निर्वाचन आयोगको निर्णय : जसपाको दुवै पक्षको कारबाही अमान्य

‘नो नट अगेन’ रिटमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश, २४ गते दुवै पक्षलाई बोलावट

काठमाडौं : ’नो नट अगेन’ नामको फेसबुक पेजलाई कारबाही गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई धक्का लागेको छ। राजनीतिक स्वार्थका लागि आसन्न संघ र प्रदेशको चुनावका उम्मेदवारको फोटोसहित भ्रमपूर्ण अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालमा आएको भन्दै आयोगले सो पेजलाई तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो। पेज बन्द नगरे आयोगले कारबाही नै गर्ने चेतावनीसमेत दिएको थियो। आयोगको निर्णय र चेतावनीविरुद्ध दायर भएको रिटमा सुनुवाई गर्दै आज सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो। सामा

थाहा खबर आश्विन २०७९

तोसिमा कार्की र ‘नो, नट अगेन’का मुद्दा एउटै न्यायाधीशको इजलासमा

काठमाडौं, १५ कात्तिक । डा.तोसिमा कार्कीले ललितपुर–३ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यको लागि दिएको उम्मेदवारीको खारेजीको विरुद्ध परेको रिटमाथि आज सुनुवाइ हुँदैछ । निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध कार्कीले दिएको रिट आज न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको हो । त्यसैगरी, फेसबुक पेज र ग्रुप ‘नो, नट अगेन’ माथि कारबाही गर्ने आयोगको निर्णयविरुद्ध परेको रिट […]

Reporters Nepal आश्विन २०७९

निर्वाचन आयोगले सञ्चारमाध्यमको पनि निगरानी गर्ने

२८ असोज, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको सन्दर्भमा सञ्चारमाध्यमको निगरानी गर्ने भएको छ । आन्तरिक प्रयोजनका लागि निगरानी गर्ने आयोगको निर्णय छ । तर, निगरानीका क्रममा संचारमाध्यमले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेको पाइएमा प्रचलित कानून बमोजिम गर्न कारवाही गर्न र कारबाही गरिएको जानकारी आयोगलाई गराउन प्रेस काउन्सिल नेपाललाई निर्देशन दिने पनि आयोगको […]

अनलाइनखबर भाद्र २०७९

उम्मेदवारलाई चुनाव खर्च : माओवादी भन्छ– धेरै भो, एमाले र जसपा भन्छन्– थोरै भो !

निर्वाचन आयोगले बैशाख ३० मा हुने स्थानीय तहको चुनावका लागि उम्मेदवारले गर्ने खर्चको सिलिङ तोकेको छ । राजनीतिक दलहरु भने यो सिलिङप्रति सन्तुष्ट छैनन् । तथापि आयोगको निर्णय मान्न दलहरु बाध्य छन् । नेपालको निर्वाचन महंगो र भड्किलो भएको गुनासो स्वयं राजनीतिक दलहरुले नै गर्दै आएका छन् । तर, उनीहरु नै आयोगको सिलिङ कम भएको भन्दै सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् । तोकिएको सीमाभन्दा बढी खर्च गर्ने उम्मेदवारमाथि कारबाही नभएको भन्दै कतिपय राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगप्रति नै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।आयोगले आगाम

Ratopati फाल्गुन २०७८

अदालतको निर्णय आउनासाथ मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी

पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिटमाथिको निर्णय आउनासाथ मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने सत्ता गठबन्धनले तयारी थालेको छ ।माधवकुमार नेपाल लगायत १४ सांसदमाथि गरिएको कारबाही कार्यान्वयन गराउने आदेश माग्दै एमाले अध्यक्ष ओलीका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमाथि सोमबारदेखि सुनुवाइ भइरहेको छ । सोमबार यो रिट हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो भने मंगलबार निर्वाचन आयोगको निर्णय झिकाउने आदेश आएको छ । पार्टीले कारबाही गरेका १४ सांसदलाई समेत सनाखत गराएर माध

Ratopati भाद्र २०७८

निर्वाचन आयोगको निर्णय उल्टियो

सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगको निर्णय उल्टाउँदै रौतहट मौलापुर नगरपालिकाकी मेयर रिनाकुमारी साह र कटहरिया नगरपालिकाका मेयर सियाराम कुशवाहलाई कारबाही नगर्न, नगराउन मंगलबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

नागरिक दैनिक जेष्ठ २०७८

माओवादीले पदमुक्त गरेका मेयरद्वयलाई अदालतबाट थमौती

सर्वोच्च अदालतले मौलापुर नगरपालिका प्रमुख रिनाकुमारी साह र कटहरिया नगरपालिकाका प्रमुख सियाराम कुशवाहलाई पदमुक्त गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय तत्काल कार्यन्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश डा कुमार चुँडालको एकल इजलासले आज साह र कुशवाहलाई कारबाही गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । “प्रस्तुत विवाद कानूनको गम्भीर व्याख्या निहित …

NepalJapan जेष्ठ २०७८

निर्वाचन आयोगको निर्णय : जसपाको दुवै पक्षको कारबाही अस्वीकृत

निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टीको दुवै पक्षको एकले अर्कोलाई गरेको निष्कासनको कारबाही अस्वीकृत गरेको छ। आयोगले दुवै पक्षको कारबाही विधान सम्मत नभएको फैसला सुनाएको छ । आयोगको यो फैसलाबाट महन्थ ठाकुर पक्षलाई फाइदा पुगेको छ।

HamraKura बैशाख २०७८

जसपाका दुवै पक्षको कारबाही कानुनी मान्न नसकिने निर्वाचन आयोगको निर्णय

काठमाडौं : जनता समाजवादी पार्टीका दुवै पक्षले एकअर्कालाई गरेको कारबाही मान्य नहुने निर्वाचन आयोगले निर्णय गरेको छ।आइतबार बसेको आयोगको बैठकले दुवै पक्षले दाबी गरेजस्तो निर्णय गर्न कानुनसम्मत नहुने ठहर गरेको हो। आयोगले विज्ञप्ति जारी गरी राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन,२०७३ को दफा ५१ को व्यवस्थामा ‘पदाधिकारीको हेरफेर’ भन्ने शब्दावली रहेको तर पदाधिकारीको निष्कासन सम्मको अर्थभाव रुपमा प्रकट नगर्ने आयोगको ठहर छ।आयोगले विज्ञप्तिमा भनेको छ,‘एउटै दलका दुई अध्यक्षले सो दलका पदाधिकारीलाई दलबाट न

थाहा खबर बैशाख २०७८

जसपाका दुवै पक्षको कारबाही अस्वीकार गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय

काठमाडौँ । जसपाका दुबै पक्षले गरेको कारबाही अस्वीकार गरेको छ र पुरानै पदाधिकारी कायम रहने निर्णय सुनाएको छ । उपेन्द्र यादव पक्षले कार्यकारिणी समितिको बहुमतका आधारमा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसहित चार नेतालाई निष्कासन गरेको थियो भने महन्थ ठाकुरले उपेन्द्र यादवलाई निस्कासन गरेको थियो ।

Prashasan बैशाख २०७८

निर्वाचन आयोगको निर्णय : जसपाको दुवै पक्षको कारबाही अमान्य

सम्बन्धित सामग्री