एमालेलाई शक्ति बस्नेतको आग्रह : तपाईंहरूले लोकप्रिय बजेट भन्न आवश्यक छैन

काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा सदस्य शक्तिबहादुर बस्नेतले बजेटलाई श्रेयको दौड नबनाउन प्रतिपक्षसँग आग्रह गरेका छन्। बुधबार प्रतिनिधिसभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमाथिको छलफलमा बोल्दै उनले बजेटलाई श्रेयको दौड बनाइनु नहुने बताए। अर्थमन्त्रीद्वारा प्रस्तुत बजेटका हरेक बुँदाको नियत के हो? भनेर सोध्ने छलफलले कतै नपुगिने बताए। सत्तारूढ दलका सांसद बस्नेतले प्रतिपक्ष दलका सांसदहरुले लाेकप्रिय बजेट भनेर चर्चा गर्नुको अर्थ नरहेको पनि स्पष्ट पारे। उनले उत्पादन वृद्धि, रोजगार अभिवृद्धिसहित आत्मनिर्भर

सम्बन्धित सामग्री

प्रतिनिधिसभा बैठक : पूर्वाधार निर्माणमा भइरहेको ढिलाइबारे सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा सांसदहरूले सडकलगायत पूर्वाधार निर्माणमा भइरहेको ढिलाइ, मौलिक हक कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या, कृषि र उत्पादनका क्षेत्रमा न्यून बजेट विनियोजन, संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा भइरहेको ढिलाइलगायतका विषयमा संसद्मार्फत् सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । नेपाली कांग्रेसका सांसद रमा कोइराला पौड्यालले रुस र युक्रेनी सेनामा भर्ती भएका नेपाली युवालाई स्वदेश फिर्ताका लागि सरकारले पहल गर्न माग गरिन् । उनले महिला हिंसाका घटना बढिरहेको बारे पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । कमलविनायक–नगरकोट सडकखण्डमा ठेकेदारले काम नगरेकोमा कारबाहीका लागि उनले सदनमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।   नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का सांसद रघुजी पन्तले नेपालमा ठूलो सङ्ख्यामा भारतीय मालवाहक सवारी साधन भित्रिरहेकोमा त्यसले नेपालभित्रका ढुवानी व्यवसायी समस्यामा पर्नुका साथै बढी वजनका भारतीय सवारीका कारण नेपालका सडकमा पनि क्षति पुर्‍याइरहेको बताए । नेपाली ट्रक सामान बोकेर भारत जान नपाइने व्यवस्था रहेको तर भारतीय ट्रकले नेपालमा वर्चस्व कायम गर्दै गएको उनको भनाइ छ ।  नेपालबाट जाने सामग्रीलाई बेला–बेला भारतले अवरोध गर्ने गरेको उनले बताए । नेपालभित्र भारतीय नम्बर प्लेटका ढुवानी सवारी साधनलाई रोक लगाइनुपर्ने पन्तको भनाइ छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का सांसद देवेन्द्र पौडेलले संसदको विधायिकी भूमिका कमजोर भएको र कानून निर्माणका कामलाई सरकार र सदनले गम्भीरताका साथ अघि बढाउनुपर्ने बताए । सदन परिणाममुखी थलो बन्नुपर्ने र नागरिकका समस्या सुनुवाईलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।  अहिले मुलुकको आर्थिक सूचकाङ्क राम्रो भनिएपनि नागरिकलाई भने त्यसको आभास हुन नसकेको सांसद पौडेलले बताए । नागरिकमा मौलिक अधिकार कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा तोसिमा कार्कीले वीर अस्पतालका समस्या समाधानका लागि सरकारसँग आग्रह गरिन् । वीर अस्पतालमा न्यून जनशक्ति रहेको, बिरामीको अपरेसनका लागि महिनौं कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको, आईसीयू बेड नपाउनेलगायतका समस्या रहेको कार्कीको भनाइ छ ।  अस्पतालमा बेड हुँदाहुँदै पनि बिरामीलाई अन्यत्रै पठाउनुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गरिनुपर्ने माग उनले राखिन् । उनले अस्पतालमा नयाँ जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि पनि सरकारसँग माग गरिन् ।  जनता समादवादी पार्टी नेपालका सांसद रञ्जुकुमारी झाले अधिकांश बालसुधार गृह र कारागार अव्यवस्थित रहेको विषय उठाइन् । कारागारभित्र रहेका जनशक्तिलाई शीप सिकाई र शिक्षाको प्रबन्ध गरिनुपर्ने पनि उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले जुम्ला जिल्ला जोड्ने सडक स्तरोन्नति र मर्मत सम्भार नहुँदा दुर्घटनाको जोखिम बढेको यातायात पहुँचसमेत टुटेको बताए । उनले कर्णाली राजमार्गको स्तरोन्नतिका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न सरकारसँग माग गरे । जुम्लाको मार्सी धान, स्याउ, आलु, फापर, सिमी, जडीबुटीको बजारीकरण हुन नसकेको विषय पनि उनले संसदमा उठाए ।  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का सांसद शेरबहादुर कुँवरले सडक दुर्घटना बढ्दै गएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण, सुरक्षित यातायातको प्रत्याभूति, गुणस्तरीय सडक निर्माणका लागि सरकार र मातहतका निकाय गम्भीर हुनुपर्ने बताए । सवारी दुर्घटनाबाट ज्यान गुमाउने र अङ्गभङ्ग हुनेहरुको सङ्ख्या बढिरहेको त्यसलाई न्यूनीकरणका लागि उनले आग्रह गरे ।  जनमत पार्टीकी सांसद अनिता देवीले भारतसँग जोडिएका सीमा नाका व्यवस्थित हुन नसकेको बताइन् । उनले अहिले भन्सार विधेयक संसदमा छलफलको क्रममा रहेकोमा उक्त विधेयकबाट सीमा क्षेत्रका नागरिकले भोगिरहेका समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरिन् ।  लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद राम प्रकाश चौधरीले सुनकोशी मरिण डाइभर्सनको सुरुङमार्ग एक महिनाभित्र ‘ब्रेक थ्रु’ हुन गइरहेकोमा खुसी व्यक्त गर्दै उनले उक्त आयोजनाबाट चुरे क्षेत्रमा हुने खानेपानी र सिँचाइको व्यवस्थापनका लागि माग गरे ।  नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले अन्तःशुल्क स्टिकर र सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइलगायतका आर्थिक अनियमितताका विषयमा गम्भीर छानबिनको माग गरे । साथै उनले साना तथा घरेलु उद्योगलाई सहज र सहुलियतपूर्ण कर्जा सुविधा उपलब्ध गराइनुपर्ने पनि माग गरे ।  सांसद प्रभु साहले तराईका जिल्लाका विद्यालयमा विद्यार्थी साना कक्षाकोठामा कोचाकोच गरी बस्न बाध्य भएको बताए । उनले शिक्षकको दरबन्दी अभावमा एउटै शिक्षकले धेरै कक्षाका विद्यार्थीलाई पठनपाठन गराउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि सरकारसँग माग गरे । अहिले पनि अधिकांश विद्यालयमा विद्युत् र इन्टरनेट सुविधा पुग्न नसकेको पनि उनले बताए ।  नेपाली कांग्रेसका सांसद देवप्रसाद तिमलसेनाले आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा कृषिमा लगानी बढाउने उल्लेख भएको भएपनि राष्ट्रिय योजना आयोगले उपलब्ध गराएको बजेट सिलिङमा भने बजेट घटाइएको बताए । कृषि क्षेत्रमा बजेटको आकार बढाइनुपर्ने उनको भनाइ छ ।  संविधानले प्रत्याभूत गरेका स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानीलगायतका आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्ने विषय बजेटको प्राथमिकतामा रहनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले शक्ति र पहुँचका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने नभई आवश्यकता र औचित्यका आधारमा समावेशी हिसाबले बजेट आउनुपर्नेमा जोड दिए । रौतहटमा मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि पनि उनले सरकारसँग माग गरे ।  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का सांसद नारायणप्रसाद आचार्यले शनिवारको हावाहुरीका कारण किसानको बालीनालीमा क्षति पुगेको, विद्युत् पोलहरू ढलेर आपूर्ति अवरोध भएको, विद्यालय तथा आवासीय भवनका छाना उठाउन लगायतका समस्या उत्पन्न भएको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सिद्धार्थ राजमार्ग, कालीगण्डकी करिडोरलगायतका विभिन्न सडकमार्ग निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको विषय पनि उनले संसदमा उठाए । रासस

प्रतिनिधिसभा बैठक : पूर्वाधार निर्माणमा भइरहेको ढिलाइबारे सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा सांसदहरूले सडकलगायत पूर्वाधार निर्माणमा भइरहेको ढिलाइ, मौलिक हक कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या, कृषि र उत्पादनका क्षेत्रमा न्यून बजेट विनियोजन, संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा भइरहेको ढिलाइलगायतका विषयमा संसद्मार्फत् सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । नेपाली कांग्रेसका सांसद रमा कोइराला पौड्यालले रुस र युक्रेनी सेनामा भर्ती भएका नेपाली युवालाई स्वदेश फिर्ताका लागि सरकारले पहल गर्न माग गरिन् । उनले महिला हिंसाका घटना बढिरहेको बारे पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । कमलविनायक–नगरकोट सडकखण्डमा ठेकेदारले काम नगरेकोमा कारबाहीका लागि उनले सदनमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।   नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का सांसद रघुजी पन्तले नेपालमा ठूलो सङ्ख्यामा भारतीय मालवाहक सवारी साधन भित्रिरहेकोमा त्यसले नेपालभित्रका ढुवानी व्यवसायी समस्यामा पर्नुका साथै बढी वजनका भारतीय सवारीका कारण नेपालका सडकमा पनि क्षति पुर्‍याइरहेको बताए । नेपाली ट्रक सामान बोकेर भारत जान नपाइने व्यवस्था रहेको तर भारतीय ट्रकले नेपालमा वर्चस्व कायम गर्दै गएको उनको भनाइ छ ।  नेपालबाट जाने सामग्रीलाई बेला–बेला भारतले अवरोध गर्ने गरेको उनले बताए । नेपालभित्र भारतीय नम्बर प्लेटका ढुवानी सवारी साधनलाई रोक लगाइनुपर्ने पन्तको भनाइ छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का सांसद देवेन्द्र पौडेलले संसदको विधायिकी भूमिका कमजोर भएको र कानून निर्माणका कामलाई सरकार र सदनले गम्भीरताका साथ अघि बढाउनुपर्ने बताए । सदन परिणाममुखी थलो बन्नुपर्ने र नागरिकका समस्या सुनुवाईलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।  अहिले मुलुकको आर्थिक सूचकाङ्क राम्रो भनिएपनि नागरिकलाई भने त्यसको आभास हुन नसकेको सांसद पौडेलले बताए । नागरिकमा मौलिक अधिकार कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा तोसिमा कार्कीले वीर अस्पतालका समस्या समाधानका लागि सरकारसँग आग्रह गरिन् । वीर अस्पतालमा न्यून जनशक्ति रहेको, बिरामीको अपरेसनका लागि महिनौं कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको, आईसीयू बेड नपाउनेलगायतका समस्या रहेको कार्कीको भनाइ छ ।  अस्पतालमा बेड हुँदाहुँदै पनि बिरामीलाई अन्यत्रै पठाउनुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गरिनुपर्ने माग उनले राखिन् । उनले अस्पतालमा नयाँ जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि पनि सरकारसँग माग गरिन् ।  जनता समादवादी पार्टी नेपालका सांसद रञ्जुकुमारी झाले अधिकांश बालसुधार गृह र कारागार अव्यवस्थित रहेको विषय उठाइन् । कारागारभित्र रहेका जनशक्तिलाई शीप सिकाई र शिक्षाको प्रबन्ध गरिनुपर्ने पनि उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले जुम्ला जिल्ला जोड्ने सडक स्तरोन्नति र मर्मत सम्भार नहुँदा दुर्घटनाको जोखिम बढेको यातायात पहुँचसमेत टुटेको बताए । उनले कर्णाली राजमार्गको स्तरोन्नतिका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न सरकारसँग माग गरे । जुम्लाको मार्सी धान, स्याउ, आलु, फापर, सिमी, जडीबुटीको बजारीकरण हुन नसकेको विषय पनि उनले संसदमा उठाए ।  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का सांसद शेरबहादुर कुँवरले सडक दुर्घटना बढ्दै गएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण, सुरक्षित यातायातको प्रत्याभूति, गुणस्तरीय सडक निर्माणका लागि सरकार र मातहतका निकाय गम्भीर हुनुपर्ने बताए । सवारी दुर्घटनाबाट ज्यान गुमाउने र अङ्गभङ्ग हुनेहरुको सङ्ख्या बढिरहेको त्यसलाई न्यूनीकरणका लागि उनले आग्रह गरे ।  जनमत पार्टीकी सांसद अनिता देवीले भारतसँग जोडिएका सीमा नाका व्यवस्थित हुन नसकेको बताइन् । उनले अहिले भन्सार विधेयक संसदमा छलफलको क्रममा रहेकोमा उक्त विधेयकबाट सीमा क्षेत्रका नागरिकले भोगिरहेका समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरिन् ।  लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद राम प्रकाश चौधरीले सुनकोशी मरिण डाइभर्सनको सुरुङमार्ग एक महिनाभित्र ‘ब्रेक थ्रु’ हुन गइरहेकोमा खुसी व्यक्त गर्दै उनले उक्त आयोजनाबाट चुरे क्षेत्रमा हुने खानेपानी र सिँचाइको व्यवस्थापनका लागि माग गरे ।  नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले अन्तःशुल्क स्टिकर र सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइलगायतका आर्थिक अनियमितताका विषयमा गम्भीर छानबिनको माग गरे । साथै उनले साना तथा घरेलु उद्योगलाई सहज र सहुलियतपूर्ण कर्जा सुविधा उपलब्ध गराइनुपर्ने पनि माग गरे ।  सांसद प्रभु साहले तराईका जिल्लाका विद्यालयमा विद्यार्थी साना कक्षाकोठामा कोचाकोच गरी बस्न बाध्य भएको बताए । उनले शिक्षकको दरबन्दी अभावमा एउटै शिक्षकले धेरै कक्षाका विद्यार्थीलाई पठनपाठन गराउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि सरकारसँग माग गरे । अहिले पनि अधिकांश विद्यालयमा विद्युत् र इन्टरनेट सुविधा पुग्न नसकेको पनि उनले बताए ।  नेपाली कांग्रेसका सांसद देवप्रसाद तिमलसेनाले आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा कृषिमा लगानी बढाउने उल्लेख भएको भएपनि राष्ट्रिय योजना आयोगले उपलब्ध गराएको बजेट सिलिङमा भने बजेट घटाइएको बताए । कृषि क्षेत्रमा बजेटको आकार बढाइनुपर्ने उनको भनाइ छ ।  संविधानले प्रत्याभूत गरेका स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानीलगायतका आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्ने विषय बजेटको प्राथमिकतामा रहनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले शक्ति र पहुँचका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने नभई आवश्यकता र औचित्यका आधारमा समावेशी हिसाबले बजेट आउनुपर्नेमा जोड दिए । रौतहटमा मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि पनि उनले सरकारसँग माग गरे ।  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का सांसद नारायणप्रसाद आचार्यले शनिवारको हावाहुरीका कारण किसानको बालीनालीमा क्षति पुगेको, विद्युत् पोलहरू ढलेर आपूर्ति अवरोध भएको, विद्यालय तथा आवासीय भवनका छाना उठाउन लगायतका समस्या उत्पन्न भएको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सिद्धार्थ राजमार्ग, कालीगण्डकी करिडोरलगायतका विभिन्न सडकमार्ग निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको विषय पनि उनले संसदमा उठाए । रासस

आर्थिक अभियान १८औं वार्षिकोत्सव विशेष : विकासमा गैरसरकारी क्षेत्रको भूमिका

देशको लोकतान्त्रिक जगलाई बलियो तुल्याउन स्थानीय तहमा जनताको सहभागिता अभिवृद्धि गर्नु आवश्यकताको विषय हो सामान्यतया अर्थतन्त्रमा आएको सकारात्मक परिवर्तनलाई आर्थिक वृद्धि भनिन्छ । कुनै निश्चित अवधिमा (सामान्यतया एक आर्थिक वर्ष) आएको वस्तु तथा सेवाको वास्तविक वृद्धि नै आर्थिक वृद्धि हो । विशेष गरी दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यपछि विकासको सिद्धान्तको रूपमा आर्थिक वृद्धिको अवधारणा आएको मानिन्छ । सन् १९९० मा युनाइटेड नेसन्स डेभलपमेन्ट प्रोग्राम (यूएनडीपी) द्वारा प्रकाशित मानव विकास प्रतिवेदनले आर्थिक वृद्धिमा अगाडि रहेका मुलुकहरू पनि मानव विकासका दृष्टिले पछाडि रहेको तथ्य सार्वजनिक गरेसँगै विकासको अवधारणा फराकिलो भएको पाइन्छ । विकासका हरेक पक्ष नागरिकसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिने भएकाले आधुनिक अवधारणाअनुसार विकासको केन्द्रमा जनता हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ । सन् १९३० को विश्व आर्थिक मन्दीबाट पार पाउन अर्थशस्त्री जेएम किन्सले राज्यको उपस्थितिसहितको विकासलाई प्राथमिकता दिए तापनि १९८० को दशकसम्म आइपुग्दा सरकारको अत्यधिक संग्लग्नतालाई साधक नभई बाधकका रूपमा लिइने अतिवादी सोचको विकाससँगै निजीक्षेत्रको सहभागितालाई आत्मसात गरियो । तर, राज्यको संलग्नताविनाको निजीक्षेत्रले मात्र समतामूलक विकासलाई सुनिश्चित गर्न नसक्ने हुँदा निजीक्षेत्रसँगै सरकार आफै, सहकारी क्षेत्र, अन्तरराष्ट्रिय संघसंस्थाका साथै विकेन्द्रीकरणमार्फत अधिकारलाई तल्लो तहमा हस्तान्तरण गरी नागरिक संलग्नतामार्फत सहभागितामूलक विकासलाई जोड दिइएको पाइन्छ । नेपालमा २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै आर्थिक विकासको पक्षमा उदारीकरणलाई जोड दिइएको थियो । त्यसयता बनेका कानून, सरकारका वार्षिक बजेट, नीति, योजना तथा कार्यक्रममा सरकारको संलग्नतालाई न्यूनीकरण गर्दै निजी र सहकारी क्षेत्र, सामुदायिक क्षेत्र साथै अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रको संलग्नतालाई जोड दिइएको छ ।  नेपालको संविधानले पनि सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहकार्यमार्फत स्वाधीन अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने नीति अगाडि सारेको छ । यसका साथै ठूला विकास आयोजनामा विदेशी पूँजी तथा प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिएसँगै अन्तरराष्ट्रिय संघसंस्थाको संलग्नतालाई पनि विकास साझेदारका रूपमा अघि सारिएको छ । चालू आवधिक योजनाले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न सार्वजनिक निजी र सहकारी क्षेत्रको क्रमश: ३९, ५५ दशमलव ६ र ५ दशमलव ४ प्रतिशत लगानी गर्ने प्रक्षेपण गरेको थियो । संविधानको कार्यान्वयनसँगै सक्रिय ढंगले सञ्चालनमा आएका स्थानीय सरकारसँगै विकासका कार्यमा नागरिक संलग्नतालाई प्रश्रय दिइएको छ । जलविद्युत् निर्माणसम्बन्धी परियोजनामा सार्वजनिक रूपमा शेयर निष्कासन गरी नागरिक संलग्नतालाई जोड दिइएको छ भने विकासका ठूला पूर्वाधार योजनामा लगानीको निम्ति सार्वजनिक–निजी साझेदारीसम्बन्धी कानून नै निर्माण गरी उक्त मोडेल प्रयोगमा ल्याइएको छ । कुनै पनि मुलुकमा आवश्यक विकासात्मक सेवा उपलब्ध गराउनु सरकारको कर्तव्य हो तर लगानी तथा स्रोतको अभावमा सरकार एक्लैले सबै विकासका सेवा उपलब्ध गराउने क्षमता नराख्न पनि सक्छ । एकातिर सरकारले लगानीको स्रोत जुटाउन सकेको अवस्था हुँदैन भने अर्कोतर्फ निजीक्षेत्र लगानीको अवसर खोजेर बसेको हुन्छ । तसर्थ पूर्वाधार विकास निर्माणसम्बन्धी कार्यमा निजीक्षेत्रको सहभागिताले एकातिर वित्तपोषण गर्न सघाउ पुग्छ भने अर्कोतर्फ उद्योग, कृषि, व्यापार, बैंकिङ, ऊर्जालगायत विविध क्षेत्रमा लगानी गरी रोजगारी सृजना गर्न र राजस्व परिचालनमा समेत महत्त्वपूर्ण योगदान हुन्छ ।  विश्व अर्थतन्त्रमा देखापरेको व्यापार चक्रको संकट सामना गर्न कतिपय अर्थशास्त्रीहरू राज्यको भूमिका अपरिहार्य रहने कुराको वकालत गर्छन् । कतिपय अर्थशास्त्री निजीक्षेत्रको भूमिकासहित पूर्णरूपमा खुला अर्थ व्यवस्थाको वकालत गर्छन् । तर, नेपाल जस्तो मुलुक जहाँ अझै पनि एक तिहाइभन्दा बढी जनता ग्रामीण क्षेत्रमा बसोवास गर्छन्, तिनलाई पनि आर्थिक विकासको दायरामा ल्याउन सहकारी क्षेत्रको भूमिका उल्लेखनीय रहेको पाइन्छ । ग्रामीण स्तरमा रहेको स–सानो पूँजी एकत्रित गरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी जुटाउन र स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण गरी उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्नुका साथै नागरिकमा बचत गर्ने बानीको विकास गर्नसमेत सहकारी क्षेत्रको भूमिका उल्लेखनीय छ ।  आर्थिक उदारीकरणको शुरुआतसँगै विश्व अर्थतन्त्रको विकासमा अन्तरराष्ट्रिय संघसंस्थाको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको पाइन्छ । वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउने संघसंस्थादेखि जलवायु परिवर्तनको समस्या साथै वातावरण सन्तुलनसहित विकासको नवीन अवधारणाको रूपमा आएको दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्न विश्व समुदाय नै एकआपसमा सहभागी भई अघि बढेको पाइन्छ । मानव अधिकारसम्बन्धी विषयहरू, गरीबी निवारण, लैंगिक समानता, खाद्य सम्प्रभूता, वातावरण विकासका पक्षहरू हाल विकासका विश्वव्यापी मुद्दा बनेका छन् । नेपाल जस्तो अतिकम विकसित साथै भू–परिवेष्टित मुलुकलाई सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गर्नुका साथै व्यापार सहुलियत प्रदान गर्नमा अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रको भूमिका उल्लेखनीय छ । विकासमा जनसहभागिता लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधार र उपज दुवै हो । विशेष गरी स्थानीय तहमा बढी प्रभावकारी रहने नागरिक संलग्नतासहितको विकासले जनताको आवश्यकताअनुसारको विकास परियोजना छनोटदेखि लिएर विकासको प्रतिफलको न्यायोचित वितरणमा समेत भूमिका खेल्छ । उपभोक्ता समिति, टोल विकास संस्था, विभिन्न विद्यालय तथा सामाजिक क्षेत्रसँग सम्बद्ध कार्यसँग सम्बद्ध समितिमार्फत नागरिक संलग्नतालाई सुनिश्चित गरिन्छ । विकासमा नागरिक संलग्नताले द्वन्द्व संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै सरकारका कामकारबाहीमा समेत जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व प्रवर्द्धन गर्न सघाउ पुर्‍याउने हुनाले नागरिक संलग्नतासहितको विकास दिगो र लोकतान्त्रिक हुन पुग्छ ।  लामो अवधिका पूर्वाधार निर्माण परियोजनाहरू, जुन आर्थिक हिसाबले न्यायोचित छन् तर छोटो समयमा प्रतिफल दिन सक्दैनन्, त्यस्ता परियोजनामा सार्वजनिक–निजी साझेदारीसहितको नवीनतम मोडेललाई प्रयोगमा ल्याएको पाइन्छ । निजीक्षेत्रको सहभागितामा निर्माण हुने परियोजनाहरू तुलनात्मक हिसाबले कम लागत र निर्धारित समयमा नै सम्पन्न हुने कारण सरकारले कम लगानी र जोखिममै पूर्वाधार निर्माण गर्ने अवसर प्राप्त गर्दछ ।  सरकार आफैले निर्माण गरेका कतिपय विकास आयोजनाहरूमा अनावश्यक राजनीतिकरण र अस्थिरताको कारण अलपत्र रहेको अवस्थामा निजीक्षेत्रबाट हुने यस्तो सहभागिताले परियोजनालाई मितव्ययी रूपमा सम्पन्न गरी प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनसमेत सहयोग पुर्‍याउँछ । विकास जनताको केन्द्रमा रहनुपर्ने मान्यताका साथ अघि सारिएका यी बहुस्तरीय विकासका अवधारणाले धेरैजसो क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पारे तापनि नेपालजस्तो मुलुकमा केही नकारात्मक प्रभाव पारेको पनि पाइन्छ । यद्यपि नकारात्मक प्रभाव पर्नुमा देशको शासन प्रणालीको नेतृत्वसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ । विकासमा अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रको सहभागिताले सरकारका नीति निर्माणका प्रक्रियामा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा हस्तक्षेप हुन पुगेको देखिन्छ । विशेष गरी भारत र चीन जस्ता दुई ठूला विकासशील राष्ट्रबीचको भू–राजनीतिले विश्वका शक्ति राष्ट्रको केन्द्रमा नेपाल परेको पाइन्छ । तसर्थ विकासमा सहभागिताको नाममा शक्ति राष्ट्रको हस्तक्षेप अझै बढ्न सक्ने चुनौती नेपाललाई रहँदै आएको छ । विश्वव्यापीकरणको प्रभावस्वरूप विदेशी संस्कृति तथा धर्मको प्रभाव परेको साथै हाम्रा मौलिक तथा परम्परागत सम्पत्तिका रूपमा रहेका धर्म, संस्कृति, मठ, मन्दिरलगायतलाई बेवास्ता गरी विकास निर्माण अगाडि बढाएको अवस्था छ ।  तसर्थ यसलाई बेलैमा ध्यानमा राख्दै विकासलाई अगाडि बढाउनुपर्ने आजको आवश्यकता हो । सहकारी क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा देखापरेको अनियमिततालाई उपयुक्त निगरानी गर्न नसक्दा अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढेको साथै सहकारीको सिद्धान्तविपरीत कार्य भएको पाइएको छ । यसलाई सरकारले नियमन गर्नु आवश्यक देखिन्छ । त्यसैगरी कतिपय निजीक्षेत्र संलग्न रहेका व्यापारका क्षेत्रमा एकाधिकार र कार्टेलिङजस्ता समस्या देखापरेको र सरकारले यसलाई नियन्त्रण गर्नु चुनौतीपूर्ण बनेको छ । मुलुकले लामो समयको राजनीतिक संक्रमणकालपछि उच्च प्रजातान्त्रिक आचरणले युक्त संघीय शासनप्रणाली अवलम्बन गरेको छ, जसले विकासको दृष्टिले पछि परेका सबै वर्ग, क्षेत्र, लिंग तथा समुदायलाई विकासमा सहभागी गराउँदै अत्यधिक जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्ने नीति लिएको छ । देशको लोकतान्त्रिक जगलाई बलियो तुल्याउन स्थानीय तहमा जनताको सहभागिता अभिवृद्धि गर्नु आवश्यकताको विषय पनि हो । साथै व्यापार, रोजगार तथा आर्थिक वृद्धिलाई बढावा दिने पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी कार्यमा राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय निजीक्षेत्र र संघसंस्थासँग सहकार्य गरी वित्तीय स्रोतको उचित परिचालन गर्नु आवश्यक छ । विश्व शक्ति राष्ट्रको केन्द्रमा परेको नेपालले वैदेशिक सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्दै अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रसँगको अन्तरआबद्धता र सञ्जालीकरणमा जोड दिई आर्थिक विकासमा सहकार्य गर्नु आवश्यक छ । सानो तथा अविकसित अर्थतन्त्र रहेको नेपाललाई लगानीका लागि वित्तीय स्रोत आवश्यक पर्ने हुनाले राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय नीजिक्षेत्रसँग समन्वय गर्नु आवश्यक छ । एक तिहाइभन्दा बढी ग्रामीण क्षेत्र रहेको अवस्थामा सहकारी क्षेत्रलाई उचित परिचालन गर्दै ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकासमा लगाउन सकिन्छ । तसर्थ आर्थिक साथै सामाजिक, मानवीय तथा वातावरण क्षेत्रको समग्र विकासको निम्ति निजीक्षेत्रसँगै सहकारी, समुदायिक र अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रसँग सहकार्य गरी संविधानले परिलक्षित गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु आवश्यक छ । प्रकाश पाण्डेय (पाण्डेय अर्थशास्त्रका विद्यार्थी हुन्)

कृषि क्षेत्रमा बजेट बढाउन सांसद कोइरालाको आग्रह

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद डा. शशांक कोइरालाले कृषि क्षेत्रमा बजेट बढाउन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्नुभएको छ । सोमबार चितवनमा मौलाकाली केवलकार समुद्घाटन समारोहमा बोल्दै सांसद कोइरालाले कृषि क्षेत्रमा बजेट बढाउन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्नुभएको हो । उहाँले देशको शक्ति हाइड्रो, पर्यटन र कृषि क्षेत्र रहेको उल्लेख गर्दै कृषि क्षेत्रमा बजेट बढाउनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले […]

चाकडी र भनसुनबाटै उदाएका मरासिनी : राज्यबाट लाभ लिनेमा पहिलो, काम सधैं विवादित !

२०७४ सालको वैशाख अन्त्यतिर तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'का आर्थिक सल्लाहकार रहेका श्रीराम पौडेलले आफ्ना ज्वाईंकै लागि भनेर न्यूयोर्क कन्सुलेट अफिसमा सहसचिवको दरबन्दी सिर्जना गर्न लगाए। परराष्ट्रको उपसचिवबाट काम चलिरहेको कन्सुलेट अफिसमा जागिर खाने 'ज्वाईंराजा'को इच्छा भएपछि पौडेलले प्रचण्डमार्फत त्यसअघि नभएको पद सिर्जना गरेर राज्यकोषबाट मासिक दशलाख भन्दा बढीको व्ययभार थपे । हुलाकमा शाखा अधिकृत हुँदा भनसुनमै जर्मनीमा अध्ययन गर्ने मौका पाएका ती 'ज्वाईंराजा' आफ्नो स्वार्थका लागि जो शक्तिमा छ, उसैलाई चिल्लो घस्न जान्ने प्रवृत्तिकै कारण राजस्वको उपसचिव हुँदा पनि तीन वर्ष सरकारी खर्चमा अष्ट्रेलिया पढ्न जाने मौका पाएका थिए । ज्वाईं-जेठान, मामा-भान्जा, काका-भतिज जस्ता निकै धेरै साइनो लगाएर आफ्नो ग्रह दाहिना गराउन खप्पिस ती ज्वाईंराजा अरू कोही होइनन्, अनधिकृत रूपमा दुई जना व्याक्तिलाई अर्थमन्त्रालय छिराएर राजश्वका दर हेरफेर गराउने र त्यसको सीसीटीभी फूटेज डिलेट गर्न लगाउने तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माका 'मतियार' अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी हुन् । आफ्नो स्वार्थका लागि शक्तिकेन्द्रको चाकडी गरिहाल्ने स्वभावका मरासिनी कर्मचारी वृत्तमा 'विशेषाधिकार प्राप्त' मानिन्छन् । उनी भनसुनकै आधारमा सार्क विकास कोषको संचालक समितिको अध्यक्ष भइसकेका छन् भने नेपालका तर्फबाट एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकको प्रमुख वार्ताकार पनि बनेका थिए । भनसुन र नाता सम्बन्ध लगाएर विश्व बैंकको बोर्डमा नेपालले पाउने पालोमा तीन वर्षका लागि प्रतिनिधित्वसमेत गरेका मरासिनी २०७४ सालमा न्युयोर्कको कन्सुलेट अफिसमा आफ्नै लागि सिर्जना गरिएको दरबन्दीमा बसेर करोडौं रुपैयाँ राज्यकोषलाई भार थप्ने कर्मचारी हुन् ।न्यूयोर्क जानुअघि मरासिनी बजेट महाशाखाका हाकिम थिए । माओवादी केन्द्रलाई पैसा जुटाइदिने मुख्य स्रोत बनेका मरासिनीलाई त्यसैको उपहारस्वरूप न्यूयोर्क पठाउन लागिएको हल्ला त्यतिबेलै चलेको थियो । सरकारी जागिर खाएर विदेशमा १३ वर्ष भन्दा बढी बस्न पाउने एकमात्र कर्मचारीका रूपमा मरासिनीलाई लिइन्छ । अर्थमन्त्रालयका एक अधिकृतले भने, 'खै कसैले त भाग्यमै लेखेर ल्याएका हुने रहेछन् क्या हो, मधु सरजस्तो जताततै लाभै लाभ भएको कर्मचारी मैले आजसम्म देखेको छैन ।'२०६५ सालमा बनेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री बनेका बाबुराम भट्टराईका सल्लाहकार रहेका श्रीराम पौडेलको भान्जी ज्वाईं भएकैले मरासिनीले विश्व बैंकमा तीन वर्षका लागि नेपालको प्रतिनिधित्व गर्न पाएका हुन् । त्यहाँबाट फर्केपछि मरासिनीलाई सहसचिवमा बढुवा गरियो । सहसचिव हुँदा पनि मालदार मानिने राजश्व अनुसन्धान विभाग र आन्तरिक राजश्व विभागमा माथिल्लै तहको जिम्मेवारी उनले पाएका थिए । डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री बनेका वर्षमान पुनलाई पनि दाहिना बनाउन सफल मरासिनीले आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी लिन सफल भए । पटकपटक लाभ लिएका मरासिनीलाई ओली नेतृत्वको सरकारले योजना आयोग सरुवा गरेपनि त्यसपछि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नेबित्तिकै पुन: बजेट महाशाखा छिरे । राजश्व अनुसन्धान विभाग र बजेट महाशाखामा रहँदा मरासिनीमाथि वित्तीय अनुशासन ध्वस्त पारेको आरोप लागेको थियो । विलासी जीवन जिउन रुचाउने मरासिनीले बजेट महाशाखामा रहँदा बहालवाला प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई रिझाएर आवश्यक नै नपर्ने ठाउँमा बजेट हाल्न दबाब दिने गर्दथे । उनले प्रचण्डकी बुहारी बिना मगरको निर्वाचन क्षेत्रमा बजेटमै नभएको करोडौं रुपैयाँ बराबरको योजना पार्न लगाएका थिए । राज्यबाट पटक-पटक लाभ लिएका र छिटै प्रलोभनमा पर्ने स्वभाव भएकैले जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री बनिसकेपछि तत्कालीन सचिव शिशिर ढुंगानालाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पुर्याएर मरासिनीलाई सचिवका रूपमा अर्थमन्त्रालय भित्र्याइएको थियो।'राज्यद्रोह'कै आरोपमा छानबिन गर्नुपर्ने आवाज उठेपछि राजीनामा दिएका शर्मामाथि छानबिन गर्न यतिबेला ११ सदस्यीय संसदीय समिति गठन भएको छ । उक्त समितिले अर्थमन्त्रालयको निरीक्षण र सम्बन्धित कागजपत्र मागेर अध्ययन थाल्ने तयारी गरेको छ । सचिव मरासिनी भने शर्मासँगको संगतका कारण आफूमाथि लागेको दाग मेट्न यतिबेला शक्तिकेन्द्रमा दौडधूप गरिरहेका छन् ।बजेट सार्वजनिक हुनुअघि अर्थ मन्त्रालयमा एकजना पूर्व सुब्बा रघुनाथ घिमिरे र अर्का भारतीय नागरिक उपेन्द्र हैरावतलाई शर्माले मन्त्रालय भित्र्याएर सचिव मरासिनीकै उपस्थितिमा राजश्वका दरहरू हेरफेर गर्न लगाए । सीमित व्यापारी र व्यवसायीलाई पोस्न करका दरहरूमा कैंची लगाउने क्रममा शर्माका मतियार बनेका मरासिनी शर्मा मन्त्रालयबाट राजीनामा दिएर निस्केपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको जिम्मेवारीमा थपिएको अर्थमन्त्रालयका फाइल बोकेर दिनहुँ बालुवाटार जाने र आउने काममा सीमित भएका छन् ।तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले सीसीटीभी फूटेज डिलेट गर्नेबारे लिएको सुझावपछि मरासिनीले सूचना प्रविधि शाखाका एक कर्मचारीलाई ठाडो आदेश दिएर फूटेज डिलेट गर्न लगाएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । त्यतिबेला शर्मा र आफूविरुद्धको प्रमाणलाई जडैदेखि खत्तम गर्ने प्रयास गरेका मरासिनीमा समितिको छानबिन शुरू भएपछि भने छट्पटी बढेको छ।यस अगाडी :- सीसीटीभी प्रकरणमा डामिने डरमा सचिव: पहिला 'गो अहेड', अहिले शक्ति केन्द्रसँग हारगुहार

प्रहरीको लागि ‘काम नलाग्ने’ भनिएका हतियार खरिद गरिँदै, ६० करोड कमिशनको सेटिङ

नेपाल प्रहरीका लागि हतियार खरिदको विषयमा घोटला हुन लागेको थाहा पाएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सोमबार आपत्ति जनायो । एमालेका तर्फबाट सांसद नवराज सिलवालले यस विषयमा आपत्ति जनाए ।८४ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरे नेपाल प्रहरीका लागि हतियार खरिद गर्ने बन्दोबस्त जनार्दन शर्माले अर्थमन्त्री हुँदा नै मिलाएका थिए । इटालीको बेर्रेटा कम्पनीले उत्पादन गर्ने ११ सय ५० थान फोल्डिङ सर्ट गन, १ हजार थान पेस्तोल, १० लाख प्लाष्टिकका गोली र २५ हजार थान सेल (अश्रुग्याँस) खरिदका लागि भनेर ८४ करोड बजेट रकमान्तर गरियो । प्रहरी पनि किन्न चाहँदैनहतियार आवश्यक नरहेको र बजार मूल्यभन्दा ३ सय प्रतिशत बढी देखाएर ल्याउन खोजिएको भन्दै संसदमा कुरो उठेपछि सोमबार साँझ प्रहरीले विज्ञप्ति निकालेर हतियार आवश्यक छ भन्यो । नेपाल प्रहरीका उच्च पदस्थ अधिकारीहरुलाई फसाउने र बजार भाउ भन्दा ३ गुणा बढी पैसा खर्च भएको देखाएर ६० करोड रुपैयाँ कमिशन खाने दाउमा हतियार किन्ने प्रपञ्च रचिएको दाबी स्रोतले गरेको छ । अहिले खरिद प्रस्ताव गरिएको भनिएका सम्पूर्ण हतियारको मूल्य जम्मा २४ लाख मात्रै पर्ने र बाँकी रकम कमिशनका रुपमा हत्याउने दाउमा शक्ति केन्द्र नजिकको गिरोह रहेको दाबी स्रोतको छ ।नेपाल प्रहरीको नेतृत्वले पनि हतियार खरिद गर्न चाहेको छैन । किनकी, हरेक अफिसरलाई व्यक्तिगत रुपमै पुग्ने पेस्तोल छन् । नेपाल प्रहरीले सोमबार राती जारी गरेको विज्ञप्तिमा हतियारको अभाव झेल्नु परेको र आवश्यकता पूर्तिका लागि खदिर गर्न लागिएको दाबी गरिएपनि प्रहरी नेतृत्व भने हतियार किन्ने मुडमा नरहेको स्रोत बताउँछ ।‘मिडियामा कुरा आईरहेका थिए, तर संसदमा पनि कुरा उठेपछि राजनीतिक दबाबमा परेर प्रहरीले सोमबार राती विज्ञप्ति निकालेको हो’ स्रोत भन्छ, ‘प्रहरीले चुनाव लगायतका विशेष परिस्थितीमा हतियार आवश्यक भए नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीसँग लिन सक्छ । अहिलेको यस्तो जसटल परिस्थितीमा हतियार किन्ने प्रस्ताव नेपाल प्रहरीबाट आएकै होइन, बाहिरबाट सबै तयारी गरेर प्रहरीलाई दबाबमा पारेर माग बनाउन लगाईएको हुन सक्छ ।’सार्वजनिक भए अनुसार प्रहरीले प्रतिगोटा सर्टगनको २१ सय डलर र ६ एमएमको पेस्तोलका लागि प्रतिगोटा ६९९ डलर खर्च गर्ने भएको छ ।१० वर्ष पहिल्यै ‘काम नलाग्ने’ भनिएका हतियार किन किन्नु ?प्रहरी आफैँले १० वर्ष अगाडी नै काम नलाग्ने घोषणा गरेको ‘१२ बोर’को हतियार किन्ने जोडबल भईरहेको छ । १२ बोरको १२ सय हतियार किन्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोत बताउँछ । १२ बोरको हतियार पड्काउँदा गोली छरिएर जाने र धेरै क्षति हुने भएकाले रमेशचन्द ठकुरी आईजीपी भएका बेला यसको प्रयोगमा बन्देज लगाईएको थियो । तर अहिले पुनः त्यही हतियार खरिद गर्न लागिएको छ । यसकारण पनि यसमा मोटो रकमको चलखेलको आशंक गरिएको छ ।आशंका लागेरै खरिदसम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात पेस गर्न गृह र अर्थ मन्त्रालयलाई प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले निर्देशन पनि दिएको छ  ।

पुँजीगत खर्च बढाउन प्रधानमन्त्रीको सक्रियता आवश्यक

पछिल्ला चार वर्षमा सरकार बलियो तर सरकारी काम–कारबाही भने कमजोर हुँदै गएको छ । राजनीतिक दलले शक्ति आफ्ना वरिपरि केन्द्रित गर्दा सरकारी संयन्त्रले काम गर्न छोडेको छ । पहिलो संघीय चुनावपछि बनेको करिब दुईतिहाइको बलियो सरकारले राज्यका स्थायी संयन्त्रहरूलाई केन्द्रीकृत गरेका कारण पनि बजेट खर्चलगायत अन्य सबै काम–कारबाहीमा चुस्तता आउन सकेन । फलस्वरूप संघीयता बढी […]

बजेट चक्रका चरणबीचको सम्बन्ध

प्रायजसो सरकारहरू बजेटलाई शास्त्रीय रूपमा सोच्ने गर्दछन् । जसअनुसार बजेट सरकारको वित्तीय गुरु योजना हो । जसमा अनुमानित आय, प्रस्तावित खर्चका आधारमा गरिनु पर्ने कार्यहरू र त्यसका लागि आवश्यक साधन, स्रोतको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । तर आधुनिक अर्थमा बजेट एक आर्थिक वर्षको आर्थिक दर्शन, नीति, प्राथमिकता र स्रोत साधनको समष्टिका अर्थमा लिइन्छ । यस आधारमा बजेट समस्त अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने आधार हो । बजेटमा अर्थतन्त्रका सम्पूर्ण आर्थिक व्यवहारलाई अपेक्षित रूपमा गतिशील बनाउन सक्ने शक्ति रहनु पर्दछ, एकसाथ सबै आर्थिक पात्रमा आशा, भरोसा र उत्साह सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ । अन्यथा बजेट सरकारी कोष व्यवस्थापन सिवाय केही हँुदैन ।

कोभिड - १९ लाई सामना गर्ने बजेट ल्याउँछौं : अर्थमन्त्री पौडेल

वैशाख ३१, काठमाडौं  । नवनियुक्त अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कोभिड - १९ लाई सामना गर्ने गरी आगामी वर्षको बजेट ल्याउने बताएका छन्।   अर्थ मन्त्रालयमा शुक्रवार पदबहाली पछि कुरा गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट तयारीको अन्तिम चरणमा रहेको र कोभिड- १९ को महामारीले प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनर्उत्थान र गतिशिल बनाउने संकल्पकासाथ बजेट ल्याउने बताए ।  उनले कोभिड- १९ लाई रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न सम्पूर्ण शक्ति, स्रोत र सामर्थ्य परिचालित गर्ने भन्दै कोभिड- १९ विरुद्धको लडाईंलाई थप सघन र प्रभावकारी बनाउने बताए।  अर्थमन्त्री पौडेलले कोभिड- १९ बाट संक्रमित भएकाहरुको परीक्षण र उपचारका लागि आवश्यक सबै प्रयासहरुलाई अघि बढाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे ।   पदभारसँगै अर्थमन्त्री पौडेलले अक्सिजन प्लान्ट र पाइप लाइन जडानका लागि डडेल्धुरा अस्पताल, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र भेरी अस्पताल नेपालगञ्जका लागि ५ करोड ८३ लाख २४ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णयलाई स्वीकृत गरेका थिए ।   पदभार ग्रहण गर्नुअघि अर्थमन्त्री पौडेललाई अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुङ्गाना, राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनी, सहसचिवहरु लगायतले स्वागत गरेका थिए ।

कोरोना संकटका बेला आउने बजेट र अपेक्षा

देश कोरोना महामारीको चपेटामा छ । महामारी नियन्त्रणका निम्ति अग्रस्थानमा देखिनुपर्ने सरकारको भूमिका सत्ता राजनीतिमा एकोहोरिएको छ । महामारीबाट अर्थसामाजिक दैनिकीलाई कसरी जोगाउनेभन्दा पनि सत्ता कसरी ढाल्ने र बचाउने भन्ने ध्याउन्नमा राजनीति केन्द्रित छ । यसैबीच अबको केही दिनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक ल्याउनैपर्ने अवस्था छ । संविधानले नै जेठ १५ मा बजेट ल्याउने व्यवस्था गरेको छ । कोरोना महामारीबाट विश्व नै अक्रान्त भइरहेको बेलामा जनताको जीवन रक्षा र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान बजेटको मूल प्राथमिकता हुनुपर्छ, यसमा द्विविधा आवश्यक छैन । सरकारले यो आवश्यकतालाई स्वीकार गरेको पनि छ । आर्थिक विकासको अग्रभागमा देखिने निजीक्षेत्रले पनि यो कुरालाई बारम्बार उठाउँदै आएको छ । यो आवश्यकताको प्रत्याभूतिमा भने अनेक सन्देह र असन्तोषहरू छन् । समस्याको चुरो नै यहीँ छ । मुख्य बजार र उत्पादनका केन्द्रमा लगाइएको निषेध आदेश अब तेस्रो हप्तामा प्रवेश गरिसकेको छ । कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि निषेध आवश्यक भए पनि यो अवधिमा उपचारका पूर्वाधारको व्यस्थापनमा जुन तदारुकता हुनुपर्ने हो, सरकारी तवरबाट त्यो सक्रियता देख्न पाइएको छैन । अहिले कोरोना संकट दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको छ । अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा छ । ४ जिल्लामात्र निषेध आदेशमुक्त छन् । मुख्य बजार र उत्पादनका केन्द्रमा लगाइएको निषेध आदेश अब तेस्रो हप्तामा प्रवेश गरिसकेको छ । कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि निषेध आवश्यक भए पनि यो अवधिमा उपचारका पूर्वाधारको व्यस्थापनमा जुन तदारुकता हुनुपर्ने हो, सरकारी तवरबाट त्यो सक्रियता देख्न पाइएको छैन । संक्रमित अस्पतालमा छटपटाइरहेका छन्, सद्दे मानिस घरभित्र थुनिएका छन् । अस्पतालमा बेड छैन, सास फेर्न अक्सिजन छैन । उपचारका लागि स्वास्थ्यकर्मी पर्याप्त छैनन्, भएका पनि अत्यावश्यकीय पूर्वाधारको अभावमा दुव्र्यवहार सहेर उपचारमा खटिन विवश छन् । संक्रमितका आफन्तहरू उपचारको अभावमा जीवन गुमाउँदै गरेका प्रियजनको मृत्यु हेर्न लाचार छन् । संकटका बेला जनतासँग उभिनुपर्ने सरकार नामको संयन्त्रका गतिविधिले भने जनतालाई राहतको सट्टा आहत बनाउने काममात्र गरेको छ । राजनीति त सत्ता विघटन र बचाउमा लागेको छ । स्मरण हुन्छ, २०७२ सालको भूकम्पलाई कारण देखाएर राजनीतिक दलहरू सत्ता र शक्तिको झगडा प्रमुख होइन भन्दै संविधान निर्माणका लागि एक ठाउँमा उभिएका थिए । अहिले जनजीवन यत्रो महामारीको कहरमा हुँदा पनि नेतृत्वमा त्यो जिम्मेवारी बोध देखिएको छैन । भूकम्पताका संविधान निर्माणका लागि देखिएको त्यतिखेरको मतैक्यता सत्ता र शक्ति साझेदारीको फरक आवरणमात्र रहेछ भन्ने लाग्नु अस्वाभाविक होइन । सरकारले किस्ताबन्दीमा थपेको निषेधाज्ञा कम्तीमा १ महीना जाने निश्चित भइसकेको छ । गतवर्षको चैतमा शुरू भएको बन्दाबन्दी र त्यसपछिको निषेध ६ महीनासम्म चलेको थियो । त्यतिबेला महामारीको क्षति अहिलेको तुलनामा कम भए पनि नियन्त्रणमा सरकारी भूमिका सन्तोषजनक थिएन । सरकार योजनाभन्दा पनि छिमेकी देश भारतको सिको गरिरहेको थियो । त्यतिबेला सीमा नाका बन्द थिए । तर, अहिले खुला राखिएको छ । खुला सिमानाबाट भइरहेको आवागमन र मापदण्डको पालनामा लापरबाही अहिले संक्रमण र क्षतिको उत्कर्षको कारण हो भन्न द्विविधा मान्नु पर्दैन । अहिले संक्रमण र क्षति बढी हुँदा कहिले कसरी नियन्त्रणमा आउला यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । सरकार देशैभरि कडा बन्दाबन्दी लगाउने तयारीमा रहेका समाचार सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । जनतालाई घरभित्रै थुन्ने र स्वास्थ्य पूर्वाधारमा सक्रिय नहुने हो भने बन्दाबन्दीको अर्थ छैन । महामारी नियन्त्रणबाहिर गइसकेको छ । नेतृत्व सत्ता र शक्तिको राजनीतमै मग्न हुने हो भने नियन्त्रण सम्भव छैन । यस्तै अवस्था कायम रहने हो भने अहिलेको निषेधाज्ञा विगत वर्षभन्दा लामो समयसम्म जाने अनुमानचाहिँ गर्न सकिन्छ । कोरोना महामारीले जनजीवन अस्तव्यस्त छ । सँगै आर्थिक दिनचर्या पनि दिनदिनै संकटतिर धकेलिँदै गएको छ । अर्थ मन्त्रालय आगामी वर्षको बजेटको तयारीमा छ । अहिलेको राजनीतिक दृश्यले बजेटको विधि, प्रक्रिया र प्रभावकारितामा अन्योल उत्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिन बसेको संसद् बैठकमै पनि विपक्षी नेताहरूले राजनीतिक गतिरोधबीच आगामी बजेट कस्तो हुने र कसरी आउने भन्नेमा आशंका व्यक्त गरिसकेका छन् । तर, आशा र अपेक्षा भने हराएको छैन । चालू आर्थिक वर्षको बजेट र यसको कार्यान्वयनप्रति असन्तुष्ट रहँदै आएको निजीक्षेत्रले आगामी वर्षको बजेटमा कोरोना महामारीबाट उत्पन्न असहजता समाधानको लागि विशेष राहतका प्याकेज ल्याउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । आगामी वर्षको बजेट एउटा असाधारण परिस्थितिको बीचमा आउन लागेको छ । कारोना महामारीले देश अस्तव्यस्तमात्र छैन, राजनीतिक दाउपेचले सरकारको प्राथमकिता महामारी नियन्त्रणबाट हटेर सत्ता जोगाउने तिकडमका केन्द्रित भएको अवस्था छ । यस्तो परिवेशमा आउने बजेट यथार्थ आवश्यकताभन्दा पनि राजनीतिक आग्रह र आवश्यकतामा दुरुपयोग हुने सम्भवना बढी हुन्छ । कोरोना माहामारीले आर्थिक र सामाजिक दैनिकी अस्तव्यस्त भएको अवस्थामा जनताको जीवन बचाउन स्वास्थ्य उपचार र पूर्वाधारमा लगानीको खाँचो छ । अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका निम्ति प्रोत्साहनमूलक प्याकेजको आवश्यकता छ । समग्रमा बजेट आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा महामारीले पारेको क्षति न्यूनीकरण एवम् पुनरुत्थानमा केन्द्रित हुनुपर्छ । विश्वका सबैजसो अर्थतन्त्रले यस्ता योजना ल्याइरहेको अवस्थामा हामीले त्यसलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । बेवास्ता भएमा अर्थतन्त्रमा दूरगामी नकारात्मक असर पर्ने निश्चित छ । यसो त यो महामारी र यसको असर नियन्त्रणमा आर्थिक शक्तिहरूलाई त हम्मेहम्मे परेको छ भने हामीजस्तो सीमित स्रोतसाधनको जगमा उभिएको देशका निम्ति सहज पक्कै छैन । भएकै साधनको समुचित व्यवस्थापन र उपयोग हुन सक्यो भने त्यो अपेक्षित नभए पनि आवश्यकतालाई सहजीकरण बनाउने सन्दर्भमा उपलब्धि हुनेमा आशावादी बन्न सकिन्छ । सरकारले चालू वर्षका लागि ल्याएका राहतका कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरीका कारण लक्षित वर्गले त्यसको लाभ उठाउन सकेको छैन । यसले कतिसम्म राहत दिएको छ र प्रभावकारिता कति छ भन्ने कुरा त निजीक्षेत्रले बारम्बार उठाउँदै आएको छ । विगतभन्दा यसपटक कोरोना महामारीको असर बढी पर्ने अनुमान छ । यो अवस्थमा आउने बजेटले यसको यस्तो असर सम्बोधनमा प्रभावकारी काम गर्न सकेन भने अर्थतन्त्रका अवयवहरू उठ्नै नसक्ने गरी थला पर्ने छ । बजेटलाई महामारी नियन्त्रण एवं स्वास्थ्य सेवा विस्तार, प्रभावकारी राहत र पुनरुत्थानका कार्यक्रम, सार्वजनिक सेवामा प्रविधि र सुशासन, पूर्वाधार विकास र निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्ने निजीक्षेको आग्रह छ । यस्ता कार्यक्रमले उपभोक्ताको क्रयशक्ति बढाएर निजीक्षेत्रले काम गर्न सक्ने वातावरण बन्ने निजीक्षेत्रका अगुवाहरूको आग्रहलाई सरकारले बेवास्ता गर्नु हुँदैन । कर तथा राजस्व नीतिमा सुधारका सवालहरू निजीक्षेत्रले उठाउँदै आएको छ । छिमेकी देश भारतले वस्तु तथा सेवा करमार्फत कर प्रणालीमा व्यापक सुधार गरेको परिप्रेक्ष्यमा हामीकहाँ भने यो जटिलमात्र होइन, अव्यावहारिक बन्दै गएको सत्य हो । दुई तिहाइ व्यापार भारतमै केन्द्रित भएकाले त्यहाँ गरिएको सुधारको प्रभाव हाम्रो अर्थतन्त्रमा पनि परिरहेको तथ्यप्रति नीति निर्माताले आँखा चिम्लिनु हुँदैन । भारतले कर प्रणालीमा सुधार गरिरहँदा हाम्रोमा देखिएको संरचनागत र प्रक्रियागत जटिलताले अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई कमजोर पार्नेमा आशंका आवश्यक छैन । स्वदेशी उत्पादन र व्यापारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने प्रतिबद्धतामा सरकार इमानदार छ भने यो आवश्यकतालाई सम्बोधनमा विलम्ब गर्नुपर्ने कारण छैन । कोरोना प्रभावित उद्यम व्यापारका लागि आर्थिक प्याकेज, श्रमका समस्याको समाधान, रुग्ण तथा घाटामा गएका उद्योगका समस्या सम्बोधनलाई बजेटले प्राथमिकतामा राख्न सक्नुपर्छ । कोरोना महामारी कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने निश्चित नभएकाले यसको दीर्घकालीन बचाउका उपायमा केन्द्रित हुनु आवश्यक छ । बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा संक्रमणको चेन तोड्ने तत्कालीन उपायमात्र हुन् । सबै नागरिकलाई खोपको उपलब्धता र पर्याप्त स्वास्थ्य पूर्वाधार यसको दीर्घकालीन उपाय हो । खोप र उपचारलाई सहज बनाएर स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाउँदै अर्थसामाजिक दैनिकीलाई चलायमान बनाउँदै अघि बढ्नुको विकल्प छैन । तयारी केही नगर्ने तर निषेधाज्ञालाई हतियार बनाएर दैनिकीलाई अवरोधमात्रै गर्ने हो भने रोगभन्दा भोक गम्भीर समस्याका रूपमा उपस्थित हुनेछ । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।