खाद्य प्रशोधन उद्योगको सम्भावना

एचएसकोडको शीर्षक ११ देखि २४ शीर्षकसम्म (शीर्षक १२, १३ र १४ बाहेक) अन्तर्गत हुने व्यापार खाद्य उद्योगसँग सम्बद्ध छन् । पिसानी उद्योग, तोरी मिल, चिनी मिल, चकलेट कारखाना, अन्नका परिकार (बिस्कुट, चाउचाउ, बेकरी परिकार) उत्पादन गर्ने उद्योग, तरकारी र फलफूलका परिकार (अचार, जाम, जुस, सस), खाद्यान्न प्रशोधन उद्योग (कुरमुरे, पापड, भुजिया, दालमोठ), डिस्टिलरीका उत्पादन, खाद्यान्नका सहउत्पादक उद्योग (पीना, भुस) उद्योगहरू समग्रमा खाद्य प्रशोधन उद्योगभित्र पर्छन् । विगत १२ वर्षको आयात तथ्यांकलाई हेर्दा खाद्य उद्योगका उत्पादनहरूको आयातमा वर्षेनि व्यापक वृद्धि भइरहेको देखिन्छ । यस अवधिमा यी औद्योगिक वस्तुहरूको आयातमा औसत वार्षिक वृद्धि करीब १४ दशमलब ४ प्रतिशत रहेको छ । वृद्धिदर मात्रै नभई उक्त आयातको आयतनको आकार पनि विशाल अंकमा रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०१९/२० मा मात्रै खाद्य प्रशोधन उद्योगका उत्पादनको आयात करीब रू. ९५ अर्ब रहेबाट यो उद्योगको महत्ता आफै स्थापित हुन गएको छ । माथिका उत्पादनमा सबैभन्दा बढी आयात तेलहन प्रशोधन उद्योगको रहेको छ जुन नेपालको खाद्य उद्योगको कुल आयातको करीब ५२ प्रतिशतजति हुन आउँछ । तत्पश्चात् खाद्यान्नका सहउत्पादनको आयात रहेको छ, जसले नेपाली खाद्य प्रशोधन उद्योगको कुल आयातको करीब १६ प्रतिशत अंश ओगट्न पुगेको देखिन्छ । यसरी प्रशोधित खाद्यान्नहरूको आयात वार्षिक औसत १४ प्रतिशतको वृद्धिसहित करीब रू. १ खर्बको हाराहारीका रहनुले चारओटा पक्षलाई संकेत गर्छ । पहिलो, मुलुकमा प्रशोधित खाद्यान्नको माग बढ्दो छ र भविष्यमा बढ्ने सम्भावना उच्च रहेको छ । दोस्रो, मुुलुकमा प्रशोधित खाद्यान्न उद्योगको उपस्थिति कमजोर रहेको छ । तेस्रो, खाद्यान्न प्रशोधन उद्योगमा पृष्ठयोजनको सम्भावना प्रबल रहेको छ । चौथो, देशभित्र खाद्यान्न प्रशोधित उद्योगको भविष्य उज्ज्वल रहेको छ र नेपालको खाद्यान्न प्रशोधन उद्योगको विकास र आत्मनिर्भरताका विषयमा बहस चलिरहँदा यी चारओटा पक्षहरू स्वतः आकर्षित हुने देखिन्छ । यसरी नेपाली खाद्य प्रशोधन उद्योगमा आत्मनिर्भरताको नीति अंगीकार गरी कार्यान्वयन गर्दा देहायका लाभहरू देखिन्छन् । खाद्यान्न प्रशोधन उद्योगहरू रोजगारी सृजनाका दृष्टिले आकर्षक उद्योगहरू मानिन्छन् । करीब रू. १ खर्ब बराबरको आयात प्रतिस्थापन गर्ने गरी नेपालमा खाद्य प्रशोधन उद्योगको जग बसाल्ने हो भने यसले देशभित्र प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी लाखौंको रोजगारी सृजना हुन सक्ने देखिन्छ । यी उद्योगहरूमा आत्मनिर्भरताको नीति अंगीकार गर्दा करीब रू. १ खर्ब बराबरको आयात सहजै प्रतिस्थापित भई मुलुकको व्यापारघाटा न्यूनीकरणमा ठूलो योगदान पुग्ने देखिन्छ । खाद्य प्रशोधन उद्योगको विकासक्रम सँगसँगै कालान्तरमा यी उद्योगहरूको कृषिक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष पृष्ठ सम्बन्ध स्थापित हुन जान्छ । यो भनेको अन्ततोगत्वा कृषि क्षेत्रमा संगठित रूपमा व्यावसायिक लगानीको अवस्था सृजना हुनु नै हो । यो क्षेत्रमा हुने यस्तो व्यावसायिक लगानीले कृषिक्षेत्रको आधुनिकीकरण हुन गई थप रू. १ खर्बजतिको खाद्यान्नको आयात प्रतिस्थान हुने देखिन्छ । यसरी समग्रमा करीब रू. २ खर्बजतिको व्यापारघाटा केही समयभित्र न्यून हुने सम्भावना अधिक रहेको छ । आयातित प्रशोधित खाद्य उत्पादनको गुणस्तरको प्रश्न पनि निरन्तर रूपमा उठिरहेको र नियन्त्रण गर्न विभिन्न समस्याहरू रहेका कुराहरू प्रकाशमा आइरहेका छन् । यस सन्दर्भमा खाद्य प्रशोधन उद्योगहरू स्वदेशमा नै स्थापित हुँदा यस्ता उद्योगका उत्पादनहरूको अनुगमन, गुणस्तर नियन्त्रण र नियमन गर्न सजिलो र व्यावहारिक हुन जान्छ । सहायक उद्योगहरूको विकासमा पनि खाद्य प्रशोधन उद्योगको ठूलो भूमिका रहेको हुन्छ । प्रशोधित खाद्य उद्योगहरूको विकास क्रमसँगै प्याकेजिङ उद्योगहरूको समानान्तर रूपमा विकास हुन जान्छ । यसका साथै स्वदेशमा खाद्य प्रविधि तथा औद्योगिक इन्जिनीयरिङका क्षेत्रसँग सम्बद्ध जनशक्ति विकास गर्ने शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूको पनि व्यवसायमा वृद्धि हुने देखिन्छ । यी सबै क्षेत्रको समानान्तर रूपमा विकास हुनु भनेको नेपालमा औद्योगिकीकरणको जग अझ बलियो हुँदै जानु हो । उपर्युक्त पक्षहरूलाई दृष्टिगत गर्दै नेपाल सरकारले खाद्य प्रशोधन उद्योगमा आत्मनिर्भरताको राष्ट्रिय अभियानलाई सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक देखिन्छ । यसका लागि प्रविधि पक्ष र लगानी पक्षका क्षेत्रमा विशेष रणनीति अपनाउन आवश्यक देखिन्छ । एकातिर स्वदेशका स्थापित खाद्य प्रशोधन उद्योगको विस्तार, विकास र स्तरोन्नत्तिका लागि आवश्यक प्याकेजहरूको व्यवस्था हुन जति जरुरी छ भने अर्काेतिर प्रविधि हस्तान्तरणसहितको वैदेशिक लगानीले पनि यस क्षेत्रको विकासमा विशेष महत्त्व राख्छ । सहज औद्योगिक वातावरण, लगानीका लाािग संरक्षणात्मक, प्रोत्साहनात्मक, उत्प्रेरणात्मक र उत्साहत्मक पक्षहरूमा विशिष्टीकृत व्यवस्थाहरू प्रशोधित खाद्य क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुने अपरिहार्य शर्तहरू हुन् । यी सबै पक्षलाई दृष्टिगत गर्दै खाद्य प्रशोधन उद्योगमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन माथि उल्लेख गरिएझैं खाद्य प्रशोधन उद्योगमा आत्मनिर्भरताको राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्न जरुरी छ । राजनीतिक तहको नेतृत्वमा उद्यमी र विज्ञहरू सम्मिलित हुने गरी अधिकार सम्पन्न अभियान सञ्चालन गर्ने हो भने केही समयभित्र नेपालमा अधिकांश प्रशोधित खाद्य क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुने निश्चित छ । व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगाईका यी विचार निजी हुन् ।

सम्बन्धित सामग्री

खाद्य पदार्थ परीक्षण गर्न प्रयोगशाला

बागलुङ बजारमा संवेदनशील खाद्य पदार्थको आधारभूत परीक्षण गर्न सकिने गरी खाद्य प्रयोगशाला स्थापनाको पहल थालिने भएको छ।  बागलुङ नगरपालिका उपभोक्ता हित संरक्षण समितिको बैठकले प्रयोगशाला स्थापनाका लागि आवश्यक पहल गर्ने निर्णय...

नेपालमा पनि बढ्दैछ खाद्य असुरक्षा

तथ्याङ्कले मुलुकमा खाद्य सञ्चिति देखिँदै आए पनि असन्तुलित उत्पादन र वितरणका कारण देशको ७.८ प्रतिशत जनसङ्ख्या गम्भीर खाद्य असुरक्षाको चपेटामा परेको छ।...

खाद्य डिभिजनद्वारा अनुगमन

काठमाडौँ,२३ जेठ । विश्व खाद्य स्वच्छता दिवसको सप्ताहव्यापी कार्यक्रमअन्तर्गत खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय दमौलीले अनुगमन सुरु गरेको छ । ‘स्वच्छ सन्तुलित आहार, स्वस्थ जीवनको आधार’ भन्ने मूल नाराका साथ साताव्यापीरुपमा मनाइने खाद्य स्वच्छता दिवसको अवसरमा कार्यालयले दमौलीमा सञ्चालित मिठाई पसल, आइसक्रिम उद्योग, खाजाघर र खाद्य उद्योगमा अनुगमन गरेको हो । कार्यालयले उद्योगलगायतमा […]

खाद्य डिभिजनद्वारा अनुगमन

दमौली – विश्व खाद्य स्वच्छता दिवसको सप्ताहव्यापी कार्यक्रमअन्तर्गत खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय दमौलीले अनुगमन सुरु गरेको छ । ‘स्वच्छ सन्तुलित आहार, स्वस्थ जीवनको आधार’ भन्ने मूल नाराका साथ साताव्यापीरुपमा मनाइने खाद्य स्वच्छता दिवसको अवसरमा कार्यालयले दमौलीमा सञ्चालित मिठाई पसल, आइसक्रिम उद्योग, खाजाघर र खाद्य उद्योगमा अनुगमन गरेको हो । कार्यालयले उद्योगलगायतमा अनुगमन […]

यमनमा खाद्य सङ्कट गहिरिंदै

न्यूयोर्क [अमेरिका], ८ पुस: संयुक्त राष्ट्रसंघ खाद्य राहत एजेन्सीले बुधबार १३ मिलियन यमनीहरूलाई प्रदान गरिरहेको खाद्य सहायतालाई निरन्तरता दिन कोष सकिन लागेको जनाएको छ । मध्य पूर्व र उत्तरका लागि विश्व खाद्य कार्यक्रम का क्षेत्रीय निर्देशक कोरिन फ्लिसरले सो कुरा बताएका हुन्। यमनका परिवारहरू जो बाँच्नको लागि विश्व खाद्य कार्यक्रमको खाद्य सहायतामा निर्भर छन् । […]

खाद्य सुरक्षाको सवाल

मानव सभ्यताको विकाससँगै कुनै न कुनै स्वरूपमा खाद्य सुरक्षाको अवधारणाको पनि विकास भएको ठानिन्छ । यसको आधुनिक अवधारणाको विकास सन् १९७० को मध्यतिर भएको हो । खाद्य सुरक्षाले मानवअधिकारको समेत प्रवद्र्धन गर्ने...

खाद्यान्न भण्डारण गर्न खाद्य बैंक

सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री पूर्णा जोशीले खाद्यान्न भण्डारणका लागि प्रदेशमा खाद्य बैंक बनाउने गरी खाद्य अधिकार ऐन ल्याइने बताएकी छन् ।खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन २०७५ को प्रभावकारी कार्यान्वयन विषयमा सरोकारवालाबीच छलफल गर्न आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री जोशीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सो सम्बन्धी छुट्टै ऐन ल्याउने बताइन् । ‘प्रदेश सरकारले आफ्नै खाद्य अधिकार […]

विश्व खाद्य प्रणाली किन टिकाउ छैन ?

विश्व खाद्य प्रणाली टिकाउ छैन । खाद्य प्रणालीको वार्षिक मूल्य झन्डै ८० खर्ब डलर रहे पनि यसको नकारात्मक प्रभाव लगभग १२० खर्ब डलर छ । खाद्य प्रणालीको अन्तरविरोध यतिमा मात्र...

खाद्य सङ्कट टार्न बारेकोटमा खाद्य बैंक

जाजरकोट । वर्षेनी खाद्य सङ्कट झेल्दै आएको बारेकोटमा खाद्य बैंक स्थापना गर्न पहल सुरु भएको छ । विश्व खाद्य कार्यक्रम, बारेकोट गाउँपालिका र अन्य दाताको सहयोगमा खाद्य बैंक स्थापना गर्न लागिएको होे । विभिन्न निकायको सहयोगमा खाद्यान्न भण्डारण गरी प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित तथा खाद्य सङ्कट परिरहेका नागरिकलाई खाद्यान्न सहायता गर्न खाद्य बैंकको अवधारणा अघि सार्दै […]

खाद्य सम्बन्धी हक र कर्णाली प्रदेश

नेपालको संविधानले खाद्य सम्बन्धी हकलाई मौलिक हक अन्तर्गत समावेश गरेर यसलाई आधारभूत मानव अधिकारकोरूपमा स्विकारेको छ। यस अन्तर्गत खाद्य हक, खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुताका विषय पर्ने कुरा नेपालको संविधानको धारा ३६ मा उल्लेख गरिएको छ। यो नागरिकको आधारभूत अधिकार हो भने राज्यको दायित्वको विषय हो । मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि खाद्य अधिकार तथा […]