सेटिङबाहेक अरु तरिकाले संसद पुनर्स्थापनालाई रोक्न सक्दैन : नेता भुसाल

नेकपा प्रचण्ड-माधव नेपाल समूहका नेता घनश्याम भुसालले संसद पुनर्स्थापना भए पार्टी एकता जोगिने बताएका छन् । संसद विघटनपछि  नेकपा दुई भागमा बाँडिएकोमा संसद पुनर्स्थापना हुँदा पार्टी एकीकृत हुने र त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले चालेको कदमको गम्भीर समीक्षा हुने उनले बताए

सम्बन्धित सामग्री

संसद बैठक : कानून निर्माणमा तीव्रता दिन साना दलको माग

काठमाडौं । कानून निर्माणलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन सांसदले माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदले संसद्को विधायिकी भूमिका कमजोर हुँदै गएकाले चालु अधिवेशनमा कानून निर्माणमा जोड दिए । उनीहरूले सुशासन प्रवर्द्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र विकास निर्माणका सम्बन्धमा सन्तोषजनक काम हुन नसकेकोसमेत उल्लेख गरे ।  बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको शेयर खरीदविक्री प्रकरण र टेरामक्स कार्यान्वयनको विषयबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।  केही निश्चित समूह र व्यक्तिको स्वार्थमा कानुन निर्माण हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको उनको भनाइ छ । ‘सार्वजनिक खरीद ऐन, वन ऐनले विकास निर्माणका काम अघि बढ्न दिएन भनेर गुनासो सुनिने गरेको छ । कसैको स्वार्थमा परेर कानून निर्माण भएका कारण त्यस्ता कानूनले अहिले समस्या दिएको हो,’ उनले भने । उनले कसैलाई निषेध गरेर मुलुक अगाडि नबढ्ने भन्दै सबै मिलेर देशलाई नवीन बाटोमा अगाडि लैजानुपर्नेमा जोड दिए ।  जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद प्रकाश अधिकारीले तराई क्षेत्रको जलसतह घट्दै जाँदा पानी अभावका कारण मरुभूमिमा परिणत हुँदै गएको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । तराई क्षेत्रमा खेतीबालीका लागि मात्रै नभई पिउने पानीको समेत अभाव देखिन थालेको सांसद अधिकारीले बताए । गिट्टी बालुवा उत्खनन हुँदा चुरे क्षेत्र नाश भएको भन्दै उत्खनन् रोक्नुपर्ने उनको माग छ ।  सरकारले ल्याउने बजेट सन्तुलित नरहेको भन्दै उनले भने, ‘बजेट सन्तुलित छैन । जहाँ बढी जनसङ्ख्या छ, आवश्यकता छ त्यहाँ बजेट नदिने हो भने सन्तुलित विकास हुन सक्दैन । बजेट विनियोजनमा विभेद हुनु हुँदैन ।’ उनले सङ्घीय कर्मचारी ऐन र प्रहरी ऐन बन्न नसकेको विषय पनि संसद्मा उठाए ।  जनमत पार्टीका सांसद अब्दुल खांनले संसद्का अघिल्ला दुई अधिवेशनको प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै आगामी दिनमा कसरी अघि बढ्ने भनेर छलफल गरिनुपर्ने बताए । संसद् जनताप्रति उत्तरदायी हुन नसकेको पनि उनको आरोप छ ।  ‘अघिल्ला दुई अधिवेशनको समीक्षा नगरी अहिले हामी एकअर्कामाथि आरोप प्रत्यारोप लगाइरहेका छौं । एक–अर्कालाई विभिन्न प्रश्न तेर्स्याउने काम गरिरहेका छौं । त्यो राम्रो होइन । संसद्मा दलीयरूपमा भन्दा पनि हाम्रो मुलुकको आवश्यकता के हो भनेर हेर्न जरुरी छ । संसद् जनताप्रति उत्तरदायी हुनुप¥यो,’ सांसद खानले भने ।  लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका नेता सर्वेन्दनाथ सुक्लाले नेपालको जनशक्ति र जलशक्तिको भरपूर उपयोग गर्न सक्नुपर्ने बताए । ‘जनशक्ति र जलशक्तिको प्रचुरता भएको हाम्रो देश हो । जनशक्ति दिनानुदिन पलायन भइरहेको अवस्था छ । जलशक्ति पनि विक्री हुने अनिश्चितताका कारण खेर जाने परिस्थिति थियो ।  जलशक्ति मुद्रामा परिणत हुन सकेको छैन,’ सांसद सुक्लाले भने, ‘तर पछिल्लो समय नेपाल र भारतबीच नेपालबाट आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली भारत निर्यात खरीद गर्ने गरी सम्झौता भएको छ । यो राम्रो पक्ष हो । यसले मुलुकको विकासको बहुआयामिक विकासको ढोका खोलेको छ ।’ नेपाल अहिले अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिको चरणमा रहेकोमा पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइनुपर्ने उनले बताए ।  नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद लालविर चौधरीले विभिन्न पूर्वाधार आयोजनाको अनुगमन र निरीक्षणलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । संसद्को चालु अधिवेशन निकै ढिलो गरी मात्र आह्वान भएको उनले बताए । चालु आर्थिक वर्षमा विकास निर्माणका लागि विनियोजन बजेट निकै न्यून रहेको तथा विनियोजनमा कुशलता नदेखिएको उनको टिप्पणी थियो ।  नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले संसद्को चालु अधिवेशनबाट देश र जनताको हितमा कानुन बन्ने र संसद्मा उठेका विषयको कार्यान्वयन भए–नभएको बारे प्रभावकारी अनुगमनसमेत हुने विश्वास आफूले लिएको बताए । नेपाली जनता पूँजीवादी गणतन्त्रको पक्षमा नभई समाजवादी गणतन्त्रको पक्षमा रहेको उनको भनाइ छ । सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, नुवाकोटलगायतका जिल्लामा विकास पूर्वाधार निर्माणका क्रममा देखिएका समस्या उनले संसद्मा उठाए ।  राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसीले संसदका विधायिकी भूमिका कमजोर रहेको बताए । ‘संसद्को मुख्य काम नियम कानुन बनाउने हो । तर, अहिले सांसद विकासका ‘एजेन्ट’ भएका छौं । एकातिर हाम्रो काम नियम कानुन बनाउने र अर्कोतर्फ विकास निर्माणका काममा ठेकेदारजस्तो हुनुपर्ने कुरा मिलेको छैन,’ उनले भने ।  आम जनता पार्टीका सांसद् प्रभु साहले देशको आर्थिक अवस्था भयावह बन्दै गएको बताए । त्यस्तै, अहिले विप्रेषण आप्रवाह बढेको र त्यसले अर्थतन्त्रलाई राम्रो गरेको भनेर प्रचार गरिनु गलत रहेको उनको भनाइ छ । विगतका वर्षको तुलनामा अहिले विदेश गएको जनशक्ति निकै धेरै रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै सांसद साहले अहिले तुलनात्मक रूपमा कम रेमिट्यान्स आइरहेको दाबी गरे ।  स्वतन्त्र सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले अहिले जनताका समस्याप्रति सरकार जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिए । रासस

निर्धारित समयमै संसद चल्नुपर्छ, तीन दलको बन्धक हुन सक्दैन : रवि लामिछाने

काठमाडौं - राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा संसदीय दलका नेता रवि लामिछानेले निर्धारित मिति र समयमै संसद चल्नुपर्ने बताएका छन् ।  मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले निर्धारित समय र मितिमै संसद बैठक बस्ने घण्टी बज्नुपर्ने भन्दै तीन दलका शीर्षनेताको बन्धक संसद हुन नसक्ने बताए ।  तीन दलको बार्गेनिङल...

संसद विघटन क्षम्य हुनै सक्दैन : घनश्याम भूसाल

१ असार, काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता घनश्याम भूसालले प्रतिनिधिसभा विघटन कुनै पनि हिसाबले क्षम्य नभएको टिप्पणी गरेका छन् । बुधबार काठमाडौंमा आयोजित कम्युनिस्ट आन्दोलन, संकट र अबको बाटो विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उनले संविधानमा संसद विघटन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेकाले संसद विघटन क्षम्य हुन नसक्ने बताएका हुन् । ‘संसद २०१७ मा राजाले हानेर के भयो […]

एमसिसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता संसदबाट पारित हुन सक्दैन : खनाल

काठमाडौं : नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सम्मानित नेता झलनाथ खनालले एमसिसी गम्भीर राष्ट्रघाती सम्झौता भएकाले संसदबाट पारित हुन नसक्ने बताएका छन्। संसद बैठकबाट बाहिरिँदै गर्दा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले सम्झौता बिना संशोधन अघि बढाउन नहुने बताए।‘एमसिसी गम्भीर आपत्तिका कुरा छन्, राष्ट्रघात गर्ने विषय छ,  यी कुरा संशोधन नगरी एमसिसी पास गर्न दिँदैनौँ’, खनालले भने, यो भियना सम्मेलन बमोजिम दुई देशको सम्झौता होइन करार सम्झौता हो। करार सम्झौतालाई दुनियाँको क

एमसिसीलाई संसद टेबल हुन कसैले राेक्न सक्दैन : पाैडेल

काठमाडाैं : नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले एमसिसी संसदमा टेबुल हुन कसैले नरोक्ने बताएका छन्।सोमबार आदिकवि भानु साहित्यिक अध्ययन समितिको कार्यक्रममा नेता पौडेलले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले एमसिसी रोकेर नराख्ने बताएका हुन्।पाैडेलले भने,  ‘अब एमसिसी सभामुखले रोकेर राख्नुहुन्न। अब संसदमा एमसिसीबारे छलफल हुन्छ। पास फेल जे हुनुपर्ने हो संसदमै हुन्छ।’ नेता पौडेलले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरामाथिको महाभियोग प्रस्ताव स्वभाविक भएको बताए।जबरामाथि नेपाल बार एसोसि

सर्वोच्च अदालतको फैसलाको विपक्षि दल लगायले गरे स्वागत

र्वोच्च अदालतले विघटित प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना सम्बन्धमा गरेको फैसलामा विभिन्न राजनीतिककर्मीले प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले फैसलाको सम्ममान गर्दै त्यसको स्वागत गर्नु भएको छ । उहाँले एक विज्ञप्ति जारी गरी२०७७ साल पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको घटनालाई नेपाली कांग्रेसले तत्काल नै असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, अधिनायकवादी र सर्वसत्तावादी कदम भनी निर्णय गरेको विज्ञप्तिमा स्मरण गरिएकाे छ । पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सर्वोच्चको यो फैसलाले गौरवको अनुभुति भएको बताउनु भएको छ । राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले फैसला ऐतिहासिक भएको सर्वोच्चका न्यायाधीशको साहसिक निर्णय भएको भन्दै सवै नेपालीको विजय भएको बताउनुभएको छ । यस्तै पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसलाले जनताको जीत भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । नेपाली काँग्रेसका बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल मैले त भन्दै आएको हुँ सत्यभन्दा माथि शासक हुन सक्दैन । संसद पुनःस्थापना गर्ने सर्वोच्चको फैसला स्वागतयोग्य छ । सर्वोच्चको फैसलाले सत्यको जित भएको छ र यसले मुलुकलाई ठूलो दुर्घटनाबाट बचाएमा सर्वोच्च अदालतलाई धन्यवाद दिनु भएको छ ।

योगेशको प्रश्‍न : संसद पुनर्स्थापनाका लागि किन कांग्रेसले झण्डा उठाउँदैन ?

नेकपा प्रचण्ड-माधव नेपाल समूहका नेता योगेश भट्टराईले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका लागि कांग्रेसले किन झण्डा उठाउँन सक्दैन भनेर प्रश्न गरेका छन्

गणतन्त्र र राष्ट्रियता रक्षाका लागि लोकतान्त्रिक शक्तिहरुबीच एकता आवश्यक : सिंह

जनकराज पौडेल, दक्षिण भारत । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मसाल) का महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले राष्ट्रियता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता रक्षाका लागि लोकतान्त्रिक शक्तिहरु एकजुट हुनपर्ने बताउनुभएको छ । मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाज दक्षिण भारत क्षेत्रीय समितिले संसद पुनर्स्थापनाका लागि राष्ट्रिय जनमोर्चाको आन्दोलनप्रति ऐक्यवद्धता प्रकट गर्न आयोजनामा गरेको भर्चुअल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री सिंहले २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनका सहयात्री दलहरुबीचको एकतामा जोड दिनुभएको हो । महामन्त्री सिंहले ओली सरकारको पछिल्लो संसद विघटनको कदम अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले प्रतिगमन उन्मूख सो कदमलाई रोक्न र गणतन्त्र, राष्ट्रियता तथा धर्म निपेक्षताको रक्षा गर्न लोकतान्त्रिक शक्तिहरु बीच सहकार्य गर्दै आन्दोलन गर्नु पर्नेमा जोड दिनु भएको थियो । सिंहले क्रान्तीकारि कोणबाट पनि रणनिति र कार्यनीति कार्यक्रम निश्चित गर्न असफल कतिपय वामपन्थी शक्तिहरुबाट समेत गणतन्त्र र संविधानप्रति प्रहार हुने गरेको भन्दै त्यस प्रकारका सोचाइले अन्ततः प्रतिगमनलाई नै सहयोग पुग्ने स्पष्ट पार्नु भयो । ‘अहिलेको गणतन्त्र वुर्जुवा प्रकारको गणतन्त्र हो । यसले जनताका आधारभुत समस्या समाधान गर्न सक्दैन’ सिंहले भन्नुभयो, ‘यद्यपि विभिन्न जनआन्दोलन र शहिदहरुका बलिदान त्यागले प्राप्त अधिकारहरु गुम्ने अवस्थामा यसको रक्षा गर्दै अघि बढ्नुपर्छ । कार्यक्रममा राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रीय सदस्य मनोज भट्टले नेपालका सत्तासिन पार्टीहरुलाई विदेशीले आफ्नो स्वार्थपुर्ति गर्न प्रयोग गर्दै आएको उल्लेख गर्दै संसद विघटनको घटनामासमेत विदेशी शक्तिहरुको हात रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले नेताहरुका सम्झौतापरस्त प्रवृतिका कारण देश सधैँ राजनीतिक अस्थिरतामा फस्दै आएको बताउनुभयो । वामपन्थी नेता आनन्द शर्माले कार्यक्रम लाई सम्बोधन गर्दै नेकपा (मसाल) ले विगतदेखि नै गणतन्त्र, धर्मनिपेक्षता जोखिममा रहेको भन्ने विश्लेषण सहि रहेको र घटनाक्रमले मसालको विश्लेषण पुष्टी गरेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाज केन्द्रीय अध्यक्ष दुर्गाबहादुर केसी, महासचिव ठाकुर खनाल, सल्लाहकार तथा नेपाली एकता पत्रिकाका सहसम्पादक धरवीर पुन, सचिव प्रेम पौडेल, सदस्य भगवति कुवँर, मदन शर्मा, चोवनाथ शर्मा, मदन भण्डारी, मोहराज चालिसे, सल्लाकार तथा दक्षिण भारत पेशेवर नेता केवि थापाको आतिथ्यता रहेको थियो । महेन्द्र बस्यालको अध्यक्षता, जनकराज पौडेको ...