कारोबार दैनिक

पौष २०७५

झरीले ५ करोड काँचो इँटा नष्ट

गत बिहीबार र शुक्रबार आएको वर्षा (माघे झरी) ले रुपन्देही जिल्लामा ५ करोडभन्दा बढी काँचो इँटा नष्ट भएको छ । बिहीबारको तुलनामा शुक्रबारको वर्षातले अझ धेरै क्षति भएको लुम्बिनी इँटा व्यवसायी संघ रुपन्देहीका महासचिव अजयकुमार गुप्ताले बताए । “हाम्रो जिल्लामा ५० वटा इँटा उद्योग छन्, एक साताबाट इटा पोल्न सुरु भएको थियो, प्रारम्भमै वर्षातले काँचो इँटा सबै नष्ट भयो, व्यवसायीलाई अर्बभन्दा बढीको नोक्सानी भएको छ,” महाससचिब गुप्ताले भने ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

३ महिना भाखा नाघेको ५ करोडसम्म ऋणको पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने

काठमाडौं । ५ करोड रुपैयाँसम्म बैंकबाट ऋण लिएका व्यवसायीले १० प्रतिशत ब्याज तिरेर पुस मसान्तसम्म कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले एक सूचना जारी गर्दै होटल तथा रेष्टुरेन्ट, पशुपक्षीपालन, निर्माण (सिमेन्ट, डण्डी, इँटा/ब्लक, पाइप्स् एण्ड फिटिङ्स्लगायतका उद्योग), शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जा वा ५ करोडसम्म अन्य कुनै पनि क्षेत्रको व्यवसायका लागि […]

Nepal Press आश्विन २०८०

घरजग्गाको गाँठो नफुकाएसम्म अर्थतन्त्रको 'चक्का' घुम्दैन

घरजग्गाको गाँठो नफुकाएसम्म अर्थतन्त्रको 'चक्का' घुम्दै घुम्दैन । अहिलेकै अवस्थामा घरजग्गा क्षेत्र चलायमान हुँदैन । त्यसकारण घरजग्गा क्षेत्र चलायमान बनाउन सरकारले राष्ट्र बैंकको नीतिलाई हस्तक्षेप गरेर भए पनि आकस्मिक निर्णय गर्नुपर्छ । पछिल्लो एक दशकको नेपालको अर्थतन्त्र घरजग्गा क्षेत्रले नै चलायमान बनाएको छ । अहिले पनि घरजग्गा क्षेत्र चलायमान बनाउने गरी सरकारले केही निर्णय गरेको खण्डमा १५ दिनभित्र यसको सकारात्मक असर अर्थतन्त्रमा पर्छ । कित्ताकाट सहज बनाएर अलिकति ऋण लगानी गरिदिने हो भने बैंकले ५ रुपैयाँ लगानी गरेर १० रुपैयाँ फिर्ता पाउनेछ । घरजग्गामा लगानी गर्न नपाउँदा विदेशबाट आएको रेमिट्यान्स सबै अन्य कुरामा खर्च भइरहेको छ । महिनाको ३० हजार रेमिट्यान्स पठाउने युवाले १० लाख रुपैयाँ एकमुष्ट जोडेर त घडेरी किन्न वा घर बनाउन सक्दैन । तर, ५ लाख रुपैयाँ बैंकले हालिदिने हो भने उसले ५ जना साथीभाइबाट सरसापट गरेर ५ लाख रुपैयाँ जुटाएर जग्गा किन्न सक्छ । अनि बैंकले ५ लाख रुपैयाँ लगानी गर्दा केही समयभित्र उसको प्रणालीमा १०÷१२ लाख रुपैयाँ आउँछ । यसले तरलताको समस्या पनि समाधान गर्छ भने ब्याजदर पनि घट्छ । जग्गै नकिनेकाले जग्गा किन्छन् भने जग्गा भएकाले घर बनाउन शुरु गर्छन् । जग्गाको पैसा तिरिसकेपछि उनीहरू पनि घर बनाउन शुरु गर्छन् । एउटा घर बनाउनको लागि जे जति सामाग्री आवश्यक हुन्छन्, ती सबै उद्योगको माग बढ्छ । सिमेन्ट, डन्डी, गिट्टी, बालुवा, इँटा, पेन्ट्स, आल्मुनियम, काठ, बत्ती, पंखा, एसी, बिजुलीका तार, स्वीच, धाराका सामान, भान्साका सामान, बाथरुमका सामान, टायल, मार्बल, कार्पेट, फर्निचर, पर्दा, बेड, गमला, नर्सरी लगायतका करीब ३ दर्जन उद्योगका उत्पादन एउटा घर बनाउन चाहिन्छन् । घर बनाउने मजदुर, धारा बनाउने पलम्बर, वायरिङ गर्ने इलेक्ट्रिसियन, कलर लगाउने पेन्टरले नयाँ घर बनाउनेबित्तिकै काम पाउँछन् । सेवा क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, नक्सा बनाउने इन्जिनियरदेखि वास्तु विज्ञान हेर्ने ज्योतिषीसम्मले थप व्यापार पाउँछन् । घरजग्गा क्षेत्रलाई हिट गर्ने नीति आयो भने यतिका धेरै उद्योगको माग बढ्छ, मजजदुरले काम पाउँछन् । अर्थतन्त्र तलैसम्म चलायमान हुन्छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा रहेका १२३ ओटा वस्तुगत संघहरू नै अहिले समस्यामा छन् । सरकारले यी सबै उद्योगको छुट्टाछुट्टै नीतिगत निर्णय गरेर समस्या समाधान गर्न सके औद्योगिक विकास निकै द्रुत गतिमा हुन्छ । यी सबै उद्योग चलायमान बनाउन पनि पहिला त घरजग्गा क्षेत्र नै चलायमान हुनुपर्छ । यसका लागि सरकारले अहिले उपत्यकामा कायम गरेको कर्जा रेसियो ३० प्रतिशतबाट बढाएर ५० देखि ६० प्रतिशत र उपत्यकाबाहिर ४० प्रतिशतबाट बढाएर ६० देखि ६५ प्रतिशत गर्नेबित्तिकै घरजग्गा क्षेत्र चलायमान हुन्छ । अहिले कायम गरेको ३० प्रतिशतको कर्जा रेसियो भनेको त घरजग्गामा लगानी नै नगर भनेसरह हो । अहिले घरजग्गाको मूल्य थप घट्छ की भनेर रेमिट्यान्स पनि घरजग्गा क्षेत्रमा आएको छैन । खाडीमा गएर महीनाको ३० हजार रुपैयाँ कमाउनेले बैंकबाट सापटी नपाएसम्म जग्गा किन्न सक्दैन । जग्गा किन्न नपाएपछि, घर बनाउन नपाएपछि त्यो पैसा विलासिताका अन्य वस्तु खरीदमा खर्च हुन्छ । अनि जसरी आएको हो त्यसैगरी पैसा विदेशिन्छ । त्यो पैसालाई देशभित्रै रोक्ने बलियो औजार त घरजग्गा नै हो । हो, नेपालमा घरजग्गाको मूल्य अचाक्ली बढेको थियो । अहिले त्यो नियन्त्रणमा आएको छ । घरजग्गाको अप्राकृतिक मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्ने र कारोबार चलायमान बनाउने कुरा सरकारकै हातमा हुन्छ । पान पसलेलाई पनि जग्गा कारोबारमा बिचौलिया हुने अवसर सरकारले नै दिएको हो । अप्राकृतिक व्यक्तिको प्रवेश भएर नै घरजग्गाको मूल्य पनि अप्राकृतिक तरिकाले बढेको हो । यसको लागि त घरजग्गा कारोबार पनि अनुमति प्राप्त ब्रोकरबाट मात्रै गर्न पाउने व्यवस्था सरकारले गर्नुपथ्र्याे । अहिलेको अर्थतन्त्रको समस्याबाट पार पाउन घरजग्गाको गाँठो फुक्नै पर्छ । उद्योगधन्दा चलायमान बनाउन पनि घर बनाउने काम शुरु हुनै पर्छ । अहिले सबैको मनोबल गिरेको अवस्था छ । सरकारले योभन्दा असहज अवस्था आउन दिँदैनौ भनेर प्रतिबद्धता गर्नेबित्तिकै घरजग्गामा लगानी आउँछ । अहिले घरजग्गामा ५ करोड रुपैयाँ लगानी आयो भने त्यसले अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा हिट गरेर २५ करोड बनेर बैंकिङ प्रणालीमा आउँछ । यसका लगि सरकारले एकपटक राष्ट्र बैंकको स्वायत्त नीतिमा हस्तक्षेप गर्नै पर्छ । बैंकिङ सिन्डिकेटमाथि पनि हस्तक्षेप गर्नै पर्छ । ऋणको ब्याजदर ६ देखि ९ प्रतिशतको बीचमा मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । बचतको ब्याजदर ४ देखि ६ प्रतिशतमा सीमित गर्नुपर्छ । यसको लागि अहिले १० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको बैंकको बेस रेट घटाएर ६ प्रतिशतमा सीमित गर्नुपर्छ । बेस रेटमा शून्य दशमलव २५ प्रतिशतदेखि २ प्रतिशतसम्म मात्रै प्रिमियम लिने गरी सरकारले कठोर निर्णय गर्नैपर्छ । बैंकमा पैसा राखेर ब्याज खाने बानी अर्थतन्त्रको लागि निकै घातक हो । बैंकले धेरै ब्याज दिँदैन भन्नेवित्तिकै त्यो पैसा उत्पादनशिल क्षेत्रमा आउँछ आउँछ । पैसा हुने मान्छेले दराजमा पैसा राखेर बस्दैनन् । त्यो कुनै न कुनैरूपमा बैंकिङ प्रणालीमै आउँछ । अहिले संकटको घडीमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफा घटेको छैन । उनीहरूले सञ्चालन खर्च घटाउनेबित्तिकै अहिलेको भन्दा ५० प्रतिशत कम नाफा गर्दा पनि लगानीकर्तालाई राम्रो प्रतिफल दिन सक्छन् । वाणिज्य बैंकसँगै विकास बैंक र फाइनान्सले पनि त्यही रेसियोमा ब्याजदर घटाएर खर्च कटौती गर्नुपर्छ । सहकारी संस्था भने उद्देश्य अनुसार नचलेकाले यिनलाई छुट्टै नियमन गर्नुपर्छ, जुन उद्देश्यले सहकारी खुलेको हो त्यसैमा केन्द्रित हुनुपर्छ । - नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका अध्यक्ष वाग्लेसँगको कुराकानीमा आधारित

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

नेपालमा दक्षिण कोरियाली प्रविधिबाट इँटा उत्पादनको तयारी

दक्षिण कोरियाली सामग्री प्रविधि कम्पनी, इन्नोसिएसआरले जेबीइको ब्रिक्स नेपालसँग नवीनतम तथा वातावारण मैत्री इँटा बनाउने प्रविधि विस्तार गर्ने सम्झौता गरेको घोषणा गरेको छ ।कम्पनीले यसअघि इको ब्रिक र शिवशक्ति होम डेकोरेटिभसँग यस्तै खाले सम्झौता गरेकोमा त्यसलाई निरन्तरता दिँदै जेबीइको ब्रिक्स नेपालसँग पनि सम्झौता गरेको हो ।कृष्णमान भुजुले सञ्चालन गरेको जेबीइको ब्रिक्सले हाल वार्षिक ५ करोड […]

कारोबार दैनिक माघ २०७८

युक्रेनको साटो अस्ट्रेलियाबाट मगाउन थालियो तोरी

विराटनगर । युक्रेनमाथि रूसी आक्रमणले विश्वको अर्थ व्यवस्थामा असर परेसँगै नेपालमा समेत प्रभाव देखिएको छ । युक्रेनबाट आयात हुने सूर्यमुखी र भटमासको मूल्य प्रतिटन ३० देखि ६० डलर बढेको छ । अबको १ महीनाभित्र नेपालमा खानेतेलको मूल्य १ सय रुपैयाँसम्म बढ्ने अनुमान उद्योगीहरूले गरेका छन् । घरेलु तेलका सञ्चालक श्रवणकुमार अग्रवालले युक्रेनबाट मगाएको तोरी नै पछिल्लो समय टनमा ३० डलर बढेर आएको थियो । युद्धका कारण युक्रेनबाट तोरी मगाउन नसकिएपछि अस्ट्रेलियाबाट तोरी मगाउनु परेको छ जहाँ टनमा ६० डलर महँगो छ । ‘तोरीको दानाको मूल्यवृद्धि, ढुवानीको भाडावृद्धि र विलम्बका कारण तोरीको तेलको मूल्य अहिलेको मूल्य भन्दा १ सय रुपैयाँसम्म वृद्धि हुन सक्छ,’ अग्रवालले भने । अहिले तोरीको तेलको खुद्रा मूल्य ३०० रुपैयाँ प्रतिलिटर छ । १ महीनापछि यो मूल्य ४ सयको हाराहारीमा पुग्ने उनको अनुमान छ । सूर्यमुखी २६० प्रतिलिटर छ । यो बढेर ३६० पुग्नेछ । भटमासको तेल अहिले खुद्रा मूल्य लिटरको २५० रहेकोमा यो पनि ३५० पुग्नेछ । विश्वव्यापी रूपमा कोइला, पेट्रोलियम लगायतमा हुने मृल्यवृद्धिको असरसमेत नेपालमा पर्ने देखिएको छ । कोइलाको मूल्य वृद्धिले इँटा र सिमेन्ट उद्योगको उत्पादन लागत बढ्ने व्यवसायीको भनाइ छ । नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश १ का अध्यक्ष भीम घिमिरेले कोइलाको मूल्यमा समेत रसिया युक्रेन आक्रमणको असर देखिएको छ । नेपालमा कोइला पठाउँदै आएका कोलकाता बन्दरगाहका व्यापारीहरूले अहिले कोइलामा ३० डलर मूल्य वृद्धि भएको बताएका छन् । १ वर्षअघि २०० डलर प्रतिटन रहेको कोइला अहिले २३० डलर प्रतिटन पुगेको छ । घिमिरेका अनुसार यो मूल्य २५० डलर सम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ । नेपाल आउने सूर्यमुखी तेलको कच्चा तेल सबैभन्दा बढी युक्रेनबाट आउँछ । केही प्रतिशतमात्र रसिया र अस्ट्रेलियाबाट आउँछ । युक्रेनमा अन्य मुलुकभन्दा तोरी, भटमास र सूर्यमूखीको मूल्य सस्तो छ । प्रतिटन १५०० डलर परिरहेको तेलको कच्चा तेल अहिले ३० देखि ३०० डलरसम्म बढेको उद्योग संगठन मोरङका उपाध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले बताए । सात महीनामा युक्रेनबाट ३ अर्ब ९५ करोड ३७ लाख रुपैयाँको ४ करोड ४५ हजार किलो तोरी तेलको कच्चा पदार्थ आएको छ भने ९ अर्ब ५१ करोड ६३ लाख रुपैयाँको ५ करोड ७३ लाख ६४ हजार किलो सूर्यमुखी तेलको कच्चा तेल आयात भएको छ । युक्रेनसँगै रुससँग पनि नेपाल गएको ७ महीनामा १५ करोड ११ लाख रुपैयाँ बराबरको वस्तु निर्यात व्यापार गरेको छ भने ४ अर्ब ३१ करोड २८ लाख रुपैयाँको आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । रूसबाट प्रिन्टिङ पेपर, सवारीसाधनका लागि मोबिल, केमिकल (सोडियम फोस्फेट), पशुजन्य भ्याक्सिन, स्याम्पु, बेबी लोसन, कस्मेटिक सामानलगायत आयात भएको छ । ७ करोड ३९ लाखको कार्पेट, ६ करोड १३ लाखको चियापत्ति, ३० लाखको अगरबत्ती, ११ लाखको कपडा राख्ने ह्यांगर, साढे ६ लाखको यार्चागुम्बालगायत वस्तु निर्यात भएको छ । रूस र युक्रेनबीचको युद्धले सुन र पेट्रोलियम पदार्थको समेत मूल्यमा उचारचढाव आएको मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजालले बताए । नेपालमा सुनको मूल्य बिहीवार तोलामा २५ सय बढेको शुक्रवार १ हजार घटेको उनले जानकारी दिए । त्यस्तै प्रतिब्यारेल १ सय ५ अमेरिकी डलर पुगेको कच्चा तेलको मूल्य शुक्रवार मध्यरातमा ९७ दशमल २ डलर पुगेको थियो । अन्तरराष्ट्रिय रूपमा पेट्रोलिय पदार्थको दोस्रो ठूलो उत्पादन कर्ता रूस भएकाले मूल्यमा आउने उतारचढावले नेपाल पेट्रोल, डिजल, मट्टीतेल, हवाई इन्धन, खाना पकाउने ग्यासको समेत मूल्य बढ्ने सम्भावना रहेको रिजालले बताए ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

इँटा उद्योगमा कोरोना कहर : उत्पादनको हबमै धमाधम बन्द हुँदै उद्योग

वीरगञ्ज (अस) । बारा र पर्सा र आसपासको सीमावर्ती क्षेत्रलाई इँटा उत्पादनको हब मानिन्छ । यो क्षेत्रका इँटा उद्योगले देशका अन्य स्थानका उद्योगको तुलनामा सस्तो दरमा इँटा आपूर्ति गर्दै आएका छन् । तर, कोरोना महामारी शुरू भएयता उत्पादनको मुख्य क्षेत्रका उद्योग संकटमा परेका छन् । कोरोना महामारीका कारण मजदूर अभाव भएपछि बारा र पर्साका ५० भन्दा बढी इँटा उद्योग बन्द भइसकेका छन् । भारतसँग सीमा जोडिएका जिल्लामा सञ्चालित उद्योगमा अधिकांश भारतीय मजदूर काम गर्दै आएकोमा अहिले कामदार अभाव भएको उद्योग सञ्चालकहरू बताउँछन् । इँटा व्यवयासी संघ बारा र पर्साका अनुसार कोरोना महामारी शुरू भएपछि आफ्नो घर गएका मजदूर फर्किएका छैनन् । बारम्बारको कोरोना लहरले मजदूर नपाएपछि ती उद्योग सञ्चालनमा आउन नसकेका हुन् । कोभिडको पहिलो लहरमा सामान्य असर देखिएकोमा दोस्रो र तेस्रो लहरसम्म आइपुग्दा उद्योग बन्द हुने क्रम बढ्दै गएको हो । अधिकांश यस्ता उद्योगमा भारतीय कामदार कार्यरत रहेको र कोरोनाका कारण मजदूर आपूर्ति हुन नसकेपछि उत्पादन नै बन्द गर्नु परेको संघका अध्यक्ष रामप्रकाश यादवले बताउँछन् । बारा र पर्सामा करीब २ सयको हाराहारीमा यस्ता उद्योग रहेकोमा अहिले १५० जति सञ्चालनमा रहेको अनुमान यादवको छ । इँटा उद्योग सञ्चालन हुन नसक्दा यी उद्योगमा भएको करीब २ अर्ब रुपैयाँबराबरको लगानी जोखिममा परेको सञ्चालकहरूले बताएका छन् । एउटा उद्योगमा ३ देखि ५ करोड रुपैयाँसम्म लगानी हुने अनुमान उनीहरूको छ । सञ्चालनमा रहेका उद्योग पनि पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेका छैनन् । यस्ता उद्योगमा अधिकांश भारतीय कामदार छन् । ‘कोरोना शुरू भएपछि भारत गएका मजदूर नफर्किएपछि उद्योग सञ्चालनमा समस्या भयो । पटकपटकको कोरोना लहरले उद्योगमा मजदूर अभाव भएको छ,’ एक उद्योगीले भने । सामान्यतया एउटा उद्योगले वर्षमा ६ पटकसम्म इँटा उत्पादन गर्दछन् । एक पटकमा ५ लाखदेखि ७ लाखसम्म इँटा उत्पादन हुने उद्योगी बताउँछन् । एउटा उद्योगमा १५० देखि २०० सम्म कामदारको खाँचो पर्दछ । सञ्चालनमा रहेका उद्योगले पनि न्यून जनशक्तिमा काम चलाइरहेको बताएका छन् । केही दिनदेखि पूर्वी नेपालका कामदार आएको र त्यसैको बलमा डेढ सयजति उद्योग सञ्चालनमा आएको यादवले बताए । कामदार अभाव भएपछि इँटाको लागत बढेको गुनासो उद्यमीहरूले गरेका छन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

बारा /पर्साका इँटा उद्योगमा कोरोना कहर : मजदूर अभावले उत्पादनको हबमै धमाधम बन्द हुँदै उद्योग

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

सार्वजनिक संस्थानको सञ्चालन आय ९.०३ प्रतिशतले घट्यो

काठमाडौं । सार्वजनिक संस्थानहरूमा सरकारको ऋण र शेयरमार्फत हुने लगानी निरन्तर बढ्दो क्रममा देखिए पनि सञ्चालन आय भने ९ दशमलव शून्य ३ प्रतिशतले घटेको छ । संस्थानहरूले वस्तु तथा सेवा विक्रीबाट प्राप्त गर्ने रकममा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा उक्त प्रतिशतले कमी आई सञ्चालन आय रू. ४ खर्ब २८ अर्ब ७१ करोड ३४ लाखमा खुम्चिएको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सार्वजनिक संस्थानहरूको सञ्चालन आय ४ खर्ब ७१ अर्ब २४ करोड ४६ लाख रुपैयाँ थियो । सार्वजनिक संस्थानको उद्देश्यअनुसार सेवा तथा वस्तु विक्रीबाट प्राप्त भएको रकमलाई सञ्चालन आयमा गणना गरिन्छ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) रोकथाम र नियन्त्रणका लागि लामो समयसम्म गरिएको बन्दाबन्दीका कारण व्यावसायिक क्रियाकलाप न्यून हुँदा सञ्चालन आय कमी भएको उल्लेख गरिएको छ । यद्यपि यो अवधिमा तीनओटा संस्थानहरूको सञ्चालन आयमा योगदान बढेको छ । नेपाल आयल निगम, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिको सञ्चालन आय क्रमशः २ खर्ब ५ अर्ब, ६८ अर्ब ४४ करोड र ३४ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ रहेको छ । औद्योगिक क्षेत्रको सञ्चालन आय ६ अर्ब ५ करोड छ । अर्थ मन्त्रालयले शनिवार सार्वजनिक गरेको ‘नेपालमा सार्वजनिक संस्थानहरूको हालको अवस्था (पहेँलो बुक)’ अनुसार गत आर्थिक वर्षमा सामाजिक क्षेत्रबाहेक सबै संस्थान क्षेत्रको सञ्चालन आय घटेको देखाएको छ । सेवा तथा वस्तु विक्रीबाट प्राप्त हुने रकम घटे पनि प्रशासनिक खर्च भने १२ दशमलव ६८ प्रतिशतले बढेको छ । यी क्षेत्रगत संस्थानहरूमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ३५ अर्ब ६१ करोड १९ लाख रहेको प्रशासनिक खर्च त्यसको अघिल्लो वर्ष भने ३१ अर्ब ६० करोड ५८ लाख रुपैयाँ थियो । संस्थानहरूको प्रशासनिक कार्य र कर्मचारीको तलबभत्तामा हुने यस्तो खर्च सबैभन्दा बढी नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकमा बढी हुने गरेको छ । सरकारले लाभांश भने पाँचओटा सार्वजनिक संस्थानबाट मात्र पाउने गर्छ । त्यसमध्ये दूरसञ्चारको ४३ दशमलव ८२ प्रतिशत र नेपाल आयल निगमको ३६ दशमलव ५६ प्रतिशत प्राप्त गर्छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि २०७६/७७ सम्म आइपुग्दा सरकारले १४ अर्ब ९ करोड ९५ लाख रुपैयाँ लाभांश आर्जन गरेको छ । कुल शेयर लगानीको तुलनामा लाभांश ४ दशमलव ८८ प्रतिशत हो । यी संस्थानहरूमा हालसम्म २८ हजारर ३६४ जना जनशक्ति कार्यरत छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आवमा यस्तो संख्या १ दशमलव ३० प्रतिशतले घटेको थियो । लेखा परीक्षणलाई बाध्यकारी बनाइए पनि २५ ओटा संस्थानले नियमित रूपमा लेखापरीक्षण नै नगराएको पाइएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार दुग्ध विकास संथान, जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी, उदयपुर सिमेन्ट, नेपाल ओरिण्ड म्याग्नेसाइट, नेपाल मेटल कम्पनी, कृषि सामग्री कम्पनी, नेपाल वन निगम, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन, नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था, नेपाल वायुसेवा निगम, राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्र र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले लेखापरीक्षण गराएका छैनन् । यसैगरी नेपाल रेल्वे कम्पनी, गोरखापत्र संस्थान, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र, नेपाल टेलिभिजन, नेपाल खानेपानी संस्थान, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् उत्पादन कम्पनी, राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी, नागरिक लगानी कोष, हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग, नेपाल औषधि, धौवादी फलाम कम्पनी (हालै स्थापना भएको) र नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनीले २०७६/७७ को लेखा परीक्षण गराएका छैनन् । यसमध्ये खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ र २०७६/७७ गरी २ वर्षको र विशालबजार कम्पनी लिले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि ४ वर्षको लेखापरीक्षण गराएका छैनन् । यस्तै राष्ट्रिय बीमा संस्थान (जीवन) र राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिले आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि नै लेखापरीक्षण नगराएको पाइएको छ । कतिपय संस्थानले २२ आर्थिक वर्षका लेखापरीक्षण नै गराएका छैनन् । मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार औद्योगिक १०, व्यापारिक चार, सेवा १२, सामाजिक क्षेत्रका पाँच र वित्तीय ९ गरी ४० संस्थान अस्तित्वमा छन् । तर यीमध्ये ३८ ओटा संस्थान मात्र सञ्चालनमा छन् । यसैगरी सरकारले १८ ओटा संस्थानलाई निजीकरण गरिसकेको छ । निजीकरण गरिएकामध्ये ६ ओटा बन्द भएका छन् । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार निजीकरण भई नाफामा रहेकाहरूमा नेपाल बिटुमिन तथा ब्यारेल उद्योग, नेपाल ल्युब आयल, नेपाल ढलौट, रघुपति जुट मिल, नेपाल बैंक लि, नेपाल चिया विकास निगम, बुटवल पावर कम्पनी र नेपाल दूरसञ्चार, भक्तपुर इँटा टायल कम्पनी छन् । उक्त प्रतिवेदनले केही संस्थाहरू नाफामा रहे पनि केही भने सरकारका लागि वित्तीय बोझ भएको उल्लेख गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८