सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको क्रान्तिकारी विकासले मुलुकी प्रशासनलाई समेत डिजिटल युगमा प्रवेश गराएको छ । डिजिटल प्रणालीमा पुराना कर्मचारीहरूभन्दा नवप्रवेशी युवा रमाएर कागजी प्रक्रियाभन्दा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको उपयोग गरेर परिवर्तनशील र सृजनशील समाज निर्माण गरिरहेका छन् । विद्युतीय शासन नै फेसलेस, पेपरलेस र क्यासलेस प्रशासनको पूर्वशर्त हो । यसका लागि विद्युत्, इन्टरनेट, सूचना, सूचना तथा सञ्चार सामग्रीहरू र दक्ष जनशक्ति आवश्यक पर्छन् । यही विद्युतीय शासनको माध्यमबाट सेवाप्रदायक र सेवाग्राहीको प्रत्यक्ष भेटघाट नभईकन, कागजी प्रक्रियाको प्रयोग नगरीकन, रुपैयाँ पैसाको प्रयोग नगरीकन फेसलेस, पेपरलेस र क्यासलेस प्रशासन सञ्चालनमा अहिलेको पुस्ता क्रियाशील रहेको छ । सेवाग्राहीहरू सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न सेवाप्रदायकको झ्याल ढोकासमक्ष पुग्नु पर्दैन ।
फेसलेस र पेपरलेस प्रशासनको अवधारणा सन् २००० अर्थात सूचना प्रविधि नीति, २०५७ को कार्यान्वयनसँगै अभ्यासमा आएको हो । नेपालको संविधानको धारा ५१ (च) विकाससम्बन्धी नीतिले पनि यसलाई स्थान दिएको छ । त्यसैअनुसार विद्युतीय सरकार, विद्युतीय शासन र विद्युतीय कारोबारमार्पmत आज मुलुक फेसलेस, पेपरलेस र क्यासलेस युगमा प्रवेश गर्न आँटेको छ । अमेरिकाको रोजगारी नेपालमै बसेर अनि नेपालको रोजगारी अमेरिकामै बसेर सम्भव भएको छ । फेसलेस प्रशासनमा सेवाग्राही र सेवाप्रदायकको फेस टु फेस भेट हुनै पर्दैन । विद्युतीय शासन व्यवस्थाबाट मुलुकमा आर्थिक अनुशासन कायम हुन्छ । सेवाग्राही र सेवाप्रदायकको भेट हुनै नपाएपछि त्यहाँ आर्थिक चलखेल पनि हुनै पाउँदैन । आफ्नो मान्छे, भनसुन र चाकरी प्रथा पनि अन्त्य हुन जान्छ । कार्टेलिङ र सिन्डिकेट जस्ता प्रथाहरू पनि समाप्त हुन्छन् । सेवाग्राही र सेवाप्रदायकको उत्पादनशील समय बचत हुन्छ । त्यसैले विद्युतीय शासनबाट सेवाप्रवाह शीघ्र, पारदर्शी, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय भई असल शासन र उच्च अनुशासन कायम गर्न मद्दत गर्छ । मानिसहरूको ओहोरदोहोर कम हुने भएकाले यसबाट न सडक जाम हुन्छ न त इन्धनको नै चिन्ता हुन्छ । आयातित पेट्रोलियम पदार्थ पनि कम खर्च हुन्छ, प्रभावस्वरूप वातावरण प्रदूषण न्यूनीकरणमा समेत मद्दत पुग्छ ।
डिजिटल प्रशासनमा सेवाग्राहीहरू बीच विभेद हुँदैन, कागजी प्रक्रियाका झन्झटहरूको अन्त्य हुन्छ, कागज र फाइल च्यातिने, हराउने, चोरिने, नासिने र नपाइने भन्ने हुँदैन । फाइल राख्ने दराज, कोठा र पोका पनि आवश्यक पर्दैन । यस प्रकारको शासन प्रणालीमा कागजको कमभन्दा कम प्रयोग गर्दै सूचनाप्रविधिको उपयोग हुन्छ । वास्तवमा विद्युतीय शासन पद्धतिबाट सानो र सफा शासन विकसित हुने, भौतिक रूपको समाजबाट विद्युतीय समाजका रूपमा रूपान्तरण हुने र कर्मचारीतन्त्रले गरेका काम जुनसुकै बखत जहाँसुकैबाट हेर्न, नाप्न र अनुभूति गर्न सकिने भएकाले पनि यसलाई बढी प्रभावकारी र विश्वसनीय मानिएको हो ।
विश्वमा सन् २००० बाट शुरू भएको क्यासलेस प्रशासनको अवधारणा सन् २०१० बाट नेपालको प्रशासनमा भित्रिएको हो भने सन् २०२० देखि तीव्र कार्यान्वयनको क्रममा रहेको छ । खासगरी, नगद कारोबारबाट विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको प्राणघातक कोभिड–१९ को प्रभावबाट मुक्त रहन, बन्दाबन्दी गरिएको समयमा अटुट रूपमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न यसलाई विस्तार गरिएको हो । यो अवधारणाको विकास र विस्तार अब शहरहरूमा मात्र होइन, ग्रामीण सुदूर बस्तीहरूमा समेत जरुरी छ । भौतिक तवरले पैसाको कारोबार नहुँदा अर्थात् अनलाइन पेमेन्ट सिस्टमबाट पैसा बोकी राख्नुपर्ने झन्झट र हराउँछ कि भन्ने त्रास अन्त्य भई सरल तरिकाले आर्थिक कारोबार सञ्चालन हुन्छ । त्यसैले क्यासलेस पद्धति उत्कृष्ट, सुलभ र विश्वसनीय मान्न सकिन्छ ।
विज्ञान तथा प्रविधिको विकासले आज सेवाप्रवाह अत्यन्त सरलीकृत भएको छ । ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न सडकसडकमा ट्राफिक प्रहरीको जरुरत पर्दैन । चोकमा सहजीकरणका लागि एकजना ट्राफिक प्रहरी भए पुग्छ, बाँकी ट्राफिक लाइटको संकेतबाट चल्छ । त्यसैगरी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले घर घरमा स्मार्ट मीटर जडान गरेमा घरघरमा मीटर रिडर धाउनु पर्दैन । अफिसबाटै अटोमेटिक सिस्टमले रिड गर्छ । सेवाग्राहीहरू पैसा तिर्न प्राधिकरणको कार्यालयमा पुग्नु पर्दैन, ई–सेवालगायत क्यासलेस प्रविधिबाट तिर्न सकिन्छ । यातायात कार्यालयहरूमा लागू गरिएको अनलाइन सवारीचालक अनुमतिपत्र प्रणालीले दिनहुँ सयौंको संख्यामा हुने भीडभाड कम गर्छ । त्यसैगरी लोकसेवा आयोगलगायत सार्वजनिक संघसंस्थामा लागू भएको अनलाइन दरखास्त प्रणालीले पनि लामबद्ध भीड अन्त्य गरी मानवीय जीवनलाई सरल र सहज बनाएको छ । ई–बैंकिङ सेवाले क्यासलेस प्रविधिबाट हुने आर्थिक कारोबारमा चमत्कार ल्याएको छ ।
नेपालमा यसप्रकारको सेवाको शुरुआत भए पनि गन्तव्य भेट्टाउन युद्धस्तरमा कार्य गर्नु छ । सरकारले आफूले सम्पादन गर्ने कार्यहरू, सेवाग्राही एवम् नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवाहरू विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्नु सुशासन कार्यान्वयनको एक महत्त्वपूर्ण र प्रभावकारी औजार हो । सार्वजनिक निकायहरूबाट सेवाग्राहीलाई प्रदान गरिने सेवाप्रवाहमा पुराना तौरतरीका अर्थात् कागजी प्रक्रियाबाट अलग्गै रहेर विद्युतीय प्रणालीमार्फत सेवा प्रदान गर्न आफूलाई रूपान्तरण गरिरहको विश्व परिदृश्यमा नेपालको सार्वजनिक प्रशासनले समेत आत्मसात् गरी तदनुरूपका कार्यहरू विस्तार गर्दै गएको छ । डिजिटल शासन प्रणालीबाट शीघ्र, तटस्थ, निष्पक्ष, प्रभावकारी र सहज नतिजा प्राप्ति हुने भई नागरिकमैत्री सेवाप्रवाह पद्धतिको शुरुआत भएको छ । वास्तवमा आधुनिक दुनियाँलाई नियालेर हेर्ने हो भने विद्युतीय सेवालाई नै आधुनिकीकरणको नयाँ नाम भन्न सकिन्छ । अहिलेका नवयुवाहरू यसमा रमाएर ऊर्जाशील ढंगले घरबाटै काम गरिरहेका छन् । यो युगमा तह नै लगाउन नसक्नेगरी सूचनाहरूको उत्पादन भइरहेकाले तिनको प्रभावकारी प्रशोधन, वितरण र उपयोगमा वर्तमान प्रशासन अभ्यस्त रहेको छ । डिजिटल नेपाल निर्माणको अभियानलाई साकार पार्दै नेपाललाई सूचनाप्रविधिको विश्वमानचित्रमा स्थापित गर्न अब औसत होइन, उत्कृष्ट व्यवस्था, व्यवस्थापन र व्यवस्थापकको अनुकरणीय तालमेल अपरिहार्य छ । यसबाट फेसलेस, पेपरलेस र क्यासलेस प्रशासनको वेब पनि गतिमान हुने देखिन्छ ।
लेखक नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, केन्द्रीय कार्यालयका सहायक निर्देशक हुन् ।
