Desh Sanchar

श्रावण २०७९

नयाँ पुस्तामा पठनशैलीको विकास गर्न अपरिहार्य

नेपालगञ्ज– युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर गहतराज ‘अथक’ ले नयाँ पुस्तामा पठनशैलीको विकास गर्न अपरिहार्य रहेको बताएका छन् । १५ औं राष्ट्रिय पुस्तकालय दिवसका अवसरमा ज्ञानोदय सामुदायिक पुस्तकालय तथा स्रोत केन्द्रले बाँकेको कोहलपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री अथकले उक्त कुरा बताएका हुन् । पछिल्लो समय पुस्तकालयमा गएर पढ्ने संस्कृति हराउँदै गइरहेको प्रति दुःख ब्यक्त […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

शिक्षा क्षेत्र र उद्यमशीलताको अन्तरसम्बन्ध

नेपालको आधुनिक शैक्षिक इतिहासको शुरुआत सन् १८५४ मा जंगबहादुर राणाबाट आफ्ना भाइ भारदारहरूलाई अंग्रेजी भाषामा पोख्त बनाउने गरी स्थापना गरिएको दरबार हाइस्कूलबाट प्रारम्भ हुन्छ । तत्पश्चात् नेपालका अधिकांश शैक्षिक गतिविधिहरू नेपालको निजामती प्रशासनलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति तयार गर्ने, त्यस्तै प्रकारका विद्यार्थीहरू तयार गर्ने शिक्षणसंस्थाहरूका लागि शिक्षक जनशक्ति उत्पादन गर्ने दिशामा केन्द्रित रहेको पाइन्छ । विज्ञान विषय किन पढ्ने भन्ने विषयमा उत्तर खोज्दा अझै पनि कि डाक्टर बन्न कि त इन्जिनीयर बन्न कि त शिक्षक बन्न भन्ने सहज जवाफ पाइन्थ्यो । व्यवस्थापन किन पढ्ने भन्ने विषयको सहज उत्तर हरेक विद्यार्थीको जिब्रोमा लगभग एकैप्रकारको हुन्थ्यो अर्थात् व्यवस्थापक बन्ने, बैंकमा जागीर खाने । अर्थशास्त्रको विद्यार्थीहरूलाई यही प्रश्न सोध्ने हो भने उनीहरूमा पनि उही उत्तर हुन्थ्यो– बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जागीर खाने, नभए कलेज, विश्वविद्यालयतर्फ अध्यापन कार्य गर्ने । विद्यार्थीको योग्यताअनुसार प्रश्न गर्ने हो भने पनि उत्तर यस्तै आउँछ । अब्बल दर्जाको विद्यार्थीको पहिलो रोजाइ सरकारी जागीर र दोस्रो रोजाइ शिक्षण पेशा हुने गर्दछ भने सामान्य दर्जाका विद्यार्थीहरूको पहिलो रोजाइ सेना, प्रहरीमा भर्ती हुने गर्छ । त्यस बाहेकका विद्यार्थीको पहिलो रोजाइ लाहुर जाने, विदेशमा जागिरी खाने नै हुने गर्दछ । विश्वमा उदारीकरण, वैश्वीकरण, आप्रवासनमा खुकुला नियमहरू, विकसित मुलुकमा आएको जनसंख्या संकुचनका कारण सृजित श्रम अभाव, सूचनाप्रविधि र यातायातमा आएको चामत्कारिक विकास आदि कारणले विश्व एउटा ग्राममा रूपान्तरण भएको वर्तमान अवस्थामा नेपाली विद्यार्थीको जिब्रोमा एउटै जवाफ रहेको हुन्छ – विदेश जाने । अधिकांशको भित्री उद्देश्य अध्ययन नभई श्रमिकका रूपमा नेपालको भन्दा उच्चस्तरको जीवनयापन गर्ने ध्याउन्नमा केन्द्रित रहेको हुन्छ । केही सफलताका उदाहरण हुँदाहुँदै विशेषतया भारतीय उद्यमीहरूका उद्योग प्रकल्पहरूमा काम गर्नु अधिकांश नेपालीहरूको नियति नै हुनु पुगेको छ । शिक्षाको यही प्रवृत्तिका कारण नेपालमा उद्यमशीलताको जग बसाल्ने समुदायमा समेत जागीरे प्रवृत्ति हावी भएको छ । फलस्वरूप मुलुकमा उद्यमशीलताको अवसानसँगै उद्योग व्यवसाय दिनानुदिन ओह्रालो लागिरहेको छ । समाजमा व्याप्त जागीरे मानसिकताको सर्वव्यापकताका माझ मुलुक नेपालीविहीन हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । आज पहाडको टुप्पोमा बसेर जसरी मानवविहीन घरहरूको दृश्य अवलोकन गर्न पाइन्छ सोही प्रकृतिको दृश्य अबका केही समयमा नेपालका गतिशील शहरहरूमा पनि अवलोकन गर्न पाइने अवस्थाको सिर्जना हुँदै गएको छ । विदेशतिर मानवजीवन रहित शहरलाई भूत शहर भनेझै सिंगो नेपाल नै केही दशकमा भूत राष्ट्रका रूपमा रूपान्तरण हुने सम्भावना देखिएको छ, वर्तमान समयमा युवाहरूको विदेश भ्रमणको प्रवृत्तिलाई हेर्दा । यसका लागि नेपालमा शिक्षाको उद्देश्य र परिभाषामा नै रहेको त्रुटि सबैभन्दा बढी जिम्मेवार रहेको छ । नेपालमा शीप नभएका साक्षरहरू जन्मने गरी सोही दिशामा शिक्षा उन्मुख भएपछि सारा मुलुक नै त्यसैतर्फ दिशानिर्देशित हुने हो । त्यही त्रुटिको पाश्र्व प्रभावका रूपमा नेपालमा उद्योगतन्त्रको अवस्था कमजोर बन्न गएको छ । विप्रेषणमा आधारित आर्थिक चहलपहल पनि खरीदमा रुचि राख्ने युवावर्गको विदेश बसाइँसराइपश्चात् समाप्त भएको छ । युवावर्गको कमीले गर्दा उद्योगमा श्रमशक्तिको अभाव देखिन थालेको छ । नयाँ पुस्ताको अनुपस्थितिमा पुरानो पुस्तामा रहेको जोशजाँगरमा ह्रास आएको छ । पुरानो पुस्ता नेपालमा थप लगानी गर्ने पक्षमा छैन । विशेष गरी घरजग्गा कारोबार, गृहनिर्माण, आन्तरिक सजावट, विद्युतीय उपकरण, पोशाक आदिको खरीदमा आएको मन्दीमा नयाँ पुस्ताको विदेश बसाई सृजित पुरानो पुस्तामा सेलाएको जोशजाँगर प्रमुख रूपमा जिम्मेवार रहेको छ । उपर्युक्त परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै नेपालमा आर्थिक क्रियाकलापहरूको वृद्धि गरी देशको अस्तित्व रक्षा गर्ने कार्यमा नयाँ शिराबाट सोच्नु आवश्यक देखिएको छ । यस सोचाइको प्रारम्भ नेपाली शिक्षण संस्थामा पढाइ हुने पाठ्यक्रमहरूको सुधारबाट हुनुपर्छ । नेपालमा प्रदान गरिने शिक्षाका विभिन्न विधा कुनै न कुनै आर्थिक क्रियाकलापहरूसँग सम्बद्ध नै छन् । ती विधा पढ्ने विद्यार्थी र पढाउने गुरुहरू उक्त विधाका आर्थिक कोणहरूबाट सबैभन्दा परिचित समुदायका रूपमा रहेका हुन्छन् । उदाहरणका लागि वनस्पति शास्त्रका विद्यार्थी र गुरुहरूलाई नै लिन सकिन्छ । विश्वको कुल व्यापारमा शीर्षक ६ देखि शीर्षक २४ र शीर्षक ४४, शीर्षक ४८, शीर्षक ५२, शीर्षक ३३ अन्तर्गतका वनस्पति र तिनका उत्पादनका वस्तुहरूको बारेमा सिद्धहस्त जानकार भनेको वनस्पतिशास्त्रका विद्यार्थी र गुरु नै हुन् । नेपालको आयात व्यापारमा यी वस्तुहरूको अंश उल्लेख्य रहेको र विश्व व्यापारमा पनि यी शीर्षकका वस्तुहरूको व्यापारमा वृद्धि हुँदै गइरहेको सन्दर्भमा यस क्षेत्रमा रहेका अवसरहरूलाई उपयोग गर्न सक्ने सबैभन्दा उपयुक्त लक्षित वर्ग वनस्पतिशास्त्रका विद्यार्थी र गुरुहरू नै हुन सक्छन् । परन्तु नेपालका शिक्षालयहरूमा वनस्पतिशास्त्रलाई आर्थिक अवसरहरूसँग परिचित गराई अभ्यासमा ल्याउने खालका पद्धति र अभ्यासहरू शुरू नै भएको छैन । व्यवस्थापन संकायमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई राम्रो व्यवस्थापक कसरी बन्ने भन्नेबारेमा त सिकाइन्छ परन्तु राम्रो उद्यमी कसरी बन्ने भन्ने बारेमा साराका सारा शिक्षण गतिविधिहरू मौन छन् । कुनै पनि संकायका अध्ययनहरूलाई आर्थिक सम्भावना, आर्थिक पक्ष, आर्थिक अवसर र त्यसको उपयोग गर्ने पक्षबाट पर राखिएको छ । परन्तु विकसित देशहरूमा हरेक अध्ययनलाई आर्थिक पक्षसँग जोडेर गुरुकुलहरूमा शिक्षा प्रदान गरिएको हुन्छ ताकि त्यहाँबाट उत्तीर्ण भई सकेपछि शिष्यहरूमा उद्यमशीलताको संस्कार स्थापित भई समाजमा स्थापित हुन सकून् । तसर्थ अचेल विश्वभरी नै कुन विश्वविद्यालयका कति विद्यार्थीले जागीर पाए भन्ने हैन कि कुन विश्वविद्यालयबाट दीक्षित कति जना उद्यमी जन्माए भन्ने हो । नेपालमा शीप नभएका साक्षरहरू जन्मने गरी सोही दिशामा शिक्षा उन्मुख भएपछि सारा मुलुक नै त्यसैतर्फ दिशानिर्देशित हुने हो । त्यही त्रुटिको पाश्र्व प्रभावका रूपमा नेपालमा उद्योगतन्त्रको अवस्था कमजोर बन्न गएको छ । उपर्युक्त परिस्थितिमा नेपालमा पनि यही मान्यतालाई अंगीकार गर्नु अति आवश्यक भइसकेको छ । अर्थात् कुन कलेजबाट दीक्षित विद्यार्थीमध्ये कति जना उद्यमी छन् भन्ने मापनका आधारमा सम्बद्ध शिक्षण संस्थाको स्तर मापन गर्न आवश्यक भइसकेको छ ताकि नेपाली शिक्षण संस्थाहरू बेराजगार शिक्षित उत्पादन गर्ने कारखानाबाट कारखाना स्थापित गर्ने शिष्यहरू उत्पादन गर्ने गुरुकुलमा रूपान्तरण हुन सकून् । यस सन्दर्भमा आर्थिक अभियान राष्ट्रिय दैनिकको मन्त्र ‘हरेक दृष्टि आर्थिक कोण’लाई नेपालको शैक्षिक क्षेत्रको पाठ्यक्रम तर्जुमा गर्दा हुबहु लागू गर्न आवश्यक देखिन्छ । अर्थात् नेपालमा पढाइ हुने हरेक विषयहरूलाई तल्लो तहदेखि नै ती विषयमा अन्तरनिहित आर्थिक अवसरहरूको बारेमा विद्यार्थीहरूलाई यथार्थ जानकारी गराई उपलब्ध अवसरहरूलाई उपयोग गर्न सक्ने गरी उनीहरूलाई विभिन्न औजारबाट सुसज्जित गर्नु अपरिहार्य भइसकेको छ । यसका लागि पहिलो चरणमा उद्यमशीलतायुक्त शिक्षालाई नेपालका शैक्षिक गतिविधिको मूल नीति अंगीकार गर्नु आवश्यक छ । उक्त मूल नीतिअन्तर्गत रही नेपालमा अध्ययन हुने हरेक विषयको पाठ्यक्रमहरूमा सम्बद्ध विषयलाई आर्थिक क्रियाकलापसँग योजन गर्ने गरी सैद्धान्तिक ज्ञानसँग आर्थिक पक्षलाई पनि समावेश गरी वर्तमान पाठ्यक्रमको परिमार्जन हुन आवश्यक छ । उदाहरणका लागि वनस्पति शास्त्रको अध्ययनमा रिट्ठा शीर्षकमा अध्ययन हुँदा रिट्ठाको सैद्धान्तिक ज्ञानका अतिरिक्त रिट्ठाको आर्थिक महत्त्व, रिट्ठाको आन्तरिक व्यापार, अन्तरराष्ट्रिय व्यापार, उक्त व्यापारमा संलग्न व्यवसायीहरू, रिट्ठा खपत गर्ने प्रमुख कम्पनीहरू आदिका बारेमा सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई समानान्तर रूपमा ज्ञान प्रदान गर्न आवश्यक देखिन्छ । यसका अतिरिक्त रिट्ठा उत्पादन क्षेत्रको अवलोकन भ्रमण, रिट्ठाका आयातकर्ता, निर्यातकर्ताहरूसँग अन्तरक्रिया, रिट्ठा खपत गर्ने उद्योगहरू र वनस्पतिशास्त्रका विद्यार्थीहरूसँग अन्तरसम्बन्ध स्थापनाजस्ता विषयहरू शैक्षिक क्रियाकलापहरूमा नै समावेश गरी विद्यार्थीहरूलाई रिट्ठा क्षेत्रमा विद्यमान अवसरहरूलाई उपयोग गर्न सक्ने गरी दक्ष बनाउन आवश्यक देखिन्छ । प्रत्यक्ष रूपमा आर्थिक क्रियाकलापमा समेत संलग्न हुने गरी शिक्षण अवधिमा नै विद्यार्थीहरूलाई संलग्न गराउने मोडालिटी पनि अंगीकार गरिनु आवश्यक छ । उदाहरणका लागि नेपालमा फूलको व्यापक माग रहेको छ । परन्तु नेपाललाई आवश्यक पर्ने अधिकांश फूलहरू विदेशबाट आयात हुने गर्छ जो नेपाली जलवायुमा प्रशस्त मात्रामा व्यावसायिक रूपमा उत्पादन गर्न सकिन्छ । फूलहरूका नर्सरी स्थापनादेखि वनस्पति विभागले जग्गा लीजमा लिई स्वयम् शिक्षक र विद्यार्थीहरू उत्पादनमा संलग्न हुने गरी व्यावसायिक फूलखेतीसमेत गर्न सकिन्छ । पहाडी भूभागमा व्यापक रूपमा जमीन बाँझो रहेको सन्दर्भमा विश्वविद्यालयका वनस्पति अध्ययन विभाग आफै उद्यमी, आफै गुरुकुल, आफै अनुसन्धानकर्ता यी तीनओटा भूमिकामा वनस्पति क्षेत्रका विद्यमान अवसरहरूलाई उपयोग गर्ने उचित संस्थान हुन सक्छ । शिष्य, शिक्षक र शैक्षिक संस्थानहरू पढ्दै पढाउँदै उद्योगपति हुने, गुरु, शिष्य पनि हुने र अनुसन्धानकर्ता पनि हुने, आत्मनिर्भर पनि हुने र शुल्करहित शिक्षणको अवसर पनि प्राप्त हुने तथा सरकारमाथिको परनिर्भरताको पनि अन्त्य हुने यो मोडालिटी नेपालमा पढाइ हुने सबै शैक्षिक संस्थाहरूमा लागू गर्न सकिने अवस्था विद्यमान छ । उदाहरणका लािग माथि उल्लिखित रू ३४८ अर्बको आयात प्रतिस्थापन हुने गरी नेपालका वनस्पति शास्त्र अध्ध्ययन विभागले आफ्ना शिष्यहरूमा उद्यमशीलता विकास गर्न सक्छ । उपर्युक्त पृष्ठभूमिमा नेपालले माथि उल्लेख गरेझैं हरेक शिक्षण संस्थालाई आर्थिक अवसरहरूलाई उपयोग गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने गरी उद्यमशीलतता उत्पादक संस्थाका रूपमा रूपान्तरण गर्न जरुरी देखिएको छ । आफ्ना विषयगत क्षेत्रलाई आर्थिक अवसरहरूसँग संयोजन गर्दै अघि बढ्ने हो भने शिष्य पढ्दापढ्दै करोडपति हुने, शिक्षक पढाउँदा पढाउँदै अर्बपति हुने शैक्षिक वातावरण सृजना हुनसक्छ । यसरी नेपालको शिक्षाक्षेत्र र उद्यमशीलतालाई एकआपसमा अन्तरघुलन गर्नु अति जरुरी छ । नेपालमा वर्तमान समयमा सतहमा देखापरेका आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा विद्यमान गम्भीर समस्याहरूलाई समाधान गर्न नेपालको शिक्षाक्षेत्रलाई उद्यमशीलता उत्पादन गर्ने केन्द्रका रूपमा रूपान्तरण गर्न जरुरी भइसकेको छ । लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

नयाँ पुस्तामा पठन शैलीको विकास गर्न आवश्यक छ : मन्त्री अथक

युवा तथा खेलकुदमन्त्री महेश्वर गहतराज (अथक) ले नयाँ पुस्तामा पठनशैलीको विकास गर्न अपरिहार्य रहेको बताएका छन् । १५ औं राष्ट्रिय पुस्तकालय दिवसका अवसरमा ज्ञानोदय सामुदायिक पुस्तकालय तथा स्रोत केन्द्रले बाँकेको कोहलपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री अथकले उक्त कुरा बताएका हुन् ।पछिल्लो समय पुस्तकालयमा गएर पढ्ने संस्कृति हराउँदै गइरहेको प्रतिदु:ख व्यक्त गर्दै मन्त्री अथकले पुस्तकालयलाई […]

कारोबार दैनिक श्रावण २०७९

समृद्ध र समुन्नत स्थानीय तह

नयाँ संविधान निर्माणपश्चात् मुलुकभर दोस्रोपटक स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । निर्वाचनमार्फत नेतृत्वको चयन हुने विधि र पद्धति समुन्नत लोकतन्त्रको विकल्पविहीन अभ्यास हो । लोकतान्त्रिक प्रणालीमार्फत चुनिएका स्थानीय तहको नेतृत्वपंक्तिको एउटा कार्यकालको परीक्षणसमेत भइसकेको छ । स्थानीय तहको सामाजिक, पूर्वाधार र आर्थिक विकासका लागि कार्य गर्न अवसर प्राप्त नेतृत्वहरूको मूल्यांकन जनताले पनि निर्वाचनमार्फत गरेका पनि छन् । निर्वाचित भएपश्चात् प्राप्त अवसर उपयोग गरी समृद्ध स्थानीय तहको निर्माणमा केही नेतृत्वहरू सफल पनि देखिएका छन् भने जनताको अपेक्षाअनुसार काम नगर्ने नेतृत्व पंक्तिको अनुपात पनि धेरै देखिएको छ । राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट माथि उठेर स्थानीय तहको आर्थिक समृद्धि र विकासका लागि संविधानले दिएको अधिकार क्षेत्र र जिम्मेवारीको उपयोग गर्नमा धेरै स्थानीय तहका नेतृत्वहरू असफल पनि रहे । अपेक्षा गरौं, यसपटकको निर्वाचनवाट स्थानीय तहका लागि जनताले सक्षम व्यक्तिहरूलाई नेतृत्वमा चुनेका छन् र समृद्ध स्थानीय तहको निर्माणमा नयाँ नेतृत्वहरू सफल रहनेछन् । व्यक्तिको जनजीवनमा परिवर्तन ल्याउन अधिकारसहितको स्थानीय तहको परिकल्पना गरिएकाले स्थानीय सरकारहरूले समेत आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेको अधिकार उपयोग गरी व्यक्ति विशेषको समृद्धिका लागि पनि आधारहरू तयार गर्न सक्छन् । नेपालको संविधानले संघीय स्वरूपको शासकीय प्रणाली अवलम्बन गरेपछि सरकारको संरचना र सञ्चालनको कार्यक्षेत्र संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार तहमा विभाजन गरेको छ । अधिकार क्षेत्र र जिम्मेवारीको स्पष्ट बाँडफाँटको यो अवस्थाले निर्विवाद विकासका लागि स्रोतहरूको उच्चतम परिचालन र लगानी गर्दै प्रतिफल लिनसक्ने अवसर स्थानीय तहको नेतृत्वलाई प्राप्त हुन्छ । स्थानीय सरकार आफैमा जनताको दैनिकीसँग परोक्ष रूपमा पहुँच राख्ने भएकाले उनीहरूको सहभागितामा स्थानीय आवश्यकताअनुसारको विकासको परिपूर्ति गर्न सक्ने अवस्था कायम रहन्छ । साथै, स्थानीय तहमा नै धेरैभन्दा धेरै लगानीको परिचालन आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणमार्फत समुन्नत र नमूना समाजको जग बसाउने अवसर पहिलोपटकको नेतृत्वले प्राप्त गरेको थियो । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई समाजवाद उन्मुख, आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नयनशील बनाउने सोचलाई कार्यान्वयन गर्न र दिगो समृद्धिको मार्गमा मुलुकलाई अगाडि बढाउने कार्यमा स्थानीय तहले टेवा दिनु अपरिहार्य थियो । स्थानीय तहको प्रभावकारिताका सम्बन्धमा विभिन्न प्रश्न खडा भए पनि वित्तीय संघीयताको अभ्यासमा तुलनात्मक रूपमा प्रदेश तहभन्दा स्थानीय तहको कार्यक्षमता धेरै प्रभावकारी पनि देखिएको छ । गत निर्वाचनपछिको स्थानीय तहको नेतृत्वको समीक्षा गर्नु पनि अहिलेको परिदृश्यमा सान्दर्भिक देखिन्छ । मुलुकभर पहिलोपटक स्थानीय तहको निर्वाचनताका ‘स्मार्ट सिटी’ अधिकांश नेतृत्वले नाराका रूपमा स्थापित गरेको थिए । राजनीतिक दलहरूले समेत आफ्नो घोषणापत्रमा मुलुक नगर र गाउँहरूलाई विश्वका विकसित शहरहरूसँग तुलना गर्ने किसिमले परिकल्पना समेत प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसपटकको निर्वाचनको माहोल नियाल्ने हो भने मुलुकका सबै नगर ‘स्मार्ट सिटी’ र सबै गाउँ ‘स्मार्ट भिलेज’ बन्ने सपना बाँडिएको थियो । तत्कालीन सरकारले समेत शहरी विकास गुरुयोजनाहरूमा मुलुकका केही नगरहरूलाई स्मार्ट सिटी बनाउने र नयाँ शहरहरू स्मार्ट सिटीका रूपमा विकास गरिने विषयहरू समेटेको थियो । एक किसिमले आर्थिक समृद्धिको दिशातिर नेतृत्व वर्गले सपना बाँड्नु सही पनि थियो भने राजनीतिक मुद्दाभन्दा पृथक् रहेर आर्थिक विकास र समृद्धिको मुद्दामा जानु अनिवार्य पनि थियो । तर, आफ्नो मुद्दामा टिक्न नसक्नु वा अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त गर्न नसक्नुका पछाडिका परिदृश्य र कारणहरूको समेत विश्लेषण गरी समस्याको पहिचान गर्न केही आवश्यक पनि हुन्छ । नेपालको भूराजनीतिक अवस्था विकासका लागि बाधक होइन र थिएन । सबै जीवन्त सम्भावनाको पहिचान गर्दै विद्यमान चुनौतीहरू पन्छाउँदै सम्भावनाहरूलाई प्रतिफलयोग्य बनाउनुपर्ने दायित्व निर्वाचित नेतृत्वको काँधमा थियो । नयाँ व्यवस्थाका कारण कतिपय नेतृत्व अलमलमा थिए भने स्थानीय तहको संरचनाको आधारभूत आवश्यक परिपूर्ति गरी शून्यबाट काम शुरू गर्नुपर्ने परिस्थिति थियो । तर, अबको नेतृत्वका लागि भने गएको ५ वर्षको नेतृत्वले विकसित गरिदिएको संरचना उपयोग गरी काम गर्ने अवस्था रहेकाले विगतको भन्दा धेरै अपेक्षा यो नयाँ नेतृत्वसँग गर्न सकिन्छ । जीवन्त सम्भावनाहरूलाई स्रोतका रूपमा पहिचान गरी समुन्नत स्थानीय तहका लागि स्रोतहरूको अधिकतम उपयोग गर्ने क्षमताको विकास गर्नु यो नेतृत्वको उत्तरदायित्व हो । नेपालका लागि स्रोतहरूको उपयोग सम्बन्धमा धेरै अवधारणा विकसित भएका छन् । तर, तिनको उपयोगितालाई स्वीकार गर्न सकिने स्रोतहरूमात्र हाम्रा लागि मूल्यवान् हुन्छन् । नयाँ स्थानीय तहको संरचना र अधिकारका दृष्टिकोणले अबको दिनमा स्थानीय स्रोतको पहिचान र उपयोग गर्ने सबैभन्दा ठूलो सामथ्र्य स्थानीय तहलाई नै जाने देखिन्छ । स्रोतहरू सम्पत्ति हुन् तर तिनीहरूको उपयोगका लागि ती साधनहरूको प्रयोग र पुनर्प्रयोगद्वारा नयाँ साध्य र साधनको आविष्कार गर्न आवश्यक देखिन्छ । विडम्बना, नेपालको सवालमा स्रोतहरूको मात्रा प्रचुर रहे पनि त्यो स्रोतको उपयोगमा आवश्यक क्षमतामा उपयोगविहीन छ । पानीको स्रोतलाई शक्तिका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रचलन नेपालका लागि प्राचीनतम विधि नै हो । तर, त्यही विद्युत् उत्पादनको करीब पुरानो इतिहास र विरासतसँग जोडिएका सम्पदाहरू समेत भत्किसकेको परिस्थिति मुलुकभर देखिन्छ । तसर्थ अबको नेतृत्वले यस्ता विरासतहरूलाई उजागर गर्ने किसिमले पनि काम गर्नु आवश्यक छ । स्थानीय पर्यटन, कृषि, उद्यमशीलता, पूर्वाधार विकास र स्रोत परिचालन समृद्ध स्थानीय तहको सम्भावनालाई साकार पार्ने तत्त्वहरू हुन् । आम्दानीको समुचित वितरण पर्यटन, कृषि र उद्यमशीलता जस्ता तत्त्वहरूले पूर्ति गर्न सक्छ भने र पूर्वाधार विकासले प्रतिफललाई गुणात्मक बनाउँछ । तर, पूर्वाधार विकासका क्रममा निर्माण भएका भ्युटावरलगायतका संरचनाले भने ठूलो गुणात्मक प्रतिफल दिने कुराको सुनिश्चितता गर्न सकिँदैन । त्यसैगरी जनसांख्यिक लाभका दृष्किोणले समेत स्थानीय जनशक्तिको परिचालनमार्फत स्थानीय विकासका लागि सम्भावित नतिजा दिलाउने सही समय स्थानीय नेतृत्वलाई अहिले पनि प्राप्त हुने अवस्था छ । त्यसैगरी, दिगो विकासको रणनीतिअन्तर्गत पर्यावरणीय विविधता र त्यसको उपयोगको तालमेलबाट समृद्धिको हक भविष्यका पुस्तामा हस्तान्तरण गर्ने उपयुक्त समय पनि यथोचित रूपमा अबको नेतृत्वलाई उपलब्ध छ । स्थानीय तह विशेषताका आधारमा विभिन्न परम्परागत वा प्रविधि उन्मुख उद्योगहरूको संरक्षण र विकासमा नेतृत्वले जोड दिनु अत्यावश्यक छ । प्रविधि आफैमा उत्पादन र उत्पादनको साधनको समुचित वितरणमा उपयोग हुने शीप, ज्ञान, विधि र विज्ञानको नवीनतम आविष्कार हो । प्रविधिको विकाससँगै सम्पन्नताको परिधि व्यापक बनेको छ । यसको प्रयोग र नवीनतम खोजीले गर्दा सबै सम्भावनाहरूको सफल आविष्कार र सृजना विश्वले पाएको छ । तसर्थ विकासको निम्ति प्रविधिको उपयोग विकल्पविहीन रहन्छ । व्यक्ति विशेषको समुन्नति पनि समाजको वृत्तिको आधार हो भने त्यही आधारले गाउँ वा नगरतहको विकासले मुलुकलाई समुन्नतितर्फ लैजान सम्भव तुल्याउँछ । व्यक्तिको जनजीवनमा परिवर्तन ल्याउन अधिकारसहितको स्थानीय तहको परिकल्पना गरिएकाले स्थानीय सरकारहरूले समेत आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेको अधिकार उपयोग गरी व्यक्ति विशेषको समृद्धिका लागि पनि आधारहरू तयार गर्न सक्छ । विद्यमान निर्वाचन पद्धतिले अनौपचारिक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिने र अनुत्पादक परिणामहरू निम्त्याउने परिस्थिति रहे पनि निर्वाचनपछिको परिस्थिति र जनआकांक्षाको परिपूर्तिले यस्ता असरहरूको क्षतिपूर्ति वा परिपूरण गर्न आवश्यक हुन्छ । यस अर्थमा निर्वाचनमार्फत स्थानीय तहमा जनताको आकांक्षा, विकास र समृद्धिसँग संकल्पित नेतृत्व चुनिएर आउनु अपरिहार्य छ । नेपालको वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाभित्रको स्थानीय तहको प्रारूप र क्षेत्राधिकार अहिलेसम्मको अभ्यासको सबैभन्दा परिष्कृत रूप पनि हो । तसर्थ प्राप्त अवसरहरूको पूर्ण उपयोग गरेको परिस्थितिमा स्थानीय तहका केही नेतृत्वहरू सफल पनि देखिएका छन् । अबको नेतृत्वमा पुग्ने व्यक्तिहरू समृद्ध र समुन्नत स्थानीय तहका लागि रूपान्तरित हुन तत्पर छन् भन्ने सन्देश जनताले पाउनुपर्छ । समृद्ध नेपालका लागि स्थानीय तहमा अब आउने नेतृत्वहरू स्थानीय विकासका संवाहक बनून् भन्ने जनताको अपेक्षा निर्वाचनमार्फत प्रकट भएको छ । लेखक आर्थिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९