सात अर्ब डलरको निर्यात आकार पुर्‍याउने लक्ष्य

काठमाडौं, (नेस) । सन् २०२५ को अन्त्यसम्म नेपालको निर्यात व्यापारको आकार सात अर्ब अमेरिकी डलर पुर्‍याउने निर्यात व्यवसायी महासंघ नेपालले लक्ष्य राखेको छ । महासंघले आगामी तीन वर्षमा एक अर्ब अमेरिकी डलरबाट दुई अर्ब अमेरिकी डलर पुर्‍याउने र सन् २०२५ को अन्त्यसम्म उक्त लक्ष्य पूरा गर्ने जनाएको हो । निर्यात व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न महासंघले गत […]

सम्बन्धित सामग्री

२३.५६ बिलियन डलर बराबरको कृषि सामान निर्यात गर्ने भारतको योजना

काठमाडौँ । भारतले सन् २०२२-२३ मा २३.५६ बिलियन डलर बराबरको कृषि सामान निर्यात गर्ने योजना बनाएको छ । भारतको कृषि र प्रशोधित खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरणले कृषि निकासी प्रवर्द्धनका लागि आउटरिच रणनीति बनाएको हो । भारतले सन् २०२२-२३ मा २३ अर्ब ५६ करोड अमेरिकी डलर बराबरको कृषि उत्पादन निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको वाणिज्य तथा […]

२३.५६ बिलियन डलर बराबरको कृषि सामान निर्यात गर्ने भारतको योजना

भारतले सन् २०२२–२३ मा २३.५६ बिलियन डलर बराबरको कृषि सामान निर्यात गर्ने योजना बनाएको छ । भारतको कृषि र प्रशोधित खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरणले कृषि निकासी प्रवर्द्धनका लागि आउटरिच रणनीति बनाएको हो । भारतले सन् २०२२–२३ मा २३ अर्ब ५६ करोड अमेरिकी डलर बराबरको कृषि उत्पादन निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयको कृषि उत्पादनको निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने संस्था एपिडाले २३ अर्ब ५६ करोड अमे

‘सन् २०२६ सम्ममा निर्यात १० खर्ब कटाउने लक्ष्य छ’

भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार गत आर्थिक वर्षमा नेपालको निर्यात पहिलोपटक २ खर्बभन्दा माथि पुगेको छ । यस्तै, नेपालको आयात पनि १९ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ र व्यापारघाटा १७ खर्बभन्दा बढी पुगेको छ ।यस्तो स्थितिमा नेपालको निर्यात बढाएर व्यापारघाटा घटाउने उपायका सम्बन्धमा नेपाल निर्यात व्यवसायी महासंघका महासचिव अमृत खड्कासँग रातोपाटीका निकेश खत्रीले संक्षिप्त कुरा गरेका छन् । प्रस्तुत छ, खड्कासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः–भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्षको त

हरित हाइड्रोजन निर्यात र प्रयोग ७० अर्ब डलरमा पुर्‍याउने अष्ट्रेलियाको लक्ष्य

माघ १६, काठमाडौं । हरित हाइड्रोजन निर्यात र घरेलु खपत ७० अर्ब डलरमा पुर्‍याउने लक्ष्य अष्ट्रेलिया सरकारले लिएको छ । डि- कार्बनाइजेशनको प्रवर्द्धन गर्दै ३० वर्षभित्र सो लक्ष्यमा पुग्ने योजना सरकारको छ । हालैका वर्षमा कोइलामाथि अष्ट्रेलियाको निर्भरता व्यापक छ । स्वच्छ ऊर्जातर्फको रुपान्तरणलाई टेवा दिन आन्तरिक दबाब बढेको छ भने कयौं उद्योगहरुमा नवीकरणीय ऊर्जा र हरित हाइड्रोजनमाथि निर्भर रहने प्रवृत्ति देखिन थालेको छ ।  अष्ट्रेलियासँग नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोत पर्याप्त छ । यी स्रोतको प्रयोग गरेर स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन गर्ने प्रविधि पनि छ । अहिले खनिज इन्धन निर्यातका लागि प्रयोग भइरहेका बन्दरगाहहरुलाई प्रयोग गरेर उत्पादित हरित हाइड्रोजनलाईए निर्यात गर्न सक्ने राम्रो अवस्थामा पनि ऊ रहेको छ । हाइड्रोजन उत्पादन थाल्न आवश्यक क्षमता उपलब्ध गराएर अनि सरकारले यो लक्ष्य हासिलमा सामना गरेको अवरोधहरु औंल्याएर एक प्राज्ञिक अनुसन्धाताले स्थानीय र विश्व बजारमा अष्ट्रेलियाको हाइड्रोजन उत्जादनको क्षमताको विश्लेषण गरेका थिए ।  अध्ययनमा अष्ट्रेलियाली राज्यहरुलाई हरित हाइड्रोजन ‘म्यानुफ्याक्चरिङ’ र ‘प्रडक्शन’ थाल्दा हुने लाभ खोजिएको थियो । नवीकरण ऊर्जा स्रोतको न्यून लागतले गर्दा यो उद्योग अँगाल्नुको सबैभन्दा धेरै फाइदा क्विन्सल्यान्ड र तास्मानियालाई हुने निस्कर्ष अध्ययनको छ । अध्ययन स्विनब्रन यूनिभर्सिटी अफ टेक्नोलोजीको भिक्टोरियो हाइड्रोजन सेन्टरका स्टेफन पेर्सीले सोही सेन्टरसँग मिलेर गरेका थिए । यो दशकको अन्त्यमा उत्तरी क्विन्सल्यान्ड तट हाइड्रोजन ऊर्जा केन्द्र बन्ने दाबी पनि अध्ययनको छ । सस्तो सौर्य ऊर्जाको कारण सन् २०४० सम्ममा न्यू साउथ वेल्स, क्विन्सल्यान्ड, भिक्टोरिया र दक्षिण अष्ट्रेलिया सबैभन्दा सस्तो हाइड्रोजन उत्पादक बन्नेछन् । नवीकरणीय ऊर्जाको उपलब्धताले गर्दा उत्तरी क्विन्सल्यान्डमा हरित हाइड्रोजनको उत्पादन लागत सबैभन्दा कम अर्थात् प्रतिकेजी ४ डलर १ सेन्ट हुनेछ । तास्मानियामा यो खर्च ४ डलर ४० सेन्टसम्म पर्न आउनेछ । पेर्सीको अध्ययनअनुसार उत्तरी क्विन्सल्यान्डको तटीय क्षेत्रहरु सन् २०३० सम्ममा अष्ट्रेलियाको हाइड्रोजन उत्पादनको केन्द्र बन्नेछ । सस्तोमा सौर्य ऊर्जा र बन्दरगाह पाइने भएकोले पश्चिम अष्ट्रेलिया र उत्तरी क्षेत्रलाई पनि हाइड्रोजन उत्पादनबाट लाभ हुने प्रक्षेपण अध्ययनमा गरिएको छ । नवीकणीय ऊर्जाको मूल्य निरन्तर घट्यो भने हरित हाइड्रोजन उत्पादनको लागत पनि घटेर प्रतिकेजी १ डलर ८ सेन्टमा आउने अनुमान गरिएको छ । उत्पादनको लागत यो स्तरमा झार्यो भने अष्ट्रेलियाले प्रति केजी हाइड्रोजनको परिवहनका लागि लाग्ने ५ सेन्टदेखि ७५ सेन्टसम्मको खर्च पनि खारेज गर्न सक्नेछ । तर अहिले अष्ट्रेलियालाई सस्तोमा हाइड्रोजन उत्पादन गर्न कठिन भइरहेको छ । अहिलेको तुलनामा १० वर्ष अघि सौर्य र वायु ऊर्जा जस्ता नवीकरणीय ऊर्जाहरु महँगो थिए । नवीकरणीय ऊर्जाको भाउ घटेर अहिलेसम्मकै न्यून स्तरमा झरेको अवस्थामा यसबारे हुने गरेको आलोचना र मजाक पनि घट्दै गएको छ । ब्याट्री स्टोरेज र इलेक्ट्रोलाइजर (हरित हाइड्रोजनको उत्पादनमा प्रयोग हुने एनलाइजर) को मूल्य घटेसँगै प्रतिस्पर्धा पनि सहज भएको छ । सन् २०४० सम्ममा इलेक्ट्रोलाइजरको मूल्य ८३ प्रतिशतले घट्ने अष्ट्रेलियाको अनुसन्धान संस्था सीस्रोको प्रक्षेपण छ ।  यसले पनि हरित हाइड्रोजनको बजार हिस्सा उल्लेख्य रुपमा बढाउने मार्ग प्रशस्त गर्नेछ । हरित हाइड्रोजनको निर्यात र घरेलु खपतलाई ७० अर्ब डलरमा पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्य हासिल गर्न सन् २०१९ र सन् २०२० मा बालीनाली सिँचाईका लागि प्रयोग गरिएको ४ प्रतिशत मात्रै पानी भए पुग्छ । यो पानी २२ करोड ५० लाख मेगालिटर हरित हाइड्रोजन उत्पादन गर्न पर्याप्त हुनेछ । क्विन्सल्यान्डमा कोइलाबाट चल्ने ऊर्जा केन्द्र बन्द भएपछि थप पानी बच्नेछ । यो पानीलाई पनि हरित हाइड्रोजन उद्योगमा लगाउन सकिनेछ । अष्ट्रेलियन फाउन्डेशन फर कन्जर्भेशन अफ द इन्भारमेन्टको पछिल्लो प्रक्षेपणअनुसार सन् २०२० मा यी दुई राज्यका बिजुली केन्द्रले १ लाख ५० हजार मेगालिटर पानी खपत गरेका थिए । कोइला उत्खननमा अर्को २ लाख २४ हजार मेगालिटर पानी खपत भएको थियो ।  अष्ट्रेलियाको कायापलट    हरित हाइड्रोजन बनाउन र उत्पादन गर्न चाहिने पानीको आपूर्तिको व्यवस्था गर्न तटीय क्षेत्रको समुद्री पानीलाई डिसलिनेशन गर्नेजस्ता अन्य दुई विकल्प अध्ययन दिइएको छ । समुद्रको पानीबाट नूनिलोपना हटाउन हाइड्रोजन उत्पादन गर्न लाग्ने लागतको एक प्रतिशत जति लाग्ने बताइएको छ । अहिलेसम्म पनि हाइड्रोजन उद्योग ग्यास, खनिज इन्धनमाथि निर्भर थियो । यसलाई यस अघि कृषिक्षेत्रमा प्रयोग हुने मलखाद र तेल प्रशोधनमा मात्रै प्रयोग गरिन्थ्यो । तर पछिल्लो समय यसको उत्पादनमा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतको प्रयोगमाथि निर्भर हुनेबारे छलफल बढेको छ ।  हालैका वर्षमा यो उद्योगमा लगानीकर्ताहरुको रुची देखिन थालेको छ । नयाँ प्रविधिहरु आउने क्रमसँगै यसलाई न्यून खर्चमा उत्पादन गर्न सकिने अवस्था सृजना भइरहेको छ । फलतः जापान, दक्षिण कोरिया र केही यूरोपेली देशहरुले कार्बन उत्सर्जन घटाउन मद्दत गर्ने खालका खनिज इन्धनको स्वच्छ विकल्प अपनाउन थालेका छन् । जापान, दक्षिण कोरिया, भारत र चीन कार्बनको प्रयोगबाट टाँढिदै गएकोले यी देशहरुमा अष्ट्रेलियाको कोइला निर्यालाई हरित हाइड्रोजन निर्यातले विस्थापित गर्ने सम्भावना पनि छ । एजेन्सीको सहयोगमा

रसुवागढी नाका : आयातबाट ४ अर्ब ३३ करोड राजस्व, निर्यात शून्य

रसुवा । रसुवा भन्सार कार्यालय टिमुरेबाट ४ अर्ब ३३ करोडभन्दा बढी राजस्व संकलन हुँदा निर्यात शून्य भएको छ । यो साउनदेखि पुस मसान्तसम्ममा रसुवागढी नाकाबाट आयात भएका चिनियाँ सामग्रीको भन्सार मूल्यांकनबाट प्राप्त राजस्वको आँकडा हो । प्रमुख भन्सार अधिकृत रामप्रसाद मैनालीका अनुसार ६ महीनाको अवधिमा ४ अर्ब ३३ करोड ४५ लाख ९ हजार संकलन भएको छ । कोभिड संक्रमणको शुरुआतपछि चिनियाँ पक्षले दैनिक नौओटा कन्टेनरमार्फत रसुवागढीको मितेरी पुलछेउमा सामान पुर्‍याउने गरेको छ । व्यापारी, व्यवसायी र निजी कम्पनीमार्फत आयात गरिएका सामग्रीमा लाग्ने शुल्कबापतको राजस्व असुली भएको हो । चीनतर्फ जाने निर्यात भने शून्य छ । दुई आर्थिक वर्षको राजस्व असुली तुलनात्मक रूपमा हेर्दा यस वर्ष झन्डै साढे दुई गुनाले बढेको छ । गतवर्षको यस अवधिमा १ अर्ब ७२ करोड २४ लाख २ हजार मात्र असुली भएको थियो । साना–ठूला सबै प्रकारका सवारीसाधन, निर्माणाधीन हाइड्रोपावरका उपकरण, स्याउ, ओखर, तयारी पोशाक, जुत्ताचप्पल, बच्चाका खेलौना, रोल कपडा, विद्युतीय सामग्रीजस्ता विविध सामग्री आयात भइरहेको भन्सार कार्यालय टिमुरेले बताएको छ । यस वर्षको वार्षिक असुली लक्ष्य भने ६ अर्ब ८१ करोड ११ लाख रहेको छ । सवारीसाधन बढी मात्रामा आयात हुन थालेसँगै राजस्वमा वृद्धि हुन थालेको हो । गतवर्षदेखि हालसम्म जुमक्रेन, टिपर, एम्बुलेन्स, माइक्रोबस, मिनीबस, जीप तथा कारसमेतका १ हजारभन्दा बढी सवारी आयात भइसकेको बताइएको छ । कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि सामान पल्टी गर्दा क्वारेटाइनमा राखिएका कामदार मात्र मितेरी पुलमा परिचालन गरिएको छ ।    सामान पल्टी गर्ने स्थल पूरै घेरावाल लगाइ पीपीई लगाएका चालक एवं कामदारका अलावा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीका साथै भन्सार कर्मचारीले मात्र प्रवेश पाउने बताइएको छ । रासस

सन् २०२५ सम्म सात अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको निर्यात गर्ने लक्ष्य

काठमाडौँ । निर्यात व्यवसायी महासङ्घ नेपालले सन् २०२५ को अन्त्यसम्म नेपालको निर्यात व्यापारको आकार सात अर्ब अमेरिकी डलर पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ। महासङ्घले नेपालको निर्यात व्यापारको आकार आगामी तीन वर्षमा एक अर्ब अमेरिकी डलरबाट दुई अर्ब अमेरिकी डलर पुर्‍याउने र सन् २०२५ को अन्त्यसम्म सात अर्ब अमेरिकी डलर पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको हो। नेपालको निर्यात व्यवसायलाई […]

महासंघद्वारा निर्यात बढाउन पहल, पाँच वर्षमा सात गुणा बढाउने रणनीति

हाल १ अर्ब डलर बराबरको निर्यात भइरहेकोमा आगामी वर्ष २ अर्ब डलर बराबर पुर्याउने र आगामी ५ वर्ष अर्थात् २०२५ को अन्त्यसम्म ७ अर्ब डलर बनाउने महासंघको रणनीतिक लक्ष्य रहेको छ ।

सन् २०२५ सम्म सात अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको निर्यात गर्ने लक्ष्य

निर्यात व्यवसायी महासङ्घ नेपालले सन् २०२५ को अन्त्यसम्म नेपालको निर्यात व्यापारको आकार सात अर्ब अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । महासङ्घले नेपालको निर्यात व्यापारको आकार आगामी तीन वर्षमा एक अर्ब अमेरिकी डलरबाट दुई अर्ब अमेरिकी डलर पुर्याउने र सन् २०२५ को अन्त्यसम्म सात अर्ब अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्य राखेको हो । नेपालको निर्यात व्यवसायलाई अभिवृद्धि गरी व्यापार घाटा कम गर्न महासङ्घले गत साउन २७ गतेदेखि साउन २९ गतेसम्म ४० देशका कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिसँग भर्चुअल माध्यमबाट गरेको अन

तीन वर्षमा निर्यात दोब्बर पार्ने महासंघको योजना

निर्यात व्यवसायी महासंघले तीन वर्षमा हालको निर्यातलाई दोब्बर बनाउने तीन वर्षे रणनीति सार्वजनिक गरेको छ । महासंघले आगामी तीन वर्षमा नेपालको निर्यात व्यापारको आकार १ अर्ब अमेरिकी डलरबाट २ अर्ब डलर र आगामी पाँच वर्ष अर्थात सन् २०२५ को अन्त्यसम्ममा ७ अर्ब डलर बनाउने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको हो । महासंघले निर्यात वृद्धिका लागि २०२१÷०२३ सम्मको […]