पहिलो पोस्ट

आश्विन २०७७

पप्पुको परिचित कामः वीरगंज-पथलैया सडकका सबै काम अलपत्र, समयमा नसके कालोसूचीमा राखिने

वीरगंज: निर्माण क्षेत्रमा चिरपरिचित नाम हो पप्पु कन्सट्रक्सन। वीरगंजको यो निर्माण कम्पनी काम गरेर भन्दा पनि नगरेर बढी चर्चामा छ। विभिन्न आयोजनाहरुको ठेक्का लिने र समयमै काम नसक्ने तथा काम अलपत्र पार्ने कम्पनीमा पप्पु कन्सट्रक्सनको नाम पहिले आउँछ। पप्पु कन्सट्रक्सनले बनाएका आयोजनाहरुमा पनि गुणस्तरको बारम्बर प्रश्न उठिरहन्छ। पर्सा क्षेत्र

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

गठबन्धन सरकार भारतीय ठेकेदारविरुद्ध बोल्न लुगलुग काम्छ: नेम्वाङ

‘त्यत्रो महमत्त्वपूर्ण सडकका लागि मेरै पहलमा ६ अर्ब रूपैयाँ छुट्टिएको थियो तर एक भारतीय ठेकेदारले काम अलपत्र पारेका छन्,’ नेम्वाङले भने, ‘कारबाही गर्नुपर्ने ठेकेदारलाई यो गठबन्धन सरकार कारबाही गर्नै सक्दैन, किनभने भारतीय ठेकेकारविरुद्ध अहिलेको सरकार चुँ ब...

नागरिक दैनिक आश्विन २०७९

२२ वर्षसम्म पनि बनेन ताप्लेजुङकाे बसपार्क

ताप्लेजुङ – ताप्लेजुङमा निर्माण सुरु भएको २२ वर्षसम्म पनि बसपार्क बन्न सकेको छैन । २०५६ सालमा फुङलिङ नगरपालिकाको वडा नम्बर ४ र ५ मा पर्ने ठूलोगाउँमा बन्दै गरेको बसपार्क निर्माणका लागि अहिलेसम्म झन्डै चार करोड रुपैयाँ खर्च भइसक्दा पनि कहिलेसम्म बनिसक्छ भन्ने टुङ्गो छैन । बसपार्क निर्माणको काम अलपत्र हुँदा सडकका किनारमा पार्किङ गर्ने गरिएका छन् । विभिन्न विवादका कारण निर्माणको काम अलपत्र परेको फुङलिङ नगरपालिकाका प्रवक्ता मोहन न्यौपानेले बताउनुभयो । नगरपालिकाकी उपमेयर भीमादेवी ओझाले आफूले पहिलेदेखि नै यहाँ...

उज्यालो अनलाइन श्रावण २०७९

प्रचण्डको घरबेटीको कम्पनी देखि चिनियाँ कम्पनीसम्म कालोसूचीमा

काठमाडौं, ८ भाद्र । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड बसेको खुमलटारस्थित घरका धनी शारदाप्रसाद अधिकारीको कम्पनी शैलुङ कन्स्ट्रक्सन कालोसूचीमा परेको छ । कम्पनीले हात पारेको विभिन्न निर्माणका ठेक्का अलपत्र पारेपछि तीन वर्ष प्रतिबन्ध लगाइएको हो । सडक सुधार तथा विकास आयोजना निर्देशनालयको सिफारिसमा भक्तपुर नगरकोट सिपाघाट, बालाजु, त्रीशुली छहरे विदुर सडकका काम अलपत्र पारेपछि शैलुङ […]

Reporters Nepal श्रावण २०७९

अघि बढेन विराटनगर विमानस्थल विस्तारको काम

विराटनगर । विराटनगर विमानस्थललाई अन्तरराष्ट्रिय स्तरको बनाउने योजना अघि बढ्न सकेको छैन । विमानस्थल आसपास १२६ बिघा जमिन अधिग्रहण गर्न रोक्का गरिए पनि १५ महीना बितिसक्दा जग्गाको मूल्यांकन समेत नहुँदा स्थानीयवासी आक्रोशित बनेका छन् । विमानस्थल विस्तारका लागि तीनओटै तहका सरकारबीच सम्झौता भएको लामो समय भइसके पनि काम शुरू भएको छैन । २०७७ भदौ २० गते विराटनगर महानगरपालिका, प्रदेश १ सरकार र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबीच विमानस्थल स्तरोन्नति गर्ने सम्झौता भएको थियो । तर, मुआब्जाका लागि अध्ययन गरेर समयमै सरकारसँग बजेट माग्न नसक्दा विमानस्थलको कुनै पनि काम अघि बढ्न नसकेको हो । विमानस्थलको धावनमार्गको लम्बाइ ३ हजार मिटरसम्म विस्तार गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । जग्गा अधिग्रहणमा हुने खर्च संघीय सरकारले ५० प्रतिशत, प्रदेश सरकारले ४० प्रतिशत र स्थानीय सरकारले १० प्रतिशत बेहोर्ने सम्झौता भएको छ । सम्झौताअनुसार सरकारले स्थानीयको १२६ बिघा जमिन अधिग्रहण गर्न जग्गा रोक्कासमेत गरिसकेको छ । जग्गा रोक्का गरिए पनि मुआब्जा दिने विषय अगाडि बढेको छैन । मुआब्जा दिन आवश्यक रकमको जोहो नै नगरी सरकारले जग्गा रोक्का गरिदिएको छ । सरकारले विमानस्थल विस्तारका लागि स्थानीयको १ हजार ४ सय कित्ता जमिन अधिग्रहण गर्न २०७७ चैत २४ को गोरखापत्रमा सूचना निकालेर जग्गा रोक्का गरेको थियो । विराटनगर विमानस्थल पीडित संघर्ष समितिका सदस्य उद्धव कार्कीका अनुसार जग्गा अधिग्रहण गरेको कति सयमसम्म मुआब्जा लिइसक्ने प्रष्टसँग कार्यविधिमा उल्लेख नहुँदा समस्या भएको हो । नगरपालिका र वडा कार्यालयले वर्ष दिनदेखि विमानस्थलको जग्गा भन्दै विकास निर्माणका कामसमेत रोकेको गुनासो उनले गरे । प्रदेश १ को उद्योग, वन तथा पर्यटन मन्त्रालयले डीपीआरको काम भइरहेको मात्र बताउने गरेको छ । अहिले सो मन्त्रालय नै मन्त्रीविहीन अवस्थामा छ । विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर भीम पराजुलीले केन्द्र र प्रदेश सरकारको बेवास्ताका कारण विराटनगर विमानस्थलको काम अलपत्र बनेको बताए । मुआब्जाका लागि सरकारले बजेटको व्यवस्थापन नगरेकाले विमानस्थल विस्तार सुस्त भएको विमानस्थल प्रमुख उत्सव खरेलले बताए । ‘अब कि सरकारले काम गर भन्नुप¥यो कि रोक्नुपर्‍यो,’ उनले भने । मुआब्जा वितरणका लागि मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी महेशराज तिम्सिनाको संयोजकत्वमा मुआब्जा मूल्यांकन समिति बनाइएको छ । समितिले मुआब्जाको विषय टुंग्याउन सकेको छैन । मुआब्जा कुन आधारमा दिने भनेर अध्ययनको काम भइरहेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तिम्सिनाले बताए । जग्गाधनीले नगरपालिकामा तिरेको कर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको लगानी, जग्गाको मूल्यांकन र जग्गाको चलनचल्तीको भाउ, संरचनाको अवस्थालगायत आधारको खोजी गर्ने काम भइरहेको छ । साविक विमानस्थल विस्तारका लागि पूर्वतर्फ ७ दशमलव ८३ बिघा, पश्चिमतर्फ ६९ दशमलव १४ बिघा, उत्तरतर्फ ३५ दशमलव ८१ बिघा र दक्षिणतर्फ ८ दशमलव ८७ बिघा तथा सडकका लागि ३ दशमलव ७० बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्न जमिन रोक्का गरिएको छ । विमानस्थल विराटनगर महानगरपालिका–४ र सुनसरीको बर्जु गाउँपालिकासम्म विस्तार हुनेछ । विमानस्थल विस्तार गर्न जग्गाका लागि बाहेक १३ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । ५ वर्षभित्र टर्मिनल भवन निर्माण तथा धावनमार्ग विस्तारका लागि ४ अर्ब र बस्ताखोलाको पानी तीन किलोमिटर डाइभर्सन, एप्रोच लाइट व्यवस्थापन लगायत लागि २ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । सन् २०२७–२०३० भित्र ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको थप संरचना निर्माण गर्ने योजना छ । विमास्थल स्तरोन्नति गर्न रोक्का गरिएको स्थानीयको जग्गाको हालको मूल्यांकन ३ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँ प्रतिधुर छ । विमानस्थलमा अहिले ७२ सिट क्षमता भएका पाँचओटा जहाज राख्न मिल्ने वायुयान एप्रोन, धावनमार्ग र एप्रोनलाई जोड्ने दुईओटा ट्याक्सी वे, वायुयान पथ, रात्रि उडान तथा अवतरणका लागि एयरफिल्ड लाइटिङ सिस्टम, अग्निनिवारण तथा उद्धार सेवा, हवाई इन्धन, हवाई सञ्चार सेवा, हवाई ट्राफिक नियन्त्रक सेवा, मौसमी सेवाजस्ता पूर्वाधार छन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

चाबहिल-जोरपाटी-साँखु सडक : म्याद थपेको थप्यै, काम अलपत्र

चाबहिल–जोरपाटी–साँखु सडकअन्तर्गत थली चोकमा छ, ६८ वर्षीय भवनाथ भण्डारीको पसल । कागेश्वरी मनोहरा–५ का भण्डारी फलफूल पसल गर्छन् । तर, पसलअघिको सडकका कारण दिक्क छन् । सडकमा बुङबुङ्ती उड्ने धूलोले फलफूल फोहोर हुने, बिग्रिने मात्र होइन ग्राहकसमेत आउन अप्ठ्यारो मान्ने गरेको उनले बताए । ‘आम्दानीको स्रोत यही हो,’ उनले निराश हुँदै भने, ‘सडककै कारण व्यवसाय चौपट भयो ।’

कान्तिपुर भाद्र २०७८

बजेट अभावमा १३ ओटा सडक योजना रोकिँदै

असोज १, बागलुङ । सरकारले पूरक बजेट ल्याउँदा बागलुङका १३ ओटा सडक आयोजना प्रभावित हुने भएका छन् । केही वर्षअघिदेखि स्तरोन्नतिको चरणमा रहेका सडक बजेट अभावका कारण प्रभावित हुने भएका हुन् । बागलुङको मालढुङ्गादेखि पाग्जा, लहरेबर, अमलाचौर हुँदै कुश्मीशेरा जोड्ने सडक स्तरोन्नतिको चरणमा छ । आर्थिक वर्ष २०७६ मा बागलुङ नगरपालिका–१३, पैञ्युँपाटामा झण्डै एक किलोमिटर स्तरोन्नति गरेर कालोपत्र भएको सडक अघिल्लो आवमा अमलाचौरमा झण्डै आधा किलोमिटर कालोपत्र भएको थियो । संघीय सरकारको रू. दुई करोड र थप बजेट रू. ४० लाखमा काम शुरु गरिएको उक्त सडकको केही काम अझै बाँकी छ । चालू वर्षका लागि विनियोजित बजेट संशोधन भएपछि यो सडकले पूर्णता नपाउने बागलुङ–१२ का वडाध्यक्ष गुरुदत्त पाठकले बताए । काठेखोला गाउँपालिकाको अक्षेतेबाट मुल्ठाना हुँदै सिम सडक स्तरोन्नतिको चरणमा थियो । अघिल्ला दुई वर्षमा सडक फराकिलो बनाउने काम भएको थियो । केही असजिलो ठाउँमा ग्यावियन लगाउने काम गत आवमा भएको थियो । बहुवर्षे योजनाका रूपमा काम भइरहेको यो सडकमा विनियोजित बजेट संशोधन हुँदा गाउँपालिकाको मुख्य सडककै काम रोकिने अध्यक्ष अमर थापा बताउँछन् । बागलुङ नगरपालिकाको गलुवा हुँदै भकुण्डेबाट डोठेताल पुग्ने सडकको समेत काम अलपत्र पर्नेछ । गत आवमा रू. एक करोड ४० लाख बजेट रहेको सडकको स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ । चालू आवका लागि भने बजेट शून्य रहेको सडक डिभिजन कार्यालयका निमित्त प्रमुख मुकुन्द लामिछानेले बताए । सदरमुकाम बागलुुङ बजारबाट बरेङ गाउँपालिका पुग्ने छोटो सडकका रूपमा सिगाना, चापाखर्क हुँदै बरेङ जोड्ने सडकको स्तरोन्नतिको काम शुरु भएको तीन वर्ष भएको थियो । सडक फराकिलो बनाउने, नाली बनाउने र असजिलो ठाउँमा ढलान गर्ने स्टिमेट रहेको सडकको काम पनि बजेट अभावले प्रभावित हुनेछ । वैकल्पिक मार्गका रूपमा विकास भइरहेको सडकको काम रोकिँदा सर्वसाधारण मर्कामा पर्नेछन् । ‘गत वर्ष बाँकी रहेको बजेटबाट सबै सडकमा काम हुन्छ, तर बजेट अभावमा नयाँ स्टिमेट भर काम नहुने भयो’, लामिछानेले भने, ‘जिल्लाभरका १३ सडकको स्तरोन्नति भइरहेको थियो, नयाँ सडकको पनि कुनै योजना चल्ने छैनन् ।’ सडक सुधार विस्तारका योजना सबै संशोधन हुँदा जिल्लाभर १३ सडक प्रभावित हुनेछन् । वर्षायाममा बिग्रिएका सडक मर्मतका लागि समेत डिभिजनसँग स्रोतको अभाव छ । गत असार १ गतेको बाढी र वर्षाका कारण पहिराले कामै नलाग्ने बनाएको बागलुुङ–कुश्मीशेरा सडकको मर्मतका लागि बजेटको अभाव रहेको लामिछानेले बताए । रासस

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८