदा फ्रान्स, जर्मनी र काजकस्तानबाट हुने आयात सबैभन्दा धेरै घटेको छ । जुलाईमा सबैभन्दा धेरै पेट्रोलियम प्रडक्ट, इञ्जिनियरिङ गूड्ज र धातु तथा गरगहना निर्यात भएका छन् । शीर्ष आयातित वस्तुमा कच्चा तेल, सुन तथा बहुमूल्य धातु र वनस्पति तेल रहेका छन् । एजेन्सी

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

भूपरवेष्टितताको अर्थशास्त्र

केही दिन अगाडि भारतले ब्लु इकोनोमी पारित गर्‍यो । यस्तो अर्थशास्त्र पारित गर्ने यो सम्भवतः पाँचाैं देश हो । यसअघि अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, चीनलगायत समुद्रकिनार भएका र समुद्रबाट जीवन निर्वहन गर्ने देशहरू रहेका छन् । केही देश समुद्री अर्थप्रणलीबाट आफूलाई समृद्ध बनाउन सक्षम भएका छन् भने नेपालजस्ता देश भूपरिवेष्टित भएकाले पहाडमा आफ्नै किसिमको अर्थतन्त्रमा रमाउन आवश्यक छ । चाहेर पनि विश्वका केही देश ब्लु इकोनोमिको लाभ पाउन सक्षम हुने छैनन् । ब्लु इकोनोमी भन्नाले समुद्रभित्र ६०० मीटर तल बहुमूल्य चीज रहेको विश्वासमा करोडौं खर्च गरेर गोताखोरहरूलाई समुद्रभित्रको अदृश्य सम्पत्ति झिक्ने कार्यलाई बुझिन्छ । त्यहाँबाट प्राप्त हुने अनेक बहुमूल्य चीजलाई पूँजीका रूपमा परिणत गरी देश विकासमा लगाइन्छ । समुद्र सहज ढुवानीको मेरूदण्ड हो । समुद्रका माछा मारेर लाखाैं मानिसको जीविकोपार्जन हुन्छ । नुन पनि समुद्रबाट नै प्राप्त हुन्छ । यसरी अहिलेसम्म समुद्रबाट किनारका देशले यी मात्र फाइदा लिइरहेका थिए भने अहिले आएर ब्लु इकोनोमीको नाममा समुद्रका पीँध खोतलेर सम्पत्ति झिक्ने कामको शुरुआत भएको छ । यो सबैबाट नेपालजस्ता भूपरिवेष्टित देशहरू भौगोलिक रूपमा नै वञ्चित छन् । भूपरिवेष्टित देशहरूले समुद्रको अथाह सम्भावना कहिल्यै प्रयोगमा ल्याउन पाउने छैनन् । यस तथ्यलाई ध्यानमा राखेर संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९८२ सामुद्रिक अन्तरराष्ट्रिय कानून पारित गरेको छ । यसमा भूपरिवेष्टित देशलाई पनि समुद्रसम्म आवतजावत गर्ने, झण्डावाल जहाज चलाउन पाउने, बन्दरगाहामा आफ्नो कार्गो राख्न सुरक्षित गर्न केही संरक्षित जमीन पाउनुपर्ने अधिकारको प्रत्याभूत गरेको छ । राष्ट्रसंघको पहलमा बनाएको यो कानूनले केही अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ । यसका धाराहरू जसले भूपरिवेष्टित देशका अधिकारका बारेमा लेखेको छ त्यसमा पारवहन गर्न दिने राष्ट्रसँग मिलेर प्राप्त गर्नुपर्ने भन्ने लेखिएको छ । यस अर्थमा ब्लु इकोनोमी सञ्चालन त धेरै परको कुरा समुद्रका विभिन्न तटीय तथा सतही लाभबाट हामी वञ्चित छौं । समुद्रमा पहुँच संयुक्त राष्ट्रसंघको कानूनले दिए पनि समुद्रमा हाम्रो पहुँच छ नियन्त्रण छैन । कानूनमा उल्लेख भएअनुसार तटीय देशको अधिकार किनाराबाट १२ नटिकल माइल मात्र तोकिएको छ । त्यो लगभग २०० किलोमीटर हुन आउँछ । त्यो पछिको समुद्रमा कसैले दाबी गर्न पाउँदैन तर माछा, सी फुड, अन्य बहुमूल्य चिज २०० किमी पर गएर भेट्न उपभोग गर्न जमीनवेष्टित देशहरूले कहिल्यै सक्ने छैनन् । विश्वका ४४ देशहरू कहिल्यै लाभान्वित हुने छैनन् । ज्यादै थोरै जनसंख्या भएको यूरोपेली देश स्वीट्जरल्यान्ड र लक्जमबर्गबाहेक बाँकी ४२ भूपरिवेष्टित देश अल्पविकसितको सूचीमा छन् । भूपरिवेष्टित हुनु संयोग हो वा दुर्भाग्य यसको कुनै विश्लेषण हुन सक्दैन । हामी हाम्रो तरीकाबाट समृद्ध र विकसित बन्ने प्रयास गर्न सक्छौं । ब्लु इकोनोमी नभए पनि पर्वतीय अर्थशास्त्रका माध्यमबाट फरक विकासको बाटोमा लम्किन सक्छौं । नेपालको पहाड खोलानालामा प्राप्त सम्भावनाबाट समृद्ध बन्ने प्रविधिमा लाग्नुपर्छ । कुनै पहाडमा सम्भावनाको दृष्टिकोणबाट सयाैं गाई पालौं, अर्को पहाडमा हजाराैं बाख्रा, अर्कोमा कुखुरा, तलको बेंशीमा आधुनिक खेती प्रणालीको विकास गरेर एक फरक आर्थिक सोच जन्म दिऊँ । बेंशीमा धान, गँहु मकै अलि माथि पहाडमा पशुपालन, कतै माछा पालन गरेर त्यसमा व्यावसायिकता ल्याऊ । निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई भूमि सुहाउँदो व्यावसायिकतामा परिणत नगरिएसम्म समग्र परिवर्तनको आम चाहना अपुरो रहनेछ । अब नेपालमा जे छ त्यसको व्यापार गरौं । बोइलर कुखुराको केएफसीलाई लोकल कुखराको अग्र्यानिकतामा विश्वभर बिक्ने ब्रान्ड बनाऊँ । जसरी सबै कालापत्थर शालिग्राम हुँदैनन् त्यसरी नेपालको पहाडको मौलिकताको पनि कहीँ कतै कसैसँग तुलना गर्न सकिँदैन । यसका लागि संरचनागत रूपमा खेतीपाती उद्योग, यातायात हरेक क्षेत्रमा नयाँ सोचको जन्म दिऊँ । प्रत्येक किसानको हातमा ल्यापटप होस्, खानामा अनेक व्यञ्जन होस्, लगाउन राम्रो सुट होस्, पढ्नका लागि विश्व विद्यालय होस् तर लक्ष्यमा उद्यमशीलतामा आधारित व्यावसायिकता होस् । पर्वतीय अर्थतन्त्रमा सफल त्यति बेला हुने छाैं जुन ठाउँमा जे उपयुक्त हुन्छ त्यो उब्जाउन दिलो ज्यान दिने छौं । यो एउटा व्यक्तिबाट सम्भव छैन, अहिलेको सोच र कर्मचारीतन्त्रबाट यो सम्भव छैन । सोच निर्माण र कार्यान्वयनका लागि पूर्ण प्रविधिमा आधारित नयाँ संरचना बनाऊँ । मिहिनेतले मात्र सम्पन्नता आउँदै आउँदैन प्रविधि र प्रणालि चाहिन्छ त्यसमा लगानी गरांै । उत्पादनमा व्यावसायिकता ल्याएर पर्वतलाई पर्यटकीय व्यापार केन्द्र बनाउनुपर्छ । थोरै उत्पादन गर्ने सोचले पनि हुँदैन । फरक तरीकाले गर्ने हो भने ७५३ स्थानीय निकायले ७००० ब्रान्डको विश्व बजार छुनेगरी काम गर्न सकिन्छ । एक गाऊँ एक उत्पादनको नारालाई जमीनमा लैजाऊँ । ललितपुरको चापागाँउ बजारबाट ४०० मीटरभित्र १० ओटा भैंसी व्यावसायिक रूपमा पालेर सुनाकोठीको महँगो ठाउँमा घर ठड्याउन सक्छ । त्यत्तिकै तापक्रम भएको गुल्मीको जोहाङ र लिम्घामा १०००० भैंसी पालेर घ्यू ब्रान्डिङ गरेर जापानमा बेच्न गाह्रो हुनेछैन । काम गर्ने प्रत्येक कामदारलाई महीनाको ५० हजार तलब दिनुपर्छ । उसको बस्ने घरमा, टिभी, फ्रिज, ल्यापटप, नेटको सुविधा हुनुपर्छ । ८ घण्टा काम गरेपछि उसले कुनै विश्वविद्यालयको पढाइ पढ्न पाउनुपर्छ । सक्छ देशले स्वदेशी पूँजीपतिले लगानी गरून् नसके प्रत्येक्ष वैदेशिक लगानी यो क्षेत्रमा ल्याऊ । कृषिमा एक चरण आधुनिकतामा नगएसम्म हामी, औद्योगिकीकरणमा जान सक्दैनौं र उद्योगमा फड्को नमारी सूचनाप्रविधिमा चमत्कार गर्न सकिँदैन । प्रक्रियाविनाको प्रयासले आजसम्म कोही सफल भएको छैन र हुँदैन । प्रयास गरेरमात्र सफल हुने भए प्रत्येक युवाहरू रोनाल्डो बनेर १०६ गोल हानिसकेका हुन्थे । प्रक्रिया, प्रणाली र प्रयासको तालमेल मिलाउनुपर्छ । लेखक कैलाशकूट बहुमुखी क्याम्पसमा व्यवस्थापन विषय अध्यापन गर्छन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

काठमाडौंमा अलपत्र परेका भारतीय लिएर दैनिक ३० बस भारततिर

काठमाडौँ : लकडाउनका कारण सबै हवाइ तथा स्थल यातायातहरु बन्द भएका छन्। लकडाउनको समयमा नेपालमा रहेका विदेशी नागरिकहरु पनि लामो समय यही थुनिए। चीन, अमेरिका, जर्मनी, फ्रान्स, रसिया, अष्ट्रेलिया लगायतका देशहरुले विमान नै चार्टर गरेर आफ्ना नागरिकलाई लिएर गए। पछिल्लो समय भारतले समेत आफ्नो नागरिकलाई उद्धार गर्न थालेको छ,

पहिलो पोस्ट बैशाख २०७७