काठमाडौं : राष्ट्रपति कार्यालय, सरकार र सभामुखले संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गरेका छन्। आइतबार तीनै निकायले सर्वोच्च अदालत समक्ष महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाएका हुन्। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार नभएको जवाफ पेश गरेका छन्। सरकारले आफ्नो कदम जायज र संवैधानिक भएको दावी पेश गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाको विघटन गरी निर्वाचनमा जाने विषय नितान्त राजनीतिक विषय भन्दै राजनीत
