बाँके प्रशासनले किसानले भारतबाट मल ल्याए सहजीकरण गर्न सुरक्षाकर्मीलाई निर्देशन दिएकाे छ । राजनीतिक दल र किसानले मल आपूर्ती सहज बनाउन माग गरेपछि किसानले आफ्नो खेतवारीमा प्रयोग गर्न ल्याउने रासायनिक मल नरोक्न...
आयातमा उच्च वृद्धि भई विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाब बढ्दै गएपछि सरकारले १० ओटा वस्तुको आयातमा असारसम्मका लागि प्रतिबन्ध लगाएको छ । यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न वस्तुको आयातका लागि एलसी खोल्दा शतप्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि प्रभावकारी हुन सकेन । चालू आर्थिक वर्षको शुरूदेखि नै उच्च आयातका कारण अर्थतन्त्र संकटमा फस्न सक्ने भन्दै आयातमाथि प्रतिबन्ध लगाउन राष्ट्र बैंकले असोज महीनामा नै सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । तर, आयातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि राजस्व घट्ने देखेर सरकारले यो सुझावलाई वास्ता गरेको थिएन । अहिले भने केही वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । प्रतिबन्धको अवधिमा समस्या समाधानका लागि के गर्ने भनेर सरकारले काम गरेको होला त ?
विदेश काम गर्न जाने युवाको संख्या बढे पनि विप्रेषण आय भने निरन्तर घटिरहेको छ । औपचारिक प्रणालीबाट विप्रेषण भिœयाउन सरकारले विशेष नीति लिनुपर्छ र प्रोत्साहित पनि गर्नुपर्छ ।
आयातमाथिको प्रतिबन्ध लामो कालसम्म लगाउन सकिँदैन । यो संकटको तत्कालीन उपचार मात्रै हो । विदेशी विनिमय सञ्चितिमा समस्या आइरहेका बेला सरकारको यो कदमले सास फेर्न मात्र मद्दत गर्छ । अहिले प्रतिबन्ध लगाएका वस्तुहरूको आयातमा चालू आवको ९ महीनामा करीब ५८ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । यी वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लागेपछि विदेशी मुद्र्रा जोगिन्छ भन्ने सरकारको विश्लेषण देखिन्छ । तर, आयात प्रतिबन्ध लगाउनुअघि नै ठूलो परिमाणमा सवारीसाधन आयातका लागि एलसी खोलिएकाले यो सूचना चुहावट भएको आशंका गरिएको छ । त्यस्तै सरकार आपैmले मरिच आयात खुलाउन कार्यविधि नै संशोधन गरेको छ । तेस्रो मुलुकबाट आयात भई भारततर्फ तस्करी हुने गरेको यस्ता वस्तुको आयात खुला राखेर सरकारले दोधारे चरित्र देखाएको छ । यिनको आयातका लागि अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिने गरेको छ । त्यस्तै, सरकारी कर्मचारीको विदेश भ्रमणले पनि विदेशी विनिमय सञ्चितिमा असर पर्छ । तर, त्यसमा रोक लगाउने भनिए पनि सरकारले स्वीकृति दिइरहेको पाइएको छ ।
यी विरोधाभासका बीच पनि सरकारले विदेशी विनिमय सञ्चिति बढाउन ठोस कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने हो । प्रतिबन्ध समस्याको समाधान हुँदै होइन । त्यस्तै सरकारले लामो समयसम्म यस्ता वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाइरहन पनि सक्दैन । प्रतिबन्धको अवधिमा सरकारले यस्तो ठोस कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक हुन्छ जसका कारण प्रतिबन्धको अवधि थप्न नपरोस् । अर्थात् प्रतिबन्धको अवधिभित्रै विदेशी विनिमय सञ्चिति दिगो रूपमा बढाउने खालका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइसक्नुपर्छ ।
विदेशी विनिमय सञ्चिति बढाउन सरकारले के के गर्न सक्छ त भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ । विदेशी ऋण र अनुदानका कार्यक्रमहरू समयमै सम्पन्न गर्न सरकार तात्नुपर्छ । यसबाट सञ्चितिमा केही राहत मिल्न सक्छ । तर, विकास खर्च बढाउने तत्परता सरकारमा देखिँदैन । निर्देशन र सुझाव दिएर विकास खर्च बढ्दैन ।
विदेश काम गर्न जाने युवाको संख्या बढे पनि विप्रेषण आय भने घटिरहेको छ । औपचारिक प्रणालीबाट विप्रेषण भिœयाउन सरकारले विशेष नीति लिनुपर्छ र प्रोत्साहित पनि गर्नुपर्छ । तर, त्यसको तयारी निकै सुस्त गतिमा छ । विप्रेषण आयका कारण उपभोग बढ्दो छ र बढ्दो उपभोगले आयातलाई प्रोत्साहित गरिरहेको छ । अझ एउटाले विदेशमा कमाउने र बाँकी परिवारले काम नगरी बस्ने बानीले मानिसहरूलाई निष्क्रिय पारिरहेको छ । यसले राष्ट्रिय उत्पादन घटाएको छ र आयात वृद्धिको कारण पनि बनेको छ ।
त्यसैले विदेशी विनिमय सञ्चिति बढाउन आयात घटाउनैपर्ने देखिन्छ । प्रतिबन्ध भनेको नियन्त्रणात्मक तरीका हो । यो सफल हुन निकै कठिन छ । कुरकुरे र लेज, मदिराजस्ता वस्तुमा जति नै प्रतिबन्ध लागे पनि ती चोरबाटोबाट भित्रिन छाड्ने देखिँदैन । यस्तोमा सरकारले राजस्व गुमाउने र उपभोक्ताले बढी मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । अतः मुलुकभित्रै उत्पादन बढाउने नीति अनिवार्य छ । तर, प्रधानमन्त्री वा अर्थमन्त्रीले उत्पादन बढाऊ भनेको भरमा उत्पादन बढ्दैन ।
उत्पादन बढाउन उपयुक्त वातावरण बनाएर सरकारले सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । समयमा मल आपूर्ति गर्न तथा आयात गरिएको मलसमेत राम्ररी वितरण गर्न नसकेर सरकार आपैm कृषि उत्पादन वृद्धिमा बाधक बनिरहेको छ । त्यस्तै, विद्युत् उत्पादन बढाएर पेट्रोलियम पदार्थलाई विस्थापन गर्ने जस्ता काममा सरकार चुकिसकेको छ । तर अब यसमा शीघ्र सुधार थाल्न ढिला गर्नु हुँदैन ।
नेपाली बैंकहरूसँग लगानीयोग्य रकमको अभाव भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले ४ वर्षअघि विदेशी बैंकबाट ऋण ल्याउन बाटो खुला गरिदिएको थियो । तर, बैंकहरूले ठूलो परिमाणमा ऋण ल्याउन सकेका छैनन् ।
तत्काल प्रतिफल दिने क्षेत्रमा लगानी हुँदा त्यसले अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउँछ । अहिले बैंकहरूलाई पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी गर्न अनिवार्य गर्नुभन्दा पनि तत्काल उत्पादन वृद्धि हुने क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्दा बढी लाभदायी हुन्छ ।
ऋण ल्याउन नसक्नुमा मुलुकको क्रेडिट रेटिङ (शाख मूल्यांकन) नहुनुलाई धेरैले कारण मानेको पाइन्छ । तर, यो मात्र कारण होइन, खासगरी विदेशी ऋण पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्नुपर्ने र यस्तो ऋणको ब्याजदर महँगो हुने भएकाले बैंकहरूलाई कर्जा प्रवाहमा समस्या परेको सम्बद्ध पक्षको भनाइ छ । कुनै पनि देशले उद्योग, व्यवसाय तथा समग्र अर्थतन्त्रको विकासका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा लिन सक्छ । तर, जब बजार रेटमा कर्जा लिइन्छ अनि समस्या सृजना हुन्छ । अहिले श्रीलंकामा आर्थिक संकट आउनुको एउटा कारण बजार रेटमा कर्जा लिनुलाई पनि लिने गरिन्छ ।
बजार रेटमा कर्जा लिनु र त्यस्तो कर्जा परिचालनलाई योजनाबद्ध गर्न नसक्दा श्रीलंकामा किसानलाई नभई नहुने रासायनिक मल अभाव हुन पुग्यो । रासायनिक मलको अभाव भएपछि संसारभरि रुचाइएको चिया उत्पादन निकै कम भयो जसले गर्दा चिया निर्यात हुन सकेन । कोरोना महामारीका कारण एकातिर पर्यटन क्षेत्रमा समस्या आयो भने अर्कोतर्फ महँगो विदेशी ऋणमा श्रीलंका नराम्रोसँग फस्यो ।
नेपालको अवस्था श्रीलंकाको जस्तो छैन । तर, सामान्य गल्ती गर्दै जाने हो भने त्यस्तो अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन । किनकि विदेशी मुद्रा कमाउने पर्यटन र वैदेशिक रोजगारी भर्खरै लयमा फर्कन खोज्दै छन् । त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा विदेशी विनिमय सञ्चिति घटेर करीब ७ महीनाको वस्तु र सेवाको आयात धान्ने अवस्थामा पुगेको छ । आयातको चापले व्यापार घाटा बढेको छ ।
राष्ट्र बैंकले विदेशबाट बैंकहरूलाई कर्जा ल्याउन बाटो खोलिदिए पनि धितो उपकरणको बारेमा नीतिगत व्यवस्था नगरेकाले गाह्रो भएको देखिन्छ । करीब १ दर्जन बैंकले यस्तो ऋण ल्याउनका लागि राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति पनि लिएका छन् । यस्तो ऋण विनिमय दरमा आउने उतारचढावले गर्दा जोखिमपूर्ण हुन सक्छ । डलरको मूल्य वृद्धि हुँदै जाँदा ब्याजदर सस्तै भए पनि बैंकहरूलाई त्यसको व्यवस्थापन गर्न हम्मे पर्ने देखिन्छ । त्यही भएर उनीहरू विदेशी बैैंकबाट कर्जा लिन डराएको देखिन्छ ।
विदेशी बैंकबाट लिएको कर्जा ल्याएर नेपालमा कस्तो क्षेत्रमा लगानी गर्ने भन्ने स्पष्ट निर्देशन राष्ट्र बैंकले दिएको छ । तैपनि कैयन् विषयमा अझै स्पष्टता देखिँदैन । अर्थतन्त्रका सूचक नकारात्मक हुँदै गएको अवस्थामा र नेपाललाई श्रीलंकाको जस्तो अवस्थामा पुग्न नदिन छनोटपूर्ण ऋणमा सहजीकरण गर्न आवश्यक देखिएको छ । सञ्चालन पूँजीको अभावमा उद्योग, व्यवसाय क्षमताको ३०–४० प्रतिशत मात्र सञ्चालन हुन सकेका छन् । पूँजीको जोहो हुन सक्यो भने उद्योग व्यवसाय पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सक्छन् ।
त्यस्तै, तत्काल प्रतिफल दिने क्षेत्रमा लगानी हुँदा त्यसले अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउँछ । अहिले बैंकहरूलाई पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी गर्न अनिवार्य गर्नुभन्दा पनि तत्काल उत्पादन वृद्धि हुने क्षेत्रमा लगानी गर्दा बढी लाभदायी हुन्छ । सडक लगायतका पूर्वाधारमा गरिएको लगानीको प्रतिफल आउन कम्तीमा पनि ३/४ वर्ष लाग्न सक्छ । त्यो भन्दा कृषि जस्ता क्षेत्रमा लगानी भए ५/६ महीनामा नै प्रतिफल आउँछ । रासायनिक मलको अभाव भयो भने समग्र कृषि उत्पादन प्रणालीमा नै समस्या आउने तर लगानी दीर्घकालीन क्षेत्रमा गर्दा श्रीलंकाको हालत हुन सक्छ ।
राष्ट्र बैंकले तरलता अभावको समस्याको खास कारण के हो भनेर पत्ता लगाउन नसकेको हो कि भन्ने देखिन्छ । पैसा कहाँ गइरहेको छ भन्ने पत्ता लगाएको भए त्यो प्वाल थुन्न सक्नुपर्ने हो । पैसा गइरहेको ठाउँ नै पत्ता लगाउन नसकेको वा पत्ता लगाएर पनि रोक्न नसकेको हो भने विदेशी बैंकबाट ल्याउने कर्जा झनै जोखिमपूर्ण हुन सक्छ ।
अतः विदेशी बैंकबाट ल्याएको कर्जा कुनकुन क्षेत्रमा कति मात्रामा प्रवाह गर्ने भन्नेमा पर्याप्त तयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ । यति मात्र नभई नेपालले चीनलगायतका विभिन्न दातृ निकायबाट लिएको कर्जाको साँवा र ब्याजसमेत तत्काल तिर्नुको साटो अवस्था सहज भएपछि तिर्नु उपयुक्त हुन्छ । नेपालले आजसम्म कुनै पनि दातृ निकायबाट लिएको कर्जा फिर्ता नगरेको उदाहरण छैन । त्यसैले तत्कालीन समस्या समाधानका लागि कर्जा पछि फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धतासहित अहिलेलाई स्वदेशी पूँजी स्वदेशमै राख्ने नीति लिँदा श्रेयष्कर हुन सक्छ ।
फागुन २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु : १. बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साइटमा देखिएका स्थानीय समस्या समाधान गर्ने सन्दर्भमा विगतमा भएका प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध र क्रियाशील रहेको। बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साइटमा फोहर व्यवस्थापन तथा साइट सञ्चालन गर्दा त्यसबाट हुने वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको आधारमा मानव जीवन, पशुपन्छी, जीवजन्तु, वनस्पतिमा पर्ने प्रभाव न्यूनीकरण गर्न आवश्यक सबै उपाय अवलम्बन गर्दै फोहरको वैज्ञानिक व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित निकायबाट अविलम्ब आवश्यक कार्य प्रारम्भ गर्न र पहुँच सडकको निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्न सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन गरिएको। यससम्बन्धी कार्यमा आवश्यक सहजीकरण र समन्वय गर्न स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूसमेत रहेको एक उच्चस्तरीय समिति र तत्काल आइपर्ने समस्या समाधानका लागि सरोकारवालाहरू समेतको सहभागितामा एउटा Rapid Action Task Force गठन गर्ने निर्णय समेत भएको।२. राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको स्वामित्वमा रहेको सुर्खेत जिल्लामा रहेको क्षेत्रफल -९-८ को जग्गा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बिक्री गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने। ३. नेपाल आयल निगमको रिक्त कार्यकारी निर्देशक पदमा श्री उमेशप्रसाद थानी (सुर्खेत) लाई नियुक्त गर्ने।४. संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्यूयोर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र संघको मुख्यालयमा २०२२ मार्च ७ देखि १८ सम्म संचालन हुने United Nations Convention on the Law of the Sea on the conservation and sustainable use of marine biological diversity of areas beyond national jurisdiction (BBNJ) अन्तर्गत Inter-Governmental Conference को चौथो सत्रमा नेपालको तर्फबाट सहभागिताका लागि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव श्री उदयराज सापकोटा नेतृत्वको भ्रमण स्वीकृत गर्ने।५. बंगलादेशको ढाकामा आगामी ८ देखि ११ मार्च, २०२२ मा आयोजना हुने 36th Session of the FAO Regional Conference on Asia and Pacific| मा सहभागी हुन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाइ स्वीकृति दिने।६. बीउ बिजनको किसिम वा जात सूचित गर्ने प्रयोजनार्थ राष्ट्रिय बीउ बिजन समितिबाट सिफारिस भई आएबमोजिमको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्न स्वीकृति दिने ।७. सरकार-सरकार (G to G) विधि अन्तर्गत भारत सरकारसँग हस्ताक्षर भएको समझदारीपत्रमा भएको व्यवस्था बमोजिम Joint Steering | Committee मा सहभागी हुन नेपालको तर्फबाट कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, कृषि विकास महाशाखाका सहसचिवको नेतृत्वमा टोली गठन गर्ने तथा मल खरिद गर्ने निकायको रुपमा कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडलाई तोक्ने।८. साउदी अरबका परराष्ट्रमन्त्रीबाट २०७८ फागुन ३० देखि चैत १ सम्म गर्नु हुने नेपाल भ्रमणका अवसरमा द्विपक्षीय वार्ताका लागि माननीय परराष्ट्र मन्त्रीको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने। ९. नेपाल र साउदी अरब सरकार बीच हुने GENERAL COOPERATION AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF NEPAL AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF SAUDI ARABIA मस्यौदा स्वीकृत गरी नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अख्तियारी दिने।१०. २०७८ चैत्र १४ गते संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्यूयोर्कमा हुने Government Counsultation on the StockholmO LDC Engagement | Strategy Preparatory meeting सम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी हुन सचिव डा. पेम नारायण कँडेललाई स्वीकति दिने।११. श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री माननीय कृष्णकुमार श्रेष्ठ नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलललाई संयुक्त अरब इमिरेट्स, सेशेल्स र कतारको भ्रमण गर्न स्वीकृति दिने।१२. तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र स्पेनको बिलबाओ नगर परिषदबीच भगिनी सम्बन्ध कायम गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने। १३. फोहरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी कानूनको मस्यौदा तयार गर्न सहमति प्रदान गर्ने । १४. राष्ट्रिय भवन प्रविधि अनुसन्धान केन्द्र र सङ्घीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयको संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गर्ने। १५. पत्रकार दुर्घटना बीमा (व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०७८ स्वीकृत गर्ने।१६. वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार निर्माण निर्देशिका, २०७८ स्वीकृत गर्ने|१७. निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्ति उपलब्ध गराउने निर्देशिका, २०७८ स्वीकृत गर्ने १८. औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, २०७८ स्वीकृत गर्ने। १९. सार्वजनिक खरिद (एघारौं सशोधन) नियमावली, २०७८ स्वीकृत गर्ने।
माघ २५, काठमाडौं । लगानी बोर्डको कार्यालयले ३५० मेगावाट(मेवा) क्षमताको सौर्य उर्जा उत्पादनका लागि अनुमति दिएको छ ।
लगानी बोर्डको कार्यालयले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पर्ने डोटी जिल्लाको दिपायल सिलगढी नगरपालिका र डडेल्धुरा जिल्लाको अमरगढी नगरपालिकामा क्रमश : अनुमानित १२५ मेवा तथा २२५ मेवा गरी जम्मा ३५० मेवा क्षमताको सौर्य उर्जा उत्पादनका लागि अनुमानित लागत २३ अर्ब नेपाली रुपैयाँ लगानी गर्ने गरी परियोजना विकासका सम्बन्धमा सेन्ट्रल इलोक्ट्रोनिक्स लिमिटेडलाई सम्भाव्यता अध्ययनको लागि अनुमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा लगानी बोर्डका अध्यक्ष शेर बहादुर देउवाको अध्यक्षतामा मंगलवार बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । त्यसैगरी, बैठकले तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजनाको निर्माण, स्वमित्वकरण, संचालन तथा हस्तान्तरण तरिकाबाट विकास गर्न छनौट भएको प्रस्तावक कम्पनी एसजेभीएन इन्डियाले पेश गरेको प्रारम्भिक प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
साथै, बैठकले लगानी प्रवर्द्धनका सम्बन्धमा विभिन्न संघसंस्थासँग समझदारीपत्र गर्न कार्यालयलाई अख्तियारी दिएको छ । साथै बैठकले लगानी बोर्डको कार्यालयबाट तयार गरिएको नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने प्रविधिको तुलनात्मक अध्ययन सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सो अवसरमा प्रधानमन्त्री देउवाले लगानीकर्ताहरुलाई आकर्षित गर्न आवश्यक नीतिगत तथा कानूनी सुधार गरी लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको विचार व्यक्त गर्नुभयो । साथै उहाँले आर्थिक विकासका लागि लगानी बोर्डको कार्यालय तथा नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायले पूर्वाधार संरचनामा विविधिकरण गरी सम्भाव्यता अध्ययन सम्बन्धी कार्यहरुलाई तीव्र रुपमा अगाडि बढाउँदै परियोजना निर्माणमा जोड दिनका लागि निर्देशन समेत दिनुभयो।
बैठकमा बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले अघिल्लो बोर्ड बैठकले निर्देश गरे बमोजिम परियोजना कार्यान्वयन, सहजीकरण तथा विकास एवं संस्थागत सुधारका सम्बन्धमा भएका प्रगति र बोर्डले अगाडि बढाएका गतिविधिहरुको बारेमा जानकारी गराएका थिए ।
बैठकमा अर्थमन्त्री तथा बोर्डका उपाध्यक्ष जनार्दश शर्मा प्रभाकर, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसाल, वन तथा वातावरण मन्त्री रामसहाय प्रसाद यादव, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा विश्वनाथ पौडेल, मुख्य सचिव शंकरदास बैरागी, बोर्डका विज्ञ सदस्यहरु हरिभक्त शर्मा, भवानी राणा, राजेशकाजी श्रेष्ठलगायत सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरुको उपस्थिति थियो ।
यो पनि हेर्नुस् :
डाबर नेपालले ९ अर्ब ६८ करोड बराबरको पूँजी थप गर्न पायो अनुमति
