‘सोझै खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धा सीमित हुन गई खरिद कार्य मितव्ययी भएको छैन’

बजेट रकमान्तरको समस्या

पछिल्लो ५ महीनामा पूँजीगततर्फ रू. १ करोडभन्दा बढीको बजेट उपशीर्षकबाट अर्को बजेट उपशीर्षकमा १४ ओटा योजना तथा कार्यक्रमका लागि रकमान्तर भएको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) को बजेटमार्फत सरकारले विभिन्न सरकारी निकाय खारेज गर्ने निर्णय गर्दै ती कार्यालयको बजेट कटौती गरेको थियो । तर, ती कार्यालय खारेज भएनन् । यसले सरकारको बजेट कार्यक्रम हचुवा हुन्छ र ती कार्यान्वयनमा जाँदैनन् भन्ने कुरालाई पुष्टि गरेको छ । सरकारले खारेज गर्ने भनी घोषणा गरेका राष्ट्रिय सूचनाप्रविधि केन्द्र, प्रमाणीकरण नियन्त्रकको कार्यालय, औद्योगिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, बाली विकास तथा जैविक विविधता संरक्षण कार्यक्रम, केन्द्रीय कृषि प्रयोगशालालगायत निकाय खारेज गर्ने भनिएको थियो । तर, ती कार्यालय खारेजमा जान सकेनन् । सरकारका कतिपय कार्यालय हचुवाका भरमा स्थापना भएका छन् । तिनले उद्देश्यअनुसार काम गरेका छैनन् भने मुलुक संघीयतामा गएको अवस्थामा कतिपयको औचित्य नै देखिँदैन । विभिन्न सरकारले विभिन्न प्रयोजनले खडा गरेका कार्यालय र कार्यक्रमको कुनै आवश्यकता नदेखिए पनि सरकारले तिनलाई निरन्तरता दिइरहेको छ । खासगरी सरकारी संस्थामा काम गर्न थालेपछि जागीर सुरक्षित हुन्छ भन्ने मानसिकता कर्मचारीमा पाइन्छ । उनीहरू संगठित भएर सरकारका निर्णयको विरोधमा उभिने गरेका छन् । त्यसले गर्दा सरकारले कुनै पनि निर्णय कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको छैन । बजेट जथाभावी रकमान्तर गर्न नरोक्ने हो भने फेरि पनि विकासमा असमानता त हुन्छ नै साथै पहुँचवालाले गर्ने यस्तो कार्यले वित्तीय अनुशासनहीनतालाई प्रोत्साहन गर्छ । जहाँ वित्तीय अनुशासनहीनता फस्टाएको हुन्छ, त्यहाँ सुशासन, समन्याय तथा उत्तरदायी वातावरण हुन सक्दैन । अहिले खारेज गर्ने भनिएका संस्थामात्र होइनन्, अन्य संस्थामा पनि यस्तो समस्या देखिन्छ । कर्मचारीकै विरोधका कारण नेपाल वायुसेवा निगमलाई निजीकरण गर्ने हिम्मत कुनै सरकारले गरेको छैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण र वितरणका अलगअलग कम्पनीमा खण्डीकरण गर्ने कानून बने पनि र केही संरचना बने पनि यो काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । त्यस्तै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक र सेवाप्रदायकमा छुट्ट्याउने काम पनि रोकिएको छ । सरकारी खर्च बढ्दै जाँदा राज्यको आम्दानीले थेग्न नसक्ने हुँदा पनि अनावश्यक संरचना नहटाउने हो भने सरकार टाट पल्टिन सक्छ । त्यस्तै समयसापेक्ष परिवर्तन गर्न पनि समस्या हुन्छ । त्यसो हुँदा मुलुकमाथि आर्थिक भार थपिने त छँदै छ, साथै मुलुक विकासको गतिमा अघि बढ्न पनि नसक्ने देखिन्छ । सरकारसँग सीमित स्रोत छ । त्यस्तो स्रोतको उपयोग निकै बुद्धिमत्तापूर्ण ढंगले गर्न सकेमात्रै मुलुकको आर्थिक रूपान्तरण सम्भव हुन्छ । तर, फजुलखर्ची भएर अनावश्यक संरचना पाल्दै जाने हो भने सरकारले आफ्नो खर्च धान्न करको बोझ थप्दै जानुपर्ने बाध्यता आउँछ । उद्योगधन्दाको विकास नहुँदा र अन्य आर्थिक क्रियाकलाप पनि खासै नहुँदा सरकारको आयको ठूलो अंश आयात भन्सार नै रहँदै आएको छ । यस्तो एकाध स्रोतमा मात्र निर्भर रहनुपर्ने अवस्थामा सरकार मितव्ययी बन्नुको विकल्प छैन । सार्वजनिक खपतका लागि सरकारले खर्च कटौतीका कार्यक्रम ल्याए पनि व्यवहारमा केही पनि खर्च कम भएको पाइँदैन । यस्तोमा यसरी रकमान्तर गर्दै तलब खुवाउन निरन्तरता दिइरहियो भने मुलुकले खर्च धान्न नसक्ने निश्चित छ । अर्थतन्त्र सुधारका लागि ठूला ठूला कुरा गर्ने तर वित्तीय अनुशासन र सिद्धान्तलाई पालना नगर्ने हो भने वर्षौंदेखिका समस्या समाधान हुँदैनन् । झन् नेपालजस्तो अर्थतन्त्रको सानो आकार भएको मुलुकका लागि जुनसुकै योजनाका लागि जसरी ठोस योजना र बजेटको आवश्यकता पर्छ त्यसैगरी कार्यान्वयन पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । बजेट जथाभावी रकमान्तर गर्न नरोक्ने हो भने फेरि पनि विकासमा असमानता त हुन्छ नै साथै पहुँचवालाले गर्ने यस्तो कार्यले वित्तीय अनुशासनहीनतालाई प्रोत्साहन गर्छ । जहाँ वित्तीय अनुशासनहीनता फस्टाएको हुन्छ, त्यहाँ सुशासन, समन्याय तथा उत्तरदायी वातावरण हुन सक्दैन । तर, देश विकासका लागि सुशासन, समन्याय र उत्तरदायी नभई नहुने पक्ष हुन्छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

आर्थिक अभियान १८औं वार्षिकोत्सव विशेष : नेपालको आवधिक योजना र विकास

विकासका योजनाले राज्यको संविधान, आधारभूत हक–अधिकार, दिगो विकास तथा जनभावना अवलम्बन गरी आर्थिक आत्मनिर्भरता बढाउने र सामाजिक सहभागितालाई प्रवद्र्र्धन गर्छन । नेपालमा योजनाबद्ध विकासको थालनी विसं २०१३ बाट भएको हो । पञ्चवर्षीय र त्रिवर्षीय गरी हालसम्म १५ ओटा आर्थिक योजना लागू भइसकेका छन् । अहिले १६औं आवधिक योजनाको तयारीमा नेपाल सरकार छ । योजनाबद्ध विकासको करीब ७ दशकको यात्राबाट आर्थिक, सामाजिक, तथा राजनीतिक नीति एवं कार्यक्रम लागू भई विभिन्न उपलब्धि प्राप्त भएका छन् । यस्ता विकासका योजनाले राज्यको संविधान, आधारभूत हक (अधिकार, दिगो विकास तथा जनभावना अवलम्बन गरी आर्थिक आत्मनिर्भरता बढाउने र सामाजिक सहभागितालाई प्रवद्र्र्धन गर्छन् । जस्तै : नेपालको संविधानले सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी क्षेत्रको सहभागिता प्रवर्द्धन गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र एवं उन्नतिशील बनाउँदै स्वतन्त्र र समृद्ध विकास गर्ने आर्थिक उद्देश्य लिएको छ । तसर्थ नेपालको कुनै पनि विकास योजना संविधानको अधीनमा रही बनेको हुन्छ । विकासका हरेक पाइलामा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथादायित्व सँगसँगै हुन्छन् । हाल १५औं (२०७६/७७–२०८०/८१) योजना समापन हुने क्रममा छ । दीर्घकालीन रूपमा तयार पारिएको १५औं योजनाले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को साझा राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने परिकल्पना गरेको छ । यसको ४ वर्षको अवधि हेर्दा यसले करीब १० प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखे तापनि पहिलो वर्षमै कोभिडको महामारीका कारण आर्थिक वृद्धि ऋणत्मक हुन पुग्यो । योजना गरिएका नीति, रणनीति, कार्य विधि तथा कार्यक्रमहरू अपेक्षित रूपमा लागू हुन पाएनन् । यसबाट राज्यका प्राथमिकता बदलिए र कोभिडले सृजना गरेको प्रभावलाई सम्बोधन गर्ने चुनौती राज्यको प्राथमिकतामा पर्‍यो । यसैअनुरूप आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० सम्ममा आर्थिक तथा सामाजिक सूचकहरूले मिश्रित उपलब्धी प्रदान गरेका छन् । जस्तै : प्रतिव्यक्ति आय अमेरिकी डलर १ हजार ४५६ पुर्‍याउने भनिए पनि १ हजार ४१० डलरमा सीमित छ । कृषि, उद्योग र सेवाक्षेत्रको योगदान क्रमश: २४ दशमलव ६, १३ र ६२ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको अनुमान छ । विकासले देशको स्थिति र जनजीवनको गुणस्तर उत्थान गर्छ । राज्यको विकास गतिशील र बहुआयामिक पक्ष हुनाले गुणात्मक र मात्रात्मक पक्ष समेट्नुका साथै सुक्ष्म र बृहत् आयाम अवलम्बन गर्ने गरिन्छ । विकासले अर्थतन्त्रका प्रत्येक क्षेत्र (प्राथमिक, द्वितीय र तृतीय) लाई अध्ययन गर्दै तिनीहरूको सबल र दुर्बल पक्ष राज्यद्वारा केलाइन्छ । त्यसैगरी, विकासका पक्षहरूको विश्लेषण र मूल्यांकन गर्दै जाँदा प्रशस्त चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो देश आयातमुखी, उपभोगमुखी, विकासोन्मुख र कृषिप्रधान देश भनिए पनि कृषिमा बढ्दो विकर्षण, न्यून उत्पादकत्व, कृषिका व्यावसायिक बाली र उत्पादनको अवैज्ञानिक मूल्य र अवधारणा र आधुनिक कृषिका अभ्यासको अभाव पाइन्छ । हाम्रो अर्थतन्त्र उपभोगमुखी भएकाले आधारभूत खाद्यान्नमा पनि परनिर्भरता छ । औद्योगिक क्षेत्रमा संकुचन र प्रतिस्पर्धात्मक तथा तुलनात्मक लाभ लिने खालका औद्योगिक अभ्यासको कमी, आयतित वस्तु–व्यापारमा बढ्दो आकर्षण भएको पाइन्छ । आन्तरिक रोजगारीका सीमित अवसरका कारण युवाशक्ति र प्रतिभा पलायन बढ्दो र विपे्रषण आप्रवाहमाथि परनिर्भरता अत्यधिक छ । उचित मानव पूँजीको विकास गर्न नसकेकाले जनसांख्यिकीय लाभांशबाट समेत वञ्चित हुनु परेको छ । शीपयुक्त र व्यावहारिक शिक्षाको अभावले पनि उत्पादन क्षेत्र र शैक्षिक क्षेत्रमा तालमेल देखिँदैन । कमजोर पूँजीगत खर्च क्षमता एवं सार्वजनिक स्रोत परिचालन र सीमित व्यक्तित्वमा वित्तीय स्रोतको परिचालनले गर्दा उत्पादन र रोजगारीमा अपेक्षित वृद्धि नभएको पाइन्छ । बढ्दो तस्करी तथा भ्रष्टचारका घटनाले पनि विकासमा थप चुनौती थपिएका छन् । १५औं योजनाको कार्यान्वयनमा अर्थतन्त्रको संरचना विकास पहलको चुनौतीको एउटा कारकतत्त्व लिइएको पाइन्छ । राज्यका सबै तहमा योजनाको कार्यान्वयनको अन्तरसम्बन्ध स्थापना भएको छैन । साथै अर्थतन्त्रका प्रत्येक क्षेत्रको समतामूलक विकास हुनुपर्नेमा तृतीय (सेवा) क्षेत्रले मात्र फड्को मारेको देखिन्छ । प्राथमिक र द्वितीय क्षेत्रको विकासविना तृतीय क्षेत्रको मात्र विकास दिगो र सुनिश्चित हुँदैन । क्षेत्रीय सन्तुलन र समन्वय गर्दै दिगो सामाजिक र आर्थिक विकासका रणनीति आत्मसात् गर्नुपर्ने देखिन्छ । विकासको प्रतिफल वितरण र व्यवस्थामा पनि विपन्न क्षेत्रले न्यायोचित तवरबाट पाउनुपर्छ । विकासका दृष्टिले पछाडि परेका क्षेत्र ध्यानमा राखी सुहाउँदो र गुणस्तरीय पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्छ । प्रविधिको विकाससँगै राज्यको विकास पनि सन्तुिलत र समन्वयात्मक हुनुपर्छ । समयानुकूल सूचनाप्रविधि विस्तार गरेर राज्यको विकासलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ । अर्थतन्त्रको विकास गर्न नेपाली शीप र श्रमको उपयोगका साथै स्वदेशी लगानी प्रवर्द्धन र आधारभूत वस्तुमा आत्मनिर्भरता बढाउँदै लैजाने बेला भइसकेको छ । आयात प्रतिस्थापना र निर्यात प्रोत्साहन गर्ने खालका रणनीतिको अवलम्बन स्थानीय तहबाटै शुरू गरी बृहत् रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । विकासका कार्यमा स्थानीय जनसहभागिता र आम उपभोक्ताको जवाफदेहिताको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । त्यसका साथै आन्तरिक तथा बाह्य क्षेत्रमा आउने तथा आउन सक्ने दबाब समयमै सम्बोधन गर्नुपर्छ । मुलुकमा आर्थिक र सामाजिक समृद्धिका लागि सार्वजनिक खर्चको कुशल, नतिजामुखी र मितव्ययी तवरबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । विकासका योजना र कार्यक्रमलाई वार्षिक बजेटसँग समन्वय गरेर सोहीअनुरूप रोजगारमूलक र दिगो विकासको पहल गर्दै लैजानुपर्छ । आर्थिक र सामाजिक गतिविधि गतिशील बनाउन सबै तहका निकायमा सार्वजनिक खर्चको खर्च क्षमता र उपयोग दक्षता वृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ । सबै तहका निकायमा जिम्मेवारी बढाउँदै आफ्ना दायरामा रहेका विकासका कार्यमा जवाफदेही हुनुपर्ने देखिन्छ । दिगो र फराकिलो आर्थिक तथा सामाजिक वृद्धि विकास गर्न र उत्पादनशील रोजगारी सृजना गर्न सबै निकायले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बेला भएको छ । हरेक निकायले सम्भावना बोकेका क्षेत्रमा जोड दिएर प्रतिस्पर्धात्मक र तुलनात्मक लाभ लिने खालका दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्छ । अब कार्यान्वयन हुन गइरहेको १६औं आवधिक योजनाको सोच ‘सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि’ रहेको छ । सुशासनका लागि राजनैतिक, प्रशासनिक र न्यायिक आयाममा जोड दिइएको छ । सामाजिक न्यायका लागि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, आवास र अन्य सम्बद्ध क्षेत्रमा पहल गरिएको छ । अर्थतन्त्रका प्रत्येक क्षेत्रको सशक्तीकरण गर्न प्राथमिक क्षेत्रको सबलीकरण, द्वितीय क्षेत्रको उन्नति र तृतीय क्षेत्रको स्थायित्व गर्दै संरचनात्मक रोकावटको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपाल सरकारले १६औं आवधिक योजनामार्फत १२ ओटा संरचनात्मक रूपान्तरणका क्षेत्र तथा रणनीति अघि ल्याएको छ । १६औं आवधिक योजनाले १५औं योजनाको कार्यान्वयनमा आएका चुनौती सम्बोधन गर्दै विकासका अवसरमा परिणत गर्ने सामथ्र्य राख्छ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । रेजिना भट्टराई (भट्टराई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा कार्यरत छिन्)

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

सार्वजनिक वित्तको सन्तुलित उपयोग : स्रोत परिचालन र खर्च प्रणालीको व्यवस्थापन झन् जटिल

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

महालेखाको विस्तृत प्रतिवेदन : सर्वोच्चको भवन निर्माण मितव्ययी भएन

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा मितव्ययिता नदेखिएको बताएको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयले तयार पारेको विस्तृत प्रतिवेदनमा सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा मितव्ययिता नभएको भन्दै अनियमितताको आरोप लगाएको हो । महालेखा परीक्षक कार्यालयको सर्वोच्च अदालतसम्बन्धी विस्तृत प्रतिवेदनमा भवन निर्माणका क्रममा प्रतिस्पर्धा सीमित गराएको, अयोग्य निर्माण कम्पनीलाई पनि प्रतिस्पर्धामा सहभागी गराई प्रतिस्पर्धामा एकल ठेकेदार छनोट गरेको लगायतको आरोप लगाएको छ । रातोपाटीलाई प्राप्त म

Ratopati भाद्र २०७९

सार्वजनिक खरिदमा मनपरी

खोटाङ – खोटाङको साकेला गाउँपालिकामा खरिद प्रक्रिया मितव्ययी नभएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ। महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ मा गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा खानेपानी पाइप, रंगरोगन, सडक स्तरोन्नति, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन लगायतका काम सोझै गराएर खर्च लेखेको उल्लेख गरेको छ। ‘सोझै खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धा सीमित हुन गई खरिद कार्य मितव्ययी भएको छैन,’ प्रतिवेदनमा […]

Desh Sanchar आषाढ २०७९

उद्योगी, व्यवसायीको गुनासो : सरकार निजीक्षेत्रका सुझाव सुन्छ, सम्बोधन गर्दैन

वीरगञ्ज । सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारीमा छ । औद्योगिक तथा व्यापारिक शहर वीरगञ्जका उद्यमी, व्यवसायी आफूले दिएका सुझाव कत्तिको सम्बोधन होलान् भन्नेमा जिज्ञाशु छन् । सरकारले प्रत्येक वर्ष वीरगञ्जका उद्यमीसँग बजेट सुझाव माग्छ । यसपटक पनि राजस्व परामर्श समितिले वीरगञ्जमै आएर उद्यमी, व्यवसायीका राय संकलन गरेको छ । तर, सरकारले सुझाव सुन्नेमात्र गरेको बजेटमार्फत सम्बोधन भने नगरेको बुझाइ निजीक्षेत्रको छ । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष हरि गौतम सरकारले वर्षेनि सुझाव संकलनको औपचारिकता पूरा गरे पनि त्यसलाई सम्बोधन नगरेको बताउँछन् । ‘सरकारले बजेट पूर्वतयारीका क्रममा वर्षैपिच्छे वीरगञ्जका व्यवसायीसँग सुझाव लिन्छ । तर, त्यसलाई बजेटले सम्बोधन गरेको देखिएन,’ उपाध्यक्ष गौतम भन्छन् । सरकारले आयोजना गर्ने सुझाव संकलन कार्यक्रममा वर्षौंदेखि एकैखालका समस्या उठ्ने गरेका छन् । ‘प्रत्येकजसो अन्तरक्रियामा एकैखालका एजेन्डा दोहोरिनु भनेको सरकारले निजीक्षेत्रका सुझाव सुन्ने काममात्र गरेको प्रमाण हो,’ गौतमले भने । वीरगञ्जका व्यवसायीले कर तथा राजस्व नीतिमा सुधारदेखि औद्योगिक, व्यापारिक तथा सामाजिक विकासका उपाय सरकारलाई सुझाएका छन् । ‘हामीले मन्त्रालयमै पुगेर यस्ता विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छौं,’ संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ता भन्छन् । स्वदेशी उद्योगले आयात गर्ने कच्चा पदार्थमा तयारी वस्तुको तुलनामा कम्तीमा एक तहको राजस्व अन्तर हुनुपर्नेमा दाल, तेल, पेन्टलगायत उद्योगको कच्चा पदार्थमा अव्यावहारिक राजस्व नीति रहेको गुप्ताले औंल्याए । ‘कतिपय तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थमा सामान राजस्व दर छ भने कतिपयमा त ३० प्रतिशतसम्म राजस्व लिइएको छ,’ गुप्ताले दाबी गरे । सामान्यतः औद्योगिक कच्चा पदार्थमा ५ प्रतिशत भन्सार महशुल भए पनि कतिपय वस्तुमा सरकारले अव्यावहारिक नीति कायम राखेको आयातकर्ताको भनाइ छ । सरकारले औद्योगिक कच्चा पदार्थ र व्यापारिक प्रयोजन दुवै सम्भावना भएको वस्तुमा बढी राजस्व राखेको छ । त्यस्ता वस्तुको दुरुपयोग भएको आशंका लागे सरकारले नियमनमा कडाइ गर्न सक्छ । तर, सीमित दुरुपयोगको आशंकामा उद्योगलाई मार पार्ने काम गर्न नहुने उद्यमी ओमप्रकाश मोर बताउँछन् । वीरगञ्ज मुख्य नाका भएकाले पारवहनको केन्द्र पनि हो । तर, वर्षौंदेखि माग राखेर पनि यहाँ अहिलेसम्म एउटा व्यवस्थित पारवहन केन्द्र निर्माण हुन सकेको छैन । ‘पारवहनसँग सरोकार राख्ने एकीकृत जाँच चौकी, भारतीय रेलवेसित जोडिएको सुक्खा बन्दरगाहजस्ता पूर्वाधार छन् । यहाँबाट दैनिक दुई हजारभन्दा बढी मालवाहक साधनको आवागमन हुन्छ । यसलाई व्यवस्थित बनाउन ट्रान्सपोर्ट नगरको खाँचो छ,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेश पारवहन समितिका संयोजक अशोकुमार टेमानी भन्छन् । पारवहनका पूर्वाधार र सरोकारलाई सरकारले सम्बोधन गर्न नसकेको टेमानीको दाबी छ । ‘सरकारले आन्तरिक र बाह्य ढुवानीलाई व्यवस्थित र मितव्ययी बनाउन सम्बन्धित पक्षलाई कानूनी व्यवस्थामा समेट्न जरुरी भइसकेको छ । आउँदो बजेटमा सरकारले कम्तीमा यसको नीतिगत व्यवस्था मिलाउनु पर्छ,’ संयोजक टेमानीले सुझाए । वीरगञ्जका उद्यमी, व्यवसायीले कृषि अनुसन्धान केन्द्र, बारा–पर्सामा नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको स्थापनासँगै विशेष आर्थिक क्षेत्रको व्यावहारिक सञ्चालन, प्राविधिक विश्वविद्यालय, अन्तरराष्ट्रियस्तरको प्रदर्शनीस्थल र तरकारी बजार, उद्योगका लागि बेग्लै वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्टजस्ता सरोकार सम्बोधनको अपेक्षा राखेको संघका पूर्वअध्यक्ष प्रदीप केडिया बताउँछन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

सरकारी ठेक्कमा चलखेल, एकैदिन दुईवटा बोलपत्र रद्द

निर्माण व्यवसायीहरूले प्रतिस्पर्धालाई सीमित गरी मिलेमतोमा सरकारी ठेक्का लिन खोजेको भन्दै सोमबार एकैदिन दुईवटा बोलपत्र रद्द गरिएका छन् । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल र नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालयको भवन निर्माण गर्न निकालिएको बोलपत्रमा सरकारी कर्मचारी र व्यवसायीले मिलेमतो गरी राज्यलाई हानि-नोक्सानी पुऱ्याउन खोजेको भन्दै बोलपत्र रद्द गरिएको हो। यी २ ठेक्का करिब ६ अर्ब रूपैयाँ लागतका थिए। सरकारी निर्माणलाई मितव्ययी र पारदर्शी बनाउने भन्दै सरकारले निर्माण व्यवसायीकै आग्रहमा पटक-पटक सार्वजनिक खरिद नियमावल

Ratopati फाल्गुन २०७८

सेवा प्रवाहमा मितव्ययिताको अभाव

ठुल्ठूला भौतिक विकासका कुरा भइरहँदा सर्वसाधारणका दिनदिनैका आवश्यकता र चासोका विषय बेवास्तामा परिरहेका छन् । अझ आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर त पुँजीगत खर्चको विषयले ‘जसरी भए पनि सकेको खर्च गर’ भन्ने सूत्र नै सरकारी निकायको मूलमन्त्र बन्न पुग्छ । यस्तो अवस्थामा भौतिक विकासका काममा आर्थिक दक्षता वा मितव्ययिता र गुणस्तरयुक्त कामको विषयले स्थान पाउन कुनै गुञ्जायस नै नरहेको अवस्था छ । अर्कोतर्फ सेवा प्रवाहको अवस्था अत्यन्त अव्यवस्थित र खस्कँदो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । जनताबाट सङ्कलित राजस्वको मितव्ययी तवरमा सदुपयोग नहुने र सर्वसाधारणका लागि सेवा प्रवाह सही र व्यवस्थित तवरमा हुन नसकेको अवस्थाबारेका केही दृष्टान्त उल्लेखनीय छन् । यस्ता जनचासोका विषयलाई सम्बोधन नगरे सुशासन केवल नारामा सुनिने विषयमा सीमित रहनेछ र समाज रूपान्तरण सपनामात्र हुनेछ ।

गोरखापत्र आषाढ २०७८

आचारसंहिता मस्यौदाउपर दलसँग छलफल

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी निर्वाचनका लागि तयार गरेको निर्वाचन आचारसंहिताको मस्यौदामाथि राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको छ । आगामी वैशाख १७ र २७ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, मितव्ययी र विश्वासनीय तुल्याउन तयार गरिएको आचारसंहिताको मसौदाउपर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाको अध्यक्षता भएको छलफलमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले आचारसंहिताको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन आयोगलाई सुझाव दिनुभयो । दलका प्रतिनिधिहरूले अनुगमनकर्ता तथा अनुगमन समितिलाई चुस्त तुल्याउन तथा दलको निर्वाचन खर्च पारदर्शी गराउने पाटोमा विशेष भूमिका खेल्न आयोगसँग आग्रह गर्नुभयो । मतपेटिका मतगणनास्थलमा ल्याउँदा सबै उम्मेदवारका प्रतिनिधिलाई सँगै आउने व्यवस्था मिलाउन तथा मतदानस्थलमा सिसी क्यामराको प्रयोग गर्न उहाँहरुले लिखित र मौखिक सुझाव दिनुभयो । निर्वाचन सकिएपछि निश्चित समयभित्र हरेका उम्मेदवारले खर्चका विवरण आयोगलाई बुझाउनुपर्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था भए पनि त्यो अझै कार्यान्वयन हुन नसकेको छलफलका क्रममा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले आयोगसमक्ष गुनासो गर्नुभयो । आचारसंहिता जहिले पनि निर्वाचनअघि छलफल गर्ने विषयमा मात्र सीमित नहोस् भन्दै उहाँहरूले कुनै दल विशेषका उम्मेदवारले सधै उल्लङ्घन गर्ने कार्य कहिले बन्द हुन्छ भनी आयोगसम्म प्रश्न गर्नुभएको थियो । छलफलमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने १२ राजनीतिक दलका प्रतिनिधिको उपस्थिति रहेको आयोगले जानकारी दिएको छ ।

Yug Darshan माघ २०७७

संघीयतामा मितव्ययी चरित्र

एक दशकदेखि काजगमा सीमित संघीयता अहिले कार्यान्वयनको कसीमा अघि बढेको छ। यस क्रममा प्रादेशिक सरकारसाथै केन्द्रीय सरकारले

Annapurna Post माघ २०७४

‘सोझै खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धा सीमित हुन गई खरिद कार्य मितव्ययी भएको छैन’

सम्बन्धित सामग्री