नेपाल समाचारपत्र

बैशाख २०७८

यस्तो छ ओली सरकारको २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्

न्युज अफ नेपाल, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्लाई औपचारिकता दिएसँगै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छ । २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा तीन उपप्रधानमन्त्री छन् भने १८ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री छन् । पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाकी पत्नी नैनकला थापा सञ्चार मन्त्री बन्ने भएकी छन् भने खगराज अधिकारीले गृह सम्हाल्ने भएका छन् […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

ओली सरकार हुँदा पनि प्रधानन्यायाधीशको बार्गेनिङ‚ भिनाजुका लागि मन्त्री माग

न्युज अफ नेपाल‚ काठमाडौँ । प्रधानन्याधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले सत्तागठबन्धनको सरकारसँग मात्र नभएर ओली सरकार हुँदा पनि आफ्ना नातेदारलाई मन्त्री बनाउन खोजेको पाइएको छ ।स्रोतका अनुसार प्रधानन्यायाधीश जबराले ओली सरकार हुँदा आफ्ना भिनाजु केशवप्रसाद (केपी) उप्रेतीलाई मन्त्री बनाउन प्रस्ताव रोखेको बताइएको छ । आफ्नो सरकार हुँदा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका ओलीले २१ जेठमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए […]

नेपाल समाचारपत्र भाद्र २०७८

सर्वोच्चको आदेशपछि ५ सदस्यीय बन्यो ओली सरकार, जाेगियाे विष्णु पाैडेलकाे उपप्रधानमन्त्री [पूर्णपाठ]

Shilapatra जेष्ठ २०७८

कामचलाउ मन्त्रिपरिषद् व्यापक हेरफेर

प्रतिनिधिसभा बलजफ्ती विघटन गरी चुनाव घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जसपाको महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो समूहलाई सहभागी गराउँदै कामचलाउ मन्त्रिपरिषद्मा व्यापक हेरफेर गरेका छन् । संविधान जारी गर्ने बेला तीव्र असहमति राखेको ठाकुर–महतो समूह आफ्ना माग सम्बोधन गर्न ओली सरकार तयार रहेको भन्दै पार्टीमा विग्रह गरेर सरकारमा सामेल भएको हो ।

कान्तिपुर बैशाख २०७८

विश्वासको मत पाउन असफल : प्रधानमन्त्री ओली कामचलाउ

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाको विश्वास गुमाउनु भएको छ । प्रतिनिधिसभाको सोमवार बसेको बैठकमा ओलीले पेश गर्नुभएको विश्वासको मतको प्रस्ताव सभाले अस्वीकृत गरेसँगै संविधानतः ओली सरकार कामचलाउ सरकार बनेको छ । सरकार निर्माण सम्बन्धमा अन्योल कायम रहे पनि सोमबारको मतदानले राजनीतिक निकास खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ । सोमवार प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रधानमन्त्री ओलीले राखेको विश्वासको मत प्राप्त गर्ने सम्बन्धी प्रस्तावको पक्षमा ९३ मत मात्रै परेकाले उहाँको सरकार कामचलाउमा परिणत भएको हो । प्रधानमन्त्रीका रूपमा निरन्तरताका लागि ओलीलाई प्रतिनिधि सभामा कायम कुल २७१ सांसदको बहुमत अर्थात् १३६ मत आवश्यक थियो । २३२ जना सांसद उपस्थित प्रतिनिधि सभाको विशेष बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले राख्नुभएको प्रस्तावको विपक्षमा १२४ मत प¥यो भने १५ जना सांसदले पक्ष वा विपक्षमा मतदान गरेनन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई पक्षका सांसद र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदले विपक्षमा मतदान गरे । त्यस्तै, जसपाकै अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र नेता राजेन्द्र महतो पक्षका सांसद तटस्थ बसे । नेकपा (एमाले) का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसद बैठकमा सहभागी भएनन् । माओवादीले समर्थन फिर्ता नलिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा १०० को प्रावधानअनुसार विश्वासको मत लिएका थिए । ओली नेकपा (माओवादी केन्द्र) को समर्थनमा ३ फागुन २०७४ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो । आम निर्वाचनबाट बहुमत प्राप्त नेकपाको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा ओली प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो । तर, सोमवार उहाँले प्रतिनिधिसभामा बहुमत सिद्ध गर्न सक्नुभएन । प्रधानमन्त्री ओली पदमुक्त भए पनि नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त नहोउन्जेल ओलीले नै कामचलाउ प्रधानमन्त्रीका रूपमा काम गर्नु हुनेछ । प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको घोषणा गर्दै प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सभाको अर्काे बैठक ३० वैशाख दिउँसो १ बजेका लागि बोलाउनुभयो । तर, सोमवार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन नै अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिश गरेको छ । बालुवाटारमा बसेको बैठकले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि बोलाइएको अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिश गरेको सरकारका एक मन्त्रीले जानकारी दिए । नेकपाको माधव नेपाल समूहको आगामी रणनीति केहो भन्ने स्पष्ट छैन । त्यसैले नयाँ सरकार कस्तो बन्छ वा यही सरकारले निरन्तरता पाइरहन्छ भन्ने अन्योल कायमै छ । संसद्मा आरोप–प्रत्यारोप प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राखेको विश्वासको प्रस्तावमाथि छलफलका क्रममा सोमवार दलहरूबीच आरोपप्रत्यारोप चल्यो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक व्यवस्था समाप्त गरेको आरोप लगाए । संसद् पुनःस्थापना भएपछि राजीनामा दिनुपर्नेमा अटेर गरेको भन्दै देउवाले ओलीको चर्को आलोचना गरे । त्यस्तै, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि प्रतिनिधिसभासमक्ष विश्वासको मत माग्ने नैतिक अधिकार ओलीले गुमाएको भन्दै आक्रोश पोखे । प्रधानमन्त्री ओली प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने मनसायका साथ विश्वासको मत लिएर आएको हुन सक्ने उनको आशंका थियो । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बजेट र योजना विनाको शिलान्यास गरेर ओली सरकारले गलत काम गरेको बताए । उनले भने, ‘आयोजनाको डिजाइन पनि छैन, बजेट पनि छैन, हतार÷हतार शिलान्यास गरेको छ, बजेट र योजनाविनाको शिलान्यासलाई विकास भनिँदैन प्रधानमन्त्रीजी ।,’ संसद्मा बोल्ने अन्य दलले समेत ओली सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए तर प्रधानमन्त्री ओलीले भने आप्mनो सरकारको रक्षा गर्नुभयो । नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिद्वारा आह्वान काठमाडौं (अस) । वर्तमान सरकार कामचलाउ बनेसँगै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुभएको छ । सोमवार विज्ञप्ति जारी गर्दै उहाँले दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीको दाबी पेश गर्न आह्वान गर्नुभएको हो । नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई ३० गते बिहीबारका दिन साँझ ९ः०० बजेभित्र नेपालको प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि आफ्नो दाबी पेश गर्न राष्ट्रपतिले आह्वान गर्नुभएको राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ताले केशवप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

स्वास्थ्य र वातावरणमा विपदकाल भन्ने नै नजानेको ओली सरकार

जिम्मेवारी बहन नगर्दा हुने परिणाम अहिले काठमाडौंले भोगिरहेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७६ को माघ ३ गते पारित गरेको एक कार्ययोजनामा स्पष्ट रुपमा वायु प्रदूषणको स्तर ३०० एक्यूआई नाघेपछि विपदकाल घोषणा गर्ने भनिएको थियो ।

HamraKura मंसिर २०७७

ओली सरकार बदनाम गराउने यि मन्त्रीको अर्को धन्दा

काठमाडाै‌ । सरकारले सवारी चालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट लाइसेन्स) छाप्ने जिम्मेवारी निजी कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारद्वारा छापिँदै आएको स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने जिम्मा निजी कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको हो ...

नेपाल आज भाद्र २०७५

सरकारको एकै निर्णयले देउवा सरकारका दर्जनभन्दा बढी नियुक्ति खारेज, यी हुन् पद गुमाउनेहरु :: Pahilopost.com

पहिलो पोस्ट जेष्ठ २०७५

सिंहदरबार पुगे नयाँ मन्त्री : ओली सरकार २२ सदस्यीय, अझै तीन मन्त्री थप्न बाँकी - Naya Patrika

Naya Patrika फाल्गुन २०७४