‘महाभियोग यही संसद्बाट टुंगो लाग्छ’

‘संक्रमणकालीन न्यायको टुंगो नै नेम्वाङलाई सच्चा श्रद्धाञ्जली’

पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङको पछिल्लो समय एउटै हुटहुटी थियो, संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगो लगाउने । उनका वृत्तका नजिक राजनीतिज्ञ र संविधानविद्हरूका अनुसार नेम्वाङ शीर्ष नेताहरूलाई मनाएर संक्रमणकालीन न्यायको विधेयक संसद्बाट सर्वसम्मत पारित गराउने कसरतको अन्तिम बिन्दुमा पुगेका थिए ।

कान्तिपुर भाद्र २०८०

जबराविरुद्धको महाभियोग यही संसद्बाट टुंगो लाग्छ : वर्षमान पुन

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद वर्षमान पुनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग चालु संसद्बाट टुंगो लाग्ने बताएका छन् । मंगलबार संसद्बाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा उनले यही संसद्ले जबराविरुद्धको महाभियोगको टुंगो लगाउनुपर्ने बताए । सोही अनुसार नै महाभियोग अघि बढाइएको उनको भनाइ छ । समितिले छिट्टै अध्ययन र अनुसन्धानका कामहरू गरेर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने कुरामा...

बाह्रखरी आषाढ २०७९

प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाभियोग यही संसद्बाट टुंगो लाग्छ : सांसद पुन

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद वर्षमान पुनले प्रधानन्यायाधीश चोेलेन्द्रशमशेर जबराबिरुद्धको महाभियोग यही संसदबाट टुंगो लाग्ने दाबी गरेका छन्। मंगलबार संसद्बाहिर सञ्चारकर्मीहरुसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा उनले यहि संसदबाट टुंगो लगाउने गरी नै महाभियोग...

नयाँ पत्रिका आषाढ २०७९

नागरिकता ऐन छिटो पारित गर्न माग

काठमाडौं– संविधान निर्माण भएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि नागरिकतासम्बन्धी विधेयक अझ सुल्झन सकेको छैन । नागरिकता समस्या समाधान गर्न संसद्मा पेस भएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक ३ वर्षसम्म पनि टुंगो लागेको छैन । नागरिक विधेयक पारित नहुँदा नागरिकता नपाउनेहरू सरकारी सेवा–सुविधाबाट समेत वञ्चित भइरहेका छन् ।नागरिकता विधेयकलाई चाँडो संसद्बाट निकास दिन र नागरिकता पाउने अधिकारको माग गर्दै […]

कारोबार दैनिक बैशाख २०७९

७ लाख ८० हजार नेपाली कहिलेसम्म अनागरिक ?

काठमाडौं । संविधानसभाबाट संविधान निर्माण भएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि नागरिकतासम्बन्धी विद्येयक संसद्बाट सुल्झन सकेको छैन । नागरिकता समस्या हल गर्न संसद्मा पेस भएको तीन वर्ष बितिसके पनि नागरिकता विधेयकको टुंगो अझै लाग्न सकेको छैन । नागरिकता विद्येयक अघि नबढ्दा लाखौं नागरिक अनागरिक बन्नुपरेको छ । महिला कानुन विकास मञ्चको अध्ययनअनुसार नेपालमा नागरिकता लिन योग्य […]

Image Khabar माघ २०७८

नागरिकता विद्येयक अघि नबढ्दा लाखौं नागरिक अनागरिक

संविधानसभाबाट संविधान निर्माण भएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि नागरिकतासम्बन्धी विद्येयक संसद्बाट सुल्झन सकेको छैन । नागरिकता समस्या हल गर्न संसद्मा पेस भएको तीन वर्ष बितिसके पनि नागरिकता विधेयकको टुंगो अझै लाग्न सकेको छैन ।नागरिकता विद्येयक अघि नबढ्दा लाखौं नागरिक अनागरिक बन्नुपरेको छ । महिला कानुन विकास मञ्चको अध्ययनअनुसार नेपालमा नागरिकता लिन योग्य भएका तर नागरिकता नपाएकाको संख्या ७ लाख ८० हजार बढी छ । नागरिकताविहीनताको अवस्था हुँदा आउँदो वैशाख ३० को स्थानीय निर्वाचनमा मताधिकारबाट समेत वञ्चित हुनेछन

Ratopati माघ २०७८

७ लाख ८० हजार नेपाली कहिलेसम्म अनागरिक ?

काठमाडौं, फागुन २६ । संविधानसभाबाट संविधान निर्माण भएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि नागरिकतासम्बन्धी विद्येयक संसद्बाट सुल्झन सकेको छैन । नागरिकता समस्या हल गर्न संसद्मा पेस भएको तीन वर्ष बितिसके पनि नागरिकता विधेयकको टुंगो अझै लाग्न सकेको छैन । नागरिकता विद्येयक अघि नबढ्दा लाखौं नागरिक अनागरिक बन्नुपरेको छ । महिला कानुन विकास मञ्चको अध्ययनअनुसार नेपालमा नागरिकता […]

Reporters Nepal माघ २०७८

निजामती सेवा ऐनबारे सरकारले ल्याउने भयो अध्यादेश

सरकारले संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले पास गरेको संघीय निजामती सेवा ऐन केही परिमार्जनसहित अध्यादेशबाट जारी गर्ने गृहकार्य अघि बढाएको छ । विभिन्न गतिरोधका कारण संसद्बाट ऐन ल्याउन नसकेपछि सरकार अध्यादेशको बाटोमा लागेको हो। भदौ २३ बाट सुरु भएको संसद् अधिवेशन शुक्रबार अन्त्य गरिएको छ। संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेपछि सरकार अध्यादेशबाट संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने तयारीमा लागेको हो।प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बेलायतबाट फर्केपछि यसबारे टुंगो लाग्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द

Ratopati आश्विन २०७८

संसद्को नियमावली टुंगो लगाउने तयारी - Naya Patrika

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको फरक मत र सत्तारुढ एमाले सांसदको संशोधन प्रस्तावबीच प्रतिनिधिसभाको नियमावली संसद्बाट बुधबार पारित गर्ने तयारी भएको छ । संसद्मा समिति संख्या घटाउनुपर्ने र समितिको कार्यक्षेत्र हेरफेर गर्नुपर्ने...पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिका बैशाख २०७५

स्थानीय शासन विधेयकमा १०५६ संशोधन प्रस्ताव - Naya Patrika

स्थानीय तहको शासन सञ्चालनको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि एक हजार ५६ संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । दफावार छलफलका लागि संसद्बाट विकास समितिमा आएको विधेयकमाथि परेका संशोधन प्रस्तावबारे टुंगो लगाउन...पूरा पढ्नुहोस् »

Naya Patrika आषाढ २०७४

‘महाभियोग यही संसद्बाट टुंगो लाग्छ’

सम्बन्धित सामग्री