हेटौंडा : बागमती प्रदेशको पत्रकारलाई कैद सजाय नहुने भएको छ। प्रदेशमा सञ्चारमाध्यम व्यवस्थापन ऐन र नियमावलीविपरीत कार्य गर्ने सञ्चारमाध्यम र पत्रकारलाई १ वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था हटाइने भएको छ।बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा पेस गरेको प्रदेश सञ्चारमाध्यम व्यवस्थापन ऐन, २०७५ संशोधन गर्न बनेको विधेयक माथि प्रदेश मामिला समितिमा भएको छलफलले कैदको व्यवस्था हटाउने निर्णय गरेको हो।समिति सभापति माधव पौडेलले उक्त व्यवस्था संशोधन गरी विधेयक प्रदेशसभामा पेस हुने जानकारी दिए। विधेयक प्रदेशसभाबाट पारित